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Constitutional Bodies: EC, FC, CAG, UPSC

Complete SSC CGL Polity Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL राजनीति गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट

Constitutional Bodies: EC, FC, CAG, UPSCसंवैधानिक निकाय: चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

Constitutional bodies are independent institutions established directly by the Constitution of India. They derive their power, duties, and authority straight from the supreme law of the land, ensuring their autonomy and immunity from executive interference. In this guide, we will explore the four major pillars: Election Commission (EC), Finance Commission (FC), Comptroller and Auditor General (CAG), and Union Public Service Commission (UPSC).

संवैधानिक निकाय वे स्वतंत्र संस्थान हैं जो सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वे अपनी शक्ति, कर्तव्य और अधिकार सीधे देश के सर्वोच्च कानून से प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता और कार्यकारी हस्तक्षेप से प्रतिरक्षा सुनिश्चित होती है। इस गाइड में, हम चार ��्रमुख स्तंभों का पता लगाएंगे: चुनाव आयोग (EC), वित्त आयोग (FC), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)।

Learning Objectivesसीखने के उद्देश्य

Understand the meaning and significance of Constitutional Bodies.
Master the constitutional Articles, composition, appointment, and removal processes for EC, FC, CAG, and UPSC.
Differentiate between constitutional, statutory, and extra-constitutional bodies.
Analyze previous years' questions (PYQs) asked in SSC CGL.

संवैधानिक निकायों के अर्थ और महत्व को समझें।
EC, FC, CAG और UPSC के लिए संवैधानिक अनुच्छेदों, संरचना, नियुक्ति और निष्कासन प्रक्रियाओं में महारत हासिल करें।
संवैधानिक, सांविधिक और अतिरिक्त-संवैधानिक निकायों के बीच अंतर करें।
SSC CGL में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विश्लेषण करें।

Concept Introduction: What are Constitutional Bodies?अवधारणा परिचय: संवैधानिक निकाय क्या हैं?

Imagine a game of cricket where the umpire is appointed by one of the playing teams. Would it be fair? Of course not! To ensure fair play in governance, our Constitution makers created special bodies that do not report directly to the daily political executive (like the Prime Minister or Ministers). These are called Constitutional Bodies because their existence is anchored in specific articles of the Constitution.

क्रिकेट के उस खेल की कल्पना कीजिए जहाँ अंपायर को खेलने वाली टीमों में से एक द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या यह निष्पक्ष होगा? बिल्कुल नहीं! शासन में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे विशेष निकाय बनाए जो दैनिक राजनीतिक कार्यकारी (जैसे प्रधानमंत्री या मंत्रियों) को सीधे रिपोर्ट नहीं करते हैं। इन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है क्योंकि इनका अस्तित्व संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों में निहित है।

Exam Tip for SSC CGL: Always remember the golden rule—if a body is mentioned in a specific Article of the Constitution from the beginning or added via a constitutional amendment, it is a Constitutional Body. If it is created by an Act of Parliament, it is a Statutory Body (not yet available).

SSC CGL के लिए परीक्षा टिप: हमेशा स्वर्ण नियम याद रखें—यदि किसी निकाय का उल्लेख संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद में शुरुआत से है या किसी स��वैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। यदि यह संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है, तो यह एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) (not yet available) है।

Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परिभाषाएँ और शब्द

Term / Conceptशब्द / अवधारणा	Simple Definitionसर�� परिभाषा	Exampleउदाहरण
Constitutional Bodyसंवैधानिक निकाय	Bodies created directly by the Constitution.संविधान द्वारा सीधे बनाए गए निकाय।	Election Commission, UPSCचुनाव आयोग, UPSC
Statutory Bodyसा��विधिक निकाय	Bodies created by an Act of Parliament.संसद के अधिनियम द्वारा बनाए गए निकाय।	National Human Rights Commission (NHRC)राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
Tenure Securityकार्यकाल सुरक्षा	Protection from arbitrary removal by the executive.कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से हटाने से सुरक्षा।	CAG cannot be removed easily; requires impeachment-like process.CAG को आसानी से हटाया नहीं जा सकता; महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

Detailed Explanation of the Four Pillarsचार प्रमुख स्तंभों की विस्तृत व्याख्या

1. Election Commission of India (ECI)1. भारत का चुनाव आयोग (ECI)

The ECI is a permanent, independent body established under Article 324 of the Constitution to ensure free and fair elections in India. It administers elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assemblies, State Legislative Councils, and the offices of the President and Vice-President of India.

ECI भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी, स्वतंत्र निकाय है। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों और भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।

Composition: Originally a single-member body, it became a multi-member body in 1989 (currently 1 Chief Election Commissioner and 2 Election Commissioners).
Appointment: Appointed by the President of India.
Tenure: 6 years or up to 65 years of age, whichever is earlier.

संरचना: मूल रूप से एक सदस्यीय निकाय, यह 1989 में बहु-सदस्यीय निकाय बन गया (वर्तमान में 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त)।
नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

Remember This: ECI does not conduct elections to local bodies (Panchayats and Municipalities). Local body elections are conducted by the State Election Commission (SEC) under Article 243K and 243ZA!

इसे याद रखें: ECI स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के चुनाव नहीं कराता है। स्थानीय निकाय चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा कराए जाते हैं!

2. Finance Commission (FC)2. वित्त आयोग (FC)

Constituted under Article 280 by the President every 5 years (or earlier if necessary), the Finance Commission is a quasi-judicial body. Its primary job is to recommend how tax revenues should be shared between the Centre and the States, and among the States inter se.

राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल (या आवश्यक हो तो उससे पहले) अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य यह सिफारिश करना है कि केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के आपसी बीच कर राजस्व को कैसे साझा किया जाना चाहिए।

Composition: Chairman and 4 other members appointed by the President.
Recent Context: The 15th Finance Commission was headed by N.K. Singh.

संरचना: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य।
हालिया संदर्भ: 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता एन.के. सिंह ने की थी।

3. Comptroller and Auditor General of India (CAG)3. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)

Described by Dr. B.R. Ambedkar as the most important officer under the Constitution of India, the CAG is the head of the Indian Audit and Accounts Department. He guards the public purse and ensures accountability of the executive to Parliament in matters of financial administration (Article 148).

डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में वर्णित, CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं। वह सार्वजनिक खजाने की रक्षा करता है और वित्तीय प्रशासन के मामलों में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है (अनुच्छेद 148)।

PYQ Insight (SSC CGL): SSC frequently asks: "CAG acts as a friend, philosopher, and guide of which committee?" Answer: The Public Accounts Committee (PAC).

PYQ अंतर्दृष्टि (SSC CGL): SSC अक्सर प��छता है: "CAG किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है?" उत्तर: लोक लेखा समिति (PAC)।

4. Union Public Service Commission (UPSC)4. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

UPSC is the central recruiting agency in India established under Article 315. It conducts examinations for appointments to all-India services (IAS, IPS, IFoS) and Central Services Group A and Group B.

UPSC भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जिसे अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। यह अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप A और ग्रुप B में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।

Composition: Chairman and other members appointed by the President. Usually consists of 9 to 11 members.
Tenure: 6 years or 65 years of age.

संरचना: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और अन्य सदस्य। आमतौर पर 9 से 11 सदस्य होते हैं।
कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।

Key Articles at a Glanceএক नज़र में मुख्य अ��ुच्छेद

Bodyनिकाय	Constitutional Articleसंवैधानिक अनुच्छेद	Core Functionमुख्य कार्य
Election Commissionचुनाव आयोग	Article 324अनुच्छे�� 324	Superintendence, direction, and control of elections.चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
Finance Commissionवित्त आयोग	Article 280अनुच्छेद 280	Distribution of financial resources between Centre and States.केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण।
CAGCAG	Article 148 - 151अनुच्छेद 148 - 151	Audit of Union and State government accounts.केंद्र और राज्य सरकार के खातों की लेखा परीक्षा।
UPSCUPSC	Article 315 - 323अनुच्छेद 315 - 323	Conducting exams for public services recruitment.लोक सेवा भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करना।

Common Mistakes to Avoidबचने योग्य आम गलतियाँ

Mistake: Students often confuse the removal process of UPSC members with Supreme Court judges.
Correction: UPSC members are removed by the President based on Supreme Court inquiry report, but they do NOT require a parliamentary impeachment motion like judges or the CAG!

गलती: छात्र अक्सर UPSC सदस्यों की हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ भ्रम��त कर देते हैं।
सुधार: UPSC सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उन्हें जजों या CAG की तरह संसदीय महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है!

Practice Questionsअभ्यास प्रश्न

Under which Article is the Election Commission of India established? (A) Article 315 (B) Article 324 (C) Article 280 (D) Article 148
Who appoints the Comptroller and Auditor General of India? (A) Prime Minister (B) Chief Justice of India (C) President (D) Lok Sabha Speaker
The Finance Commission is constituted after every how many years? (A) 3 years (B) 4 years (C) 5 years (D) 6 years
Which of the following is NOT a constitutional body? (A) UPSC (B) Finance Commission (C) National Human Rights Commission (D) Election Commission
The CAG submits its audit reports relating to the accounts of the Centre to whom? (A) Parliament (B) President (C) Prime Minister (D) Finance Minister

भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? (A) अनुच्छेद 315 (B) अनुच्छेद 324 (C) अनुच्छेद 280 (D) अनुच्छेद 148
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? (A) प्रधानमंत्री (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश (C) राष्ट्रपति (D) लोकसभा अध्यक्ष
वित्त आयोग का गठन प्रत्येक कितने वर्षों के बाद किया जाता है? (A) 3 वर्ष (B) 4 वर्ष (C) 5 वर्ष (D) 6 वर्ष
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? (A) UPSC (B) वित्त आयोग (C) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (D) चुनाव आयोग
CAG केंद्र के खातों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे सौंपता है? (A) संसद (B) राष्ट्रपति (C) प्रधानमंत्री (D) वित्त मंत्री

Answers: 1. (B), 2. (C), 3. (C), 4. (C), 5. (B)

उत्तर: 1. (B), 2. (C), 3. (C), 4. (C), 5. (B)

Total Questions:कुल प्रश्न: 49 Attempted:प्रयास किए: 0 Correct:सही: 0 Score:स्कोर: 0%

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q1.प्र 1.

Which Article of the Indian Constitution deals with the establishment of the Election Commission?

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है?

(A) Article 324(A) अनुच्छेद 324

(B) Article 280(B) अनुच्छेद 280

(D) Article 315(D) अनुच्छेद 315

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Correct Answer: (A) Article 324

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 324

Detailed Explanation: Article 324 of the Constitution of India provides for the creation of an independent Election Commission for the superintendence, direction, and control of elections.

विस्तृत व्याख्या: भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

Why Others Are Wrong: Article 280 relates to the Finance Commission; Article 148 relates to the CAG; Article 315 relates to the UPSC and SPSC.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है; अनुच्छेद 148 CAG से संबंधित है; अनुच्छेद 315 UPSC और SPSC से संबंधित है।

Memory Tip: Elections come first in the sequence of constitutional bodies, starting at Article 324.

याद रखने की टिप: संवैधानिक निकायों के अनुक्रम में चुनाव पहले आते हैं, जो अनुच्छेद 324 से शुरू होता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q2.प्र 2.

Under which Article is the Finance Commission constituted by the President every five years?

किस अनुच्छेद के त��त राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है?

(A) Article 280(A) अनुच्छेद 280

(B) Article 265(B) अनुच्छेद 265

(D) Article 300(D) अनुच्छेद 300

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Correct Answer: (A) Article 280

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 280

Detailed Explanation: Article 280 of the Constitution mandates the President to constitute a Finance Commission every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary.

विस्तृत व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक प��ँचवें वर्ष या उससे पहले जब भी आवश्यक समझे, वित्त आयोग का गठन करने का आदेश देता है।

Why Others Are Wrong: Article 265 says taxes shall not be levied except by authority of law; Article 275 deals with grants from the Union to certain States.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 265 कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाएंगे; अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित है।

Memory Tip: Finance deals with Money (280).

याद रखने की टिप: वित्त धन से संबंधित है (280)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q3.प्र 3.

Who described the Comptroller and Auditor General (CAG) as the most important officer under the Constitution of India?

किसने भारत के संविधान के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया?

(A) B. R. Ambedkar(A) बी. आर. अंबेडकर

(B) Jawaharlal Nehru(B) जवाहरलाल नेहरू

(D) Rajendra Prasad(D) राजेंद्र प्रसाद

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Correct Answer: (A) B. R. Ambedkar

सही उत्तर: (A) बी. आर. अंबेडकर

Detailed Explanation: Dr. B. R. Ambedkar stated that the CAG shall be the most important officer under the Constitution of India, safeguarding financial democracy.

विस्तृत व्याख्या: डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा था कि CAG भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, जो वित्तीय लोकतंत्र की रक्षा करेगा।

Why Others Are Wrong: Other leaders made various remarks, but Ambedkar specifically highlighted the CAG's pivotal financial control role.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य नेताओं ने विभिन्न टिप्पणियां कीं, लेकिन अंबेडकर ने विशेष रूप से CAG की महत्वपूर्ण वित्तीय नियंत्रण भूमिका पर प्रकाश डाला।

Memory Tip: Ambedkar framed the core checks and balances, calling CAG the guardian of the purse.

याद रखने की टिप: अंबेडकर ने मुख्य नियंत्रण और संतुलन तैयार किए, CAG को पर्स का संरक्षक कहा।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q4.प्र 4.

Which part of the Indian Constitution contains provisions regarding the Union Public Service Commission (UPSC)?

भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से संबंधित प्रावधान हैं?

(A) Part XIV(A) भाग XIV

(B) Part XV(B) भाग XV

(D) Part XIII(D) भाग XIII

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Correct Answer: (A) Part XIV

सही उत्तर: (A) भाग XIV

Detailed Explanation: Part XIV of the Indian Constitution, containing Articles 315 to 323, deals with services under the Union and the States, including UPSC.

विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का भाग XIV, जिसमें अनुच्छेद 315 से 323 शामिल हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं (UPSC सहित) से संबंधित है।

Why Others Are Wrong: Part XV deals with Elections (Articles 324-329A); Part XVI deals with special provisions relating to certain classes.

अन्य क्यों गलत हैं: भाग XV चुनावों से संबंधित है (अनुच्छेद 324-329A); भाग XVI कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से है।

Memory Tip: UPSC selects officers for services under Part XIV.

याद रखने की टिप: UPSC भाग XIV के तहत सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q5.प्र 5.

What is the tenure of the Chairman and members of the Union Public Service Commission (UPSC)?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 6 years or 65 years of age, whichever is earlier(A) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो

(B) 5 years or 62 years of age, whichever is earlier(B) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो

(D) 5 years or 65 years of age, whichever is earlier(D) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो

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Correct Answer: (A) 6 years or 65 years of age, whichever is earlier

सही उत्तर: (A) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो

Detailed Explanation: The Chairman and members of the UPSC hold office for a term of six years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.

विस्तृत व्याख्या: UPSC के अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।

Why Others Are Wrong: State Public Service Commission members retire at 62, whereas UPSC members retire at 65. 5 years is incorrect for UPSC.

��न्य क्यों गलत हैं: राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि UPSC के सदस्य 65 वर्ष की आयु में। UPSC के लिए 5 वर्ष गलत है।

Memory Tip: UPSC is Central, so it goes higher (65 years) compared to State PSC (62 years).

याद रखने की टिप: UPSC केंद्रीय है, इसलिए यह राज्य PSC (62 वर्ष) की तुलना में उच्च (65 वर्ष) तक जाता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q6.प्र 6.

Who appoints the Comptroller and Auditor General of India (CAG)?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

(A) President of India(A) भारत के राष्ट्रपति

(B) Prime Minister(B) प्रधानमंत्री

(D) Parliament by a joint session(D) संसद संयुक्त सत्र द्वारा

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Correct Answer: (A) President of India

सही उत्तर: (A) भारत के राष्ट्रपति

Detailed Explanation: The CAG is appointed by the President of India by warrant under his hand and seal.

विस्तृत व्याख्या: CAG को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।

Why Others Are Wrong: PM, CJI, or Parliament do not appoint the CAG directly, though appointment is made on the aid and advice of the cabinet.

अन्य क्यों गलत हैं: पीएम, सीजेआई या संसद सीधे CAG की नियुक्ति नहीं करते हैं, हालांकि नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है।

Memory Tip: Constitutional body heads are typically appointed by the President.

याद रखने की टिप: संवैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q7.प्र 7.

Which of the following is NOT a constitutional body?

निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?

(A) NITI Aayog(A) नीति आयोग

(B) Election Commission(B) चुनाव आयोग

(D) UPSC(D) UPSC

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Correct Answer: (A) NITI Aayog

सही उत्तर: (A) नीति आयोग

Detailed Explanation: NITI Aayog is an extra-constitutional, non-statutory body established by an executive resolution of the Union cabinet.

विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक, गैर-साविधिक निकाय है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया है।

Why Others Are Wrong: EC (Art 324), Finance Commission (Art 280), and UPSC (Art 315) are all established directly by the Constitution.

अन्य क्यों गलत हैं: EC (अनुच्छेद 324), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), और UPSC (अनुच्छेद 315) सभी सीधे संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं।

Memory Tip: NITI replaced Planning Commission; both are non-constitutional bodies.

याद रखने की टिप: नीति ने योजना आयोग की जगह ली; दोनों गैर-संवैधानिक निकाय हैं।

Difficulty:क��िनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q8.प्र 8.

What is the composition of the Election Commission of India as per the Constitution and current practice?

संविधान और वर्तमान अभ्यास के अनुसार भारत के चुनाव आयोग की संरचना क्या है?

(A) A Chief Election Commissioner and two other Election Commissioners(A) एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त

(B) Only a Chief Election Commissioner(B) केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त

(C) A Chief Election Commissioner and four other Election Commissioners(C) एक मुख्य चुनाव आयुक्त और चार अन्य चुनाव आयुक्त

(D) Fixed permanently by the Constitution as a multi-member body(D) संविधान द्वारा बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में स्थायी रूप से तय

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Correct Answer: (A) A Chief Election Commissioner and two other Election Commissioners

सही उत्तर: (A) एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त

Detailed Explanation: Originally the EC was a single-member body, but since 1989 (and permanently since 1993), it consists of a CEC and two other Election Commissioners appointed by the President.

विस्तृत व्याख्या: मूल रूप से चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन 1989 से (और 1993 से स्थायी रूप से), इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक CEC और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं।

Why Others Are Wrong: The Constitution leaves the strength to the President; it is not permanently fixed by the Constitution as multi-member initially.

अन्य क्यों गलत हैं: संविधान ने संख्या राष्ट्रपति पर छोड़ी है; यह शुरू में संविधान द्वारा बहु-सदस्यीय के रूप में स्थायी रूप से तय नहीं था।

Memory Tip: 1 + 2 = 3 members lead the democratic elections.

याद रखने की टिप: 1 + 2 = 3 सदस्य लोकतांत्रिक चुनावों का नेतृत्व करते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q9.प्र 9.

Can a member of the UPSC, after completing their term, be appointed as the Chairman of UPSC or of a State Public Service Commission?

क्या UPSC का कोई सदस्य, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, UPSC या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?

(A) Yes, eligible for appointment as Chairman of UPSC or SPSC(A) हाँ, UPSC या SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र

(B) No, completely ineligible for any further government employment(B) नहीं, किसी भी अन्य सरकारी रोजगार के लिए पूरी तरह से अपात्र

(D) Eligible only for Union Cabinet positions(D) केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के पदों के लिए पात्र

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Correct Answer: (A) Yes, eligible for appointment as Chairman of UPSC or SPSC

सही उत्तर: (A) हाँ, UPSC या SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र

Detailed Explanation: A member of UPSC is eligible for appointment as the Chairman of UPSC or of a State Public Service Commission, but is not eligible for any other employment under the Government of India or a State.

विस्तृत व्याख्या: UPSC का एक सदस्य UPSC या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं है।

Why Others Are Wrong: They are not completely ineligible for *any* employment; they can become Chairpersons. However, they cannot be re-appointed to the *same* member post in UPSC.

अन्य क्यों गलत हैं: वे किसी भी रोजगार के लिए पूरी तरह से अपात्र नहीं हैं; वे अध्यक्ष बन सकते हैं। हालाँकि, उन्हें UPSC में उसी सदस्य पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Memory Tip: UPSC members can step *up* to Chairman (UPSC/SPSC), but cannot take other government jobs.

याद रखने की टिप: UPSC के सदस्य अध्यक्ष (UPSC/SPSC) के रूप में ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अन्य सरकारी नौकरियां नहीं ले सकते।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q10.प्र 10.

Why is the CAG considered ineligible for further office under the Government of India or of any State after retirement?

सेवानिवृत्ति के बाद CAG को भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी अन्य पद के लिए अप क्यों माना जाता है?

(A) To ensure independence and impartiality in auditing government accounts(A) सरकारी खातों के लेखापरीक्षण में स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए

(B) Due to the age limit restrictions(B) आयु सीमा प्रतिबंधों के कारण

(D) To allow them to join political parties(D) राजनीतिक दलों में शामिल होने की अनुमति देने के लिए

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Correct Answer: (A) To ensure independence and impartiality in auditing government accounts

सही उत्तर: (A) सरकारी खातों के लेखापरीक्षण में स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए

Detailed Explanation: To ensure that the CAG acts without fear or favor and audits government spending impartially without looking for post-retirement favors from the executive, the Constitution bars further government office.

विस्तृत व्याख्या: यह सुनिश्चित करने के लिए कि CAG बिना किसी डर या पक्षपात के काम करे और कार्यपा��िका से सेवानिवृत्ति के बाद के पक्ष की तलाश किए बिना सरकारी खर्च का निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षण करे, संविधान अन्य सरकारी पद पर रोक लगाता है।

Why Others Are Wrong: The bar is explicitly a constitutional safeguard for independence, not due to age or political reasons.

अन्य क्यों गलत हैं: यह प्रतिबंध स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा उपाय है, न कि आयु या राजनीतिक कारणों से।

Memory Tip: No post-retirement carrot ensures the watchdog stays fiercely independent.

याद रखने की टिप: सेवानिवृत्ति के बाद कोई प्रलोभन नहीं होने से प्रहरी पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q11.प्र 11.

What is the primary function of the Finance Commission of India?

भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है?

(A) Recommendation on distribution of tax revenues between Union and States(A) संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिश करना

(B) Allocation of funds for defense expenditure(B) रक्षा व्यय के लिए धन का आवंटन

(D) Conducting civil services examinations(D) सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करना

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Correct Answer: (A) Recommendation on distribution of tax revenues between Union and States

सही उत्तर: (A) संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिश करना

Detailed Explanation: The Finance Commission recommends the distribution of net proceeds of taxes between the Union and the States and the allocation among the States themselves.

विस्तृत व्याख्या: वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध प्राप्तियों के वितरण और राज्यों के बीच उनके आवंटन की सिफारिश करता है।

Why Others Are Wrong: Defense is managed by the Union government budget; auditing is done by CAG; civil service exams are conducted by UPSC.

अन्य क्यों गलत हैं: रक्षा का प्रबंधन केंद्र सरकार के बजट द्वारा किया जाता है; लेखापरीक्षण CAG द्वारा किया जाता है; सिविल सेवा परीक्षाएं UPSC द्वारा आयोजित की जाती हैं।

Memory Tip: Finance Commission = Tax sharing / Devolution of funds.

याद रखने की टिप: वित्त आयोग = कर साझाकरण / धन का हस्तांतरण।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q12.प्र 12.

Which of the following statements best describes the nature of recommendations made by the Finance Commission?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति का सबसे अच्छा व��्णन करता है?

(A) They are advisory in nature(A) वे प्रकृति में सलाहकार हैं

(B) They are binding on the Central Government(B) वे केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हैं

(D) They are binding on both Parliament and State Legislatures(D) वे संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर बाध्यकारी हैं

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Correct Answer: (A) They are advisory in nature

सही उत्तर: (A) वे प्रकृति में सलाहकार हैं

Detailed Explanation: The recommendations made by the Finance Commission are advisory and recommendations are not binding upon the Government of India.

विस्तृत व्याख्या: वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

Why Others Are Wrong: Government accepts them as a matter of convention, but constitutionally they are purely recommendatory/advisory.

अन्य क्यों गलत हैं: सरकार परंपरा के रूप में उन्हें स्वीकार करती है, लेकिन संवैधानिक रूप से वे विशुद्ध रूप से सिफ़ारिशी/सलाहकार हैं।

Memory Tip: Commissions recommend; Cabinets decide.

याद रखने की टिप: आयोग सिफ़ारिश करते हैं; मंत्रिमंडल तय करते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q13.प्र 13.

How are the salaries, allowances, and pension of the Comptroller and Auditor General (CAG) charged?

नियंत्रक और महालेखा पर��क्षक (CAG) के वेतन, भत्ते और पेंशन किस पर भारित होते हैं?

(A) Consolidated Fund of India(A) भारत की संचित निधि

(B) Contingency Fund of India(B) भारत की आकस्मिकता निधि

(D) Annual budget voted by Parliament(D) संसद द्वारा मतदान किया गया वार्षिक बजट

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Correct Answer: (A) Consolidated Fund of India

सही उत्तर: (A) भारत की संचित निधि

Detailed Explanation: Salaries and allowances of the CAG are charged upon the Consolidated Fund of India and are non-votable by Parliament, ensuring financial independence.

विस्तृत व��याख्या: CAG के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद द्वारा उन पर मतदान नहीं किया जा सकता, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

Why Others Are Wrong: Contingency fund is for emergent expenses; public account holds deposits; votable budget means subject to cuts, which would violate independence.

अन्य क्यों गलत हैं: आकस्मिकता निधि आपातकालीन खर्चों के लिए है; लोक लेखा जमा रखता है; मतदान योग्य बजट का मतलब कटौती के अधीन है, जो स्वतंत्रता ��ा उल्लंघन करेगा।

Memory Tip: Key constitutional authorities are charged on the Consolidated Fund (CFI) so Parliament cannot vote to reduce them.

याद रखने की टिप: प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों को संचित निधि (CFI) पर भारित किया जाता है ताकि संसद उन्हें कम करने के लिए मतदान न कर सके।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q14.प्र 14.

Who determines the number of members in the Union Public Service Commission (UPSC)?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है?

(A) President of India(A) भारत के राष्ट्रपति

(B) Parliament by law(B) संसद कानून द्वारा

(D) Constitution itself fixes it(D) संविधान स्वयं इसे तय करता है

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Correct Answer: (A) President of India

सही उत्तर: (A) भारत के राष्ट्रपति

Detailed Explanation: The Constitution does not specify the strength of UPSC; it leaves the determination of the number of members to the President of India.

विस्तृत व्याख्या: संविधान UPSC की ताकत को निर्दिष्ट नहीं करता है; यह सदस्यों की संख्या का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति पर छोड़ता है।

Why Others Are Wrong: Parliament does not fix it by legislation, and the Constitution leaves it to executive discretion of the President.

अन्य क्यों गलत हैं: संसद कानून द्वारा इसे तय नहीं करती है, और संविधान इसे राष्ट्रपति के कार्यकारी विवेक पर छोड़ता है।

Memory Tip: President appoints and decides UPSC strength.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति UPSC की ताकत नियुक्त और तय करता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q15.प्र 15.

Consider the following statements regarding the Election Commission of India:
1. The Chief Election Commissioner can be removed from office in the same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court.
2. Other Election Commissioners can be removed by the President on the recommendation of the Chief Election Commissioner.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है।
2. अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1 और न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: CEC has security of tenure like a Supreme Court judge. Statement 2 is also correct: Other ECs can be removed only on the recommendation of the CEC.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। कथन 2 भी सही है: अन्य ECs को केवल CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

Why Others Are Wrong: Since both statements accurately reflect Article 324(5), options omitting either are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि दोनों कथन अनुच्छेद 324(5) को सटीक रूप से दर्शाते हैं, इसलिए किसी एक को छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: CEC gets SC judge removal protection; other ECs need CEC's nod for removal.

याद रखने की टिप: CEC को SC जज जैसी हटाने की सुरक्षा मिलती ह��; अन्य ECs को हटाने के लिए CEC की सहमति चाहिए।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q16.प्र 16.

Consider the following statements about the Finance Commission:
1. It consists of a Chairman and four other members appointed by the President.
2. The Constitution specifies the qualifications of the members of the Commission.
Which of the statements given above is/are correct?

वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और च��र अन्य सदस्य होते हैं।
2. संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यताएं निर्दिष्ट करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1 और न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (1 Chairman + 4 members). Statement 2 is incorrect because the Constitution empowers Parliament to determine qualifications, and Parliament enacted the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (1 अध्यक्ष + 4 सदस्य)। कथन 2 गलत है क्योंकि संविधान संसद को योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार देता है, और संसद ने वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 बनाया है।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is wrong because the Constitution *itself* doesn't specify qualifications; Parliament does.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 गलत है क्योंकि संविधान *स्वयं* योग्यताएं निर्दिष्ट नहीं करता है; संसद करती है।

Memory Tip: Constitution leaves member qualifications to Parliament law (Finance Commission Act 1951).

याद रखने की टिप: संविधान सदस्यों की योग्यता संसद के कानून (वित्त आयोग अधिनियम 1951) पर छोड़ता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q17.प्र 17.

Consider the following statements regarding the Comptroller and Auditor General (CAG):
1. The CAG audits the accounts of both the Union and the State governments.
2. The CAG is the head of the Indian Audit and Accounts Department.
3. The CAG submits audit reports relating to the accounts of the Centre to the Prime Minister.
Which of the statements given above are correct?

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. CAG केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खातों का लेखापरीक्षण करता है।
2. CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है।
3. CAG केंद्र के खातों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत��तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect because the CAG submits audit reports relating to the Centre to the President, who then lays them before Parliament (not the Prime Minister).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि CAG केंद्र से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो फिर उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं (प्रधानमंत्री को नहीं)।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is wrong because reports go to the President, making any option containing 3 incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 गलत है क्योंकि रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है, जिससे 3 वाला कोई भी विकल्प गलत हो जाता है।

Memory Tip: Central reports go to the President; State reports go to the Governors.

याद रखने की टिप: केंद्रीय रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है; राज्य रिपोर्ट राज्यपालों के पास जाती ह��।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q18.प्र 18.

Consider the following statements regarding the UPSC:
1. The Chairman and members of UPSC are appointed by the President.
2. At least one-half of the members of the commission must be persons who have held office for at least 10 years under the Government of India or a State.
Which of the statements given above is/are correct?

UPSC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक पद धारण किया हो।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1 और न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are constitutionally correct. The Constitution states that nearly half the UPSC members must have 10 years of central/state government service experience.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन संवैधानिक रूप से सही हैं। संविधान में कहा गया है कि UPSC के लगभग आधे सदस्यों के पास 10 साल का केंद्र/राज्य सरकार का सेवा अनुभव होना चाहिए।

Why Others Are Wrong: Neither statement can be dismissed as both represent accurate provisions of Article 316.

अन्य क्यों गलत हैं: किसी भी कथन को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों अनुच्छेद 316 के सटीक प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Memory Tip: 50% experience rule: Half the UPSC members must be seasoned bureaucrats (10+ yrs).

याद रखने की टिप: 50% अनुभव नियम: UPSC के आधे सदस्य अनुभवी नौकरशाह (10+ वर्ष) होने चाहिए।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q19.प्र 19.

Consider the following statements:
1. The Election Commission of India conducts elections to the offices of the President and the Vice-President only.
2. The Election Commission prepares, maintains, and periodically updates the electoral rolls.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का चुनाव आयोग केवल राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराता है।
2. चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, बनाए रखता है और समय-समय पर अद्यतन करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1 और न ही 2

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Correct Answer: (B) 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because ECI conducts elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President (not *only* President and Vice-President). Statement 2 is correct.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि ECI संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव कराता है (केवल राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के नहीं)। कथन 2 सही है।

Why Others Are Wrong: Statement 1 is wrong due to the restrictive word "only", since Lok Sabha and Rajya Sabha and State Assembly elections are also conducted by ECI.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 "केवल" प्रतिबंधात्मक शब्द के कारण गलत है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव भी ECI द्वारा कराए जाते हैं।

Memory Tip: ECI conducts Parliament + State Legislatures + President + VP elections.

याद रखने की टिप: ECI संसद + राज्य विधानसभाओं + राष्ट्रपति + उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q20.प्र 20.

Consider the following statements regarding the Finance Commission:
1. Its report is submitted to the Parliament directly by the Commission.
2. The recommendations of the Finance Commission are binding on the distribution of grants-in-aid.
Which of the statements given above is/are correct?

वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी रिपोर्ट आयोग द्वारा सीधे संसद को प्रस्तुत की जाती है।
2. वित्त आयोग की सिफारिशें सहायता अनुदान के वितरण पर बाध्यकारी हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न त�� 1 और न ही 2

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Correct Answer: (D) Neither 1 nor 2

सही उत्तर: (D) न तो 1 और न ही 2

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because the Finance Commission submits its report to the *President*, who lays it before Parliament. Statement 2 is incorrect because all recommendations of the Finance Commission are advisory, not binding.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट *राष्ट्रपति* को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के समक्ष रखते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि वित्त आयोग की सभी सिफारिशें सलाहकार हैं, बाध्यकारी नहीं।

Why Others Are Wrong: Both statements contain factual errors regarding report submission and recommendation nature.

अन्य क्यों गलत हैं: दोनों कथनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सिफारिश की प्रकृति के संब��ध में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं।

Memory Tip: Commission reports go to President first, and advisory status applies to all its outputs.

याद रखने की टिप: आयोग की रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति के पास जाती है, और सलाहकार स्थिति उसके सभी आउटपुट पर लागू होती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q21.प्र 21.

Consider the following statements regarding the Comptroller and Auditor General (CAG):
1. The CAG can be removed by the President on an address from both Houses of Parliament supported by a special majority.
2. The administrative expenses of the office of the CAG, including all salaries, are charged upon the Consolidated Fund of India.
Which of the statements given above is/are correct?

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. CAG को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित पते पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है。
2. CAG के कार्यालय के प्रशासनिक खर्च, जिसमें सभी ��ेतन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं。
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1 और न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. Statement 1 describes the strict removal process (same as SC judge). Statement 2 describes the charged administrative expenses on CFI.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। कथन 1 कड़ी हटान�� की प्रक्रिया का वर्णन करता है (SC जज के समान)। कथन 2 CFI पर भारित प्रशासनिक खर्चों का वर्णन करता है।

Why Others Are Wrong: Neither statement is incorrect; both accurately outline CAG's constitutional safeguards.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी कथन गलत नहीं है; दोनों CAG के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सटीक रूप से रेखांकित करते हैं।

Memory Tip: CAG removal mirrors a Supreme Court judge; expenses are fully charged on CFI.

याद रखने की टिप: CAG को हटाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा है; खर्चे पूरी तरह CFI पर भारित हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q22.प्र 22.

Assertion (A): The Comptroller and Auditor General of India is barred from taking up any further appointment under the Government of India or of any State after retirement.
Reason (R): This restriction ensures the independence and impartiality of the CAG while performing statutory auditing duties.

अभिकथन (A): भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य के अ��ीन कोई भी नया पद लेने से प्रतिबंधित किया गया है।
कारण (R): यह प्रतिबंध सांविधिक लेखा परीक्षा कर्तव्यों का पालन करते समय CAG की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are correct. The bar on post-retirement employment is specifically designed to guarantee that the CAG audits without fear of losing future government favors.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। सेवानिवृत्ति के बाद के रोजगार पर प्रतिबंध विशेष रूप से यह गारंटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि CAG भविष्य के सरकारी पक्ष के खोने ��े डर के बिना लेखापरीक्षण करे।

Why Others Are Wrong: (R) directly explains why the Constitution imposes the restriction stated in (A).

अन्य क्यों गलत हैं: (R) सीधे बताता है कि संविधान (A) में बताए गए प्रतिबंध को क्यों लगाता है।

Memory Tip: No post-retirement job = Fearless auditing.

याद रखने की टिप: सेवानिवृत्ति के बाद कोई नौकरी ��हीं = निडर लेखापरीक्षण।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q23.प्र 23.

Assertion (A): The recommendations of the Finance Commission are only of an advisory nature and are not binding on the government.
Reason (R): India has a federal structure where financial responsibilities are shared between the Centre and States through constitutional mechanisms.

अभिकथन (A): वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।
कारण (R): भारत में एक संघीय ढांचा है जहाँ वित्तीय जिम्मेदारियां संवैधानिक तंत्र के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती हैं।

(A) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) and (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)

सह�� उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Detailed Explanation: Both statements are factually correct. However, Reason (R) describes federal tax sharing, which does not directly explain *why* the Commission's recommendations are legally non-binding (which stems from executive accountability to Parliament).

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं। हालांकि, कारण (R) संघीय कर साझाकरण का वर्णन करता है, जो सीधे यह स्पष्ट नहीं करता है कि आयोग की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी क्यों नहीं हैं (जो संसद के प्रति कार्यकारी जवाबदेही से उपजी हैं)।

Why Others Are Wrong: While both are correct, R is not the direct causal reason for A's advisory nature.

अन्य क्यों गलत हैं: हालांकि दोनों सही हैं, R, A की सलाहकार प्रकृति का प्रत��यक्ष कारण नहीं है।

Memory Tip: Federalism is real, but advisory nature stems from cabinet supremacy in financial policy.

याद रखने की टिप: संघवाद वास्तविक है, लेकिन सलाहकार प्रकृति वित्तीय नीति में मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता से उपजी है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q24.प्र 24.

Assertion (A): The Election Commission of India acts as an all-India body conducting elections for both central and state legislatures.
Reason (R): Article 324 of the Constitution establishes the Election Commission with superintendence, direction, and control of all elections to Parliament and State Legislatures.

अभिकथन (A): भारत का चुनाव आयोग केंद्रीय और राज्य दोनों विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने वाले अखिल भारतीय निकाय के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्द��शन और नियंत्रण के साथ चुनाव आयोग की स्थापना करता है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are true, and Reason directly explains why ECI conducts both central and state elections by citing Article 324.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण सीधे बताता है कि ECI अनुच्छेद 324 का हवाला देकर केंद्रीय और राज्य दोनों चुनाव क्यों कराता है।

Why Others Are Wrong: R provides the exact constitutional mandate underpinning the all-India scope mentioned in A.

अन्य क्यों गलत हैं: R A में उल्लिखित अखिल भारतीय दायरे को रेखांकित करने वाला सटीक संवैधानिक जनादेश प्रदान करता है।

Memory Tip: Article 324 empowers ECI for Parliament and State elections alike.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 324 संसद और राज्य चुनावों के लिए समान रूप से ECI को सशक्त बनाता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q25.प��र 25.

Assertion (A): Members of the Union Public Service Commission cannot be re-appointed to the same office after the completion of their tenure.
Reason (R): This rule prevents favoritism and ensures that members act independently without expecting political patronage for a second term.

अभिकथन (A): संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते।
कारण (R): यह नियम पक्षपात को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए राजनीतिक संरक्षण की उम्मीद किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करें।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both (A) and (R) are true. Barring re-appointment to the same office is a classic constitutional device to secure independence and prevent vested interests.

विस्तृत व्याख्या: (A) और (R) दोनों सत्य हैं। उसी पद पर पुनः नियुक्ति पर रोक स्वतंत्रता सुरक्षित करने और निहित स्वार्थों को रोकने के लिए एक क्लासिक संवैधानिक उपकरण है।

Why Others Are Wrong: R provides the exact rationale behind the non-eligibility for re-appointment rule.

अन्य क्यों गलत हैं: R पुनः नियुक्��ि के लिए अपात्रता नियम के पीछे का सटीक तर्क प्रदान करता है।

Memory Tip: No second term in the same chair = Absolute independence.

याद रखने की टिप: एक ही कुर्सी पर दूसरा कार्यकाल नहीं = पूर्ण स्वतंत्रता।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q26.प्र 26.

Assertion (A): The Comptroller and Auditor General submits his audit reports to the Public Accounts Committee.
Reason (R): The PAC examines the audit reports of the CAG to ensure accountability of the executive to Parliament.

अभिकथन (A): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करता है।
कारण (R): PAC संसद के प्रति कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है।

(A) (A) is false, but (R) is true(A) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

(B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(C) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)(C) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is true, but (R) is false(D) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

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Correct Answer: (A) (A) is false, but (R) is true

सही उत्तर: (A) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is false because the CAG submits audit reports to the *President* (who lays them before Parliament), not directly to the PAC. However, Reason (R) is true as PAC examines those reports.

विस्तृत व्याख्या: अभ��कथन (A) असत्य है क्योंकि CAG लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीधे PAC को नहीं, बल्कि *राष्ट्रपति* को प्रस्तुत करता है (जो उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं)। हालांकि, कारण (R) सत्य है क्योंकि PAC उन रिपोर्टों की जांच करती है।

Why Others Are Wrong: A is wrong because CAG reports go to the President first, and PAC reviews them after they are tabled in Parliament.

अन्य क्यों गलत हैं: A गलत है क्योंकि CAG रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति के पास जाती है, और संसद में पटल पर रखे जाने के बाद PAC उन��ी समीक्षा करती है।

Memory Tip: CAG gives reports to President -> President tables in Parliament -> PAC examines them.

याद रखने की टिप: CAG रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है -> राष्ट्रपति संसद में पटल पर रखते हैं -> PAC उनकी जांच करती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q27.प्र 27.

Assertion (A): The UPSC presents an annual report on its performance to the President of India.
Reason (R): The President places this report before both Houses of Parliament along with a memorandum explaining cases where advice of the commission was not accepted.

अभिकथन (A): UPSC भारत के राष्ट्रपति को अपने प्रदर्शन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
कारण (R): राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखते हैं जिसमें उन मामलों को समझाया जाता है जहाँ आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्�� है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are correct and directly correlated as per Article 323, explaining the reporting mechanism of the UPSC.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 323 के अनुसार अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और सीधे सहसंबद्ध हैं, जो UPSC के रिपोर्टिंग तंत्र की व्याख्या करते हैं।

Why Others Are Wrong: R accurately details the constitutional follow-up action taken by the President regarding the UPSC annual report.

अन्य क्यों गलत हैं: R UPSC वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई संवैधानिक अनुवर्ती कार्रवाई का सटीक विवरण द��ता है।

Memory Tip: UPSC reports to President -> President tables in Parliament with non-acceptance memo.

याद रखने की टिप: UPSC राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है -> राष्ट्रपति गैर-स्वीकृति ज्ञापन के साथ संसद में पटल पर रखते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q28.प्र 28.

Assertion (A): The Election Commission of India is empowered to issue a code of conduct for political parties during elections.
Reason (R): The Model Code of Conduct has statutory backing directly under Article 324 of the Constitution.

अभिकथन (A): भारत के चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता जारी करने का अधिकार है।
कारण (R): आचार संहिता को सीधे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सांविधिक समर्थन प्राप्त है।

(A) (A) is true, but (R) is false(A) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

(B) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) and (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) (A) is true, but (R) is false

सही उत्तर: (A) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is true: ECI issues the Model Code of Conduct. Reason (R) is false because the Model Code of Conduct does *not* have direct statutory backing; it is based on consensus among political parties, though enforced via Article 324's plenary powers.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है: ECI आदर्श आचार संहिता जारी करता है। कारण (R) असत्य है क्योंकि आचार संहिता को प्रत्यक्ष सांविधिक समर्थन *नहीं* प्राप्त है; यह राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति पर आधारित है, हालांकि अनुच्छेद 324 की पूर्ण शक्तियों के माध्यम से लागू किया जाता है।

Why Others Are Wrong: R is false because MCC itself is non-statutory/voluntary in origin, even though its observance is monitored strictly.

अन्य क्यों गलत हैं: R गलत है क्योंकि MCC अपने आप में गैर-साविधिक/स्वैच्छिक है, भले ही इसके पालन की कड़ाई से निगरानी की जाती है।

Memory Tip: MCC is a consensual code, not a statutory law passed by Parliament.

याद रखने की टिप: MCC एक सहमति वाला कोड है, संसद द्वारा पारित कोई सांविधिक कानून नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q29.प्र 29.

Match List I (Constitutional Body) with List II (Constitutional Article):
List I:
a. Election Commission
b. Finance Commission
c. UPSC
d. CAG
List II:
1. Article 148
2. Article 324
3. Article 280
4. Article 315
Choose the correct code:

सूची I (संवैधानिक निकाय) को सूची II (संवैधानिक अनुच्छेद) के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. चुनाव आयोग
b. वित्त आयोग
c. UPSC
d. CAG
सूची II:
1. अनुच्छेद 148
2. अनुच्छेद 324
3. अनुच्छेद 280
4. अनुच्छेद 315
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-3, c-4, d-1(A) a-2, b-3, c-4, d-1

(B) a-3, b-2, c-1, d-4(B) a-3, b-2, c-1, d-4

(D) a-1, b-3, c-4, d-2(D) a-1, b-3, c-4, d-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-4, d-1

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-4, d-1

Detailed Explanation: Election Commission is under Article 324 (a-2); Finance Commission under Article 280 (b-3); UPSC under Article 315 (c-4); and CAG under Article 148 (d-1).

विस्तृत व्याख्या: चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है (a-2); वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है (b-3); UPSC अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है (c-4); और CAG अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है (d-1)।

Why Others Are Wrong: Any mismatch of articles renders options B, C, and D incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेदों का कोई भी बेमेल विकल्प B, C और D को गलत बनाता है।

Memory Tip: Direct recall: EC-324, FC-280, UPSC-315, CAG-148.

याद रखने की टिप: प्रत्यक्ष स्मरण: EC-324, FC-280, UPSC-315, CAG-148।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q30.प्र 30.

Match List I (Body) with List II (Tenure/Retirement Age):
List I:
a. Chief Election Commissioner
b. UPSC Chairman
c. Finance Commission Chairman
d. CAG
List II:
1. 6 years or 65 years of age
2. As specified by President in the order (usually 5 years)
3. 6 years or 65 years of age
4. 6 years or 65 years of age
Choose the correct code:

सूची I (निकाय) को सूची II (कार्यकाल/सेवानिवृत्ति आयु) के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. मुख्य चुनाव आयुक्त
b. UPSC अध्यक्ष
c. वित्त आयोग अध्यक्ष
d. CAG
सूची II:
1. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
2. आदेश में राष्ट्रपत�� द्वारा यथा निर्दिष्ट (आमतौर पर 5 वर्ष)
3. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
4. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
सही कूट चुनें:

(A) a-3, b-1, c-2, d-4(A) a-3, b-1, c-2, d-4

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-3, c-2, d-1(D) a-4, b-3, c-2, d-1

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Correct Answer: (A) a-3, b-1, c-2, d-4

सही उत्तर: (A) a-3, b-1, c-2, d-4

Detailed Explanation: CEC (6 years or 65 years); UPSC Chairman (6 years or 65 years); Finance Commission Chairman/Members tenure is specified by the President (typically 5 years); CAG (6 years or 65 years).

विस्तृत व्याख्या: CEC (6 ��र्ष या 65 वर्ष); UPSC अध्यक्ष (6 वर्ष या 65 वर्ष); वित्त आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है (आमतौर पर 5 वर्ष); CAG (6 वर्ष या 65 वर्ष)।

Why Others Are Wrong: Finance Commission tenure is determined by Presidential order under the Act, not rigidly fixed at 6/65 like UPSC/CAG/EC.

अन्य क्यों गलत हैं: वित्त आयोग का कार्यकाल अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित होता है, न कि UPSC/CAG/EC की तरह 6/65 पर कठोरता से तय होता है।

Memory Tip: EC, UPSC, and CAG share 6 years or 65 years tenure format; Finance Commission is set by President order.

याद रखने की टिप: EC, UPSC, और CAG 6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल प्रारूप साझा करते हैं; वित्त आयोग राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q31.प्र 31.

Match List I (Body) with List II (Submitting Report to):
List I:
a. UPSC
b. CAG (Union Reports)
c. Finance Commission
d. Election Commission
List II:
1. President
2. President
3. President
4. President
Wait, let's refine List II for variety:
1. Parliament directly
2. President
3. Prime Minister
4. Governor
Let's re-match correctly:
a. UPSC -> President
b. CAG -> President
c. Finance Commission -> President
d. Election Commission -> President (Reports on general matters / advice)
Actually, let's use:
1. President
2. Parliament directly
3. Prime Minister
4. State Governors
Matches: a-1, b-1, c-1, d-1? No, let's give distinct functions or specific report destinations.
Let's check options for standard match.

सूची I (निकाय) को सूची II (रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं) के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. UPSC
b. CAG
c. वित्त आयोग
d. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
सूची II:
1. राज्यपाल
2. राष्ट्रपति
3. राष्ट्रपति
4. राष्ट्रपति
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-3, c-4, d-1(A) a-2, b-3, c-4, d-1

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-1, c-2, d-3(D) a-4, b-1, c-2, d-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-4, d-1 (UPSC-President, CAG-President, Finance Commission-President, SPSC-Governor)

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-4, d-1 (UPSC-राष्ट्रपति, CAG-राष्ट्रपति, वित्त आयोग-राष्ट्रपति, SPSC-राज्यपाल)

Detailed Explanation: UPSC submits to President (a-2); CAG submits Union audit report to President (b-3); Finance Commission submits to President (c-4); SPSC submits its annual report to the State Governor (d-1).

विस्तृत व्याख्या: UPSC राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है (a-2); CAG केंद्रीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है (b-3); वित्त आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है (c-4); SPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट ��ाज्य के राज्यपाल को सौंपता है (d-1)।

Why Others Are Wrong: State bodies like SPSC report to the Governor, while central bodies report to the President.

अन्य क्यों गलत हैं: SPSC जैसे राज्य निकाय राज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं, जबकि केंद्रीय निकाय राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं।

Memory Tip: Central bodies report to President; State bodies report to Governor.

याद रखने की टिप: केंद्रीय निकाय राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं; राज्य निकाय राज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q32.प्र 32.

Match List I (Constitutional Body) with List II (Key Function/Role):
List I:
a. CAG
b. Election Commission
c. Finance Commission
d. UPSC
List II:
1. Conducts civil services examinations
2. Guardian of public purse and auditor of accounts
3. Superintendent of elections
4. Recommends tax devolution between Centre and States
Choose the correct code:

सूची I (संवैधानिक निकाय) को सूची II (प्रमुख कार्य/भूमिका) के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. CAG
b. चुनाव आयोग
c. वित्त आयोग
d. UPSC
सूची II:
1. सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है
2. सार्वजनिक कोष का संरक्षक और खातों का लेखापरीक्षक
3. चुनावों का अधीक्षक
4. केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण की सिफारिश करता है
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-3, c-4, d-1(A) a-2, b-3, c-4, d-1

(B) a-3, b-2, c-1, d-4(B) a-3, b-2, c-1, d-4

(D) a-4, b-1, c-2, d-3(D) a-4, b-1, c-2, d-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-4, d-1

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-4, d-1

Detailed Explanation: CAG is the guardian of the public purse (a-2); Election Commission is the superintendent of elections (b-3); Finance Commission recommends tax devolution (c-4); UPSC conducts civil services exams (d-1).

विस्तृत व्याख्या: CAG सार्वजनिक कोष का संरक्षक है (a-2); चुनाव आयोग चुनावों का अधीक्षक है (b-3); वित्त आयोग कर हस्तांतरण की सिफारिश करता है (c-4); UPSC सिविल ��ेवा परीक्षाएं आयोजित करता है (d-1)।

Why Others Are Wrong: Incorrect pairings of functions to bodies make options B, C, and D wrong.

अन्य क्यों गलत हैं: निकायों के कार्यों के गलत युग्मन विकल्प B, C और D को गलत बनाते हैं।

Memory Tip: Match core terminology: CAG=Auditor/Purse, EC=Elections, FC=Tax devolution, UPSC=Civil exams.

याद रखने की टिप: मुख्य शब्दावली ��ा मिलान करें: CAG=लेखापरीक्षक/कोष, EC=चुनाव, FC=कर हस्तांतरण, UPSC=सिविल परीक्षाएं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q33.प्र 33.

Match List I (Removal Procedure / Ground) with List II (Body/Authority):
List I:
a. Removed in the manner of a Supreme Court Judge
b. Removed by President on recommendation of CEC
c. Removed by President for insolvency, infirmity, or misbehavior
List II:
1. Other Election Commissioners
2. CAG and CEC
3. UPSC Chairman/Members
Choose the correct code:

सूची I (निष्कासन प्रक्रिया/आधार) को सूची II (निकाय/प्राधिकरण) के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है
b. CEC की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है
c. दिवालियापन, दुर्बलता या दुराचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है
सूची II:
1. अन्य चुनाव आयुक्त
2. CAG और CEC
3. UPSC अध्यक्ष/सदस्य
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: CAG and CEC share the same removal process as SC judges (a-2); Other Election Commissioners require CEC recommendation (b-1); UPSC members/Chairman are removed by President on specified grounds like misbehavior after Supreme Court inquiry (c-3).

विस्तृत व्याख्या: CAG और CEC SC न्यायाधीशों के समान हटाने की प्रक्रिया साझा करते हैं (a-2); अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए CEC की सिफारिश आवश्यक है (b-1); UPSC सदस्यों/अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद दुराचार जैसे निर्दिष्ट आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है (c-3)।

Why Others Are Wrong: Mismatching removal provisions makes options B, C, and D incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: निष्कासन प्रावधानों का बेमेल होना विकल्प B, C और D को गलत बनाता है।

Memory Tip: SC Judge removal = CAG & CEC. CEC nod = Other ECs. SC inquiry = UPSC.

याद रखने की टिप: SC जज निष्कासन = CAG & CEC। CEC की सहमति = अन्य ECs। SC जांच = UPSC।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q34.प्र 34.

Match List I (Parts of Constitution) with List II (Bodies):
List I:
a. Part XIV
b. Part XV
List II:
1. Election Commission (Article 324)
2. UPSC (Article 315)
Choose the correct code:

सूची I (संविधान के भाग) को सूची II (निकाय) के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. भाग XIV
b. भाग XV
सूची II:
1. चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324)
2. UPSC (अनुच्छेद 315)
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1(A) a-2, b-1

(B) a-1, b-2(B) a-1, b-2

(D) Both match to Part XV(D) दोनों भाग XV से मेल खाते हैं

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Correct Answer: (A) a-2, b-1

सही उत्तर: (A) a-2, b-1

Detailed Explanation: Part XIV covers Services under Union and States, which includes UPSC (a-2). Part XV covers Elections, which includes the Election Commission (b-1).

विस्तृत व्याख्या: भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं को कवर करता है, जिसमें UPSC शामिल है (a-2)। भाग XV चुनावों को कवर करता है, जिसमें चुनाव आयोग शामिल है (b-1)।

Why Others Are Wrong: Swapping the parts makes option B incorrect; C and D are factually absurd.

अन्य क्यों गलत हैं: भागों की अदला-बदली विकल्प B को गलत बनाती है; C और D तथ्यात्मक रूप से बेतुके हैं।

Memory Tip: Part XIV = Services/UPSC; Part XV = Elections/EC.

याद रखने की टिप: भाग XIV = सेवाएं/UPSC; भाग XV = चुनाव/EC।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q35.प्र 35.

Match List I (Finance Commission Chairpersons - Examples) with List II (Commission Number):
List I:
a. N. K. Singh
b. Y. V. Reddy
c. Vijay Kelkar
List II:
1. 13th Finance Commission
2. 14th Finance Commission
3. 15th Finance Commission
Choose the correct code:

सूची I (वित्त आयोग के अध्यक्ष - उदाहरण) को सूची II (आयोग संख्या) के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. एन. के. सिंह
b. वाई. वी. रेड्डी
c. विजय केलकर
सूची II:
1. 13वां वित्त आयोग
2. 14वां वित्त आयोग
3. 15वां वित्त आयोग
सही कूट चुनें:

(A) a-3, b-2, c-1(A) a-3, b-2, c-1

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-3, b-1, c-2(D) a-3, b-1, c-2

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Correct Answer: (A) a-3, b-2, c-1

सही उत्तर: (A) a-3, b-2, c-1

Detailed Explanation: N. K. Singh chaired the 15th Finance Commission (a-3); Y. V. Reddy chaired the 14th Finance Commission (b-2); Vijay Kelkar chaired the 13th Finance Commission (c-1).

विस्तृत व्याख्या: एन. के. सिंह ने 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की (a-3); वाई. वी. रेड्डी ने 14वें वि��्त आयोग की अध्यक्षता की (b-2); विजय केलकर ने 13वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की (c-1)।

Why Others Are Wrong: Swapping the chairpersons makes options B, C, and D incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: अध्यक्षों की अदला-बदली विकल्प B, C और D को गलत बनाती है।

Memory Tip: NK Singh = 15th; YV Reddy = 14th; Kelkar = 13th.

याद रखने की टिप: NK सिंह = 15वां; YV रेड्डी = 14वां; केलकर = 13वां।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q36.प्र 36.

Which of the following bodies submits its annual report directly to the Parliament (instead of submitting it to the President to be laid before Parliament)?

निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे संसद को प्रस्तुत करता है (संसद के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति को सौंपने के बजाय)?

(A) None of the constitutional bodies listed (UPSC, CAG, Finance Commission all submit to President)(A) सूचीबद्ध संवैधानिक निकायों में से कोई नहीं (UPSC, CAG, वित्त आयोग सभी राष्ट्रपति को सौंपते हैं)

(B) Union Public Service Commission(B) संघ लोक सेवा आयोग

(D) Finance Commission(D) वित्त आयो��

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Correct Answer: (A) None of the constitutional bodies listed (UPSC, CAG, Finance Commission all submit to President)

सही उत्तर: (A) सूचीबद्ध संवैधानिक निकायों में से कोई नहीं (UPSC, CAG, वित्त आयोग सभी राष्ट्रपति को सौंपते हैं)

Detailed Explanation: In Indian constitutional practice, *all* major independent constitutional bodies (UPSC, CAG, Finance Commission, Election Commission reports/recommendations) submit their reports to the President, who then causes them to be laid before Parliament. None submit directly to Parliament on their own.

विस्तृत व्याख्या: भारतीय संवैधानिक अभ्यास में, *सभी* प्रमुख स्वतंत्र संवैधानिक निकाय (UPSC, CAG, वित्त आयोग, चुनाव आयोग की रिपोर्ट/सिफारिशें) अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, जो फिर उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं। कोई भी सीधे अपने दम पर संसद को रिपोर्ट नहीं सौंपता।

Why Others Are Wrong: Options B, C, and D claim individual bodies submit directly to Parliament, which violates the executive-legislative reporting protocol mediated by the President.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प B, C और D दावा करते हैं कि व्यक्तिगत निकाय सीधे संसद को रिपोर्ट करते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मध्यस्थ कार्यकारी-विधायी रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है।

Memory Tip: The President is the constitutional bridge between all independent bodies and Parliament.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति सभी स्वतंत्र निकायों और संसद के बीच संवैधानिक सेतु हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q37.प्र 37.

Consider the role of the Comptroller and Auditor General (CAG). Which of the following accounts are audited by the CAG?

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका पर विचार करें। निम्नलिखित में से किन खातों का लेखापरीक्षण CAG द्वारा किया जाता है?

(A) All receipts and expenditure from the Consolidated Fund of India, Contingency Funds, and Public Accounts of both Centre and States(A) केंद्र और राज्यों दोनों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सभी प्राप्तियां और व्यय

(B) Only the Consolidated Fund of India(B) केवल भारत की संचित निधि

(C) Only Union government accounts, not State government accounts(C) केवल केंद्र ��रकार के खाते, राज्य सरकार के खाते नहीं

(D) Accounts of all private companies receiving government grants(D) सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली सभी निजी कंपनियों के खाते

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Correct Answer: (A) All receipts and expenditure from the Consolidated Fund of India, Contingency Funds, and Public Accounts of both Centre and States

सही उत्तर: (A) केंद्र और राज्यों दोनों की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सभी प्राप्तियां और व्यय

Detailed Explanation: The CAG audits all trading, manufacturing, profit and loss accounts, balance sheets, and other subsidiary accounts kept in any department of the Union and States, covering CFI, Contingency Fund, and Public Account.

विस्तृत व्याख्या: CAG संघ और राज्यों के किसी भी विभाग में रखे गए सभी व्यापारिक, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों (CFI, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा को कवर करते हुए) का लेखापरीक्षण करता है।

Why Others Are Wrong: Options B and C are too narrow, ignoring States or specific funds like Public Account. Option D is incorrect as private companies aren't routinely audited unless specifically mandated by law or receiving substantial conditional grants.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प B और C बहुत संकीर्ण हैं, राज्यों या लोक लेखा जैसे विशिष्ट फंडों की उपेक्षा करते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि निजी कंपनियों का नियमित रूप से लेखापरीक्षण नहीं किया जाता है जब तक कि कानून द्वारा विशेष रूप से अनिवार्य न हो या पर्याप्त सशर्त अनुदान प्राप्त न हो।

Memory Tip: CAG audits ALL public funds at both Central and State levels.

याद रखने की टिप: CAG केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सभी सार्वजनिक फंडों का लेखापरीक्षण करता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q38.प्र 38.

In India, expenditure from the Consolidated Fund of India includes certain items that are "charged" upon it and others that are "voted". Which of the following constitutional bodies' salaries/expenses are "charged" on the Consolidated Fund of India?

भारत में, भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय में कुछ वस्तुएं शामिल हैं जो इस पर "भारित" हैं और अन्य जिन पर "मतदान" किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय के वेतन/खर्चे भारत की संचित निधि पर "भारित" हैं?

(A) UPSC, CAG, and Election Commission(A) UPSC, CAG, और चुनाव आयोग

(B) Only CAG(B) केवल CAG

(D) Finance Commission only(D) केवल वित्त आयोग

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Correct Answer: (A) UPSC, CAG, and Election Commission

सही उत्तर: (A) UPSC, CAG, और चुनाव आयोग

Detailed Explanation: The salaries, allowances, and pensions of the Chairman and members of UPSC, the CAG, and the Chief Election Commissioner (and Election Commissioners) are all charged upon the Consolidated Fund of India.

विस्तृत व्याख्या: UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों, CAG, और मुख्य चुनाव आयुक्त (तथा चुनाव आयुक्तों) के वेतन, भत्ते और पेंशन सभी भारत की संचित निधि पर भारित हैं।

Why Others Are Wrong: Options B, C, and D are incomplete as they exclude other similarly safeguarded constitutional bodies.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प B, C और D अधूरे हैं क्योंकि वे अन्य समान रूप से सुरक्षित संवैधानिक निकायों को बाहर करते हैं।

Memory Tip: Independent watchdogs (CAG, UPSC, EC) have salaries charged on CFI to prevent legislative cuts.

याद रखने की टिप: स्वतंत्र प्रहरियों (CAG, UPSC, EC) के वेतन विधายक कटौती को रोकने के लिए CFI पर भारित होते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q39.प्र 39.

Which of the following functions are NOT performed by the UPSC?

निम्नलिखित में से कौन सा कार्य UPSC द्वारा नहीं किया जाता है?

(A) Reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens(A) नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण

(B) Conducting examinations for appointments to All India Services(B) अखिल भारतीय स��वाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना

(C) Assisting states in framing and operating joint recruitment schemes(C) संयुक्त भर्ती योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने में राज्यों की सहायता करना

(D) Advising the President on matters relating to disciplinary action against civil servants(D) सिविल सेवकों के खिलाफ अनु disciplinary कार्रवाई से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना

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Correct Answer: (A) Reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens

सही उत्तर: (A) नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण

Detailed Explanation: Article 335 / constitutional provisions clarify that reservation policies and provisions for backward classes are determined by the government/legislature, not by the UPSC. UPSC is a recommending and examining body, not a policy-making body for reservations.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 335 / संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीतियां और प्रावधान सरकार/विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, UPSC द्वारा नहीं। UPSC एक सिफ़ारिश और परीक्षा निकाय है, आरक्षण के लिए नीति-निर्माण निकाय नहीं।

Why Others Are Wrong: Options B, C, and D are statutory/constitutional duties explicitly assigned to the UPSC under Articles 315 to 320.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प B, C और D अनुच्छेद 315 से 320 के तहत UPSC को स्पष्ट रूप से सौंपे गए सांविधिक/संवैधानिक कर्तव्य हैं।

Memory Tip: UPSC selects candidates based on rules set by the government; it doesn't make reservation policy.

याद रखने की टिप: UPSC सरकार द्वारा तय नियमों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करता है; यह आरक्षण नीति नहीं बनाता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q40.प्र 40.

Which of the following statements about the Finance Commission of India is incorrect?

भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

(A) The recommendations made by the Finance Commission are legally binding on the Central Government(A) वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं

(B) It is constituted every five years by the President(B) इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर किया जाता है

(D) It suggests measures to augment the Consolidated Fund of a State to supplement resources of Panchayats and Municipalities(D) यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए किसी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देता है

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Correct Answer: (A) The recommendations made by the Finance Commission are legally binding on the Central Government

सही उत्तर: (A) वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं

Detailed Explanation: Statement (A) is incorrect because Finance Commission recommendations are advisory in nature, not legally binding. The other statements (B, C, D) are factually correct.

विस्तृत व्याख्या: कथन (A) असत्य है क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। अन्य कथन (B, C, D) तथ्यात्मक रूप से सही हैं।

Why Others Are Wrong: Options B, C, and D describe correct provisions under Article 280 and subsequent amendments (like Panchayati Raj devolution).

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प B, C और D अनुच्छेद 280 और बाद क�� संशोधनों (जैसे पंचायती राज हस्तांतरण) के तहत सही प्रावधानों का वर्णन करते हैं।

Memory Tip: Remember: FC advice is advisory, never binding!

याद रखने की टिप: याद रखें: FC की सलाह सलाहकार होती है, कभी बाध्यकारी नहीं!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q41.प्र 41.

Consider the following regarding the Comptroller and Auditor General (CAG):
1. He audits the accounts of government companies in accordance with the Companies Act.
2. He audits all expenditure from the Contingency Fund of India.
Which of the statements given above is/are correct?

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. वह कंपनियों अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनियों के खातों का लेखापरीक्षण करता है।
2. वह भारत की आकस्मिकता निधि से होने वाले सभी खर्चों का लेखापरीक्षण करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सह�� है/हैं?

(A) Both 1 and 2(A) 1 और 2 दोनों

(B) 1 only(B) केवल 1

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1 और न ही 2

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Correct Answer: (A) Both 1 and 2

सही उत्तर: (A) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. CAG audits government companies under the provisions of the Companies Act and audits all public funds, including the Consolidated Fund, Contingency Fund, and Public Accounts.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। CAG कंपनियों अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकारी कंपनियों का लेखापरीक्षण करता है और संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा सहित सभी सार्वजनिक फंडों का लेखापरीक्षण करता है।

Why Others Are Wrong: Neither statement is wrong; CAG's statutory purview covers both company accounts audit and emergency fund audits.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी कथन गलत नहीं है; CAG के सांविधिक दायरे में कंपनी खातों का लेखापरीक्षण और आपातकालीन निधि लेखापरीक्षण दोनों शामिल हैं।

Memory Tip: CAG's audit net is massive: CFI, Contingency, Public Accounts, and Government Companies.

याद रखने की टिप: CAG का लेखापरीक्षण दायरा विशाल है: CFI, आकस्मिकता, लोक लेखा, और सरकारी कंपनियां।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q42.प्र 42.

Which of the following bodies can be consulted by the Governor of a State with the prior approval of the President on matters relating to personnel management?

कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मा��लों पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस निकाय से परामर्श कर सकता है?

(A) Union Public Service Commission (UPSC)(A) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

(B) Election Commission of India(B) भारत का चुनाव आयोग

(D) Finance Commission(D) वित्त आयोग

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Correct Answer: (A) Union Public Service Commission (UPSC)

सही उत्तर: (A) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

Detailed Explanation: Under Article 315(4), the UPSC can serve all or any needs of a State relating to matters in which the State Public Service Commission has expertise, with the approval of the President.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 315(4) के तहत, राष्ट्रपति के अनुमोदन से UPSC किसी राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा कर सकता है जो उन मामलों से संबंधित है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग को विशेषज्ञता है।

Why Others Are Wrong: EC, CAG, and Finance Commission do not provide personnel management consultation services to state governments in this capacity.

अन्य क्यों गलत हैं: EC, CAG और वित्त आयोग इस क्षमता में राज्य सरकारों को कार्मिक प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।

Memory Tip: UPSC can assist States on request with President's prior consent.

याद रखने की टिप: UPSC राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अनुरोध पर राज्यों की सहायता कर सकता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q43.प्र 43.

Consider the following constitutional bodies:
1. Election Commission
2. Finance Commission
3. Union Public Service Commission
4. Comptroller and Auditor General
Which of these bodies have members/heads who enjoy security of tenure equivalent to a judge of the Supreme Court?

निम्नलिखित संवैधानिक निकायों पर विचार करें:
1. चुनाव आयोग (मुख्य चुनाव आयुक्त)
2. वित्त आयोग
3. संघ लोक सेवा आयोग
4. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
इनमें से किन निकायों के सदस्यों/प्रमुखों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है?

(A) 1, 3 and 4 only(A) केवल 1, 3 और 4

(B) 1, 2, 3 and 4(B) 1, 2, 3 और 4

(D) 2 and 3 only(D) केवल 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1, 3 and 4 only

सही उत्तर: (A) केवल 1, 3 और 4

Detailed Explanation: CEC (Election Commission), UPSC members/Chairman, and CAG all share the removal mechanism/security of tenure equivalent to a Supreme Court judge. Finance Commission members do not have this specific SC-judge removal parity.

विस्तृत व्याख्या: CEC (चुनाव आयोग), UPSC सदस्य/अध्यक्ष, और CAG सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर निष्कासन तंत्र/कार्यकाल की सुरक्षा साझा करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों के पास यह विशिष्ट SC-न्या जज निष्कासन समता नहीं है।

Why Others Are Wrong: Finance Commission (2) does not enjoy SC judge removal parity, ruling out options containing 2.

अन्य क्यों गलत हैं: वित्त आयोग (2) को SC जज निष्कासन समता प्राप्त नहीं है, जिससे 2 वाले विकल्प खारिज हो जाते हैं।

Memory Tip: CEC, UPSC, and CAG are the big three with Supreme Court judge removal security.

याद रखने की टिप: CEC, UPSC, और CAG सुप्रीम कोर्ट जज जैसी हटाने की सुरक्षा व��ले बड़े तीन हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q44.प्र 44.

Which of the following constitutional bodies require their reports to be laid before the State Legislatures (instead of Parliament)?

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय को अपनी रिपोर्ट संसद (के बजाय) राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखवानी होती है?

(A) State Public Service Commission and State Finance Commission (reports relating to state accounts/matters)(A) राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य वित्त आयोग (राज्य खातों/मामलों से संबंधित रिपोर्ट)

(B) UPSC only(B) केवल UPSC

(D) CAG Union audit reports(D) CAG केंद्रीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

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Correct Answer: (A) State Public Service Commission and State Finance Commission (reports relating to state accounts/matters)

सही उत्तर: (A) राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य वित्त आयोग (राज्य खातों/मामलों से संबंधित रिपोर्ट)

Detailed Explanation: State-level constitutional bodies like the SPSC submit reports to the Governor, who lays them before the State Legislature. Similarly, CAG state audit reports go to the Governor for the State Legislature.

विस्तृत व्याख्या: SPSC जैसे राज्य-स्तरीय संवैधानिक निकाय राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपते हैं, जो उन्हें राज्य विधानसभा के समक्ष रखते हैं। इसी प्रकार, CAG राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल के पास जाती है।

Why Others Are Wrong: UPSC, central Finance Commission, and ECI deal with Union/all-India matters and report via the President to Parliament.

अन्य क्यों गलत हैं: UPSC, केंद्रीय वित्त आयोग ��र ECI संघ/अखिल भारतीय मामलों से निपटते हैं और राष्ट्रपति के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करते हैं।

Memory Tip: State bodies report to Governor -> State Legislature; Central bodies report to President -> Parliament.

याद रखने की टिप: राज्य निकाय राज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं -> राज्य विधानसभा; केंद्रीय निकाय राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं -> संसद।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रि�� प्रश्न

Q45.प्र 45.

Which of the following constitutional bodies has/have advisory jurisdiction rather than executive or adjudicatory power?

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय के पास कार्यकारी या न्यायनिर्णयन शक्ति के बजाय सलाहकार क्षेत्राधिकार है?

(A) Finance Commission and UPSC (in advisory matters)(A) वित्त आयोग और UPSC (सलाहकार मामलों में)

(B) Election Commission only(B) केवल चुनाव आयोग

(D) None of them(D) उनमें से कोई नहीं

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Correct Answer: (A) Finance Commission and UPSC (in advisory matters)

सही उत्तर: (A) वित्त आयोग और UPSC (सलाहकार मामलों में)

Detailed Explanation: Both the Finance Commission and the UPSC render recommendations and advice (on tax devolution, service matters, disciplinary actions) that are primarily advisory in nature and not legally binding.

विस्तृत व्याख्या: वित्त आयोग और UPSC दोनों सिफारिशें और सलाह (कर हस्तांतरण, सेवा मामलों, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर) प्रस्तुत करते हैं जो मुख्य रूप से सलाहकार प्रकृति की होती ह��ं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।

Why Others Are Wrong: Election Commission has superintendence and direction powers; CAG audits and reports authoritatively. Their functions are not purely advisory in the same vein.

अन्य क्यों गलत हैं: चुनाव आयोग के पास अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां हैं; CAG प्रामाणिक रूप से लेखापरीक्षण और रिपोर्ट करता है। उनके कार्य उसी तर्ज पर विशुद्ध रूप से सलाहकार नहीं हैं।

Memory Tip: FC and UPSC give advice; the government decides whether to accept it.

याद रखने की टिप: FC और UPSC सलाह देते हैं; सरकार तय करती है कि इसे स्वीकार करना है या नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q46.प्र 46.

Consider the following statements regarding the independence of constitutional bodies in India:
1. The service conditions of the Chief Election Commissioner cannot be varied to his disadvantage after his appointment.
2. The administrative expenses of the UPSC are subject to vote of Parliament.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत में संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में उनके अहित में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
2. UPSC के प्रशासनिक खर्च संसद के मतदान के अधीन हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1 और न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (CEC service conditions cannot be varied to disadvantage post-appointment). Statement 2 is incorrect because the expenses of UPSC (including salaries and allowances) are *charged* upon the Consolidated Fund of India, meaning they are *not* subject to vote of Parliament.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (नियुक्ति के बाद CEC की सेवा शर्तों में अहितकारी बदलाव नहीं किया जा सकता)। कथन 2 गलत है क्योंकि UPSC के खर्चे (वेतन और भत्ते सहित) भारत की संचित निधि पर *भारित* होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे संसद के मतदान के अधीन *नहीं* हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is wrong because charged expenditure is non-votable to guarantee financial independence.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 गलत है क्योंकि वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी के लिए भारित व्यय मतदान योग्य नहीं है।

Memory Tip: Charged expenditure = Non-votable by Parliament.

याद ��खने की टिप: भारित व्यय = संसद द्वारा मतदान योग्य नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q47.प्र 47.

Which of the following constitutional bodies can have their members re-appointed to the same office?

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय के सदस्यों को उसी पद पर पुनः नि��ुक्त किया जा सकता है?

(A) Finance Commission (members are eligible for re-appointment)(A) वित्त आयोग (सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं)

(B) UPSC members(B) UPSC सदस्य

(D) Chief Election Commissioner(D) मुख्य चुनाव आयुक्त

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Correct Answer: (A) Finance Commission (members are eligible for re-appointment)

सही उत्तर: (A) वित्त आयोग (सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं)

Detailed Explanation: Members of the Finance Commission are eligible for re-appointment. In contrast, CAG, CEC, and UPSC members are barred from re-appointment to their respective offices.

विस्तृत व्याख्या: वित्त आयोग के सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इसके विपरीत, CAG, CEC और UPSC के सदस्यों को उनके संबंधित कार्यालयों में पुनः नियुक्ति से प्रतिबंधित किया गया है।

Why Others Are Wrong: CAG, CEC, and UPSC members cannot be re-appointed to the same office to ensure absolute independence and avoid political favoritism.

अन्य क्यों गलत हैं: पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और राजनीतिक पक्षपात से बचने के लिए CAG, CEC और UPSC के सदस्यों को उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Memory Tip: Finance Commission members can bounce back for another term; others (CAG, UPSC, EC) cannot.

याद रखने की टिप: वित्त आयोग के सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए वापस आ सकते हैं; अन्य (CAG, UPSC, EC) नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q48.प्र 48.

Which of the following constitutional bodies is structurally designed as a multi-member body directly by the text of the Constitution from its inception?

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय को अपनी स्थापना के समय से ही संविधान के पाठ द्वारा सीधे बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में संरचित किया गया है?

(A) Finance Commission and UPSC (and Election Commission historically started single-member)(A) वित्त आयोग और UPSC (और चुनाव आयोग ऐतिहासिक रूप से एकल-सदस्यीय शुरू हुआ था)

(B) Election Commission(B) चुनाव आयोग

(D) None of them are multi-member by Constitution(D) उनमें से कोई भी संविधान द्वारा बहु-सदस्यीय नहीं है

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Correct Answer: (A) Finance Commission and UPSC (and Election Commission historically started single-member)

सही उत्तर: (A) वित्त आयोग और UPSC (और चुनाव आयोग ऐतिहासिक रूप से एकल-सदस्यीय शुरू हुआ था)

Detailed Explanation: Finance Commission (Chairman + 4 members) and UPSC (Chairman + members) are multi-member bodies by constitutional design from day one. CAG is a single-member office. Election Commission started as single-member and was later made multi-member.

विस्तृत व्याख्या: वित्त आयोग (अध्��क्ष + 4 सदस्य) और UPSC (अध्यक्ष + सदस्य) पहले दिन से संवैधानिक डिजाइन द्वारा बहु-सदस्यीय निकाय हैं। CAG एक सदस्यीय कार्यालय है। चुनाव आयोग एक सदस्यीय के रूप में शुरू हुआ और बाद में बहु-सदस्यीय बनाया गया।

Why Others Are Wrong: EC was originally single-member under Article 324 until amended later; CAG is strictly single-member.

अन्य क्यों गलत हैं: EC मूल रूप से बाद में संशोधित होने तक अनुच्छेद 324 के तहत एकल-सदस्यीय था; CAG पूरी तरह से एकल-सदस्यीय है।

Memory Tip: UPSC & Finance Commission always had multiple members; CAG is a solo office.

याद रखने की टिप: UPSC और वित्त आयोग में हमेशा कई सदस्य रहे हैं; CAG एक एकल कार्यालय है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q49.प्र 49.

Consider the following statements regarding the Comptroller and Auditor General (CAG) and the Finance Commission:
1. Both are appointed by the President of India.
2. Both submit their reports directly to the Parliament.
Which of the statements given above is/are correct?

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) और वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. दोनों अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को प्रस्तुत करते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1 और न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Both CAG and Finance Commission members are appointed by the President. Statement 2 is incorrect because both submit their reports to the *President* (who then lays them before Parliament), not directly to Parliament.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: CAG और वित्त आयोग दोनों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 2 गलत है क्योंकि दोनों अपनी रिपोर्ट *राष्ट्रपति* को सौंपते हैं (जो फिर उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं), सीधे संसद को नहीं।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is wrong due to the word "directly", as presidential intermediation is constitutionally mandatory.

अन्य क्यों गलत हैं: "सीधे" शब्द के कारण कथन 2 गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की मध्यस्थता संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।

Memory Tip: Appointed by President + Reports submitted to President first = Common trait for both.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त + रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति को सौंपी जाती है = दोनों के लिए सामान्य विशेषता।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न

Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

2025

SSC CGL PYQ Trend 1SSC CGL PYQ ट्रेंड 1

Question: Which Article of the Indian Constitution deals with the establishment and composition of the Election Commission?

प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की स्थापना और संरचना से संबंधित है?

(A) Article 324(A) अनुच्छेद 324
(B) Article 326(B) अनुच्छेद 326
(C) Article 342(C) अनुच्छेद 342
(D) Article 356(D) अनुच्छेद 356

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Article 324

उत्तर: (A) अनुच्छेद 324

Detailed Solution: Article 324 of the Indian Constitution provides for the vesting of the superintendence, direction, and control of elections in an Election Commission.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करने का प्रावधान करता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1

Repeated Concept: Election Commission articles

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: चुन��व आयोग के अनुच्छेद

Expected Similar Question: Who appoints the Chief Election Commissioner of India?

अपेक्षित समान प्रश्न: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

2024

SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2

Question: Under which Article of the Constitution is the Finance Commission constituted every five years by the President?

प्रश्न: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर पांच स��ल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है?

(A) Article 275(A) अनुच्छेद 275
(B) Article 280(B) अनुच्छेद 280
(C) Article 315(C) अनुच्छेद 315
(D) Article 324(D) अनुच्छेद 324

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 280

उत्तर: (B) अनुच्छेद 280

Detailed Solution: Article 280 of the Indian Constitution provides for a Finance Commission as a quasi-judicial body set up by the President every five years.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2

Repeated Concept: Finance Commission composition and tenure

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: वित्त आयोग की संरचना और कार्यकाल

Expected Similar Question: Who was the chairman of the 15th Finance Commission?

अपेक्षित समान प्रश्न: 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

2023

SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3

Question: Who is known as the guardian of the public purse in India?

प्रश्न: भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) Finance Minister(B) वित्त मंत्री
(C) Comptroller and Auditor General of India(C) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
(D) Attorney General of India(D) भारत के महान्यायवादी

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Comptroller and Auditor General of India

उत्तर: (C) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

Detailed Solution: The Comptroller and Auditor General (CAG) is the head of the Indian Audit and Accounts Department and is called the guardian of the public purse.

विस्तृत समाधान: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख हैं और इन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 3

Repeated Concept: Role and title of CAG

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: CAG की भूमिका और उपाधि

Expected Similar Question: Under which article is CAG appointed?

अपेक्षित समान प्रश्न: CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

2022

SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4

Question: The members of the Union Public Service Commission (UPSC) are appointed by whom?

प्रश्न: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) President(B) राष्ट्रपति
(C) Parliament(C) संसद
(D) Chief Justice of India(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) President

उत्तर: (B) राष्ट्रपति

Detailed Solution: The Chairman and other members of the UPSC are appointed by the President of India under Article 316.

विस्तृत समाधान: UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 4परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 4

Repeated Concept: Appointment of UPSC members

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: UPSC सदस्यों की नियुक्ति

Expected Similar Question: What is the tenure of UPSC members?

अपेक्षित समान प्रश्न: UPSC सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

2021

SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5

Question: What is the maximum age limit up to which a member of the UPSC can hold office?

प्रश्न: UPSC का कोई सदस्य अधिकतम किस आयु सीमा तक पद धारण कर सकता है?

(A) 60 years(A) 60 वर्ष
(B) 62 years(B) 62 वर्ष
(C) 65 years(C) 65 वर्ष
(D) 70 years(D) 70 वर्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 65 years

उत्तर: (C) 65 वर्ष

Detailed Solution: A member of the UPSC holds office for a term of six years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.

विस्तृत समाधान: UPSC का एक सदस्य छह साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1

Repeated Concept: Tenure and age limit of UPSC members

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: UPSC सदस्यों का कार्यकाल और आयु सीमा

Expected Similar Question: What is the tenure of Comptroller and Auditor General of India?

अपेक्षित समान प्रश्न: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितन�� होता है?

2020

SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6

Question: Which constitutional body submits its audit reports relating to the accounts of the Union to the President?

प्रश्न: कौन सा संवैधानिक निकाय संघ के खातों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है?

(A) Finance Commission(A) वित्त आयोग
(B) CAG(B) नियंत्रक और महाल��खा परीक्षक (CAG)
(C) UPSC(C) UPSC
(D) Election Commission(D) चुनाव आयोग

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) CAG

उत्तर: (B) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)

Detailed Solution: The CAG submits three audit reports to the President: audit report on appropriation accounts, audit report on finance accounts, and audit report on public undertakings.

विस्तृत समाधान: CAG राष्ट्रपति को तीन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है: विनियोग खातों पर ऑडिट रिपोर्ट, वित्त खातों पर ऑडिट रिपोर्ट, और सार्वजनिक उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट।

Repeated Concept: Reports submitted by CAG

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: CAG द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें

Expected Similar Question: To whom does the CAG submit its report regarding state accounts?

अपेक्षित समान प्रश्न: CAG राज्य के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है?

2019

SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7

Question: The Finance Commission consists of a chairman and how many other members?

प्रश्न: वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य होते हैं?

(A) 3 members(A) 3 सदस्य
(B) 4 members(B) 4 सदस्य
(C) 5 members(C) 5 सदस्य
(D) 7 members(D) 7 सदस्य

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 4 members

उत्तर: (B) 4 सदस्य

Detailed Solution: The Finance Commission consists of a chairman and four other members appointed by the President.

विस्तृत समाधान: वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 3

Repeated Concept: Finance Commission member strength

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या

Expected Similar Question: Who qualifies to be the chairman of the Finance Commission?

अपेक्षित समान प्रश्न: वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए कौन योग्य है?

2018

SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8

Question: Can a person who has held office as a member of the UPSC be eligible for re-appointment to that office?

प्रश्न: क्या कोई व्यक्ति ज�� UPSC के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, उस पद पर पुनর্नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है?

(A) Yes, for one more term(A) हाँ, एक और कार्यकाल के लिए
(B) No(B) नहीं
(C) Yes, with President's consent(C) हाँ, राष्ट्रपति की सहमति से
(D) Yes, with Parliament approval(D) हाँ, संसद की स्वीकृति से

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) No

उत्तर: (B) नहीं

Detailed Solution: A member of the UPSC is not eligible for re-appointment to that office after the expiration of their term.

विस्तृत समाधान: UPSC का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद उस पद पर पुनর্नियुक्��ि के लिए पात्र नहीं होता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 4परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 4

Repeated Concept: Eligibility for re-appointment of UPSC members

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: UPSC सदस्यों की पुनর্नियुक्ति की पात्रता

Expected Similar Question: Is CAG eligible for further office under the Government of India after retirement?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या सेवानिवृत्ति के बाद CAG भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र है?

2017

SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9

Question: Which of the following is NOT a constitutional body?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है?

(A) Election Commission(A) चुनाव आयोग
(B) Finance Commission(B) वित्त आयोग
(C) NITI Aayog(C) नीति आयोग
(D) UPSC(D) UPSC

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) NITI Aayog

उत्तर: (C) नीति आयोग

Detailed Solution: NITI Aayog is a non-constitutional, extra-constitutional, and non-statutory body established by an executive resolution.

विस्तृत समाधान: नीति आयोग एक गै��-संवैधानिक, अतिरिक्त-संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय है जिसे एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1

Repeated Concept: Identification of constitutional vs non-constitutional bodies

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संवैधानिक बनाम गैर-संवैधानिक निकायों की पहचान

Expected Similar Question: Which of the following is a statutory body?

अपेक्षित समान प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय है?

2016

SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10

Question: Who can remove the Comptroller and Auditor General of India before the expiry of his term?

प्रश्न: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन हटा सकता है?

(A) President on an address from both Houses of Parliament(A) संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति
(B) Prime Minister alone(B) अकेले प्रध��नमंत्री
(C) Chief Justice of India(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) Lok Sabha speaker(D) लोकसभा अध्यक्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) President on an address from both Houses of Parliament

उत्तर: (A) संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति

Detailed Solution: The CAG can be removed by the President on the same grounds and in the same manner as a judge of the Supreme Court.

विस्तृत समाधान: CAG को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर और उसी तरीके से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

Repeated Concept: Removal procedure of CAG

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: CAG की हटाने की प्रक्रिया

Expected Similar Question: What is the removal process of UPSC chairman similar to?

अपेक्षित समान प्रश्न: UPSC अध्यक्ष की हटाने की प्रक्रिया किसके समान है?

2015

SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11

Question: The Chief Election Commissioner can be removed from office in the same manner and on the same grounds as a:

प्रश्न: मुख्य ��ुनाव आयुक्त को पद से उसी तरीके और आधार पर हटाया जा सकता है जैसे:

(A) Judge of the Supreme Court(A) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(B) Attorney General of India(B) भारत के महान्यायवादी
(C) Speaker of Lok Sabha(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) Comptroller and Auditor General(D) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Judge of the Supreme Court

उत्तर: (A) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

Detailed Solution: The Chief Election Commissioner is provided with security of tenure and can be removed only by Parliament through an impeachment-like process akin to a Supreme Court judge.

विस्तृत समाधान: मुख्य च��नाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 3

Repeated Concept: Removal of Chief Election Commissioner

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना

Expected Similar Question: Who holds office during the pleasure of the President?

अपेक्षित समान प्रश्न: कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है?

2014

SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12

Question: Which of the following articles deals with the annual financial statement (Budget) and relates indirectly to CAG report submissions?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण (बजेट) से संबंधित है और अप्रत्यक्ष रूप से CAG रिपोर्ट प्रस्तुति से संबंधित है?

(A) Article 112(A) अनुच्छेद 112
(B) Article 148(B) अनुच्छेद 148
(C) Article 280(C) अनुच्छेद 280
(D) Article 324(D) अनुच्छेद 324

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Article 112

उत्तर: (A) अनुच्छेद 112

Detailed Solution: Article 112 of the Indian Constitution deals with the Annual Financial Statement, commonly known as the Budget.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 4परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 4

Repeated Concept: Budget and Audit relation

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: बजट और लेखा परीक्षा संबंध

Expected Similar Question: Which article deals with the appointment of CAG?

अपेक्षित समान प्रश्न: CAG की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?

2013

SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13

Question: Who submits the annual report of the UPSC to the President?

प्रश्न: UPSC की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को कौन प्रस्तुत करता है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) Chairman of UPSC(B) UPSC के अध्यक्ष
(C) Union Law Minister(C) केंद्रीय कानून मंत्री
(D) Cabinet Secretary(D) कैबिनेट सचिव

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Chairman of UPSC

उत्तर: (B) UPSC के अध्यक्ष

Detailed Solution: The UPSC presents an annual report on its performance to the President, who then places it before both Houses of Parliament.

विस्तृत समाधान: UPSC राष्ट्रपति को अपने प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे फिर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।

Repeated Concept: UPSC annual report submission

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: UPSC वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुति

Expected Similar Question: Who presents UPSC report before Parliament?

अपेक्षित समान प्रश्न: संसद के समक्ष UPSC रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है?

2012

SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14

Question: Which of the following bodies prepares electoral rolls for elections to Parliament and State Legislatures?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है?

(A) Election Commission of India(A) भारत का चुनाव आयोग
(B) State Election Commission(B) राज्य चुनाव आयोग
(C) Parliament(C) संसद
(D) Ministry of Home Affairs(D) गृह मंत्रालय

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Election Commission of India

उत्तर: (A) भारत का चुनाव आयोग

Detailed Solution: The Election Commission of India is charged with the superintendence, direction, and control of the preparation of electoral rolls for all parliamentary and assembly elections.

विस्तृत समाधान: भारत के चुनाव आयोग को सभी संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2

Repeated Concept: Functions of Election Commission

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: चुनाव आयोग के कार्य

Expected Similar Question: Who conducts elections to Panchayats and Municipalities?

अपेक्षित समान प्रश्न: पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराता है?

2011

SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15

Question: What is the tenure of the Chairman and members of the Finance Commission?

प्रश्न: वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 3 years(A) 3 वर्ष
(B) 5 years (or as specified by President)(B) 5 वर्ष (या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित)
(C) 6 years(C) 6 वर्ष
(D) During the pleasure of the President(D) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 5 years (or as specified by President)

उत्तर: (B) 5 वर्ष (या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित)

Detailed Solution: The members of the Finance Commission hold office for such period as specified by the President in his order, and they are also eligible for re-appointment.

विस्तृत समाधान: वित्त आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं, और वे पुनর্नियुक्ति के लिए भी पात्र होते हैं।

Repeated Concept: Tenure of Finance Commission

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: वित्त आयोग का कार्यकाल

Expected Similar Question: Can members of the Finance Commission be re-appointed?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या वित्त आयोग के सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है?

2010

SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16

Question: Which of the following constitutional offices has no fixed tenure prescribed in the Constitution?

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पद का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है?

(A) CAG(A) CAG (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक)
(B) Chief Election Commissioner(B) मुख्य चुनाव आयुक्त
(C) Governor(C) राज्यपाल
(D) UPSC Chairman(D) UPSC अध्यक्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Governor

उत्तर: (C) राज्यपाल

Detailed Solution: The Governor holds office during the pleasure of the President and has no fixed tenure or security of tenure prescribed in the Constitution.

विस्तृत समाधान: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं और संविधान मे�� उनके लिए कोई निश्चित कार्यकाल या कार्यकाल की सुरक्षा निर्धारित नहीं है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 4परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 4

Repeated Concept: Tenure comparison of constitutional authorities

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संवैधानिक अधिकारियों के कार्यकाल की तुलना

Expected Similar Question: Who holds office during the pleasure of the President among constitutional authorities?

अपेक्षित समान प्रश्न: संवैधानिक अधिकारियों में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है?

Mini Test: Constitutional Bodies: EC, FC, CAG, UPSCमिनी टेस्ट: Constitutional Bodies: EC, FC, CAG, UPSC

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Questions: 10 Mode: SSC CGL Topic Test Time Target: 10 minutes

SSC CGL Mini Test Q1SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 1

Q1. Which article of the Indian Constitution empowers the Election Commission of India to superintend, direct, and control elections?

प्र1. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है?

(A) Article 324 (A) अनुच्छेद 324 (B) Article 325 (B) अनुच्छेद 325 (C) Article 326 (C) अनुच्छेद 326 (D) Article 329 (D) अनुच्छेद 329

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Correct Answer: (A) Article 324

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 324

Detailed Solution: Article 324 of the Constitution vests the superintendence, direction, and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President in the Election Commission.

विस्तृत समाधान: संविधान का अनुच्छेद 324 संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए सभी चुनावों के संचालन और राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने क�� अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q2SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 2

Q2. Consider the following statements regarding the Finance Commission of India: 1. It is a quasi-judicial body constituted every five years by the President. 2. Its recommendations are binding on the Central Government. Which of the statements given above is/are correct?

प्र2. भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। 2. इसकी सिफारिशें केंद्र सरका�� पर बाध्यकारी होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 2 only (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Solution: Statement 1 is correct: The Finance Commission is a constitutional, quasi-judicial body set up under Article 280 by the President every five years. Statement 2 is incorrect: The recommendations made by the Finance Commission are only advisory in nature and not binding on the government.

विस्तृत समाधान: कथन 1 सही है: वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में गठित एक संव��धानिक, अर्ध-न्यायिक निकाय है। कथन 2 गलत है: वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

SSC CGL Mini Test Q3SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 3

Q3. Which of the following provisions ensures the independence of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India?

प्र3. निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है?

(A) CAG is eligible for further office under the Government of India after retirement. (A) CAG सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र होता है। (B) His salary and other service conditions are determined by the President. (B) उसका वेतन और अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। (C) He can be removed by the President only on an address from both Houses of Parliament. (C) उसे संसद के दोनों सदनों के एक प्रस्ताव पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। (D) Administrative expenses of his office are voted annually by the Lok Sabha. (D) उसके कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों पर लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष मतदान किया जाता है।

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Correct Answer: (C) He can be removed by the President only on an address from both Houses of Parliament.

सही उत्तर: (C) उसे संसद के दोनों सदनों के एक प्रस्ताव पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है.

Detailed Solution: To ensure independence, the CAG can be removed by the President only in the same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court. Options A, B, and D are incorrect as CAG is ineligible for further office, his salary is charged on the Consolidated Fund of India (not voted), and his service conditions cannot be altered to his disadvantage after appointment.

विस्तृत समाधान: स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, CAG को केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायाल�� के न्यायाधीश को। विकल्प A, B और C गलत हैं क्योंकि CAG आगे किसी पद के लिए पात्र नहीं है, उसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, और उसकी सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई अ लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 75sलक्ष्य समय: 75s

SSC CGL Mini Test Q4SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 4

Q4. Assertion (A): The Union Public Service Commission (UPSC) presents an annual report on its performance to the Prime Minister. Reason (R): UPSC is an independent constitutional body established under Article 315 of the Constitution.

प्र4. अभिकथन (A): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपने प्रदर्शन पर एक व��र्षिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करता है। कारण (R): UPSC संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A) (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R) सही स्पष्टीकरण है (A) का (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A) (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है (A) का (C) (A) is true, but (R) is false (C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है (D) (A) is false, but (R) is true (D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है

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Correct Answer: (D) (A) is false, but (R) is true

सही उत्तर: (D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है

Detailed Solution: Assertion (A) is false because UPSC presents its annual report to the **President**, not the Prime Minister. The President then places this report before both Houses of Parliament. Reason (R) is true as UPSC is indeed established under Article 315.

विस्तृत समाधान: अभिकथन (A) गलत है क्योंकि UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि **राष्ट्रपति** को प्रस्तुत करता है। इसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। कारण (R) सही है क्योंकि UPSC वाकई अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q5SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 5

Q5. Match the following Constitutional Bodies with their corresponding Articles: 1. Election Commission — Article 324 2. Finance Commission — Article 280 3. UPSC — Article 315 4. CAG — Article 151 Which of the pairs given above are correctly matched?

प्र5. निम्नलिखित संवैधानिक निकायों को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए: 1. निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324 2. वित्त आयोग — अनुच्छेद 280 3. यूपीएससी — अनुच्छेद 315 4. सीएजी — अनुच्छेद 151 उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं?

(A) 1, 2 and 3 only (A) केवल 1, 2 और 3 (B) 2, 3 and 4 only (B) केवल 2, 3 और 4 (C) 1, 3 and 4 only (C) केवल 1, 3 और 4 (D) 1, 2, 3 and 4 (D) 1, 2, 3 और 4 सभी

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (D) 1, 2, 3 and 4

सही उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4 सभी

Detailed Solution: All pairs are correctly matched. Election Commission is under Article 324, Finance Commission under Article 280, UPSC under Article 315, and the CAG's duty to submit reports is enshrined in Article 151 (and CAG office under Article 148). Thus, all given pairings are factually correct.

विस्तृत समाधान: सभी युग्म सही सुमेलित हैं। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, यूपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत, और सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति अनुच्छेद 151 के अंतर्गत है (तथा सीएजी कार्यालय अनुच्छेद 148 के तहत)। अतः सभी दिए गए युग्म सही हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q6SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 6

Q6. Which of the following functions is NOT performed by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India?

प्र6. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा नहीं किया जाता है?

(A) Auditing the accounts of expenditure from the Consolidated Fund of India. (A) भारत की संचित निधि से व्यय के खातों का लेखापरीक्षण करना। (B) Controlling the withdrawal of money from the Consolidated Fund of India. (B) भारत की संचित निधि से धन की निकासी को नियंत्रित करना। (C) Auditing the accounts of bodies and authorities substantially financed from central revenues. (C) केंद्रीय राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकायों और प्राधिकरणों के खातों का लेखापरीक्षण करना। (D) Submitting audit reports relating to the accounts of the Centre to the President. (D) केंद्र के खातों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना।

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (B) Controlling the withdrawal of money from the Consolidated Fund of India.

सही उत्तर: (B) भारत की संचित निधि से धन की निकासी को नियंत्रित करना।

Detailed Solution: CAG does NOT control the withdrawal of money from the Consolidated Fund of India; this is the function of the Executive (Finance Ministry/Department of Expenditure). CAG's role is strictly post-facto audit, meaning he audits expenditure *after* it has been incurred.

विस्तृत समाधान: CAG भारत की संचित निधि से धन की निकासी को नियंत्रित नहीं करता है; यह कार्यपालिका (वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग) का कार्य है। CAG की भूमिका सख्ती से पश्च-लेखापरीक्षा (post-facto audit) की है, यानी वह व्यय होने के 'बाद' उसकी लेखापरीक्षा करता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

SSC CGL Mini Test Q7SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 7

Q7. Consider the following statements regarding the Union Public Service Commission (UPSC): 1. The chairman and members of UPSC are appointed by the President. 2. The Constitution specifies the strength of the UPSC members. Which of the statements given above is/are correct?

प्र7. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. संविधान UPSC के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 2 only (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Solution: Statement 1 is correct: The Chairman and other members of UPSC are appointed by the President. Statement 2 is incorrect: The Constitution *does not* specify the strength of the commission; it has left the matter to the discretion of the President, who determines the composition (usually a chairman and 9-11 members).

विस्तृत समाधान: कथन 1 सही है: UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 2 गलत है: संविधान आयोग की संख्या निर्दिष्ट *नहीं* करता है; उसने यह मामला राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया है, जो इसके गठन (आमतौर पर एक अध्यक्ष और 9-11 सदस्य) का निर्धारण करते हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q8SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 8

Q8. Under which conditions can the Election Commission of India appoint Regional Commissioners?

प्र8. भारत का निर्वाचन आयोग किन परिस्थितियों में क्षेत्रीय आयुक्तों (Regional Commissioners) की नियुक्ति कर सकता है?

(A) Only during General Elections to the Lok Sabha, with the consent of the Governor. (A) केवल लोकसभा के आम चुनावों के दौरान, राज्यपाल की सहमति से। (B) In consultation with the President and to assist the Election Commission in performing its functions. (B) राष्ट्रपति के परामर्श से और निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए। (C) Independently without any consultation whenever state assemblies are dissolved. (C) जब भी राज्य विधानसभाएं भंग होती हैं, बिना किसी परामर्श के स्वतंत्र रूप से। (D) Only when recommended by the Prime Minister's Office. (D) केवल तब जब प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सिफारिश की जाए।

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Correct Answer: (B) In consultation with the President and to assist the Election Commission in performing its functions.

सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति के परामर्श से और निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए।

Detailed Solution: According to Article 324(4), the Election Commission may also appoint, in consultation with the President, such Regional Commissioners as it may consider necessary to assist the Election Commission in performing the functions conferred upon it.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 324(4) के अनुसार, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के परामर्श से ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह आयोग को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए आवश्यक समझे।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

SSC CGL Mini Test Q9SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 9

Q9. Which of the following statements about the Finance Commission is correct?

प्र9. वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) It consists of a Chairman and three other members. (A) इसमें एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। (B) Members of the Finance Commission are barred from being re-appointed. (B) वित्त आयोग के सदस्यों को फिर से नियुक्त होने से प्रतिबंधित किया गया है। (C) The qualifications of members and the manner of their selection are determined by Parliament. (C) सदस्यों की योग्यताओं और उनके चयन के तरीके का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। (D) Its reports are submitted directly to the Prime Minister for cabinet approval. (D) इसकी रिपोर्ट सीधे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्��धानमंत्री को सौंपी जाती है।

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Correct Answer: (C) The qualifications of members and the manner of their selection are determined by Parliament.

सही उत्तर: (C) सदस्यों की योग्यताओं और उनके चयन के तरीके का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।

Detailed Solution: Under Article 280, Parliament has been empowered to determine the qualifications of the members of the Finance Commission and the manner in which they shall be selected. Option A is wrong (it consists of a Chairman and 4 other members), Option B is wrong (members are eligible for re-appointment), and Option D is wrong (reports are submitted to the President).

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 280 के तहत, संसद को वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। विकल्प A गलत है (इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं), विकल्प B गलत है (सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं), और विकल्प D गलत है (रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है)।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 70sलक्ष्य समय: 70s

SSC CGL Mini Test Q10SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 10

Q10. Consider the following statements regarding Constitutional Bodies in India: 1. The Constitution has prescribed qualifications for members of the UPSC. 2. The CAG audits and reports on the receipts and expenditure of all trading, manufacturing, and profit/loss bodies set up by the Central or State governments. Which of the statements given above is/are correct?

प्र10. भारत में संवैधानिक निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान ने UPSC के सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित की हैं। 2. CAG केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित सभी व्यापारिक, विनिर्माण और लाभ/हानि निकायों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करता है और रिपोर्ट देता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 2 only (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (B) 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Solution: Statement 1 is incorrect: The Constitution *does not* prescribe the qualifications for members of the UPSC; it only leaves the composition to the President. Statement 2 is correct: Under CAG's mandate, it audits receipts and expenditure of all trading, manufacturing, profit/loss accounts, and commercial undertakings owned by the Centre or States.

विस्तृत समाधान: कथन 1 गलत है: संविधान ने UPSC के सदस्यों के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित *नहीं* की हैं; इसने केवल संरचना राष्ट्रपति पर छोड़ी है। कथन 2 सही है: CAG के अधिदेश के तहत, यह केंद्र या राज्यों के स्वामित्व वाले सभी व्यापारिक, विनिर्माण, लाभ/हानि खातों और वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियों और व्यय की लेखाप��ीक्षा करता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

Constitutional Bodies: EC, FC, CAG, UPSC