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Directive Principles of State Policy (DPSP, Articles 36-51)

Complete SSC CGL Polity Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL राजनीति गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट

Directive Principles of State Policy (DPSP, Articles 36-51)राज्य के नीति निर्देशक तत्व (डีपीएसपीडीडब्लू, अनुच्छेद 36-51)

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

The Directive Principles of State Policy (DPSP) are enshrined in Part IV of the Indian Constitution from Articles 36 to 51. Borrowed from the Irish Constitution of 1937 (which copied it from the Spanish Constitution), these are guidelines or instructions given to the central and state governments of India for framing laws and policies to establish a social and economic democracy in the country.

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित हैं। 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिए गए (जिन्होंने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था), ये देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कानून और नीतियां बनाते समय भारत के केंद्र और राज्य सरकारों ��ो दिए गए दिशानिर्देश या निर्देश हैं।

Learning Objectivesसीखने के उद्देश्य

Understand the origin, philosophy, and basic nature of DPSP. DPSP की उत्पत्ति, दर्शन और बुनियादी प्रकृति को समझना।
Differentiate between Fundamental Rights and DPSP. मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच अंतर करना।
Classify DPSP into Gandhian, Socialist, and Liberal-Intellectual categories. DPSP को गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी-बौद्धिक श्रेणियों में वर्गीकृत करना।
Memorize important Articles from 36 to 51 along with key constitutional amendments. प्रमुख संवैधानिक संशोधनों के साथ अनुच्छेद 36 से 51 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद रखना।
Solve SSC CGL previous years' questions efficiently. SSC CGL के पिछले वर्षों के प्रश्नों को कुशलतापूर्वक हल करना।

Concept Introduction: What are DPSPs?अवधारणा परिचय: DPSP क्या हैं?

Imagine you are building a dream house. You have a blueprint that shows where the rooms should be and how beautiful the layout looks. DPSP is that blueprint for India. The makers of our Constitution wanted India not just to be politically free, but also socially and economically prosperous. However, at the time of independence, India did not have enough money (financial resources) to provide all facilities immediately. Therefore, they made these principles non-justiciable (cannot be enforced by courts), meaning the government will implement them step-by-step as and when money and resources become available.

कल्पना करें कि आप एक सपनों का घर बना रहे हैं। आपके पास एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि कमर�� कहाँ होने चाहिए और लेआउट कितना सुंदर दिखता है। DPSP भारत के लिए वही ब्लूप्रिंट है। हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारत न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध होना चाहिए। हालाँकि, स्वतंत्रता के समय, भारत के पास तुरंत सभी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन (वित्तीय संसाधन) नहीं था। इसलिए, उन्होंने इन सिद्धांतों को गैर-न्यायसंगत (अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता) बना दिया, जिसका अर��थ है कि जैसे-जैसे धन और संसाधन उपलब्ध होंगे, सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी।

SSC CGL Tip: Remember that DPSP is contained in Part IV (Articles 36–51) and was borrowed from Ireland. SSC CGL टिप: याद रखें कि DPSP भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित है और इसे आयरलैंड से उधार लिया गया है।

Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परिभाषाएँ और शब्द

Termशब्द	Meaning / Explanationअर्थ / स्पष्टीकरण
Justiciableन्यायसंगत (Justiciable)	Enforceable by courts if violated (e.g., Fundamental Rights).उल्लंघन होने पर अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय (जैसे मौलिक अधिकार)।
Non-Justiciableगैर-न्यायसंगत (Non-Justiciable)	Cannot be enforced by any court if the government fails to implement them (e.g., DPSP).यदि सरकार उन्हें लागू करने में विफल रहती है तो किसी भी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (जैसे DPSP)।
Welfare Stateकल्याणकारी राज्य (Welfare State)	A state that plays a key role in protecting and promoting the economic and social well-being of its citizens.एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की रक्षा और संवर्धन में मुख्य भूमिका निभाता है।
Sanction behind DPSPDPSP के पीछे की शक्ति (Sanction)	Political will and public opinion (elections), not legal courts.राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनमत (चुनाव), कानूनी अदालतें नहीं।

Detailed Explanation: Classification of DPSPविस्तृत स्पष्टीकरण: DPSP का वर्गीकरण

Although the Constitution does not officially classify DPSP, on the basis of their content and direction, they are generally divided into three categories:

यद्यपि संविधान आधिकारिक तौर पर DPSP का वर्गीकरण नहीं करता है, फिर भी उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें आम तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

1. Socialist Principles: These aim at providing social and economic justice and set the path towards a welfare state (e.g., Articles 38, 39, 41, 42, 43). 1. समाजवादी सिद्धांत: इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग प्रशस्त करना है (जैसे अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43)।
2. Gandhian Principles: Based on Mahatma Gandhi's reconstruction programmes during the national movement (e.g., Articles 40, 43, 46, 47, 48). 2. गांधीवादी सिद्धांत: राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के पुनर्निर्माण कार्यक्रमों पर आधारित (जैसे अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48)।
3. Liberal-Intellectual Principles: Representing the ideology of liberalism (e.g., Articles 44, 45, 48A, 49, 50, 51). 3. उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत: उदारवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करना (जैसे अनुच्छेद 44, 45, 48A, 49, 50, 51)।

Remember This: Dr. B.R. Ambedkar described DPSP as 'Novel Features' of the Indian Constitution. Professor K.T. Shah called DPSP "a check post cheque payableed on the bank of a bank—payable only when the resources of the bank permit." इसे याद रखें: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने DPSP को भारतीय संविधान की '��वीन विशेषताएँ' (Novel Features) कहा। प्रोफेसर के.टी. शाह ने DPSP को "एक ऐसा चेक कहा जो बैंक की इच्छा पर देय है—और बैंक अपने संसाधनों के अनुसार भुगतान करेगा।"

Key Articles of DPSP (Articles 36 to 51)DPSP کے मुख्य अनुच्छेद (अनुच्छेद 36 से 51)

Articleअनुच्छेद	Core Provision / Subject Matterमुख्य प्रावधान / विषय वस्तु	Category / Highlightsश्रेणी / मुख्य बातें
Article 36अनुच्छेद 36	Definition of 'State' (same as in Part III Fundamental Rights).'राज्य' की परिभाषा (भाग III मौलिक अधिकारों के समान)।	Generalसामान्य
Article 37अनुच्छेद 37	Application of the principles contained in this Part (Non-justiciable, but fundamental in governance).इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग (गैर-न्यायसंगत, लेकिन शासन में मौलिक)।	Generalसामान्य
Article 38अनुच्छेद 38	State to secure a social order for the promotion of welfare of the people.राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा।	Socialistसमाजवादी
Article 39अनुच्छेद 39	Certain principles of policy to be followed by the State (Equal pay for equal work, adequate livelihood, prevention of concentration of wealth).राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत (समान काम के लिए समान वेतन, पर्याप्त आजीविका)।	Socialistसमाजवादी
Article 39Aअनुच्छेद 39A	Equal justice and free legal aid (Added by 42nd Amendment, 1976).समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया)।	Socialistसमाजवादी
Article 40अनुच्छेद 40	Organisation of village panchayats (Foundation of local self-government).ग्राम पंचायतों का संगठन (स्थानीय स्वशासन की नींव)।	Gandhianगांधीवादी
Article 41अनुच्छेद 41	Right to work, to education and to public assistance in certain cases (Unemployment, old age, sickness).कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता।	Socialistसमाजवादी
Article 42अनुच्छेद 42	Provision for just and humane conditions of work and maternity relief.काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान।	Socialistसमाजवादी
Article 43अनुच्छेद 43	Living wage, etc., for workers (Promotion of cottage industries).श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि (कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना)।	Socialist & Gandhianसमाजवादी एवं गांधीवादी
Article 43Aअनुच्छेद 43A	Participation of workers in the management of industries (Added by 42nd Amendment, 1976).उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (42वें संशोधन द्वारा)।	Socialistसमाजवादी
Article 44अनुच्छेद 44	Uniform Civil Code (UCC) for the citizens throughout India.भारत भर में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (UCC)।	Liberal-Intellectualउदारवादी-बौद्धिक
Article 45अनुच्छेद 45	Provision for early childhood care and education below the age of 6 years (Modified by 86th Amendment, 2002).6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा।	Liberal-Intellectualउदारवादी-बौद्धिक
Article 46अनुच्छेद 46	Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and weaker sections.अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।	Gandhianगांधीवादी
Article 47अनुच्छेद 47	Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health (Prohibition of intoxicating drinks).पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।	Gandhianगांधीवादी
Article 48अनुच्छेद 48	Organisation of agriculture and animal husbandry (Prohibition of slaughter of cows, calves and other milch cattle).कृषि और पशुपालन का संगठन (गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू मवेशियों के वध पर रोक)।	Gandhianगांधीवादी
Article 48Aअनुच्छेद 48A	Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife (Added by 42nd Amendment, 1976).पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा (42वें संशोधन द्वारा)।	Liberal-Intellectualउदारवादी-बौद्धिक
Article 49अनुच्छेद 49	Protection of monuments and places and objects of national importance.स्मारकों औ�� राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा।	Liberal-Intellectualउदारवादी-बौद्धिक
Article 50अनुच्छेद 50	Separation of judiciary from the executive in the public services of the State.राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।	Liberal-Intellectualउदारवादी-बौद्धिक
Article 51अनुच्छेद 51	Promotion of international peace and security.अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।	Liberal-Intellectualउदारवादी-बौद्धिक

PYQ Insight (SSC CGL): Questions frequently ask which articles were added by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976. Remember: Articles 39A, 39(f) [implied/expanded], 43A, and 48A were added! Also, Article 40 (Village Panchayats) and Article 44 (UCC) are absolute favorites in MCQ exams. PYQ दृष्टि (SSC CGL): अक्सर पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे। याद रखें: अनुच्छेद 39A, 43A, और 48A जोड़े गए थे! इसके अलावा, अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें) और अनुच्छेद 44 (UCC) एमसीक्यू परीक्षाओं में बेहद पसंदीदा हैं।

Important Amendments Related to DPSPDPSP से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन

42nd Amendment Act, 1976 (Mini Constitution): Added four new Directive Principles — Articles 39A, 39(f), 43A, and 48A. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 (मिनी संविधान): चार नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े - अनुच्छेद 39A, 39(f), 43A, और 48A।
44th Amendment Act, 1978: Added one more directive principle to Article 38(2), stating that the State shall, in particular, strive to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978: अनुच्छेद 38(2) में एक और नीति निर्देशक तत्व जोड़ा, जिसमें कहा गया कि राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।
86th Amendment Act, 2002: Changed the subject matter of Article 45, making elementary education a fundamental right under Article 21A and directing the state to provide early childhood care for children below 6 years. 86वां संशोधन अधिनियम, 2002: अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदला, प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया और राज्य को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल प्रदान करने का निर्देश दिया।

Examples & Illustrations in Real Lifeवास्तविक जीवन में उदाहरण और दृष्टांत

How does DPSP affect us in reality if it is non-justiciable? Parliament enacts laws to give effect to these principles:

यदि DPSP गैर-न्यायसंगत है, तो यह वास्तव में हमें कैसे प्रभावित करता है? संसद इन सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाती है:

Article 40 (Panchayats) was realized through the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts (1992), creating Panchayati Raj institutions across India. अनुच्छेद 40 (पंचायतों) को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से साकार किया गया, जिससे पूरे भारत में पंचायती राज संस्थाओं का सृजन हुआ।
Article 39A (Free Legal Aid) resulted in the creation of the Legal Services Authorities Act, 1987, providing free lawyers to poor citizens. अनुच्छेद 39A (मुफ्त कानूनी सहायता) के परिणामस्वरूप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया, जो गरीब नागरिकों को मुफ्त वकील प्रदान करता है।
Article 48A (Environment) led to the enactment of the Wildlife Protection Act (1972) and the Environment (Protection) Act (1986). अनुच्छेद 48A (पर्यावरण) के कारण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986) लागू किए गए।

Conflict Between Fundamental Rights and DPSPमौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संघर्ष

In the early years, a major question arose: If a law is made to implement a DPSP, can it violate a Fundamental Right? Landmark cases resolved this:

शुरुआती वर्षों में एक बड़ा सवाल उठा: यदि DPSP को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो क्या यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है? ऐतिहासिक मामलों ने इसका समाधान किया:

Case Nameमा��ले का नाम	Yearवर्ष	Supreme Court Rulingसुप्रीम कोर्ट का निर्णय
Champakam Dorairajan Caseचंपाकम दोरैराजन मामला	19511951	Fundamental Rights are superior to DPSP. DPSP must run subsidiary to and conform to Fundamental Rights.मौलिक अधिकार DPSP से श्रेष्ठ हैं। DPSP को मौलिक अधिकारों के अधीन रहना होगा।
Golaknath Caseगोलकनाथ मामला	19671967	Parliament cannot take away Fundamental Rights to implement DPSP.संसद DPSP को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती।
Kesavananda Bharati Caseकेशवानंद भारती मामला	19731973	Parliament can amend Fundamental Rights to implement DPSP, provided it does not violate the 'Basic Structure' of the Constitution.संसद DPSP को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संविधान की 'बुनियादी संरचना' का उल्लंघन न करे।
Minerva Mills Caseमिनर्वा मिल्स मामला	19801980	Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Fundamental Rights and DPSP. Both are complementary to each other.भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

Common Mistake: Students often think DPSP can be enforced directly in the High Court or Supreme Court through Writ jurisdiction (Articles 32/226). Remember: Writs are issued only for the violation of Fundamental Rights, NOT for DPSP! सामान्य गलती: छात्र अक्सर सोचते हैं कि DPSP को रिट अधिकारक्षेत्र (अनुच्छेद 32/226) के माध्यम से सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लागू किया जा सकता है। याद रखें: रिट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जारी की जाती है, DPSP के लिए नहीं!

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Fundamental Rights (Part III, Articles 12-35) (not yet available) मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12-35) (not yet available)
Fundamental Duties (Part IV-A, Article 51A) (not yet available) मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A, अनुच्छेद 51A) (not yet available)
Important Constitutional Amendments (not yet available) महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन (not yet available)

Practice Questions for SSC CGLSSC CGL के लिए अभ्यास प्��श्न

Q1. Which part of the Indian Constitution contains the Directive Principles of State Policy?
(a) Part II
(b) Part III
(c) Part IV
(d) Part V
Answer: (c) Part IV प्रશ્न 1. भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं?
(a) भाग II
(b) भाग III
(c) भाग IV
(d) भाग V
उत्तर: (c) भाग IV

Q2. The concept of DPSP in the Indian Constitution was borrowed from which country?
(a) USA
(b) Ireland
(c) Canada
(d) Australia
Answer: (b) Ireland प्रश्न 2. भारतीय संविधान में DPSP की अवधारणा किस देश से उधार ली गई थी?
(a) यूएसए
(b) आयरलैंड
(c) कनाडा
(d) ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (b) आयरलैंड

Q3. Which Article of the Indian Constitution directs the State to organise Village Panchayats?
(a) Article 39
(b) Article 40
(c) Article 44
(d) Article 48
Answer: (b) Article 40 प्रश्न 3. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है?
(a) अनुच्छेद 39
(b) अनुच्छेद 40
(c) अनुच्छेद 44
(d) अनुच्छेद 48
उत्तर: (b) अनुच्छेद 40

Q4. Equal justice and free legal aid are provided under which Article of DPSP?
(a) Article 39
(b) Article 39A
(c) Article 41
(d) Article 43
Answer: (b) Article 39A प्रश्न 4. DPSP के किस अनुच��छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है?
(a) अनुच्छेद 39
(b) अनुच्छेद 39A
(c) अनुच्छेद 41
(d) अनुच्छेद 43
उत्तर: (b) अनुच्छेद 39A

Q5. Which amendment act added the provision for the protection of environment, forests, and wildlife under Article 48A?
(a) 42nd Amendment Act, 1976
(b) 44th Amendment Act, 1978
(c) 86th Amendment Act, 2002
(d) 91st Amendment Act, 2003
Answer: (a) 42nd Amendment Act, 1976 प्रश्न 5. किस संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान जोड़ा?
(a) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(b) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(c) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
(d) 91वां संशोधन अधिनियम, 2003
उत्तर: (a) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

Total Questions:कुल प्रश्न: 49 Attempted:प्रयास किए: 0 Correct:सही: 0 Score:स्कोर: 0%

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q1.प्र 1.

In which part of the Indian Constitution are the Directive Principles of State Policy (DPSP) enshrined?

भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) का उल्लेख किया गया है?

(A) Part III(A) भाग III

(B) Part IV(B) भाग IV

(D) Part V(D) भाग V

View Solution हल देखें

Correct Answer: (B) Part IV

सही उत्तर: (B) भाग IV

Detailed Explanation: The Directive Principles of State Policy (DPSP) are contained in Part IV of the Indian Constitution from Articles 36 to 51.

विस्तृत व्याख्या: राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित हैं।

Why Others Are Wrong: Part III deals with Fundamental Rights, Part IV-A contains Fundamental Duties, and Part V deals with the Union Government.

अन्य क्यों गलत हैं: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग IV-A में मौलिक कर्तव्य हैं, और भाग V केंद्र सरकार से संबंधित है।

Memory Tip: D for Directive (IV letters visually) -> Part IV.

याद रखने की टिप: DPSP का भाग IV याद रखें, जो मौलिक अधिकारों (भाग 3) के ठीक बाद आता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q2.प्र 2.

From which country's constitution was the concept of Directive Principles of State Policy borrowed?

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था?

(A) USA(A) संयुक्त राज्य अमेरिका

(B) Ireland(B) आयरलैंड

(D) Australia(D) ऑस्ट्रेलिया

View Solution हल देखें

Correct Answer: (B) Ireland

सही उत्तर: (B) आयरलैंड

Detailed Explanation: The framers of the Indian Constitution borrowed the DPSP from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution.

विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के निर्माताओं ने DPSP को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था।

Why Others Are Wrong: USA gave Fundamental Rights, Canada gave federal system with strong center, and Australia gave Concurrent List.

अन्य क्यों गलत हैं: यूएसए ने मौलिक अधिकार दिए, कनाडा ने मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली दी, और ऑस्ट्रेलिया ने समवर्ती सूची दी।

Memory Tip: 'I' for Ireland, 'I' for Inspiration for DPSP.

याद रखने की टिप: आयरलैंड (Ireland) से 'I' और 'Idea' या 'Ireland's DPSP' याद रखें।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q3.प्र 3.

Which Articles of the Indian Constitution deal with the Directive Principles of State Policy?

भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं?

(A) Articles 12-35(A) अनुच्छेद 12-35

(B) Articles 36-51(B) अनुच्छेद 36-51

(D) Articles 52-78(D) अनुच्छेद 52-78

View Solution हल देखें

Correct Answer: (B) Articles 36-51

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 36-51

Detailed Explanation: Articles 36 to 51 under Part IV of the Indian Constitution explicitly outline the Directive Principles of State Policy.

विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग IV के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 स्पष्ट रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रेखांकित करते हैं।

Why Others Are Wrong: Articles 12-35 cover Fundamental Rights, Article 51A covers Fundamental Duties, and Articles 52-78 cover the Union Executive.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 12-35 मौलिक ��धिकारों को कवर करते हैं, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों को, और अनुच्छेद 52-78 संघ की कार्यपालिका को कवर करते हैं।

Memory Tip: 36 to 51: Remember "36 ka आंकड़ा" for State vs DPSP implementation debates, up to 51.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 36 से 51 को सीधा याद रखें (36-51).

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q4.प्र 4.

Which Article defines the term 'State' for the purposes of Part IV, similar to Article 12 in Part III?

भाग IV के प्रयोजनों के लिए 'राज्य' शब्द को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, जो भाग III के अनुच्छेद 12 के समान है?

(A) Article 35(A) अनुच्छेद 35

(B) Article 36(B) अनुच्छेद 36

(D) Article 38(D) अनुच्छेद 38

View Solution हल देखें

Correct Answer: (B) Article 36

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 36

Detailed Explanation: Article 36 states that in Part IV, unless the context otherwise requires, the term "State" has the same meaning as in Part III (Article 12).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 36 के अनुसार, भाग IV में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग III (अनुच्छेद 12) में है।

Why Others Are Wrong: Article 37 deals with the non-justiciable nature of DPSP, Article 38 deals with social order to promote welfare.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 37 DPSP की गैर-न्यायसंगत प्रकृति से संबंधित है, अनुच्छेद 38 कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है।

Memory Tip: DPSP starts at Art 36, and the very first article defines the 'State'.

याद रखने की टिप: DPSP की शुरुआत ही 'राज्य' की परिभाषा (अनुच्छेद 36) से होती है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q5.प्र 5.

Which Article of the Constitution declares that the provisions contained in Part IV shall not be enforceable by any court?

संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भाग IV में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे?

(A) Article 36(A) अनुच्छेद 36

(B) Article 37(B) अनुच्छेद 37

(D) Article 40(D) अनुच्छेद 40

View Solution हल देखें

Correct Answer: (B) Article 37

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 37

Detailed Explanation: Article 37 makes DPSP non-justiciable (cannot be enforced in courts), but adds that they are nevertheless fundamental in the governance of the country.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 37 DPSP को गैर-न्यायसंगत बनाता है (न्यालयों में प्रवर्तनीय नहीं), लेकिन यह भी जोड़ता है कि देश के शासन में ये मौलिक हैं।

Why Others Are Wrong: Article 36 is definition of State, Article 39 deals with certain principles of policy, and Article 40 deals with village panchayats.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 39 नीति के कुछ सिद्धांतों से संबंधित है, और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है।

Memory Tip: 37 = Non-justiciable status (Think 3/7 court rules do not apply here).

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि कोर्ट (न्यायालय) में नहीं जा सकते।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q6.प्र 6.

Which Article of the DPSP directs the State to organize village panchayats?

DPSP का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है?

(A) Article 39(A) अनुच्छेद 39

(B) Article 40(B) अनुच्छेद 40

(D) Article 48(D) अनुच्छेद 48

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Correct Answer: (B) Article 40

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 40

Detailed Explanation: Article 40 directs the State to organize village panchayats and endow them with necessary powers to function as units of self-government.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पं��ायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है।

Why Others Are Wrong: Article 39 deals with principles of policy, Article 44 deals with Uniform Civil Code, and Article 48 deals with organization of agriculture and animal husbandry.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 39 नीति के सिद्धांतों से, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से, और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है।

Memory Tip: Mahatma Gandhi strongly advocated panchayats; Art 40 is a Gandhian principle.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है (ग्राम पंचायत)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q7.प्र 7.

Which Article envisions a Uniform Civil Code (UCC) for the citizens throughout the territory of India?

भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) की कल्पना कौन सा अनुच्छेद करता है?

(A) Article 43(A) अनुच्छेद 43

(B) Article 44(B) अनुच्छेद 44

(D) Article 47(D) अनुच्छेद 47

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Correct Answer: (B) Article 44

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 44

Detailed Explanation: Article 44 states that the State shall endeavor to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

Why Others Are Wrong: Article 43 deals with living wage for workers, Article 45 with early childhood care, and Article 47 with raising the level of nutrition.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, और अनुच्छेद 47 पोषण स्तर को बढ़ाने से संबंधित है।

Memory Tip: 44 = Two matching 4s, indicating "Uniformity" or "Civil Code equality".

याद रखने की टिप: 44 में दोनों अंक एक जैसे (समान) हैं, जो 'समान नागरिक संहिता' (Uniformity) को दर्शाते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q8.प्र 8.

What is the primary constitutional objective behind the incorporation of Directive Principles of State Policy?

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य संवैधानिक उद्देश्य क्या है?

(A) Establishment of political democracy(A) राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना

(B) Establishment of social and economic democracy(B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना

(D) Curtailing the powers of the Parliament(D) संसद की शक्तियों को कम करना

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Correct Answer: (B) Establishment of social and economic democracy

सह�� उत्तर: (B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना

Detailed Explanation: While Fundamental Rights establish political democracy, the DPSPs aim to establish social and economic democracy in the country, realizing the welfare state ideal.

विस्तृत व्याख्या: जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं DPSP का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श को साकार करता है।

Why Others Are Wrong: Political democracy is secured by Fundamental Rights; police state is anti-welfare; Parliament powers are not curtailed by DPSP.

अन्य क्यों गलत हैं: राजनीतिक लोकतंत्र मौलिक अधिकारों द्वारा सुरक्षित है; पुलिस राज्य कल्याण-विरोधी है; DPSP द्वारा संसद की शक्तियां कम नहीं होती हैं।

Memory Tip: FR = Political; DPSP = Social & Economic Welfare.

याद रखने की टिप: मौलिक अधिकार = राजनीतिक, DPSP = सामाजिक और आर्थिक कल्याण।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q9.प्र 9.

Why are the Directive Principles of State Policy classified as 'non-justiciable'?

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 'गैर-न्यायसंगत' क्यों वर्गीकृत किया गया है?

(A) The judiciary declared them unconstitutional(A) न्यायपालिका ने उन्हें असंवैधानिक घोषित किया

(B) The country lacked sufficient financial resources at independence(B) स्वतंत्रता के समय देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे

(D) The makers wanted to give absolute power to the Prime Minister(D) निर्माता प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति देना चाहते थे

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Correct Answer: (B) The country lacked sufficient financial resources at independence

सही उत्तर: (B) स्वतंत्रता के समय देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे

Detailed Explanation: DPSP require huge financial resources for implementation (e.g., free education, universal health). Hence, they were made non-justiciable, leaving it to the state to implement them progressively as resources permit.

विस्तृत व्याख्या: DPSP के क्रियान्वयन के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है (जैसे मुफ्त शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य)। इसलिए इन्हें गैर-न्यायसंगत बनाया गया, ताकि संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य इन्हें क्रमिक रूप से लागू कर सके।

Why Others Are Wrong: Judiciary did not declare them unconstitutional; British had no say in post-independence drafting; PM was not given absolute power.

अन्य क्यों गलत हैं: न्यायपालिका ने उन्हें असंवैधानिक घोषित नहीं किया; अंग्रेजों की कोई भूमिका नहीं थी; पीएम को पूर्ण शक्ति नहीं दी गई।

Memory Tip: No money at start = Non-justiciable directives (implemented step-by-step).

याद रखने की टिप: पैसों की कमी के कारण इन्हें लागू करने के लिए अदालती बाध्यता नहीं रखी गई।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q10.प्र 10.

Which constitutional amendment act added free legal aid and participation of workers in the management of industries?

किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मुफ्त कानूनी सहायता और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा?

(A) 42nd Amendment Act, 1976(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

(B) 44th Amendment Act, 1978(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978

(D) 97th Amendment Act, 2011(D) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

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Correct Answer: (A) 42nd Amendment Act, 1976

सही उत��तर: (A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

Detailed Explanation: The 42nd Amendment Act of 1976 added four new DPSPs: to secure opportunities for healthy development of children (Art 39), equal justice and free legal aid (Art 39A), worker participation in management (Art 43A), and protection of environment/forests/wildlife (Art 48A).

विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने चार नए DPSP जोड़े: बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर (अनुच्छेद 39), समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A), प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (अनुच्छेद 43A), और पर्यावरण/वन/वल्जीव संरक्षण (अनुच्छेद 48A)।

Why Others Are Wrong: 44th Amendment removed Right to Property from FR; 86th Amendment moved elementary education to FR (Art 21A) and modified Art 45; 97th added cooperative societies (Art 43B).

अन्य क्यों गलत हैं: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटाया; 86वें ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और अनुच्छेद 45 बदला; 97वें ने सहकारी समितियां (अनुच्छेद 43B) जोड़ीं।

Memory Tip: 42nd Amendment is called a 'Mini-Constitution' because it added maximum changes including multiple DPSPs.

याद रखने की टिप: 42वां संशोधन 'मिनी-संविधान' कहलाता है, इसी ने सबसे ज्यादा नए DPSP जोड़े थे।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q11.प्र 11.

Which amendment act introduced Article 43B relating to the promotion of cooperative societies?

सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था?

(A) 42nd Amendment Act, 1976(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

(B) 44th Amendment Act, 1978(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978

(D) 97th Amendment Act, 2011(D) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

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Correct Answer: (D) 97th Amendment Act, 2011

सही उत्तर: (D) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

Detailed Explanation: The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 added a new Directive Principle relating to cooperative societies under Article 43B, requiring the state to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperatives.

��िस्तृत व्याख्या: 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा, जिसमें राज्य से सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने की अपेक्षा की गई।

Why Others Are Wrong: 42nd added socialist-intellectual elements; 44th added protection against arbitrary property acquisition (Art 38); 86th changed Art 45 for early childhood care.

अन्य क्यों गलत हैं: 42वें ने समाजवादी तत्व जोड़े; 44वें ने संपत्ति के मनमाने अधिग्रहण के खिलाफ सुरक्षा जोड़ी; 86वें ने बाल्यावस्था देखभाल के लिए अनुच्छेद 45 बदला।

Memory Tip: 97th Amendment = Co-operatives (97 sounds like 'Sah-yog' or co-op era).

याद रखने की टिप: 97वां संशोधन (2011) सहकारिता (Cooperative societies) से जुड़ा है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q12.प्र 12.

How did the 86th Constitutional Amendment Act, 2002 alter Article 45 of the DPSP?

86वें संविधान संशोधन अधिन��यम, 2002 ने DPSP کے अनुच्छेद 45 को कैसे बदल दिया?

(A) It made elementary education a Fundamental Right and shifted early childhood care to Article 45(A) इसने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को अनुच्छेद 45 में स्थानांतरित किया

(B) It abolished Article 45 completely(B) इसने अनुच्छेद 45 को पूरी तरह समाप्त कर दिया

(D) It introduced compulsory military training for youth(D) इसने युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया

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Correct Answer: (A) It made elementary education a Fundamental Right and shifted early childhood care to Article 45

सही उत्तर: (A) इसने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को अनुच्छेद 45 में स्थानांतरित किया

Detailed Explanation: Originally, Article 45 contained provision for free and compulsory education for children up to 14 years. The 86th Amendment made this a Fundamental Right under Article 21A, and replaced Article 45 to provide early childhood care and education for children below 6 years.

विस्तृत व्याख्या: मूल रूप से अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प��रावधान था। 86वें संशोधन ने इसे अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया, और अनुच्छेद 45 को बदलकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया।

Why Others Are Wrong: Article 45 was not abolished; higher education and military training are not covered under Art 45.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 45 समाप्त नहीं किया गया; उच्च शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण इसमें शामिल नहीं हैं।

Memory Tip: 86th Amendment shifted education from DPSP (Age 14) to FR (Art 21A), leaving early childhood (under 6) in Art 45.

याद रखने की टिप: 14 साल तक की शिक्षा अब मौलिक अधिकार (21A) है, और 6 साल से छोटे बच्चों की देखभाल अब अनुच्छेद 45 में है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q13.प्र 13.

What is the status of conflict between Fundamental Rights and Directive Principles as per current judicial interpretation?

वर्तमान न्यायिक व्याख्या के अनुसार मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष की क्या स्थिति है?

(A) Fundamental Rights always override Directive Principles in all circumstances(A) सभी परिस्थितियों में मौलिक अधिकार हमेशा नीति निर्देशक तत्वों पर भारी पड़ते हैं

(B) Directive Principles always override Fundamental Rights(B) नीति निर्देशक तत्व हमेशा मौलिक अधिकारों पर भारी पड़ते हैं

(C) Harmony and balance between them is an essential feature of the basic structure(C) उनके बीच सामंजस्य और संतुलन बुनियादी ढांचे की एक आवश्यक विशेषता है

(D) Directive Principles can override all Fundamental Rights without exception(D) नीति निर्देशक तत्व बिना किसी अपवाद के सभी मौलिक अधिकारों को ओवरराइड कर सकते हैं

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Correct Answer: (C) Harmony and balance between them is an essential feature of the basic structure

सही उत्तर: (C) उनके बीच सामंजस्य और संतुलन बुनियादी ढांचे की एक आवश्यक विशेषता है

Detailed Explanation: As established in cases like Minerva Mills (1980), Fundamental Rights and DPSPs together constitute the core of commitment to social revolution. Harmony and balance between them is an essential feature of the basic structure of the Constitution.

विस्तृत व्या��्या: मिनर्वा मिल्स मामले (1980) जैसे फैसलों में स्थापित किया गया कि मौलिक अधिकार और DPSP मिलकर सामाजिक क्रांति की प्रतिबद्धता का केंद्र हैं। उनके बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की एक अनिवार्य विशेषता है।

Why Others Are Wrong: Neither completely overrides the other; a delicate balance is maintained, though Art 31C gives precedence to Art 39(b)&(c) over Arts 14 and 19 under specific conditions.

अन्य क्यों गलत हैं: न तो कोई पूरी तरह से दूसरे पर हावी है; एक नाजुक संतुलन बनाए रखा जाता है, हालांकि अनुच्छेद 31C विशिष्ट शर्तों के तहत अनुच्छेद 14 और 19 पर 39(b) और (c) को प्राथमिकता देता है।

Memory Tip: FR and DPSP are like two wheels of a chariot; both must balance for the nation to move forward.

याद रखने की टिप: मौलिक अधिकार और DPSP रथ के दो पहियों की तरह हैं, संतुलन जरूरी है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q14.प्र 14.

Which of the following classifications is traditionally used by political scientists to categorize the Directive Principles?

राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है?

(A) Socialist, Gandhian, and Liberal-Intellectual(A) समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक

(B) Capitalist, Communist, and Monarchical(B) पूंजीवादी, साम्यवादी और राजशाही

(D) Central, State, and Concurrent(D) केंद्रीय, राज्य और समवर्ती

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Correct Answer: (A) Socialist, Gandhian, and Liberal-Intellectual

सही उत्तर: (A) समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक

Detailed Explanation: Although the Constitution does not explicitly classify DPSPs, scholars categorize them based on their ideological source and direction into Socialist principles, Gandhian principles, and Liberal-Intellectual principles.

विस्तृत व्याख्या: हालांकि संविधान स्पष्ट रूप से DPSP का वर्गीकरण नहीं करता है, विद्वान उन्हें उनके वैचारिक ��्रोत और दिशा के आधार पर समाजवादी सिद्धांतों, गांधीवादी सिद्धांतों और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत करते हैं।

Why Others Are Wrong: Capitalist, Communist, Monarchical, Judicial, Executive, Legislative, Central, State, Concurrent do not represent the ideological categorization of DPSP.

अन्य क्यों गलत हैं: पूंजीवादी, साम्यवादी, न्यायिक आदि DPSP के वैचारिक वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

Memory Tip: Remember SGL: Socialist, Gandhian, Liberal.

याद रखने की टिप: SGL (Socialist, Gandhian, Liberal) याद रखें।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q15.प्र 15.

Consider the following statements regarding the Directive Principles of State Policy:
1. They are justifiable in nature.
2. They are aimed at social and economic democracy.
3. They resemble the 'Instrument of Instructions' enumerated in the Government of India Act, 1935.
Which of the statements given above is/are correct?

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे प्रकृति में न्यायसंगत हैं।
2. उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है।
3. वे भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस' से मिलते जुलते हैं।
पर उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) ��ेवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because DPSP are non-justiciable (Article 37). Statement 2 is correct because they aim at socio-economic democracy. Statement 3 is correct as Dr. B.R. Ambedkar noted that DPSP are like the Instrument of Instructions under the 1935 Act.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि DPSP गैर-न्यायसंगत हैं (अनुच्छेद 37)। कथन 2 सही है क्योंकि उनका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र है। कथन 3 सही है क्योंकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने उल्लेख किया था कि DPSP 1935 अधिनियम के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस की तरह हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 1 makes options containing it incorrect because DPSP cannot be enforced in courts.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 गलत है क्योंकि DPSP अदालतों में प्रवर्तनीय नहीं हैं।

Memory Tip: DPSP = Non-justiciable (Not enforceable), but guiding instructions.

याद रखने की टिप: DPSP गैर-न्यायसंगत हैं, इसलिए कथन 1 गलत है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q16.प्र 16.

Consider the following statements regarding Article 39 of the Constitution:
1. The State shall direct its policy towards securing adequate means of livelihood for all citizens.
2. Equal pay for equal work for both men and women is a provision under Article 39.
3. Operation of the economic system does not result in the concentration of wealth to the common detriment.
Which of the statements given above are correct?

संविधान के अनुच्छेद 39 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिल सकें।
2. पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के तहत एक प्रावधान है।
3. आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार हो जिससे धन का संकेंद्रण सामान्य हित के विरुद्ध न हो।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three statements accurately reflect the directives laid down under Article 39 of the Constitution, which deals with certain principles of policy to be followed by the State.

वि��्तृत व्याख्या: तीनों कथन संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत निर्धारित निर्देशों को सटीक रूप से दर्शाते हैं, जो राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांतों से संबंधित है।

Why Others Are Wrong: None are wrong; Article 39 contains all these broad socialist principles for material resource distribution and worker protection.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; अनुच्छेद 39 में ये सभी समाजवादी सिद्धांत शामिल हैं।

Memory Tip: Article 39 is the heavy-duty socialist article covering livelihood, wealth concentration, and equal pay.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 39 सबसे महत्वपूर्ण समाजवादी अनुच्छेदों में से एक है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q17.प्र 17.

Which of the following Gandhian principles are reflected in the Directive Principles of State Policy?
1. To organize village panchayats.
2. To prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs.
3. To promote cottage industries on an individual or co-operative basis.
Select the correct answer using the code given below:

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत प्रतिबिंबित होते हैं?
1. ग्राम पंचायतों का संगठन करना।
2. मादक पेय पदार्थों और नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाना।
3. व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three are classic Gandhian principles embodied in DPSP: Article 40 (Village Panchayats), Article 43 (Cottage Industries), and Article 47 (Prohibition of intoxicating drinks/drugs).

विस्तृत व्याख्या: तीनों DPSP में सन्निहित क्लासिक गांधीवादी सिद्धांत हैं: अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग), और अनुच्छेद 47 (मादक पेय/नशीली दवाओं का प्रतिबंध)।

Why Others Are Wrong: All statements represent well-known Gandhian ideals incorporated into Part IV of the Constitution.

अन्य क्यों गलत हैं: सभी कथन संविधान के भाग IV में शामिल गांधीवादी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Memory Tip: Gandhi loved Gram Panchayat (Art 40), Cottage Industries (Art 43), and Prohibition (Art 47).

याद रखने की टिप: गांधीजी के मुख्य विचारों में ��ंचायत, कुटीर उद्योग और शराबबंदी शामिल थे।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q18.प्र 18.

Consider the following statements regarding the implementation of DPSP:
1. The Khadi and Village Industries Commission was established to promote cottage industries in pursuance of DPSP.
2. The Legal Services Authorities Act, 1987 was enacted to give effect to Article 39A.
3. Wildlife Protection Act of 1972 was enacted keeping in view Article 48A.
Which of the statements given above are correct?

DPSP के कार्यान्वयन के संबंध में निम्न��िखित कथनों पर विचार करें:
1. DPSP के अनुसरण में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी।
2. अनुच्छेद 39A को प्रभाव देने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया था।
3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अनुच्छेद 48A को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 and 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्त��: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements are correct. Successive governments have enacted laws and established bodies (like KVIC, Legal Services Authorities Act, Wildlife Protection Act, Environment Protection Act) to fulfill various Directive Principles.

विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। विभिन्न नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए सरकारों ने कानून बनाए हैं और निकाय स्थापित किए हैं (जैसे KVIC, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम)।

Why Others Are Wrong: None are incorrect; all cited Acts/bodies directly operationalize specific DPSPs.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; सभी अधिनियम विशिष्ट DPSP को लागू करते हैं।

Memory Tip: Acts like Wildlife Protection (1972) and Legal Services (1987) are statutory manifestations of DPSP.

याद रखने की टिप: वन्यजीव संरक्षण और कानूनी सेवा अधिनियम DPSP के वैधानिक रूप हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q19.प्र 19.

Which of the following provisions were added to the Directive Principles by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976?
1. To secure opportunities for healthy development of children.
2. Promotion of equal justice and free legal aid.
3. Protection of monuments and places of national importance.
Select the correct answer using the code given below:

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जोड़े गए थे?
1. बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुर��्षित करना।
2. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना।
3. स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statements 1 and 2 were added by the 42nd Amendment (Articles 39 and 39A respectively). Statement 3 (Protection of monuments, Article 49) was part of the original Constitution, not added in 1976.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 और 2 को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था (क्रमशः अनुच्छेद 39 और 39A)। कथन 3 (स्मारकों का संरक्षण, अनुच्छेद 49) मूल संविधान का हिस्सा था, 1976 में नहीं जोड़ा गया था।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is incorrect because Article 49 was already present in the original constitution.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 49 मूल संविधान में पहले से मौजूद था।

Memory Tip: Historical monuments (Art 49) were there from day one; children's health (Art 39) and legal aid (Art 39A) came in 1976.

याद रखने की टिप: ऐतिहासिक स्मारक शुरू से थे, जबकि बच्चों का स्वास्थ्य और कानूनी सहायता 1976 में जुड़े।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q20.प्र 20.

Consider the following statements regarding the relationship between Fundamental Rights and Directive Principles:
1. Champakam Dorairajan case (1951) ruled that Fundamental Rights override DPSP in case of conflict.
2. Kesavananda Bharati case (1973) upheld Parliament's power to amend fundamental rights to implement DPSP, subject to the basic structure doctrine.
Which of the statements given above is/are correct?

मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. चंपकम दोरैराजन् मामले (1951) में फैसला सुनाया गया था कि संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकार DPSP पर हावी होते हैं।
2. केशवानंद भारती मामले (1973) ने बुनियादी ढांचा सिद्धांत के ��धीन, DPSP को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are historically accurate. In Champakam Dorairajan (1951), Supreme Court held that FRs prevail over DPSP. Later, through various amendments and judgments (like Kesavananda Bharati), a balanced harmonious approach was evolved.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन ऐतिहासिक रूप से सही हैं। चंपकम दोरैराजन् (1951) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि FR, DPSP पर भारी हैं। बाद में, केशवानंद भारती जैसे मामलों के माध्यम से एक संतुलित सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित हुआ।

Why Others Are Wrong: Neither statement is incorrect; they accurately trace judicial evolution regarding FR-DPSP conflict.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी कथन गलत नहीं है; वे FR-DPSP संघर्ष पर न्यायिक विकास को सटीक रूप से दर्��ाते हैं।

Memory Tip: 1951 (Champakam) = FR > DPSP. 1973 (Kesavananda) = Basic Structure & Parliament amending power.

याद रखने की टिप: 1951 में FR ऊपर था, 1973 में संतुलन और बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q21.प्र 21.

Consider the following statements regarding Article 50 and Article 51:
1. Article 50 directs the separation of judiciary from the executive in the public services of the State.
2. Article 51 promotes international peace and security.
Which of the statements given above is/are correct?

अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 के संबंध में निम��नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है।
2. अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है。
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Article 50 mandates the separation of the judiciary from the executive. Article 51 outlines international peace, security, and respect for international law, completing Part IV.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अ��तरराष्ट्रीय कानून के सम्मान को रेखांकित करता है, जो भाग IV को पूरा करता है।

Why Others Are Wrong: Both statements are factually correct as per the text of Articles 50 and 51.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 50 और 51 के पाठ के अनुसार दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं।

Memory Tip: Art 50 = 50-50 split between Executive and Judiciary; Art 51 = Foreign policy & UN ideals.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का 50-50 अलगाव है; अनुच्छेद 51 विदेश नीति और शांति है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q22.प्र 22.

Assertion (A): Directive Principles of State Policy are non-justiciable.
Reason (R): They require enormous financial resources which the country did not possess at the time of independence.
Select the correct answer:

अभिकथन (A): राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर-न्यायसंगत हैं।
कारण (R): उनके लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है जो देश के पास स्वतंत्रता के समय नहीं थे।
सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A)(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: DPSP are indeed non-justiciable under Article 37, and the primary reason for this institutional design choice by the framers was the financial constraints of the newly independent nation.

विस्तृत व्याख्या: DPSP वास्तव में अनुच्छेद 37 के तहत गैर-न्यायसंगत हैं, और निर्माताओं द्वारा इस संस्थागत डिजाइन विकल्प का मुख्य कारण नव-��्वतंत्र राष्ट्र की वित्तीय बाधाएं थीं।

Why Others Are Wrong: Since (R) directly explains why courts cannot enforce these progressive social rights, options stating (R) is not the correct explanation are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि (R) सीधे तौर पर बताता है कि अदालतें इन्हें लागू क्यों नहीं कर सकतीं, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Non-justiciable because of empty treasury at birth of nation.

याद रखने की टिप: खजाने में पैसे कम थे, इसलिए अदालत में मुकदमा नहीं किया जा सकता।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q23.प्र 23.

Assertion (A): Article 40 provides for the organization of village panchayats as units of self-government.
Reason (R): Mahatma Gandhi believed that the soul of India lives in its villages.
Select the correct answer:

अभिकथन (A): अनु��्छेद 40 स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है।
कारण (R): महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है।
सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A)(B) (A) और (R) दोनों सत्य ��ैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Article 40 reflects Gandhian philosophy. Gandhi's vision of rural self-sufficiency and local governance directly inspired the inclusion of village panchayats in the Constitution.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 40 गांधीवादी दर्शन को दर्शाता है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता और स्थानीय शासन के गांधी के दृष्टिकोण ने संविधान में ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए सीधे तौर पर प्रेरित किया।

Why Others Are Wrong: Reason is indeed the ideological motivation behind Article 40, making it the correct explanation.

अन्य क्यों गलत हैं: कारण वास्तव में अनुच्छेद 40 के पीछे की वैचारिक प्रेरणा है।

Memory Tip: Gandhi's soul-in-villages philosophy = Article 40 panchayats.

याद रखने की टिप: गांवों में आत्मा बसने का गांध��वादी विचार ही अनुच्छेद 40 का आधार है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q24.प्र 24.

Assertion (A): DPSP are fundamental in the governance of the country.
Reason (R): It shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.
Select the correct answer:

अभिकथन (A): देश के शासन में DPSP मौलिक हैं।
कारण (R): कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज��य का कर्तव्य होगा।
सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Article 37 explicitly states that while DPSP are non-justiciable, they are nevertheless "fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि हालांकि DPSP गैर-न्यायसंगत हैं, फिर भी वे "देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।"

Why Others Are Wrong: Reason is the verbatim textual completion of Article 37's principle, directly explaining why they are fundamental.

अन्य क्यों गलत हैं: कारण अनुच्छेद 37 के पाठ का सीधा विस्तार है।

Memory Tip: Article 37 has two halves: Non-justiciable in court, but fundamental in governance.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 37 के दोनों हिस्से आपस में सीधे जुड़े हुए हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q25.प्र 25.

Assertion (A): Article 44 envisages a Uniform Civil Code for all citizens throughout India.
Reason (R): India currently has a completely uniform family and civil law across all states and religions.
Select the correct answer:

अभिकथन (A): अनुच्छेद 44 पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की परिकल्पना करता है।
कारण (R): वर्तमान में भारत में सभी राज्यों और धर्मों में पूरी तरह से एक समान पारिवारिक और नागरिक कानून है।
सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, ले��िन (R) असत्य है

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Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is true as Article 44 mandates a UCC. Reason (R) is false because India does not yet have a fully uniform civil law; personal laws vary across different religions (except Goa which has a uniform civil code).

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 44 UCC का आदेश देता है। कारण (R) असत्य है क्योंकि भारत में अभी तक पूरी तरह से समान नागरिक कानून नहीं है; व्यक्तिगत कानून विभिन्न धर्मों में भिन्न हैं (गोवा को छोड़कर)।

Why Others Are Wrong: Since Reason is factually false regarding current Indian legal status, options stating (R) is true are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि वर्तमान कानूनी स्थिति के संबंध में कारण तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसलिए (R) सत्य होने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: UCC (Art 44) is still an unfulfilled goal in most parts of India, making the reason false.

याद रखने की टिप: UCC अभी देश भर में पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, इसलिए कारण गलत है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q26.प्र 26.

Assertion (A): The 42nd Constitutional Amendment Act added Article 48A for protection of environment, forests, and wildlife.
Reason (R): Environmental protection was already a part of the original 1950 Constitution without any amendments.
Select the correct answer:

अभिकथन (A): 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48A जोड़ा।
कारण (R): पर्यावरण संरक्षण बिना किसी संशोधन के मूल 1950 संविधान का हिस्सा था।
सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is true; Article 48A was indeed added by the 42nd Amendment in 1976. Reason (R) is false because environmental provisions were specifically introduced in 1976 (and Fundamental Duty 51A(g) was also added then).

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है; अनुच्छेद 48A वास्तव में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कारण (R) असत्य ��ै क्योंकि पर्यावरण प्रावधान विशेष रूप से 1976 में पेश किए गए थे।

Why Others Are Wrong: Reason is factually incorrect since Article 48A did not exist in the 1950 original text.

अन्य क्यों गलत हैं: कारण तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि 1950 के मूल पाठ में अनुच्छेद 48A मौजूद नहीं था।

Memory Tip: Eco-consciousness came into the text via the 1976 'Mini-Constitution' (42nd Amendment).

याद रखने की टिप: पर्यावरण संबंधी अनुच्छेद 48A 1976 के संशोधन से आया, मूल संविधान में नहीं था।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q27.प्र 27.

Assertion (A): The courts cannot issue a writ of mandamus to compel the government to implement a Directive Principle.
Reason (R): Directive Principles are non-justiciable in nature.
Select the correct answer:

अभिकथन (A): अदालतें सरकार ��ो नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए mandamus (परमादेश) रिट जारी नहीं कर सकतीं।
कारण (R): नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं।
सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A)(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्य��ख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Writs (like Mandamus) are issued to enforce legal and fundamental rights. Because DPSP are non-justiciable, courts lack the jurisdiction to compel the government through writs to implement them.

विस्तृत व्याख्या: रिट (जैसे परमादेश) कानूनी और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी की जाती हैं। चूंकि DPSP गैर-न्यायसंगत हैं, इसलिए अदालतों के पास सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

Why Others Are Wrong: Reason directly explains why writs cannot be issued for DPSP (non-justiciability implies no judicial enforcement).

अन्य क्यों गलत हैं: कारण सीधे बताता है कि DPSP के लिए रिट क्यों जारी नहीं की जा सकती।

Memory Tip: Non-justiciable = No court writ can force implementation.

याद रखने की टिप: गैर-न्यायसंगत होने ��े कारण अदालतें इसके लिए आदेश या रिट नहीं दे सकतीं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q28.प्र 28.

Assertion (A): Article 48 directs the State to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines.
Reason (R): Article 48 specifically prohibits the slaughter of cows, calves, and other milch and draught cattle.
Select the correct answer:

अभिकथन (A): अनुच्छेद 48 राज्य को आधुनिक और वै��्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का निर्देश देता है।
कारण (R): अनुच्छेद 48 विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाता है।
सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is part of the provision in Article 48(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) अनुच्छेद 48 के प्रावधान का हिस्सा है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT related to (A)(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) से संबंधित नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is part of the provision in Article 48

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R) अनुच्छेद 48 के प्रावधान का हिस्सा है

Detailed Explanation: Article 48 covers both aspects: organizing agriculture/animal husbandry scientifically AND prohibiting the slaughter of cows, calves, and other milch/draught cattle.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 48 दोनों पहलुओं को शामिल करता है: वैज्ञानिक रूप से कृषि/पशुपालन को संगठित करना और गायों, बछड़ों आदि के वध पर प्रत��बंध लगाना।

Why Others Are Wrong: Both statements are directly derived from the exact text of Article 48.

अन्य क्यों गलत हैं: दोनों कथन सीधे अनुच्छेद 48 के पाठ से लिए गए हैं।

Memory Tip: Article 48 has twin goals: Scientific agriculture/animal husbandry + Cow slaughter ban.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 48 में वैज्ञानिक कृषि और गोवंश वध प्रतिबंध दोनों ��ामिल हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q29.प्र 29.

Match List I (Articles) with List II (Provisions):
List I:
a. Article 39A
b. Article 40
c. Article 44
d. Article 48
List II:
1. Organization of Village Panchayats
2. Equal justice and free legal aid
3. Organization of agriculture and animal husbandry
4. Uniform Civil Code
Correct Match code:

सूची I (अनुच्छेद) को सूची II (प्रावधान) से सुमेलित करें:
सूची I:
a. अनुच्छेद 39A
b. अनुच्छेद 40
c. अनुच्छेद 44
d. अनुच्छेद 48
सूची II:
1. ग्राम पंचायतों का संगठन
2. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता
3. कृषि और पशुपालन का संगठन
4. समान नागरिक संहिता
सही मिलान कूट:

(A) a-2, b-1, c-4, d-3(A) a-2, b-1, c-4, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-2, b-4, c-1, d-3(D) a-2, b-4, c-1, d-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

Detailed Explanation: Article 39A = Equal justice and free legal aid; Article 40 = Village Panchayats; Article 44 = Uniform Civil Code; Article 48 = Agriculture & Animal husbandry.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 39A = समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता; अनुच्छेद 40 = ग्राम पंचायतें; अनुच्छेद 44 = समान नागरिक संहिता; अनुच्छेद 48 = कृषि और पशुपालन।

Why Others Are Wrong: Other combinations mix up the specific article numbers with incorrect provisions.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य संयोजन गलत प्रावधानों के साथ मेल खाते ��ैं।

Memory Tip: 39A-Legal Aid, 40-Panchayat, 44-UCC, 48-Agriculture/Cows.

याद रखने की टिप: सीधे अनुच्छेदों और उनके मुख्य विषयों को याद रखें।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q30.प्र 30.

Match List I (Articles) with List II (Provisions):
List I:
a. Article 41
b. Article 43
c. Article 47
d. Article 50
List II:
1. Right to work, to education and to public assistance in certain cases
2. Living wage, etc., for workers
3. Duty of the State to raise the level of nutrition and public health
4. Separation of judiciary from the executive
Correct Match code:

सूची I (अनुच्छेद) को सूची II (प्रावधान) से सुमेलित करें:
सूची I:
a. अनुच्छेद 41
b. अनुच्छेद 43
c. अनुच्छेद 47
d. अनुच्छेद 50
सूची II:
1. कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार
2. श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
3. पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य को उठाने का राज्य का कर्तव्य
4. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
सही मिलान कूट:

(A) a-1, b-2, c-3, d-4(A) a-1, b-2, c-3, d-4

(B) a-2, b-1, c-4, d-3(B) a-2, b-1, c-4, d-3

(D) a-4, b-3, c-2, d-1(D) a-4, b-3, c-2, d-1

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Correct Answer: (A) a-1, b-2, c-3, d-4

सही उत्तर: (A) a-1, b-2, c-3, d-4

Detailed Explanation: Article 41 = Right to work/education/public assistance; Article 43 = Living wage for workers; Article 47 = Public health and nutrition; Article 50 = Separation of judiciary from executive. They match sequentially.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 41 = काम/शिक्षा का अधिकार; अनुच्छेद 43 = निर्वाह मजदूरी; अनुच्छेद 47 = सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण; अनुच्छेद 50 = न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। ये क्रमानुसार सुमेलित हैं।

Why Others Are Wrong: Other options jumble up the correct matching pairs.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प सही मिलान जोड़ों को मिला देते हैं।

Memory Tip: Direct sequential match: 41(Work), 43(Living wage), 47(Health), 50(Judiciary separation).

याद रखने की टिप: सीधे क्रम में याद रखें - 41 काम, 43 मजदूरी, 47 स्वास्थ्य, 50 अलगाव।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q31.प्र 31.

Match List I (Amendments) with List II (Articles added/modified in DPSP):
List I:
a. 42nd Amendment, 1976
b. 44th Amendment, 1978
c. 86th Amendment, 2002
d. 97th Amendment, 2011
List II:
1. Added Article 43B (Cooperative Societies)
2. Modified Article 45 (Early childhood care under 6)
3. Added Article 39A (Free legal aid)
4. Added provision in Article 38 (Minimize inequalities in income)
Correct Match code:

सूची I (संशोधन) को सूची II (DPSP में जोड़े गए/संशोधित अनुच्छेद) से सुमेलित करें:
सूची I:
a. 42वां संशोधन, 1976
b. 44वां संशोधन, 1978
c. 86वां संशोधन, 2002
d. 97वां संशोधन, 2011
सूची II:
1. अनुच्छेद 43B जोड़ा गया (सहकारी समितियां)
2. अनुच्छेद 45 संशोधित किया गया (6 वर्ष से कम आयु की देखभाल)
3. अनुच्छेद 39A जोड़ा गया (मुफ्त कानूनी सहायता)
4. अनुच्छेद 38 में प्रावधान जोड़ा गया (आय में असमानताएं कम करना)
सही मिलान कूट:

(A) a-3, b-4, c-2, d-1(A) a-3, b-4, c-2, d-1

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-2, b-1, c-4, d-3(D) a-2, b-1, c-4, d-3

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Correct Answer: (A) a-3, b-4, c-2, d-1

सही उत्तर: (A) a-3, b-4, c-2, d-1

Detailed Explanation: 42nd Amendment added Article 39A; 44th Amendment added income inequality minimization in Article 38; 86th Amendment modified Article 45; 97th Amendment added Article 43B.

विस्तृत व्याख्या: 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 39A जोड़ा; 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 38 में आय असमानता को कम करने का प्रावधान जोड़ा; 86वें ने अनुच्छेद 45 संशोधित किया; 97वें ने अनुच्��ेद 43B जोड़ा।

Why Others Are Wrong: Incorrect pairings mismatch the constitutional amendments with their respective DPSP additions.

अन्य क्यों गलत हैं: गलत युग्मन संवैधानिक संशोधनों को उनके संबंधित DPSP परिवर्धन से मिला देते हैं।

Memory Tip: 42nd=Legal Aid(39A), 44th=Income inequality(Art 38), 86th=Education/Childcare(Art 45), 97th=Cooperatives(Art 43B).

याद रखने की टिप: संशोधनो�� और उनसे जुड़े नए अनुच्छेदों की सूची बनाएं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q32.प्र 32.

Match List I (Categories of DPSP) with List II (Articles):
List I:
a. Socialist Principles
b. Gandhian Principles
c. Liberal-Intellectual Principles
List II:
1. Article 40 (Village Panchayats)
2. Article 39 (Equal pay for equal work)
3. Article 44 (Uniform Civil Code)
Correct Match code:

सूची I (DPSP की श्रेणियां) को सूची II (अनुच्छेद) से सुमेलित करें:
सूची I:
a. समाजवादी सिद्धांत
b. गांधीवादी सिद्धांत
c. उदार-बौद्धिक सिद्धांत
सूची II:
1. अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें)
2. अनुच्छेद 39 (समान कार्य के लिए समान वेतन)
3. अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता)
सही मिलान कूट:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: Article 39 represents Socialist principles (resource distribution, equal pay); Article 40 represents Gandhian principles (village panchayats); Article 44 represents Liberal-Intellectual principles (Uniform Civil Code).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 39 समाजवादी सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है; अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है; अनुच्छेद 44 उदार-बौद्धिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है।

Why Others Are Wrong: Other pairings misclassify the ideological roots of the respective articles.

अन��य क्यों गलत हैं: अन्य युग्म संबंधित अनुच्छेदों की वैचारिक जड़ों को गलत वर्गीकृत करते हैं।

Memory Tip: Art 39 = Socialist (wealth/work), Art 40 = Gandhian (Panchayat), Art 44 = Liberal (UCC).

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 39 (समाजवादी), 40 (गांधीवादी), 44 (उदार)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q33.प्र 33.

Match List I (Case/Report) with List II (Significance regarding DPSP):
List I:
a. Champakam Dorairajan Case (1951)
b. Minerva Mills Case (1980)
c. Kesavananda Bharati Case (1973)
List II:
1. Ruled that Fundamental Rights override DPSP in case of direct conflict.
2. Stated that harmony and balance between FR and DPSP is part of basic structure.
3. Upheld Parliament's amending power regarding fundamental rights to implement DPSP.
Correct Match code:

सूची I (मामला/रिपोर्ट) को सूची II (DPSP के संबंध में महत्व) से सुमेलित करें:
सूची I:
a. चंपकम दोरैराजन् मामला (1951)
b. मिनर्वा मिल्स म��मला (1980)
c. केशवानंद भारती मामला (1973)
सूची II:
1. फैसला सुनाया कि प्रत्यक्ष संघर्ष में मौलिक अधिकार DPSP पर भारी होते हैं।
2. कहा कि FR और DPSP के बीच सामंजस्य और संतुलन बुनियादी ढांचे का हिस्सा है।
3. DPSP को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद की संशोधन शक्ति को बरकरार रखा।
सही मिलान कूट:

(A) a-1, b-2, c-3(A) a-1, b-2, c-3

(B) a-3, b-2, c-1(B) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2(D) a-1, b-3, c-2

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Correct Answer: (A) a-1, b-2, c-3

सही उत्तर: (A) a-1, b-2, c-3

Detailed Explanation: Champakam Dorairajan (1951) established FR > DPSP; Minerva Mills (1980) emphasized balance as basic structure; Kesavananda Bharati (1973) upheld Parliament's power to amend subject to basic structure.

विस्तृत व्याख्या: चंपकम दोरैराजन् (1951) ने FR > DPSP स्थापित किया; मिनर्वा मिल्स (1980) ने संतुलन पर जोर दिया; केशवानंद भारती (1973) ने संसद की संशोधन शक्ति को बरकरार रखा।

Why Others Are Wrong: Other combinations misalign landmark supreme court judgments with their core legal holdings.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य संयोजन सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को उनके मूल कानूनी सिद्धांतों से अलग करते हैं।

Memory Tip: 1951=FR supremacy, 1980=Harmony/Balance, 1973=Parliament power + Basic structure.

याद रखने की टिप: 1951 (FR ऊपर), 1980 (संतुलन), 1973 (संशोधन शक्ति)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q34.प्र 34.

Match List I (Article Numbers) with List II (Late Part IV Articles):
List I:
a. Article 48
b. Article 48A
c. Article 49
d. Article 51
List II:
1. Protection of monuments and places and objects of national importance
2. Organization of agriculture and animal husbandry
3. Promotion of international peace and security
4. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife
Correct Match code:

सूची I (अनुच्छेद संख्या) को सूची II (भाग IV के अंतिम अनुच्छेद) से सुमेलित करें:
सूची I:
a. अनुच्छेद 48
b. अनुच्छेद 48A
c. अनुच्छेद 49
d. अनुच्छेद 51
सूची II:
1. स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण
2. कृषि और पशुपालन का संगठन
3. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
4. पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा
सही मिलान कूट:

(A) a-2, b-4, c-1, d-3(A) a-2, b-4, c-1, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-3, b-1, c-4, d-2(D) a-3, b-1, c-4, d-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-4, c-1, d-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-4, c-1, d-3

Detailed Explanation: Article 48 = Agriculture/Animal husbandry; Article 48A = Environment/Wildlife; Article 49 = Monuments; Article 51 = International peace.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 48 = कृषि/पशुपालन; अनुच्छेद 48A = पर्यावरण/वन्यजीव; अनुच्छेद 49 = स्मारक; अनुच्छेद 51 = अंतरराष्ट्रीय शांति।

Why Others Are Wrong: Other options mismatch the specific provisions of Articles 48 to 51.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प अनुच्छेद 48 से 51 के विशिष्ट प्रावधानों का गलत मिलान करते हैं।

Memory Tip: 48=Cows/Agri, 48A=Environment, 49=Monuments, 51=World Peace.

याद रखने की टिप: 48 कृषि, 48A पर्यावरण, 49 स्मारक, 51 शांति।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q35.प्र 35.

Match List I (Eminent Personalities) with List II (Statements on DPSP):
List I:
a. B.R. Ambedkar
b. Granville Austin
c. Sir Alladi Krishnaswamy Iyer
List II:
1. Described DPSP as "Instrument of Instructions".
2. Described DPSP and FRs as "Conscience of the Constitution".
3. Stated that no ministry can ignore DPSP in a democracy.
Correct Match code:

सूची I (प्रसिद्ध व्यक्तित्व) को सूची II (DPSP पर दिए गए कथनों) से सुमेलित करें:
सूची I:
a. बी.आर. अंबेडकर
b. ग्रेविल ऑस्टिन
c. सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
सूची II:
1. DPSP को "इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस" के रूप में वर्णित किया।
2. DPSP और FR को "संविधान की अंतरात्मा" कहा।
3. कहा कि लोकतंत्र में कोई भी मंत्रालय DPSP की उपेक्षा नहीं कर सकता।
सही मिलान कूट:

(A) a-1, b-2, c-3(A) a-1, b-2, c-3

(B) a-3, b-2, c-1(B) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2(D) a-1, b-3, c-2

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Correct Answer: (A) a-1, b-2, c-3

सही उत्तर: (A) a-1, b-2, c-3

Detailed Explanation: Dr. B.R. Ambedkar called DPSP Instrument of Instructions; Granville Austin termed FR and DPSP together as the "Conscience of the Constitution"; Alladi Krishnaswamy Iyer noted that no ministry can ignore them.

विस्तृत व्याख्या: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने DPSP को इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस कहा; ग्रेविल ऑस्टिन ने FR और DPSP को "संविधान की अंतरात्मा" कहा; अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि कोई मंत्रालय इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

Why Others Are Wrong: Other combinations misattribute famous quotes by constitutional experts regarding Part III and Part IV.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य संयोजन संवैधानिक विशेषज्ञों के प्रसिद्ध कथनों को गलत तरीके से जोड़ते हैं।

Memory Tip: Austin = Conscience of Constitution; Ambedkar = Instrument of Instructions.

याद रखने की टिप: ऑस्टिन = अंतरात्मा; अंबेडकर = इंस्ट्रू��ेंट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q36.प्र 36.

Which of the following Articles under DPSP directs the separation of the judiciary from the executive?

DPSP के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है?

(A) Article 48(A) अनुच्छेद 48

(B) Article 49(B) अनुच्छेद 49

(D) Article 51(D) अनुच्छेद 51

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Correct Answer: (C) Article 50

सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 50

Detailed Explanation: Article 50 of the Directive Principles of State Policy directs the State to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

विस्तृत व्याख्या: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।

Why Others Are Wrong: Article 48 is about agriculture/animal husbandry, Article 49 is about monuments, and Article 51 is about international peace.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 48 कृषि/पशुपालन के बारे में है, 49 स्मारकों के बारे में है, और 51 अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में है।

Memory Tip: 50-50 division between Judiciary and Executive = Article 50.

याद रखने की टिप: न्यायपालिका और कार्यपालिका का 50-50 विभाजन = अनुच्छेद 50।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q37.प्र 37.

Which Article of the Constitution promotes international peace and security?

संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है?

(A) Article 48(A) अनुच्छेद 48

(B) Article 49(B) अनुच्छेद 49

(D) Article 51(D) अनुच्छेद 51

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Correct Answer: (D) Article 51

सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 51

Detailed Explanation: Article 51, which is the concluding article of Part IV, directs the State to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, and foster respect for international law.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 51, जो भाग IV का अंतिम अनुच्छेद है, राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

Why Others Are Wrong: Article 48 is agriculture, 49 is monuments, 50 is separation of judiciary.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 48 कृषि है, 49 स्मारक है, 50 न्यायपालिका का पृथक्करण है।

Memory Tip: Article 51 is the final article of Part IV, dealing with foreign policy and world peace (UN ideals).

याद रखने की टिप: 51 भाग IV का आखिरी अनुच्छेद है, जो विश्व शांति से जुड़ा है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछ��े रुझान शैली

Q38.प्र 38.

Which of the following is NOT a directive principle under Part IV of the Constitution?

निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग IV के तहत एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है?

(A) Organization of village panchayats(A) ग्राम पंचायतों का संगठन

(B) Uniform civil code for citizens(B) नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

(D) Separation of judiciary from the executive(D) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

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Correct Answer: (C) Right to property as a fundamental right

सही उत्तर: (C) मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार

Detailed Explanation: Right to property was originally a Fundamental Right under Article 31 (and Part III), and later shifted to Article 300A as a legal right. It was never a Directive Principle.

विस्तृत व्याख्या: संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 31 (और भाग III) के तहत एक मौलिक अधिकार था, और बाद में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार क�� रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। यह कभी भी नीति निर्देशक तत्व नहीं था।

Why Others Are Wrong: Village panchayats (Art 40), UCC (Art 44), and judiciary separation (Art 50) are all explicitly part of DPSP in Part IV.

अन्य क्यों गलत हैं: ग्राम पंचायतें (अनुच्छेद 40), UCC (अनुच्छेद 44), और न्यायपालिका का पृथक्करण (अनुच्छेद 50) सभी भाग IV में DPSP का हिस्सा हैं।

Memory Tip: Property right belongs to Fundamental Rights / Legal rights history, not DPSP.

याद रखने की टिप: संपत्ति का अधिकार मौलिक/कानूनी अधिकार है, DPSP नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

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Q39.प्र 39.

Equal pay for equal work for men and women has been laid down in the Indian Constitution as:

भारतीय संविधान में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस रूप मे�� निहित है?

(A) A Fundamental Right(A) एक मौलिक अधिकार

(B) A Directive Principle of State Policy(B) राज्य का नीति निर्देशक तत्व

(D) A statutory right only(D) केवल एक कानूनी अधिकार

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Correct Answer: (B) A Directive Principle of State Policy

सही उत्तर: (B) राज्य का नीति निर्देशक तत्व

Detailed Explanation: Equal pay for equal work for both men and women is enshrined under Article 39(d), which is part of the Directive Principles of State Policy.

विस्तृत व्याख्या: पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39(d) के तहत निहित है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है।

Why Others Are Wrong: It is not a Fundamental Right or Fundamental Duty, though it is operationalized through statutes like the Equal Remuneration Act.

अन्य क्यों गलत हैं: यह मौलिक अधिकार या कर्तव्य नहीं है, हालांकि इसे समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा लागू किया जाता है।

Memory Tip: Article 39 socialist goals include equal pay for men and women.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 39(d) में समान वेतन का समाजवादी सिद्धांत है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q40.प्र 40.

Which of the following amendments added the directive principle relating to cooperative societies (Article 43B)?

निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सहकारी समितियों (अनु��्छेद 43B) से संबंधित नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा?

(A) 42nd Amendment Act(A) 42वां संशोधन अधिनियम

(B) 44th Amendment Act(B) 44वां संशोधन अधिनियम

(D) 97th Amendment Act(D) 97वां संशोधन अधिनियम

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Correct Answer: (D) 97th Amendment Act

सही उत्तर: (D) 97वां संशोधन अधिनियम

Detailed Explanation: The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 added Article 43B to Part IV of the Constitution, promoting cooperative societies.

विस्तृत व्याख्या: 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिन��यम ने संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 43B जोड़ा, जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है।

Why Others Are Wrong: 42nd added free legal aid, worker participation, etc.; 44th added restrictions on property/income inequality; 86th dealt with education/early childhood care.

अन्य क्यों गलत हैं: 42वें ने मुफ्त कानूनी सहायता जोड़ी; 44वें ने आय असमानता जोड़ी; 86वें ने शिक्षा/बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित बदलाव किए।

Memory Tip: 97th Amendment (2011) = Cooperative Societies milestone.

याद रखने की टिप: सहकारिता (Co-operative) से जुड़ा संशोधन 97वां है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q41.प्र 41.

Sanctuary of wild animals and forests is protected under which part/article of the Indian Constitution?

भारतीय संविधान के किस भाग/अनुच्छेद के तहत वन्यजीवों और वनों के अभयारण्य की रक्षा की जाती है?

(A) Article 48A in Part IV(A) भाग IV में अनुच्छेद 48A

(B) Article 21 in Part III(B) भाग III में अनुच्छेद 21

(D) Both (A) and (C)(D) (A) और (C) दोनों

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Correct Answer: (D) Both (A) and (C)

सही उत्तर: (D) (A) और (C) दोनों

Detailed Explanation: Environmental and wildlife protection is a directive principle under Article 48A (Part IV) as well as a fundamental duty of citizens under Article 51A(g) (Part IV-A).

विस्तृत व्याख्या: पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण अनुच्छेद 48A (भाग IV) के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 51A(g) (भाग IV-A) के तहत नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य भी है।

Why Others Are Wrong: While Article 21 has been interpreted by courts to include clean environment, the explicit directive regarding forests and wildlife is in Art 48A and Art 51A(g).

अन्य क्यों गलत हैं: हालांकि अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण शामिल है, लेकिन वनों और वन्यजीवों का स्पष्ट निर्देश 48A और 51A(g) में है।

Memory Tip: Environment protection is both a State Directive (48A) and a Citizen Duty (51A(g)).

याद रखने की टिप: पर्यावरण रक्षा राज्य का निर्देश (48A) और नागरिक का कर्तव��य (51A(g)) दोनों है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q42.प्र 42.

Which of the following is described as the "Conscience of the Constitution" along with Fundamental Rights by Granville Austin?

ग्रेविल ऑस्टिन द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ निम्नलिखित में से किसे "संविधान की अंतरात्मा" कहा गया है?

(A) Preamble(A) प्रस्तावना

(B) Directive Principles of State Policy(B) राज्य के नीति निर्देशक तत्व

(D) Emergency Provisions(D) आपातकालीन प्रावधान

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Correct Answer: (B) Directive Principles of State Policy

सही उत्तर: (B) राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Detailed Explanation: Prominent constitutional expert Granville Austin described the Directive Principles of State Policy along with Fundamental Rights as the "Conscience of the Constitution".

विस्तृत व्याख्या: प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रेविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को "संविधान की अंतरात्मा" ��हा है।

Why Others Are Wrong: While Preamble contains the philosophy, Austin specifically used this phrase for the synthesis of Part III and Part IV.

अन्य क्यों गलत हैं: हालांकि प्रस्तावना में दर्शन है, ऑस्टिन ने विशेष रूप से भाग III और भाग IV के संश्लेषण के लिए इस वाक्यांश का उपयोग किया।

Memory Tip: Austin = Conscience = Fundamental Rights + DPSP.

याद रखने की टि��: ऑस्टिन के अनुसार संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार और DPSP दोनों हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q43.प्र 43.

Consider the following statements regarding the Directive Principles of State Policy:
1. They are justifiable in courts of law.
2. They are non-justiciable in nature.
3. They are borrowed from the Irish Constitution.
4. They are contained in Part III of the Constitution.
Which of the statements given above are correct?

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे अदालतों में न्यायसंगत हैं।
2. वे प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं।
3. वे आयरिश संविधान से उधार लिए गए हैं।
4. वे संविधान के भाग III में निहित हैं।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 3(A) 1 और 3

(B) 2 and 3(B) 2 और 3

(D) 1 and 4(D) 1 और 4

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Correct Answer: (B) 2 and 3

सही उत्तर: (B) 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 2 is correct (non-justiciable under Art 37). Statement 3 is correct (borrowed from Ireland). Statement 1 is false (they are non-justiciable). Statement 4 is false (they are in Part IV, not Part III).

विस्तृत व्याख्या: कथन 2 सही है (अनुच्छेद 37 के तहत गैर-न्यायसंगत)। कथन 3 सही है (आयरलैंड से लिया गया)। कथन 1 असत्य है। कथन 4 असत्य है (वे भाग IV में हैं, भाग III में नहीं)।

Why Others Are Wrong: Options containing statements 1 and 4 are incorrect because DPSP are non-justiciable and located in Part IV.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 और 4 वाले ��िकल्प गलत हैं क्योंकि DPSP गैर-न्यायसंगत हैं और भाग IV में हैं।

Memory Tip: Part IV + Non-justiciable + Irish origin = DPSP core facts.

याद रखने की टिप: भाग IV, गैर-न्यायसंगत और आयरिश मूल DPSP के मुख्य तथ्य हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q44.प्र 44.

Which of the following constitutional amendments significantly altered or added provisions to Part IV (DPSP)?
1. 42nd Amendment Act, 1976
2. 44th Amendment Act, 1978
3. 86th Amendment Act, 2002
4. 97th Amendment Act, 2011
Select the correct answer using the code given below:

निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भाग IV (DPSP) में महत्वपूर्ण रूप से प्रावधानों को बदला या जोड़ा?
1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
3. 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
4. 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 1, 3 and 4 only(B) केवल 1, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4(D) 1, 2, 3 और 4

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Correct Answer: (D) 1, 2, 3 and 4

सही उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4

Detailed Explanation: All four amendments made important changes to DPSP: 42nd added multiple articles; 44th added income inequality minimization in Art 38; 86th modified Art 45; 97th added cooperative societies in Art 43B.

विस्तृत व्याख्या: चारों संशोधनों ने DPSP में महत्वपूर्ण बदलाव किए: 42वें ने कई अनुच्छेद जोड़े; 44वें ने अनुच्छेद 38 में आय असमानता जोड़ी; 86वें ने अनुच्छेद 45 संशोधित किय��; 97वें ने अनुच्छेद 43B जोड़ा।

Why Others Are Wrong: None are incorrect; every single one of these amendments directly impacted Part IV of the Constitution.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; इनमें से प्रत्येक संशोधन ने सीधे तौर पर संविधान के भाग IV को प्रभावित किया।

Memory Tip: 42nd, 44th, 86th, and 97th amendments all touched DPSP.

याद रखने की टिप: 42वां, 44वां, 86वां और 97वां संशोधन सभी DPSP से संबंधित हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q45.प्र 45.

Which of the following provisions are explicitly mentioned in Part IV of the Constitution?
1. Separation of judiciary from the executive.
2. Promotion of international peace and security.
3. Provision for early childhood care for children below 6 years.
4. Right of minorities to establish and administer educational institutions.
Select the correct answer using the code given below:

संविधान के भा�� IV में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं?
1. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।
2. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
3. 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का प्रावधान।
4. अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2 and 3 only(A) केवल 1, 2 और 3

(B) 2, 3 and 4 only(B) केवल 2, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4(D) 1, 2, 3 और 4

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Correct Answer: (A) 1, 2 and 3 only

सही उत्तर: (A) केवल 1, 2 और 3

Detailed Explanation: Statements 1 (Art 50), 2 (Art 51), and 3 (Art 45) are part of DPSP in Part IV. Statement 4 (Right of minorities) is a Fundamental Right under Article 30 in Part III, not Part IV.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 (अनुच्छेद 50), 2 (अनुच्छेद 51), और 3 (अनुच्छेद 45) भाग IV में DPSP का हिस्सा हैं। कथन 4 (अल्पसंख्यकों का अधिकार) भाग III में अनुच्छेद 30 के तहत एक मौलिक अधिकार है, भाग IV में नहीं।

Why Others Are Wrong: Statement 4 is incorrect because cultural and educational rights of minorities belong to Part III (Fundamental Rights), making options containing 4 wrong.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 4 गलत है क्योंकि अल्पसंख्यकों के अधिकार भाग III (मौलिक अधिकार) से संबंधित हैं।

Memory Tip: Minority educational rights (Art 30) = Part III (FR), not Part IV (DPSP).

याद रखने की टिप: अल्पसंख्यक शिक्षण अधिकार (अनुच्छेद 30) मौलिक अधिकार है, DPSP नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q46.प्र 46.

Consider the following statements regarding the implementation of DPSP:
1. The establishment of Panchayati Raj institutions through the 73rd Amendment gave constitutional backing to Article 40.
2. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) helps fulfill the directive under Article 41.
3. The Consumer Protection Act relates directly to a specific Article under Part IV.
Which of the statements given above are correct?

DPSP के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना ने अनुच्छेद 40 को संवैधानिक समर्थन दिया।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अनुच्छेद 41 के तहत निर्देश को पूरा करने में मदद करता है।
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीधे भाग IV के तहत एक विशिष्ट अनुच्छेद से संबंधित है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (73rd Amendment fulfilled Article 40). Statement 2 is correct (MGNREGA operationalizes Right to Work under Article 41). Statement 3 is incorrect because Consumer Protection Act is a general welfare legislation, not directly tied to a specific DPSP article.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (73वें संशोधन ने अनुच्छेद 40 पूरा किया)। कथन 2 सही है (MGNREGA अनुच्छेद 41 के तहत काम के अधिकार को लागू करता है)। कथन 3 गलत है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सामान्य कल्याणकारी कानून है।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is incorrect as Consumer Protection Act is not mapped directly to a specific DPSP article like Article 40 or 41, making options with 3 incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 गलत है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीध�� किसी विशिष्ट DPSP अनुच्छेद से जुड़ा नहीं है।

Memory Tip: 73rd Amendment = Art 40 (Panchayats); MGNREGA = Art 41 (Right to work).

याद रखने की टिप: 73वां संशोधन = पंचायत (अनुच्छेद 40); MGNREGA = काम का अधिकार (अनुच्छेद 41)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q47.प्र 47.

Consider the following statements regarding the relationship between Fundamental Rights and Directive Principles:
1. Initially, the Supreme Court held that Fundamental Rights override Directive Principles in case of conflict.
2. The 25th Constitutional Amendment Act added Article 31C which gave primacy to certain Directive Principles over Articles 14 and 19.
3. The Minerva Mills case ruled that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Part III and Part IV.
Which of the statements given above are correct?

मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकार नीति निर्��ेशक तत्वों पर हावी होते हैं।
2. 25वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 31C जोड़ा जिसने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दी।
3. मिनर्वा मिल्स मामले ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान भाग III और भाग IV के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three statements are correct and accurately trace the judicial and legislative history of the FR-DPSP dynamic (Champakam case, 25th Amendment/Art 31C, and Minerva Mills case).

विस्तृत व्याख्या: तीनों कथन सही हैं और FR-DPSP गतिशीलता के न्यायिक और विधाई इतिहास का सटीक वर्णन करते हैं (चंपकम मामला, 25वां संशोधन/अनुच्छेद 31C, और मिनर्वा मिल्स मामला)।

Why Others Are Wrong: None are incorrect; each statement represents established constitutional law doctrines.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; प्रत्येक कथन स्थापित संवैधानिक कानून का प्रतिनिधित्व करता है।

Memory Tip: Champakam (FR supremacy) -> 25th Amendment (Art 31C primacy to 39b/c) -> Minerva Mills (Balance).

याद रखने की टिप: चंपकम (FR सर्वोच्चता) -> 25वां संशोधन (Art 31C) -> मिनर्वा मिल्स (संतुलन)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q48.प्र 48.

Which of the following are classified under Gandhian principles in the Directive Principles of State Policy?
1. To organize village panchayats.
2. To prohibit intoxicating drinks and drugs.
3. To secure a uniform civil code throughout India.
4. To promote cottage industries.
Select the correct answer using the code given below:

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है?
1. ग्राम पंचायतों का संगठन करना।
2. मादक पेय और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना।
3. पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना।
4. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2 and 4 only(A) केवल 1, 2 और 4

(B) 1, 3 and 4 only(B) केवल 1, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4(D) 1, 2, 3 और 4

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Correct Answer: (A) 1, 2 and 4 only

सही उत्तर: (A) केवल 1, 2 और 4

Detailed Explanation: Statements 1 (Art 40), 2 (Art 47), and 4 (Art 43) are classic Gandhian principles. Statement 3 (Uniform Civil Code, Art 44) is classified under Liberal-Intellectual principles, not Gandhian.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 (अनुच्छेद 40), 2 (अनुच्छेद 47), और 4 (अनुच्छेद 43) क्लासिक गांधीवादी सिद्धांत हैं। कथन 3 (समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44) को उदार-बौद्धिक सिद्धांतों के तहत वर्गीकृत किया गया है, गांधीवादी नहीं।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is incorrect because UCC is a Liberal-Intellectual principle, making any option containing 3 incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 गलत है क्योंकि UCC एक उदार-बौद्धिक सिद्धांत है।

Memory Tip: UCC (Art 44) is Liberal, while Panchayats (Art 40), Prohibition (Art 47), and Cottage Industries (Art 43) are Gandhian.

याद रखने की टिप: UCC उदार है, जबकि पंचायत, शराबबंदी और कुटीर उद्योग गांधीवादी हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q49.प्र 49.

Which of the following statements about Directive Principles of State Policy is/are correct?
1. They are justifiable and can be enforced through the Supreme Court under Article 32.
2. They act as a check on both the legislature and the executive.
3. They embody the concept of a welfare state.
Select the correct answer using the code given below:

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. वे न्यायसंगत हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रवर्तनीय हैं।
2. वे विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर अंकुश का काम करते हैं।
3. वे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं।
नीच�� दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because DPSP are non-justiciable and cannot be enforced under Article 32 (which is for Fundamental Rights). Statements 2 and 3 are correct as they guide legislation and establish welfare state goals.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि DPSP गैर-न्यायसंगत हैं और अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तनीय ��हीं हैं। कथन 2 और 3 सही हैं क्योंकि वे कानून निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं और कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को स्थापित करते हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 1 makes options containing it incorrect because Article 32 applies exclusively to Fundamental Rights, not DPSP.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 32 विशेष रूप से मौलिक अधिकारों पर लागू होता है, DPSP पर नहीं।

Memory Tip: Art 32 is for FR enforcement; DPSP has no court enforcement.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के लिए है, DPSP के लिए अदालत नहीं जा सकते।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न

Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

2025

SSC CGL PYQ Trend 1SSC CGL PYQ ट्रेंड 1

Question: Which of the following Articles of the Indian Constitution directs the State to organize Village Panchayats?

प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है?

(A) Article 38(A) अनुच्छेद 38
(B) Article 40(B) अनुच्छेद 40
(C) Article 44(C) अनुच्छेद 44
(D) Article 48(D) अनुच्छेद 48

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 40

उत्तर: (B) अनुच्छेद 40

Detailed Solution: Article 40 of the Directive Principles of State Policy (DPSP) deals with the organization of village panchayats.

विस्तृत समाधान: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2025 Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2025 टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Gandhian Principles in DPSP

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: DPSP में गांधीवादी स��द्धांत

Expected Similar Question: Which article advocates for a Uniform Civil Code?

अपेक्षित समान प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की वकालत करता है?

2024

SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2

Question: The concept of Directive Principles of State Policy (DPSP) in the Indian Constitution is borrowed from the constitution of which country?

प्रश्न: भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?

(A) Ireland(A) आयरलैंड
(B) Britain(B) ब्रिटेन
(C) Canada(C) कनाडा
(D) Australia(D) ऑस्ट्रेलिया

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Ireland

उत्तर: (A) आयरलैंड

Detailed Solution: The Framers of the Indian Constitution borrowed the DPSP from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान के निर्माताओं ने DPSP को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2024 Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2024 टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Sources of Constitution

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संविधान के स्रोत

Expected Similar Question: From which country was the idea of Fundamental Rights borrowed?

अपेक्षित समान प्रश्न: मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया था?

2023

SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3

Question: Which Article of the Constitution provides for a Uniform Civil Code (UCC) throughout the territory of India?

प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रावधान करता है?

(A) Article 42(A) अनुच्छेद 42
(B) Article 44(B) अनुच्छेद 44
(C) Article 45(C) अनुच्छेद 45
(D) Article 48(D) अनुच्छेद 48

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 44

उत्तर: (B) अनुच्छेद 44

Detailed Solution: Article 44 of the Indian Constitution states that the State shall endeavor to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2023 Tier-I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2023 टियर-I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Article 44 - UCC

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 44 - UCC

Expected Similar Question: Which state was the first to implement UCC?

अपेक्षित समान प्रश्न: UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था?

2022

SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4

Question: Under which Part of the Indian Constitution are the Directive Principles of State Policy enshrined?

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निहित हैं?

(A) Part II(A) भाग II
(B) Part III(B) भाग III
(C) Part IV(C) भाग IV
(D) Part V(D) भाग V

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Part IV

उत्तर: (C) भाग IV

Detailed Solution: The Directive Principles of State Policy (DPSP) are contained in Part IV of the Indian Constitution from Articles 36 to 51.

विस्तृत समाधान: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2022 Tier-I Shift 4परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2022 टियर-I शिफ्ट 4

Repeated Concept: Constitutional Parts

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संवैधानिक भाग

Expected Similar Question: Which part deals with Fundamental Duties?

अपेक्षित समान प्रश्न: कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?

2021

SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5

Question: Which Article of DPSP promotes international peace and security?

प्रश्न: DPSP का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है?

(A) Article 48(A) अनुच्छेद 48
(B) Article 49(B) अनुच्छेद 49
(C) Article 50(C) अनुच्छेद 50
(D) Article 51(D) अनुच्छेद 51

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (D) Article 51

उत्तर: (D) अनुच्छेद 51

Detailed Solution: Article 51 of the Constitution directs the State to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations.

विस्तृत समाधान: संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2021 Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2021 टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Article 51

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 51

Expected Similar Question: Article 50 deals with what?

अपेक्षित समान प्रश्न: अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है?

2020

SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6

Question: Are the Directive Principles of State Policy justiciable in nature?

प्रश्न: क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में न्यायोचित (justiciable) हैं?

(A) Yes(A) हाँ
(B) No(B) नहीं
(C) Only some are justiciable(C) केवल कुछ न्यायोचित हैं
(D) Judiciary decides on case-to-case basis(D) न्यायपालिका मामले के आधार पर निर्णय लेती है

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) No

उत्तर: (B) नहीं

Detailed Solution: Unlike Fundamental Rights, DPSPs are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by courts.

विस्तृत समाधान: मौलिक अधिकारों के विपरीत, DPSP गैर-न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2020 Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2020 टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Non-justiciable nature of DPSP

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: DPSP की गैर-न्यायोचित प्रकृति

Expected Similar Question: Which part of the Constitution is non-justiciable?

अपेक्षित समान प्रश्न: संविधान का कौन सा भाग गैर-न्यायोचित है?

2019

SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7

Question: Separation of judiciary from the executive is enjoined by which of the following?

प्रश्न: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित है?

(A) Preamble(A) प्रस्तावना
(B) Directive Principles of State Policy(B) राज्य के नीति निर्दे��क सिद्धांत
(C) Fundamental Rights(C) मौलिक अधिकार
(D) Seventh Schedule(D) सातवीं अनुसूची

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Directive Principles of State Policy

उत्तर: (B) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

Detailed Solution: Article 50 of the DPSP directs the State to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

विस्तृत समाधान: DPSP का अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2019 Tier-I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2019 टियर-I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Separation of Judiciary and Executive

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण

Expected Similar Question: Article 50 of Indian Constitution relates to:

अपेक्षित समान प्रश्न: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है?

2018

SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8

Question: Which amendment act added the provision for equal justice and free legal aid under DPSP (Article 39A)?

प्रश्न: क��स संशोधन अधिनियम ने DPSP के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A) का प्रावधान जोड़ा?

(A) 42nd Amendment Act, 1976(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 44th Amendment Act, 1978(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(C) 86th Amendment Act, 2002(C) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
(D) 97th Amendment Act, 2011(D) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) 42nd Amendment Act, 1976

उत्तर: (A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

Detailed Solution: The 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 added four new Directive Principles, including equal justice and free legal aid (Article 39A).

विस्तृत समाधान: 1976 के 42वें स��विधान संशोधन अधिनियम ने चार नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, जिसमें समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A) शामिल है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2018 Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2018 टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: 42nd Amendment changes

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: 42वें संशोधन के बदलाव

Expected Similar Question: Which article was added for worker participation in management?

अपेक्षित समान प्रश्न: प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था?

2017

SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9

Question: Protection of monuments and places and objects of national importance is mentioned in which Article?

प्रश्न: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

(A) Article 48(A) अनुच्छेद 48
(B) Article 49(B) अनुच्छेद 49
(C) Article 50(C) अनुच्छेद 50
(D) Article 47(D) अनुच्छेद 47

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 49

उत्तर: (B) अनुच्छेद 49

Detailed Solution: Article 49 of the Constitution deals with the protection of monuments, places and objects of historic or artistic interest declared to be of national importance.

विस्तृत समाधान: संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित ऐतिहासिक या कलात्मक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2017 Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2017 टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Article 49

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 49

Expected Similar Question: Which article deals with organization of agriculture and animal husbandry?

अपेक्षित समान प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है?

2016

SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10

Question: Which Article of DPSP deals with the promotion of cooperative societies?

प्रश्न: DPSP का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है?

(A) Article 43(A) अनुच्छेद 43
(B) Article 43B(B) अनुच्छेद 43B
(C) Article 45(C) अनुच्छेद 45
(D) Article 48A(D) अनुच्छेद 48A

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 43B

उत्तर: (B) अनुच्छेद 43B

Detailed Solution: Article 43B was inserted by the 97th Constitutional Amendment Act, 2011, directing the state to promote voluntary formation and democratic functioning of cooperative societies.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 43B को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कामकाज को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL 2016 Tier-I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2016 टियर-I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Cooperative Societies under DPSP

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: DPSP के तहत सहकारी समितियाँ

Expected Similar Question: Which amendment added Article 43B?

अपेक्षित समान प्रश्न: किस संशोधन ने अनुच्छेद 43B जोड़ा?

2015

SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11

Question: Organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines is covered under which Article?

प्रश्न: आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

(A) Article 47(A) अनुच्छेद 47
(B) Article 48(B) अनुच्छेद 48
(C) Article 48A(C) अनुच्छेद 48A
(D) Article 49(D) अनुच्छेद 49

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 48

उत्तर: (B) अनुच्छेद 48

Detailed Solution: Article 48 directs the State to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and prohibit the slaughter of cows, calves, and other milch cattle.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 48 राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने और गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2015 Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2015 टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Article 48

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 48

Expected Similar Question: Protection of environment and wildlife is under which article?

अपेक्षित समान प्रश्न: पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है?

2014

SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12

Question: Which article of the Indian Constitution contains the definition of 'State' for Part IV?

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाग IV के लिए 'राज्य' की परिभाषा शामिल है?

(A) Article 35(A) अनुच्छेद 35
(B) Article 36(B) अनुच्छेद 36
(C) Article 37(C) अनुच्छेद 37
(D) Article 38(D) अनुच्छेद 38

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 36

उत्तर: (B) अनुच्छेद 36

Detailed Solution: Article 36 defines 'State' for the purposes of Part IV, which has the same meaning as in Part III (Article 12).

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 36 भाग IV के प्रयोजनों के लिए 'राज्य' को परिभाषित करता है, जिसका वही अर्थ है जो भाग III (अनुच्छेद 12) में है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2014 Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2014 टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Article 36 - Definition of State

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 36 - राज्य की परिभाषा

Expected Similar Question: Which article defines State in Fundamental Rights?

अपेक्षित समान प्रश्न: मौलिक अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है?

2013

SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13

Question: Provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years is contained in:

प्रश्न: 6 वर्ष से कम आयु کے बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसमें है:

(A) Article 45(A) अनुच्छेद 45
(B) Article 39(B) अनुच्छेद 39
(C) Article 41(C) अनुच्छेद 41
(D) Article 43(D) अनुच्छेद 43

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Article 45

उत्तर: (A) अनुच्छेद 45

Detailed Solution: Article 45 was amended by the 86th Amendment Act, 2002 to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 45 को 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित किया गया ताकि छह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान की जा सके।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2013 Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2013 टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Article 45 & 86th Amendment

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 45 और 86वां संशोधन

Expected Similar Question: Free education for children was moved to which Fundamental Right?

अपेक्षित समान प्रश्न: बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को किस मौलिक अधिकार में स्थानांतरित किया गया?

2012

SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14

Question: Which of the following articles deals with the protection of environment, forests, and wildlife?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है?

(A) Article 48(A) अनुच्छेद 48
(B) Article 48A(B) अनुच्छेद 48A
(C) Article 49(C) अनुच्छेद 49
(D) Article 50(D) अनुच्छेद 50

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 48A

उत्तर: (B) अनुच्छेद 48A

Detailed Solution: Article 48A, added by the 42nd Amendment Act of 1976, directs the State to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife.

विस्तृत समाधान: 1976 के 42वें संशोधन अधिनि��म द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 48A, राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2012 Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2012 टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Article 48A - Environment

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 48A - पर्यावरण

Expected Similar Question: Which constitutional amendment added Article 48A?

अपेक्षित समान प्रश्न: किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 48A जोड़ा?

2011

SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15

Question: The Directive Principles of State Policy aim at establishing which type of democracy in the country?

प्रश्न: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य देश में किस प्रकार की लोकतंत्र की स्थापना करना है?

(A) Political democracy(A) राजनीतिक लोकतंत्र
(B) Social and economic democracy(B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
(C) Only social democracy(C) केवल सामाजिक लोकतंत्र
(D) Military democracy(D) सैन्य लोकतंत्र

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Social and economic democracy

उत्तर: (B) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र

Detailed Solution: While Fundamental Rights establish political democracy, Directive Principles of State Policy aim at establishing social and economic democracy in the country.

विस्तृत समाधान: जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2011 Tier-I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2011 टियर-I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Social and Economic Democracy

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र

Expected Similar Question: Fundamental Rights establish which type of democracy?

अपेक्षित समान प्रश्न: मौलिक अधिकार किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करते हैं?

2010

SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16

Question: Which Article of the Indian Constitution directs the State to secure a living wage and a decent standard of life for workers?

प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर सुरक्षित करने का निर्देश देता है?

(A) Article 41(A) अनुच्छेद 41
(B) Article 42(B) अनुच्छेद 42
(C) Article 43(C) अनुच्छेद 43
(D) Article 47(D) अनुच्छेद 47

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Article 43

उत्तर: (C) अनुच्छेद 43

Detailed Solution: Article 43 directs the State to secure a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life, and social and cultural opportunities for all workers.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 43 राज्य को एक निर्वाह मजदूरी, जीवन स्��र सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाओं और सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2010 Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2010 टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Article 43

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 43

Expected Similar Question: Which article deals with maternity relief?

अपेक्षित समान प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद मातृत्व राहत से संबंधित है?

Mini Test: Directive Principles of State Policy (DPSP, Articles 36-51)मिनी टेस्ट: Directive Principles of State Policy (DPSP, Articles 36-51)

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Questions: 10 Mode: SSC CGL Topic Test Time Target: 10 minutes

SSC CGL Mini Test Q1SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 1

Q1. Which of the following Articles under the Directive Principles of State Policy directs the State to organize village panchayats?

प्र1. नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है?

(A) Article 39A (A) अनुच्छेद 39क (B) Article 40 (B) अनुच्छेद 40 (C) Article 43 (C) अनुच्छेद 43 (D) Article 48 (D) अनुच्छेद 48

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Correct Answer: (B) Article 40

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 40

Detailed Solution: Article 40 of the Indian Constitution, which is a Gandhian principle under DPSP, directs the State to organize village panchayats and endow them with necessary powers to function as units of self-government.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक गांधीवादी सिद्धांत है, राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q2SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 2

Q2. Consider the following statements regarding the Directive Principles of State Policy (DPSP): 1. They are justifiable in nature. 2. They are borrowed from the Irish Constitution, which had copied it from the Spanish Constitution. Which of the statements given above is/are correct?

प्र2. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये प्रकृति में वादयोग्य (justifiable) हैं। 2. इन्हें आयरिश संविधान से लिया गया है, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 2 only (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (B) 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Solution: Statement 1 is incorrect because DPSPs are non-justiciable (cannot be enforced in any court). Statement 2 is correct; they are borrowed from Ireland, which borrowed them from Spain.

विस्तृत समाधान: कथन 1 गलत है क्योंकि DPSP गैर-वादयोग्य (अन्यायालयीन) ह��ं (इन्हें किसी भी अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता)। कथन 2 सही है; इन्हें आयरलैंड से लिया गया है, जिसने इन्हें स्पेन से लिया था।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q3SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 3

Q3. Match the following Articles of DPSP with their respective provisions: List-I (Articles) a. Article 39A b. Article 44 c. Article 48A d. Article 50 List-I Provisions: 1. Uniform Civil Code 2. Equal justice and free legal aid 3. Separation of judiciary from the executive 4. Protection of environment and wildlife

प्र3. DPSP के निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके संबंधित प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए: सूची-I (अनुच्छेद) क. अनुच्छेद 39क ख. अनुच्छेद 44 ग. अनुच्छेद 48क घ. अनुच्छेद 50 सूची-II (प्रावधान): 1. समान नागरिक संहिता 2. समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 3. न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 4. पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा

(A) a-2, b-1, c-4, d-3 (A) क-2, ख-1, ग-4, घ-3 (B) a-1, b-2, c-3, d-4 (B) क-1, ख-2, ग-3, घ-4 (C) a-2, b-4, c-1, d-3 (C) क-2, ख-4, ग-1, घ-3 (D) a-4, b-1, c-2, d-3 (D) क-4, ख-1, ग-2, घ-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

सही उत्तर: (A) क-2, ख-1, ��-4, घ-3

Detailed Solution: Article 39A deals with equal justice and free legal aid. Article 44 deals with Uniform Civil Code. Article 48A deals with the protection of environment and wildlife. Article 50 deals with the separation of judiciary from the executive.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 39क समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48क पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

SSC CGL Mini Test Q4SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 4

Q4. Which Constitutional Amendment Act added the Directive Principle relating to the promotion of cooperative societies under Article 43B?

प्र4. किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 43ख के तहत सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा?

(A) 42nd Amendment Act, 1976 (A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 (B) 44th Amendment Act, 1978 (B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 (C) 97th Amendment Act, 2011 (C) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011 (D) 86th Amendment Act, 2002 (D) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

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Correct Answer: (C) 97th Amendment Act, 2011

सही उत्तर: (C) 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

Detailed Solution: The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 added a new Directive Principle relating to cooperative societies under Article 43B. It requires the state to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative societies.

विस्तृत समाधान: 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 43ख के तहत सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा। यह राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दे।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q5SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 5

Q5. Assertion (A): Directive Principles of State Policy aim at establishing social and economic democracy in the country. Reason (R): Fundamental Rights establish political democracy, while DPSPs supplement them by laying down socio-economic welfare goals.

प्र5. अभिथन (A): राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। कारण (R): मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि DPSP सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी लक्ष्यों को निर्धारित करके उनके पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है (B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A) (B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है (C) (A) is true but (R) is false (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है (D) (A) is false but (R) is true (D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या ��ै

Detailed Solution: Both Assertion and Reason are true. Fundamental Rights provide political democracy, whereas Directive Principles aim to achieve social and economic democracy, making (R) the correct explanation for (A).

विस्तृत समाधान: अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करना है, जिससे (R), (A) की सही व्याख्या बन जाती है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

SSC CGL Mini Test Q6SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 6

Q6. Which Article of the Constitution directs the State to separate the judiciary from the executive in the public services of the State?

प्र6. संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है?

(A) Article 48 (A) अनुच्छेद 48 (B) Article 49 (B) अनुच्छेद 49 (C) Article 50 (C) अनुच्छेद 50 (D) Article 51 (D) अनुच्छेद 51

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Correct Answer: (C) Article 50

सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 50

Detailed Solution: Article 50 of the Constitution of India contains a directive for the separation of the judiciary from the executive in the public services of the State to ensure judicial independence.

विस्तृत समाधान: भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण का निर्देश शामिल है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

SSC CGL Mini Test Q7SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 7

Q7. Consider the following provisions added to the Directive Principles by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976: 1. To secure opportunities for healthy development of children (Article 39). 2. Equal justice and free legal aid (Article 39A). 3. Promotion of cottage industries (Article 43). 4. Protection of environment, forests, and wildlife (Article 48A). Which of the above were added by the 42nd Amendment?

प्र7. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए: 1. बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39)। 2. समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39क)। 3. कुटीर उद्योगों का संवर्धन (अनुच्छेद 43)। 4. पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा (अनुच्छेद 48क)। उपर्युक्त में से कौन से 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?

(A) 1, 2 and 4 only (A) केवल 1, 2 ��र 4 (B) 2 and 4 only (B) केवल 2 और 4 (C) 1, 3 and 4 only (C) केवल 1, 3 और 4 (D) 1, 2, 3 and 4 (D) 1, 2, 3 और 4

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Correct Answer: (A) 1, 2 and 4 only

सही उत्तर: (A) केवल 1, 2 और 4

Detailed Solution: Articles 39(f) (healthy development of children), 39A (equal justice and free legal aid), 43A (participation of workers in management), and 48A (protection of environment) were added by the 42nd Amendment, 1976. Article 43 (promotion of cottage industries) was part of the original Constitution.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 39(च) (बच्चों का स्वस्थ विकास), 39क (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता), 43क (प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी), और 48क (पर्यावर�� की सुरक्षा) 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों का संवर्धन) मूल संविधान का हिस्सा था।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 70sलक्ष्य समय: 70s

SSC CGL Mini Test Q8SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 8

Q8. Which Article of the Indian Constitution directs the State to promote international peace and security?

प्र8. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है?

(A) Article 48 (A) अनुच्छेद 48 (B) Article 49 (B) अनुच्छेद 49 (C) Article 50 (C) अनुच्छेद 50 (D) Article 51 (D) अनुच्छेद 51

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Correct Answer: (D) Article 51

सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 51

Detailed Solution: Article 51, the last Article under Part IV (DPSPs), lays down that the State shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, and foster respect for international law.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 51, भाग IV (DPSP) के तहत अंतिम अनुच्छेद है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मा��जनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q9SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 9

Q9. In the context of the Directive Principles of State Policy, which of the following classifications is/are generally accepted by scholars? 1. Socialist Principles 2. Gandhian Principles 3. Liberal-Intellectual Principles Select the correct answer using the code given below:

प्र9. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण को विद्वानों द्वारा सामान्यतः स्वी��ार किया जाता है? 1. समाजवादी सिद्धांत 2. गांधीवादी सिद्धांत 3. उदार-बौद्धिक सिद्धांत नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 1 and 2 only (B) केवल 1 और 2 (C) 2 and 3 only (C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Solution: Although the Indian Constitution does not contain any explicit classification of DPSPs, on the basis of their content and direction, they are usually classified into three broad categories by scholars: Socialist, Gandhian, and Liberal-Intellectual Principles.

विस्तृत समाधान: यद्यपि भारतीय संविधान में DPSP का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है, लेकिन उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर, विद्वानों द्वारा उन्हें आमतौर पर तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांत।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q10SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 10

Q10. Which landmark Supreme Court judgment ruled that 'the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles'?

प्र10. किस ऐतिह��सिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह व्यवस्था दी गई थी कि 'भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है'?

(A) Golaknath case (1967) (A) गोलकनाथ वाद (1967) (B) Kesavananda Bharati case (1973) (B) केशवानंद भारती वाद (1973) (C) Minerva Mills case (1980) (C) मिनर्वा मिल्स वाद (1980) (D) Champakam Dorairajan case (1951) (D) चंपकम दोरईराजन वाद (1951)

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Correct Answer: (C) Minerva Mills case (1980)

सही उत्तर: (C) ��िनर्वा मिल्स वाद (1980)

Detailed Solution: In the Minerva Mills case (1980), the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Fundamental Rights and Directive Principles. Harmony and balance between the two constitute an essential feature of the basic structure of the Constitution.

विस्तृत समाधान: मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है। दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की बुनियादी संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

Directive Principles of State Policy (DPSP, Articles 36-51)