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Fundamental Duties (Article 51A & Swaran Singh)

Complete SSC CGL Polity Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL राजनीति गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट

Fundamental Duties (Article 51A & Swaran Singh Committee)मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51क और स्वर्ण सिंह समिति)

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

Fundamental Duties are the moral obligations of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. Originally not a part of the Constitution, they were added by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, upon the recommendation of the Swaran Singh Committee.

मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं जो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। मूल रूप से यह संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

Learning Objectivesसीखने के उद्देश्य

Understand the historical background and the Swaran Singh Committee recommendations.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को समझें।
Learn all 11 Fundamental Duties under Article 51A.अनुच्छेद 51क के तहत सभी 11 मूल कर्तव्यों को जानें।
Master constitutional amendments related to Fundamental Duties (42nd and 86th Amendments).मूल कर्तव्यों से संबंधित संविधान संशोधनों (42वें और 86वें संशोधन) में महारਤ हासिल करें।
Analyze exam traps, legal status, and important Supreme Court judgments for SSC CGL.एसएससी सीजीएल के लिए परीक्षा के जाल, कानूनी स्थिति और महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विश्लेषण करें।

Concept Introductionअवधारणा परिचय

When our Constitution was adopted on January 26, 1950, it contained Fundamental Rights (not yet available) (Part III) and Directive Principles of State Policy (not yet available) (Part IV), but no mention of duties. The framers believed that rights and duties are two sides of the same coin, and conscious citizens naturally perform their duties. However, during the internal emergency (1975–1977), the need was felt to emphasize that citizens have duties towards the nation as well.

जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अपनाया गया था, तो इसमें मौलिक अधिकार (not yet available) (भाग III) और राज्य के नीति निदेशक तत्व (not yet available) (भाग IV) शामिल थे, लेकिन कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। निर्माताओं का मानना था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जागरूक नागरिक स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हालांकि, आंतरिक आपातकाल (1975-1977) के दौरान, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता महसूस की गई कि नागरिकों के भी ��ाष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य हैं।

Remember: Fundamental Duties are borrowed from the erstwhile USSR Constitution (now Russia). Japan is the only other major democratic country that explicitly lists duties in its constitution.

याद रखें: मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती यूएसएसआर (अब रूस) के संविधान से लिए गए हैं। जापान एकमात्र अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देश है जो अपने संविधान में स्पष्ट रूप से कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है।

Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परि��ाषाएँ और शब्द

Termशब्द	Meaning / Explanationअर्थ / स्पष्टीकरण
Fundamental Dutiesमूल कर्तव्य	Non-justiciable moral and civic obligations enshrined in Part IV-A of the Constitution.संविधान के भाग IV-क में निहित गैर-न्यायसंगत नैतिक और नागरिक दायित्व।
Swaran Singh Committeeस्वर्ण सिंह समिति	A committee set up in 1976 by the Congress Party to make recommendations about fundamental duties.मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित एक समिति।
Non-Justiciableगैर-न्यायसंगत	They cannot be enforced by courts directly (i.e., no writ can be issued for their violation).इन्हें अदालतों द्वारा सीधे लागू नहीं किया जा सकता है (यानी, इनके उल्लंघन के लिए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है)।

Detailed Explanation: The Swaran Singh Committee & Amendmentsविस्तृत व्याख्या: स्वर्ण सिंह समिति और संशोधन

In 1976, the Congress Party set up the Sardar Swaran Singh Committee to make recommendations about fundamental duties. The committee recommended the inclusion of a separate chapter on duties. As a result, the Parliament enacted the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976.

1976 में, कांग्रेस पार्टी ने मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। समिति ने कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की। परिणामस्वरूप, संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 पारित किया।

Added a new Part IV-A and a new Article 51A to the Constitution.संविधान में एक नया भाग IV-क और एक नया अनुच्छेद 51क जोड़ा गया।
Initially introduced 10 Fundamental Duties under a single article (Article 51A).शुरुआत में एक ही अनुच्छेद (अनुच्छेद 51क) के तहत 10 मूल कर्तव्य पेश किए गए।
The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 added the 11th duty, making the total count 11.86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने 11वां कर्तव्य जोड़ा, जिससे कुल संख्या 11 हो गई।

Exam Tip: Swaran Singh Committee recommended 8 duties with penalty provisions for non-compliance, but the government accepted 10 duties and did not include penalty provisions in the Constitution. Parliament, however, can enact ordinary laws to enforce them (e.g., Prevention of Insults to National Honour Act).

परीक्षा टिप: स्वर्ण सिंह समिति ने अनुपालन न करने पर दंड प्रावधानों के साथ 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्यों को स्वीकार किया और संविधान में दंड प्रावधानों को शामिल नहीं किया। हालांकि, संसद उन्हें लागू करने के लिए साधारण कानून बना सकती है (जैसे, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम)।

Key Articles & Amendmentsप्रमुख अनुच्छेद और संशोधन

Constitutional Provisionसंवैधानिक प्रावधान	Core Contentमुख्य सामग्री	Significance / Amendmentमहत्व / संशोधन
Part IV-Aभाग IV-क	Contains only one Article: Article 51A.इसमें केवल एक अनुच्छेद है: अनुच्छेद 51क।	Added by 42nd Amendment Act, 1976.42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
Article 51A(k)अनुच्छेद 51क(ट)	Duty of parent/guardian to provide education to child aged 6-14 years.6-14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना माता-पि��ा/अभिभावक का कर्तव्य।	Added by 86th Amendment Act, 2002.86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।

List of All 11 Fundamental Dutiesसभी 11 मूल कर्तव्यों की सूची

Every SSC aspirant must be familiar with the essence of all 11 duties under Article 51A:

प्रत्येक एसएससी आकांक्षी को अनुच्छेद 51क के तहत सभी 11 कर्तव्यों के सार से परिचित होना चाहिए:

Abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
Cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom.स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना।
Uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India.भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्ष�� करना और उसे बनाए रखना।
Defend the country and render national service when called upon to do so.देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।
Promote harmony and the spirit of brotherhood amongst all people of India transcending religious, linguistic, and regional diversities; renounce practices derogatory to the dignity of women.धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; महिलाओं की गरिमा के खिलाफ प्रथाओं का त्याग करना��
Value and preserve the rich heritage of our composite culture.हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना।
Protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures.वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना।
Develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform.वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जक तथा सुधार की भावना का विकास करना।
Safeguard public property and to abjure violence.सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे।
Provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years (Added by 86th Amendment, 2002).6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

Previous Year Insight: SSC CGL frequently asks questions like "Which amendment added the 11th Fundamental Duty?" or "Which committee recommended Fundamental Duties?". Memorize the 42nd Amendment (1976) for the first 10 duties and the 86th Amendment (2002) for the 11th duty.

पिछले वर्ष की अंतर्दृष्टि: एसएससी सीजीएल अक्सर ऐसे प्रश्न पूछता है जैसे "किस संशोधन ने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा?" या "किस समिति ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी?" पहले 10 कर्तव्यों के लिए 42वें संशोधन (1976) और 11वें कर्तव्य के लिए 86वें संशोधन (2002) को याद रखें।

Common Mistakes & Pitfallsसामान्य गलतियाँ और कमियाँ

Mistake: Thinking that Fundamental Duties are enforceable in courts like Fundamental Rights.
Correction: Fundamental Duties are non-justiciable. Courts cannot issue writs to enforce them directly unless backed by a specific statute. Also, they apply only to citizens, not to foreigners.

गलती: यह सोचना कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह अदालतों में लागू करने योग्य हैं।
सुधार: मूल कर्तव्य गैर-न्यायसंगत हैं। अदालतें किसी विशिष्ट कानून के समर्थन के बिना उन्हें सीधे लागू करने के लिए रिट जारी नहीं कर सकती हैं। साथ ही, वे केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।

Practice Questionsअभ्यास प्रश्न

Fundamental Duties were incorporated in the Constitution of India upon the recommendation of which committee? भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे?
A) Verma Committee
B) Swaran Singh Committee
C) Sarkaria Commission
D) Balwant Rai Mehta Committee क) वर्मा समिति
ख) स्वर्ण सिंह समिति
ग) सरकारिया आयोग
घ) बलवंत राय मेहता समिति
Answer: B (Swaran Singh Committee)उत्तर: ख (स्वर्ण सिंह समिति)

By which Constitutional Amendment Act was the 11th Fundamental Duty added? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था?
A) 42nd Amendment Act, 1976
B) 44th Amendment Act, 1978
C) 86th Amendment Act, 2002
D) 103rd Amendment Act, 2019 क) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
ख) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
ग) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
घ) 103वा�� संशोधन अधिनियम, 2019
Answer: C (86th Amendment Act, 2002)उत्तर: ग (86वां संशोधन अधिनियम, 2002)

Under which part of the Constitution are the Fundamental Duties mentioned? संविधान के किस भाग के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का उल्लेख है?
A) Part III
B) Part IV
C) Part IV-A
D) Part IX क) भाग III
ख) भाग IV
ग) भाग IV-क
घ) भाग IX
Answer: C (Part IV-A)उत्तर: ग (भाग IV-क)

Are Fundamental Duties justiciable in nature? क्या मूल कर्तव्य प्रकृति में न्यायसंगत हैं?
A) Yes
B) No
C) Only in criminal cases
D) Only in civil cases क) हाँ
ख) नहीं
ग) केवल आपराधिक मामलों में
घ) केवल सिविल मामलों में
Answer: B (No)उत्तर: ख (नही��)

Fundamental Duties are applicable to whom? मूल कर्तव्य किस पर लागू होते हैं?
A) Only citizens of India
B) All residents living in India including foreigners
C) Only public servants
D) Only central government employees क) केवल भारत के नागरिकों पर
ख) विदेशियों सहित भारत में रहने वाले सभी निवासियों पर
ग) केवल लोक सेवकों पर
घ) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर
Answer: A (Only citizens of India)उत्तर: क (केवल भारत के नागरिकों पर)

Total Questions:कुल प्रश्न: 49 Attempted:प्रयास किए: 0 Correct:सही: 0 Score:स्कोर: 0%

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q1.प्र 1.

Under which Article of the Indian Constitution are the Fundamental Duties enshrined?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को संहिताबद्ध किया गया है?

(A) Article 50(A) अनुच्छेद 50

(B) Article 51A(B) अनुच्छेद 51ए

(D) Article 21A(D) अनुच्छेद 21ए

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Correct Answer: (B) Article 51A

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 51ए

Detailed Explanation: Fundamental Duties are incorporated under Part IV-A of the Constitution in a single Article, which is Article 51A.

विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग IV-A के तहत एक ही अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 51ए में शामिल किया गया है।

Why Others Are Wrong: Article 50 deals with the separation of judiciary from the executive. Article 36 is in Part IV (DPSP definition). Article 21A deals with the right to education.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। अनुच्छेद 36 भाग IV (नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा) में है। अनुच्छेद 21ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।

Memory Tip: Duties are like an Extension of Directive Principles (Part IV), hence Part IV-A and Article 51A.

याद रखने की टिप: कर्तव्य नीति निर्देशक सिद्धांतों (भाग IV) का विस्तार हैं, इसलिए भाग IV-A और अनुच्छेद 51ए।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q2.प्र 2.

Fundamental Duties were added to the Constitution upon the recommendation of which committee?

मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था?

(A) Sarkaria Commission(A) सरकारिया आयोग

(B) Swaran Singh Committee(B) स्वर्ण सिंह समिति

(D) Punchhi Commission(D) पुंछी आयोग

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Correct Answer: (B) Swaran Singh Committee

सही उत्तर: (B) स्वर्ण सिंह समिति

Detailed Explanation: In 1976, the Congress Party set up the Sardar Swaran Singh Committee to make recommendations about fundamental duties.

विस्तृत व��याख्या: 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था।

Why Others Are Wrong: Sarkaria and Punchhi commissions relate to Centre-State relations. Balwant Rai Mehta committee relates to Panchayati Raj.

अन्य क्यों गलत हैं: सरकारिया और पुंछी आयोग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है।

Memory Tip: Gold (Swaran) standard of duties was set by the Swaran Singh Committee.

याद रखने की टिप: कर्तव्यों का स्वर्ण (स्वर्ण सिंह) मानक इसी समिति द्वारा तय किया गया था।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q3.प्र 3.

By which Constitutional Amendment Act were the Fundamental Duties added to the Constitution?

किस संविधान संशोधन अधिनियम द��वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था?

(A) 42nd Amendment Act, 1976(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

(B) 44th Amendment Act, 1978(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978

(D) 91st Amendment Act, 2003(D) 91वां संशोधन अधिनियम, 2003

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Correct Answer: (A) 42nd Amendment Act, 1976

सही उत्तर: (A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

Detailed Explanation: The 42nd Amendment Act of 1976 added a new Part IV-A and Article 51A to the Indian Constitution, introducing 10 fundamental duties.

विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग IV-A और अनुच्छेद 51ए जोड़ा, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य पेश किए गए।

Why Others Are Wrong: 44th Amendment undid many Emergency provisions, 86th Amendment added the 11th fundamental duty, and 91st limited cabinet size.

अन्य क्यों गलत हैं: 44वें संशोधन ने आपातकालीन प्रावधानों को बदला, 86वें संशोधन ने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, और 91वें ने मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया।

Memory Tip: 42 is often called the 'Mini-Constitution' because it added maximum changes including Fundamental Duties.

याद रखने की टिप: 42वें को 'मिनी-संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसने मौलिक कर्तव्यों सहित अधिकतम बदलाव किए।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q4.प्र 4.

Initially, how many Fundamental Duties were included in the Constitution?

प्रारंभ में ��ंविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे?

(A) 8(A) 8

(B) 10(B) 10

(D) 12(D) 12

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Correct Answer: (B) 10

सही उत्तर: (B) 10

Detailed Explanation: The Swaran Singh Committee suggested 8 duties, but the 42nd Amendment Act, 1976 introduced 10 fundamental duties.

विस्तृत व्याख्या: स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन 1976 کے 42वें संशोधन अधिनियम ने 10 मौलिक कर्तव्य पेश किए।

Why Others Are Wrong: 8 was suggested by Swaran Singh Committee, 11 is the current count after the 86th Amendment.

अन्य क्यों गलत हैं: 8 स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाए गए थे, 11 86वें संशोधन के बाद वर्तमान संख्या है।

Memory Tip: Started with a decade (10), added one more later making it 11.

याद रखने की टिप: दशक (10) से शुरुआत हुई, बाद में एक और जोड़ा गया जिससे यह 11 हो गया।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q5.प्र 5.

From which country's constitution were the Fundamental Duties borrowed?

मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया था?

(A) USA(A) यूएसए

(B) USSR (now Russia)(B) यूएसएसआर (अब रूस)

(D) Ireland(D) आयरलैंड

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Correct Answer: (B) USSR (now Russia)

सही उत्तर: (B) यूएसएसआर (अब रूस)

Detailed Explanation: The concept of Fundamental Duties was inspired by the constitution of the erstwhile USSR.

विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा पूर्व यूएसएसआर (अब रूस) के संविधान से प्रेरित थी।

Why Others Are Wrong: USA inspired Fundamental Rights; Australia inspired Concurrent List; Ireland inspired DPSP.

अन्य क्यों गलत हैं: यूएसए से मौलिक अधिकार; ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची; आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए।

Memory Tip: USSR stood for strong state discipline, hence duties came from there.

याद रखने की टिप: यूएसएसआर मजबूत राज्य अनुशासन के लिए जाना जाता था, इसलिए कर्तव्य वहीं से आए।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q6.प्र 6.

Which Constitutional Amendment added the 11th Fundamental Duty regarding education for children aged 6 to 14 years?

किस संविधान संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के ब��्चों की शिक्षा से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा?

(A) 42nd Amendment, 1976(A) 42वां संशोधन, 1976

(B) 86th Amendment, 2002(B) 86वां संशोधन, 2002

(D) 103rd Amendment, 2019(D) 103वां संशोधन, 2019

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Correct Answer: (B) 86th Amendment, 2002

सही उत्तर: (B) 86वां संशोधन, 2002

Detailed Explanation: The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 added the 11th fundamental duty, requiring parents/guardians to provide education opportunities to their child aged 6-14 years.

विस्तृत व्याख्या: 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जिसमें माता-पिता/अभिभावकों से 6-14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

Why Others Are Wrong: 42nd added first 10 duties; 97th deals with cooperative societies; 103rd deals with EWS reservation.

अन्य क्यों गलत हैं: 42वें ने पहले 10 कर्तव्य जोड़े; 97वां सहकारी समितियों स�� संबंधित है; 103वां ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है।

Memory Tip: 86 is famous for Education trilogy: Art 21A, Art 45 change, and Art 51A(k).

याद रखने की टिप: 86वां संशोधन शिक्षा त्रयी के लिए प्रसिद्ध है: अनुच्छेद 21ए, अनुच्छेद 45 में बदलाव, और अनुच्छेद 51ए(के)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q7.प्र 7.

Fundamental Duties are applicable to whom?

मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं?

(A) Only citizens of India(A) केवल भारत के नागरिक

(B) Both citizens and foreigners living in India(B) भारत में रहने वाले नागरिक और विदेशी दोनों

(D) Only persons holding public offices(D) केवल सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति

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Correct Answer: (A) Only citizens of India

सही उत्तर: (A) केवल भारत के नागरिक

Detailed Explanation: Like certain fundamental rights (Arts. 15, 16, 19, 29, 30), Fundamental Duties apply only to citizens and do not extend to foreigners.

विस्तृत व्याख्या: कुछ मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30) की तरह, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं और विदेशियों पर विस्तारित नहीं होते हैं।

Why Others Are Wrong: Foreigners are exempt from these duties as duties are moral and legal obligations tied specifically to national citizenship.

अन्य क्यों गलत हैं: विदेशियों को इन कर्तव्यों से छूट प्राप्त है क्योंकि कर्तव्य राष्ट्रीय नागरिकता से जुड़े नैतिक और कानूनी दायित्व हैं।

Memory Tip: Duties are for 'ghar ke log' (citizens), not guests (foreigners).

याद रखने की टिप: कर्तव्य घर के लोगों (नागरिकों) के लिए हैं, मेहमानों (विदेशियों) के लिए नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q8.प्र 8.

Are Fundamental Duties enforceable by law in courts?

क्या मौलिक कर्तव्य अदालतों में कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं?

(A) Yes, directly enforceable under Article 32(A) हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे प्रवर्तनीय

(B) No, they are non-justiciable(B) नहीं, वे न्यायसंगत (गैर-न्यायिक) हैं

(D) Enforceable only in criminal courts(D) केवल आपराधिक अदालतों में प्रवर्तनीय

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Correct Answer: (B) No, they are non-justiciable

सही उत्तर: (B) नहीं, वे न्यायसंगत (गैर-न्यायिक) हैं

Detailed Explanation: Like Directive Principles, Fundamental Duties are non-justiciable; the Constitution does not provide for direct legal sanctions for their violation, though Parliament can enact laws to enforce them.

विस्तृत व्याख्या: नीति निर्देशक तत्वों की तरह, मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायिक हैं; संविधान उनके उल्लंघन के लिए सीधे कानूनी प्रतिबंध प्रदान नहीं करता है, हालांकि संसद उन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है।

Why Others Are Wrong: Article 32 applies to Fundamental Rights, not duties. There is no concept of presidential permission for enforcement.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों पर लागू होता है, कर्तव्यों पर नहीं। प्रवर्तन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जैसी कोई अवधारणा नहीं है।

Memory Tip: Just like DPSPs, Duties are pious guidelines unless backed by a specific statute.

याद रखने की टिप: नी��ि निर्देशक तत्वों की तरह, जब तक किसी विशिष्ट कानून का समर्थन न हो, कर्तव्य पवित्र दिशानिर्देश हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q9.प्र 9.

Which of the following recommendations of the Swaran Singh Committee was NOT accepted by the Indira Gandhi government/Parliament?

स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से किस सिफारिश को इंदिरा गांधी सरकार/संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था?

(A) Inclusion of duty to pay taxes(A) कर चुकाने के कर्तव्य को शामिल करना

(B) Inclusion of duty to protect environment(B) पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को शामिल करना

(D) Inclusion of duty to respect the National Flag(D) राष्ट्रीय ध्वज का सम��मान करने के कर्तव्य को शामिल करना

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Correct Answer: (A) Inclusion of duty to pay taxes

सही उत्तर: (A) कर चुकाने के कर्तव्य को शामिल करना

Detailed Explanation: The Swaran Singh Committee recommended penalty/punishment for non-compliance of duties and the duty to pay taxes, but the government rejected the provision for penalties and tax duties.

विस्तृत व्याख्या: स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड/सजा और कर चुकाने के कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने दंड और कर कर्तव्यों के प्रावधान को अस्वीकार कर दिया था।

Why Others Are Wrong: Environment protection, defending the country, and respecting the National Flag were accepted and are part of Article 51A.

अन्य क्यों गलत हैं: पर्यावरण संरक्षण, देश की रक्षा और राष्��्रीय ध्वज का सम्मान स्वीकार किए गए और अनुच्छेद 51ए का हिस्सा हैं।

Memory Tip: Paying taxes is already a statutory law, making it a constitutional duty was dropped; penalty was also dropped.

याद रखने की टिप: कर चुकाना पहले से ही एक वैधानिक कानून है, इसे संवैधानिक कर्तव्य बनाना छोड़ दिया गया था; दंड भी हटा दिया गया था।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q10.प्र 10.

Can courts use Fundamental Duties to determine the constitutionality of a law?

क्या अदालतें किसी कानून की संवैधानिकता तय करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का उपयोग कर सकती हैं?

(A) No, never under any circumstance(A) नहीं, किसी بھی परिस्थिति में नहीं

(B) Yes, courts can examine whether a law promotes a fundamental duty, thus upholding its validity (Doctrine of Harmonious Construction)(B) हाँ, अदालतें यह जांच सकती हैं कि क्या कोई कानून किसी मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा देता है, इस प्रकार उसकी वैधता को बनाए रखती हैं

(C) Yes, courts can strike down any law that conflicts with Article 51A(C) हाँ, अदालतें अनुच्छेद 51ए के विरोध में किसी भी कानून को रद्द कर सकती हैं

(D) Only the Supreme Court has this power, High Courts do not(D) केवल सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है, हाईकोर्ट के पास नहीं

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Correct Answer: (B) Yes, courts can examine whether a law promotes a fundamental duty, thus upholding its validity (Doctrine of Harmonious Construction)

सही उत्तर: (B) हाँ, अदालतें यह जांच सकती हैं कि क्या कोई कानून किसी मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा देता है, इस प्रकार उसकी वैधता को बनाए रखती हैं

Detailed Explanation: Supreme Court has held that though duties are non-justiciable, courts can use them to test the constitutional validity of a statute, especially when determining whether a restriction on a right is reasonable.

विस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हालांकि कर्तव्य गैर-न्यायिक हैं, अदालतें किसी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने केلए उनका उपयोग कर सकती हैं, खासकर यह निर्धारित करते समय कि किसी अधिकार पर प्रतिबंध उचित है या नहीं।

Why Others Are Wrong: Courts do not strike down laws solely for violating Article 51A since duties lack direct enforceability, but they use them as interpretive aids.

अन्य क्यों गलत हैं: अदालतें केवल अनुच्छेद 51ए के उल्लंघन के लिए कानूनों को रद्द नहीं करती हैं क्योंकि कर्तव्यों में सीधे प्रवर्तन का अभाव है, लेकिन वे उन्हें व्याख्यात्मक सहायता के रूप में उपयोग करती हैं।

Memory Tip: Duties act as a guiding light (interpretive tool) for judges when evaluating laws.

याद रखने की टिप: कानूनों का मूल्यांकन करते समय कर्तव्य न्यायाधीशों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश (व्याख्यात्मक उपकरण) के रूप में कार्य करते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q11.प्र 11.

What is the legal status of Fundamental Duties regarding enforcement against private individuals?

निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तन के संबंध में मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति क्या है?

(A) They can be enforced against both citizens and private entities through specific statutory enactments(A) विशिष्ट विधен enactments के माध्यम से नागरिकों और निजी संस्थाओं दोनों के खिलाफ लागू किए जा सकते हैं

(B) They can only be enforced against state organs, never against individuals(B) वे केवल राज्य के अंगों के खिलाफ लागू किए जा सकते हैं, व्यक्तियों के खिलाफ कभी नहीं

(D) They apply only to public servants and elected representatives(D) वे केवल लोक सेवकों और चुने हुए प्रतिनिधियों पर लागू होते हैं

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Correct Answer: (A) They can be enforced against both citizens and private entities through specific statutory enactments

सही उत्तर: (A) विशिष्ट वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से नागरिकों और निजी संस्थाओं दोनों के खिलाफ लागू किए जा सकते हैं

Detailed Explanation: Parliament has enacted laws like the Prevention of Insults to National Honour Act (1971), Wildlife Protection Act (1972), Forest Conservation Act (1980) which give teeth to Fundamental Duties, making them applicable to private citizens.

विस्तृत व्याख्या: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (1971), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972), वन संरक्षण अधिनियम (1980) जैसे कानून बनाए हैं जो मौलिक कर्तव्यों को ताकत देते हैं, जिससे वे निजी नागरिकों पर लागू होते हैं।

Why Others Are Wrong: Fundamental Rights are generally enforceable against the State, whereas Fundamental Duties are primarily addressed to citizens and can be enforced via statutes against individuals.

अन्य क्यों गलत हैं: मौलिक अधिकार आम तौर पर राज्य के खिलाफ प्रवर्तनीय हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से नागरिकों को संबोधित हैं और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं।

Memory Tip: Duties need 'statutory teeth' (laws) to bite private wrongdoers.

याद रखन�� की टिप: निजी गलत काम करने वालों पर कार्रवाई के लिए कर्तव्यों को 'वैधानिक दांत' (कानून) की आवश्यकता होती है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q12.प्र 12.

Which committee was formed in 1999 to review the working of the Constitution and made significant recommendations regarding Fundamental Duties?

संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए 1999 में कौन सी समिति बनाई गई थी जिसने मौलिक कर्तव्यों के संबंध ��ें महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं?

(A) Verma Committee(A) वर्मा समिति

(B) Sarkaria Commission(B) सरकारिया आयोग

(D) Indrajit Gupta Committee(D) इंद्रजीत गुप्ता समिति

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Correct Answer: (C) Venkatachaliah Commission

सही उत्तर: (C) वेंकटचलैया आयोग

Detailed Explanation: The National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC), headed by Justice M.N. Venkatachaliah in 2000, recommended operationalization of several fundamental duties (like tax paying, voting, family planning).

विस्तृत व्याख्या: 2000 में न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने कई मौलिक कर्तव्यों (जैसे कर भुगतान, मतदान, परिवार नियोजन) के संचालन की सिफारिश की थी।

Why Others Are Wrong: Verma Committee (1999) identified existing legal provisions for implementation of duties, but NCRWC was the overarching commission for constitutional review.

अन्य क्यों गलत हैं: वर्मा समिति (1999) ने कर्तव्यों के कार्यान्��यन के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधानों की पहचान की, लेकिन NCRWC संवैधानिक समीक्षा के लिए सर्वोपरि आयोग था।

Memory Tip: Venkatachaliah commission reviewed the Constitution comprehensively at the turn of the millennium.

याद रखने की टिप: सहसrabdi की शुरुआत में वेंकटचलैया आयोग ने व्यापक रूप से संविधान की समीक्षा की।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q13.प्र 13.

Which of the following describes the philosophical nature of Fundamental Duties in the Indian Constitution?

निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की दार्शनिक प्रकृति का वर्णन करता है?

(A) They are absolute and take precedence over Fundamental Rights(A) वे पूर्ण हैं और मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता रखते हैं

(B) They are correlative to rights, emphasizing that citizens have duties towards the nation(B) वे अधिकारों के सहसम्बद्ध हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं

(C) They are western liberal concepts alien to Indian ethos(C) वे पश्चिमी उदारवादी अवधारणाएँ हैं जो भारतीय लोकाचार से परे हैं

(D) They are mandatory religious injunctions for all residents(D) वे सभी निवासियों के लिए अनिवार्य धार्मिक injunctions हैं

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Correct Answer: (B) They are correlative to rights, emphasizing that citizens have duties towards the nation

सही उत्तर: (B) वे अधिकारों के सहसम्बद्ध हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं

Detailed Explanation: Fundamental duties reflect the Indian tradition rooted in ancient scriptures where duties (Dharma) precede rights. They remind citizens that rights and duties are two sides of the same coin.

विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्य प्राचीन ग्रंथों में निहित भारतीय परंपरा को दर्शाते हैं जहाँ कर्तव्य (धर्म) अधिकारों से पहले आते हैं। वे नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

Why Others Are Wrong: They do not take precedence over fundamental rights (e.g., Article 21 cannot be overridden casually by duties); they are rooted in Indian philosophy, not Western liberalism; and they are secular, not religious.

अन्य क्यों ग��त हैं: वे मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं रखते हैं; वे भारतीय दर्शन में निहित हैं, पश्चिमी उदारवाद में नहीं; और वे धर्मनिरपेक्ष हैं, धार्मिक नहीं।

Memory Tip: No rights without duties—Mahatma Gandhi famously noted that true rights flow from a well-performed duty.

याद रखने की टिप: कर्तव्यों के बिना कोई अधिकार नहीं—महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से नोट किया था कि सच्चे अधिकार अच्छी तरह से निभाए गए कर्तव्य से उत्पन्न होते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q14.प्र 14.

What did the Verma Committee (1999) on Fundamental Duties primarily focus on?

मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999) ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया था?

(A) Proposing 5 new fundamental duties(A) 5 नए मौलिक कर्तव्यों का प्रस्ताव कर��ा

(B) Operationalization and legal provisions for the implementation of Fundamental Duties(B) मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए संचालन और कानूनी प्रावधान

(D) Making fundamental duties directly enforceable through Article 32(D) अनुच्छेद 32 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को सीधे प्रवर्तनीय बनाना

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Correct Answer: (B) Operationalization and legal provisions for the implementation of Fundamental Duties

सही उत्तर: (B) मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए संचालन और कानूनी प्रावधान

Detailed Explanation: The Verma Committee (1999) identified existing legal provisions (such as IPC, Wildlife Act, Representation of People Act) that already enforce various fundamental duties and recommended creating awareness about them.

विस्तृत व्याख्या: वर्मा समिति (1999) ने मौजूदा कानूनी प्रावधानों (जैसे आईपीसी, वन्यजीव अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम) की पहचान की जो पहले से ही विभिन्न मौलिक कर्तव्यों को लागू करते हैं और उनके बारे में जागरूकता पैदा करने की सिफारिश की।

Why Others Are Wrong: Verma Committee did not propose new duties or making them directly justiciable under Article 32; its focus was legal implementation.

अन्य क्��ों गलत हैं: वर्मा समिति ने नए कर्तव्यों का प्रस्ताव नहीं किया या उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत सीधे न्यायसंगत नहीं बनाया; इसका ध्यान कानूनी कार्यान्वयन पर था।

Memory Tip: Verma = Verification of existing laws enforcing duties.

याद रखने की टिप: वर्मा = कर्तव्यों को लागू करने वाले मौजूदा कानूनों का सत्यापन (Verification)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q15.प्र 15.

Consider the following statements regarding Fundamental Duties:
1. They are enshrined in Part IV-A of the Constitution.
2. They apply to both Indian citizens and foreigners residing in India.
3. They were recommended by the Swaran Singh Committee.
Which of the statements given above is/are correct?

मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे संविधान के भाग IV-A में संहिताबद्ध हैं।
2. वे भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों और विदेशिय��ं दोनों पर लागू होते हैं।
3. उनकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 1 and 3 only(B) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 1 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 1 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (Part IV-A). Statement 2 is incorrect because Fundamental Duties apply ONLY to citizens, not foreigners. Statement 3 is correct (Swaran Singh Committee).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (भाग IV-A)। कथन 2 गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। कथन 3 सही है (स्वर्ण सिंह समिति)।

Why Others Are Wrong: Statement 2 makes options containing 2 incorrect, leaving (B) as the correct choice.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 2 वाले विकल्पों को गलत बनाता है, जिससे (B) सही विकल्प बचता है।

Memory Tip: Foreigners have zero duties in Indian Constitution, only rights (some of them).

याद रखने की टिप: भारतीय संविधान में विदेशियों के पास शून्य कर्तव्य हैं, केवल कुछ अधिकार हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q16.प्र 16.

Consider the following statements regarding Article 51A:
1. It requires citizens to cherish and follow the noble ideals of the national struggle for freedom.
2. It requires citizens to pay income tax honestly to the government.
3. It requires citizens to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wildlife.
Which of the statements given above are correct?

अनुच्छेद 51ए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह नागरिकों से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष ��े महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने की अपेक्षा करता है।
2. यह नागरिकों से सरकार को ईमानदारी से आयकर चुकाने की अपेक्षा करता है।
3. यह नागरिकों से वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की अपेक्षा करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (C) 1 and 3 only

सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (Art 51A(b)). Statement 2 is incorrect because paying taxes was recommended by Swaran Singh Committee but NOT included in Article 51A. Statement 3 is correct (Art 51A(g)).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (अनुच्छेद 51ए(बी))। कथन 2 गलत है क्योंकि कर चुकाने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी लेकिन इसे अनुच्छेद 51ए में शामिल नहीं किया गया था। कथन 3 सही है (अनुच्छेद 51ए(जी))।

Why Others Are Wrong: Statement 2 makes options (A), (B), and (D) incorrect since tax paying is not in the list of 11 duties.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 विकल्पों (A), (B), और (D) को गलत बनाता है क्योंकि कर चुकाना 11 कर्तव्यों की सूची में नहीं है।

Memory Tip: Environment (51A(g)) and Freedom Struggle ideals (51A(b)) are in; taxes are out.

याद रखने की टिप: पर्यावरण (51A(g)) और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श (51A(b)) शामिल हैं; कर बाहर हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q17.प्र 17.

Consider the following statements:
1. Fundamental Duties were part of the original Constitution enacted in 1950.
2. The 42nd Amendment Act, 1976 added 10 fundamental duties.
3. The 86th Amendment Act, 2002 added one more fundamental duty.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मौलिक कर्तव्य 1950 में अधिनियमित मूल संविधान का हिस्सा थे।
2. 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े।
3. 86वें संशोधन अधिनिय��, 2002 ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because Fundamental Duties were NOT part of the original Constitution; they were added in 1976. Statements 2 and 3 are correct.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा ��हीं थे; उन्हें 1976 में जोड़ा गया था। कथन 2 और 3 सही हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 1 is false, which eliminates options (A), (C), and (D).

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 गलत है, जो विकल्पों (A), (C), और (D) को समाप्त करता है।

Memory Tip: Original Constitution had Fundamental Rights and DPSPs, but NO Duties.

याद रखने की टिप: मूल संविधान में मौलिक अ��िकार और नीति निर्देशक तत्व थे, लेकिन कोई कर्तव्य नहीं था।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q18.प्र 18.

Consider the following statements regarding the enforceability of Fundamental Duties:
1. There are direct legal sanctions provided in the Constitution against those who violate Fundamental Duties.
2. Parliament is competent to enact statutory laws to penalize violations of specific fundamental duties.
3. Courts can use fundamental duties as an aid in interpreting ambiguous statutes.
Which of the statements given above are correct?

मौलिक कर्तव्यों के प्रव��्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संविधान में सीधे कानूनी प्रतिबंध प्रदान किए गए हैं।
2. संसद विशिष्ट मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन को दंडित करने के लिए वैधानिक कानून बनाने के लिए सक्षम है।
3. अदालतें अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करने में सहायता के रूप में मौलिक कर्तव्यों का उपयोग कर सकती हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because the Constitution does NOT provide direct legal sanctions for violating duties; enforcement requires separate parliamentary legislation. Statements 2 and 3 are correct.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए सीधे कानूनी प्रतिबंध प्रदान नहीं करता है; प्रवर्तन के लिए अलग से संसदीय कानून की आवश्यकता होती है। कथन 2 और 3 सही हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 1 is false because duties are non-justiciable per se, eliminating options (A), (C), and (D).

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 झूठा है क्योंकि कर्तव्य स्वतः गैर-न्यायिक हैं, जो विकल्पों (A), (C), और (D) को समाप्त करता है।

Memory Tip: Constitution gives the duty, but Parliament provides the punishment (law).

याद रखने की टिप: ��ंविधान कर्तव्य देता है, लेकिन संसद सजा (कानून) देती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q19.प्र 19.

Consider the following statements regarding the Swaran Singh Committee:
1. It recommended the inclusion of 8 fundamental duties.
2. It recommended that Parliament may provide for penalty or punishment for any non-compliance of duties.
3. Its recommendations were implemented through the 44th Constitutional Amendment Act.
Which of the statements given above are correct?

स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी।
2. इसने सिफारिश की थी कि संसद कर्तव्यों के किसी भी अनुपालन न करने पर दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है।
3. इसकी सिफारिशों को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम سے लागू किया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect because Swaran Singh Committee recommendations were implemented via the 42nd Amendment Act, 1976, NOT the 44th Amendment.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को 44वें संशोधन द्वारा नहीं, बल्कि 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था।

Why Others Are Wrong: Statement 3 makes options (B), (C), and (D) incorrect due to the wrong amendment year/number.

अन्य क्यों गलत हैं: गलत संशोधन वर्ष/संख्या के कारण कथन 3 विकल्पों (B), (C), और (D) को गलत बनाता है।

Memory Tip: Swaran Singh = 42nd Amendment (1976), Emergency era.

याद रखने की टिप: स्वर्ण सिंह = 42वां संशोधन (1976), आपातकाल का दौर।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q20.प्र 20.

Consider the following statements regarding the classification and nature of Fundamental Duties:
1. They contain both moral duties and civic duties.
2. They extend to both citizens and non-citizens alike.
3. They are non-justiciable in character.
Which of the statements given above are correct?

मौलिक कर्तव्यों के वर्गीकरण और प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उनमें नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य दोनों शामिल हैं।
2. वे नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं।
3. वे प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (C) 1 and 3 only

सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (e.g., cherishing noble ideals is moral; respecting National Flag is civic). Statement 2 is incorrect because duties do NOT apply to non-citizens. Statement 3 is correct (non-justiciable).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (जैसे, महान आदर्शों को संजोन�� नैतिक है; राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नागरिक है)। कथन 2 गलत है क्योंकि कर्तव्य गैर-नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। कथन 3 सही है (गैर-न्यायिक)।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is false, eliminating options (A), (B), and (D).

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 झूठा है, जो विकल्पों (A), (B), और (D) को समाप्त करता है।

Memory Tip: Moral + Civic = Yes; Citizens only = Yes; Justiciable = No.

याद रखने की टिप: नैतिक + नागरिक = हाँ; केवल नागरिक = हाँ; न्यायसंगत = नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q21.प्र 21.

Consider the following statements regarding the 11th Fundamental Duty:
1. It was added by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.
2. It places a duty on every citizen who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child between the age of 6 and 14 years.
3. Simultaneously, Article 21A was added making elementary education a Fundamental Right.
Which of the statements given above are correct?

11वें मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा ग��ा था।
2. यह माता-पिता या अभिभावक के रूप में प्रत्येक नागरिक पर अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य डालता है।
3. साथ ही, अनुच्छेद 21ए को जोड़ा गया जिससे प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three statements are correct. The 86th Amendment in 2002 brought a three-pronged change: Article 21A (Right to Education), modification of Article 45 (DPSP), and Article 51A(k) (11th Fundamental Duty).

विस्तृत व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। 2002 के 86वें संशोधन ने तीन तरफ़ा बदलाव लाया: अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार), अनुच्छेद 45 (नीति निर्देशक तत्व) में संशोधन, और अनुच्छेद 51ए(के) (11वां मौलिक कर्तव्य)।

Why Others Are Wrong: Since all statements accurately describe the 86th Amendment changes regarding education, none are wrong.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि सभी कथन शिक्षा से संबंधित 86वें संशोधन के बदलावों का सटीक वर्णन करते हैं, इसलिए कोई भी गलत नहीं है।

Memory Tip: 86 = Education trifecta (Right, Duty, and Directive).

याद रखने की टिप: 86 = शिक्षा त्रयी (अधिकार, कर्तव्य और निर्देश)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q22.प्र 22.

Assertion (A): Fundamental Duties are non-justiciable in nature.
Reason (R): The Constitution of India does not provide for direct legal sanctions for the violation of Fundamental Duties.

अभिकथन (A): मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं।
कारण (R): भारत का संविधान मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए सीधे कानूनी प्रतिबंध प्रदान नहीं करता है।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Fundamental duties are non-justiciable precisely because the Constitution does not attach direct legal penalties for their breach, making (R) the exact reason for (A).

विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्य ठीक इसलिए गैर-न्यायिक हैं क्योंकि संविधान उनके उल्लंघन के लिए सीधे कानूनी दंड नहीं जोड़ता है, जिससे (R), (A) का सटीक कारण बन जाता है।

Why Others Are Wrong: Since both statements are factually correct and (R) explains why they are non-justiciable, options (B), (C), and (D) are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं और (R) बताता है कि वे गैर-न्यायिक क्यों हैं, इसलिए विकल्प (B), (C), और (D) गलत हैं।

Memory Tip: Non-justiciable means no direct court enforcement/penalty in the Constitution itself.

याद रखने की टिप: गैर-न्यायिक का अर्थ है संविधान में स्वयं कोई सीधा अदालती प्रवर्तन/दंड नहीं है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q23.प्र 23.

Assertion (A): Fundamental Duties apply only to citizens of India and not to foreigners.
Reason (R): Fundamental duties are moral and legal obligations tied specifically to national allegiance and citizenship.

अभिकथन (A): मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।
कारण (R): मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय निष्ठा और नागरिकता से विशेष रूप से जुड़े नैतिक और कानूनी दायित्व हैं।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Duties towards the nation (like defending the country, protecting public property) presuppose citizenship and national allegiance, which is why they do not apply to foreigners.

विस्तृत व्याख्या: राष्ट्र के प्रति कर्तव्य (जैसे देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना) नागरिकता और राष्ट्रीय निष्ठा को पूर्वमानते हैं, यही कारण है कि वे विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं।

Why Others Are Wrong: Both statements are valid and (R) correctly explains why citizens alone bear these duties.

अन्य क्यों गलत हैं: दोनों कथन मान्य हैं और (R) सही ढंग से बताता है कि अकेले नागरिक ही इन कर्तव्यों को क्यों वहन करते हैं।

Memory Tip: Allegiance to the country is a citizen's exclusive domain.

याद रखने की टिप: देश के प्रति निष्ठा एक नागरिक का अनन्य क्षेत्र है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q24.प्र 24.

Assertion (A): Courts can use Fundamental Duties to test the constitutional validity of a law.
Reason (R): If a law is enacted to give effect to a Fundamental Duty, it is considered a reasonable restriction on Fundamental Rights.

अभिकथन (A): अदालतें किसी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का उपयोग कर सकती हैं।
कारण (R): यदि किसी मौलिक कर्तव्य को प्रभाव देने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो उसे मौलिक अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध माना जाता है।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Supreme Court has repeatedly ruled that a statute promoting a Fundamental Duty helps establish that any resultant curtailment of a Fundamental Right is 'reasonable', thereby upholding the law's validity.

विस्तृत व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार फैसला सुनाया है कि मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा देने वाला कानून यह स्थापित करने में मदद करता है कि मौलिक अधिकार में कोई भी परिणामी कटौती 'उचित' है, जिससे कानून की वैधता बनी रहती है।

Why Others Are Wrong: Both assertions correctly link judicial review with the balancing of rights and duties under constitutional jurisprudence.

अन्य क्यों गलत हैं: दोनों कथन संवैधानिक न्यायशास्त्र के तहत अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन के साथ न्यायिक समीक्षा को सही ढंग से जोड़ते हैं।

Memory Tip: Promoting a duty makes a law's restriction on rights 'reasonable'.

याद रखने की टिप: किसी कर्तव्य को बढ़ावा देना अधिकारों पर कानून के प्रतिबंध को 'उचित' बनाता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q25.प्र 25.

Assertion (A): Fundamental Duties were added to the Constitution by the 42nd Amendment Act, 1976.
Reason (R): The founding fathers of the Constitution felt that citizens would automatically perform their duties without any explicit constitutional provisions.

अभिकथन (A): 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान میں जोड़ा गया था।
कारण (R): संविधान के संस्थाप�� पिताओं का मानना था कि नागरिक बिना किसी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के स्वचालित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (C) (A) is true but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is correct (added in 1976). Reason (R) is false because the framers did not consciously omit duties because they thought citizens would automatically do them; rather, they believed that rights and duties were inherently integrated in Indian constitutional theory, but later during the Emergency, specific codification was deemed necessary.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सही है (1976 में जोड़ा गया)। कारण (R) असत्य है क्योंकि निर्माताओं ने जानबूझकर कर्तव्यों को नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें लगता था कि नागरिक स्वचालित रूप से ऐसा करेंगे; बल्कि, उनका मानना था कि भारतीय संवैधा��िक सिद्धांत में अधिकार और कर्तव्य अंतर्निहित रूप से एकीकृत थे, लेकिन बाद में आपातकाल के दौरान, विशिष्ट संहिताबद्ध करना आवश्यक समझा गया।

Why Others Are Wrong: Since (R) is incorrect regarding the framers' explicit rationale, options (A), (B), and (D) stand eliminated.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि निर्माताओं के स्पष्ट तर्क के संबंध में (R) गलत है, इसलिए विकल्प (A), (B), और (D) समाप्त हो जाते हैं।

Memory Tip: Framers focused heavily on Rights in Part III; Duties were felt necessary only 26 years later.

याद रखने की टिप: निर्माताओं ने भाग III में अधिकारों पर भारी ध्यान केंद्रित किया; 26 साल बाद ही कर्तव्यों को आवश्यक महसूस किया गया।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q26.प्र 26.

Assertion (A): The recommendation of the Swaran Singh Committee to penalize non-compliance of Fundamental Duties was rejected by the Indira Gandhi government.
Reason (R): The government feared political backlash and widespread public resentment during the Emergency if harsh penal provisions for duties were enacted.

अभिकथन (A): मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन न करने पर दंडित करने की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
कारण (R): सरकार को डर था कि यदि कर्तव्यों के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान अधिनियमित किए गए तो आपातकाल के दौरान राजनीतिक प्रतिक्रिया और व्यापक जन असंतोष ��ैदा होगा।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) असत्य नहीं है (या (D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है)

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Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Detailed Explanation: Both statements are historically true—penalties were indeed rejected, and political sensitivity during Emergency was high. However, the official reason cited for rejecting penalties was that moral persuasion and existing general laws were deemed sufficient, making (R) a plausible context but not the formal constitutional explanation for (A).

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं - वास्तव में दंड को अस्वीकार कर दिया गया था, और आपातकाल के दौरान राजनीतिक संवेदनशीलता उच्च थी। हालाँकि, दंड को अस्वीकार करने का आधिकारिक कारण यह बताया गया था कि नैतिक अनु persuaders और मौजूदा सामान्य कानूनों को पर्याप्त माना गया था, जिससे (R) एक संभावित संदर्भ बन जाता है, न कि (A) की औपचारिक संवैधानिक व्याख्या।

Why Others Are Wrong: Options (C) and (D) are wrong because both statements are factually correct. Option (A) is wrong because political fear is not the official legal rationale.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प (C) और (D) गलत हैं क्योंकि दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं। विकल्प (A) गलत है क्योंकि राजनीतिक भय आधिकारिक कानूनी तर्क नहीं है।

Memory Tip: Penalties recommended by Swaran Singh were dropped; duties were kept moral and persuasive.

याद रखने की टिप: स्वर्ण सिंह द��वारा अनुशंसित दंड हटा दिए गए थे; कर्तव्यों को नैतिक और प्रेरक रखा गया था।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q27.प्र 27.

Assertion (A): The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 added an 11th fundamental duty.
Reason (R): The Supreme Court had directed Parliament to make elementary education a fundamental right for children up to 14 years in the landmark Mohini Jain and Unni Krishnan cases.

अभिकथन (A): 86वें संवैधानिक संशोधन अध��नियम, 2002 ने एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
कारण (R): सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन मामलों में संसद को 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का निर्देश दिया था।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Detailed Explanation: Both statements are factually correct. Mohini Jain (1992) and Unni Krishnan (1993) indeed established the right to education under Article 21, which prompted the 86th Amendment. However, Reason (R) explains why Article 21A was enacted, whereas Assertion (A) refers specifically to the 11th Fundamental Duty (Article 51A(k)). While part of the same amendment package, (R) is the direct explanation for the right, not the duty.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन तथ्यात्मक रूप स�� सही हैं। मोहिनी जैन (1992) और उन्नी कृष्णन (1993) ने वास्तव में अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार की स्थापना की, जिसके कारण 86वां संशोधन हुआ। हालाँकि, कारण (R) बताता है कि अनुच्छेद 21ए क्यों अधिनियमित किया गया था, जबकि अभिकथन (A) विशेष रूप से 11वें मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51ए(के)) को संदर्भित करता है। हालांकि एक ही संशोधन पैकेज का हिस्सा है, (R) अधिकार की सीधी व्याख्या है, कर्तव्य की नहीं।

Why Others Are Wrong: Options (C) and (D) are incorrect because both statements are true. Option (A) is wrong because (R) explains the Right to Education, not the corresponding parental duty directly.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प (C) और (D) गलत हैं क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। विकल्प (A) गलत है क्योंकि (R) शिक्षा के अधिकार की व्याख्या करता है, सीधे संबंधित माता-पिता के कर्तव्य की नहीं।

Memory Tip: Court judgements forced the government's hand on education rights, which naturally brought in parental duty too.

याद रखने की टिप: ��दालत के फैसलों ने शिक्षा अधिकारों पर सरकार का हाथ मजबूर किया, जिससे स्वाभाविक रूप से माता-पिता का कर्तव्य भी आ गया।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q28.प्र 28.

Assertion (A): Fundamental Duties cannot be enforced by writs like mandamus directly from the Supreme Court against a private citizen.
Reason (R): Fundamental Duties are non-justiciable and do not create direct civil liabilities enforceable under Article 32 without a supporting parliamentary statute.

अभिकथन (A): मौलिक कर्तव्यों को किसी निजी नागरिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सीधे परमादेश (mandamus) जैसे रिट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।
कारण (R): मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायिक हैं और सहायक संसदीय कानून के बिना अनुच्छेद 32 के तहत सीधे नागरिक दायित्वों को प्रवर्तनीय नहीं बनाते हैं।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Writs under Article 32 are meant for the enforcement of Fundamental Rights against the State. Because duties are non-justiciable and lack direct constitutional enforceability, a writ of mandamus cannot be issued directly under Article 32 for violating a duty unless a specific statute has been breached.

विस्तृत व्याख्या: ��नुच्छेद 32 के तहत रिट राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए हैं। चूँकि कर्तव्य गैर-न्यायिक हैं और उनमें प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रवर्तनीयता का अभाव है, इसलिए किसी विशिष्ट कानून के उल्लंघन होने तक कर्तव्य का उल्लंघन करने के लिए सीधे अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

Why Others Are Wrong: Both statements are logically and legally sound, establishing the exact reason why direct writ petitions for duties fail.

अन्य क्यों गलत हैं: दोनों कथन तार्किक और कानूनी रूप से सही हैं, जो सटीक कारण स्थापित करते हैं कि कर्तव्यों के लिए प्रत्यक्ष रिट याचिकाएं क्यों विफल होती हैं।

Memory Tip: Article 32 is for Fundamental Rights enforcement, not direct Fundamental Duties enforcement.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, प्रत्यक्ष मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q29.प्र 29.

Match List I (Committees/Amendments) with List II (Related Subject):
List I:
a. Swaran Singh Committee
b. 42nd Amendment Act
c. 86th Amendment Act
d. Verma Committee
List II:
1. Addition of 11th Fundamental Duty
2. Recommendation for Fundamental Duties
3. Legal provisions for implementation of duties
4. Introduction of Part IV-A and Article 51A
Choose the correct code:

सूची I (समितियां/संशोधन) को सूची II (संबंधित विषय) से सुमेलित करें:
सूची I:
a. स्वर्ण सिंह समिति
b. 42वां संशोधन अधिनियम
c. 86वां संशोधन अधिनियम
d. वर्मा समिति
सूची II:
1. 11वें मौलिक कर्तव्य का जुड़ना
2. मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश
3. कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान
4. भाग IV-A और अनुच्छेद 51ए का परिचय
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-4, c-1, d-3(A) a-2, b-4, c-1, d-3

(B) a-4, b-2, c-3, d-1(B) a-4, b-2, c-3, d-1

(D) a-1, b-3, c-2, d-4(D) a-1, b-3, c-2, d-4

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Correct Answer: (A) a-2, b-4, c-1, d-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-4, c-1, d-3

Detailed Explanation: Swaran Singh Committee recommended duties (a-2). 42nd Amendment introduced Part IV-A and Art 51A (b-4). 86th Amendment added the 11th duty (c-1). Verma Committee focused on legal implementation (d-3).

विस्तृत व्याख्या: स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों की सिफारिश की (a-2)। 42वें संशोधन ने भाग IV-A और अनुच्छेद 51ए पेश किया (b-4)। 86वें संशोधन ने 11वां कर्तव्य जोड़ा (c-1)। वर्मा समिति ने कानूनी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया (d-3)।

Why Others Are Wrong: Any mismatch in terms of amendment years or committee scopes renders options (B), (C), and (D) incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: संशोधन वर्षों या समिति के दायरे के संदर्भ में कोई भी बेमेल विकल्प (B), (C), और (D) को गलत बनाता है।

Memory Tip: Swaran=Recommend, 42nd=Create Part IV-A, 86th=11th Duty, Verma=Legal teeth.

याद रखने की टिप: स्वर्ण=सिफारिश, 42वां=भाग IV-A बनाएं, 86वां=11वा�� कर्तव्य, वर्मा=कानूनी दांत।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 50s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q30.प्र 30.

Match the Constitutional Provisions in List I with their respective Parts/Articles in List2:
List I:
a. Fundamental Duties Part
b. Sole Article for Duties
c. Right to Education Duty
d. Source Country for Duties
List II:
1. Article 51A(k)
2. USSR (Russia)
3. Part IV-A
4. Article 51A
Choose the correct code:

सूची I में संवैधानिक प्रावधानों क�� सूची II में उनके संबंधित भागों/अनुच्छेदों के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. मौलिक कर्तव्य भाग
b. कर्तव्यों के लिए एकमात्र अनुच्छेद
c. शिक्षा का अधिकार कर्तव्य
d. कर्तव्यों के लिए स्रोत देश
सूची II:
1. अनुच्छेद 51ए(के)
2. यूएसएसआर (रूस)
3. भाग IV-A
4. अनुच्छेद 51ए
सही कूट चुनें:

(A) a-3, b-4, c-1, d-2(A) a-3, b-4, c-1, d-2

(B) a-4, b-3, c-2, d-1(B) a-4, b-3, c-2, d-1

(D) a-2, b-4, c-1, d-3(D) a-2, b-4, c-1, d-3

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Correct Answer: (A) a-3, b-4, c-1, d-2

सही उत्तर: (A) a-3, b-4, c-1, d-2

Detailed Explanation: Part IV-A contains duties (a-3). Article 51A is the sole article (b-4). Article 51A(k) is education duty (c-1). USSR is the source country (d-2).

विस्तृत व्याख्या: भाग IV-A में कर्तव्य हैं (a-3)। अनुच्छेद 51ए एकमात्र अनुच्छेद है (b-4)। अनुच्छेद 51ए(के) शिक्षा कर्तव्य है (c-1)। यूएसएसआर स्रोत देश है (d-2)।

Why Others Are Wrong: Incorrect pairings of articles or sources make options (B), (C), and (D) wrong.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेदों या स्रोतों के गलत युग्म विकल्प (B), (C), और (D) को गलत बनाते हैं।

Memory Tip: Part IV-A = 51A = USSR.

याद रखने की टिप: भाग IV-A = 51A = यूएसएसआर।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 50s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q31.प्र 31.

Match the statutory acts in List I with the Fundamental Duties they enforce in List II:
List I:
a. Protection of Civil Rights Act (1955)
b. Wildlife Protection Act (1972)
c. Representation of People Act (1951)
d. Prevention of Insults to National Honour Act (1971)
List II:
1. Respecting National Flag and National Anthem
2. Protecting wildlife and natural environment
3. Renouncing practices derogatory to the dignity of women / untouchability
4. Penalty for corrupt practices / disqualifying for electoral offences
Choose the correct code:

सूची I में वैधानिक अधिनियमों को सूची II में उनके द्वारा लागू किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955)
b. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972)
c. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951)
d. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (1971)
सूची II:
1. राष्ट्रीय ध्वज और रा��्ट्रीय गान का सम्मान करना
2. वन्यजीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना
3. महिलाओं की गरिमा के अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना / अस्पृश्यता
4. भ्रष्ट आचरण के लिए दंड / चुनावी अपराधों के लिए अयोग्य ठहराना
सही कूट चुनें:

(A) a-3, b-2, c-4, d-1(A) a-3, b-2, c-4, d-1

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-2, b-4, c-1, d-3(D) a-2, b-4, c-1, d-3

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Correct Answer: (A) a-3, b-2, c-4, d-1

सही उत्तर: (A) a-3, b-2, c-4, d-1

Detailed Explanation: Civil Rights Act relates to dignity/untouchability (a-3). Wildlife Act relates to environment (b-2). Representation of People Act relates to electoral conduct (c-4). Insults to National Honour Act relates to Flag/Anthem (d-1).

विस्तृत व्याख्या: सिविल राइट्स एक्ट गरिमा/अस्पृश्यता से संबंधित है (a-3)। वन्यजीव अधिनियम पर्यावरण से संबंधित है (b-2)। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी आचरण से संबंधित है (c-4)। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम ध्वज/गान से संबंधित है (d-1)।

Why Others Are Wrong: Mismatching specific laws with unrelated duties makes options (B), (C), and (D) incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: विशिष्ट कानूनों को असंबंधित कर्तव्यों के साथ बेमेल करना विकल्प (B), (C), और (D) को गलत बनाता है।

Memory Tip: Wildlife matches environment; National Honour matches Flag/Anthem.

याद रखने की टिप: वन्यजीव पर्यावरण से मेल खाता है; राष्ट्रीय सम्मान ध्वज/गान से मेल खाता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 50s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q32.प्र 32.

Match the Committees in List I with their primary domain/recommendations regarding Fundamental Duties in List II:
List I:
a. Swaran Singh Committee
b. Verma Committee
c. Venkatachaliah Commission
List II:
1. Operationalization and review of fundamental duties implementation
2. Suggesting the initial insertion of fundamental duties
3. Identifying existing legal measures and creating awareness
Choose the correct code:

सूची I में समितियों को सूची II में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में उनके प्राथमिक डोमेन/सिफारिशों के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. स्वर्ण सिंह समिति
b. वर्मा समिति
c. वेंकटचलैया आयोग
सूची II:
1. मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन का संचालन और समीक्षा
2. मौलिक कर्तव्यों के प्रारंभिक प्रवेशन का सुझाव देना
3. मौजूदा कानूनी उपायों की पहचान करना और जागरूकता पैदा करना
Choose the correct code:

(A) a-2, b-3, c-1(A) a-2, b-3, c-1

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-1, c-3(D) a-2, b-1, c-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-1

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-1

Detailed Explanation: Swaran Singh suggested initial insertion (a-2). Verma Committee identified existing legal measures (b-3). Venkatachaliah Commission reviewed and recommended operationalization (c-1).

विस्तृत व्याख्या: स्वर्ण सिंह ने प्रारंभिक प्रवेशन का सुझाव दिया (a-2)। वर्मा समिति ने मौजूदा कानूनी उपायों की पहचान की (b-3)। वेंकटचलैया आयोग ने समीक्षा की और संचालन की सिफारिश की (c-1)।

Why Others Are Wrong: Swaran Singh did not review implementation in 2000; Venkatachaliah did. Thus options (B), (C), and (D) are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: स्वर्ण सिंह ने 2000 में कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं की; वेंकटचलैया ने किया। इस प्रकार विकल्प (B), (C), और (D) गलत हैं।

Memory Tip: Swaran=Birth, Verma=Legal tools, Venkatachaliah=Comprehensive review.

याद रखने की टिप: स्वर्ण=जन्म, वर्मा=कानूनी उपकरण, वेंकटचलैया=व्यापक समीक्षा।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 50s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q33.प्र 33.

Match the constitutional amendments in List I with their corresponding changes related to Fundamental Duties/Education in List II:
List I:
a. 42nd Amendment Act, 1976
b. 86th Amendment Act, 2002
List II:
1. Added the 11th Fundamental Duty regarding education of children aged 6-14 years
2. Added 10 Fundamental Duties under Article 51A in Part IV-A
Choose the correct code:

सूची I में संविधान संशोधनों को सूची II में मौलिक कर्तव्यों/शिक्षा से संबंधित उनके संबंधित परिवर्तनों के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
b. 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
सूची II:
1. 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया
2. भाग IV-A में अनुच्छेद 51ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1(A) a-2, b-1

(B) a-1, b-2(B) a-1, b-2

(D) a-2, b-2(D) a-2, b-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-1

सही उत्तर: (A) a-2, b-1

Detailed Explanation: 42nd Amendment added the initial 10 duties (a-2). 86th Amendment added the 11th duty (b-1).

विस्तृत व्याख्या: 42वें संशोधन ने शुरुआती 10 कर्तव्य जोड़े (a-2)। 86वें संशोधन ने 11वां कर्तव्य जोड़ा (b-1)।

Why Others Are Wrong: Reversing the amendments makes options (B), (C), and (D) incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: संशोधनों को उलटने से विकल्प (B), (C), और (D) गलत हो जाते हैं।

Memory Tip: 42nd created the base (10); 86th topped it up with one more (11).

याद रखने की टिप: 42वें ने आधार बनाया (10); 86वें ने एक और जोड़कर इसे पूरा किया (11)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 50s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q34.प्र 34.

Match the features in List I with their constitutional classification in List II:
List I:
a. Fundamental Rights
b. Directive Principles of State Policy
c. Fundamental Duties
List II:
1. Part IV, Non-justiciable directives to State
2. Part III, Justiciable rights of individuals
3. Part IV-A, Non-justiciable duties of citizens
Choose the correct code:

सूची I में विशेषताओं को सूची II में उनके संवैधानिक वर्गीकरण के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. मौलिक अधिकार
b. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
c. मौलिक कर्तव्य
सूची II:
1. भाग IV, राज्य के लिए गैर-न्यायिक निर्देश
2. भाग III, व्यक्तियों के न्यायसंगत अधिकार
3. भाग IV-A, नागरिकों के गैर-न्यायिक कर्तव्य
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: Fundamental Rights are in Part III and are justiciable (a-2). DPSP is in Part IV and non-justiciable (b-1). Fundamental Duties are in Part IV-A and non-justiciable (c-3).

विस्तृत व्याख्या: मौलिक अधिकार भाग III में हैं और न्यायसंगत हैं (a-2)। नीति निर्देशक तत्व भाग IV में हैं और गैर-न्यायिक हैं (b-1)। मौलिक कर्तव्य भाग IV-A में हैं और गैर-न्यायिक हैं (c-3)।

Why Others Are Wrong: Swapping parts or justiciability makes options (B), (C), and (D) incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: भागों या न्यायसंगतता को आपस में बदलने से विकल्प (B), (C), और (D) गलत हो जाते हैं।

Memory Tip: Part III = Rights (Justiciable); Part IV = DPSP; Part IV-A = Duties.

याद रखने की टिप: भाग III = अधिकार (न्यायसंगत); भाग IV = नीति निर्देशक तत्व; भाग IV-A = कर्तव्य।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 50s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q35.प्र 35.

Match the specific clauses of Article 51A in List I with their descriptions in List II:
List I:
a. Article 51A(a)
b. Article 51A(g)
c. Article 51A(j)
d. Article 51A(k)
List II:
1. To protect and improve the natural environment
2. To abide by the Constitution and respect National Flag and Anthem
3. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity
4. Provide education to child aged 6-14 years
Choose the correct code:

सूची I में अनुच्छेद 51ए के विशिष्ट खंडों को सूची II में उनके विवरण के साथ सुमेलित करें:
सूची I:
a. अनुच्छेद 51ए(ए)
b. अनुच्छेद 51ए(जी)
c. अनुच्छेद 51ए(जे)
d. अनुच्छेद 51ए(के)
सूची II:
1. प्राकृतिक पर्य��वरण की रक्षा और सुधार करना
2. संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना
3. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों میں उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना
4. 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3, d-4(A) a-2, b-1, c-3, d-4

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-2, b-3, c-1, d-4(D) a-2, b-3, c-1, d-4

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

Detailed Explanation: 51A(a) covers Constitution, Flag, Anthem (a-2). 51A(g) covers environment (b-1). 51A(j) covers excellence (c-3). 51A(k) covers education of 6-14 year olds (d-4).

विस्तृत व्याख्या: 51A(a) संविधान, ध्वज, गान को कवर करता है (a-2)। 51A(g) पर्यावरण को कवर करता है (b-1)। 51A(j) उत्कृष्टता को कवर करता है (c-3)। 51A(k) 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को कवर करता है (d-4)।

Why Others Are Wrong: Mismatching sub-clauses makes options (B), (C), and (D) incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: उप-खंडों को बेमेल करने से विकल्�� (B), (C), और (D) गलत हो जाते हैं।

Memory Tip: (a) starts with respect for Constitution/Flag; (g) for Green/Environment; (k) for Kids' education.

याद रखने की टिप: (a) संविधान/ध्वज के सम्मान से शुरू होता है; (g) हरे/पर्यावरण के लिए; (k) बच्चों (Kids) की शिक्षा के लिए।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 50s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q36.प्र 36.

Which of the following is NOT explicitly listed as a Fundamental Duty under Article 51A of the Indian Constitution?

निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत स्पष्ट रूप से मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है?

(A) To vote in elections to Parliament and State Legislatures(A) संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों में वोट देना

(B) To protect and improve the natural environment(B) ��्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना

(D) To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India(D) भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना

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Correct Answer: (A) To vote in elections to Parliament and State Legislatures

सही उत्तर: (A) संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों में वोट देना

Detailed Explanation: Voting is a statutory/legal right (and democratic participation), but it is NOT listed as a Fundamental Duty under Article 51A, although commissions like Venkatachaliah recommended adding it.

विस्तृत व्याख्या: मतदान एक वैधानिक/कानूनी अधिकार (और लोकतांत्रिक भागीदारी) है, लेकिन इसे अनुच्छेद 51ए के तहत मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, हालांकि वेंकटचलैया जैसे आयोगों ने इसे जोड़ने की सिफारिश की थी।

Why Others Are Wrong: Options (B), (C), and (D) are all explicitly mentioned under Article 51A (sub-clauses g, i, and e respectively).

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प (B), (C), और (D) सभी को अनुच्छेद 51ए के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है (क्रमशः उप-खंड g, i, और e)।

Memory Tip: Voting is a right (and civic participation), but not an explicit clause in the 11 duties.

याद रखने की टिप: मतदान एक अधिकार (और नागरिक भागीदारी) है, लेकिन 11 कर्तव्यों में एक स्पष्ट खंड नहीं है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q37.प्र 37.

Which of the following duties was added to Article 51A by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002?

86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51ए में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था?

(A) To protect monuments of national importance(A) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना

(B) To provide opportunities for education to child between age of 6 and 14 years(B) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना

(D) To separate judiciary from executive(D) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

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Correct Answer: (B) To provide opportunities for education to child between age of 6 and 14 years

सही उत्तर: (B) 6 से 14 ��र्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना

Detailed Explanation: The 86th Amendment Act, 2002 added clause (k) to Article 51A, which mandates parents or guardians to provide education opportunities to children aged 6 to 14.

विस्तृत व्याख्या: 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 51ए में खंड (k) जोड़ा, जो माता-पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का आदेश देता है।

Why Others Are Wrong: Protecting monuments is under DPSP (Article 49); paying taxes is not a duty; separating judiciary from executive is DPSP (Article 50).

अन्य क्यों गलत हैं: स्मारकों की रक्षा करना नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 49) के अंतर्गत है; कर चुकाना कोई कर्तव्य नहीं है; न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 50) है।

Memory Tip: 86th amendment = 11th duty = 6 to 14 years education.

याद रखने की टिप: 86वां संशोधन = 11वां कर्तव्य = 6 से 14 वर्ष की शिक्षा।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q38.प्र 38.

Consider the following statements regarding Fundamental Duties:
1. They are non-enforceable by writs.
2. They can be used by courts to determine the reasonableness of restrictions on Fundamental Rights.
3. They apply to foreigners as well as citizens.
Which of the statements given above are correct?

मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे रिट द्वारा गैर-प्रवर्तनीय हैं।
2. उनका उपयोग अदालतों द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की reasonableness तय करने के लिए किया जा सकता है।
3. वे नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों पर भी लागू होते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (non-enforceable by writs directly). Statement 2 is correct (courts use them to check reasonableness of right restrictions). Statement 3 is incorrect because duties apply ONLY to citizens, not foreigners.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (रिट द्वारा सीधे गैर-प्रवर्तनीय)। कथन 2 सही है (अदालतें अधिकार प्रतिबंधों की तार्किकता की जांच के लिए उनका उपयोग करती हैं)। कथन 3 गलत है क्योंकि कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।

Why Others Are Wrong: Statement 3 makes options containing 3 incorrect, leaving (A) as the right choice.

अन्य क्��ों गलत हैं: कथन 3 3 वाले विकल्पों को गलत बनाता है, जिससे (A) सही विकल्प बचता है।

Memory Tip: Non-enforceable by writs + Citizens only = Standard SSC polity rule.

याद रखने की टिप: रिट द्वारा गैर-प्रवर्तनीय + केवल नागरिक = मानक एसएससी पॉलीटी नियम।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q39.प्र 39.

Which committee/commission recommended that Fundamental Duties like paying taxes and voting in elections should be made legally enforceable?

किस समिति/आयोग ने सिफारिश की थी कि कर चुकाना और चुनावों में मतदान जैसे मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाया जाना चाहिए?

(A) Swaran Singh Committee(A) स्वर्ण सिंह समिति

(B) Verma Committee(B) वर्मा समिति

(C) National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC / Venkatachaliah Commission)(C) संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC / वेंकटचलैया आयोग)

(D) Sarkaria Commission(D) सरकारिया आयोग

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Correct Answer: (C) National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC / Venkatachaliah Commission)

सही उत्तर: (C) संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC / वेंकटचलैया आयोग)

Detailed Explanation: The Venkatachaliah Commission (2000) recommended that duties like casting vote, paying taxes, and family planning should be operationalized and enforced through specific legal provisions.

विस्तृत व्याख्या: वेंकटचलैया आयोग (2000) ने सिफारिश की थी कि वोट डालना, कर चुकाना और परिवार नियोजन जैसे कर्तव्यों को संचालित ��िया जाना चाहिए और विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।

Why Others Are Wrong: Swaran Singh recommended tax duties but not voting; Verma Committee focused on existing implementation; Sarkaria relates to Centre-State relations.

अन्य क्यों गलत हैं: स्वर्ण सिंह ने कर कर्तव्यों की सिफारिश की लेकिन मतदान की नहीं; वर्मा समिति ने मौजूदा कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया; सरकारिया केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है।

Memory Tip: Venkatachaliah commission wanted to expand and enforce duties like voting and taxes.

याद रखने की टिप: वेंकटचलैया आयोग मतदान और कर जैसे कर्तव्यों का विस्तार और प्रवर्तन करना चाहता था।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q40.प्र 40.

In which part of the Indian Constitution and under which article are Fundamental Duties placed?

भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है?

(A) Part III, Article 21(A) भाग III, अनुच्छेद 21

(B) Part IV, Article 51(B) भाग IV, अनुच्छेद 51

(D) Part IX, Article 243(D) भाग IX, अनुच्छेद 243

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Correct Answer: (C) Part IV-A, Article 51A

सही उत्तर: (C) भाग IV-A, अनुच्छेद 51ए

Detailed Explanation: Fundamental Duties are placed in Part IV-A (added by 42nd Amendment, 1976) under a single Article 51A.

विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्यों को एकल अनुच्छेद 51ए के तहत भाग IV-A (42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) में रखा गया है।

Why Others Are Wrong: Part III is Fundamental Rights; Part IV is DPSP; Part IX is Panchayats.

अन्य क्यों गलत हैं: भाग III मौलिक अधिकार है; भाग IV नीति निर्देशक तत्व है; भाग IX पंचायतें हैं।

Memory Tip: DPSP is Part IV; Duties are an extension, hence Part IV-A.

याद रखने की टिप: नीति निर्देशक तत्व भाग IV है; कर्तव्य एक विस्तार हैं, इसलिए भाग IV-A।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q41.प्र 41.

Which of the following statements about Fundamental Duties is incorrect?

मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(A) They are non-justiciable in character(A) वे प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं

(B) They were added upon recommendation of Swaran Singh Committee(B) उन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था

(D) Parliament can provide for penalties for their violation(D) संसद उनके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान कर सकती है

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Correct Answer: (C) They are applicable to both citizens and foreigners

सही उत्तर: (C) वे नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं

Detailed Explanation: Statement (C) is incorrect because Fundamental Duties apply ONLY to citizens of India, not to foreigners. This makes it the correct choice for an incorrect statement question.

विस्तृत व्याख्या: कथन (C) गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। यह इसे गलत कथन प्रश्न के लिए सही विक��्प बनाता है।

Why Others Are Wrong: Options (A), (B), and (D) are all factually correct statements regarding Fundamental Duties.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प (A), (B), और (D) सभी मौलिक कर्तव्यों के संबंध में तथ्यात्मक रूप से सही कथन हैं।

Memory Tip: Always check the 'citizens vs foreigners' trap in polity questions.

याद रखने की टिप: राजनीति के प्रश्नों में हमेशा 'नागरिक बनाम विदेशी' के जाल की जाँच करें।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q42.प्र 42.

What was the total number of Fundamental Duties recommended by the Swaran Singh Committee?

स्वर्ण सिंह समिति द्वारा अनुशंसित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी?

(A) 8(A) 8

(B) 10(B) 10

(D) 12(D) 12

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Correct Answer: (A) 8

सही उत्तर: (A) 8

Detailed Explanation: The Swaran Singh Committee recommended 8 fundamental duties, but the 42nd Amendment Act enacted 10 duties.

विस्तृत व्याख्या: स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम ने 10 कर्तव्य अधिनियमित किए।

Why Others Are Wrong: 10 were added by the 42nd Amendment; 11 became the total after the 86th Amendment. 12 is incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: 42वें संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए; 86वें संशोधन के बाद कुल 11 हो गए। 12 गलत है।

Memory Tip: Committee recommended 8, Government added 10, later 86th Amendment made it 11.

याद रखने की टिप: समिति ने 8 की सिफारिश की, सरकार ने 10 जोड़े, बाद में 86वें संशोधन ने इसे 11 कर दिया।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q43.प्र 43.

Consider the following statements:
1. Fundamental Duties were incorporated in the Constitution upon the recommendation of the Swaran Singh Committee.
2. The Verma Committee (1999) outlined legal provisions for the implementation of certain fundamental duties.
3. Fundamental Duties are justiciable in the High Courts under Article 226.
Which of the statements given above are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था।
2. वर्मा समिति (1999) ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की।
3. मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में न्यायसंगत हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (Swaran Singh Committee). Statement 2 is correct (Verma Committee). Statement 3 is incorrect because Fundamental Duties are non-justiciable and cannot be enforced directly via writs in High Courts or Supreme Court.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (स्वर्ण सिंह समिति)। कथन 2 सही है (वर्मा समिति)। कथन 3 गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायिक हैं और उच्च न्यायालयों या सुप्रीम कोर्ट में रिट के माध्यम से सीधे लागू नहीं किए जा सकते हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 3 makes options containing 3 incorrect, leaving (A) as the correct choice.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 3 वाले विकल्पों को गलत बनाता है, जिससे (A) सही विकल्प बचता है।

Memory Tip: Non-justiciable means neither Supreme Court (Art 32) nor High Courts (Art 226) can enforce them directly.

याद रखने की टिप: गैर-न्यायिक का मतलब है कि न तो सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) और न ही हाईकोर्ट (अनुच्छेद 226) उन्हें सीधे लागू कर सकते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q44.प्र 44.

Which Article of the Indian Constitution contains provisions regarding Fundamental Duties?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान हैं?

(A) Article 50(A) अनुच्छेद 50

(B) Article 51(B) अनुच्छेद 51

(D) Article 52(D) अनुच्छेद 52

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Correct Answer: (C) Article 51A

सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 51ए

Detailed Explanation: All 11 fundamental duties are contained under a single Article 51A in Part IV-A of the Constitution.

विस्तृत व्याख्या: सभी 11 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग IV-A में एक ही अनुच्छेद 51ए के तहत निहित हैं।

Why Others Are Wrong: Article 50 is judiciary separation; Article 51 is international peace (DPSP); Article 52 is President of India.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 50 न्यायपालिका पृथक्करण है; अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति (नीति निर्देशक तत्व) है; अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति हैं।

Memory Tip: 51 is International peace, 51A is Duties for citizens.

याद रखने की टिप: 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति है, 51ए नागरिकों के लिए कर्तव्य है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q45.प्र 45.

Consider the following statements:
1. The Swaran Singh Committee suggested that failure to comply with duties should be penalized.
2. The 42nd Amendment Act incorporated 10 Fundamental Duties into the Constitution.
3. The 97th Constitutional Amendment Act added the 11th Fundamental Duty.
Which of the statements given above are correct?

निम्नलिखित कथ��ों पर विचार करें:
1. स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था कि कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने पर दंडित किया जाना चाहिए।
2. 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए।
3. 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (Swaran Singh recommended penalties). Statement 2 is correct (42nd Amendment added 10 duties). Statement 3 is incorrect because the 11th duty was added by the 86th Amendment (2002), not the 97th Amendment (which dealt with cooperative societies).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (स्वर्ण सिंह ने दंड की सिफारिश की)। कथन 2 सही है (42वें संशोधन ने 10 कर्तव्य जोड़े)। कथन 3 गलत है क्योंकि 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया था, 97वें संशोधन (जो सहकारी समितियों से संबंधित था) द्वारा नहीं।

Why Others Are Wrong: Statement 3 makes options containing 3 incorrect, leaving (A) as the correct choice.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 3 वाले विकल्पों को ��लत बनाता है, जिससे (A) सही विकल्प बचता है।

Memory Tip: 86th amendment = Education duty; 97th amendment = Cooperatives.

याद रखने की टिप: 86वां संशोधन = शिक्षा कर्तव्य; 97वां संशोधन = सहकारी समितियां।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q46.प्र 46.

Which country's constitution served as the primary inspiration for incorporating Fundamental Duties into the Indian Constitution?

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस देश के संविधान ने प्राथमिक प्रेरणा के रूप में कार्य किया?

(A) Weimar Constitution of Germany(A) जर्मनी का वीमर संविधान

(B) Constitution of the USSR(B) यूएसएसआर का संविधान

(D) Constitution of Canada(D) कनाडा का संविधान

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Correct Answer: (B) Constitution of the USSR

सही उत्तर: (B) यूएसएसआर का संविधान

Detailed Explanation: India borrowed the concept of Fundamental Duties from the erstwhile USSR constitution, making it a unique feature among major democratic nations at the time.

विस्तृत व्याख्या: भारत ने पूर्व यूएसएसआर संविधान से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा उधार ली, जिससे यह उस समय के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में एक अनूठी विशेषता बन गई।

Why Others Are Wrong: Weimar provided Emergency provisions; Australia provided Concurrent List; Canada provided Federal system with strong Centre.

अन्य क्यों गलत हैं: वीमर ने आपातकालीन प्र��वधान प्रदान किए; ऑस्ट्रेलिया ने समवर्ती सूची प्रदान की; कनाडा ने मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली प्रदान की।

Memory Tip: USSR = Soviet Union emphasis on collective duties over individual rights.

याद रखने की टिप: यूएसएसआर = व्यक्तिगत अधिकारों पर सामूहिक कर्तव्यों पर सोवियत संघ का जोर।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q47.प्र 47.

Which of the following bodies/committees recommended the creation of Fundamental Duties during the Emergency?

आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय/समिति ने मौलिक कर्तव्यों के सृजन की सिफारिश की थी?

(A) Swaran Singh Committee(A) स्वर्ण सिंह समिति

(B) Sarkaria Commission(B) सरकारिया आयोग

(D) Punchhi Commission(D) पुंछी आयोग

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Correct Answer: (A) Swaran Singh Committee

सही उत्तर: (A) स्वर्ण सिंह समिति

Detailed Explanation: Sardar Swaran Singh Committee was set up by the Congress Party in 1976 during the internal emergency to recommend fundamental duties.

विस्तृत व्याख्या: सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में आंतरिक आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए किया गया था।

Why Others Are Wrong: Sarkaria and Punchhi commissions deal with Centre-State relations; Balwant Rai Mehta deals with Panchayati Raj.

अन्य क्यों गलत हैं: सरकारिया और पुंछी ��योग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित हैं; बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित हैं।

Memory Tip: Emergency (1975-77) gave birth to Swaran Singh Committee and 42nd Amendment.

याद रखने की टिप: आपातकाल (1975-77) ने स्वर्ण सिंह समिति और 42वें संशोधन को जन्म दिया।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q48.प्र 48.

Consider the following statements regarding the legal status of Fundamental Duties:
1. They are automatically enforceable in courts without any supporting legislation.
2. Parliament can enact penal laws to punish individuals for violating specific duties.
3. They are helpful for judges while interpreting ambiguous constitutional or statutory provisions.
Which of the statements given above are correct?

मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे बिना किसी सहायक कानून के अदालतों में स्वचालित रूप से प्रवर्तनीय हैं।
2. संसद विशिष्ट कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए दंडात्मक कानून बना सकती है।
3. अस्पष्ट संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय वे न्यायाधीशों के लिए सहायक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because duties are non-justiciable and not automatically enforceable without legislation. Statements 2 and 3 are correct (Parliament can enact laws, and courts use them as interpretive tools).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि कर्तव्य गैर-न्यायिक हैं और बिना कानून के स्वचालित रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं। कथन 2 और 3 सही हैं (संसद कानून बना सकती है, और अदालतें उन्हें व्याख्यात्मक उपकरणों के रूप में उपयोग करती हैं)।

Why Others Are Wrong: Statement 1 makes options containing 1 incorrect, leaving (B) as the correct choice.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 1 वाले विकल्पों को गलत बनाता है, जिससे (B) सही विकल्प बचता है।

Memory Tip: No direct enforcement without a statute, but Parliament and courts can use them effectively.

याद रखने की टिप: किसी कानून के बिना कोई प्रत्यक्ष प्रवर्तन नहीं, लेकिन संसद और अदालतें उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q49.प्र 49.

Which of the following fundamental duties requires citizens to value and preserve the rich heritage of our composite culture?

निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों से हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देने और संरक्षित करने की अपेक्षा करता है?

(A) Article 51A(f)(A) अनुच्छेद 51ए(एफ)

(B) Article 51A(b)(B) अनुच्छेद 51ए(बी)

(D) Article 51A(h)(D) अनुच्छेद 51ए(एच)

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) Article 51A(f)

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 51ए(एफ)

Detailed Explanation: Article 51A(f) states that it is the duty of every citizen to value and preserve the rich heritage of our composite culture.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 51ए(एफ) में कहा गया है कि हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

Why Others Are Wrong: 51A(b) is cherishing freedom struggle ideals; 51A(d) is defending the country; 51A(h) is developing scientific temper.

अन्य क्यों गलत हैं: 51A(b) स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना है; 51A(d) देश की रक्षा करना है; 51A(h) वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है।

Memory Tip: (f) for Folk, Heritage, and composite culture.

याद रखने की टिप: (f) लोक (Folk), विरासत और सामासिक संस्कृति के लिए।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न

Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

2025

SSC CGL PYQ Trend 1SSC CGL PYQ ट्रेंड 1

Question: Which of the following Fundamental Duties was added by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था?

(A) To protect and improve the natural environment(A) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्ष�� और सुधार करना
(B) To provide opportunities for education to his child between the age of 6 and 14 years(B) 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना
(C) To cherish and follow the noble ideals of the national struggle(C) राष्ट्रीय संघर्ष के महान आदर्शों का पालन करना
(D) To safeguard public property and to abjure violence(D) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) To provide opportunities for education to his child between the age of 6 and 14 years

उत्तर: (B) 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्��ा के अवसर प्रदान करना

Detailed Solution: The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 added the 11th Fundamental Duty under Article 51A(k) regarding education for children aged 6-14.

विस्तृत समाधान: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51A(k) के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL Tier I 2025 (Expected)परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I 2025 (संभावित)

Repeated Concept: 86th Amendment & 11th Duty

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: 86वां संशोधन और 11वां कर्तव्य

Expected Similar Question: When was the 11th Fundamental Duty added to the Indian Constitution?

अपेक्षित समान प्रश्न: भ��रतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था?

2024

SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2

Question: Fundamental Duties were incorporated into the Constitution of India upon the recommendation of which committee?

प्रश्न: भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे?

(A) Sarkaria Commission(A) सरकारिया आयोग
(B) Swaran Singh Committee(B) स्वर्ण सिंह समिति
(C) Balwant Rai Mehta Committee(C) बलवंत राय मेहता समिति
(D) Verma Committee(D) वर्मा समिति

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Swaran Singh Committee

उत्तर: (B) स्वर्ण सिंह समिति

Detailed Solution: The Swaran Singh Committee (1976) recommended the inclusion of Fundamental Duties, leading to the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976.

विस्तृत समाधान: स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप 42वां संविधान संशोधन ��धिनियम, 1976 आया।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2024 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2024 टियर I

Repeated Concept: Committee recommendation for Fundamental Duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: मौलिक कर्तव्यों के लिए समिति की सिफारिश

Expected Similar Question: Swaran Singh Committee was related to which part of the Constitution?

अपेक्षित समान प्रश्न: स्वर्ण सिंह समिति संविधान के किस भाग से संबंधित थी?

2023

SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3

Question: Under which Constitutional Amendment Act were the Fundamental Duties added to the Constitution of India?

प्रश्न: किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे?

(A) 42nd Amendment Act(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 44th Amendment Act(B) 44वां संशोधन अधिनियम
(C) 86th Amendment Act(C) 86वां संशोधन अधिनियम
(D) 73rd Amendment Act(D) 73वां संशोधन अधिनियम

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) 42nd Amendment Act

उत्तर: (A) 42वां संशोधन अधिनियम

Detailed Solution: The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 added Part IV-A and Article 51A to the Constitution, introducing 10 Fundamental Duties.

विस्तृत समाधान: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने संविधान में भाग IV-A और अनुच्छेद 51A जोड़ा, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2023 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2023 टियर I

Repeated Concept: Addition via 42nd Amendment

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: 42वें संशोधन द्वारा जुड़ाव

Expected Similar Question: How many duties were initially added by the 42nd Amendment?

अपेक्षित समान प्रश्न: 42वें संशोधन द्वारा शुरुआत में कितने कर्तव्य जोड़े गए थे?

2022

SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4

Question: In which part of the Indian Constitution are the Fundamental Duties enshrined?

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है?

(A) Part III(A) भाग III
(B) Part IV(B) भाग IV
(C) Part IV-A(C) भाग IV-A
(D) Part IX(D) भाग IX

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Part IV-A

उत्तर: (C) भाग IV-A

Detailed Solution: Fundamental Duties are contained in Part IV-A of the Constitution under a single Article, which is Article 51A.

विस्तृत समाधान: मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग IV-A में एक ही अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 51A के अंतर्गत निहित हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2022 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2022 टियर I

Repeated Concept: Constitutional Part for Fundamental Duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: मौलिक कर्तव्यों के लिए संवैधानिक भाग

Expected Similar Question: Part IV-A of the Indian Constitution deals with?

अपेक्षित समान प्रश्न: भारतीय संविधान का भाग IV-A किससे संबंधित है?

2021

SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5

Question: From which country's constitution were the Fundamental Duties adopted into the Indian Constitution?

प्रश्न: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था?

(A) USA(A) यूएसए
(B) USSR (now Russia)(B) USSR (अब रूस)
(C) Ireland(C) आयरलैंड
(D) Australia(D) ऑस्ट्रेलिया

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) USSR (now Russia)

उत्तर: (B) USSR (अब रूस)

Detailed Solution: The concept of Fundamental Duties in the Indian Constitution was borrowed from the erstwhile USSR (Union of Soviet Socialist Republics).

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य��ं की अवधारणा पूर्ववर्ती यूएसएसआर (सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ) से उधार ली गई थी।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2021 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2021 टियर I

Repeated Concept: Borrowing of Fundamental Duties from USSR

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: USSR से मौलिक कर्तव्यों को उधार लेना

Expected Similar Question: The provision of Fundamental Duties is inspired by the constitution of which nation?

अपेक्षित समान प्रश्न: मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है?

2020

SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6

Question: How many Fundamental Duties are currently in the Indian Constitution?

प्रश्न: भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?

(A) 10(A) 10
(B) 11(B) 11
(C) 12(C) 12
(D) 9(D) 9

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 11

उत्तर: (B) 11

Detailed Solution: Initially 10 Fundamental Duties were added in 1976, and the 11th duty was added in 2002, making the total count 11.

विस्तृत समाधान: शुरुआत में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 11 हो गई।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2020 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2020 टियर I

Repeated Concept: Total number of duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: कर्तव्यों की कुल संख्या

Expected Similar Question: What was the initial number of Fundamental Duties in the Constitution?

अपेक्षित समान प्रश्न: संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रारंभिक संख्या क्या थी?

2019

SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7

Question: Are Fundamental Duties justifiable in nature?

प्रश्न: क्या मौलिक कर्तव्य प्रकृति में न्यायसंगत (justifiable) हैं?

(A) Yes, they can be enforced by courts directly(A) हाँ, इन्हें सीधे अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है
(B) No, they are non-justifiable(B) नहीं, ये न्यायसंगत नहीं हैं
(C) Yes, under Supreme Court discretion(C) हाँ, सुप्रीम कोर्ट के विवेक के तहत
(D) Only during National Emergency(D) केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) No, they are non-justifiable

उत्तर: (B) नहीं, ये न्यायसंगत नहीं हैं

Detailed Solution: Fundamental Duties are non-justifiable in nature, meaning there is no legal sanction against their violation directly through courts, similar to Directive Principles.

विस्तृत समाधान: मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं, जिसका अर्थ है कि अदालतों के माध्यम से सीधे उनके उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, जो नीति न��देशक तत्वों के समान है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2019 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2019 टियर I

Repeated Concept: Non-justifiable nature of duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: कर्तव्यों की गैर-न्यायसंगत प्रकृति

Expected Similar Question: Which of the following parts of the Constitution is non-justifiable?

अपेक्षित समान प्रश्न: संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग गैर-न्यायसंगत है?

2018

SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8

Question: Which committee recommended penal action/punishment for non-compliance with Fundamental Duties?

प्रश्न: किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई/सजा की सिफारिश की थी?

(A) Swaran Singh Committee(A) स्वर्ण सिंह समिति
(B) Verma Committee(B) वर्मा समिति
(C) Punchhi Commission(C) पुंछी आयोग
(D) Sarkaria Commission(D) सरकारिया आयोग

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Swaran Singh Committee

उत्तर: (A) स्वर्ण सिंह समिति

Detailed Solution: The Swaran Singh Committee suggested that Parliament should provide for penalty or punishment for failure to observe any Fundamental Duties (though the government did not accept this recommendation).

विस्तृत समाधान: स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था कि संसद को किसी भी मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माने या सजा का प्रावधान करना चाहिए (हालाँकि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था)।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2018 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2018 टियर I

Repeated Concept: Swaran Singh Committee penal provisions

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: स्वर्ण सिंह समिति के दंडात्मक प्रावधान

Expected Similar Question: Did the government accept Swaran Singh Committee's recommendation regarding penalties for Fundamental Duties?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के लिए दंड के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को स्वीकार किया था?

2017

SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9

Question: To whom do the Fundamental Duties apply under the Indian Constitution?

प्रश्न: भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य किसे लागू होते हैं?

(A) Only citizens of India(A) केवल भारत के नागरिक
(B) Both citizens and foreigners living in India(B) भारत में रहने वाले नागरिक और विदेशी दोनों
(C) Only public servants(C) केवल लोक सेवक
(D) Only persons holding constitutional offices(D) केवल संवैधा��िक पद धारण करने वाले व्यक्ति

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Only citizens of India

उत्तर: (A) केवल भारत के नागरिक

Detailed Solution: Unlike some Directive Principles, Fundamental Duties are confined to citizens only and do not extend to foreigners.

विस्तृत समाधान: कुछ नीति निदेशक तत्वों के विपरीत, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित हैं और विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2017 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2017 टियर I

Repeated Concept: Citizen-only rights/duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: केवल-नागरिक अधिकार/कर्��व्य

Expected Similar Question: Are Fundamental Duties applicable to foreign nationals residing in India?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं?

2016

SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10

Question: Which of the following is NOT a Fundamental Duty under Article 51A?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है?

(A) To vote in public elections(A) सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना
(B) To abide by the Constitution and respect its ideals(B) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना
(C) To defend the country and render national service(C) देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना
(D) To promote harmony and the spirit of common brotherhood(D) समरसता और भाईेारे की भावना को बढ़ावा देना

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) To vote in public elections

उत्तर: (A) सार्वजनिक चुनावों म��ं मतदान करना

Detailed Solution: Voting in elections is a statutory/legal/democratic right, not a Fundamental Duty under Article 51A.

विस्तृत समाधान: चुनावों में मतदान करना एक सांविधिक/कानूनी/लोकतांत्रिक अधिकार है, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2016 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2016 टियर I

Repeated Concept: Identification of non-duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: गैर-कर्तव्यों की पहचान

Expected Similar Question: Which duty among the following is not mentioned in Article 51A?

अपेक्षित समान प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य अनुच्छेद 51A में उल्लिखित नहीं है?

2015

SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11

Question: The Verma Committee on Fundamental Duties (1999) identified provisions for the implementation of which of the following?

प्रश्न: मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999) ने निम्नलिखित में से किसके कार्यान्वयन के प्रावधानों की पहचान की?

(A) Legal provisions to protect certain environmental and social duties(A) कुछ पर्��ावरणीय और सामाजिक कर्तव्यों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान
(B) Tax reforms(B) कर सुधार
(C) Panchayati Raj expansion(C) पंचायती राज विस्तार
(D) Reservation in Parliament(D) संसद में आरक्षण

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Legal provisions to protect certain environmental and social duties

उत्तर: (A) कुछ पर्यावरणीय और सामाजिक कर्तव्यों की रक्ष�� के लिए कानूनी प्रावधान

Detailed Solution: वर्मा समिति (1999) ने वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण आदि जैसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों की पहचान की, जिन्होंने कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने में मदद की।

विस्तृत समाधान:

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL 2015 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2015 टियर I

Repeated Concept: Verma Committee role in Fundamental Duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: मौलिक कर्तव्यों में वर्मा समिति की भूमिका

Expected Similar Question: Verma Committee is associated with which topic?

अपेक्षित समान प्रश्न: वर्मा समिति किस विषय से जुड़ी है?

2014

SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12

Question: Under Article 51A, every citizen has a duty to value and preserve the rich heritage of our:

प्रश्न: अनुच्छेद 51A के तहत, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह हमारी समृद्ध विरासत क�� मूल्य समझे और उसकी रक्षा करे:

(A) Composite culture(A) समिश्र संस्कृति
(B) Political institutions(B) राजनीतिक संस्थान
(C) Industrial growth(C) औद्योगिक विकास
(D) Judicial system(D) न्यायिक प्रणाली

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Composite culture

उत्तर: (A) समिश्र संस्कृति

Detailed Solution: Article 51A(f) states it is a duty to value and preserve the rich heritage of our composite culture.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 51A(f) कहता है कि हमारी समिश्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देन�� और उसकी रक्षा करना एक कर्तव्य है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2014 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2014 टियर I

Repeated Concept: Preserving composite culture clause

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: समिश्र संस्कृति खंड का संरक्षण

Expected Similar Question: Which clause of Article 51A deals with composite culture?

अपेक्षित समान प्रश्न: अनुच्छेद 51A का कौन सा खंड समिश्र संस्कृति से संबंधित है?

2013

SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13

Question: Which of the following statements regarding Fundamental Duties is correct?

प्रश्न: मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) They were a part of the original Constitution.(A) वे मूल संविधान का हिस्सा थे।
(B) They are enforceable through writs.(B) वे रिट के माध्यम से लागू करने योग्य हैं।
(C) They are applicable to both citizens and non-citizens.(C) वे नागरिकों और गै��-नागरिकों दोनों पर लागू होते हैं।
(D) They were added upon recommendations of the Swaran Singh Committee.(D) वे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे।

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (D) They were added upon recommendations of the Swaran Singh Committee.

उत्तर: (D) वे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे।

Detailed Solution: Statement D is correct as Swaran Singh Committee recommended them. Options A, B, and C are incorrect because they were added in 1976, are non-enforceable/non-justifiable, and apply to citizens only.

विस्तृत समाधान: कथन D सही है क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति ने उनकी सिफारिश की थी। विकल्प A, B, और C गलत हैं क्योंकि उन्हें 1976 में जोड��ा गया था, वे गैर-प्रवर्तनीय/गैर-न्यायसंगत हैं, और केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2013 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2013 टियर I

Repeated Concept: Multiple statement validation

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: एकाधिक कथन सत्यापन

Expected Similar Question: Which statement about Part IV-A is false?

अपेक्षित समान प्रश्न: भाग IV-A के बारे में कौन सा कथन गलत है?

2012

SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14

Question: Protection of wildlife and forests is mentioned under which part of the Constitution?

प्रश्न: वन्यजीवों और वनों की रक्षा का उल्लेख संविधान के किस भाग के अंतर्गत है?

(A) Fundamental Rights only(A) केवल मौलिक अधिकार
(B) Directive Principles and Fundamental Duties(B) नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य
(C) Preamble only(C) केवल प्रस्तावना
(D) Emergency Provisions(D) आपातकालीन प्रावधान

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Directive Principles and Fundamental Duties

उत्तर: (B) नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य

Detailed Solution: Environment and wildlife protection feature in both DPSP (Article 48A) and Fundamental Duties (Article 51A(g)).

विस्तृत समाधान: पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण दोनों DPSP (अनुच्छेद 48A) और मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A(g)) में दिखाई देते हैं।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2012 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2012 टियर I

Repeated Concept: Overlap between DPSP and Duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: DPSP और कर्तव्यों के बीच ओवरलैप

Expected Similar Question: Article 51A(g) deals with the protection of:

अपेक्षित समान प्रश्न: अनुच्छेद 51A(g) किसकी सुरक्षा से संबंधित है?

2011

SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15

Question: The Swaran Singh Committee suggested the inclusion of how many Fundamental Duties?

प्रश्न: स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को शामि�� करने का सुझाव दिया था?

(A) 8(A) 8
(B) 10(B) 10
(C) 11(C) 11
(D) 12(D) 12

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) 8

उत्तर: (A) 8

Detailed Solution: The Swaran Singh Committee recommended 8 Fundamental Duties, but the 42nd Amendment Act, 1976 finally incorporated 10 duties.

विस्तृत समाधान: स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अंततः 10 कर्तव्यों को शामिल किया।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL 2011 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2011 टियर I

Repeated Concept: Difference between committee recommendation and enacted count

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: समिति की सिफारिश और अधिनियमित संख्या के बीच अंतर

Expected Similar Question: How many duties were recommended vs enacted in 1976?

अपेक्षित समान प्रश्न: 1976 में कितने कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी बनाम अधिनियमित किए गए थे?

2010

SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16

Question: Which Article of the Constitution of India defines Fundamental Duties?

प्रश्न: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है?

(A) Article 50(A) अनुच्छेद 50
(B) Article 51(B) अनुच्छेद 51
(C) Article 51A(C) अनुच्छेद 51A
(D) Article 52(D) अनुच्छेद 52

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Article 51A

उत्तर: (C) अनुच्छेद 51A

Detailed Solution: Article 51A is the sole article under Part IV-A of the Constitution that enumerates all the Fundamental Duties.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 51A संविधान के भाग IV-A के तहत एकमात्र अनुच्छेद है जो सभी मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2010 Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2010 टियर I

Repeated Concept: Core article for Fundamental Duties

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: मौलिक कर्तव्यों के लिए मुख्य अनुच्छेद

Expected Similar Question: What is the article number for Fundamental Duties?

अपेक्षित समान प्रश्न: मौलिक कर्तव्यों के लिए अनुच्छेद संख्या क्या है?

Mini Test: Fundamental Duties (Article 51A & Swaran Singh)मिनी टेस्ट: Fundamental Duties (Article 51A & Swaran Singh)

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Questions: 10 Mode: SSC CGL Topic Test Time Target: 10 minutes

SSC CGL Mini Test Q1SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 1

Q1. By which constitutional amendment act was the 11th Fundamental Duty added to the Indian Constitution?

प्र1. भारतीय संविधान میں 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था?

(A) 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 (A) 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 (B) 44th Constitutional Amendment Act, 1978 (B) 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 (C) 86th Constitutional Amendment Act, 2002 (C) 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 (D) 91st Constitutional Amendment Act, 2003 (D) 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003

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Correct Answer: (C) 86th Constitutional Amendment Act, 2002

सही उत्तर: (C) 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002

Detailed Solution: The 11th Fundamental Duty, which mandates providing opportunities for education to a child between the age of 6 and 14 years by the parent or guardian, was added by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002.

विस्तृत समाधान: 11वां मौलिक कर्तव्य, जो माता-पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का आदेश देता है, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q2SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 2

Q2. Consider the following statements regarding the Swaran Singh Committee: 1. It was set up in 1976 by the Congress Party. 2. It recommended the inclusion of 8 Fundamental Duties in the Constitution. 3. The committee suggested making the non-compliance of duties punishable by law. Which of the statements given above are correct?

प्र2. स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था। 2. इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। 3. समिति ने कर्तव्यों के अनुपालन न करने को कानून द्वारा दंडनीय बनाने का सुझाव दिया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 2 only (A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only (B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Solution: The Sardar Swaran Singh Committee was set up in 1976. It recommended 8 Fundamental Duties, and also suggested that Parliament should provide for penalty/punishment for non-fulfillment of duties. All statements are correct.

विस्तृत समाधान: सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किया गया था। इसने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, और यह भी सुझाव दिया कि संसद को कर्तव्यों की पूर्ति न करने पर दंड/सजा का प्रावधान करना चाहिए। सभी कथन सही हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

SSC CGL Mini Test Q3SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 3

Q3. Assertion (A): Fundamental Duties are applicable only to Indian citizens and not to foreigners. Reason (R): Article 51A is placed under Part IV-A of the Indian Constitution which deals with duties of citizens alone.

प्र3. अभिकथन (A): मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। कारण (R): अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान के भाग IV-A के तहत रखा गया है जो अकेले नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है (B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A) (B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सह�� व्याख्या नहीं है (C) (A) is true but (R) is false (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है (D) (A) is false but (R) is true (D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Solution: Fundamental Duties under Article 51A are confined to Indian citizens only and do not extend to foreigners, which is justified by their location in Part IV-A specifically addressing citizens' responsibilities.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित हैं और विदेशियों पर लागू नही�� होते, जो भाग IV-A में उनके स्थान द्वारा उचित ठहराए जाते हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q4SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 4

Q4. Which of the following original recommendations of the Swaran Singh Committee were NOT accepted and incorporated into the 42nd Amendment Act, 1976?

प्र4. स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी मूल सिफारिशों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 में स्वीकार और शामिल नहीं किया गया था?

(A) Duty to pay taxes (A) कर चुकाने का कर्तव्य (B) Duty to cherish noble ideals of freedom struggle (B) स्वतंत्रता संग्राम کے उच्च आदर्शों को संजोने का कर्तव्य (C) Duty to defend the country (C) देश की रक्षा करने का कर्तव्य (D) Duty to safeguard public property (D) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का कर्तव्य

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Correct Answer: (A) Duty to pay taxes

सही उत्तर: (A) कर चुकाने का कर्तव्य

Detailed Solution: The Swaran Singh Committee recommended that Parliament should have power to impose penalty for non-payment of taxes, making it a duty to pay taxes, but the Congress party/government did not accept the recommendation regarding the duty to pay taxes.

विस्तृत समाधान: स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि संसद को करों का भुगतान न करने पर दंड लगाने की शक्ति होनी चाहिए, जिससे कर चुकाना एक कर्तव्य बन जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी/सरकार ने कर चुकाने کے कर्तव्य से संबंधित सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

SSC CGL Mini Test Q5SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 5

Q5. Match List-I (Provision under Article 51A) with List-II (Alphabetical Clause): List-I: 1. To value and preserve the rich heritage of our composite culture 2. To protect and improve the natural environment 3. To safeguard public property and to abjure violence List-II: (a) Clause (f) (b) Clause (g) (c) Clause (i) Choose the correct matching:

प्र5. सूची-I (अनुच्छेद 51A के तहत प्रावधान) का सूची-II (वर्णमाला खंड) से मिलान करें: सूची-I: 1. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा کا महत्व समझना और उसका परीक्षण करना 2. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना 3. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना सूची-II: (a) खंड (f) (b) खंड (g) (c) खंड (i) सही मिलान चुनें:

(A) 1-(a), 2-(b), 3-(c) (A) 1-(a), 2-(b), 3-(c) (B) 1-(c), 2-(b), 3-(a) (B) 1-(c), 2-(b), 3-(a) (C) 1-(a), 2-(c), 3-(b) (C) 1-(a), 2-(c), 3-(b) (D) 1-(b), 2-(a), 3-(c) (D) 1-(b), 2-(a), 3-(c)

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Correct Answer: (A) 1-(a), 2-(b), 3-(c)

सही उत्तर: (A) 1-(a), 2-(b), 3-(c)

Detailed Solution: Under Article 51A: (f) refers to composite culture heritage; (g) refers to the natural environment including forests, lakes, rivers; (i) refers to safeguarding public property and abjuring violence.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 51A के तहत: (f) सामासिक संस्कृति की विरासत को संदर्भित करता है; (g) वनों, झीलों, नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को संदर्भित करता है; (i) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा त्यागने को संदर्भित करता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 70sलक्ष्य समय: 70s

SSC CGL Mini Test Q6SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 6

Q6. Which of the following phrases is NOT explicitly mentioned in the text of the Fundamental Duties under Article 51A?

प्र6. निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों के पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है?

(A) Sovereignty, unity and integrity of India (A) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता (B) Fraternity among all citizens of India (B) भारत के सभी नागरिकों के बीच बंधुत्व (C) Scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform (C) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा ��ुधार की भावना (D) Promote international peace and security (D) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना

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Correct Answer: (D) Promote international peace and security

सही उत्तर: (D) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना

Detailed Solution: 'Promote international peace and security' is part of the Directive Principles of State Policy under Article 51, not the Fundamental Duties under Article 51A.

विस्तृत समाधान: 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' अनुच्छेद 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, न कि अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q7SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 7

Q7. Consider the legal status of Fundamental Duties: 1. They are non-justiciable in nature. 2. The Constitution does not provide for direct legal sanctions against their violation. 3. Parliament can enact laws to enforce them, and courts can examine the constitutional validity of such laws. Which of the statements given above are correct?

प्र7. मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति पर विचार करें: 1. वे प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं। 2. संविधान उनके उल्लंघन के खिलाफ प्रत्यक्ष कानूनी प्रतिबंध प्रदान नहीं करता है। 3. संसद उन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है, और अदालतें ऐसे कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 2 only (A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only (B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Solution: Fundamental Duties are non-justiciable (courts cannot enforce them directly). However, Parliament can enforce them through legislation (like Wildlife Protection Act, Prevention of Insults to National Honour Act), and courts can interpret laws using them.

विस्तृत समाधान: मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायसंगत हैं (अदालतें उन्हें सीधे लागू नहीं कर सकती हैं)। हालांकि, संसद कानून के माध्यम से उन्हें लागू कर सकती है (जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम), और अदालतें उनका उपयोग करके कानूनों की व्याख्या कर सकती हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

SSC CGL Mini Test Q8SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 8

Q8. Which country's constitution served as the primary inspiration for the incorporation of Fundamental Duties into the Indian Constitution?

प्र8. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस देश का संविधान प्राथमिक प्रेरणा का स्रोत था?

(A) USA (A) संयुक्त राज्य अमेरिका (B) USSR (now Russia) (B) यूएसएसआर (अब रूस) (C) Ireland (C) आयरलैंड (D) Weimar Constitution of Germany (D) जर्मनी का वाइमर संविधान

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Correct Answer: (B) USSR (now Russia)

सही उत्तर: (B) यूएसएसआर (अब रूस)

Detailed Solution: The Fundamental Duties were incorporated upon the recommendation of the Swaran Singh Committee, drawing inspiration from the constitution of the erstwhile USSR.

विस्तृत समाधान: मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरणा लेकर शामिल किया गया था।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

SSC CGL Mini Test Q9SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 9

Q9. Which of the following duties was added to Article 51A under the 42nd Amendment Act, 1976 alongside the initial list of 10 duties?

प्र9. 10 कर्तव्यों की प्रारंभिक सूची کے ساتھ 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था?

(A) To provide opportunities for education to one's child between 6 and 14 years. (A) 6 से 14 वर्ष کے بچے کو تعلیم کے अवसर प्रदान करना। (B) To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. (B) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि کے تمام क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा میں प्रयास करना। (C) To pay taxes regularly. (C) نियमित रूप سے کر کا भुगतान करना। (D) To cast vote in national and state elections. (D) राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में वोट डालना।

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Correct Answer: (B) To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity.

सही उत्तर: (B) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविध�� کے تمام क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना।

Detailed Solution: Option B is clause (j) of Article 51A, which was part of the original 10 duties added by the 42nd Amendment, 1976. Option A was added in 2002. Options C and D are not Fundamental Duties.

विस्तृत समाधान: विकल्प B अनुच्छेद 51A का खंड (j) है, जो 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़े गए मूल 10 कर्तव्यों का हिस्सा था। विकल्प A 2002 में जोड़ा गया था। विकल्प C और D मौलिक कर्तव्य नहीं हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q10SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 10

Q10. Consider the following statements regarding the Verma Committee on Fundamental Duties (1999): 1. It identified existing legal provisions for the implementation of some of the Fundamental Duties. 2. It recommended the strict penalization of individuals failing to show respect to the National Anthem. Which of the statements given above is/are correct?

प्र10. मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999) के संबंध में निम्नलिखित कथनों پر विचार करें: 1. इसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन کے لیے मौजूदा कानूनी प्रावधानों की पहचान की। 2. इसने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने में विफल रहने वाले व्यक्तियों को कड़े दंड देने کی सिफारिश की। उपरोक्त में से کون सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 2 only (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Solution: The Verma Committee (1999) on Fundamental Duties identified legal provisions already existing in India for the implementation of certain duties (like Protection of Civil Rights Act, Wildlife Protection Act, etc.). Statement 2 is incorrect as the committee did not specifically recommend novel strict penalizations of this nature beyond existing statutes.

विस्तृत समाधान: मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999) ने कुछ कर्तव्यों کے कार्यान्वयन के لیے भारत में पहले से मौजूद कानूनी प्रावधानों کی प��चान की (जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आदि)। कथन 2 गलत है क्योंकि समिति ने मौजूदा कानूनों سے परे इस प्रकृति کے नए कड़े दंड की विशेष सिफारिश नहीं की थी।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

Fundamental Duties (Article 51A & Swaran Singh)