Fundamental Rights: Articles 12-35 & Writsमौलिक अधिकार: अनुच्छेद 12-35 और रिट
Exam Tip for SSC CGL: Fundamental Rights form the backbone of Indian Polity questions. Memorize the classification of rights, the exact article numbers, and the corresponding exceptions or reasonable restrictions, as direct and matching-type questions frequently appear here.
एसएससी सीजीएल के लिए परीक्षा टिप: मौलिक अधिकार भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्नों की रीढ़ हैं। अधिकारों के वर्गीकरण, सटीक अनुच्छेदों और संबंधित अपवादों या उचित प्रतिबंधों को याद रखें, क्योंकि यहाँ सीधे और मिलान वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
Quick Overviewत्वरित अवलोकन
Fundamental Rights are enshrined in Part III (Articles 12 to 35) of the Indian Constitution. Often referred to as the "Magna Carta of India", these rights are justiciable and enforceable by the courts, ensuring civil liberties, social equality, and individual freedom against state encroachment.
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में निहित हैं। इन्हें अक्सर "भारत का मैग्ना कार्टा" कहा जाता है, ये अधिकार न्यायोचित हैं और अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जो राज्य के अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।
Learning Objectivesसीखने के उद्देश��य
Understand the historical background and origin of Fundamental Rights in India.भारत में मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्पत्ति को समझें।
Master the specific provisions of Articles 12 through 35.अनुच्छेद 12 से 35 तक के विशिष्ट प्रावधानों में महारत हासिल करें।
Analyze the 6 categories of Fundamental Rights and their reasonable restrictions.मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियों और उनके उचित प्रतिबंधों का विश्लेषण करें।
Learn the constitutional significance and scope of the 5 types of Writs under Article 32.अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटों के संवैधानिक महत्व और दायरे को जानें।
Solve previous years' SSC CGL exam-level questions accurately.पिछले वर्षों के एसएससी सीजीएल परीक्षा स्तर के प्रश्नों को सटीक रूप से हल करें।
Concept Introductionअवधारणा परिचय
Imagine living in a society where the government can silence you, arrest you without a reason, or stop you from practicing your religion. Sound unfair? That is why democratic nations create a "shield" for their citizens against arbitrary state power. In India, this shield is called Fundamental Rights.
एक ऐसे समाज में रहने की कल्पना करें जहाँ सरकार आपको चुप करा सकती है, बिना किसी कारण के आपको गिरफ्तार कर सकती है, या आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक सकती है। अनुचित लगता है? यही कारण है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र मनमाने राज्य सत्ता के खिलाफ अपने नागरिकों के लिए एक "ढाल" बनाते हैं। भारत में, इस ढाल को मौलिक अधिकार कहा जाता है।
Borrowed from the US Bill of Rights, these rights are deemed 'fundamental' because they are essential for the all-around development (material, intellectual, moral, and spiritual) of every individual. Read more about the framework of our constitution in Making of the Constitution (not yet available).
अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से उधार लिए गए, इन अधिकारों को 'मौलिक' माना जाता है क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए आवश्यक हैं। हमारे संविधान के ढांचे के बारे में अधिक जानें संविधान का निर्माण (not yet available) में।
Remember This: Originally, the Constitution provided for 7 categories of rights. However, the 44th Constitutional Amendment Act (1978) removed the Right to Property from Part III and placed it as a legal right under Article 300A in Part XII.
इसे याद रखें: मूल रूप से, संविधान में अधिकारों की 7 श्रेणियां थीं। हालाँकि, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) ने भाग III से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसे भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया।
Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परि��ाषाएँ और शब्द
Termशब्द
Meaning / Explanationअर्थ / स्पष्टीकरण
Justiciableन्यायोचित (Justiciable)
Enforceable by courts; if violated, a citizen can directly move the Supreme Court or High Court.अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय; यदि उल्लंघन किय��� जाता है, तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है।
State (Article 12)राज्य (अनुच्छेद 12)
Includes Parliament, State Legislatures, Government bodies, local authorities, and statutory/non-statutory agencies.इसमें संसद, राज्य विधानमंडल, सरकारी निकाय, स्थानीय प्राधिकरण और वैधानिक/गैर-वैधानिक एजेंसियां शामिल हैं।
Writsरिट (Writs)
Written orders issued by the Supreme Court (Art 32) and High Courts (Art 226) to restore violated rights.उल्लंघित अधिकारों को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) और हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) द्वारा जारी किए गए लिखित आदेश।
Doctrine of Eclipseएलिप्स का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)
Pre-constitutional laws violating Fundamental Rights are not nullified entirely; they become dormant (overshadowed).मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पूर्व-���ंवैधानिक कानून पूरी तरह से समाप्त नहीं होते; वे निष्क्रिय (छायांकित) हो जाते हैं।
Detailed Explanation of Fundamental Rights (Articles 12-35)मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या (अनुच्छेद 12-35)
1. Right to Equality (Articles 14–18)1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
Article 14: Equality before law and equal protection of the laws. (Rule of law concept).अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण। (कानून के शासन की अवधारणा)।
Article 15: Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth.अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
Article 16: Equality of opportunity in matters of public employment.अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता।
Article 17: Abolition of Untouchability and making its practice punishable.अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत और इसके अभ्यास को दंडनीय बनाना।
Article 18: Abolition of titles (except military and academic).अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत (सैन्य और अकादमिक को छोड़कर)।
2. Right to Freedom (Articles 19–22)2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
Article 19: Guarantees 6 democratic freedoms (speech & expression, assembly, association, movement, residence, and profession).अनुच्छेद 19: 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है (भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, संचलन, निवास और पेशा)।
Article 20: Protection in respect of conviction for offenses (No ex-post-facto law, no double jeopardy, no self-incrimination).अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (पूर्वव्यापी कानून नहीं, दोहरा खतरा नहीं, आत्म-दोषारोपण नहीं)।
Article 21: Protection of Life and Personal Liberty (Can never be suspended even during Emergency under Art 359).अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान भी कभी निलंबित नहीं किया जा सकता)।
Article 21A: Right to Education (Added by 86th Amendment Act, 2002 for children aged 6-14 years).अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जोड़ा गया)।
Article 22: Protection against arrest and detention in certain cases.अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
Common Mistake: Students often confuse Article 20 and Article 22. Article 20 deals with protection *after* conviction for a crime, whereas Article 22 provides safeguards *during* arrest and preventive detention.
सामान्य गलती: छात्र अक्सर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में भ्रमित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषसिद्धि *के बाद* संरक्षण से स��बंधित है, जबकि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निवारक निरोध *के दौरान* सुरक्षा प्रदान करता है।
3. Right against Exploitation (Articles 23–24)3. शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
Article 23: Prohibition of human trafficking and forced labor (begar).अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बलात् श्रम (बेगार) का प्रतिबंध।
Article 24: Prohibition of employment of children below 14 years in factories, mines, and hazardous activities.अनुच्छेद 24: कारखानों, खानों और खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक।
4. Right to Freedom of Religion (Articles 25–28)4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
Article 25: Freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion.अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र आचरण, प्रचार और प्रसार।
Article 26: Freedom to manage religious affairs.अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
Article 27: Freedom from payment of taxes for promotion of any particular religion.अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर के भुगतान से स्वतंत्रता।
Article 28: Freedom from attending religious instruction in educational institutions wholly maintained out of state funds.अनुच्छेद 28: पूरी तरह से राज्य निधि से पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता।
5. Cultural and Educational Rights (Articles 29–30)5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
Article 29: Protection of language, script, and culture of minorities.अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।
Article 30: Right of minorities to establish and administer educational institutions.अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार।
6. Right to Constitutional Remedies (Article 32)6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 the "Heart and Soul of the Constitution". It empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights.
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा थ���। यह सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है।
Writ Nameरिट का नाम
Literal Meaningशाब्दिक अर्थ
Purpose / Usageउद्देश्य / उपयोग
Habeas Corpusबंद�� प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
To have the body ofशरीर को प्रस्तुत करना
Protects against illegal detention; orders the release of a detained person.अवैध हिरासत के खिलाफ सुरक्षा करता है; हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिحहाई का आदेश देता है।
Mandamusपरमादेश (Mandamus)
We commandहम आदेश देते हैं
Issued to a public official to perform a duty they failed or refused to perform.किसी लोक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है जिसे करने में वह विफल रहा हो।
Prohibitionप्रतिषेध (Prohibition)
To forbidरोकना
Issued by a higher court to a lower court to stop it from exceeding its jurisdiction.उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
Certiorariउत्प्रेषण (Certiorari)
To be certifiedप्रमाणित होना
Issued to a lower court/tribunal to quash an order or transfer a case.आदेश को रद्द करने या मामले को स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत/न्याधिकरण को जारी किया जाता है।
Quo-Warrantoअधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)
By what authorityकिस अधिकार से
Prevents illegal usurpation of a public office by a person.किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अधिग्रहण को रोकता है।
Previous Year Insight (SSC CGL): Questions often test which writ can be issued against a private individual. Habeas Corpus can be issued against both public authorities and private individuals, whereas Mandamus cannot be issued against a private individual.
पिछले वर्ष की अंतर्दृष्टि (एसएससी सीजीएल): प्रश्न अक्सर यह परीक्षण करते हैं कि कौन सी रिट किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, जबकि परमादेश किसी निज��� व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है।
Key Articles Summaryप्रमुख अनुच्छेदों का सारांश
Articleअनुच्छेद
Core Subject Matterमुख्य विषय वस्तु
Exceptions / Special Notesअपवाद / विशेष नोट्स
Article 12अनुच्छेद 12
Definition of Stateराज्य की परिभाषा
Applies to all provisions of Part IIIभाग III के सभी प्रावधानों पर लागू होता है
Article 13अनुच्छेद 13
Laws inconsistent with Fundamental Rights are voidमौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य है��
Empowers Judicial Reviewन्यायिक समीक्षा को सशक्त बनाता है
Article 33अनुच्छेद 33
Parliament's power to modify rights for armed forcesसशस्त्र बलों के लिए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति
Police, Intelligence forces includedपुलिस, खुफिया बल शामिल हैं
Article 34अनुच्छेद 34
Restriction on rights while Martial Law is in forceमार्शल लॉ लागू होने पर अधिकारों पर प्रतिबंध
Indemnity for acts doneकिए गए कृत्यों के लिए क्षतिपूर्ति
Article 35अनुच्छेद 35
Legislation to give effect to certain provisionsकुछ प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून
Only Parliament can make laws, not state legislaturesकेवल संसद कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं
Examples & Illustrationsउदाहरण और दृष्टांत
Scenario: A private school denies admission to a student purely based on their religion. Which Fundamental Right is violated?
परिदृश्य: एक निजी स्कूल पूरी तरह से उनके धर्म के आधार पर एक छात्र को प्रवेश देने से इन��ार करता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है?
Answer:Article 15(2) and Article 29(2) are violated, as educational institutions receiving state aid cannot discriminate in admissions on grounds of religion, race, caste, or language.
उत्तर:अनुच्छेद 15(2) और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन होता है, क्योंकि राज्य सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
(a) अनुच्छेद 14 और 19 (b) अनुच्छेद 19 और 20 (c) अनुच्छेद 20 और 21 (d) अनुच्छेद 21 और 22
Answer: (c) Article 20 & 21
उत्तर: (c) अनुच्छेद 20 और 21
Total Questions:कुल प्रश्न:49Attempted:प्रयास किए:0Correct:सही:0Score:स्कोर:0%
Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण
Q1.प्र 1.
In which part of the Indian Constitution are Fundamental Rights enshrined?
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित हैं?
(A) Part I(A) भाग I
(B) Part II(B) भाग II
(C) Part III(C) भाग III
(D) Part IV(D) भाग IV
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Correct Answer: (C) Part III
सही उत्तर: (C) भाग III
Detailed Explanation: Fundamental Rights are contained in Part III (Articles 12 to 35) of the Indian Constitution. It is rightly described as the Magna Carta of India.
विस्तृत व्याख्या: मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में नि��ित हैं। इसे उचित रूप से भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
Why Others Are Wrong: Part I deals with the Union and its territory, Part II deals with Citizenship, and Part IV deals with Directive Principles of State Policy (DPSP).
अन्य क्यों गलत हैं: भाग I संघ और उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित है, भाग II नागरिकता से, और भाग IV राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) से संबंधित है।
Memory Tip: 'III' looks like vertical bars representing foundational pillars of freedom.
याद रखने की टिप: 'III' स्वतंत्रता के मूलभूत स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभों जैसा दिखता है।
Related Concept: Parts of the Indian Constitution
संबंधित अवधारणा: भारतीय संविधान के भाग
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 20s
Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण
Q2.प्र 2.
From which country's constitution was the concept of Fundamental Rights borrowed?
मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था?
(A) British Constitution(A) ब्रिटिश संविधान
(B) USA Constitution(B) यूएसए संविधान
(C) Soviet Constitution (USSR)(C) सोवियत संविधान (USSR)
(D) Irish Constitution(D) आयरिश संविधान
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Correct Answer: (B) USA Constitution
सही उत्तर: (B) यूएसए संविधान
Detailed Explanation: The Fundamental Rights in the Indian Constitution are inspired by the Bill of Rights of the United States Constitution.
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं।
Why Others Are Wrong: British Constitution influenced parliamentary system; USSR influenced Fundamental Duties; Irish Constitution influenced DPSP.
अन्य क्यों गलत हैं: ब्रिटिश संविधान ने संसदीय प्रणाली को प्रभावित किया; USSR ने मौलिक कर्तव्यों को; आयरिश संविधान ने DPSP को प्रभावित किया।
Memory Tip: USA stands for ultimate protection of rights.
याद रखने की टिप: USA का अर्थ अधिकारों की परम सुरक्षा है।
Related Concept: Sources of Indian Constitution
संबंधित अवधारणा: भारतीय संविधान के स्रोत
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 20s
Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण
Q3.प्र 3.
Which Article defines the term 'State' for the purposes of Part III of the Constitution?
संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए कौन सा अनुच्छेद 'राज्य' शब्द को परिभाषित करता है?
(A) Article 10(A) अनुच्छेद 10
(B) Article 12(B) अनुच्छेद 12
(C) Article 13(C) अनुच्छेद 13
(D) Article 14(D) अनुच्छेद 14
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Correct Answer: (B) Article 12
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 12
Detailed Explanation: Article 12 defines 'State' to include the government and parliament of India, government and legislature of states, and all local or other authorities within the territory of India.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 12 'राज्य' को परिभाषित करता है जिसमें भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधायिका, और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।
Why Others Are Wrong: Article 13 deals with laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights; Article 14 deals with equality before law.
अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है; अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता से संबंधित है।
Memory Tip: Article 1-4 are territory/citizenship; 12 starts the foundational list of rights by defining who they apply against (The State).
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 1-4 क्षेत्र/नागरिकता हैं; 12 यह परिभाषित करके अधिकारों की मौलिक सूची शुरू करता है कि वे किसके खिलाफ लागू होते हैं (राज्य)।
Related Concept: Definition of State (Article 12)
संबंधित अवधारणा: राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12)
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 25s
Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण
Q4.प्र 4.
Which Article of the Indian Constitution guarantees 'Right to Equality' before the law?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष 'समता का अधिकार' की गारंटी देता है?
(A) Article 14(A) अनुच्छेद 14
(B) Article 19(B) अनुच्छेद 19
(C) Article 21(C) अनुच्छेद 21
(D) Article 32(D) अनुच्छेद 32
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Correct Answer: (A) Article 14
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 14
Detailed Explanation: Article 14 states that the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
Why Others Are Wrong: Article 19 deals with freedom of speech and expression; Article 21 deals with protection of life and personal liberty; Article 32 deals with constitutional remedies.
अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है; अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से; अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है।
Memory Tip: Article 14 sounds like "One for all, all for one" (Equality).
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 14 "सब के लिए एक, एक के लिए सब" (समानता) जैसा लगता है।
Related Concept: Right to Equality (Articles 14-18)
संबंधित अवधारणा: समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 20s
Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण
Q5.प्र 5.
Which Article abolishes 'Untouchability' and forbids its practice in any form?
कौन सा अनुच्छेद 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है?
(A) Article 16(A) अनुच्छेद 16
(B) Article 17(B) अनुच्छेद 17
(C) Article 18(C) अनुच्छेद 18
(D) Article 19(D) अनुच्छेद 19
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Correct Answer: (B) Article 17
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 17
Detailed Explanation: Article 17 abolishes 'untouchability' and makes its practice in any form a punishable offense under the law.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को कानून के तहत एक दण्डनीय अपराध बनाता है।
Why Others Are Wrong: Article 16 deals with equality of opportunity in public employment; Article 18 abolishes titles; Article 19 deals with freedoms.
अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता से संबंधित है; अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है; अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है।
Memory Tip: '17' sounds like 'Khatam' (finish untouchability).
याद रखने की टिप: '17' 'खत्म' जैसा लगता है (अस्पृश्यता खत्म)।
Related Concept: Abolition of Untouchability
संबंधित अवधारणा: अस्पृश्यता का अंत
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 20s
Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण
Q6.प्र 6.
Who called Article 32 as the "Heart and Soul" of the Indian Constitution?
किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा था?
(A) Mahatma Gandhi(A) महात्मा गांधी
(B) Jawaharlal Nehru(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) Dr. B.R. Ambedkar(C) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(D) Sardar Vallabhbhai Patel(D) सरदार वल्लभभाई पटेल
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Correct Answer: (C) Dr. B.R. Ambedkar
सही उत्तर: (C) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
Detailed Explanation: Dr. B.R. Ambedkar described Article 32 (Right to Constitutional Remedies) as the very heart and soul of the Constitution because it provides the right to move the Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights.
विस्तृत व्याख्या: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को संविधान का हृदय और आत्मा बताया क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है।
Why Others Are Wrong: Mahatma Gandhi, Nehru, and Patel contributed immensely but did not give this specific title to Article 32; Preamble is referred to as the soul by others.
अन्य क्यों गलत हैं: महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल ने अत्यधिक योगदान दिया लेकिन अनुच्छेद 32 को यह विशिष्ट शीर्षक नहीं दिया; प्रस्तावना को अन्य द्वारा आत्मा कहा गया है।
Memory Tip: Ambedkar = Architect of Constitution = Guardian of Article 32.
याद रखने की ट���प: अंबेडकर = संविधान के वास्तुकार = अनुच्छेद 32 के संरक्षक।
Related Concept: Right to Constitutional Remedies
संबंधित अवधारणा: संवैधानिक उपचारों का अधिकार
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 20s
Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण
Q7.प्र 7.
How many types of writs are issued by the Supreme Court under Article 32?
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं?
(A) 3(A) 3
(B) 4(B) 4
(C) 5(C) 5
(D) 6(D) 6
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Correct Answer: (C) 5
सही उत्तर: (C) 5
Detailed Explanation: The Supreme Court issues 5 types of writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, and Quo-Warranto.
विस्तृत व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari), और अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)।
Why Others Are Wrong: Options A, B, and D do not represent the total count of constitutional writs available under Article 32 or Article 226.
अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A, B औ�� D अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत उपलब्ध संवैधानिक रिटों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
Memory Tip: 5 fingers = 5 powerful writs.
याद रखने की टिप: 5 उंगलियां = 5 शक्तिशाली रिट।
Related Concept: Writs Jurisdiction
संबंधित अवधारणा: रिट अधिकारक्षेत्र
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 20s
Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक
Q8.प्र 8.
Which of the following Articles cannot be suspended even during a National Emergency under Article 359?
अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है?
(A) Article 14 and 19(A) अनुच्छेद 14 और 19
(B) Article 19 and 20(B) अनुच्छेद 19 और 20
(C) Article 20 and 21(C) अनुच्छेद 20 और 21
(D) Article 21 and 22(D) अनुच्छेद 21 और 22
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Correct Answer: (C) Article 20 and 21
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 20 और 21
Detailed Explanation: By the 44th Amendment Act of 1978, the right to protection in respect of conviction for offenses (Article 20) and the right to life and personal liberty (Article 21) cannot be suspended even during a National Emergency.
विस्तृत व्याख्या: 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20) और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
Why Others Are Wrong: Article 19 is automatically suspended during war/external aggression, and Article 14 can be suspended by Presidential order.
अन्य क्यों गलत हैं: युद्ध/बाह्य आक्रमण के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, और अनुच्छेद 14 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है।
Memory Tip: 20 and 21 keep you alive and legally protected no matter what.
याद रखने की टिप: 20 और 21 आपको जीवित रखते हैं और चाहे कुछ भी हो कानूनी रूप से सुरक्षित रखते हैं।
Related Concept: Suspension of Fundamental Rights
संबंधित अवधारणा: मौलिक अधिकारों का निलंबन
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक
Q9.प्र 9.
Which doctrine under Article 13 states that pre-constitutional laws inconsistent with Fundamental Rights become inoperative?
अनुच्छेद 13 के तहत कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत पूर्व-संवैधानिक विधियाँ अप्रभावी हो जाती हैं?
(A) Doctrine of Severability(A) पृथक्करण का सिद्धांत
(B) Doctrine of Eclipse(B) ग्रहण ���ा सिद्धांत
(C) Doctrine of Waiver(C) अधित्यजन का सिद्धांत
(D) Doctrine of Territorial Nexus(D) प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत
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Correct Answer: (B) Doctrine of Eclipse
सही उत्तर: (B) ग्रहण का सिद्धांत
Detailed Explanation: The Doctrine of Eclipse holds that pre-constitutional laws violating fundamental rights are not null and void ab initio, but they are eclipsed (overshadowed) by fundamental rights and remain dormant until the constitutional hurdle is removed.
विस्तृत व्याख्या: ग्रहण का सिद्धांत यह मानता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली पूर्व-संवैधानिक विधियाँ शुरू से शून्य नहीं होती हैं, बल्कि वे मौलिक अधिकारों द्वारा ढंक (छायांकित) ली जाती हैं और संवैधानिक बाधा दूर ह���ने तक सुप्त अवस्था में रहती हैं।
Why Others Are Wrong: Severability separates offending parts of a law; Waiver means voluntarily giving up a right (not applicable in India to Fundamental Rights).
अन्य क्यों गलत हैं: पृथक्करण किसी कानून के आपत्तिजनक हिस्सों को अलग करता है; अधित्यजन का अर्थ स्वेच्छा से अधिकार छोड़ना है (भारत में मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं)।
Memory Tip: Eclipse hides the sun; Fundamental Rights hide/eclipse invalid pre-constitution laws.
याद रखने की टिप: ग्रहण सूर्य को छिपाता है; मौलिक अधिकार अमान्य पूर्व-संविधान कानूनों को छिपाते/ग्रहण लगाते हैं।
Related Concept: Judicial Review and Article 13 Doctrines
संबंधित अवधारणा: न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 13 के सिद्धांत
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक
Q10.प्र 10.
Which of the following freedoms is NOT explicitly mentioned under Article 19?
निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख स्पष्��� रूप से अनुच्छेद 19 के तहत नहीं किया गया है?
(A) Freedom of Speech and Expression(A) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(B) Freedom of Press(B) प्रेस की स्वतंत्रता
(C) Freedom to form cooperative societies(C) सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता
(D) Freedom to reside and settle in any part of India(D) भारत के ��िसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
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Correct Answer: (B) Freedom of Press
सही उत्तर: (B) प्रेस की स्वतंत्रता
Detailed Explanation: Freedom of Press is not separately mentioned in Article 19(1)(a); it is implicitly included under the "Freedom of Speech and Expression" as ruled by the Supreme Court.
विस्तृत व्याख्या: प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a) में अलग से नहीं किया गया है; सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार यह "वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के अंतर्गत निहित है।
Why Others Are Wrong: Speech, cooperative societies, and residing anywhere in India are explicitly listed under clauses of Article 19(1).
अन्य क्यों गलत हैं: भाषण, सहकारी समितियां, और भारत में कहीं भी निवास क���ना अनुच्छेद 19(1) के खंडों के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं।
Memory Tip: Press is a child of Speech; hence not named separately.
याद रखने की टिप: प्रेस भाषण का बच्चा है; इसलिए अलग से नाम नहीं दिया गया है।
Related Concept: Freedoms under Article 19
संबंधित अवधारणा: अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक
Q11.प्र 11.
Which writ literally means "We Command" and is issued to a public official to perform a duty?
किस रिट का शाब्दिक अर्थ "हम आदेश देते हैं" है और इसे किसी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है?
(A) Habeas Corpus(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(B) Mandamus(B) परमादेश
(C) Certiorari(C) उत्प्रेषण
(D) Quo-Warranto(D) अधिकार पृच्छा
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Correct Answer: (B) Mandamus
सही उत्तर: (B) परमादेश
Detailed Explanation: Mandamus means 'We Command'. It is a command issued by a court to a public official, public corporation, tribunal, inferior court, or government to perform a public duty.
विस्तृत व्याख्या: परमादेश का अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निगम, ट्रिब्यूनल, निचली अदालत या सरकार को सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया गया एक आदेश है।
Why Others Are Wrong: Habeas Corpus means 'To have the body of'; Certiorari means 'To be certified'; Quo-Warranto means 'By what authority'.
अन्य क्यों गलत हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है 'शरीर क�� प्रस्तुत करना'; उत्प्रेषण का अर्थ है 'प्रमाणित होना'; अधिकार पृच्छा का अर्थ है 'किस अधिकार से'।
Memory Tip: Mandamus sounds like "Mandatory command".
याद रखने की टिप: परमादेश (Mandamus) "अनिवार्य आदेश" (Mandatory command) जैसा लगता है।
Related Concept: Writ of Mandamus
संबंधित अवधारणा: परमादेश रिट
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 35s
Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक
Q12.प्र 12.
Which of the following Fundamental Rights are available to BOTH Indian citizens and foreigners (except enemy aliens)?
निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों (शत्रु देशों के नागरिकों को छोड़��र) दोनों को उपलब्ध हैं?
(A) Article 15, 16, 19(A) अनुच्छेद 15, 16, 19
(B) Article 19, 29, 30(B) अनुच्छेद 19, 29, 30
(C) Article 14, 20, 21(C) अनुच्छेद 14, 20, 21
(D) Article 15, 19, 29(D) अनुच्छेद 15, 19, 29
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Correct Answer: (C) Article 14, 20, 21
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 14, 20, 21
Detailed Explanation: Articles 15, 16, 19, 29, and 30 are available ONLY to Indian citizens. Articles 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28 are available to both citizens and non-citizens.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नागरिकों और गैर-ना नागरिकों दोनों को उपलब्ध हैं।
Why Others Are Wrong: Options A, B, and D include Articles 15, 16, 19, or 29 which are exclusively reserved for Indian citizens.
अन्य क्यों गलत हैं: विकल्पों A, B और D में अनुच्छेद 15, 16, 19 या 29 शामिल हैं जो विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं।
Memory Tip: Remember citizen-only rights: 15, 16, 19, 29, 30. Rest apply to all.
याद रखने की टिप: केवल-नागरिक अधिकारों को याद रखें: 15, 16, 19, 29, 30। बाकी सभी पर लागू होते हैं।
Related Concept: Applicability of Fundamental Rights
संबंधित अवधारणा: मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक
Q13.प्र 13.
Which of the following writs can be issued against BOTH public authorities and private individuals?
निम्नलिखित में से कौन सी रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है?
(A) Mandamus(A) परमादेश
(B) Prohibition(B) प्रतिषेध
(C) Certiorari(C) उत्प्रेषण
(D) Habeas Corpus(D) बंदी प्रत्यक्षीकरण
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Correct Answer: (D) Habeas Corpus
सही उत्तर: (D) बंदी प्रत्यक्षीकरण
Detailed Explanation: The writ of Habeas Corpus can be issued against both public authorities and private individuals who illegally detain a person.
विस्तृत व्याख्या: बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिर��सत में लेते हैं।
Why Others Are Wrong: Mandamus, Prohibition, and Certiorari are issued only against public bodies, judicial/quasi-judicial authorities, or public officials.
अन्य क्यों गलत हैं: परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण केवल सार्वजनिक निकायों, न्यायिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों या सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किए जाते हैं।
Memory Tip: Saving a human body (Habeas Corpus) applies whether the captor is government or private.
याद रखने की टिप: मानव शरीर (Habeas Corpus) को बचाना इस बात पर लागू होता है कि अपहरणकर्ता सरकार है या निजी।
Related Concept: Writ of Habeas Corpus
संबंधित अवधारणा: बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक
Q14.प्र 14.
Which amendment added the right to education as a Fundamental Right under Article 21A?
किस संशोधन ने अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा?
(A) 42nd Amendment Act, 1976(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(B) 44th Amendment Act, 1978(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(C) 86th Amendment Act, 2002(C) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
(D) 103rd Amendment Act, 2019(D) 103वां संशोधन अधिनियम, 2019
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Correct Answer: (C) 86th Amendment Act, 2002
सही उत्तर: (C) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
Detailed Explanation: The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 inserted Article 21A, making free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14 a Fundamental Right.
विस्तृत व्याख्या: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A अंतःस्थापित किया, जिस���े 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई।
Why Others Are Wrong: 42nd Amendment is called the Mini-Constitution; 44th removed Right to Property from Fundamental Rights; 103rd provided 10% EWS reservation.
अन्य क्यों गलत हैं: 42वें संशोधन को मिनी-संविधान कहा जाता है; 44वें ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया; 103वें ने 10% EWS आरक्षण प्रदान किया।
Memory Tip: 86 = Education (E & E rhyme slightly in importance).
याद रखने की टिप: 86 = शिक्षा (महत्व के मामले में)।
Related Concept: Right to Education (Article 21A)
संबंधित अवधारणा: शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 30s
Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित
Q15.प्र 15.
Consider the following statements regarding Article 21: 1. It protects both life and personal liberty. 2. It is available to citizens only. 3. The right to privacy has been recognized as a fundamental right under this article. Which of the statements given above are correct?
अनुच्छेद 21 के संब��ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों की रक्षा करता है। 2. यह केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। 3. निजता के अधिकार को इस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3
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Correct Answer: (C) 1 and 3 only
सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3
Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Article 21 guarantees protection of life and personal liberty. Statement 2 is incorrect: Article 21 is available to both citizens and non-citizens. Statement 3 is correct: Right to privacy was declared a fundamental right under Article 21 in the KS Puttaswamy case (2017).
विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 21 नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। कथन 3 सही है: के.एस. पुट्टास्वामी मामले (2017) में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।
Why Others Are Wrong: Statement 2 makes options containing it incorrect because Article 21 applies to foreigners too.
अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 इसे शामिल करने वाले विकल्पों को गलत बनाता है क्योंकि अनुच्छेद 21 विदेशियों पर भी लागू होता है।
Memory Tip: Life belongs to every human on soil, not just citizens.
याद रखने की टिप: जीवन मिट्टी पर रहने वाले प्रत्य��क मनुष्य का है, न कि केवल नागरिकों का।
Related Concept: Article 21 and Expanded Scope
संबंधित अवधारणा: अनुच्छेद 21 और विस्तृत दायरा
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 50s
Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित
Q16.प्र 16.
Consider the following statements about the Writ of Certiorari: 1. It can be issued only against judicial and quasi-judicial bodies. 2. It is issued to prevent an inferior court from exceeding its jurisdiction. 3. It can be issued after an order has been passed to quash the order. Which of the statements given above are correct?
उत्प्रेषण रिट (Certiorari) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे केवल न्यायिक और अर्ध-न���यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। 2. इसे निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। 3. आदेश को रद्द करने के लिए आदेश पारित होने के बाद इसे जारी किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3
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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3
सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3
Detailed Explanation: All statements are correct. Certiorari is issued by a higher court to a lower court or tribunal to either transfer a pending case or quash an order already passed due to excess jurisdiction, lack of jurisdiction, or error of law.
विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। उत्प्रेषण एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो लंबित मामले को स्थानांतरित करने या अधिकार क्षेत्र की अधिकता, अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की भूल के कारण पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
Why Others Are Wrong: Since all statements accurately describe Certiorari, options omitting any are incorrect.
अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि सभी कथन उत्प्रेषण का सटीक वर्णन करते हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं।
Memory Tip: Certiorari = To be certified / corrected (fixes or stops bad judicial orders).
याद रखने की टिप: उत्प्रेषण = प्रमाणित/सुधारित किया जाना (खराब न्यायिक आदेशों को ठीक करता है या रोकता है)���
Related Concept: Writ of Certiorari
संबंधित अवधारणा: उत्प्रेषण रिट
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 55s
Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथ��� आधारित
Q17.प्र 17.
Consider the following statements regarding Article 16 (Equality of opportunity in public employment): 1. The State can provide for reservation in appointments for any backward class not adequately represented. 2. A law can prescribe residence within a state as a qualification for certain public employment. 3. Reservation can be made for economically weaker sections (EWS) up to 10%. Which of the statements given above are correct?
अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समता) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 2. कोई कानून कुछ सार्वजनिक रोजगार के लिए योग्यता के रूप में ���िसी राज्य के भीतर निवास को निर्धारित कर सकता है। 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% तक आरक्षण किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3
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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3
सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3
Detailed Explanation: All statements are correct. Article 16(4) allows reservation for backward classes; Article 16(3) allows Parliament (not state legislatures) to prescribe residence requirements; Article 16(6) added by 103rd Amendment allows 10% EWS reservation.
विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है; अनुच्छेद 16(3) संसद (राज्य विधानसभाओं को नहीं) को निवास की आवश्यकताएं निर्धारित करने की अनुमति देता है; 103वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 16(6) 10% EWS आरक्षण की अनुमति देता है।
Why Others Are Wrong: All propositions are legally sound as per constitutional provisions and recent amendments.
अन्य क्यों गलत हैं: संवैधानिक प्रावधानों और हालिया संशोधनों के अनुसार सभी प्रस्ताव कानूनी रूप से सही हैं।
Memory Tip: Article 16 ensures jobs equality while permitting affirmative action (Reservations + EWS).
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 16 सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण + EWS) की अनुमति देते हुए नौकरियों में समानता सुनिश्चित करता है।
Related Concept: Public Employment Equality & Reservations
संबंधित अवधारणा: लोक नियोजन समानता और आरक्षण
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 55s
Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित
Q18.प्र 18.
Which of the following are grounds on which freedom of speech and expression (Article 19) can be restricted? 1. Sovereignty and integrity of India 2. Contempt of court 3. Public order 4. Defamation Select the correct answer using the code given below:
निम्नलिखित में से किन आधारों पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) को प्रतिबंधित किया जा सकता है? 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता 2. अदालत की अवमानना 3. सार्वजनिक व्यवस्था 4. मानहानि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2
(B) 1, 3 and 4 only(B) केवल 1, 3 और 4
(C) 2, 3 and 4 only(C) केवल 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 and 4(D) 1, 2, 3 और 4
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Correct Answer: (D) 1, 2, 3 and 4
सही उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4
Detailed Explanation: Article 19(2) lists 8 grounds for restricting speech: sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, or incitement to an offense.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 19(2) भाषण को प्रतिबंधित करने के लिए 8 आधार सूचीबद्ध करता है: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, अदालत की अवमानना, मानहानि, या किसी अपराध के लिए उकसाना।
Why Others Are Wrong: All four mentioned grounds are explicitly part of the constitutional limitations under Article 19(2).
अन्य क्यों गलत हैं: उल्लिखित चारों आधार स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(2) के तहत संवैधानिक सीमाओं का हिस्सा हैं।
Memory Tip: Speech is free, but harming country, courts, public peace, or reputations will trigger restrictions.
याद रखने की टिप: भाषण स्वतंत्र है, लेकिन देश, अदालतों, सार्वजनिक शांति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने से प्रतिबंध लग जाएंगे।
Related Concept: Reasonable Restrictions on Article 19
संबंधित अवधारणा: अनुच्छेद 19 पर उचित प्रतिबंध
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 55s
Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित
Q19.प्र 19.
Consider the following statements regarding Cultural and Educational Rights (Articles 29 and 30): 1. Article 29 protects the interests of any section of citizens having a distinct language, script, or culture. 2. Article 30 grants all minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice. 3. Minorities under Article 30 include both linguistic and religious minorities. Which of the statements given above are correct?
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग के हितों की रक्षा करता है जिसकी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है। 2. अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। 3. अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों में भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यक शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3
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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3
सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3
Detailed Explanation: All statements are correct. Article 29 protects language, script, and culture of citizens. Article 30 gives religious and linguistic minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice.
विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। अनुच्छेद 29 नागरिकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है।
Why Others Are Wrong: All propositions accurately reflect the constitutional scope of Articles 29 and 30.
अन्य क्यों गलत हैं: सभी प्रस्ताव अनुच्छेद 29 और 30 के संवैधानिक दायरे को सटीक रूप से दर्शाते हैं।
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 29 = संस्कृति की रक्षा करें; अनुच्छेद 30 = अल्पसंख्यकों के लिए संस्थान बनाएं/चलाएं।
Related Concept: Cultural and Educational Rights
संबंधित अवधारणा: संस्कृति और शिक्षा स���बंधी अधिकार
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 55s
Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित
Q20.प्र 20.
Consider the following statements regarding Preventive Detention: 1. It is detention of a person without trial and conviction by a court. 2. A person can be detained indefinitely under preventive detention without review. 3. The Constitution provides that preventive detention cannot exceed three months unless an Advisory Board reports sufficient cause. Which of the statements given above are correct?
निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह अदालत द्वारा मुकदमे और दोषसिद्धि के बिना किसी व्यक्ति की नजरबंदी है। 2. समीक्षा के बिना निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखा जा सकता ह��। 3. संविधान यह प्रावधान करता है कि निवारक नजरबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3
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Correct Answer: (C) 1 and 3 only
सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3
Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Preventive detention is meant to prevent a person from committing a crime rather than punishing for one already done. Statement 2 is incorrect because detention cannot exceed 3 months without an Advisory Board's approval. Statement 3 is correct: 3 months is the threshold limit unless an Advisory Board extends it.
विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: निवारक नजरबंदी का उद्देश्य किसी व्यक्ति को पहले किए गए अपराध के लिए दंडित करने के बजाय अपराध करने से रोकना है। कथन 2 गलत है क्योंकि सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। कथन 3 सही है: 3 महीने सीमा है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसे न बढ़ाए।
Why Others Are Wrong: Statement 2 makes options containing it incorrect because constitutional safeguards prevent arbitrary indefinite detention.
अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 इसे शामिल करने वाले विकल्पों को गलत बनाता है क्योंकि संवैधानिक सुरक्षा उपाय मनमाने ढंग से अनिश्चितकालीन हिरासत को रोकते हैं।
Memory Tip: Preventive = Stop before crime; 3 months max without Board review.
याद रखने की टिप: निवारक = अपराध से पहले रोको; बोर्ड समीक्षा के बिना अधिकतम 3 महीने।
Related Concept: Article 22 (Protection against arrest and detention)
संबंधित अवधारणा: अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण)
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 60s
Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित
Q21.प्र 21.
Consider the following statements regarding Article 32 and Article 226: 1. Both Supreme Court and High Courts have the power to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights. 2. The writ jurisdiction of the Supreme Court is wider than that of High Courts. 3. The Supreme Court can refuse to exercise its writ jurisdiction under Article 32, whereas High Courts cannot under Article 226. Which of the statements given above are correct?
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के संबंध में निम्नलिख��त कथनों पर विचार करें: 1. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है。 2. सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकारक्षेत्र उच्च न्यायालयों की तुलना में व्यापक है। 3. सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत नहीं कर सकते। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
(A) 1 only(A) केवल 1
(B) 1 and 3 only(B) केवल 1 और 3
(C) 2 and 3 only(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3
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Correct Answer: (A) 1 only
सही उत्तर: (A) केवल 1
Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Both SC (Article 32) and HCs (Article 226) issue writs. Statement 2 is incorrect because the writ jurisdiction of High Courts is wider (they can issue writs for fundamental rights as well as 'other purposes', unlike SC which is limited to fundamental rights). Statement 3 is incorrect because SC cannot refuse Article 32 (it is a fundamental right itself), whereas HC has discretionary writ powers.
विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: SC (अनुच्छेद 32) और HC (अनुच्छेद 226) दोनों रिट जारी करते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि उच्च न्यायालयों का रिट अधिकारक्षेत्र व्यापक है (वे मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य उद्देश्यों' के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, SC के विपरीत जो मौलिक अधिकारों तक सीमित ह���)। कथन 3 गलत है क्योंकि SC अनुच्छेद 32 से इनकार नहीं कर सकता (यह खुद एक मौलिक अधिकार है), जबकि HC के पास विवेकशील रिट शक्तियां हैं।
Why Others Are Wrong: Statements 2 and 3 are factually inverted regarding the powers of the Supreme Court and High Courts.
अन्य क्यों गलत हैं: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में कथन 2 और 3 तथ्यात्मक रूप से उल्टे हैं।
Memory Tip: High Court jurisdiction is wider geographically and scope-wise (rights + other purposes).
याद रखने की टिप: उच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र भौगोलिक रूप से और दायरे के मामले में व्यापक है (अधिकार + अन्य उद्देश्य)।
Related Concept: Comparative Writ Jurisdiction of SC and HC
संबंधित अवधारणा: SC और HC का तुलनात्मक रिट अधिकारक्षेत्र
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 60s
Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण
Q22.प्र 22.
Assertion (A): Fundamental Rights are not absolute and are subject to reasonable restrictions. Reason (R): Individual liberty must be balanced with social control and national security. Select the correct answer using the code given below:
अभिकथन (A): मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और उन पर उचित प्रतिबंध हैं। कारण (R): व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक नियंत्रण और राष्ट्रीय स��रक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) and (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) is true but (R) is false(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
Detailed Explanation: Fundamental Rights in India are not absolute; they come with reasonable restrictions explicitly mentioned in the Constitution. The reason explains why they are restricted—to maintain social order, morality, and national security.
विस्तृत व्याख्या: भारत में मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं; वे संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के साथ आते हैं। कारण यह बताता है कि उन्हें क्यों प्रतिबंधित किया गया है - सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए।
Why Others Are Wrong: Since (R) directly justifies why (A) is the case, options B, C, and D are incorrect.
अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि (R) सीधे तौर पर यह औचित्य सिद्ध करता है कि (A) क्यों है, इसलिए विकल्प B, C और D गलत हैं।
Memory Tip: Rights without limits lead to chaos; hence, restrictions (Reason) justify non-absoluteness (Assertion).
याद रखने की टिप: सीमाओं के बिना अधिकार अराजकता की ��र ले जाते हैं; इसलिए, प्रतिबंध (कारण) गैर-निरपेक्षता (अभिकथन) को उचित ठहराते हैं।
Related Concept: Nature of Fundamental Rights
संबंधित अवधारणा: मौलिक अधिकारों की प्रकृति
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण
Q23.प्र 23.
Assertion (A): Article 32 is itself a Fundamental Right. Reason (R): It enables a citizen to approach the Supreme Court directly for the violation of any Fundamental Right. Select the correct answer using the code given below:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। का���ण (R): यह किसी नागरिक को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने में सक्षम बनाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) is true but (R) is false(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
Detailed Explanation: Article 32 guarantees the right to move the Supreme Court for enforcement of other fundamental rights, making it a fundamental right in itself (Dr. Ambedkar called it the heart and soul).
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार बन जाता है (डॉ. अंबेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा था)।
Why Others Are Wrong: Reason directly explains why Article 32 is classified as a Fundamental Right.
अन्य क्यों गलत हैं: कारण सीधे तौर पर यह बताता है कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है।
Memory Tip: A right to protect rights is a right itself.
याद रखने की टिप: अधिकारों की रक्षा करने का अधिका�� स्वयं एक अधिकार है।
Related Concept: Constitutional Remedies
संबंधित अवधारणा: संवैधानिक उपचार
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण
Q24.प्र 24.
Assertion (A): Article 17 abolishes untouchability and makes its practice punishable. Reason (R): Article 17 is an absolute right and has no exceptions or restrictions. Select the correct answer using the code given below:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को दण्डनीय बनाता है। कारण (R): अनुच्छेद 17 एक निरपेक��ष अधिकार है और इसका कोई अपवाद या प्रतिबंध नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) and (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) is true but (R) is false(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
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Correct Answer: (C) (A) is true but (R) is false
सही उत्तर: (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
Detailed Explanation: Assertion is true because Article 17 abolishes untouchability. Reason is false because Article 17 is absolute in the sense that it permits no exceptions, but it is not a reason explaining the abolition; moreover, Parliament defines punishments under Article 35.
विस्तृत व्याख्या: अभिकथन सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। कारण असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 17 इस अर्थ में निरपेक्ष है कि यह किसी भी अपवाद की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह उन्मूलन की व्याख्या करने वाला कारण नहीं है; इसके अलावा, संसद अनुच्छेद 35 के तहत दंड परिभाष��त करती है।
Why Others Are Wrong: Since Reason is factually flawed regarding its connection and legal standing, options A, B, and D are incorrect.
अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कारण अपने संबंध और कानूनी स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है, विकल्प A, B और D गलत हैं।
Memory Tip: Untouchability has zero exceptions anywhere in India.
याद रखने की टिप: भारत में कहीं भी अस्पृश्यता का कोई अपवाद नहीं है।
Related Concept: Article 17 Absolute Nature
संबंधित अवधारणा: अनुच्छेद 17 की निरपेक्ष प्रकृति
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण
Q25.प्र 25.
Assertion (A): Preventive detention can be extended beyond three months only on the recommendation of an Advisory Board. Reason (R): The Constitution safeguards personal liberty by placing procedural limits on executive detention. Select the correct answer using the code given below:
अभिकथन (A): निवारक नजरबंदी को सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर ही तीन महीने से आगे बढ़ाया जा सकता है। कारण (R): संविधान कार्यकारी नजरबंदी पर प्रक्रियात्मक सीमाएं रखकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) स��्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) is true but (R) is false(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are correct, and Reason explains why the Advisory Board mechanism exists—to protect personal liberty from executive overreach during preventive detention.
विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण बताता है कि सलाहकार बोर्ड तंत्र क्यों मौजूद है - निवारक नजरबंदी के दौरान कार्यकारी अतिरेक से व्यक्तिगत स्वतंत्���ता की रक्षा के लिए।
Why Others Are Wrong: Reason directly provides the constitutional philosophy underlying the rule stated in Assertion.
अन्य क्यों गलत हैं: कारण सीधे तौर पर अभिकथन में बताए गए नियम के पीछे के संवैधानिक दर्शन को प्रदान करता है।
Memory Tip: Advisory Board = Check on executive power.
याद रखने की टिप: सलाहकार बोर्ड = का��्यकारी शक्ति पर अंकुश।
Related Concept: Preventive Detention Safeguards
संबंधित अवधारणा: निवारक नजरबंदी सुरक्षा उपाय
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण
Q26.प्र 26.
Assertion (A): Article 18 abolishes all titles except military and academic distinctions. Reason (R): Titles create artificial social inequalities incompatible with the right to equality. Select the correct answer using the code given below:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों को समाप्त करता है। कारण (R): उपाधियाँ कृत्रिम सामाजिक असमानताएँ पैदा करती हैं जो समता के अधिकार के असंगत हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) is true but (R) is false(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
Detailed Explanation: Article 18 abolishes titles to uphold the principle of equality (Article 14). The reason correctly explains that titles foster artificial inequality, which is why they are banned except for military/academic merits.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 18 समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) को बनाए रखने के लिए उपाधियों को समाप्त करता है। कारण सही ढंग से बताता है कि उपाधियाँ कृत्रिम असमानता को बढ़ावा देती हैं, यही कारण है कि सैन्य/शैक्षणिक योग्यताओं को छोड़कर उन्हें प्रतिबंधित किया गया है।
Why Others Are Wrong: Reason directly justifies the objective behind the abolition of titles under Article 18.
अन्य क्यों गलत हैं: कारण सीधे तौर पर अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के उन्मूलन के पीछे के उद्देश्य को उचित ठहराता है।
Memory Tip: No "Rai Bahadur" or "Sir" in a democratic republic!
याद रखने की टिप: एक लोकतांत्रिक गणराज्य में कोई "राय बहादुर" या "सर" नहीं!
Related Concept: Abolition of Titles (Article 18)
संबंधित अवधारणा: उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण
Q27.प्र 27.
Assertion (A): Writs of Habeas Corpus cannot be issued against lawful detention. Reason (R): Habeas Corpus protects personal liberty against unlawful imprisonment only. Select the correct answer using the code given below:
अभिकथन (A): बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट वैध हिरासत के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। Reason (R): बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल गैरकानूनी कारावास के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर स���ी उत्तर चुनें:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) is true but (R) is false(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
Detailed Explanation: Habeas Corpus is specifically a remedy against unlawful detention. If a detention is proven to be strictly in accordance with law, the writ will not be issued, which is precisely what Reason explains.
विस्तृत व्याख्या: बंदी प्रत्यक्षीकरण विशेष रूप से अवैध हिरासत के खिलाफ एक उपाय है। यदि हिरासत पूरी तरह से कानून के अनुसार साबित होती है, तो रिट जारी नहीं की जाएगी, जो कि ठीक वही है जो कारण बताता है।
Why Others Are Wrong: Reason directly justifies why Habeas Corpus cannot be applied when detention is lawful.
अन्य क्यों गलत हैं: कारण सीधे तौर पर यह औचित्य सिद्ध करता है कि हिरासत वैध होने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों लागू नहीं किया जा सकता है।
याद रखने की टिप: वैध जेल = कोई बंदी राहत नहीं; अवैध जेल = बंदी प्रत्यक्षीकरण।
Related Concept: Limitations of Habeas Corpus
संबंधित अवधारणा: बंदी प्रत्यक्षीकरण की सीमाएं
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण
Q28.प्र 28.
Assertion (A): Article 21A makes education for children aged 6 to 14 a fundamental right. Reason (R): The Directive Principles of State Policy under Article 45 previously contained a provision for early childhood care and education. Select the correct answer using the code given below:
अभिकथन (A): अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। कारण (R): अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) is true but (R) is false(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है
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Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
सही उत्तर: (B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
Detailed Explanation: Both statements are factually correct. Article 21A was added by the 86th Amendment, and Article 45 was simultaneously amended to shift focus. However, Article 45's previous presence is contextual background rather than the direct legal explanation for why Article 21A became a fundamental right.
विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं। 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुच्छेद 45 में एक साथ संशोधन किया गया। हालांकि, अनुच्छेद 45 की पिछली उपस्थिति प्रत्यक्ष कानूनी व्याख्या के बजाय प्रासंगिक पृष्ठ��ूमि है।
Why Others Are Wrong: Although both are true, (R) is historical background and not the direct logical rationale for creating Article 21A.
अन्य क्यों गलत हैं: हालांकि दोनों सत्य हैं, (R) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और अनुच्छेद 21A बनाने का प्रत्यक्ष तार्किक औचित्य नहीं है।
Memory Tip: DPSP inspired the transition of education from Directive to Fundamental Right.
याद रखने की ���िप: DPSP ने निर्देशक से मौलिक अधिकार में शिक्षा के संक्रमण को प्रेरित किया।
Related Concept: Link between DPSP and Fundamental Rights
संबंधित अवधारणा: DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच की कड़ी
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें
Q29.प्र 29.
Match List I (Articles) with List II (Provisions) and select the correct answer: List I: a. Article 14 b. Article 16 c. Article 17 d. Article 18 List II: 1. Abolition of Titles 2. Equality before Law 3. Abolition of Untouchability 4. Equality of opportunity in public employment
सूची I (अनुच्छेद) को सूची II (प्र��वधान) के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें: सूची I: a. अनुच्छेद 14 b. अनुच्छेद 16 c. अनुच्छेद 17 d. अनुच्छेद 18 सूची II: 1. उपाधियों का अंत 2. विधि के समक्ष समता 3. अस्पृश्यता का अंत 4. लोक नियोजन में अवसर की समता
(A) a-2, b-4, c-3, d-1(A) a-2, b-4, c-3, d-1
(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4
(C) a-2, b-3, c-4, d-1(C) a-2, b-3, c-4, d-1
(D) a-4, b-2, c-1, d-3(D) a-4, b-2, c-1, d-3
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Correct Answer: (A) a-2, b-4, c-3, d-1
सही उत्तर: (A) a-2, b-4, c-3, d-1
Detailed Explanation: Article 14 = Equality before law (2); Article 16 = Equality of opportunity in public employment (4); Article 17 = Abolition of untouchability (3); Article 18 = Abolition of titles (1).
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 = विधि के समक्ष समता (2); अनुच्छेद 16 = लोक नियोजन में अवसर की समता (4); अनुच्छेद 17 = अस्पृश्यता का अंत (3); अनुच्छेद 18 = उपाधियों का अंत (1)।
Why Others Are Wrong: Other matching combinations misalign the fundamental right articles with their exact constitutional text.
अन्य क्यों गलत हैं: अन्य मिलान संयोजन मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों को उनके सटीक संवैधानिक पाठ के साथ गलत तरीके से संरेखित करते हैं।
याद रखने की टिप: 14-कानून, 16-नौकरियां, 17-अस्पृश्यता, 18-उपाधियां।
Related Concept: Right to Equality Articles
संबंधित अवधारणा: समता के अधिकार के अनुच्छेद
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें
Q30.प्र 30.
Match List I (Writs) with List II (Literal Meanings): List I: a. Habeas Corpus b. Mandamus c. Quo-Warranto d. Certiorari List II: 1. We Command 2. By what authority 3. To have the body of 4. To be certified
सूची I (रिट) को सूची II (शाब्दिक अर्थ) के साथ सुमेलित करें: सूची I: a. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) b. परमादेश (Mandamus) c. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) d. उत्प्रेषण (Certiorari) सूची II: 1. हम आदेश देते हैं 2. किस प्राधिकार से 3. शरीर को प्रस्तुत करना 4. प्रमाणित होना
(A) a-3, b-1, c-2, d-4(A) a-3, b-1, c-2, d-4
(B) a-1, b-3, c-2, d-4(B) a-1, b-3, c-2, d-4
(C) a-3, b-2, c-1, d-4(C) a-3, b-2, c-1, d-4
(D) a-4, b-1, c-3, d-2(D) a-4, b-1, c-3, d-2
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Correct Answer: (A) a-3, b-1, c-2, d-4
सही उत्तर: (A) a-3, b-1, c-2, d-4
Detailed Explanation: Habeas Corpus = To have the body of (3); Mandamus = We Command (1); Quo-Warranto = By what authority (2); Certiorari = To be certified (4).
विस्तृत व्याख्या: बंदी प्रत्यक्षीकरण = शरीर को प्रस्तुत करना (3); परमादेश = हम आदेश देते हैं (1); अधिकार पृच्छा = किस प्राधिकार से (2); उत्प्रेषण = प्रमाणित होना (4)।
Why Others Are Wrong: Other options mismatch the Latin legal terms with their correct English translations.
अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प लैटिन कानूनी शब्दों का उनके सही अंग्रेजी अनुवाद के साथ गलत मिलान करते हैं।
Match List I (Freedoms under Article 19) with List II (Clauses): List I: a. Freedom of Speech and Expression b. Freedom of Assembly c. Freedom of Movement d. Freedom of Profession List II: 1. Article 19(1)(b) 2. Article 19(1)(a) 3. Article 19(1)(g) 4. Article 19(1)(d)
सूची I (अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता) को सूची II (खंड) के साथ सुमेलित करें: सूची I: a. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता b. सम्मेलन की स्वतंत्रता c. संचलन की स्वतंत्रता d. वृत्ति की स्वतंत्रता सूची II: 1. अनुच्छेद 19(1)(b) 2. अनुच्छेद 19(1)(a) 3. अनुच्छेद 19(1)(g) 4. अनुच्छेद 19(1)(d)
याद रखने की टिप: a-भ���षण, b-सभा, c-संघ, d-घूमना, e-निवास, g-पेशा।
Related Concept: Sub-clauses of Article 19(1)
संबंधित अवधारणा: अनुच्छेद 19(1) के उप-खंड
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें
Q32.प्र 32.
Match List I (Constitutional Amendments) with List II (Changes related to Fundamental Rights): List I: a. 44th Amendment Act, 1978 b. 86th Amendment Act, 2002 c. 93rd Amendment Act, 2005 d. 103rd Amendment Act, 2019 List II: 1. Insertion of Article 21A (Right to Education) 2. Removal of Right to Property from Part III 3. Introduction of 10% EWS reservation under Article 15(6) and 16(6) 4. Reservation for socially and educationally backward classes in private educational institutions under Article 15(5)
सूची I (संविधान संशोधन) को सूची II (मौलिक अधिकारों से संबंधित परिवर्तन) के साथ सुमेलित करें: सूची I: a. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 b. 86वां संशोधन अधिनियम, 2002 c. 93वां संशोधन अधिनियम, 2005 d. 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 सूची II: 1. अनुच्छेद 21A का अंतःस्थापन (शिक्षा का अधिकार) 2. भाग III से संपत्ति के अधिकार को हटाना 3. अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत 10% EWS आरक्षण की शुरुआत 4. अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के ���िए आरक्षण
विस्तृत व्याख्या: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटाया (2); 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़ा (1); 93वें संशोधन ने निजी शिक��षण संस्थान कोटा के लिए अनुच्छेद 15(5) जोड़ा (4); 103वें संशोधन ने EWS आरक्षण जोड़ा (3)।
Why Others Are Wrong: Other pairings misassociate the constitutional amendments with their respective fundamental rights outcomes.
अन्य क्यों गलत हैं: अन्य युग्म संविधान संशोधनों को उनके संबंधित मौलिक अधिकारों के परिणामों के साथ गलत रूप से जोड़ते हैं।
Memory Tip: 44=Property out, 86=Education in, 93=Private quota, 103=EWS.
Related Concept: Major Amendments affecting Part III
संबंधित अवधारणा: भाग III को प्रभावित करने वाले प्रमुख संशोधन
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 50s
Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें
Q33.प्र 33.
Match List I (Articles) with List II (Subject Matter): List I: a. Article 20 b. Article 23 c. Article 25 d. Article 32 List II: 1. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion 2. Protection in respect of conviction for offenses 3. Remedies for enforcement of Fundamental Rights 4. Prohibition of traffic in human beings and forced labor
सूची I (अनुच्छेद) को सूची II (विषय वस्तु) के साथ सुमेलित करें: सूची I: a. अनुच्छेद 20 b. अनुच्छेद 23 c. अनुच्छेद 25 d. अनुच्छेद 32 सूची II: 1. अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता 2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण 3. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार 4. मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
(A) a-2, b-4, c-1, d-3(A) a-2, b-4, c-1, d-3
(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4
(C) a-2, b-1, c-4, d-3(C) a-2, b-1, c-4, d-3
(D) a-3, b-4, c-2, d-1(D) a-3, b-4, c-2, d-1
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Correct Answer: (A) a-2, b-4, c-1, d-3
सही उत्तर: (A) a-2, b-4, c-1, d-3
Detailed Explanation: Article 20 = Conviction protection (2); Article 23 = Prohibition of human trafficking and forced labor (4); Article 25 = Freedom of religion (1); Article 32 = Right to constitutional remedies (3).
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 20 = दोषसिद्धि संरक्षण (2); अनुच्छेद 23 = मानव तस्करी और बलात्श्रम का प्रतिषेध (4); अनुच्छेद 25 = धर्म की स्वतंत्रता (1); अनुच्छेद 32 = संवैधानिक उप���ारों का अधिकार (3)।
Why Others Are Wrong: Other options confuse the distinct thematic articles of Part III.
अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प भाग III के अलग-अलग विषयगत अनुच्छेदों को भ्रमित करते हैं।
याद रखने की टिप: 20-अपराध दोषसिद्धि, 23-श्रम/तस्करी, 25-धर्म, 32-��पचार।
Related Concept: Core Fundamental Rights Articles
संबंधित अवधारणा: मूल मौलिक अधिकार अनुच्छेद
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 40s
Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें
Q34.प्र 34.
Match List I (Categories of Rights) with List II (Articles Range): List I: a. Right to Equality b. Right to Freedom c. Right against Exploitation d. Cultural and Educational Rights List II: 1. Articles 23-24 2. Articles 14-18 3. Articles 29-30 4. Articles 19-22
सूची I (अधिकारों की श्रेणियां) को सूची II (अनुच्छेद सीमा) के साथ सुमेलित करें: सूची I: a. समता का अधिकार b. स्वतंत्रता का अधिकार c. शोषण के खिलाफ अधिकार d. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार सूची II: 1. अनुच्छेद 23-24 2. अनुच्छेद 14-18 3. अनुच्छेद 29-30 4. अनुच्छेद 19-22
(A) a-2, b-4, c-1, d-3(A) a-2, b-4, c-1, d-3
(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4
(C) a-2, b-1, c-4, d-3(C) a-2, b-1, c-4, d-3
(D) a-4, b-3, c-2, d-1(D) a-4, b-3, c-2, d-1
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Correct Answer: (A) a-2, b-4, c-1, d-3
सही उत्तर: (A) a-2, b-4, c-1, d-3
Detailed Explanation: Right to Equality = 14-18 (2); Right to Freedom = 19-22 (4); Right against Exploitation = 23-24 (1); Cultural and Educational Rights = 29-30 (3).
विस्तृत व्याख्या: समता का अधिकार = 14-18 (2); स्वतंत्रता का अधिकार = 19-22 (4); शोषण के खिलाफ अधिकार = 23-24 (1); संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार = 29-30 (3)।
Why Others Are Wrong: Other pairs mismatch the broad headings of Fundamental Rights with their correct article ranges.
अन्य क्यों गलत हैं: अन्य युग्म मौलिक अधिकारों के व्यापक शीर्षकों को उनकी सही अनुच्छेद श्रेणियों के साथ गलत मिलाते हैं।
याद रखने की टिप: समानता (14-18), स्वतंत्रता (19-22), शोषण (23-24), धर्म (25-28), सांस्कृतिक (29-30), उपचार (32)।
Related Concept: Classification of Fundamental Rights
संबंधित अवधारणा: मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 30s
Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें
Q35.प्र 35.
Match List I (Doctrines of Article 13) with List II (Definitions/Implications): List I: a. Doctrine of Severability b. Doctrine of Eclipse c. Doctrine of Waiver List II: 1. Pre-constitutional laws violating FRs are dormant, not dead. 2. Only the offending part of a law is declared void, not the entire statute. 3. A citizen cannot voluntarily give up fundamental rights (not applicable in India).
सूची I (अनुच्छेद 13 के सिद्धांत) को सूची II (परिभाषाएं/निहितार्थ) के साथ सुमेलित करें: सूची I: a. पृथक्करण का सिद्धांत b. ग्रहण का सिद्धांत c. अधित्यजन का सिद्धांत सूची II: 1. FR का उल्लंघन करने वाले पूर्व-संवैधानिक कानून सुप्त हैं, मृत नहीं हैं। 2. कानून के केवल आपत्तिजनक हिस्से को शून्य घोषित किया जाता है, पूरे कान���न को नहीं। 3. एक नागरिक स्वेच्छा से मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता (भारत में लागू नहीं)।
(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3
(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3
(C) a-3, b-2, c-1(C) a-3, b-2, c-1
(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1
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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3
सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3
Detailed Explanation: Severability = Only offending part void (2); Eclipse = Dormant laws shadowed by FRs (1); Waiver = Cannot give up rights (3).
विस्तृत व्याख्या: पृथक्करण = केवल आपत्तिजनक हिस्सा शून्य (2); ग्रहण = FR द्वारा छायांकित सुप���त कानून (1); अधित्यजन = अधिकारों को छोड़ नहीं सकते (3)।
Why Others Are Wrong: Other combinations mix up the judicial doctrines associated with constitutional interpretation under Article 13.
अन्य क्यों गलत हैं: अन्य संयोजन अनुच्छेद 13 के तहत संवैधानिक व्याख्या से जुड़े न्यायिक सिद्धांतों को मिला देते हैं।
Memory Tip: Sever = Cut bad part; Eclipse = Shadow/dormant; Waiver = Give up.
याद रखने की टिप: Sever = बुरा हिस्सा काटें; Eclipse = छाया/सुप्त; Waiver = छोड़ना।
Related Concept: Doctrines of Constitutional Interpretation
संबंधित अवधारणा: संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
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Q36.प्र 36.
Which landmark Supreme Court judgment held that the Preamble, Fundamental Rights, and Directive Principles form the core of the commitment to social revolution and form a 'basic structure' of the Constitution?
किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह माना गया कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल हैं और संविधान की 'मूल संरचना' बनाते हैं?
(A) Golaknath case (1967)(A) गोलकनाथ मामला (1967)
(B) Kesavananda Bharati case (1973)(B) केशवानंद भारती मामला (1973)
(C) Minerva Mills case (1980)(C) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
(D) Maneka Gandhi case (1978)(D) मेनका गांधी मामला (1978)
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Correct Answer: (C) Minerva Mills case (1980)
सही उत्तर: (C) मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
Detailed Explanation: In the Minerva Mills case (1980), the Supreme Court held that "The Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles." Together, they constitute the core of commitment to social revolution.
विस्तृत व्याख्या: मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है।" साथ में, वे सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल बनाते हैं।
Why Others Are Wrong: Kesavananda Bharati established the Basic Structure doctrine; Maneka Gandhi expanded Article 21; Golaknath dealt with Parliament's amending power regarding FRs.
अन्य क्यों गलत हैं: केशवानंद भारती ने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की; मेनका गांधी ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया; गोलकनाथ ने FR के संबंध में संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित था।
Memory Tip: Minerva Mills = Balance between Part III and Part IV (FR and DPSP).
याद रखने की टिप: मिनर्वा मिल्स = भाग III और भाग IV (FR और DPSP) के बीच संतुलन।
Related Concept: Landmark Supreme Court Judgments on FRs
संबंधित अवधारणा: FR पर ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 50s
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Q37.प्र 37.
In which of the following cases did the Supreme Court rule that "Right to Privacy" is a fundamental right under Article 21?
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि "निजता का अधिकार" अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है?
(B) K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)(B) के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)
(C) Shayara Bano v. Union of India (2017)(C) शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)
(D) Navtej Singh Johar v. Union of India (2018)(D) नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
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Correct Answer: (B) K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
सही ��त्तर: (B) के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)
Detailed Explanation: A 9-judge bench in K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) unanimously ruled that the Right to Privacy is an intrinsic part of right to life and personal liberty under Article 21.
विस्तृत व्याख्या: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का एक आंतरिक हिस्सा है।
Why Others Are Wrong: ADM Jabalpur is the infamous Habeas Corpus case during Emergency; Shayara Bano dealt with Triple Talaq; Navtej Singh Johar decriminalized homosexuality (Section 377).
अन्य क्यों गलत हैं: एडीएम जबलपुर आपातकाल के दौरान कुख्यात बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला है; शायरा बानो तीन तलाक से संबंधित था; नवतेज सिंह जौहर ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया (धारा 377)।
Memory Tip: Puttaswamy = Privacy.
याद रखने की टिप: पुट्टास्वामी = प्राइवेसी (निजता)।
Related Concept: Right to Privacy Judgments
संबंधित अवधारणा: निजता के अधिकार के निर्णय
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 35s
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Q38.प्र 38.
Which of the following cases is famously associated with the "Basic Structure" doctrine of the Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा मामला संविधान के "मूल संरचना" सिद्धांत से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है?
(A) Champakam Dorairajan case (1951)(A) चंपकम दोरईराजन् मामला (1951)
(B) Golaknath case (1967)(B) गोलकनाथ मामला (1967)
(C) Kesavananda Bharati case (1973)(C) केशवानंद भारती मामला (1973)
(D) Champaklal case(D) चंपकलाल मामला
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Correct Answer: (C) Kesavananda Bharati case (1973)
सही उत्तर: (C) केशवानंद भारती मामला (1973)
Detailed Explanation: In Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), a 13-judge constitutional bench propounded the 'Basic Structure' doctrine, holding that Parliament cannot alter the basic features of the Constitution even through a constitutional amendment under Article 368.
विस्तृत व्याख्या: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में, 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 'मूल संरचना' स���द्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें यह माना गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भी संविधान की बुनियादी विशेषताओं को बदल नहीं सकती है।
Why Others Are Wrong: Champakam Dorairajan led to the First Constitutional Amendment (adding Article 15(4)); Golaknath ruled that Parliament cannot take away Fundamental Rights.
अन्य क्यों गलत हैं: चंपकम दोरईराजन् के कारण पहला संविधान संशोधन हुआ (अनुच्छेद 15(4) जोड़ना); गोलकनाथ ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को ���हीं छीन सकती।
याद रखने की टिप: केशवानंद = मूल संरचना का मील का पत्थर।
Related Concept: Basic Structure Doctrine
संबंधित अवधारणा: मूल संरचना सिद्धांत
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 35s
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Q39.प्र 39.
Which case is known for establishing the "Doctrine of Eclipse"?
कौन सा मामला "ग्रहण के सिद्धांत" को स्थापित करने के लिए जाना जाता है?
(A) Shankari Prasad v. Union of India(A) शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
(B) Bhikaji Narain Dhakras v. State of Madhya Pradesh (1955)(B) भीकाजी नारायण ढाकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955)
(C) Golaknath v. State of Punjab(C) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(D) Champakam Dorairajan v. State of Madras(D) चंपकम दोरईराजन् बनाम मद्रास राज्य
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Correct Answer: (B) Bhikaji Narain Dhakras v. State of Madhya Pradesh (1955)
सही उत्तर: (B) भीकाजी नारायण ढाकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955)
Detailed Explanation: The Doctrine of Eclipse was notably propounded and applied in Bhikaji Narain Dhakras v. State of Madhya Pradesh (1955), dealing with pre-constitutional laws that violate fundamental rights.
विस्तृत व्याख्या: ग्रहण के सिद्धांत को विशेष रूप से भीकाजी नारायण ढाकरास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) में प्रतिपादित और लागू किया गया था, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पूर्व-संवैधानिक कानूनों से संबंधित है।
Why Others Are Wrong: Shankari Prasad dealt with the amendability of Fundamental Rights; Golaknath restricted Parliament's power to amend Part III.
अन्��� क्यों गलत हैं: शंकरी प्रसाद मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित था; गोलकनाथ ने भाग III में संशोधन करने की संसद की शक्ति को प्रतिबंधित किया।
Memory Tip: Bhikaji = Eclipse doctrine origin.
याद रखने की टिप: भीकाजी = ग्रहण सिद्धांत की उत्पत्ति।
Related Concept: Doctrine of Eclipse Case Law
संबंधित अवधारणा: ग्रहण सिद्धांत केस लॉ
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
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Q40.प्र 40.
Which case expanded the scope of Article 21 to include 'Right to Livelihood', holding that deprivation of livelihood amounts to deprivation of life?
किस मामले ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करके 'आजीविका का अधिकार' को शामिल किया, यह मानते हुए कि आजीविका से वंचित करना जीवन से वंचित करना है?
(A) Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985)(A) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)
(B) Maneka Gandhi v. Union of India (1978)(B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
(C) A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)(C) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
(D) Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975)(D) इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
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Correct Answer: (A) Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985)
सही उत्तर: (A) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)
Detailed Explanation: In Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985), the Supreme Court ruled that the sweep of the word 'life' under Article 21 includes the 'right to livelihood' because no person can live without the means of living.
विस्तृत व्याख्या: ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन' शब���द के दायरे में 'आजीविका का अधिकार' शामिल है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना नहीं रह सकता है।
Why Others Are Wrong: Maneka Gandhi established 'procedure established by law' must be just, fair, and reasonable; A.K. Gopalan took a narrow view of Article 21; Indira Gandhi dealt with election disputes.
अन्य क्यों गलत हैं: मेनका गांधी ने स्थापित किया कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए; ए.के. गोपालन ने अनुच्छेद 21 का संकीर्ण दृष्टिकोण लिया; इंदिरा गांधी ने चुनाव विवादों से निपटा।
Memory Tip: Olga Tellis = Pavement dwellers = Livelihood under Article 21.
याद रखने की टिप: ओल्गा टेलिस = फुटपाथवासी = अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका।
Related Concept: Right to Livelihood
संबंधित अवधारणा: आजीविका का अधिकार
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली
Q41.प्र 41.
Which case famously established the "Procedure Established by Law" versus "Due Process of Law" judicial shift regarding Article 21?
किस मामले ने अनुच्छेद 21 के संबंध में "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" बनाम "कानून की उचित प्रक्रिया" के न्यायिक बदलाव को प��रसिद्ध रूप से स्थापित किया?
(A) A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)(A) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
(B) Maneka Gandhi v. Union of India (1978)(B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
(C) Golaknath v. State of Punjab (1967)(C) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
(D) Champakam Dorairajan v. State of Madras (1951)(D) चंपकम दोरईराजन��� बनाम मद्रास राज्य (1951)
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Correct Answer: (B) Maneka Gandhi v. Union of India (1978)
सही उत्तर: (B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
Detailed Explanation: In Maneka Gandhi (1978), the Supreme Court held that the procedure depriving a person of life or personal liberty must be 'just, fair, and reasonable' effectively introducing the American concept of 'Due Process of Law' into Indian jurisprudence under Article 21.
विस्तृत व्याख्या: मेनका गांधी (1978) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया 'न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित' होनी चाहिए, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय न्यायशास्त्र में 'कानून की उचित प्रक्रिया' की अमेरिकी अवधारणा प्रभावी रूप से शुरू हुई।
Why Others Are Wrong: A.K. Gopalan initially held a strictly literal interpretation of 'procedure established by law' without substantive due process.
अन्य क्यों गलत हैं: ए.के. गोपालन ने शुरू में बिना किसी substantive due process के 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की सख्ती से शाब्दिक व्याख्या रखी थी।
Memory Tip: Maneka Gandhi = Due process / Fair procedure under Article 21.
याद रखने की टिप: मेनका गांधी = अनुच्छेद 21 के तहत उचित प्रक्रिया / निष्पक्ष प्रक्रिया।
Related Concept: Procedure Established by Law vs Due Process
संबंधित अवधारणा: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाम उचित प्रक्रिया
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 50s
Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न
Q42.प्र 42.
Which of the following Fundamental Rights is available against private individuals as well as state action?
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है?
(A) Article 15(A) अनुच्छेद 15
(B) Article 16(B) अनुच्छेद 16
(C) Article 17(C) अनुच्छेद 17
(D) Article 19(D) अनुच्छेद 19
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Correct Answer: (C) Article 17
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 17
Detailed Explanation: Most fundamental rights are enforceable against the State (Article 12). However, Articles 17 (Abolition of Untouchability), 23 (Prohibition of forced labor), and 24 (Child labor prohibition) are enforceable against both private individuals and the State.
विस्तृत व्याख्या: अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य (अनुच्छेद 12) के खिलाफ प्रवर्तनीय हैं। हालांकि, अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत), 23 (बलात्श्रम का प्रतिषेध), और 24 (बाल श्रम प्रतिषेध) निजी व्यक्तियों और राज्य दोनों के खिलाफ प्रवर्तनीय हैं।
Why Others Are Wrong: Articles 15, 16, and 19 primarily protect citizens against discriminatory state actions rather than private citizens.
अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 15, 16 और 19 मुख्य रूप से निजी नागरिकों के बजायDiscriminatory राज्य कार्यों के खिलाफ नागरिकों की रक्षा करते हैं।
याद रखने की टिप: अस्पृश्यता (17), तस्करी/श्रम (23), बाल श्रम (24) क्षैतिज रूप से लागू होते हैं (किसी के भी खिलाफ)।
Related Concept: Horizontal Application of Fundamental Rights
संबंधित अवधारणा: मौलिक अधिकारों का क्षैतिज अनुप्रयोग
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न
Q43.प्र 43.
Which of the following writs is issued to secure the release of a person who has been detained unlawfully?
अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जार��� की जाती है?
(A) Mandamus(A) परमादेश
(B) Certiorari(B) उत्प्रेषण
(C) Habeas Corpus(C) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(D) Quo-Warranto(D) अधिकार पृच्छा
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Correct Answer: (C) Habeas Corpus
सही उत्तर: (C) बंदी प्रत्यक्षीकरण
Detailed Explanation: Habeas Corpus literally means 'to have the body of'. It is an effective remedy against illegal detention, ordering the detaining authority to produce the person before the court.
विस्तृत व्याख्या: बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ 'शरीर को प्रस्तुत करना' है। यह अवैध हिरासत के खिलाफ एक प्रभावी उपाय है, जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देता है।
Why Others Are Wrong: Mandamus commands public duty; Certiorari quashes judicial orders; Quo-Warranto challenges legality of holding a public office.
अन्य क्यों गलत हैं: परमादेश सार्वजनिक कर्तव्य का आदेश देता है; उत्प्रेषण न्यायिक आदेशों को रद्द करता है; अधिकार पृच्छा सार्वजनिक पद धारण करने की वैधता को चुनौती देता है।
Memory Tip: Habeas = Human body release.
याद रखने की टिप: Habeas = मानव शरीर की रिहाई।
Related Concept: Habeas Corpus Remedy
संबंधित अवधारणा: बंदी प्रत्यक्षीकरण उपाय
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 25s
Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न
Q44.प्र 44.
Which Article prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine, or hazardous activities?
कौन सा अनुच्छेद किसी कारखाने, खदान या खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से ���म उम्र के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है?
(A) Article 21(A) अनुच्छेद 21
(B) Article 23(B) अनुच्छेद 23
(C) Article 24(C) अनुच्छेद 24
(D) Article 45(D) अनुच्छेद 45
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Correct Answer: (C) Article 24
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 24
Detailed Explanation: Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine, or other hazardous activities to protect child health and welfare.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 24 बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
Why Others Are Wrong: Article 23 prohibits human trafficking and forced labor; Article 21 is right to life; Article 45 is DPSP.
अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है; अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है; अनुच्छेद 45 DPSP है।
Memory Tip: Article 24 = 24 hours of childhood safety (No child labor).
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 24 = बचपन की सुरक्षा के 24 घंटे (कोई बाल श्रम नहीं)।
Related Concept: Prohibition of Child Labor (Article 24)
संबंधित अवधारणा: बाल श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 25s
Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न
Q45.प्र 45.
Which of the following Articles guarantees freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है?
(A) Article 25(A) अनुच्छेद 25
(B) Article 26(B) अनुच्छेद 26
(C) Article 27(C) अनुच्छेद 27
(D) Article 28(D) अनुच्छेद 28
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Correct Answer: (A) Article 25
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 25
Detailed Explanation: Article 25 grants all persons freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion (subject to public order, morality, and health).
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है (सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन)।
Why Others Are Wrong: Article 26 deals with freedom to manage religious affairs; Article 27 frees payment of taxes for promotion of any religion; Article 28 deals with religious instruction in educational institutions.
अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है; अनुच्छेद 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति दिलाता है; अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित है।
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 25 = व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता (मानना, आचरण करना, प्रचार करना)।
Related Concept: Freedom of Religion (Articles 25-28)
संबंधित अवधारणा: धर्म की स���वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28)
Difficulty:कठिनाई: EasyTime:समय: 30s
Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न
Q46.प्र 46.
Which writ is issued to prevent a person from holding a public office to which they are not entitled?
किसी ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है जिसके वे हकदार नहीं हैं?
(A) Mandamus(A) परमादेश
(B) Quo-Warranto(B) अधिकार पृच्छा
(C) Certiorari(C) उत्प्रेषण
(D) Prohibition(D) प्रतिषेध
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Correct Answer: (B) Quo-Warranto
सही उत्तर: (B) अधिकार पृच्छा
Detailed Explanation: Quo-Warranto means 'By what authority or warrant'. It is issued by a court to inquire into the legality of a person's claim to a public office, preventing illegal usurpation of public offices.
विस्तृत व्याख्या: अधिकार पृच्छा का अर्थ है 'किस अधिकार या वारंट से'। यह सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है, जिससे सार्वजनिक कार्यालयों के अवैध अधिग्रहण को रोका जा सके।
Why Others Are Wrong: Mandamus enforces public duties; Certiorari and Prohibition deal with judicial or quasi-judicial bodies exceeding jurisdiction.
अन्य क्यों गलत हैं: परमादेश सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करता है; उत्प���रेषण और प्रतिषेध अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने वाले न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों से निपटते हैं।
Memory Tip: Quo-Warranto = What authority do you have to sit on that chair?
याद रखने की टिप: अधिकार पृच्छा = उस कुर्सी पर बैठने का आपके पास क्या अधिकार है?
Related Concept: Writ of Quo-Warranto
संबंधित अव���ारणा: अधिकार पृच्छा रिट
Difficulty:कठिनाई: MediumTime:समय: 30s
Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न
Q47.प्र 47.
Which Article empowers Parliament to prescribe restrictions on Fundamental Rights for members of the Armed Forces, intelligence agencies, or police?
कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों या पुलिस के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध निर्धारित करने के लिए संसद को सशक्त बनाता है?
(A) Article 31(A) अनुच्छेद 31
(B) Article 33(B) अनुच्छेद 33
(C) Article 34(C) अनुच्छेद 34
(D) Article 35(D) अनुच्छेद 35
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Correct Answer: (B) Article 33
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 33
Detailed Explanation: Article 33 empowers Parliament to restrict or abrogate the application of Fundamental Rights to members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, etc., to ensure proper discharge of duties and maintenance of discipline.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों के आवेदन को प्रतिबंधित या समाप्त करने के लिए सशक्त बनाता है ताकि कर्तव्यों का उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखा जा सके।
Why Others Are Wrong: Article 34 deals with Martial Law; Article 35 empowers Parliament to make laws for giving effect to certain fundamental rights provisions.
अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है; अनुच्छेद 35 कुछ मौलिक अधिकार प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने के वास्ते संसद को सशक्त बनाता है।
Memory Tip: Article 33 = Soldiers and Police restrictions on rights.
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 33 = अधिकारों पर सैनिकों और पुलिस के प्रतिबंध।
Related Concept: Armed Forces and Fundamental Rights (Article 33)
संबंधित अवधारणा: सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 33)
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न
Q48.प्र 48.
Which Article provides for restrictions on Fundamental Rights while Martial Law is in force in any area?
कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है?
(A) Article 32(A) अनुच्छेद 32
(B) Article 33(B) अनुच्छेद 33
(C) Article 34(C) अनुच्छेद 34
(D) Article 35(D) अनुच्छेद 35
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Correct Answer: (C) Article 34
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 34
Detailed Explanation: Article 34 provides for the restriction on fundamental rights while martial law (military rule) is in force in any area within the territory of India, and allows Parliament to indemnify any government servant for acts done during martial law.
विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 34 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ (सैन्य शासन) लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है, और संसद को मार्शल लॉ के दौरा��� किए गए कृत्यों के लिए किसी भी सरकारी सेवक को क्षतिपूर्ति देने की अनुमति देता है।
Why Others Are Wrong: Article 32 is constitutional remedies; Article 33 restricts rights of armed forces; Article 35 deals with legislation to enforce certain rights.
अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार है; अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है; अनुच्छेद 35 कुछ अधिकारों को लागू करने के लिए कानून से संबंधित है।
Memory Tip: Article 34 = Martial Law restrictions.
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 34 = मार्शल लॉ प्रतिबंध।
Related Concept: Martial Law and Fundamental Rights (Article 34)
संबंधित अवधारणा: मार्शल लॉ और मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 34)
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 40s
Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न
Q49.प्र 49.
Who has the ultimate power to make laws giving effect to certain provisions of Fundamental Rights under Article 35?
अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों के कुछ प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की अंतिम शक्ति किसके पास है?
(A) Supreme Court of India(A) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
(B) Parliament of India(B) भारत की संसद
(C) State Legislatures(C) राज्य विधानसभाएं
(D) President of India(D) भारत के राष्ट्रपति
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Correct Answer: (B) Parliament of India
सही उत्तर: (B) भारत की संसद
Detailed Explanation: Article 35 states that the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights provisions (like Article 16(3), 32(3), 33, 34) shall vest ONLY in Parliament, not in state legislatures, to ensure uniformity across the nation.
विस्त��त व्याख्या: अनुच्छेद 35 कहता है कि कुछ निर्दिष्ट मौलिक अधिकार प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33, 34) को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी, राज्य विधानसभाओं में नहीं, ताकि पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
Why Others Are Wrong: State legislatures are explicitly barred under Article 35 from making laws on these specific matters to prevent diversity of punishments or rules across states.
अन्य क्यों गलत हैं: राज्यों में दंड या नियमों की ���िविधता को रोकने के लिए राज्यों की विधानसभाओं को अनुच्छेद 35 के तहत इन विशिष्ट मामलों पर कानून बनाने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
Memory Tip: Article 35 = Parliament supremacy for uniform Fundamental Rights laws.
याद रखने की टिप: अनुच्छेद 35 = एक समान मौलिक अधिकार कानूनों के लिए संसद की सर्वोच्चता।
Related Concept: Legislation to give effect to Part III (Article 35)
संबंधित अवधारणा: भाग III को प्रभावी बनाने के लिए विधान (अनुच्छेद 35)
Difficulty:कठिनाई: HardTime:समय: 45s
Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न
Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।
Question: Which of the following writs is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent it from exceeding its jurisdiction?
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसकी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है?
(A) Habeas Corpus(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(B) Mandamus(B) परमादेश
(C) Prohibition(C) प्रतिषेध
(D) Quo-Warranto(D) धिकारपृच्छा
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Prohibition
उत्तर: (C) प्रतिषेध
Detailed Solution: The writ of Prohibition is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent them from exceeding their jurisdiction or usurping a jurisdiction they do not possess.
विस्तृत समाधान: प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसकी अधिकारिता से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है।
Topic: Writs (Article 32)
विषय: रिट (अनुच्छेद 32)
Difficulty: Moderateकठिनाई: ModerateExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1
Repeated Concept: High frequency in SSC CGL regarding Writs and their literal meanings.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: रिट और उनके शाब्दिक अर्थों के संबंध में एसएससी सीजीएल में उच्च आवृत्ति।
Expected Similar Question: Which writ literally means 'We Command'?
अपेक्षित समान प्रश्न: किस रिट का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' है?
Asked Again? Frequently asked in CGL 2023 and 2024.
फिर पूछा गया? सीजीएल 2023 और 2024 में बार-बार पूछा गया।
Similar PYQ: Match the following writs with their meanings.
समान PYQ: निम्नलिखित रिटों को उनके अर्थों क��� साथ सुमेलित करें।
Related Article: Article 32 and Article 226
संबंधित लेख: अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226
2024
SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2
Question: Under which Article of the Indian Constitution is the right to property no longer a Fundamental Right?
प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है?
(A) Article 31(A) अनुच्छेद 31
(B) Article 19(B) अनुच्छेद 19
(C) Article 14(C) अनुच्छेद 14
(D) Article 21(D) अनुच्छेद 21
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (A) Article 31
उत्तर: (A) अनुच्छेद 31
Detailed Solution: Article 31 along with Article 19(1)(f) relating to the right to property was removed from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978 and made a legal right under Article 300A.
विस्तृत समाधान: संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया।
Topic: Right to Property
विषय: संपत्ति کا अधिकार
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2
Repeated Concept: 44th Amendment and removal of Right to Property.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: 44वां संशोधन और संपत्ति के अधिकार को हटाना।
Expected Similar Question: In which part and article is the Right to Property currently placed?
अपेक्षित समान प्रश्न: वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया है?
Asked Again? Asked in multiple shifts of CGL 2024.
फिर पूछा गया? सीजीएल 2024 की कई शिफ्टों में पूछा गया।
Similar PYQ: Which amendment removed the Right to Property from Fundamental Rights?
समान PYQ: किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया?
Related Article: Article 31 & Article 300A
संबंधित लेख: अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 300A
2023
SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3
Question: Which Article of the Indian Constitution guarantees the 'Protection of life and personal liberty'?
प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण' की गारंटी देता है?
(A) Article 19(A) अनुच्छेद 19
(B) Article 20(B) अनुच्छेद 20
(C) Article 21(C) अनुच्छेद 21
(D) Article 22(D) अनुच्छेद 22
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Article 21
उत्तर: (C) अनुच्छेद 21
Detailed Solution: Article 21 states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. It is available to both citizens and non-citizens.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या दैहिक स्व���ंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
Topic: Right to Life and Personal Liberty
विषय: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 3
Repeated Concept: Article 21 scope and exceptions during emergencies.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 21 का दायरा और आपातकाल के दौरान अपवाद।
Expected Similar Question: Can Article 21 be suspended during a National Emergency?
अपेक्षित समान प्रश्न: क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जा सकता है?
Asked Again? Regularly featured in CGL exams.
फिर पूछा गया? सीजीएल परीक्षाओं में नियमित रूप से चित्रित।
Similar PYQ: Which Fundamental Rights cannot be suspended even during National Emergency?
समान PYQ: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है?
Related Article: Article 21
संबंधित लेख: अनुच्छेद 21
2022
SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4
Question: Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden under which Article of the Indian Constitution?
प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है?
(A) Article 15(A) अनुच्छेद 15
(B) Article 16(B) अनुच्छेद 16
(C) Article 17(C) अनुच्छेद 17
(D) Article 18(D) अनुच्छेद 18
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Article 17
उत्तर: (C) अनुच्छेद 17
Detailed Solution: Article 17 abolishes 'untouchability' and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर प्रतिबंध लगाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
Topic: Right to Equality (Article 17)
विषय: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 17)
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1
Repeated Concept: Abolition of untouchability and titles.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।
Expected Similar Question: Which article deals with the abolition of titles?
अपेक्षित समान प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है?
Asked Again? Frequently asked in various SSC exams.
फिर पूछा गया? विभिन्न एसएससी परीक्षाओं में बार-बार पूछा गया।
Similar PYQ: Article 17 of the Indian Constitution provides for:
समान PYQ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रदान ���रता है:
Related Article: Article 17
संबंधित लेख: अनुच्छेद 17
2021
SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5
Question: Which of the following Articles prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazardous activities?
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी कारखाने, खान या खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है?
(A) Article 21A(A) अनुच्छेद 21क
(B) Article 23(B) अनुच्छेद 23
(C) Article 24(C) अनुच्छेद 24
(D) Article 45(D) अनुच्छेद 45
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Article 24
उत्तर: (C) ��नुच्छेद 24
Detailed Solution: Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine, or hazardous activities to protect child health and rights.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 24 बाल स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए किसी कारखाने, खदान या खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है।
Topic: Right against Exploitation
विषय: शोषण के विरुद्ध अधिकार
Difficulty: Moderateकठिनाई: ModerateExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2
Repeated Concept: Distinction between Article 23 (human trafficking/forced labor) and Article 24 (child labor).
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी/बेगार) औ��� अनुच्छेद 24 (बाल श्रम) के बीच अंतर।
Expected Similar Question: Prohibition of traffic in human beings and forced labor is covered under which article?
अपेक्षित समान प्रश्न: मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
Asked Again? Common question in SSC CGL and CHSL.
फिर पूछा गया? एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में आम सवाल।
Similar PYQ: Article 23 and 24 relate to which fundamental right?
समान PYQ: अनुच्छेद 23 और 24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित हैं?
Related Article: Article 24
संबंधित लेख: अनुच्छेद 24
2020
SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6
Question: Dr. B.R. Ambedkar called which of the following articles the 'Heart and Soul' of the Indian Constitution?
प्रश्न: ड���. बी.आर. अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा था?
(A) Article 14(A) अनुच्छेद 14
(B) Article 19(B) अनुच्छेद 19
(C) Article 32(C) अनुच्छेद 32
(D) Article 21(D) अनुच्छेद 21
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Article 32
उत्तर: (C) अनुच्छेद 32
Detailed Solution: Dr. B.R. Ambedkar described Article 32 (Right to Constitutional Remedies) as the 'very heart and soul' of the Constitution because it provides the right to move the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights.
विस्तृत समाधान: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
Topic: Right to Constitutional Remedies
विषय: संवैधानिक उपचारों का अधिकार
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1
Repeated Concept: Article 32 and Constitutional Remedies/Writs.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 32 और संवैधानिक उपचार/रिट।
Expected Similar Question: How many types of writs can be issued under Article 32?
अपेक्षित समान प्रश्न: अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं?
Asked Again? One of the most repeated questions in SSC history.
फिर पूछा गया? एसएससी इतिहास में सबसे अधिक दोहराए जाने वाले प्रश्नों में से एक।
Similar PYQ: Which article makes the Supreme Court the defender of Fundamental Rights?
समान PYQ: कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाता है?
Related Article: Article 32
संबंधित लेख: अनुच्छेद 32
2019
SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7
Question: Which Fundamental Right ensures the right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice?
प्रश्न: कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है?
(A) Article 28(A) अनुच्छेद 28
(B) Article 29(B) अनुच्छेद 29
(C) Article 30(C) अनुच्छेद 30
(D) Article 31(D) अनुच्छेद 31
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Article 30
उत्तर: (C) अनुच्छेद 30
Detailed Solution: Article 30 of the Indian Constitution grants all minorities, whether based on religion or language, the right to establish and administer educational institutions of their choice.
विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है।
Topic: Cultural and Educational Rights
विषय: संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
Difficulty: Moderateकठिनाई: ModerateExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2
Repeated Concept: Cultural and educational rights for minorities (Articles 29 and 30).
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।
Expected Similar Question: Protection of interests of minorities is provided under which Article?
अपेक्षित समान प्रश्न: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है?
Asked Again? Repeated in CGL and CPO exams.
फिर पूछा गया? सीजीएल और सीपीओ परीक्षाओं में दोहराया गया।
Similar PYQ: Articles 29 and 30 safeguard the rights of:
समान PYQ: अनुच्छेद 29 और 30 किनके अधिकारों की रक्षा करते हैं?
Related Article: Article 30
संबंधित लेख: अनुच्छेद 30
2018
SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8
Question: Which of the following freedom is NOT explicitly guaranteed by Article 19 of the Indian Constitution?
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा स्पष्ट रूप से गारंटीकृत नहीं है?
(A) Freedom of speech and expression(A) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(B) Freedom to assemble peacefully without arms(B) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के ए��त्र होने की स्वतंत्रता
(C) Freedom of the press as a separate entry(C) एक अलग प्रविष्टि के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता
(D) Freedom to move freely throughout the territory of India(D) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Freedom of the press as a separate entry
उत्तर: (C) एक अलग प्रविष्टि के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता
Detailed Solution: Freedom of the press is not explicitly mentioned in Article 19(1)(a); however, the Supreme Court has ruled that it is implied under the freedom of speech and expression.
विस्तृत समाधान: प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a) में स्पष्ट रूप से नहीं है; हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है।
Topic: Right to Freedom (Article 19)
विषय: स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
Difficulty: Hardकठिनाई: HardExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1
Repeated Concept: Six freedoms under Article 19 and implicit freedoms.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 19 के तहत छह स्वतंत्रताएं और निहित स्वतंत्रताएं।
Expected Similar Question: How many freedoms are currently guaranteed under Article 19?
अपेक्षित समान प्रश्न: वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं की ��ारंटी दी गई है?
Asked Again? Appeared in CGL 2018 and later TCS-pattern exams.
फिर पूछा गया? सीजीएल 2018 और बाद की टीसीएस-पैटर्न परीक्षाओं में दिखाई दिया।
Similar PYQ: Freedom of speech and expression falls under which article?
समान PYQ: वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है?
Related Article: Article 19
संबंधित लेख: अनुच्छेद 19
2017
SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9
Question: Which Article of the Indian Constitution provides for 'Right to Education' for children between the ages of 6 and 14 years?
प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 'शिक्षा का अधिकार' प्रदान करता है?
(A) Article 20(A) अनुच्छेद 20
(B) Article 21A(B) अनुच्छेद 21क
(C) Article 22(C) अनुच्छेद 22
(D) Article 25(D) अनुच्छेद 25
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (B) Article 21A
उत्तर: (B) अनुच्छेद 21क
Detailed Solution: Article 21A was inserted by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002, making free and compulsory education for children aged 6 to 14 years a Fundamental Right.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 21A को 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई।
Topic: Right to Education (Article 21A)
विषय: शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21क)
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 3
Repeated Concept: 86th Amendment and Article 21A.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: 86वां संशोधन और अनुच्छेद 21क।
Expected Similar Question: By which amendment was Article 21A added to the Constitution?
अपेक्षित समान प्रश्न: किस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21क जोड़ा गया था?
Asked Again? Frequently asked across all SSC formats.
फिर पूछा गया? सभी एसएससी प्रारूपों में बार-बार पूछा गया।
Similar PYQ: The Right to Education Act was implemented in which year?
समान PYQ: शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
Related Article: Article 21A
संबंधित लेख: अनुच्छेद 21क
2016
SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10
Question: Which of the following Fundamental Rights is available to both Indian citizens and foreigners (except enemy aliens)?
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों (शत्रु विदेशियों को छोड़कर) दोनों को उपलब्ध है?
(A) Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Article 15)(A) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
(B) Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16)(B) लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
(C) Protection of life and personal liberty (Article 21)(C) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
(D) Protection of language, script and culture of minorities (Article 29)(D) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29)
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Protection of life and personal liberty (Article 21)
उत्तर: (C) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
Detailed Solution: Articles 15, 16, 19, 29, and 30 are available only to Indian citizens. Article 21 is available to both citizens and non-citizens.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। अनुच्छ���द 21 नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
Topic: Applicability of Fundamental Rights
विषय: मौलिक अधिकारों की प्रयोज्यता
Difficulty: Moderateकठिनाई: ModerateExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2
Repeated Concept: Rights exclusively for citizens vs rights for all persons.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार बनाम सभी व्यक्तियों के लिए अधिकार।
Expected Similar Question: Which article is NOT available to foreign nationals?
अपेक्षित समान प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है?
Asked Again? Standard question in CGL level exams.
फिर पूछा गया? सीजीएल स्तर की परीक्षाओं में मानक प्रश्न।
Similar PYQ: Fundamental rights guaranteed exclusively to citizens are:
समान PYQ: विशेष रूप से नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं:
Related Article: Article 15, 16, 19, 20, 21, 29
संबंधित लेख: अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 21, 29
2015
SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11
Question: The writ of 'Habeas Corpus' literally means:
प्रश्न: 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ है:
(A) We Command(A) हम आदेश देते हैं
(B) To have the body of(B) शरीर को प्रस्तुत करना
(C) By what authority(C) किस अधिकार से
(D) To be certified(D) प्रमाणित होना
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (B) To have the body of
उत्तर: (B) शरीर को प्रस्तुत करना
Detailed Solution: Habeas Corpus is a Latin term meaning 'to have the body of'. It is issued to protect a person against illegal detention.
विस्तृत समाधान: हैबीस कॉर्पस (Habeas Corpus) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'शरीर को प्रस्तुत करना'। यह किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से बचाने के लिए जारी किया जाता है।
Topic: Writs - Habeas Corpus
विषय: रिट - बंदी प्रत्यक्षीकरण
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1
Repeated Concept: Latin meanings of various constitutional writs.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विभिन्न संवैधानिक रिटों के लैटिन अर्थ।
Expected Similar Question: Which writ is a powerful safeguard against illegal detention?
अपेक्षित समान प्रश्न: अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच है?
फिर पूछा गया? बार-बार पूछा जाने वाला वैचारिक प्रश्न।
Similar PYQ: Habeas Corpus writ can be issued against:
समान PYQ: बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है:
Related Article: Article 32
संबंधित लेख: अनुच्छेद 32
2014
SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12
Question: Which article of the Indian Constitution abolishes 'titles' and forbids the state from conferring any titles except military and academic distinctions?
प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'उपादियों का अंत' करता है और राज्य को सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है?
(A) Article 16(A) अनुच्छेद 16
(B) Article 17(B) अनुच्छेद 17
(C) Article 18(C) अनुच्छेद 18
(D) Article 19(D) अनुच्छेद 19
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (C) Article 18
उत्तर: (C) अनुच्छेद 18
Detailed Solution: Article 18 abolishes titles and prohibits citizens of India from accepting any title from any foreign state without the consent of the President.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और भारत के नागरिकों को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने से रोकता है।
Topic: Right to Equality (Article 18)
विषय: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 18)
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2
Repeated Concept: Right to Equality articles (14 to 18).
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: समानता के अधिकार के अनुच्छेद (14 से 18)।
Expected Similar Question: Can Bharat Ratna and Padma awards be considered titles under Article 18?
अपेक्षित समान प्रश्न: क्या भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां माना जा सकता है?
Asked Again? Regularly asked in SSC exams.
फिर पूछा गया? एसएससी परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछा जाता है।
Similar PYQ: Abolition of titles comes under which fundamental right category?
समान PYQ: उपादियों का अंत किस मौलिक अधिकार श्रेणी के अंतर्गत आता है?
Related Article: Article 18
संबंधित लेख: अनुच्छेद 18
2013
SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13
Question: From which country's constitution was the concept of 'Fundamental Rights' borrowed into the Indian Constitution?
प्रश्न: भारतीय संविधान में 'मौलिक अधिकार' का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
(A) USA(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) Britain(B) ब्रिटेन
(C) USSR(C) यूएसएसआर
(D) Ireland(D) आयरलैंड
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (A) USA
उत्तर: (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
Detailed Solution: The concept of Fundamental Rights in the Indian Constitution is borrowed from the United States (Bill of Rights) and is enshrined in Part III (Articles 12-35).
विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका (बिल ऑफ राइट्स) से ली गई है और यह भाग III (अनुच्छेद 12-35) में निहित ह��।
Topic: Sources of Indian Constitution
विषय: भारतीय संविधान के स्रोत
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1
Repeated Concept: Sources of Indian Constitution features.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: भारतीय संविधान की विशेषताओं के स्रोत।
Expected Similar Question: Which part of the Indian Constitution contains Fundamental Rights?
अपेक्षित समान प्रश्न: भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल हैं?
Asked Again? Very common static GK question in CGL.
फिर पूछा गया? सीजीएल में बहुत सामान्य स्थैतिक जीके प्रश्न।
Similar PYQ: Part III of the Indian Constitution is related to:
समान PYQ: भारतीय स��विधान का भाग III किससे संबंधित है:
Related Article: Articles 12 to 35
संबंधित लेख: अनुच्छेद 12 से 35
2012
SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14
Question: Which of the following articles guarantees equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India?
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है?
(A) Article 12(A) अनुच्छेद 12
(B) Article 14(B) अनुच्छेद 14
(C) Article 15(C) अनुच्छेद 15
(D) Article 16(D) अनुच्छेद 16
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (B) Article 14
उत्तर: (B) अनुच्छेद 14
Detailed Solution: Article 14 states that the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
Topic: Right to Equality (Article 14)
विषय: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2
Repeated Concept: Rule of law and Article 14.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधि का शासन और अनुच्छेद 14।
Expected Similar Question: The concept of 'rule of law' is associated with which article?
अपेक्षित समान प्रश्न: 'विधि का शासन' की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी है?
Asked Again? Frequently asked in SSC exams.
फिर पूछा गया? एसएससी परीक्षाओं में बार-बार पूछा गया।
Similar PYQ: Equality before law in Indian Constitution is inspired by:
समान PYQ: भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता किससे प्रेरित है:
Related Article: Article 14
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2011
SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15
Question: Which Article of the Indian Constitution defines 'State' for the purposes of Part III?
प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग III के प्रयोजनों के लिए 'राज्य' को परिभाषित करता है?
(A) Article 12(A) अनुच्छेद 12
(B) Article 13(B) अनुच्छेद 13
(C) Article 36(C) अनुच्छेद 36
(D) Article 1(D) अनुच्छेद 1
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (A) Article 12
उत्तर: (A) अनुच्छेद 12
Detailed Solution: Article 12 defines the term 'State' for the purposes of Fundamental Rights, including the government and parliament of India, government and legislature of states, and local/other authorities.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के प्रयोजनों के लिए 'राज्य' शब्द को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधायिका, और स्थानीय/अन्य ���्राधिकरण शामिल हैं।
Topic: Definition of State (Article 12)
विषय: राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12)
Difficulty: Moderateकठिनाई: ModerateExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1
Repeated Concept: Article 12 definition and scope of authorities.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 12 की परिभाषा और प्राधिकरणों का दायरा।
Expected Similar Question: Which article deals with laws inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights?
अपेक्षित समान प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है?
Asked Again? Repeated in CGL and state PSC exams.
फिर पूछा गया? सीजीएल और राज्य ��ीएससी परीक्षाओं में दोहराया गया।
Similar PYQ: Under Article 12, 'State' includes all of the following EXCEPT:
समान PYQ: अनुच्छेद 12 के तहत, 'राज्य' में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं:
Related Article: Article 12
संबंधित लेख: अनुच्छेद 12
2010
SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16
Question: Which of the following writs is issued to secure the release of a person who has been detained unlawfully?
प्रश्न: अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने کے लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है?
(A) Mandamus(A) परमादेश
(B) Habeas Corpus(B) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(C) Quo-Warranto(C) धिकारपृच्छा
(D) Certiorari(D) उत्प्रेषण
Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान
Answer: (B) Habeas Corpus
उत्तर: (B) बंदी प्रत्यक्षीकरण
Detailed Solution: Habeas Corpus is an order questioning the legal justification for detention, ensuring that a person unlawfully detained is released immediately.
विस्तृत समाधान: बंदी प्रत्यक्षीकरण हिरासत के लिए कानूनी औचित्य पर सवाल उठाने वाला एक आदेश है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अवैध रूप से हिरासत में लिया गया व्यक्ति तुरंत रिहा किया जाए।
Topic: Writs - Habeas Corpus
विषय: रिट - बंदी प्रत्यक्षीकरण
Difficulty: Easyकठिनाई: EasyExam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2
Repeated Concept: Habeas Corpus application against illegal detention.
बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण का आवेदन।
Expected Similar Question: Against whom can the writ of Habeas Corpus NOT be issued?
अपेक्षित समान प्रश्न: बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है?
Asked Again? Classic SSC question format.
फिर पूछा गया? क्लासिक एसएससी प्रश्न प्रारूप।
Similar PYQ: The writ of Habeas Corpus safeguards individual liberty against:
समान PYQ: बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है:
Related Article: Article 32 & 226
संबंधित लेख: अनुच्छेद 32 और 226
Mini Test: Fundamental Rights (Articles 12-35 & Writs)मिनी टेस्ट: Fundamental Rights (Articles 12-35 & Writs)
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Q1. Which of the following bodies/entities is specifically included within the definition of 'State' under Article 12 of the Indian Constitution?
प्र1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय/इकाई विशेष रूप से शामिल है?
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Correct Answer: (D) Statutory bodies like LIC, ONGC, and SAI exercising public functions
सही उत्तर: (D) वैधानिक निकाय जैसे LIC, ONGC और SAI जो सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं
Detailed Solution: Article 12 defines 'State' to include the Government and Parliament of India, Government and Legislature of States, and all local or other authorities within the territory of India. Statutory and non-statutory bodies (like LIC, ONGC, SAIL) that perform governmental or public functions fall under 'other authorities'. BCCI has been held not to be a 'State' under Article 12 by the Supreme Court.
विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 12 'राज्य' को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधायिका, और भारत के क��षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण आते हैं। वैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय (जैसे LIC, ONGC, SAIL) जो सरकारी या सार्वजनिक कार्य करते हैं, 'अन्य प्राधिकरण' के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा BCCI को अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं माना गया है।
Concept Tested: Definition of State under Article 12
परीक्षित अवधारणा: अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा
Q2. Match the following writs with their literal meanings:
1. Habeas Corpus - To have the body of
2. Mandamus - We command
3. Quo-Warranto - By what authority or warrant
4. Certiorari - To have information
Which of the above pairs are correctly matched?
प्र2. निम्नलिखित रिट्स को उनके शाब्दिक अर्थों से सुमेलित करें:
1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - शरीर को प्रस्तुत करना
2. परमादेश (Mandamus) - हम आदेश देते हैं
3. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) - किस प्राधिकार या वारंट द्वारा
4. उत्प्रेषण (Certiorari) - सूचना प्राप्त करना
उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं?
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Correct Answer: (A) 1, 2 and 3 only
सही उत्तर: (A) केवल 1, 2 और 3
Detailed Solution: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का अर्थ 'शरीर को प्रस्तुत करना' है। परमादेश (Mandamus) का अर्थ 'हम आदेश देते हैं' है। अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) का अर्थ 'किस प्राधिकार या वारंट द्वारा' है। उत्प्रेषण (Certiorari) का अर्थ 'प्रमाणित होना' (या 'सूचिवद्ध होना') है, न कि 'सूचना प्राप्त करना'। अतः युग्म 4 सही सुमेलि��� नहीं है।
Q3. Consider the following statements regarding Article 19 of the Indian Constitution:
1. The freedoms guaranteed under Article 19 are available to both citizens and foreigners.
2. The state can impose reasonable restrictions on freedom of speech and expression on the grounds of 'public order', 'morality', and 'contempt of court'.
Which of the statements given above is/are correct?
प्र3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताएं नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं।
2. राज्य 'लोक व्यवस्था', 'नैतिकता' औ�� 'न्यायालय की अवमानना' के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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Correct Answer: (B) 2 only
सही उत्तर: (B) केवल 2
Detailed Solution: Statement 1 is incorrect because the freedoms under Article 19 are available ONLY to citizens of India and not to foreigners. Statement 2 is correct; Article 19(2) allows reasonable restrictions on speech and expression on grounds including sovereignty and integrity of India, security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, or incitement to an offence.
विस्तृत समाधान: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं। कथन 2 सही है; अनुच्छेद 19(2) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध ��ी अनुमति देता है।
Concept Tested: Article 19 Freedoms and Exceptions
परीक्षित अवधारणा: अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं और अपवाद
Q4. Assertion (A): Fundamental Rights are not absolute and are subject to reasonable restrictions imposed by the State.
Reason (R): Fundamental Rights strike a balance between individual liberty and social control, and can be suspended during a National Emergency except Articles 20 and 21.
प्र4. अभिकथन (A): मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं और राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
कारण (R): मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं, और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट��रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं।
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Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
सही उत्तर: (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
Detailed Solution: Both Assertion and Reason are independently true statements regarding Fundamental Rights. However, Reason (R) discusses emergency suspension and balance, whereas Assertion (A) focuses on reasonable restrictions in normal times. Thus, (R) is a valid property of FRs but not the direct conceptual explanation for why they are non-absolute under normal restrictions.
विस्तृत समाधान: अभिकथन और कारण दोनों मौलिक अधिकारों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्य कथन हैं। हालाँकि, कारण (R) आपातकालीन निलंबन और संतुलन की चर्चा करता है, जबकि अभिकथन (A) सामान्य समय में उचित प्रतिबंधों पर केंद्रित है। इस प्रकार, (R) मौलिक अधिकारों की एक ��ैध विशेषता है, लेकिन इस बात की प्रत्यक्ष वैचारिक व्याख्या नहीं है कि वे सामान्य प्रतिबंधों के तहत पूर्ण क्यों नहीं हैं।
Concept Tested: Nature of Fundamental Rights and Emergency Suspension
परीक्षित अवधारणा: मौलिक अधिकारों की प्रकृति और आपातकालीन निलंबन
Q5. Which of the following Fundamental Rights cannot be suspended even during a National Emergency declared under Article 352?
प्र5. अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है?
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Correct Answer: (C) Article 20 and Article 21
सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21
Detailed Solution: By the 44th Constitutional Amendment Act of 1978, the right to protection in respect of conviction for offenses (Article 20) and the right to life and personal liberty (Article 21) cannot be suspended even during a National Emergency.
विस्तृत समाधान: 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वा��ा, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20) और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
Concept Tested: Suspension of Fundamental Rights during Emergency
परीक्षित अवधारणा: आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
Q6. Which writ is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent them from exceeding their jurisdiction?
प्र6. किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रो��ने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है?
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Correct Answer: (C) Prohibition
सही उत्तर: (C) प्रतिषेध (Prohibition)
Detailed Solution: The writ of 'Prohibition' literally means 'to forbid'. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent them from exceeding their jurisdiction or usurping a jurisdiction they do not possess. It is available only against judicial and quasi-judicial bodies.
विस्तृत समाधान: 'प्रति���ेध' (Prohibition) रिट का शाब्दिक अर्थ 'मना करना' है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या ऐसे अधिकार क्षेत्र का हथियाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उनके पास नहीं है। यह केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के खिलाफ उपलब्ध है।
Q7. Under Article 32, Dr. B.R. Ambedkar called which of the following provisions the 'heart and soul' of the Indian Constitution?
प्र7. अनुच्छेद 32 के तहत, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस प्रावधान को भारतीय संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा था?
View Solution समाधान देखें
Correct Answer: (C) Right to Constitutional Remedies (Article 32)
सही उत्तर: (C) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
Detailed Solution: Dr. B.R. Ambedkar described Article 32 (Right to Constitutional Remedies) as the very 'heart and soul' of the Constitution because it provides the right to move the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights.
विस्तृत समाधान: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है।
Concept Tested: Article 32 and Constitutional Remedies
Q8. Which of the following Articles explicitly prohibits 'untouchability' in any form and makes its practice an offense punishable under law?
प्र8. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में 'अस्पृश्यता' को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है और इसके अभ्यास को कानून के तहत दंडनीय अपराध बनाता है?
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Correct Answer: (C) Article 17
सही उत्तर: (C) अनुच्छ���द 17
Detailed Solution: अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है (संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 बनाया है)।
विस्तृत समाधान:
Concept Tested: Abolition of Untouchability (Article 17)
Q9. Consider the following statements regarding cultural and educational rights (Articles 29 and 30):
1. Article 29 grants protection to both religious and linguistic minorities.
2. Article 30 grants all minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice.
3. The term 'minority' is explicitly defined in the Constitution of India.
Which of the statements given above are correct?
प्र9. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों (अनुच्छेद 29 और 30) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
3. 'अल्पसं���्यक' शब्द को भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
View Solution समाधान देखें
Correct Answer: (A) 1 and 2 only
सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2
Detailed Solution: Statements 1 and 2 are correct. Article 29 protects any section of citizens having a distinct language, script, or culture. Article 30 provides linguistic and religious minorities the right to establish and administer educational institutions. Statement 3 is incorrect because the term 'minority' is NOT defined anywhere in the Indian Constitution.
विस्तृत समाधान: कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 29 एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि 'अल्पसंख्यक' शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
Concept Tested: Cultural and Educational Rights (Articles 29-30)
परीक्षित अवधारणा: सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
Q10. Which of the following Fundamental Rights is available against private individuals' actions as well, meaning it has horizontal application?
प्र10. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निजी व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि इसका क्षैतिज (horizontal) अनुप्रयोग है?
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Correct Answer: (A) Article 15(2) - Prohibition of discrimination in public places
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 15(2) - सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध
Detailed Solution: Most Fundamental Rights are enforceable against the 'State' (vertical application). However, certain rights like Article 17 (Untouchability), Article 23 (Prohibition of human trafficking and forced labor), and Article 15(2) (access to shops, public restaurants, wells managed by private individuals too) apply against both State action and private individuals.
विस्तृत समाधान: अधिकांश मौलिक अधिकार 'राज्य' के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं (ऊर्ध्वाधर अनुप्रयोग)। हालांकि, अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता), अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध), और अनुच्छेद 15(2) (निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, कुओं तक पहुंच) जैसे कुछ अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध भी लागू होते हैं।
Concept Tested: Horizontal application of Fundamental Rights
परीक्षित अवधारणा: मौलिक अधिकारों का क्षैतिज अनुप्रयोग
Revision Recommendation: Revisit wrong questions and their concepts before retesting.पुनरीक्षण सुझाव: गलत प्रश्नों और उनकी अवधारणाओं को दोबारा पढ़कर फिर टेस्ट दें।