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Panchayati Raj System (73rd Amendment & 11th Schedule)

Complete SSC CGL Polity Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL राजनीति गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट

Panchayati Raj System (73rd Amendment & 11th Schedule)पंचायती राज प्रणाली (73वां संशोधन और 11वीं अनुसूची)

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

The Panchayati Raj System represents rural local self-government in India. Officially established by the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, it added Part IX and the 11th Schedule to the Constitution, giving constitutional status to grassroots democracy and decentralizing power to the village level.

पंचायती राज प्रणाली भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रतिनिधित्व करती है। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित, इसने संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची को जोड़ा, जिससे जमीनी स्तर के लोकतंत्र को संवैधानिक दर्जा मिला और गांव के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ।

Learning Objectivesसीखने के ��द्देश्य

Understand the historical evolution and major committees of Panchayati Raj. पंचायती राज के ऐतिहासिक विकास और प्रमुख समितियों को समझें।
Master the key provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के मुख्य प्रावधानों में महारत हासिल करें।
Memorize structural details of the three-tier system and the 11th Schedule. त्रि-स्तरीय प्रणाली और 11वीं अनुसूची क�� संरचनात्मक विवरण को याद रखें।
Solve previous years' questions (PYQs) asked in SSC CGL and other competitive exams. एसएससी सीजीएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQs) को हल करें।

Concept Introductionअवधारणा परिचय

Imagine running a massive country like India solely from New Delhi. Is it possible for central ministers to know the exact water or electricity problem in a remote village of Bihar or Tamil Nadu? Absolutely not! That is why we need Local Self-Government—a system where local people manage their own local problems. Panchayati Raj is precisely that system for rural India.

कल्पना कीजिए कि भारत जैसे विशाल देश को केवल नई दिल्ली से चलाया जा रहा हो। क्या केंद्रीय मंत्रियों के लिए बिहार या तमिलनाडु के किसी दूरदराज के गांव की पानी या बिजली की सटीक समस्या को जानना संभव है? बिल्कुल नहीं! इसीलिए हमें स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है—एक ऐसी प्रणाली जहां स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं का खुद प्रबंधन करते हैं। पंचायती राज ग्रामीण भारत के लिए ठीक यही प्रणाली है।

Remember This: Mahatma Gandhi was a staunch supporter of 'Gram Swaraj' (Village Self-Rule), believing that the true soul of India lives in its villages. This vision inspired Article 40 of the Directive Principles of State Policy (DPSP).

इसे याद रखें: महात्मा गांधी 'ग्राम स्वराज' के कट्टर समर्थक थे, उनका मानना था कि भारत की वास्तविक आत्मा उसके गांवों में बसती है। इसी दृष्टिकोण ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 40 को प्रेरित किया।

Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परिभाषाए�� और शब्द

Termशब्द	Description / Meaningविवरण / अर्थ
Gram Sabhaग्राम सभा	A body consisting of all persons registered in the electoral rolls relating to a village area. The foundational base of Panchayati Raj.किसी गांव के क्षेत्र से संबंधित ��तदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। पंचायती राज का मूल आधार।
Three-Tier Systemत्रि-स्तरीय प्रणाली	Structure consisting of Village level (Gram Panchayat), Block level (Panchayat Samiti), and District level (Zilla Parishad).ग्राम स्तर (ग्राम पंचायत), खंड स्तर (पंचायत समिति), और जिला स्तर (जिला परिषद) से मिलकर बनी संरचना।
Devolution of Powersशक्तियों का विकेंद्रीकरण	Transfer of administrative, financial, and legislative powers from central/state governments down to local government bodies.केंद्रीय/राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारी निकायों को प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी शक्तियों का हस्तांतरण।

Detailed Explanation: Evolution of Panchayati Rajविस्तृत व्याख्या: पंचायती राज का विकास

Before becoming a constitutional reality, several committees were appointed by the Government of India to recommend structures for local governance:

संवैधानिक वास्तविकता बनने से पहले, स्थानीय शासन के लिए संरचनाओं की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई समितियां नियुक्त की गईं:

Balwant Rai Mehta Committee (1957): Recommended the three-tier Panchayati Raj system. (First implemented in Nagaur district of Rajasthan on October 2, 1959). बलवंत राय मेहता समिति (1957): त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। (पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया)।
Ashok Mehta Committee (1977): Recommended a two-tier system (Zilla Parishad and Mandal Panchayat) and constitutional recognition for Panchayats. अशोक मेहता समिति (1977): एक द्वि-स्तरीय प्रणाली (जिला परिषद और मंडल पंचायत) और पंचायतों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की।
LM Singhvi Committee (1986): First to strongly recommend constitutional status for Panchayati Raj institutions. एल.एम. सिंघवी समिति (1986): पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक दर्जा की जोरदार सिफारिश करने वाली पहली समिति।

PYQ Insight: SSC CGL frequently asks which committee first recommended a three-tier panchayati raj system. The answer is the Balwant Rai Mehta Committee (1957). Another hot favorite is identifying the first state to implement it (Rajasthan).

PYQ इनसाइट: एसएससी सीजीएल अक्सर पूछता है कि किस समिति ने सबसे पहले त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की ��िफारिश की थी। इसका उत्तर बलवंत राय मेहता समिति (1957) है। एक अन्य पसंदीदा प्रश्न इसे लागू करने वाला पहला राज्य (राजस्थान) है।

The 73rd Constitutional Amendment Act, 199273वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992

Passed during the tenure of Prime Minister P.V. Narasimha Rao, this Act came into force on April 24, 1993 (celebrated as National Panchayati Raj Day). Salient features include:

प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान पारित, यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 ��ो लागू हुआ (जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है)। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

Added a new Part IX titled "The Panchayats" (Articles 243 to 243-O). संविधान में "पंचायतें" शीर्षक से एक नया भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) जोड़ा गया।
Added the 11th Schedule, containing 29 functional items for Panchayats. पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषयों वाली 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
Made provisions for mandatory constitution of Gram Sabhas in every village. प्रत्येक गांव में ग्राम सभाओं का अनिवार्य गठन करने का प्रावधान किया गया।
Provided not less than one-third (33%) reservation for women at all tiers. सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) आरक्षण प्रदान किया गया।
Established a fixed tenure of 5 years for Panchayats at every level. प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल स्थापित किया गया।
Mandated the creation of a State Election Commission and a State Finance Commission every 5 years. प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य बनाया गया।

Exam Tip: Remember the number 29! The 11th Schedule has 29 matters (like agriculture, rural housing, drinking water, etc.). Do not confuse it with the 12th Schedule (Municipalities), which has 18 matters.

परीक्षा टिप: संख्या 29 याद रखें! 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं (जैसे कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल आदि)। इसे 12वीं अनुसूची (नगर पालिकाएं) से भ्रमित न करें, जिसमें 18 विषय हैं।

Key Articles / Schedules / Amendmentsप्रमुख अनुच्छेद / अनुसूचियां / संशोधन

Provisionप्रावधान	Detailsविवरण	Hindi Significanceहिंदी महत्व
Article 40अनुच्छेद 40	Organization of village panchayats (DPSP).ग्राम पंचायतों का संगठन (नीति निर्देशक तत्व)।	Gandhian principle guiding local governance.स्थानीय शासन का मार्गदर्शन करने वाला गांधीवादी सिद्धांत।
Part IXभाग IX	Deals with Panchayats (Articles 243 - 243-O).पंचायतों से संबंधित (अनुच्छेद 243 - 243-O)।	Constitutional backing for rural bodies.ग्रामीण निकायों को संवैधानिक समर्थन।
11th Schedule11वीं अनुसूची	Contains 29 functional items of Panchayats.पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।	Scope of powers transferred to villages.गांवों को हस्तांतरित शक्तियों का दायरा।
73rd Amendment Act73वां संशोधन अधिनियम	Passed in 1992, enforced on April 24, 1993.1992 में पारित, 24 अप्रैल 1993 को लागू।	Birth of modern local self-government in India.भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जन्म।

Examples & Illustrationsउदाहरण और दृष्टांत

Structure of the Three-Tier System:

त्रि-स्तरीय प्रणाली की संरचना:

Zilla Parishad: Operates at the District Level (e.g., supervising all block samitis in Patna district).जिला परिषद: जिला स्तर पर कार्य करती है (जैसे, पटना जिले की सभी ब्लॉक समितियों की निगरानी करना)।
Panchayat Samiti: Operates at the Block / Intermediate Level (acts as a link between village and district).पंचायत समिति: खंड / मध्यवर्ती स्तर पर कार्य करती है (गांव और जिले के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है)।
Gram Panchayat: Operates at the Village Level (direct governance for a village or group of villages).ग्राम पंचायत: ग्राम स्तर पर कार्य करती है (एक गांव या गांवों के समूह के लिए प्रत्यक्ष शासन)।

Exam Tips & Common Mistakesपरीक्षा टिप्स और सामान्य गलतियाँ

Common Mistake: Students often think Panchayati Raj is compulsory for all states without exception. Correction: It does not apply to tribal areas of Nagaland, Meghalaya, Mizoram, and certain other scheduled areas covered under the Fifth and Sixth Schedules.

सामान्य गलती: छात्रों को अक्सर लगता है कि पंचायती राज बिना क��सी अपवाद के सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। सुधार: यह नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों और पांचवीं तथा छठी अनुसूची के तहत आने वाले कुछ अन्य अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।

Practice Questionsअभ्यास प्रश्न

Which committee recommended a three-tier Panchayati Raj system for the first time in India?
भारत में पहली बार किस समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफा��िश की थी?
A) Ashok Mehta Committee
B) Balwant Rai Mehta Committee
C) L.M. Singhvi Committee
D) G.V.K. Rao Committee
A) अशोक मेहता समिति
B) बलवंत राय मेहता समिति
C) एल.एम. सिंघवी समिति
D) जी.वी.के. राव समिति
Correct Answer: Bसही उत्तर: B

The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 added which Part to the Constitution?
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में कौन सा ��ाग जोड़ा?
A) Part VIII
B) Part IX
C) Part IX-A
D) Part X
A) भाग VIII
B) भाग IX
C) भाग IX-A
D) भाग X
Correct Answer: Bसही उत्तर: B

National Panchayati Raj Day is celebrated across India on which date?
पूरे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
A) January 26
B) August 15
C) April 24
D) October 2
A) 26 जनवरी
B) 15 अगस्त
C) 24 अप्रैल
D) 2 अक्टूबर
Correct Answer: Cसही उत्तर: C

How many subjects/functional items are listed under the 11th Schedule of the Constitution?
संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय/कार्यात्मक वस्तुएं सूचीबद्�� हैं?
A) 18
B) 29
C) 12
D) 32
A) 18
B) 29
C) 12
D) 32
Correct Answer: Bसही उत्तर: B

Which Article of the Indian Constitution directs the State to organize village panchayats?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है?
A) Article 36
B) Article 40
C) Article 44
D) Article 50
A) अनुच्छेद 36
B) अनुच्छेद 40
C) अनुच्छेद 44
D) अनुच्छेद 50
Correct Answer: Bसही उत्तर: B

Total Questions:कुल प्रश्न: 49 Attempted:प्रयास किए: 0 Correct:सही: 0 Score:स्कोर: 0%

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q1.प्र 1.

Which Constitutional Amendment Act gave constitutional status to the Panchayati Raj System in India?

किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया?

(A) 72nd Amendment Act, 1992(A) 72वां संशोधन अधिनियम, 1992

(B) 73rd Amendment Act, 1992(B) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992

(D) 75th Amendment Act, 1994(D) 75वां संशोधन अधिनियम, 1994

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Correct Answer: (B) 73rd Amendment Act, 1992

सही उत्तर: (B) 73वां संशोधन अधिनियम, 1992

Detailed Explanation: The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 added Part IX to the Constitution of India titled "The Panchayats" and a new 11th Schedule containing 24 functional items.

विस्तृत व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में 'पंचायती राज' संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके तहत भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।

Why Others Are Wrong: 72nd dealt with Tripura legislative assembly seats, 74th dealt with Municipalities (Urban local government), and 75th dealt with tribunals for rent control.

अन्य क्यों गलत हैं: 72वां त्रिपुरा विधानसभा सीटों से, 74वां नगरपालिकाओं से और 75वां किराया नियंत्रण अधिकरणों से संबंधित है।

Memory Tip: 73 for Rural (Panchayat), 74 for Urban (Municipality).

याद रखने की टिप: 73 ग्रामीण (पंचायत) के लिए, 74 शहरी (नगरपालिका) के लिए।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q2.प्र 2.

Which part of the Indian Constitution contains provisions related to Panchayats?

भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं?

(A) Part VIII(A) भाग VIII

(B) Part IX(B) भाग IX

(D) Part X(D) भाग X

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Correct Answer: (B) Part IX

सही उत्तर: (B) भाग IX

Detailed Explanation: Part IX of the Constitution, containing Articles 243 to 243-O, deals exclusively with the Panchayati Raj system.

विस्तृत व्याख्या: संविधान का भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) पंचायतों से संबंधित है।

Why Others Are Wrong: Part VIII deals with Union Territories, Part IX-A deals with Municipalities, and Part X deals with Scheduled and Tribal areas.

अन्य क्यों गलत हैं: भाग VIII केंद्र शासित प्रदेशों से, भाग IX-A नगरपालिकाओं से और भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।

Memory Tip: IX = Panchayats, IX-A = Municipalities.

याद रखने की टिप: IX = पंचायतें, IX-A = नगरपालिकाएं।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q3.प्र 3.

How many items are listed in the 11th Schedule of the Indian Constitution?

भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं?

(A) 12(A) 12

(B) 18(B) 18

(D) 29(D) 29

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Correct Answer: (D) 29

सही उत्तर: (D) 29

Detailed Explanation: The 11th Schedule added by the 73rd Amendment contains 29 functional items over which Panchayats have jurisdiction under Article 243G.

विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिन पर पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं (अनुच्छेद 243G)।

Why Others Are Wrong: 18 items are listed in the 12th Schedule (for Municipalities).

अन्य क्यों गलत हैं: 12वीं अनुसूची (नगरपालिकाओं के लिए) में 18 विषय हैं।

Memory Tip: 11th Schedule = 29 items (Rural), 12th Schedule = 18 items (Urban).

याद रखने की टिप: 11वीं अनुसूची = 29 विषय (ग्रामीण), 12वीं अनुसूची = 18 विषय (शहरी)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q4.प्र 4.

In which state was Panchayati Raj first introduced in India?

भारत में सबसे पहले पंचाय��ी राज किस राज्य में शुरू किया गया था?

(A) Andhra Pradesh(A) आंध्र प्रदेश

(B) Rajasthan(B) राजस्थान

(D) Uttar Pradesh(D) उत्तर प्रदेश

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Correct Answer: (B) Rajasthan

सही उत्तर: (B) राजस्थान

Detailed Explanation: Panchayati Raj was first inaugurated by PM Jawaharlal Nehru on October 2, 1959, in Nagaur district of Rajasthan, followed by Andhra Pradesh.

विस्तृत व्याख्या: पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान क�� नागौर जिले में किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ।

Why Others Are Wrong: Andhra Pradesh was the second state to introduce it (on October 11, 1959).

अन्य क्यों गलत हैं: आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य था (11 अक्टूबर 1959 को)।

Memory Tip: 'R' for Rajasthan - First to rule local areas.

याद रखने की टिप: राजस्थान (R से) - स्थानीय क्षेत्रों में शासन करने वाला पहला राज्य।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q5.प्र 5.

Which committee recommended a three-tier Panchayati Raj system in India?

किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी?

(A) Ashok Mehta Committee(A) अशोक मेहता समिति

(B) Balwant Rai Mehta Committee(B) बलवंत राय मेहता समिति

(D) L.M. Singhvi Committee(D) एल.एम. सिंघवी समिति

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Correct Answer: (B) Balwant Rai Mehta Committee

सही उत्तर: (B) बलवंत राय मेहता समिति

Detailed Explanation: The Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended a 3-tier system: Gram Panchayat at village level, Panchayat Samiti at block level, and Zilla Parishad at district level.

विस्तृत व्याख्या: बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद) की सिफारिश की थी।

Why Others Are Wrong: Ashok Mehta Committee (1977) recommended a two-tier system.

अन्य क्यों गलत हैं: अशोक मेहता समिति (1977) ने द्वि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी।

Memory Tip: Balwant Rai has a longer name -> Three-tier (more tiers); Ashok Mehta is shorter -> Two-tier.

याद रखने की टिप: बलवंत राय का नाम बड़ा है -> त्रि-स्तरीय; अशोक मेहता छोटा है -> द्व��-स्तरीय।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q6.प्र 6.

What is the normal tenure (duration) of Panchayats under Article 243E?

अनुच्छेद 243E के तहत पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है?

(A) 3 years(A) 3 वर्ष

(B) 4 years(B) 4 वर्ष

(D) 6 years(D) 6 वर्ष

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Correct Answer: (C) 5 years

सही उत्तर: (C) 5 वर्ष

Detailed Explanation: Every Panchayat continues for 5 years from the date appointed for its first meeting, unless dissolved earlier under any law.

विस्तृत व्याख्या: प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 साल तक बनी रहती है, जब तक कि उससे पहले कानून के तहत भंग न कर दी जाए।

Why Others Are Wrong: 3, 4, or 6 years are incorrect as per Article 243E which mandates a uniform 5-year term across India.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 243E के अनुसार भारत भर में एकसमान 5 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य ��िया गया है।

Memory Tip: Like Lok Sabha and State Assemblies, Panchayats also have a standard 5-year term.

याद रखने की टिप: लोकसभा और विधानसभा की तरह, पंचायतों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q7.प्र 7.

What is the minimum age requirement for contesting elections to Panchayats?

पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

(A) 18 years(A) 18 वर्ष

(B) 21 years(B) 21 वर्ष

(D) 30 years(D) 30 वर्ष

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Correct Answer: (B) 21 years

सही उत्तर: (B) 21 वर्ष

Detailed Explanation: According to Article 243F(1), a person is disqualified for being chosen as a member of a Panchayat if they are less than 21 years of age.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243F(1) के अनुसार, पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

Why Others Are Wrong: 18 years is for voting, 25 years is for Lok Sabha/Vidhan Sabha, and 30 years is for Rajya Sabha/ विधान परिषद.

अन्य क्यों गलत हैं: 18 वर्ष वोट देने के लिए, 25 वर्ष लोकसभा/विधानसभा के लिए और 30 वर्ष राज्यसभा/विधान परिषद के लिए है।

Memory Tip: 21 is when you can marry and manage local governance!

याद रखने की टिप: 21 वह उम्र है जब आप स्थानीय शासन संभाल सकते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q8.प्र 8.

Which Article of the Indian Constitution directs the State to organize village panchayats as a Directive Principle of State Policy (DPSP)?

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के न��र्देशक सिद्धांतों (DPSP) के रूप में ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है?

(A) Article 39(A) अनुच्छेद 39

(B) Article 40(B) अनुच्छेद 40

(D) Article 48(D) अनुच्छेद 48

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Correct Answer: (B) Article 40

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 40

Detailed Explanation: Article 40, a Gandhian principle under DPSP, directs the State to organize village panchayats and endow them with necessary powers to function as units of self-government.

विस्तृत व्याख्या: DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 40 (गांधीवादी सिद्धांत) राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने का निर्देश देता है।

Why Others Are Wrong: Article 39 deals with principles of policy for securing livelihood, Article 44 is about Uniform Civil Code, and Article 48 is about organizing agriculture and animal husbandry.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 39 आजीविका के लिए नीति के सिद्धांतों से संबंधित है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है।

Memory Tip: 40 sounds like 'Four Zero' -> Four corners of a village governed by Panchayat.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 40 = ग्राम पंचायत का गठन (गांधीवादी नीति)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q9.प्र 9.

What is the population threshold for a state to be exempted from establishing the intermediate level (Panchayat Samiti) of Panchayats?

किस जनसंख्या सीमा से कम आबादी वाले राज्यों को पंचायतों के मध्यवर्ती स्तर (पंचायत समिति) को स्थापित करने से छूट दी गई है?

(A) 10 Lakhs(A) 10 लाख

(B) 20 Lakhs(B) 20 लाख

(D) 50 Lakhs(D) 50 लाख

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Correct Answer: (B) 20 Lakhs

सही उत्तर: (B) 20 लाख

Detailed Explanation: According to Article 243B(1), the intermediate tier (Panchayat Samiti) is not mandatory for states having a population not exceeding 20 lakhs.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243B(1) के अनुसार, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए मध्यवर्ती स्तर (पंचायत समिति) का गठन करना अनिवार्य नहीं है।

Why Others Are Wrong: 10 lakhs, 30 lakhs, and 50 lakhs are incorrect thresholds as per the 73rd Amendment Act guidelines.

अन्य क्यों गलत हैं: 73वें संशोधन अधिनियम के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10, 30 और 50 लाख गलत सीमाएं हैं।

Memory Tip: Magic number for skipping the middle tier is 20 Lakhs.

याद रखने की टिप: मध्य स्तर को छोड़ने की जादुई संख्या 20 लाख है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q10.प्र 10.

What happens if a Panchayat is dissolved prematurely? Within what timeframe must fresh elections be held?

यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है, तो कितने समय के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है?

(A) Within 3 months(A) 3 महीने के भीतर

(B) Within 6 months(B) 6 महीने के भीतर

(D) Before the completion of original term(D) मूल कार्यकाल पूरा होने से पहले

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Correct Answer: (B) Within 6 months

सही उत्तर: (B) 6 महीने के भीतर

Detailed Explanation: As per Article 243E(3)(b), an election to constitute a Panchayat must be completed before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243E(3)(b) के अनुसार, विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव कराना अनिवार्य ह��।

Why Others Are Wrong: 3 months, 1 year, or waiting till the original term ends violate constitutional mandates for democratic continuity.

अन्य क्यों गलत हैं: 3 महीने, 1 वर्ष या मूल कार्यकाल समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

Memory Tip: Standard 6-month rule applies to Panchayat dissolution just like Parliament vacancies.

याद रखने की टिप: ��ंसद की रिक्तियों की तरह पंचायत विघटन पर भी 6 महीने का मानक नियम लागू होता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q11.प्र 11.

Which authority is constitutionally mandated to conduct elections to the Panchayats?

पंचायतों के चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से कौन सा प्राधिकारी उत्तरदायी है?

(A) Election Commission of India(A) भारत का ��िर्वाचन आयोग

(B) State Election Commission(B) राज्य निर्वाचन आयोग

(D) State Legislative Assembly(D) राज्य विधानसभा

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Correct Answer: (B) State Election Commission

सही उत्तर: (B) राज्य निर्वाचन आयोग

Detailed Explanation: According to Article 243K, the superintendence, direction, and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the Panchayats shall be vested in a State Election Commission.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243K के अनुसार, पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण 'राज्य निर्वाचन आयोग' में निहित होता है।

Why Others Are Wrong: Election Commission of India conducts Parliament, State Legislative, President, and VP elections, not local body elections.

अन्य क्यों गलत हैं: भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है, स्थानीय निकायों के नहीं।

Memory Tip: Local elections = State Election Commission (SEC), Central elections = Election Commission of India (ECI).

याद रखने की टिप: स्थानीय चुनाव = राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय चुनाव = भारत निर्वाचन आयोग।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q12.प्र 12.

What is the primary function of the State Finance Commission constituted under Article 243I?

अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है?

(A) To audit the accounts of the state government(A) राज्य सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करना

(B) To review the financial position of Panchayats and recommend tax devolution(B) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और कर हस्तांतरण की सिफारिश करना

(D) To collect taxes directly from rural households(D) ग्रामीण परिवारों से सीधे कर एकत्र करना

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Correct Answer: (B) To review the financial position of Panchayats and recommend tax devolution

सही उत्तर: (B) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और कर हस्तांतरण की सिफारिश करना

Detailed Explanation: Under Article 243I, the Governor of a state constitutes a Finance Commission every 5 years to review financial positions and recommend principles for distributing taxes between the state and panchayats.

विस्तृत व्याख्या: अ��ुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है जो राज्य और पंचायतों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है।

Why Others Are Wrong: CAG audits government accounts; Panchayat salaries are decided by state laws; tax collection is done by Panchayats themselves, not the Finance Commission.

अन्य क्यों गलत हैं: CAG सरकारी खातों का लेखा-परीक्षण करता है; पंचायत वेतन राज्य कानूनों द्वारा तय होते हैं; कर संग्रह वित्त आयोग द्वारा नहीं किया जाता है।

Memory Tip: Finance Commission = Funds distribution (Devolution of money).

याद रखने की टिप: वित्त आयोग = धन का वितरण और वित्तीय समीक्षा।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q13.प्र 13.

What is the reservation percentage mandated for women in total seats of Panchayats under the 73rd Amendment?

73वें संशोधन के तहत पंचायत��ं की कुल सीटों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है?

(A) Not less than 25%(A) 25% से कम नहीं

(B) Not less than 33% (One-third)(B) 33% से कम नहीं (एक-तिहाई)

(D) Optional for states(D) राज्यों के लिए वैकल्पिक

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Correct Answer: (B) Not less than 33% (One-third)

सही उत्तर: (B) 33% से कम नहीं (एक-तिहाई)

Detailed Explanation: Article 243D(3) mandates that not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to SCs and STs) of the total seats shall be reserved for women.

विस्तृत व्याख्या: अ��ुच्छेद 243D(3) के अनुसार, कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33%) हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है (एससी और एसटी महिलाओं सहित)।

Why Others Are Wrong: 25% is incorrect; while some states like Bihar, Madhya Pradesh, etc., have voluntarily increased it to 50%, the national constitutional mandate is one-third (33%).

अन्य क्यों गलत हैं: 25% गलत है; हालांकि कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, लेकिन संवैधानिक न्यूनतम सीमा 33% (एक-तिहाई) है।

Memory Tip: 1/3rd reservation for women across all 3 tiers of Panchayats.

याद रखने की टिप: पंचायतों के सभी 3 स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 (33%) आरक्षण।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q14.प्र 14.

Which of the following bodies is empowered to decide on the reservation of seats for Backward Classes (OBCs) in Panchayats?

निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पंचायतों में पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए सीटों के आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है?

(A) Parliament of India(A) भारत की संसद

(B) Legislature of the State(B) राज्य का विधान-मंडल

(D) Election Commission of India(D) भारत निर्वाचन आयोग

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Correct Answer: (B) Legislature of the State

सही उत्तर: (B) राज्य का विधान-मंडल

Detailed Explanation: According to Article 243D(6), the legislature of a state can make provisions for reservation of seats in any panchayat or office of chairperson in favor of backward classes of citizens (OBCs).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243D(6) के अनुसार, राज्य का विधान-मंडल किसी भी पंचायत या अध्यक्ष के पद पर पिछड़े वर्गों (OBC) के नागरिकों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।

Why Others Are Wrong: The Constitution leaves OBC reservation in local bodies entirely to the discretion of State Legislatures, unlike SC/ST reservations which are mandatory based on population proportion.

अन्य क्यों गलत हैं: एससी/एसटी आरक्षण के विपरीत, जो जनसंख्या अनुपात पर अनिवार्य है, संविधान OBC आर��्षण का निर्णय राज्य विधानसभाओं पर छोड़ता है।

Memory Tip: SC/ST reservation is mandatory by Constitution formula; OBC reservation is at State Legislature's discretion.

याद रखने की टिप: SC/ST आरक्षण संवैधानिक रूप से अनिवार्य है; OBC आरक्षण राज्य विधानमंडल के विवेक पर है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q15.प्र 15.

Consider the following statements regarding the 73rd Constitutional Amendment Act:
1. It added Part IX-A to the Constitution.
2. It gave constitutional recognition to the three-tier system of Panchayati Raj.
3. It provides for compulsory reservation of one-third of seats for women.
Which of the statements given above is/are correct?

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसने संविधान में भाग IX-A जोड़ा।
2. इसने पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी।
3. यह महिल��ओं के लिए एक-तिहाई सीटों के अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because the 73rd Amendment added Part IX (Panchayats), while Part IX-A was added by the 74th Amendment (Municipalities). Statements 2 and 3 are correct.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि 73वें संशोधन ने भाग IX (पंचायतें) जोड़ा, जबकि भाग IX-A 74वें संशोधन (नगरपालिकाएं) द्वारा जोड़ा गया था। कथन 2 और 3 सही हैं।

Why Others Are Wrong: Since statement 1 is incorrect (it should be Part IX, not IX-A), all options containing statement 1 are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि कथन 1 गलत है (यह भाग IX होना चाहिए, IX-A नहीं), इसलिए कथन 1 वाले सभी विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Always check Part numbers carefully: IX = Rural (Panchayat), IX-A = Urban (Municipality).

याद रखने की टिप: भाग संख्या की जाँच करें: IX = ग्रामीण, IX-A = शहरी।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q16.प्र 16.

Consider the following statements regarding the 11th Schedule of the Constitution:
1. It contains 29 functional items.
2. These items pertain to the powers, authority, and responsibilities of Panchayats.
3. The provisions related to this schedule are contained in Article 243-G.
Which of the statements given above are correct?

संविधान की 11वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
2. ये विषय पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित हैं।
3. इस अनुसूची से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243-G में निहित हैं।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 ��र 3

Detailed Explanation: All statements are correct. Article 243G outlines the powers, authority, and responsibilities of Panchayats with respect to the 29 matters listed in the 11th Schedule (e.g., agriculture, rural development, public health).

विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। अनुच्छेद 243G 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों (जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य) के संबंध में पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को रेखांकित करता है।

Why Others Are Wrong: Options omitting any of the statements are incorrect as all three statements accurately describe constitutional provisions.

अन्य क्यों गलत हैं: किसी भी कथन को छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं क्योंकि तीनों कथन संवैधानिक प्रावधानों का सटीक वर्णन करते हैं।

Memory Tip: 11th Schedule = 29 powers under Article 243G.

याद रखने की टिप: 11वीं अनुसूची = अनुच्छेद 243G के तहत 29 शक्तियां।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: क��न आधारित

Q17.प्र 17.

Which of the following matters are included in the 11th Schedule of the Constitution?
1. Agriculture and agricultural extension
2. Public distribution system
3. Major irrigation and hydro-power projects
4. Khadi, village and cottage industries
Select the correct answer using the code given below:

संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल हैं?
1. कृषि और कृषि विस्तार
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
3. बड��ी सिंचाई और पनबिजली परियोजनाएं
4. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2 and 4 only(A) केवल 1, 2 और 4

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2, 3 and 4(D) 1, 2, 3 और 4

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Correct Answer: (A) 1, 2 and 4 only

सही उत्तर: (A) केवल 1, 2 और 4

Detailed Explanation: Items 1, 2, and 4 are part of the 11th Schedule (Agriculture, PDS, Khadi & village industries). Major irrigation and hydro-power projects are handled at state/national levels, while the 11th schedule covers minor irrigation and water management.

विस्तृत व्याख्या: विषय 1, 2 और 4 11वीं अनुसूची का हिस्सा हैं। बड़ी सिंचाई और पनबिजली परियोजनाएं राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में 'लघु सिंचाई और जल प्रबंधन' शामिल है।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is incorrect because the 11th schedule deals with *minor* irrigation, water management, and watershed development, not *major* irrigation and hydro-power projects.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 गलत है क्योंकि 11वीं अनुसूची में बड़ी सिंचाई नहीं बल्कि *लघु* सिंचाई और जल प्रबंधन शामिल है।

Memory Tip: Panchayats handle 'local/minor' scales (minor irrigation, local roads), not mega infrastructure.

याद रखने की टिप: पंचायतें 'स्थानीय/लघु' पैमानों को संभालती हैं (लघु सिंचाई, स्थानीय सड़कें), मेगा बुनियादी ढांचा नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q18.प्र 18.

Consider the following statements regarding the financial powers of Panchayats:
1. Panchayats can levy, collect, and appropriate taxes, duties, tolls, and fees as authorized by state law.
2. The 11th Schedule makes financial allocations mandatory by the Central Government directly to Panchayats.
Which of the statements given above is/are correct?

पंचायतों की वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य कानून द्वारा अधिकृत रूप से पंचायतें कर, शुल्क, टोल और फीस लगा सकती हैं, एकत्र कर सकती हैं और उनका उपयोग कर सकती हैं।
2. 11वीं अनुसूची केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों को सीधे वित्तीय आवंटन अनिवार्य बनाती है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct (Article 243H empowers state legislatures to authorize panchayats to levy taxes). Statement 2 is incorrect because funds are devolved primarily through State Finance Commission recommendations and state budgets, not directly mandated as a central government automatic transfer by the 11th Schedule.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है (अनुच्छेद 243H राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देने का अधिकार देता है)। कथन 2 गलत है क्योंकि धन राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से मिलता ��ै, न कि केंद्र द्वारा सीधे स्वतः हस्तांतरण के रूप में।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is factually flawed as local governance is a State List subject (Seventh Schedule), hence financial devolution primarily flows through state mechanisms.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, इसलिए वित्तीय हस्तांतरण मुख्य रूप से राज्य तंत्र के माध्यम से होता है।

Memory Tip: Panchayats get financial powers via State Legislature and State Finance Commission, not directly from Centre.

याद रखने की टिप: पंचायतों को वित्तीय शक्तियां राज्य विधानमंडल और राज्य वित्त आयोग से मिलती हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q19.प्र 19.

Which of the following provisions are mandatory under the 73rd Constitutional Amendment Act?
1. Organization of Gram Sabha in a village or group of villages.
2. Indirect elections to the post of chairperson at the intermediate and district levels.
3. Providing reservation for backward classes (OBCs) in panchayats.
4. Fixing tenure of 5 years for panchayats at all levels.
Select the correct answer using the code given below:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनिवार्य हैं?
1. एक गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
2. मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
3. पंचायतों में पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण प्रदान करना।
4. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल तय करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2 and 4 only(A) केवल 1, 2 और 4

(B) 1, 3 and 4 only(B) केवल 1, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4(D) 1, 2, 3 और 4

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Correct Answer: (A) 1, 2 and 4 only

सही उत्तर: (A) केवल 1, 2 और 4

Detailed Explanation: Statements 1, 2, and 4 are mandatory provisions (Gram Sabha, indirect elections of chairpersons at middle/district levels, 5-year tenure). Statement 3 is incorrect because reservation for OBCs is *voluntary* (left to state legislatures), whereas SC/ST reservation is *mandatory*.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1, 2 और 4 अ��िवार्य प्रावधान हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि OBC आरक्षण *वैकल्पिक* है (राज्य विधानमंडलों पर छोड़ा गया है), जबकि SC/ST आरक्षण अनिवार्य है।

Why Others Are Wrong: Statement 3 makes any option containing it incorrect, as OBC reservation is not a compulsory provision under the Constitution.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 इसे शामिल करने वाले किसी भी विकल्प को गलत बनाता है, क्योंकि OBC आरक्षण अनिवार्य प्रावधान नहीं है।

Memory Tip: Mandatory = Gram Sabha, 3 tiers, 5-year term, Women 33%, SEC, SFC. Voluntary = OBC reservation, MP/MLA representation.

याद रखने की टिप: अनिवार्य = ग्राम सभा, 3 स्तर, 5 वर्ष कार्यकाल, महिला 33% आरक्षण। वैकल्पिक = OBC आरक्षण।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q20.प्र 20.

Consider the following statements regarding the disqualifications for membership of Panchayats under Article 243F:
1. A person is disqualified if they are less than 25 years of age.
2. Any question regarding disqualification is decided by such authority as the State Legislature may provide by law.
Which of the statements given above is/are correct?

अनुच्छेद 243F के तहत पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है, तो वह अयोग्य है।
2. अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय उस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित करे।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (B) 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because the minimum age for contesting Panchayat elections is 21 years, not 25 years. Statement 2 is correct (Article 243F(2) delegates disqualification dispute resolution to state legislative enactment).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं। कथन 2 सही है।

Why Others Are Wrong: Statement 1 makes options containing it incorrect due to the factual error regarding age (21 instead of 25).

अन्य क्यों गलत हैं: आयु के संबंध में तथ्यात्मक त्रुटि (25 के बजाय 21) के कारण कथन 1 वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Panchayat age = 21; Parliament/Assembly age = 25.

याद रखने की टिप: पंचायत की आयु = 21 वर्ष; संसद/विधानसभा की आयु = 25 वर्ष।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q21.प्र 21.

Consider the following statements regarding the application of Part IX of the Constitution to Union Territories:
1. Part IX applies automatically to all Union Territories without any exception.
2. The President of India may direct that the provisions of Part IX shall apply to any Union Territory subject to such exceptions and modifications.
Which of the statements given above is/are correct?

संविधान के भाग IX के केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भाग IX बिना किसी अपवाद के सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर स्वतः लागू होता है।
2. भारत के राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि भाग IX के प्रावधान कुछ अपवादों और संशोधनों के अधीन किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (B) 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because Part IX does not automatically apply in its entirety to all UTs without exception (Article 243ZB specifies that the President can modify its application to UTs). Statement 2 is correct.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि भाग IX बिना अपवाद के सभी UTs पर स्वतः लागू नहीं होता (अनुच्छेद 243ZB राष्ट्रपति को इसकी शक्ति देता है)। कथन 2 सही है।

Why Others Are Wrong: Statement 1 is flawed because UT administration involves direct central oversight, requiring presidential notifications for special areas.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 में त्रुटि है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना की आवश्यकता होती है।

Memory Tip: For UTs, the President has the special power to modify Part IX application (Article 243ZB).

याद रखने की टिप: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति के पास भाग IX के आवेदन को संशोधित करने की विशेष शक्ति है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q22.प्र 22.

Assertion (A): The 73rd Constitutional Amendment Act is a landmark step towards deepening grassroots democracy in India.
Reason (R): It transferred governance from central authorities directly to local self-governments by giving them constitutional status.
Select the correct answer using the code given below:

अभिकथन (A): 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र को गहरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
कारण (R): इसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देकर शासन को केंद्रीय प्राधिकरणों से सीधे स्थानीय स्वशास�� को हस्तांतरित किया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) and (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are correct. By granting constitutional status through Part IX, the 73rd Amendment transformed local governance from dependent entities of state whims into autonomous third-tier institutions of governance.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है। संवैधानिक दर्जा मिलने से पंचायतें मजबूत हुईं।

Why Others Are Wrong: Since the reason accurately explains *why* the amendment deepened grassroots democracy (by giving constitutional status and autonomy), options B, C, and D are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि कारण सही ढंग से व्याख्या करता है कि संशोधन ने जमीनी लोकतंत्र को क्यों गहरा किया, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Constitutional status = Democratic decentralization.

याद रखने की टिप: संवैधानिक दर्जा = लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q23.प्र 23.

Assertion (A): The State Election Commission is a crucial independent body for ensuring free and fair elections to Panchayats.
Reason (R): The State Election Commissioner can be removed from office in the same manner and on the same grounds as a judge of a High Court.
Select the correct answer using the code given below:

अभिकथन (A): राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र निकाय है।
कारण (R): राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके और उन्हीं grounds पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both A and R are true. The independence of the State Election Commissioner is safeguarded constitutionally because they enjoy security of tenure identical to a High Court judge, preventing arbitrary removal by state governments.

विस्तृत व्याख्या: दोनों (A) और (R) सत्य हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता इस तथ्य से सुरक्षित है कि उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से हटाया जा सकता है।

Why Others Are Wrong: Reason (R) directly explains *why* the State Election Commission is an independent body (due to its high removal threshold), making option A the correct choice.

अन्य क्यों गलत हैं: कारण (R) सीधे तौर पर व्याख्या करता है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र ��िकाय क्यों है।

Memory Tip: SEC removal = HC Judge removal procedure (High security of tenure).

याद रखने की टिप: SEC को हटाना = HC जज को हटाना (उच्च सुरक्षा)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q24.प्र 24.

Assertion (A): Gram Sabha is the foundation of the Panchayati Raj system.
Reason (R): Gram Sabha consists of all persons registered in the electoral rolls relating to a village panchayat.
Select the correct answer using the code given below:

अभिकथन (A): ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की नींव है।
कारण (R): ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both statements are true and correctly linked. Gram Sabha is called the foundation because it comprises the entire body of registered voters in a village, embodying direct participatory democracy at the grassroots level.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सत्य हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं। ग्राम सभा को नींव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Why Others Are Wrong: Reason (R) gives the exact definition of Gram Sabha under Article 243(b), explaining why it acts as the foundation of grassroots democracy.

अन्य क्यों गलत हैं: कारण (R) अनुच्छेद 243(b) के तहत ग्राम सभा की सटीक परिभाषा देता है।

Memory Tip: Gram Sabha = All voters in village electoral rolls (Direct democracy body).

याद रखने की टिप: ग्राम सभा = मतदाता सूची के सभी लोग (प्रत्यक्ष लोकतंत्र निकाय)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q25.प्र 25.

Assertion (A): Panchayats can be superseded or dissolved before the completion of their 5-year tenure by the State Government.
Reason (R): The Constitution mandates that a reasonable opportunity of being heard must be given to the Panchayat before such dissolution.
Select the correct answer using the code given below:

अभिकथन (A): राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को उनके 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले अधिक्रमित या भंग किया जा सकता है।
कारण (R): संविधान अनिवार्य करता है कि ऐसे विघटन से पहले पंचायत को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्�� है, लेकिन (R) असत्य है

View Solution हल देखें

Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Detailed Explanation: Both statements are true provisions under Article 243E. However, Reason (R) is a procedural safeguard during dissolution, not the underlying cause or justification of *why* Panchayats can be dissolved (which relates to failure of constitutional machinery or corruption).

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन अनुच्छेद 243E के तहत सत्य हैं। हालांकि, कारण (R) विघटन के दौरान एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है, न कि इस बात की व्याख्या कि पंचायतें क्यों भंग की जा सकती हैं।

Why Others Are Wrong: Since (R) is a procedural safeguard rather than the substantive cause for dissolution (Assertion), it is not the direct explanation of (A).

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि (R) एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है न कि मूल कारण, इसलिए यह सही व्याख्या नहीं है।

Memory Tip: Dissolution can happen, but natural justice (opportunity to be heard) must be followed.

याद रखने की टिप: विघटन हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक न्याय (सुनवाई का अवसर) का पालन होना चाहिए।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q26.प्र 26.

Assertion (A): The 11th Schedule of the Constitution lists 29 matters over which Panchayats have administrative jurisdiction.
Reason (R): The transfer of powers and responsibilities to Panchayats is mandatory and automatic upon the enactment of the 73rd Amendment.
Select the correct answer using the code given below:

अभिकथन (A): संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर पंचायतों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है।
कारण (R): 73वें संशोधन के अधिनिय��न पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण अनिवार्य और स्वचालित है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है, ल��किन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is true (11th Schedule has 29 items). Reason (R) is false because the transfer of these 29 matters is *not* automatic; it depends entirely on the respective State Legislatures enacting laws to devolve these powers to Panchayats.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है। कारण (R) असत्य है क्योंकि 29 विषयों का हस्तांतरण *स्वचालित नहीं* है; यह राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाकर इन शक्तियों को पंचायतों को सौंपने पर निर्भर करता है।

Why Others Are Wrong: Since Reason (R) is factually incorrect regarding the automatic devolution of powers, options A, B, and D are ruled out.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कारण (R) शक्तियों के स्वचालित हस्तांतरण के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसलिए विकल्प A, B और D खारिज हो जाते हैं।

Memory Tip: 29 items are listed, but States decide how many and when to devolve them!

याद रखने की टिप: 29 विषय सूचीबद्ध हैं, लेकिन राज्य तय क��ते हैं कि उन्हें कब और कैसे सौंपना है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q27.प्र 27.

Assertion (A): Part IX of the Constitution bars courts from interfering in electoral matters of Panchayats.
Reason (R): This provision aims to ensure that election disputes do not unnecessarily delay the formation and functioning of local bodies through protracted litigation.
Select the correct answer using the code given below:

अभिकथन (A): संविधान का भाग IX अदा��तों को पंचायतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है।
कारण (R): इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव विवाद लंबे मुक��मेबाजी के माध्यम से स्थानीय निकायों के गठन और कामकाज में अनावश्यक देरी न करें।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both A and R are true and correctly explained. Article 243O bars judicial interference in electoral matters (except through an election petition presented to such authority as provided by the State Legislature) to prevent judicial bottlenecks in local elections.

विस्तृत व्याख्या: दोनों (A) और (R) सत्य हैं। अनुच्छेद 243O चुनाव मामलों में अदालती हस्तक्षेप पर रोक लगाता है ताकि स्थानीय चुनावों में अनावश्यक मुकदमेबाजी और देरी से बचा जा सके।

Why Others Are Wrong: Reason (R) accurately explains the legislative intent behind bar on court interference (Article 243O), making option A the right choice.

अन्य क्यों गलत हैं: कारण (R) अदालत के हस्तक्षेप पर रोक के पीछे के विधायी इरादे की सटीक व्याख्या करता है।

Memory Tip: Article 243O = Bar on courts in Panchayat polls to ensure speedy democracy.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 243O = पंचायत चुनावों में अदालतों पर रोक।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q28.प्र 28.

Assertion (A): Scheduled Areas and Tribal Areas in certain states are exempted from the direct application of Part IX of the Constitution.
Reason (R): Parliament enacted the PESA Act (Provisions of the Panchayats Extension to the Scheduled Areas Act, 1996) to extend Part IX to scheduled areas with necessary modifications.
Select the correct answer using the code given below:

अभिकथन (A): कुछ राज्यों में अनुसू��ित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को संविधान के भाग IX के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग से छूट दी गई है।
कारण (R): संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों में आवश्यक संशोधनों के साथ भाग IX का विस्तार करने के लिए PESA अधिनियम (1996) अधिनियमित किया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) and (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both A and R are true and correctly linked. Article 243M exempts Scheduled Areas from Part IX, leading to the enactment of the PESA Act, 1996 to protect tribal customs and self-rule in scheduled areas.

विस्तृत व्याख्या: दोनों (A) और (R) सत्य हैं। अनुच्छेद 243M अनुसूचित क्षेत्रों को भाग IX से छूट देता है, जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए PESA अधिनियम 1996 लाया गया।

Why Others Are Wrong: Reason (R) directly explains why Part IX didn't apply directly and how the legislative gap was addressed via PESA.

अन्य क्यों गलत हैं: कारण (R) सीधे तौर पर व्याख्या करता है कि भाग IX सीधे क्यों लागू नहीं हुआ और PESA क्यों आया।

Memory Tip: Part IX has exceptions under Article 243M -> PESA 1996 covers Scheduled Areas.

याद रखने की टिप: भाग IX में अनुच्छेद 243M के तहत अपवाद हैं -> PESA 1996 अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q29.प्र 29.

Match List-I (Committees on Panchayati Raj) with List-I (Year of Appointment):
List-I:
a. Balwant Rai Mehta Committee
b. Ashok Mehta Committee
c. G.V.K. Rao Committee
d. L.M. Singhvi Committee
List-II:
1. 1977
2. 1957
3. 1986
4. 1985
Select the correct code:

सूची-I (पंचायती राज समितियां) का सूची-II (नियुक्ति वर्ष) से मिलान करें:
सूची-I:
a. बलवंत राय मेहता समिति
b. अशोक मेहता समिति
c. जी.वी.के. राव समिति
d. एल.एम. सिंघवी समिति
सूची-II:
1. 1977
2. 1957
3. 1986
4. 1985
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-4, d-3(A) a-2, b-1, c-4, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-3, c-2, d-1(D) a-4, b-3, c-2, d-1

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

Detailed Explanation: Balwant Rai Mehta Committee was appointed in 1957; Ashok Mehta Committee in 1977; G.V.K. Rao Committee in 1985; and L.M. Singhvi Committee in 1986 (which first recommended constitutional status).

विस्तृत व्याख्या: बलवंत राय मेहता समिति 1957 में; अशोक मेहता समिति 1977 में; जी.वी.के. राव समिति 1985 में; और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में नियुक्त की गई थी।

Why Others Are Wrong: Options with mismatched years violate chronological facts regarding the evolution of Panchayati Raj committees.

अन्य क्यों गलत हैं: गलत वर्षों वाले विकल्प पंचायती राज समितियों के कालक्रम का उल्लंघन करते हैं।

Memory Tip: Sequence: BR Mehta (57) -> Ashok Mehta (77) -> GVK Rao (85) -> LM Singhvi (86).

याद रखने की टिप: क्रम: BR मेहता (57) -> अशोक मेहता (77) -> GVK राव (85) -> LM सिंघवी (86)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q30.प्र 30.

Match List-I (Constitutional Articles) with List-II (Provisions):
List-I:
a. Article 243B
b. Article 243G
c. Article 243I
d. Article 243K
List-II:
1. State Finance Commission
2. State Election Commission
3. Constitution of Panchayats (Three tiers)
4. Powers, authority and responsibilities of Panchayats (11th Schedule)
Select the correct code:

सूची-I (संवैधानिक अनुच्छेद) का सूची-II (प्रावधान) से मिलान करें:
सूची-I:
a. अनुच्छेद 243B
b. अनुच्छेद 243G
c. अनुच्छ��द 243I
d. अनुच्छेद 243K
सूची-II:
1. राज्य वित्त आयोग
2. राज्य निर्वाचन आयोग
3. पंचायतों का गठन (त्रि-स्तरीय)
4. पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व (11वीं अनुसूची)
सही कूट चुनें:

(A) a-3, b-4, c-1, d-2(A) a-3, b-4, c-1, d-2

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-3, b-1, c-4, d-2(D) a-3, b-1, c-4, d-2

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Correct Answer: (A) a-3, b-4, c-1, d-2

सही उत्तर: (A) a-3, b-4, c-1, d-2

Detailed Explanation: Article 243B = Constitution of Panchayats; Article 243G = Powers/responsibilities (11th Schedule); Article 243I = State Finance Commission; Article 243K = State Election Commission.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243B = पंचायतों का गठन; अनुच्छेद 243G = शक्तियां और उत्तरदायित्व; अनुच्छेद 243I = राज्य वित्त आयोग; अनुच्छेद 243K = राज्य निर्वाचन आयोग।

Why Others Are Wrong: Options mismatching article assignments fail basic constitutional indexing rules of Part IX.

अन्य क्यों गलत हैं: गलत अनुच्छेद मिलान वाले विकल्प भाग IX के अनुक्रमणिका नियमों का उल्लंघन करते है��।

Memory Tip: B = Building Panchayats, G = Governance powers, I = Income (Finance), K = Karmchaari/Polls (Election).

याद रखने की टिप: B = बिल्डिंग पंचायत, G = गवर्नेंस पावर, I = इनकम (वित्त), K = चुनाव।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q31.प्र 31.

Match List-I (Tiers of Panchayati Raj) with List-II (Governing Body Names):
List-I:
a. Village Level
b. Block / Intermediate Level
c. District Level
List-II:
1. Panchayat Samiti
2. Zilla Parishad
3. Gram Panchayat
Select the correct code:

सूची-I (पंचायती राज के स्तर) का सूची-II (शासी निकाय के नाम) से मिलान करें:
सूची-I:
a. ग्राम स्तर
b. खंड / मध्यवर्ती स्तर
c. जिला स्तर
सूची-II:
1. पंचायत समिति
2. जिला परिषद
3. ग्राम पंचायत
सही कूट चुनें:

(A) a-3, b-1, c-2(A) a-3, b-1, c-2

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-3, b-2, c-1(D) a-3, b-2, c-1

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Correct Answer: (A) a-3, b-1, c-2

सही उत्तर: (A) a-3, b-1, c-2

Detailed Explanation: Village level = Gram Panchayat; Block/Intermediate level = Panchayat Samiti; District level = Zilla Parishad.

विस्तृत व्याख्या: ग्राम स्तर = ग्राम पंचायत; खंड/मध्यवर्ती स्तर = पंचायत समिति; जिला स्तर = जिला परिषद।

Why Others Are Wrong: Options mixing up village, block, and district tiers are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: ग्राम, ख��ड और जिला स्तरों को मिलाने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Village = Gram, Block = Samiti, District = Zilla.

याद रखने की टिप: ग्राम = गांव, समिति = ब्लॉक, जिला = जिला परिषद।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q32.प्र 32.

Match List-I (Constitutional Definitions/Articles) with List-II (Description):
List-I:
a. Article 243(b)
b. Article 243(c)
c. Article 243(d)
d. Article 243(e)
List-II:
1. Panchayat
2. Gram Sabha
3. Population
4. Panchayat area
Select the correct code:

सूची-I (संवैधानिक परिभाषाएं/अनुच्छेद) का सूची-II (विवरण) से मिलान करें:
सूची-I:
a. अनुच्छेद 243(b)
b. अनुच्छेद 243(c)
c. अनुच्छेद 243(d)
d. अनुच्छेद 243(e)
सूची-II:
1. पंचायत
2. ग्राम सभा
3. जनसंख्या
4. पंचायत क्षेत्र
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-4, c-1, d-3(A) a-2, b-4, c-1, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-3, c-2, d-1(D) a-4, b-3, c-2, d-1

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-2, b-4, c-1, d-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-4, c-1, d-3

Detailed Explanation: Article 243(b) defines Gram Sabha; Article 243(c) defines Panchayat area; Article 243(d) defines Panchayat; Article 243(e) defines Population.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243(b) ग्राम सभा को परिभाषित करता है; 243(c) पंचायत क्षेत्र; 243(d) पंचायत; 243(e) जनसंख्या।

Why Others Are Wrong: Options misaligning definitions in Article 243 are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 243 की परिभाषाओं को गलत मिलाने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Alphabetical definitions: b=Sabha, c=Area, d=Panchayat, e=Population.

याद रखने की टिप: वर्णानुक्रम परिभाषाएं: b=सभा, c=क्षेत्र, d=पंचायत, e=जनसंख्या।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q33.प्र 33.

Match List-I (Important Dates / Years) with List-II (Events):
List-I:
a. October 2, 1959
b. 1977
c. 1992
d. April 24, 1993
List-II:
1. Ashok Mehta Committee appointed
2. Panchayati Raj inaugurated in Nagaur, Rajasthan
3. 73rd Constitutional Amendment Act passed
4. 73rd Amendment came into force
Select the correct code:

सूची-I (महत्वपूर्ण तिथियां/वर्ष) का सूची-II (घटनाओं) से मिलान करें:
सूची-I:
a. 2 अक्टूबर 1959
b. 1977
c. 1992
d. 24 अप्रैल 1993
सूची-II:
1. अशोक मेहता समिति नियुक्त
2. नागौर, राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन
3. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित
4. 73वां संशोधन लागू हुआ
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3, d-4(A) a-2, b-1, c-3, d-4

(B) a-1, b-2, c-4, d-3(B) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-4, b-3, c-2, d-1(D) a-4, b-3, c-2, d-1

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

Detailed Explanation: Oct 2, 1959 = Nagaur inauguration; 1977 = Ashok Mehta Committee; 1992 = 73rd Amendment passed; April 24, 1993 = 73rd Amendment came into force (celebrated as National Panchayati Raj Day).

विस्तृत व्याख्या: 2 अक्टूबर 1959 = नागौर उद्घाटन; 1977 = अशोक मेहता समिति; 1992 = 73वां संशोधन पारित; 24 अप्रैल 1993 = संशोधन लागू हुआ (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)।

Why Others Are Wrong: Options mispairing historical milestones violate chronological accuracy.

अन्य क्यों गलत हैं: ऐतिहासिक मील के पत्थर को गलत मिलाने वाले विकल्प कालानुक्रमिक सटीकता का उल्लंघन करते हैं।

Memory Tip: April 24 is National Panchayati Raj Day because the 73rd Amendment came into force on that day in 1993.

याद रख��े की टिप: 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है क्योंकि 1993 में इसी दिन संशोधन लागू हुआ था।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q34.प्र 34.

Match List-I (Committees / Recommendations) with List-II (Key Recommendations):
List-I:
a. Balwant Rai Mehta Committee
b. Ashok Mehta Committee
c. G.V.K. Rao Committee
d. L.M. Singhvi Committee
List-II:
1. Two-tier system (Zilla Parishad and Mandal Panchayat)
2. Three-tier system of Panchayati Raj
3. Constitutional recognition for Panchayats
4. "Grass without roots" (emphasized regular elections and district bureaucratization)
Select the correct code:

सूची-I (समितियां/सिफारिशें) का सूची-II (मुख्य सिफारिशें) से मिलान करें:
सूची-I:
a. बलवंत राय मेहता समिति
b. अशोक मेहता समिति
c. जी.वी.के. राव समिति
d. एल.एम. सिंघवी समिति
सूची-II:
1. द्वि-स्तरीय प्रणाली (जिला परिषद और मंडल पंचायत)
2. त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
3. पंचायतों को संवैधानिक मान्यता
4. "बिना जड़ों की घास" (नियमित चुनावों पर जोर)
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-4, d-3(A) a-2, b-1, c-4, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-3, c-2, d-1(D) a-4, b-3, c-2, d-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

Detailed Explanation: BR Mehta = Three-tier system; Ashok Mehta = Two-tier system; GVK Rao = "Grass without roots" report on administrative arrangements; LM Singhvi = Constitutional recognition.

विस्तृत व्याख्या: BR मेहता = त्रि-स्तरीय प्रणाली; अशोक मेहता = द्वि-स्तरीय प्रणाली; GVK राव = "बिना जड़ों की घास" रिपोर्ट; LM सिंघवी = संवैधानिक मान्यता।

Why Others Are Wrong: Options mixing up committee recommendations fail historical accuracy tests in polity.

अन्य क्यों गलत हैं: समितियों की सिफारिशों को मिलाने में गलती करने वाले विकल्प राजनीति विज्ञान की ऐतिहासिक सटीकता परीक्षण में विफल होते हैं।

Memory Tip: GVK Rao called bureaucracy-dominated panchayats "grass without roots".

याद रखने की टिप: GVK राव ने नौकरशाही-प्रधान पंचायतों को "बिना जड़ों की घास" कहा था।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q35.प्र 35.

Match List-I (Parts / Schedules) with List-II (Subject Matter):
List-I:
a. Part IX
b. Part IX-A
c. 11th Schedule
d. 12th Schedule
List-II:
1. Municipalities (29 or 18? No, 18 items)
2. Panchayats (29 items)
3. Municipalities (Part IX-A)
4. Panchayats (Part IX)
Select the correct code:

सूची-I (भाग/अनुसूचियां) का सूची-II (विषय वस्तु) से मिलान करें:
सूची-I:
a. भाग IX
b. भाग IX-A
c. 11वीं अनुसूची
d. 12वीं अनुसूची
सूची-II:
1. नगरपलिकायें (18 विषय)
2. पंचायतें (29 विषय)
3. नगरपालिका प्रावधान भाग IX-A
4. पंचायत प्रावधान भाग IX
सही कूट चुनें:

(A) a-4, b-3, c-2, d-1(A) a-4, b-3, c-2, d-1

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-3, b-4, c-1, d-2(D) a-3, b-4, c-1, d-2

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Correct Answer: (A) a-4, b-3, c-2, d-1

सही उत्तर: (A) a-4, b-3, c-2, d-1

Detailed Explanation: Part IX = Panchayats; Part IX-A = Municipalities; 11th Schedule = 29 items for Panchayats; 12th Schedule = 18 items for Municipalities.

विस्तृत व्याख्या: भाग IX = पंचायतें; भाग IX-A = नगरपालिकाएं; 11वीं अनुसूची = पंचायतों के लिए 29 विषय; 12वीं अनुसूची = नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय।

Why Others Are Wrong: Options confusing rural (Part IX/11th) and urban (Part IX-A/12th) indices are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: ग्रामीण और शहरी सूचकांकों को भ्रमित करने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Rural: Part IX & 11th Schedule (29). Urban: Part IX-A & 12th Schedule (18).

याद रखने की टिप: ग्रामीण: भाग IX और 11वीं (29)। शहरी: भाग IX-A और 12वीं (18)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q36.प्र 36.

Which of the following states was NOT covered under the 73rd Constitutional Amendment Act due to the presence of traditional autonomous district councils (e.g., Sixth Schedule areas)?

पारंपरिक स्वायत्त जिला परिषदों (जैसे छठी अनुसूची क्षेत्र) की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के दायरे में नहीं आता है?

(A) Nagaland, Meghalaya, and Mizoram(A) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम

(B) Sikkim, Arunachal Pradesh, and Goa(B) सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा

(D) Manipur and Tripura(D) मणिपुर और त्रिपुरा

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Correct Answer: (A) Nagaland, Meghalaya, and Mizoram

सही उत्तर: (A) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम

Detailed Explanation: According to Article 243M, Part IX does not apply to Nagaland, Meghalaya, and Mizoram, and certain other specified tribal areas, as they have traditional tribal councils and autonomous district structures.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243M के अनुसार, भाग IX नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पारंपरिक जनजातीय परिषदें और स्वायत्त जिला संर��नाएं मौजूद हैं।

Why Others Are Wrong: States like Sikkim, Arunachal Pradesh, Goa, Himachal, Uttarakhand, Manipur, etc., are fully covered by Part IX (though Arunachal Pradesh has specific exemptions regarding tribal seat reservations).

अन्य क्यों गलत हैं: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल आदि राज्य भाग IX द्वारा पूरी तरह से कवर किए जाते हैं।

Memory Tip: Nagaland, Meghalaya, Mizoram (NMM) are exempted from Part IX Panchayats.

याद रखने की टिप: नागालैंड, मेघालय, मिजोरम (NMM) को भाग IX पंचायतों से छूट दी गई है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q37.प्र 37.

Which committee first recommended giving constitutional status to Panchayati Raj Institutions in India?

किस समिति ने सबसे पहले भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी?

(A) Balwant Rai Mehta Committee (1957)(A) बलवंत राय मेहता समिति (1957)

(B) Ashok Mehta Committee (1977)(B) अशोक मेह��ा समिति (1977)

(D) Sarkaria Commission (1983)(D) सरकारिया आयोग (1983)

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Correct Answer: (C) L.M. Singhvi Committee (1986)

सही ��त्तर: (C) एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

Detailed Explanation: The L.M. Singhvi Committee, appointed by the Rajiv Gandhi government in 1986, was the first to strongly recommend that Panchayati Raj institutions should receive constitutional recognition and protection.

विस्तृत व्याख्या: 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त एल.एम. सिंघवी समिति पहली ऐसी समिति थी जिसने जोर देकर सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए।

Why Others Are Wrong: Ashok Mehta Committee recommended constitutional provisions too, but L.M. Singhvi Committee (1986) specifically made constitutional status its central recommendation along with Nyaya Panchayats.

अन्य क्यों गलत हैं: अशोक मेहता समिति ने भी सिफारिश की थी, लेकिन L.M. सिंघवी समिति (1986) ने इसे मुख्य रूप से रखा था।

Memory Tip: Singhvi = Singh (Lion) roar for Constitutional Status!

याद रखने की टिप: सिंघवी = संवैधानिक दर्जे के लिए शेर जैसी दहाड़।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q38.प्र 38.

Which Prime Minister's tenure saw the introduction and passage of the 73rd Constitutional Amendment Act in Parliament?

किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संसद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तुत और पारित किया गया था?

(A) Rajiv Gandhi(A) राजीव गांधी

(B) V.P. Singh(B) वी.पी. सिंह

(D) Atal Bihari Vajpayee(D) अटल बिहारी वाजपेयी

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Correct Answer: (C) P.V. Narasimha Rao

सही उत्तर: (C) पी.वी. नरसिम्हा राव

Detailed Explanation: Although Rajiv Gandhi's government first introduced the 64th Amendment Bill in 1989 (which failed in Rajya Sabha), the 73rd and 74th Amendment Acts were successfully introduced and passed during the premiership of P.V. Narasimha Rao in 1992.

विस्तृत व्याख्या: हालांकि राजीव गांधी सरकार ने 1989 में पहला प्रयास किया था, लेकिन 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल (1992) के दौरान सफलतापूर्वक पारित किए गए।

Why Others Are Wrong: Rajiv Gandhi introduced the 64th Amendment (which lapsed), whereas Narasimha Rao oversaw the actual enactment of the 73rd and 74th Amendments in 1992.

अन्य क्यों गलत हैं: राजीव गांधी ने 64वां संशोधन पेश किया था (जो पारित नहीं हुआ), जबकि नरसिम्हा राव ने 1992 में 73वें और 74वें संशोधन को पारित कराया।

Memory Tip: Attempted by Rajiv Gandhi, but successfully enacted under P.V. Narasimha Rao.

य��द रखने की टिप: प्रयास राजीव गांधी ने किया, लेकिन कानून नरसिम्हा राव के समय बना।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q39.प्र 39.

Which committee recommended the establishment of a Nyaya Panchayat (Village Court) along with regular panchayats?

किस समिति ने नियमित पंचायतों के साथ-साथ न्याय पंचायत (ग्राम न्यायालय) की स्थापना की सिफारिश की थी?

(A) Ashok Mehta Committee(A) अशोक मेहता समिति

(B) Balwant Rai Mehta Committee(B) बलवंत राय मेहता समिति

(D) Verma Committee(D) वर्मा समिति

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Correct Answer: (A) Ashok Mehta Committee

सही उत्तर: (A) अशोक मेहता समिति

Detailed Explanation: The Ashok Mehta Committee (1977) recommended setting up Nyaya Panchayats as a separate body for a cluster of villages presided over by a qualified judge to handle petty civil and criminal cases.

विस्तृत व्याख्या: अशोक मेहता समिति (1977) ने छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए योग्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की थी।

Why Others Are Wrong: Balwant Rai Mehta Committee focused on developmental administration (three-tier system) rather than separate judicial Nyaya Panchayats.

अन्य क्यों गलत हैं: बलवंत राय मेहता समिति ने विकास प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया था न कि न्याय पंचायतों पर।

Memory Tip: Ashok Mehta added the judicial angle -> Nyaya (Justice) Panchayats.

याद रखने की टिप: अशोक मेहता ने न्याय का पहलू जोड़ा -> न्याय पंचायतें।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q40.प्र 40.

Under which article of the Constitution are the seats reserved for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in every Panchayat?

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटें आरक्षित ��ी जाती हैं?

(A) Article 243D(A) अनुच्छेद 243D

(B) Article 243E(B) अनुच्छेद 243E

(D) Article 243I(D) अनुच्छेद 243I

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Correct Answer: (A) Article 243D

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 243D

Detailed Explanation: Article 243D provides for the reservation of seats for SCs and STs in proportion to their population in the panchayat area, as well as reservation of not less than 1/3rd seats for women.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243D पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में SCs और STs के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण भी।

Why Others Are Wrong: Article 243E is about tenure, 243G is about powers/11th schedule, and 243I is about Finance Commission.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 243E कार्यकाल से, 243G शक्तियों से और 243I वित्त आयोग से संबंधित है।

Memory Tip: D = Diversity & Discrimination protection via Reservation (Article 243D).

याद रखने की टिप: D = आरक्षण द्वारा सुरक्षा (अनुच्छेद 243D)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q41.प्र 41.

What was the primary objective of enacting the PESA Act (1996)?

PESA अधिनियम (1996) को अधिनियमित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

(A) To abolish Panchayats in tribal areas(A) जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों को समाप्त करना

(B) To extend the provisions of Part IX to Scheduled Areas with necessary modifications for tribal self-rule(B) जनजातीय स्वशासन के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भाग IX के प्रावधानों का विस्तार करना

(D) To nationalize forests in tribal districts(D) जनजातीय जिलों में वनों का राष्ट्रीयकरण करना

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Correct Answer: (B) To extend the provisions of Part IX to Scheduled Areas with necessary modifications for tribal self-rule

सही उत्तर: (B) जनजातीय स्वशासन के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भाग IX के प्रावधानों का विस्तार करना

Detailed Explanation: PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996) extends Part IX to Fifth Schedule areas, empowering Gram Sabhas with sweeping powers over minor forest produce, minor minerals, and land alienation prevention.

विस्तृत व्याख्या: PESA अधिनियम 1996 पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में भाग IX का विस्तार करता है, जिससे ग्राम सभाओं को लघु वनोपज, लघु खनिजों और भूमि अलगाव को रोकने पर व्यापक अधिकार मिलते हैं।

Why Others Are Wrong: Options A, C, and D contradict the core philosophy of tribal autonomy and empowerment enshrined in PESA.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A, C और D PESA में निहित जनजातीय स्वायत्तता के दर्शन के विपरीत हैं।

Memory Tip: PESA = Panchayats + Scheduled Areas (Empowering tribal Gram Sabhas).

याद रखने की टिप: PESA = पंचायतें + अनुसूचित क्षेत्र (जनजातीय ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q42.प्र 42.

Which committee recommended that the District Collector should be the chief executive officer of the Zilla Parishad?

किस समिति ने सिफारिश की थी कि जिला कलेक्टर (District Collector) को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए?

(A) Balwant Rai Mehta Committee(A) बलवंत राय मेहता समिति

(B) Ashok Mehta Committee(B) अशोक मेहता समिति

(D) Santhanam Committee(D) संथानम समिति

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Correct Answer: (A) Balwant Rai Mehta Committee

सही उत्तर: (A) बलवंत राय मेहता समिति

Detailed Explanation: The Balwant Rai Mehta Committee recommended that the Zilla Parishad should be advisory, coordinate block plans, and have the District Collector as its Chairman/CEO to synergize bureaucratic and democratic setups.

विस्तृत व्याख्या: बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि जिला परिषद को समन्वय करना चाहिए और जिला कलेक्टर को इसका प्रमुख/सीई오 होना चाहिए।

Why Others Are Wrong: Ashok Mehta Committee recommended making elected officials powerful and distancing bureaucracy from political executive control at the district level.

अन्य क्यों गलत हैं: अशोक मेहता समिति ने नौकरशाही को राजनीतिक कार्यकारी नियंत्रण से दूर रखने की सिफारिश की थी।

Memory Tip: BR Mehta relied on the Collector/Bureaucracy; later committees reduced bureaucratic dominance.

याद रखने की टिप: BR मेहता ने कलेक्टर/नौकरशाही पर भरोसा किया।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q43.प्र 43.

Which of the following statements about Panchayati Raj Institutions is/are INCORRECT?
1. Seats in Panchayats at all levels are filled by direct election from territorial constituencies.
2. The chairperson of a panchayat at the intermediate and district levels is elected indirectly.
3. The 73rd Amendment applies automatically to Union Territories without any presidential modification.
Select the correct code for incorrect statements:

पंचायती राज संस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन असत्य है/हैं?
1. सभी स्तरों पर पंचायतों में सीटें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती हैं।
2. मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
3. 73वां संशोधन बि��ा किसी राष्ट्रपति के संशोधन के केंद्र शासित प्रदेशों पर स्वतः लागू होता है।
असत्य कथनों के लिए सही कूट चुनें:

(A) 1 and 3 only(A) केवल 1 और 3

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 3 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because while direct election is mandatory for members, state legislatures decide how chairpersons at village, intermediate, and district levels are elected. Statement 3 is incorrect because the President can modify its application to UTs. Statement 2 is correct.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 असत्य है क्योंकि सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य है, लेकिन अध्यक्षों का चुनाव राज्य विधानसभा तय करती है। कथन 3 असत्य है क्योंकि राष्ट्रपति UTs के लिए संशोधन कर सकते हैं। कथन 2 सत्य है।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is correct, so any option containing statement 2 as incorrect is wrong.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 सही है, इसलिए इसे असत्य बताने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Members are directly elected, but chairpersons' election method is decided by State Legislature.

याद रखने की टिप: सदस्य सीधे चुने जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल तय करता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q44.प्र 44.

Which of the following bodies/officials is responsible for auditing the accounts of Panchayats as mandated by state law?

राज्य कानून द्वारा अनिवार्य रूप से पंचायतों के खातों का लेखा-परीक्षण (audit) करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय/धिकारी उत्तरदायी है?

(A) Comptroller and Auditor General (CAG) of India(A) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

(B) State Legislature(B) राज्य विधानमंडल

(C) An authority or person as the Legislature of a State may, by law, provide(C) राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा जिस प्राधिकारी या व्यक्ति को प्रावधान करे

(D) State Election Commission(D) राज्य निर्वाचन आयोग

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Correct Answer: (C) An authority or person as the Legislature of a State may, by law, provide

सही उत्तर: (C) राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा जिस प्राधिकारी या व्यक्ति को प्रावधान करे

Detailed Explanation: The Constitution does not automatically assign Panchayat audit to the CAG. Instead, Article 243J leaves the maintenance and auditing of Panchayat accounts to the discretion of State Legislatures.

विस्तृत व्याख्या: संविधान स्वचालित रूप से CAG को पंचायत ऑडिट नहीं सौंपता है। अनुच्छेद 243J पंचायत खातों के रख-रखाव और लेखा-परीक्षण को राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ता ह��।

Why Others Are Wrong: CAG audits central and state accounts, not automatically local bodies unless specifically authorized by state statutes or requested under specific provisions.

अन्य क्यों गलत हैं: CAG केंद्र और राज्य के खातों का ऑडिट करता है, स्थानीय निकायों का स्वतः नहीं जब तक राज्य कानून न कहे।

Memory Tip: Article 243J = Audit of Panchayat accounts decided by State Legislature.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 243J = पंचायत खातों का ऑडिट राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q45.प्र 45.

Which of the following states was the first to implement the 3-tier Panchayati Raj system after the enactment of the 73rd Amendment Act?

73वें संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के बाद त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था?

(A) Rajasthan(A) राजस्थान

(B) Madhya Pradesh(B) मध्य प्रदेश

(D) Andhra Pradesh(D) आंध्र प्रदेश

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Correct Answer: (B) Madhya Pradesh

सही उत्तर: (B) मध्य प्रदेश

Detailed Explanation: Madhya Pradesh was the first state in India to pass the Panchayati Raj Act in accordance with the 73rd Constitutional Amendment and hold elections under it in 1994.

विस्तृत व्याख्या: मध्य प्रदेश 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज अधिनियम पारित करने और उसके तहत चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य था (1994 में)।

Why Others Are Wrong: Rajasthan was the first to introduce Panchayati Raj in 1959 (pre-amendment era), whereas Madhya Pradesh was the first post-73rd Amendment implementation state.

अन्य क्यों गलत हैं: राजस्थान ने 1959 में पहली बार पंचायती राज शुरू किया था, जबकि मध्य प्रदेश 73वें संशोधन के बाद पहला राज्य था।

Memory Tip: First ever overall = Rajasthan (1959); First under 73rd Amendment = Madhya Pradesh (1994).

याद रखने की टिप: सबसे पहले कुल मिलाकर = राजस्थान (1959); 73वें संशोधन के तहत पहला = मध्य प्रदेश (1994)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q46.प्र 46.

Which of the following constitutional provisions empowers State Legislatures to endow Panchayats with powers and responsibilities to enable them to function as institutions of self-government?

निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को स्वायत्त श��सन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व प्रदान करने का अधिकार देता है?

(A) Article 243G(A) अनुच्छेद 243G

(B) Article 243H(B) अनुच्छेद 243H

(D) Article 243E(D) अनुच्छेद 243E

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Correct Answer: (A) Article 243G

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 243G

Detailed Explanation: Article 243G authorizes the Legislature of a State to endow Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, including implementation of schemes for economic development.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 243G राज्य के विधानमंडल को पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।

Why Others Are Wrong: Article 243H is about financial powers (taxes), 243F is about disqualifications, and 243E is about tenure.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 243H वित्तीय शक्तियों (करों) से, 243F अयोग्यताओं से और 243E कार्यकाल से संबंधित है।

Memory Tip: G = Government powers and responsibilities given to Panchayats under 11th Schedule.

याद रखने की टिप: G = 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को दी गई सरकारी शक्तियां।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q47.प्र 47.

Which of the following committees recommended the creation of the post of 'District Development Commissioner' (DDC) to head development administration at the district level?

किस समिति ने जिला स्तर पर विकास प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए 'जिला विकास आयुक्त' (DDC) के पद के सृजन की सिफारिश की थी?

(A) Balwant Rai Mehta Committee(A) बलवंत राय मेहता समिति

(B) Ashok Mehta Committee(B) अशोक मेहता समिति

(D) L.M. Singhvi Committee(D) एल.एम. सिंघवी समिति

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Correct Answer: (C) G.V.K. Rao Committee

सही उत्तर: (C) जी.वी.के. राव समिति

Detailed Explanation: The G.V.K. Rao Committee (1985) recommended that the Zilla Parishad should be the pivot of democratic decentralization and that the post of District Development Commissioner (DDC) should be created as the chief executive officer for district development.

विस्तृत व्याख्या: G.V.K. राव समिति (1985) ने सिफारिश की थी कि जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का केंद्र होना चाहिए और जिला विकास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में DDC का पद बनाया जाना चाहिए।

Why Others Are Wrong: Balwant Rai Mehta recommended the District Collector; Ashok Mehta recommended strengthening Zilla Parishad without creating the DDC post specifically in that format.

अन्य क्यों गलत हैं: बलवंत राय मेहता ने कलेक्टर की सिफारिश की थी; अशोक मेहता ने अन्य सुधार सुझाए थे।

Memory Tip: G.V.K. Rao = District Development Commissioner (DDC) for rural development.

याद रखने क�� टिप: G.V.K. राव = ग्रामीण विकास के लिए जिला विकास आयुक्त (DDC)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q48.प्र 48.

Which of the following is NOT a mandatory provision of the 73rd Constitutional Amendment Act?

निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान नहीं है?

(A) Establishment of Gram Sabha in every village(A) प्रत्येक गा��व में ग्राम सभा की स्थापना

(B) Reservation of seats for Backward Classes (OBCs)(B) पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण

(C) Three-tier system of Panchayats at village, intermediate, and district levels(C) ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली

(D) Fixing a uniform 5-year tenure for Panchayats(D) पंचायतों के लिए एकसमान 5 वर्ष का कार्यकाल तय करना

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Correct Answer: (B) Reservation of seats for Backward Classes (OBCs)

सही उत्तर: (B) पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण

Detailed Explanation: OBC reservation is a *voluntary* provision under the 73rd Amendment, leaving it entirely to the discretion of individual State Legislatures whether or not to provide reservation for backward classes in Panchayats.

विस्तृत व्याख्या: OBC आरक्षण 73वें संशोधन के तहत एक *वैकल्पिक* प्रावधान है, जो राज्य विधानसभाओं के विवेक पर छोड़ा गया है।

Why Others Are Wrong: Gram Sabha, three-tier structure, and 5-year tenure are strictly *mandatory* provisions that all states must incorporate into their state panchayat acts.

अन्य क्यों गलत हैं: ग्राम सभा, त्रि-स्तरीय संरचना और 5 वर्ष का कार्यकाल कड़ाई से *अनिवार्य* प्रावधान हैं।

Memory Tip: Mandatory = Must do (Gram Sabha, 3-tier, 5 years, Women 33%). Voluntary = State choice (OBC reservation).

याद रखने की टिप: अनिवार्य = करना ही होगा (ग्राम सभा, 3-स्तरीय, महिला 33%)। वैकल्पिक = राज्य की पसंद (OBC आरक्षण)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q49.प्र 49.

Consider the following statements regarding the 73rd Constitutional Amendment Act:
1. It provides constitutional protection to Panchayati Raj Institutions.
2. It gives complete financial autonomy to Panchayats without depending on state government grants.
3. It mandates the establishment of a State Finance Commission in every state.
Which of the statements given above is/are correct?

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।
2. यह राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहे बिना पंचायतों को पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता देता है।
3. यह प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आ��ोग की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 and 3 only(A) केवल 1 और 3

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) 1 only(D) केवल 1

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Correct Answer: (A) 1 and 3 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 3

Detailed Explanation: Statements 1 and 3 are correct. Statement 2 is incorrect because Panchayats do *not* have complete financial autonomy independent of state government grants or state tax devolutions; they heavily rely on state and central financial transfers.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत ��ै क्योंकि पंचायतों के पास राज्य सरकार के अनुदानों से स्वतंत्र पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता *नहीं* है; वे वित्तीय हस्तांतरण पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 2 makes any option containing it incorrect due to the unrealistic claim of 'complete financial autonomy' without state dependence.

अन्य क्यों गलत हैं: राज्य की निर्भरता के बिना 'पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता' के अवास्तविक दावे के कारण कथन 2 वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Panchayats have constitutional status and Finance Commissions, but they still depend on state financial devolution.

याद रखने की टिप: पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और वित्त आयोग मिला है, लेकिन वे अभी भी वित्तीय रूप से राज्य पर निर्भर हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न

Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

2025

SSC CGL PYQ Trend 1SSC CGL PYQ ट्रेंड 1

Question: Which constitutional amendment gave constitutional status to the Panchayati Raj institutions?

प्रश्न: किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया?

(A) 71st Amendment Act(A) 71वां संशोधन अधिनियम
(B) 72nd Amendment Act(B) 72वां संशोधन अधिनियम
(C) 73rd Amendment Act(C) 73वां संशोधन अधिनियम
(D) 74th Amendment Act(D) 74वां संशोधन अधिनियम

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 73rd Amendment Act

उत्तर: (C) 73वां संशोधन अधिनियम

Detailed Solution: The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, gave constitutional status to the Panchayati Raj institutions and added Part IX and the 11th Schedule to the Constitution.

विस्तृत समाधान: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier-I (Expected trend)परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I (अपेक्षित रुझान)

Repeated Concept: 73rd Amendment Constitutional Status

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: 73वां संशोधन संवैधानिक दर्जा

Expected Similar Question: When did the 73rd Constitutional Amendment Act come into force?

अपेक्षित समान प्रश्न: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ?

2024

SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2

Question: How many items are listed in the 11th Schedule of the Indian Constitution?

प्रश्न: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं?

(A) 18(A) 18
(B) 29(B) 29
(C) 12(C) 12
(D) 22(D) 22

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 29

उत्तर: (B) 29

Detailed Solution: The 11th Schedule of the Constitution contains 29 functional items placed within the purview of Panchayats.

विस्तृत समाधान: संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: 11th Schedule Subjects

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: 11वीं अनुसूची के विषय

Expected Similar Question: The 11th schedule of the Indian Constitution deals with which subject?

अपेक्षित समान प्रश्न: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है?

2023

SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3

Question: Which part of the Indian Constitution contains provisions regarding Panchayati Raj?

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं?

(A) Part VIII(A) भाग VIII
(B) Part IX(B) भाग IX
(C) Part IX-A(C) भाग IX-A
(D) Part X(D) भाग X

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Part IX

उत्तर: (B) भाग IX

Detailed Solution: Part IX of the Indian Constitution, titled 'The Panchayats', contains provisions from Article 243 to 243O.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान के भाग IX, जिसका शीर्षक 'पंचायत' है, में अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्र��वधान शामिल हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Constitutional Parts

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संवैधानिक भाग

Expected Similar Question: Which part of the Constitution deals with Municipalities?

अपेक्षित समान प्रश्न: संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है?

2022

SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4

Question: What is the minimum age prescribed for contesting elections to Panchayati Raj institutions?

प्रश्न: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?

(A) 18 years(A) 18 वर्ष
(B) 21 years(B) 21 वर्ष
(C) 25 years(C) 25 वर्ष
(D) 30 years(D) 30 वर्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 21 years

उत्तर: (B) 21 वर्ष

Detailed Solution: According to Article 243F of the Constitution, the minimum age for contesting elections to Panchayats is 21 years.

विस्तृत समाधान: संविध��न के अनुच्छेद 243F के अनुसार, पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Minimum Age for Panchayats

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पंचायतों के लिए न्यूनतम आयु

Expected Similar Question: What is the minimum age for Lok Sabha elections?

अपेक्षित समान प्रश्न: लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

2021

SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5

Question: Which committee recommended a three-tier Panchayati Raj system in India?

प्रश्न: किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी?

(A) Ashok Mehta Committee(A) अशोक मेहता समिति
(B) Balwant Rai Mehta Committee(B) बलवंत राय मेहता समिति
(C) Sarkaria Commission(C) सरकारिया आयोग
(D) Punchhi Commission(D) पुंछी आयोग

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Balwant Rai Mehta Committee

उत्तर: (B) बलवंत राय मेहता समिति

Detailed Solution: The Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended the establishment of a 3-tier Panchayati Raj system: Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zilla Parishad.

विस्तृत समाधान: बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) की स्थापना की सिफारिश की थी।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Balwant Rai Mehta Committee

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: बलवंत राय मेहता समिति

Expected Similar Question: Ashok Mehta committee recommended how many tiers for Panchayati Raj?

अपेक्षित समान प्रश्न: अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितने स्तरों की सिफारिश की थी?

2020

SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6

Question: In which state was the Panchayati Raj system first introduced in India on October 2, 1959?

प्रश्न: 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू की गई थी?

(A) Andhra Pradesh(A) आंध्र प्रदेश
(B) Rajasthan(B) राजस्थान
(C) Gujarat(C) गुजरात
(D) Uttar Pradesh(D) उत्तर प्रदेश

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Rajasthan

उत्तर: (B) राजस्थान

Detailed Solution: Panchayati Raj was first inaugurated by Prime Minister Jawaharlal Nehru on October 2, 1959, in the Nagaur district of Rajasthan.

विस्तृत समाधान: पंचायती राज का उद्घाटन सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्��ान के नागौर जिले में किया गया था।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: First State to Implement Panchayati Raj

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य

Expected Similar Question: Which district of Rajasthan saw the first implementation of Panchayati Raj?

अपेक्षित समान प्रश्न: राजस्थान के किस जिले में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था?

2019

SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7

Question: Which Article of the Indian Constitution directs the State to organize village panchayats?

प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है?

(A) Article 39(A) अनुच्छेद 39
(B) Article 40(B) अनुच्छेद 40
(C) Article 44(C) अनुच्छेद 44
(D) Article 48(D) अनुच्छेद 48

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 40

उत्तर: (B) अनुच्छेद 40

Detailed Solution: Article 40, under the Directive Principles of State Policy (DPSP), directs the State to organize village panchayats and endow them with necessary powers.

विस्तृत समाधान: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के तहत अनुच्छेद 40, राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Article 40 DPSP

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 40 DPSP

Expected Similar Question: Article 40 of Indian Constitution is related to?

अपेक्षित समान प्रश्न: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है?

2018

SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8

Question: What is the tenure of Panchayati Raj institutions according to the 73rd Amendment Act?

प्रश्न: 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता ��ै?

(A) 3 years(A) 3 वर्ष
(B) 4 years(B) 4 वर्ष
(C) 5 years(C) 5 वर्ष
(D) 6 years(D) 6 वर्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 5 years

उत्तर: (C) 5 वर्ष

Detailed Solution: Every panchayat continues for five years from the date appointed for its first meeting, unless dissolved earlier under any law.

विस्तृत समाधान: प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्षों तक बनी रहती है, जब तक कि किसी कानून के तहत इसे पहले भंग न किया जाए।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Tenure of Panchayats

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पंचायतों का कार्यकाल

Expected Similar Question: What is the term of office for members of a Panchayat?

अपेक्षित समान प्रश्न: पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

2017

SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9

Question: Which state was the second to introduce Panchayati Raj in India?

प्रश्न: भारत में पंचायती राज शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था?

(A) Andhra Pradesh(A) आंध्र प्रदेश
(B) Tamil Nadu(B) तमिलनाडु
(C) Bihar(C) बिहार
(D) Maharashtra(D) महाराष्ट्र

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Andhra Pradesh

उत्तर: (A) आंध्र प्रदेश

Detailed Solution: Following Rajasthan, Andhra Pradesh became the second state in India to introduce the Panchayati Raj system on October 11, 1959.

विस्तृत समाधान: राजस्थान के बाद, आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Second state for Panchayati Raj

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पंचायती राज के लिए दूसरा राज्य

Expected Similar Question: Which state introduced Panchayati Raj right after Rajasthan?

अपेक्षित समान प्रश्न: राजस्थान के तुरंत बाद किस राज्य ने पंचायती राज शुरू किया था?

2016

SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10

Question: Under the 73rd Amendment, what fraction of total seats is reserved for women in Panchayats?

प्रश्न: 73वें संशोधन के तहत पंचायतों में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है?

(A) One-third (1/3)(A) एक तिहाई (1/3)
(B) One-half (1/2)(B) आधा (1/2)
(C) One-fourth (1/4)(C) एक चौथाई (1/4)
(D) Two-third (2/3)(D) दो तिहाई (2/3)

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) One-third (1/3)

उत्तर: (A) एक तिहाई (1/3)

Detailed Solution: Article 243D mandates that not less than one-third of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 243D अनिवार्य करता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Reservation for Women in Panchayats

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण

Expected Similar Question: What percentage of seats are reserved for women in Panchayati Raj institutions?

अपेक्षित समान प्रश्न: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं?

2015

SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11

Question: Which committee recommended constitutional recognition for Panchayati Raj institutions?

प्रश्न: किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी?

(A) L.M. Singhvi Committee(A) एल.एम. सिंघवी समिति
(B) G.V.K. Rao Committee(B) जी.वी.के. राव समिति
(C) Santhanam Committee(C) संथानम समिति
(D) Balwant Rai Mehta Committee(D) बलवंत राय मेहता समिति

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) L.M. Singhvi Committee

उत्तर: (A) एल.एम. सिंघवी समिति

Detailed Solution: The L.M. Singhvi Committee (1986) was the first to recommend that Panchayati Raj institutions should receive constitutional recognition.

विस्तृत समाधान: एल.एम. सिंघवी समिति (1986) पहली ऐसी समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी ��ाहिए।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: L.M. Singhvi Committee Constitutional Status

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: एल.एम. सिंघवी समिति संवैधानिक दर्जा

Expected Similar Question: Which committee suggested constitutional status for Panchayats in 1986?

अपेक्षित समान प्रश्न: 1986 में किस समिति ने पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जे का सुझाव दिया था?

2014

SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12

Question: Who constitutes the Finance Commission for Panchayats in a state?

प्रश्न: राज्य में पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है?

(A) Governor of the State(A) राज्य के राज्यपाल
(B) Chief Minister(B) मुख्यमंत्री
(C) President of India(C) भारत के राष्ट्रपति
(D) Union Finance Minister(D) केंद्रीय वित्त मंत्री

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Governor of the State

उत्तर: (A) राज्य के राज्यपाल

Detailed Solution: According to Article 243I, the Governor of a state shall, after every five years, constitute a Finance Commission to review the financial position of Panchayats.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 243I के अनुसार, राज्य का राज्यपाल हर पांच वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: State Finance Commission for Panchayats

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग

Expected Similar Question: State Finance Commission is constituted under which article?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?

2013

SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13

Question: Which constitutional amendment bill was enacted as the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992?

प्रश्न: किस संवैधानिक संशोधन विधेयक को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में अधिनियमित किया गया था?

(A) 64th Amendment Bill(A) 64वां संशोधन विधेयक
(B) 72nd Amendment Bill(B) 72वां संशोधन विधेयक
(C) 70th Amendment Bill(C) 70वां संशोधन विधेयक
(D) 75th Amendment Bill(D) 75वां संशोधन विधेयक

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) 64th Amendment Bill

उत्तर: (A) 64वा�� संशोधन विधेयक

Detailed Solution: The 73rd Amendment Act was enacted in 1992, which originated from the 64th Amendment Bill introduced earlier by Rajiv Gandhi's government (though passed later under P.V. Narasimha Rao as the 73rd Act).

विस्तृत समाधान: 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में अधिनियमित किया गया था, जो राजीव गांधी सरकार द्वारा पहले पेश किए गए 64वें संशोधन विधेयक से उत्पन्न हुआ था (हालाँकि बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव के तहत 73वें अधिनियम के रूप में पारित हुआ)।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी ��ीजीएल टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: 64th Amendment Bill & 73rd Act

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: 64वां संशोधन विधेयक और 73वां अधिनियम

Expected Similar Question: Which Prime Minister introduced the Panchayati Raj constitutional amendment bill first?

अपेक्षित समान प्रश्न: किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पंचायती राज संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था?

2012

SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14

Question: Who conducts the elections to the Panchayati Raj institutions in the states?

प्रश्न: राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है?

(A) Election Commission of India(A) भारत का चुनाव आयोग
(B) State Election Commission(B) राज्य चुनाव आयोग
(C) Governor of the State(C) राज्य के राज्यपाल
(D) High Court of the State(D) राज्य का उच्च न्यायालय

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) State Election Commission

उत्तर: (B) राज्य चुनाव आयोग

Detailed Solution: According to Article 243K, the superintendence, direction, and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the Panchayats shall be vested in a State Election Commission.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 243K के अनुसार, पंचायतों के लिए सभी चुनावों के संचालन और मतदाता सूचियों की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 3

Repeated Concept: State Election Commission Article 243K

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243K

Expected Similar Question: State Election Commissioner is appointed by whom?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

2011

SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15

Question: Which committee recommended the establishment of a 'Nyaya Panchayat' at the village level?

प्रश्न: किस समिति ने ग्राम स्तर पर 'न्याय पंचायत' की स्थापना की सिफारिश की थी?

(A) Ashok Mehta Committee(A) अशोक मेहता समिति
(B) Balwant Rai Mehta Committee(B) बलवंत राय मेहता समिति
(C) G.V.K. Rao Committee(C) जी.वी.के. राव समिति
(D) Sarkaria Commission(D) सरकारिया आयोग

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Ashok Mehta Committee

उत्तर: (A) अशोक मेहता समिति

Detailed Solution: The Ashok Mehta Committee (1977-1978) recommended a two-tier system and also suggested the establishment of Nyaya Panchayats for a cluster of villages.

विस्तृत समाधान: अशोक मेहता समिति (1977-1978) ने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की और गाँवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना का भी सुझाव दिया।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Ashok Mehta Committee Nyaya Panchayat

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अशोक मेहता समिति न्याय पंचायत

Expected Similar Question: Ashok Mehta committee recommended how many tiers of Panchayati Raj?

अपेक्षित समान प्रश्न: अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के कितने स्तरों की सिफारिश की थी?

2010

SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16

Question: Which part of India is exempted from the provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act due to the Sixth Schedule or tribal areas?

प्रश्न: छठी अनुसूची या जनजातीय क्षेत्रों के कारण भारत का कौन सा हिस्सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है?

(A) Scheduled and Tribal Areas in certain states(A) कुछ राज्यों में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र
(B) Union Territories only(B) केवल केंद्र शासित प्रदेश
(C) Coastal areas(C) तटीय क्षेत्र
(D) Metropolitan cities(D) महानगर

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Scheduled and Tribal Areas in certain states

उत्तर: (A) कुछ राज्यों में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

Detailed Solution: Article 243M states that the provisions of Part IX do not apply to certain areas like the Fifth Schedule areas and tribal areas of states specified in the Sixth Schedule.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 243M में कहा गया है कि भाग IX के प्रावधान पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों और छठी अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों जैसे कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL Tier-I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर-I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Exemptions under Article 243M

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अनुच्छेद 243M के तहत छूट

Expected Similar Question: Does 73rd Amendment apply directly to Sixth Schedule tribal areas?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या 73वां संशोधन सीधे छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है?

Mini Test: Panchayati Raj System (73rd Amendment & 11th Schedule)मिनी टेस्ट: Panchayati Raj System (73rd Amendment & 11th Schedule)

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Questions: 10 Mode: SSC CGL Topic Test Time Target: 10 minutes

SSC CGL Mini Test Q1SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 1

Q1. Which committee first recommended the establishment of a three-tier Panchayati Raj system in India?

प्र1. भारत में सबसे पहले किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी?

(A) Balwant Rai Mehta Committee (A) बलवंत राय मेहता समिति (B) Ashok Mehta Committee (B) अशोक मेहता समिति (C) L.M. Singhvi Committee (C) एल.एम. सिंघवी समिति (D) G.V.K. Rao Committee (D) जी.वी.के. राव समिति

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (A) Balwant Rai Mehta Committee

सही उत्तर: (A) बलवंत राय मेहता समिति

Detailed Solution: The Balwant Rai Mehta Committee (1957) was the first to recommend a three-tier Panchayati Raj system comprising Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zilla Parishad.

विस्तृत समाधान: बलवंत राय मेहता समिति (1957) पहली ऐसी समिति थी जिसने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से मिलकर बनी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारि�� की थी।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

SSC CGL Mini Test Q2SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 2

Q2. Consider the following statements regarding the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992: 1. It added Part IX to the Constitution of India. 2. It added the 11th Schedule containing 29 functional items. 3. It made the establishment of Panchayats at the village level optional for all states. Which of the statements given above is/are correct?

प्र2. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसने भारत के संविधान में भाग IX जोड़ा। 2. इसने 29 कार्यात्मक मदों वाला 11वीं अनुसूची को जोड़ा। 3. इसने सभी राज्यों के लिए ग्राम स्तर ��र पंचायतों की स्थापना को वैकल्पिक बना दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only (A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only (B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Solution: Statement 3 is incorrect because the 73rd Amendment made the establishment of a three-tier system compulsory (mandatory) for states, not optional, though the intermediate tier is exempted for states with a population below 20 lakhs.

विस्तृत समाधान: कथन 3 गलत है क्योंकि 73वें संशोधन ने राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य बना दिया था, वैकल्पिक नहीं, हालांकि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए मध्यवर्ती स्तर को छूट दी गई है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q3SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 3

Q3. Which Article of the Indian Constitution directs the State to organize village panchayats as units of self-government?

प्र3. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने का निर्देश देता ह��?

(A) Article 39 (A) अनुच्छेद 39 (B) Article 40 (B) अनुच्छेद 40 (C) Article 45 (C) अनुच्छेद 45 (D) Article 48 (D) अनुच्छेद 48

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (B) Article 40

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 40

Detailed Solution: Article 40, which is part of the Directive Principles of State Policy (DPSP), directs the State to organize village panchayats and endow them with necessary powers.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 40, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है, राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें आवश्यक शक्��ियां प्रदान करने का निर्देश देता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

SSC CGL Mini Test Q4SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 4

Q4. Assertion (A): The 73rd Constitutional Amendment Act provides for mandatory reservation of not less than one-third of the total number of seats for women in Panchayats. Reason (R): This was introduced to ensure women's active participation in grassroots-level local governance. Which of the following is correct?

प्र4. अभिस्थापन (A): 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के एक तिहाई से कम सीटों के अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। कारण (R): इसे जमीनी स्तर के स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है (B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A) (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है (C) (A) is true but (R) is false (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है (D) (A) is false but (R) is true (D) (A) गलत है लेकि�� (R) सही है

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Solution: Article 243D mandates at least one-third reservation for women in Panchayats at all tiers, aiming directly at empowering women and enhancing their role in local self-governance.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 243D सभी स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और स्थानीय स्वशासन में उनकी भूमिका बढ़ाना है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q5SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 5

Q5. Match List-I (Committees) with List-II (Key Recommendation/Focus) and select the correct answer: List-I: a. G.V.K. Rao Committee b. L.M. Singhvi Committee c. Ashok Mehta Committee d. Balwant Rai Mehta Committee List-II: 1. Constitutional recognition for Panchayati Raj 2. Two-tier system recommendation 3. Regular elections and administrative backing ('Pradhikaran') 4. Three-tier system recommendation

प्र5. सूची-I (समितियाँ) को सूची-II (मुख्य सिफारिश/फोकस) के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें: सूची-I: a. जी.वी.के. राव समिति b. एल.एम. सिंघवी समिति c. अशोक मेहता समिति d. बलवंत राय मेहता समिति सूची-II: 1. पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 2. द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश 3. नियमित चुनाव और प्रशासनिक समर्थन ('प्राधिकरण') 4. त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश

(A) a-3, b-1, c-2, d-4 (A) a-3, b-1, c-2, d-4 (B) a-1, b-3, c-4, d-2 (B) a-1, b-3, c-4, d-2 (C) a-2, b-4, c-1, d-3 (C) a-2, b-4, c-1, d-3 (D) a-4, b-2, c-3, d-1 (D) a-4, b-2, c-3, d-1

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Correct Answer: (A) a-3, b-1, c-2, d-4

सही उत्तर: (A) a-3, b-1, c-2, d-4

Detailed Solution: G.V.K. Rao Committee (1985) stressed regular elections and administrative strengthening; L.M. Singhvi Committee (1986) recommended constitutional recognition; Ashok Mehta Committee (1977) recommended a two-tier system; Balwant Rai Mehta Committee (1957) recommended a three-tier system.

विस्तृत समाधान: ज��.वी.के. राव समिति (1985) ने नियमित चुनावों और प्रशासनिक मजबूती पर जोर दिया; एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की; अशोक मेहता समिति (1977) ने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की; बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

SSC CGL Mini Test Q6SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 6

Q6. Under Article 243-I of the Constitution, who constitutes the Finance Commission for Panchayats every five years?

प्र6. संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत, पंचायतों के लिए ह�� पांच साल में वित्त आयोग का गठन कौन करता है?

(A) President of India (A) भारत के राष्ट्रपति (B) Governor of the State (B) राज्य के राज्यपाल (C) Chief Minister of the State (C) राज्य के मुख्यमंत्री (D) Union Finance Minister (D) केंद्रीय वित्त मंत्री

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Correct Answer: (B) Governor of the State

सही उत्तर: (B) राज्य के राज्यपाल

Detailed Solution: The Governor of a State is empowered under Article 243-I to constitute a Finance Commission every five years to review the financial position of Panchayats.

विस्तृत समाधान: राज्य का राज्यप��ल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल में वित्त आयोग का गठन करने के लिए अनुच्छेद 243-I के तहत अधिकृत है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q7SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 7

Q7. Which of the following subjects is NOT included in the 11th Schedule of the Indian Constitution?

प्र7. भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है?

(A) Public health and sanitation (A) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता (B) Minor irrigation, water management and watershed development (B) लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास (C) Heavy industries and atomic energy (C) भारी उद्योग और परमाणु ऊर्जा (D) Poverty alleviation programme (D) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

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Correct Answer: (C) Heavy industries and atomic energy

सही उत्तर: (C) भारी उद्योग और परमाणु ऊर्जा

Detailed Solution: The 11th Schedule contains 29 functional items under Panchayats, which include public health, minor irrigation, and poverty alleviation, but NOT heavy industries or atomic energy.

विस्तृत समाधान: 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अंतर्गत 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं, जिनमें लोक स्��ास्थ्य, लघु सिंचाई और गरीबी उन्मूलन शामिल हैं, लेकिन भारी उद्योग या परमाणु ऊर्जा शामिल नहीं हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q8SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 8

Q8. What is the minimum age prescribed for contesting elections to Panchayati Raj institutions under the 73rd Amendment Act?

प्र8. 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?

(A) 18 years (A) 18 वर्ष (B) 21 years (B) 21 वर्ष (C) 25 years (C) 25 वर्ष (D) 30 years (D) 30 वर्ष

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Correct Answer: (B) 21 years

सही उत्तर: (B) 21 वर्ष

Detailed Solution: Article 243F specifies that a person shall be disqualified for being chosen as a member of a Panchayat if they are less than 21 years of age, making 21 the minimum age for contesting.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 243F निर्दिष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है, तो उसे पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिससे चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाती है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

SSC CGL Mini Test Q9SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 9

Q9. Consider the following statements regarding the State Election Commission for Panchayats: 1. The State Election Commissioner is appointed by the Governor. 2. The conditions of service and tenure of the State Election Commissioner are determined by the Governor. 3. The State Election Commissioner can be removed from office in the same manner and on the same grounds as a Judge of a High Court. Which of the statements given above are correct?

प्र9. पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 3. राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only (A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only (B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (C) 1 and 3 only

सही उत्तर: (C) केवल 1 और 3

Detailed Solution: Statement 2 is incorrect because the Governor determines the appointment, but the conditions of service and tenure of the State Election Commissioner are determined by the State Legislature (Article 243K). Statement 1 and 3 are correct.

विस्तृत समाधान: कथन 2 गलत है क्योंकि राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यकाल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं (अनुच्छेद 243K)। कथन 1 और 3 सही हैं।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 70sलक्ष्य समय: 70s

SSC CGL Mini Test Q10SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 10

Q10. If a Panchayat is dissolved prematurely, within what period must fresh elections be held to constitute the new Panchayat for the remainder of the term?

प्र10. यदि किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो शेष कार्यकाल के लिए नई पंचायत का गठन करने के लिए किस अवधि के भीतर नए चुनाव होने चाहिए?

(A) Within 3 months (A) 3 महीने के भीतर (B) Within 6 months (B) 6 महीने के भीतर (C) Within 1 year (C) 1 वर्ष के भीतर (D) Within 2 years (D) 2 वर्ष के भीतर

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Correct Answer: (B) Within 6 months

सही उत्तर: (B) 6 महीने के भीतर

Detailed Solution: अनुच्छेद 243E(3)(b) के अनुसार, पंचायत के विघटन की तिथि से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत के गठन के लिए चुनाव पूरा किया जाना चाहिए।

विस्तृत समाधान:

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

Panchayati Raj System (73rd Amendment & 11th Schedule)