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Parliamentary Proceedings: Bills, Motions & Committees

Complete SSC CGL Polity Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL राजनीति गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट

Parliamentary Proceedings: Bills, Motions & Committeesसंसदीय कार्यवाही: विधेयक, प्रस्ताव और समितियां

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

This module covers the core mechanics of how the Indian Parliament functions through legislative proposals (Bills), instruments of control and discussion (Motions), and specialized investigative groups (Committees). Essential for SSC CGL aspirants to master legislative procedures.

यह मॉड्यूल विध legislative प्रस्तावों (विधेयक), नियंत्रण और चर्चा के साधनों (प्रस्ताव), और विशेष जांच समूहों (समितियों) के माध्यम से भारतीय संसद के कामकाज के मूल तंत्र को कवर करता है। एसएससी सीजीएल के उम्मीदवारों के लिए विधायी प्रक्रियाओं में महारत हासिल करना आवश्यक है।

Learning Objectivesसीखने के उद्देश्य

Understand the various types of Bills and their passage procedure in Parliament.विभिन्न प्रकार के विधेयकों और संसद में उनके पारित होने की प्रक्रिया को समझें।
Distinguish between ordinary bills, money bills, financial bills, and constitutional amendment bills.साधारण विधेयकों, धन विधेयकों, वित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के बीच अंतर करें।
Master parliamentary motions, resolutions, and instruments of control like Question Hour and Zero Hour.संसदीय प्रस्तावों, संकल्पों और प्रश्नकाल तथा शून्��काल जैसे नियंत्रण के साधनों में महारत हासिल करें।
Explore parliamentary committees including PAC, Estimates Committee, and COPU.लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति और COPU सहित संसदीय समितियों का अन्वेषण करें।

Concept Introduction: How Parliament Worksअवधारणा परिचय: संसद कैसे काम करती है

The Parliament of India is the supreme legislative body of the country. To make laws, raise taxes, and hold the executive accountable, it follows a structured set of rules derived from the Constitution of India, parliamentary conventions, and rules of procedure of both Houses (Lok Sabha and Rajya Sabha). Legislative work moves from an idea to a Bill, gets debated via Motions, and is scrutinized by Committees before becoming an Act.

भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है। कानून बनाने, कर बढ़ाने और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए, यह भारत के संविधान, संसदीय परंपराओं और दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की प्रक्रिया के नियमों से प्राप्त नियमों के एक संरचित समूह का पालन करती है। विधायी कार्य एक विचार से विधेयक तक जाता है, प्रस्तावों के माध्यम से बहस की जाती है, और अधिनियम बनने से पहले समितियों द्वारा जांच की ��ाती है।

Remember: A Bill becomes an Act only after it is passed by both Houses of Parliament (or Lok Sabha alone in case of Money Bills) and receives the assent of the President.

याद रखें: कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा (या धन विधेयकों के मामले में अकेले लोकसभा द्वारा) पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेता है।

Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परिभाषाएँ और शब्दावली

Termशब्द	Definitionपरिभाषा
Billविधेयक	A draft of a legislative proposal that becomes law after receiving approval.विधायी प्रस्ताव का प्रारूप जो अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कानून बनता है।
Motionप्रस्ताव	A formal proposal made by a member to the House to elicit a decision or opinion.किसी निर्णय या राय को प्राप्त करने के लिए सदन के किसी सदस्य द्वारा किया गया औपचारिक प्रस्ताव।
Resolutionसंकल्प	A substantive motion dealing with a matter of general public importance.सार्वजनिक महत्व के मामले से निपटने वाला एक मूल प्रस्ताव।
Quorumकोरम (गणपूर्ति)	Minimum number of members required to transact business (1/10th of total members).कार्य संचालन के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या (कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा)।

Detailed Explanation: Parliamentary Billsविस्तृत स्पष्टीकरण: संसदीय विधेयक

Bills introduced in Parliament are broadly classified into four categories:

संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. Ordinary Bills (Articles 107 & 108):1. साधारण विधेयक (अनुच्छेद 107 और 108): Concerned with any matter other than financial subjects. Can be introduced in either House. Requires a simple majority for passage. Joint sitting (Art 108) can resolve deadlocks. वित्तीय विषयों को छोड़कर किसी भी मामले से संबंधित। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) गतिरोध को हल कर सकती है।
2. Money Bills (Article 110):2. धन विधेयक (अनुच्छेद 110): Deals exclusively with taxation, borrowing of money, expenditure/receipts from Consolidated Fund of India. Introduced *only* in Lok Sabha on the recommendation of the President. Rajya Sabha can only delay it for 14 days. विशेष रूप से कराधान, धन उधार लेने, भारत की संचित निधि से व्यय/प्राप्तियों से संबंधित। राष्ट्रपति की सिफ��रिश पर *केवल* लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए देरी कर सकती है।
3. Financial Bills (Article 117):3. वित्तीय विधेयक (अनुच्छेद 117): Deals with fiscal matters not restricted to Article 110. Financial Bill (I) is treated like a Money Bill for introduction (Lok Sabha only, Presidential recommendation needed), but voting happens like an Ordinary Bill. Financial Bill (II) can originate in either House. अनुच्छेद 110 तक सीमित न होने वाले राजकोषीय मामलों से संबंधित। वित्तीय विधेयक (I) को परिचय के लिए धन विधेयक की तरह माना जाता है (केवल लोकसभा, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक), लेकिन मतदान साधारण विधेयक की तरह होता है। वित्तीय विधेयक (II) किसी भी सदन में शुरू हो सकता है।
4. Constitutional Amendment Bills (Article 368):4. संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368): Introduced in either House. Requires a special majority in each House separately. No provision for a joint sitting. President must give assent (cannot withhold or return). किसी भी सदन में पेश किया जाता है। प्रत्येक सदन में अलग से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी (अस्वीकार या वापस नहीं कर सकते)।

Exam Tip (SSC CGL): Remember that the Speaker of Lok Sabha has the final and absolute power to decide whether a bill is a Money Bill or not. This decision cannot be questioned in any court.

परीक्षा टिप (एसएससी सीजीएल): याद रखें कि लोकसभा अध्यक्ष के पास यह तय करने की अंतिम और पूर्ण शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस निर्णय को किसी भी अदालत में ��ुनौती नहीं दी जा सकती है।

Parliamentary Motions & Instrumentsसंसदीय प्रस्ताव और साधन

MPs use various motions to draw government attention or express viewpoints:

सांसद सरकार का ध्यान आकर्षित करने या विचार व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों का उपयोग करते हैं:

Adjournment Motion: To draw attention to a matter of urgent public importance (needs 50 members support, interrupts normal business, only in Lok Sabha).स्थगन प्रस्ताव: तत्काल सार्वजनिक ��हत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए (50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है, सामान्य कामकाज बाधित होता है, केवल लोकसभा में)।
No-Confidence Motion (Rule 198): Moved only in Lok Sabha against the entire Council of Ministers. Needs 50 members support. If passed, the government must resign.अविश्वास प्रस्ताव (नियम 198): मंत्रिपरिषद के खिलाफ केवल लोकसभा में लाया जाता है। 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। पारित होने पर, सरकार को इस्तीफा देना होगा।
Censure Motion: Can be moved against an individual minister or whole council for failure of policy (does not lead to resignation of government).निंदा प्रस्ताव: नीति की विफलता के लिए किसी व्यक्तिगत मंत्री या पूरी परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है (सरकार के इस्तीफे का कारण नहीं बनता)।
Call Attention Motion: Introduced by a member to call attention of a minister to a matter of urgent public importance (Indian innovation since 1954).ध्यातव्य आकर्षण प्रस्ताव: तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर किसी मंत्री का ध्यान ��कर्षित करने के लिए किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है (1954 से भारतीय नवाचार)।

Parliamentary Committeesसंसदीय समितियाँ

Parliamentary committees are vital because the legislature has limited time to scrutinize every budget estimate or legislative detail thoroughly. They are of two types: Standing Committees (permanent) and Ad Hoc Committees (temporary).

संसदीय समितियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विधायिका के पास हर बजट अनुमान या विधायी विवरण की बारीकी से जांच करने के लिए सीमित समय होता है। ये द�� प्रकार की होती हैं: स्थाई समितियाँ (स्थायी) और तदर्थ समितियाँ (अस्थायी)।

Committee Nameसमिति का नाम	Total Membersकुल सदस्य	Composition (Lok Sabha : Rajya Sabha)संरचना (लोकसभा : राज्यसभा)	Key Functionमुख्य कार्य
Public Accounts Committee (PAC)लोक लेखा समिति (PAC)	2222	15 : 715 : 7	Examines Comptroller and Auditor General (CAG) reports. Chairman is always from Opposition.नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की जाँच करता है। अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से होता है।
Estimates Committeeप्राक्कलन समिति	3030	30 : 0 (Only Lok Sabha)30 : 0 (केवल लोकसभा)	Examines estimates included in the budget and suggests economic public administration.बजट में शामिल अनुमानों की जाँच करता है और आर्थिक लोक प्रशासन का सुझाव देता है।
Committee on Public Undertakings (COPU)सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU)	2222	15 : 715 : 7	Examines reports and accounts of Public Sector Undertakings (PSUs).सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की रिपोर्ट और खातों की जाँच करता है।

Previous Year Question Insight: SSC CGL frequently asks about the composition of the Public Accounts Committee and who appoints its chairman (appointed by the Lok Sabha Speaker). Another favorite is the Estimates Committee being the largest committee with 30 members exclusively from Lok Sabha.

पिछले वर्ष के प्रश्न की अंतर्दृष्टि: एसएससी सीजीएल अक्सर लोक लेखा समिति की संरचना और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त) के बारे में पूछता है। एक अन्य पसंदीदा प्रश्न 30 सदस्यों वाली प्राक्कलन समिति है जो विशेष रूप से लोकसभा से सबसे बड़ी समिति है।

Key Articles / Schedules / Amendmentsप्रमुख अनुच्छेद / अनुसूचियां / संशोधन

Article / Provisionअनुच्छेद / प्रावधान	Subject Matterविषय वस्तु	Hindi Meaningहिंदी अर्थ
Article 107अनुच्छेद 107	Provisions as to introduction and passing of Billsविधेयकों के पुनःस्थापन और पारित किये जाने के संबंध में उपबंध	विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधान
Article 108अनुच्छेद 108	Joint sitting of both Houses in certain casesकुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक	कुछ मामलों म��ं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
Article 110अनुच्छेद 110	Definition of 'Money Bills'‘धन विधेयकों’ की परिभाषा	‘धन विधेयकों’ की परिभाषा
Article 112अनुच्छेद 112	Annual Financial Statement (Budget)��ार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)	वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

Examples & Illustrationsउदाहरण और दृष्टांत

Example: Suppose the government wants to introduce a new tax structure. This must be introduced as a Money Bill in the Lok Sabha. Rajya Sabha cannot reject it; they can only recommend changes within 14 days, which the Lok Sabha may or may not accept. Once passed by Lok Sabha, it goes straight to the President for assent.

उदाहरण: मान लीजिए कि सरकार एक नई कर संरचना पेश करना चाहती है। इसे लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पेश किया जाना चाहिए। राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती; वे केवल 14 दिनों के भीतर संशोधनों की सिफारिश कर सकते हैं, जिसे लोकसभा स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी। एक बार लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद, यह सीधे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है।

Practice Questionsअभ्यास प्रश्न

Who certifies a Bill as a Money Bill in the Indian Parliament? भारतीय संसद में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है?
Answer: Speaker of Lok Sabhaउत्तर: लोकसभा अध्यक्ष
What is the maximum strength of the Estimates Committee? प्राक्कलन समिति की अधिकतम संख्या कितनी है?
Answer: 30 members (all from Lok Sabha)उत्तर: 30 सदस्य (सभी लोकसभा से)
Under which Article is the joint sitting of Parliament convened? संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के त��त बुलाई जाती है?
Answer: Article 108उत्तर: अनुच्छेद 108
Which committee examines the report of the Comptroller and Auditor General (CAG)? कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की जाँच करती है?
Answer: Public Accounts Committeeउत्तर: लोक लेखा समिति
Can a Money Bill be introduced in the Rajya Sabha? क्या धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सक��ा है?
Answer: No, it can only be introduced in the Lok Sabha with prior recommendation of the President.उत्तर: नहीं, इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

Total Questions:कुल प्रश्न: 49 Attempted:प्रयास किए: 0 Correct:सही: 0 Score:स्कोर: 0%

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q1.प्र 1.

Which article of the Indian Constitution defines a Money Bill?

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करता है?

(A) Article 110(A) अनुच्छेद 110

(B) Article 112(B) अनुच्छेद 112

(D) Article 109(D) अनुच्छेद 109

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Correct Answer: (A) Article 110

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 110

Detailed Explanation: Article 110 of the Indian Constitution deals with the definition of Money Bills. It specifies matters like taxation, borrowing of money, and the Consolidated Fund of India.

विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। यह कराधान, धन उधार लेने और भारत की संचित निधि जैसे मामलों को निर्दिष्ट करता है।

Why Others Are Wrong: Article 112 relates to the Annual Financial Statement (Budget). Article 117 relates to Financial Bills. Article 109 lays down the special procedure for Money Bills.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों से संबंधित है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के लिए ��िशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है।

Memory Tip: Think of "110" as the special code for Money matters in Parliament.

याद रखने की टिप: संसद में धन मामलों के विशेष कोड के रूप में "110" याद रखें।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q2.प्र 2.

Who certifies a bill as a Money Bill in the Lok Sabha?

��ोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है?

(A) President of India(A) भारत के राष्ट्रपति

(B) Speaker of Lok Sabha(B) लोकसभा अध्यक्ष

(D) Chairman of Rajya Sabha(D) राज्यसभा के सभापति

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Correct Answer: (B) Speaker of Lok Sabha

सही उत्तर: (B) लोकसभा अध्यक्ष

Detailed Explanation: Under Article 110(4), the Speaker of the Lok Sabha has the final authority to certify whether a bill is a Money Bill or not, and their decision is final.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110(4) के तहत, लोकसभा अध्यक्ष के पास यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उनका निर्णय अंतिम होता है।

Why Others Are Wrong: The President gives prior recommendation for introducing a Money Bill, but does not certify it. The Rajya Sabha Chairman has no certification power.

अन्य क्यों गलत हैं: राष्ट्रपति धन विधेयक पेश करने के लिए पूर्व सिफारिश देते हैं, लेकिन इसे प्रमाणित नहीं करते। राज्यसभा के सभापति के पास कोई प्रमाणन शक्ति नहीं है।

Memory Tip: Speaker speaks the final word on Money Bills.

याद रखने की टिप: स्पीकर धन विधेयकों पर अंतिम निर्णय देता है।

Difficulty:कठ��नाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q3.प्र 3.

What is the maximum strength of the Public Accounts Committee?

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की अधिकतम सदस्य संख्य�� कितनी है?

(A) 15(A) 15

(B) 22(B) 22

(D) 45(D) 45

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Correct Answer: (B) 22

सही उत्तर: (B) 22

Detailed Explanation: The Public Accounts Committee consists of 22 members: 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha.

विस्तृत व्याख्या: लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।

Why Others Are Wrong: 15 is the number of Lok Sabha members in PAC. 30 is the total strength of the Estimates Committee (all from Lok Sabha).

अन्य क्यों गलत हैं: 15 पीएसी में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। 30 प्राक्कलन समिति की कुल ताकत है (सभी लोकसभा से)।

Memory Tip: PAC = 15 (Lok Sabha) + 7 (Rajya Sabha) = 22.

याद रखने की टिप: पीएसी = 15 (लोकसभा) + 7 (राज्यसभा) = 22।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q4.प्र 4.

Which motion is moved by the opposition to express lack of confidence in the Council of Ministers?

मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए विपक्ष द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है?

(A) Adjournment Motion(A) स्थगन प्रस्ताव

(B) Censure Motion(B) निंदा प्रस्ताव

(D) Cut Motion(D) कटौती प्रस्ताव

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Correct Answer: (C) No-Confidence Motion

सही उत्तर: (C) अविश्वास प्रस्ताव

Detailed Explanation: A No-Confidence Motion (Rule 198) can be moved against the entire Council of Ministers in the Lok Sabha. If passed, the government must resign.

विस्तृत व्याख्या: लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (नियम 198) लाया जा सकता है। यदि यह पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।

Why Others Are Wrong: A Censure Motion is moved to censure specific policies. Adjournment Motion halts normal business for an urgent public matter. Cut Motions are related to the budget.

अन्य क्यों गलत हैं: निंदा प्रस्ताव विशिष्ट नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव जरूरी सार्वजनिक मामले के लिए सामान्य कामकाज रोकता है। कटौती प्रस्ताव बजट से संबंधित हैं।

Memory Tip: No-Confidence = Test of majority in Lok Sabha.

याद रखने की टिप: अविश्वास = लोकसभा में बहुमत का परीक्षण।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q5.प्र 5.

Who summons both Houses of the Parliament?

संसद के दोनों सदनों को कौन आहूत (सुलतान/सत्र आहूत) करता है?

(A) Speaker of Lok Sabha(A) लोकसभा अध्यक्ष

(B) Prime Minister(B) प्रधानमंत्री

(D) Parliamentary Affairs Minister(D) संसदीय कार्य मंत्री

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Correct Answer: (C) President of India

सही उत्तर: (C) भारत के राष्ट्रपति

Detailed Explanation: Under Article 85, the President summons each House of Parliament to meet at such time and place as they think fit.

विस्तृत व्याख्या: ��नुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर मिलने के लिए आहूत करते हैं जैसा वे ठीक समझते हैं।

Why Others Are Wrong: The Speaker presides over Lok Sabha but does not summon it. The Prime Minister recommends summoning, but the constitutional power rests with the President.

अन्य क्यों गलत हैं: स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करता है लेकिन इसे आहूत नहीं करता। प्रधानमंत्री आहूत करने की सिफारिश करते हैं, लेकिन संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है।

Memory Tip: President summons and prorogues Parliament sessions.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति संसद सत्रों को आहूत और सत्रावसान करते हैं।

Difficulty:क��िनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q6.प्र 6.

Which financial committee of Parliament has the largest number of members?

संसद की किस वित्तीय समिति में सदस्यों की स��ख्या सबसे अधिक होती है?

(A) Public Accounts Committee(A) लोक लेखा समिति

(B) Estimates Committee(B) प्राक्कलन समिति

(D) Departmental Standing Committees(D) विभागीय स्थायी समितियाँ

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Correct Answer: (B) Estimates Committee

सही उत्तर: (B) प्राक्कलन समिति

Detailed Explanation: The Estimates Committee has 30 members, all elected from the Lok Sabha. It is the largest parliamentary committee.

विस्तृत व्याख्या: प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकस��ा से चुने जाते हैं। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है।

Why Others Are Wrong: PAC has 22 members. Committee on Public Undertakings has 22 members.

अन्य क्यों गलत हैं: पीएसी में 22 सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य हैं।

Memory Tip: Estimates = 30 members, all from Lok Sabha (largest).

याद रखने की टिप: प्राक्कलन = 30 सदस्य, सभी लोकसभा से (सबसे बड़ी)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q7.प्र 7.

What is the immediate hour following the Question Hour in Parliament called?

संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद के घंटे को क्या कहा जाता है?

(A) Zero Hour(A) शून्यकाल

(B) Private Hour(B) निजी घंटा

(D) Motion Hour(D) प्रस्ताव काल

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Correct Answer: (A) Zero Hour

सही उत्तर: (A) शून्यकाल

Detailed Explanation: Zero Hour starts immediately after the Question Hour (12:00 noon) where MPs can raise matters without prior notice.

विस्तृत व्याख्या: शून्यकाल प्रश्नकाल (दोपहर 12:00 बजे) के तुरंत बाद शुरू होता है जहाँ सांसद पूर्व सूचना के बिना मामले उठा सकते हैं।

Why Others Are Wrong: Question Hour is the first hour. Zero Hour is an Indian parliamentary innovation not mentioned in the Rule Book.

अन्य क्यों गलत हैं: प्रश्नकाल पहला घंटा है। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है जिसका उल्लेख नियम पुस्तिका में नहीं है।

Memory Tip: Zero Hour starts at 12 PM (Zero hours past noon).

याद रखने की टिप: शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q8.प्र 8.

What happens to a Bill passed by both Houses of Parliament when the Lok Sabha is dissolved?

जब लोकसभा भंग हो जाती है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक का क्या होता है?

(A) It lapses immediately(A) यह तुरंत लैप्स (व्यपगत) हो जाता है

(B) It does not lapse if assented to by the President or awaiting assent(B) रा��्ट्रपति की सहमति मिलने पर या सहमति की प्रतीक्षा में यह लैप्स नहीं होता

(D) It lapses only if the President objects(D) यह तभी लैप्स होता है जब राष्ट्रपति आपत्ति करते हैं

View Solution हल दोनों

Correct Answer: (B) It does not lapse if assented to by the President or awaiting assent

सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर या सहमति की प्रतीक्षा में यह लैप्स नहीं होता

Detailed Explanation: A bill passed by both Houses and pending assent of the President does NOT lapse upon dissolution of Lok Sabha. Article 107 covers the rules of lapsing.

विस्तृत व्याख्या: दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की सहमति की प्रतीक्षा कर रहा विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत (lapse) नहीं होता है। अनुच्छेद 107 व्यपगत होने के नियमों को कवर करता है।

Why Others Are Wrong: Bills pending in Lok Sabha or originating in Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapse. Bills passed by both and awaiting President's assent survive dissolution.

अन्य क्यों गलत हैं: लोकसभा में लंबित या लोकसभा में उत्पन्न और राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की सहमति की प्रतीक्षा कर रहे विधेयक सुरक्षित रहते हैं।

Memory Tip: Once cleared by Parliament and awaiting President, dissolution can't touch it.

याद रखने की टिप: एक बार संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति के पास पहुँचने पर, विघटन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q9.प्र 9.

Can a joint sitting of Parliament be summoned for a Constitutional Amendment Bill under Article 368?

क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है?

(A) Yes, with the President's prior approval(A) हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से

(B) No, Constitutional Amendment Bills must be passed in each House separately(B) नहीं, संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में अलग से पारित किया जाना चाहिए

(D) Only if recommended by the Rajya Sabha(D) केवल तभी जब राज्यसभा द्वारा सिफारिश की जाए

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Correct Answer: (B) No, Constitutional Amendment Bills must be passed in each House separately

सही उत्तर: (B) नहीं, संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में अलग से पारित किया जाना चाहिए

Detailed Explanation: A joint sitting (Article 108) can be summoned only for Ordinary Bills or Financial Bills (not Money Bills or Constitutional Amendment Bills). Both houses must pass a constitutional amendment separately with a special majority.

विस्तृत व्याख्या: संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों के लिए बुलाई जा सकती है (धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों के लिए नहीं)। दोनों सदनों को विशेष बहुमत से अलग-अलग संशोधन पारित करना होगा।

Why Others Are Wrong: Joint sittings are strictly prohibited for Money Bills and Constitutional Amendment Bills because Article 368 requires a special majority in each house independently.

अन्य क्यों गलत हैं: धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठकों पर सख्त प्रतिबंध है क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत प्रत्येक सदन में अलग से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

Memory Tip: Constitution changes need independent House approval — no joint shortcuts!

याद रखने की टिप: संविधान बदलने के लिए स्वतंत्र सदन की मंजूरी चाहिए — कोई संयुक्त शॉर्टकट नहीं!

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q10.प्र 10.

Who presides over the joint sitting of both Houses of Parliament?

सं��द के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

(A) President of India(A) भारत के राष्ट्रपति

(B) Chairman of Rajya Sabha(B) राज्यसभा के सभापति

(D) Prime Minister(D) प्रधानमंत्री

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Correct Answer: (C) Speaker of Lok Sabha

सही उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष

Detailed Explanation: According to Article 118(4), the Speaker of the Lok Sabha presides over a joint sitting of the two Houses. If the Speaker is absent, the Deputy Speaker presides, and if they are absent, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 118(4) के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, और यदि वे भी अनुपस्थित हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति।

Why Others Are Wrong: The Chairman of Rajya Sabha (Vice-President) never presides over a joint sitting because he is not a member of either House.

अन्य क्यों गलत हैं: राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते क्यो��कि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।

Memory Tip: Speaker leads joint sessions because Lok Sabha has numerical superiority.

याद रखने की टिप: स्पीकर संयुक्त सत्र का नेतृत्व करता है क्योंकि लोकसभा में संख्या बल अधिक होता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q11.प्र 11.

What is the role of the Public Accounts Committee (PAC)?

लोक लेखा समिति (PAC) की क्या भूमिका है?

(A) To draft new economic policies(A) नई आर्थिक नीतियां तैयार करना

(B) To examine the audit reports of the Comptroller and Auditor General (CAG)(B) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करना

(D) To regulate taxation laws(D) कराधान कानूनों को विनियमित करना

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Correct Answer: (B) To examine the audit reports of the Comptroller and Auditor General (CAG)

सही उत्तर: (B) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा परी��्षा रिपोर्टों की जांच करना

Detailed Explanation: The PAC examines the annual audit reports submitted by the CAG relating to the appropriation accounts and finance accounts of the Union government.

विस्तृत व्याख्या: PAC केंद्र सरकार के विनियोग खातों और वित्त खातों से संबंधित CAG द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है।

Why Others Are Wrong: PAC does not prepare budgets or draft policies. The Estimates Committee examines estimates, not CAG reports.

अन्य क्यों गलत हैं: PAC बजट तैयार नहीं करती या नीतियां नहीं बनाती। प्राक्कलन समिति सीएजी रिपोर्ट नहीं, बल्कि अनुमानों की जांच करती है।

Memory Tip: PAC is the friend, philosopher, and guide to CAG reports in Parliament.

याद रखने की टिप: पीएसी संसद में सीएजी रिपोर्ट की मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q12.प्र 12.

Who appoints the Chairman of the Public Accounts Committee?

लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक��ति कौन करता है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री

(B) Speaker of the Lok Sabha(B) लोकसभा अध्यक्ष

(D) Finance Minister(D) वित्त मंत्री

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Correct Answer: (B) Speaker of the Lok Sabha

सही उत्तर: (B) लोकसभा अध्यक्ष

Detailed Explanation: The Chairman of the PAC is appointed by the Speaker of the Lok Sabha, and as per convention since 1967, the Chairman is always chosen from the opposition party.

विस्तृत व्याख्या: PAC के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और 1967 से चली आ रही परंपरा के अनुसार, अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है।

Why Others Are Wrong: The executive (PM or Finance Minister) does not control parliamentary committee chairpersons to ensure independent scrutiny.

अन्य क्यों गलत हैं: स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका (पीएम या वित्त मंत्री) संसदीय समिति के अध्यक्षों को नियंत्रित नहीं करती है।

Memory Tip: Speaker appoints PAC chief, always from the Opposition.

याद रखने की टिप: स्पीकर पीएसी प्रमुख की नियुक्ति करता है, जो हमेशा विपक्ष से होता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q13.प्र 13.

What is the primary objective of a 'Cut Motion'?

'कटौती प्रस्ताव' (Cut Motion) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(A) To dissolve the Lok Sabha(A) लोकसभा को भंग करना

(B) To draw attention to economy or grievances in financial administration(B) वित्तीय प्रशासन में अर्थव्यवस्था या शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करना

(D) To postpone parliamentary sessions(D) संसदीय सत्रों को स्थगित करना

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Correct Answer: (B) To draw attention to economy or grievances in financial administration

सही उत्तर: (B) वित्तीय प्रशासन में अर्थव्यवस्था या शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करना

Detailed Explanation: Cut motions are moved in the Lok Sabha during budget discussions to reduce the amount of demand for grants, thereby registering disapproval or suggesting economies.

विस्तृत व्याख्या: बजट चर्चा के दौरान अनुदान मांगों की राशि को कम करने के लिए लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, जिससे अस्वीकृति दर्ज होती है या अर्थव्यवस्था का सुझाव मिलता है।

Why Others Are Wrong: Cut motions do not dissolve Lok Sabha or remove the PM; if a cut motion is passed, it amounts to a lack of confidence and the government may resign, but its direct goal is financial policy scrutiny.

अन्य क्यों गलत हैं: कटौती प्रस्ताव लोकसभा को भंग नहीं करते; यदि यह पारित हो जाता है तो यह अवि��्वास माना जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय नीति की जांच है।

Memory Tip: Cut motion = Cutting demand for grants to criticize government spending.

याद रखने की टिप: कटौती प्रस्ताव = सरकारी खर्च की आलोचना के लिए अनुदान मांग में कटौती।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q14.प्र 14.

What happens when a Censure Motion is passed in the Lok Sabha?

जब लोकसभा में निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) पारित हो जाता है, तो क्या होता है?

(A) The government must resign immediately(A) सरकार को तुरंत इस्तीफा देना होगा

(B) The Lok Sabha is automatically dissolved(B) लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है

(D) The Prime Minister is suspended from Parliament(D) प्रधानमंत्री को संसद से निलंबित कर दिया जाता है

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Correct Answer: (C) The Council of Ministers is not required to resign

सही उत्तर: (C) मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है

Detailed Explanation: Unlike a No-Confidence Motion, the passing of a Censure Motion does not require the Council of Ministers to resign, as it is moved for specific policies or actions, not against the entire government's majority.

विस्तृत व्याख्या: अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह विशिष्ट नीतियों या कार्यों के लिए लाया जाता है।

Why Others Are Wrong: Resignation is mandatory only for a No-Confidence Motion. A Censure Motion only expresses strong disapproval.

अन्य क्यों गलत हैं: इस्तीफा केवल अविश्वास प्रस्ताव के लिए अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव केवल कड़ी असहमति व्यक्त करता है।

Memory Tip: Censure = Criticism (no resignation). No-Confidence = Numbers check (resignation if lost).

याद रखने की टिप: निंदा = आलोचना (इस्तीफा नहीं)। अविश्वास = संख्या जांच (हारने पर इस्तीफा)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q15.प्र 15.

Consider the following statements regarding a Money Bill:
1. It can be introduced only in the Lok Sabha.
2. The Rajya Sabha can amend or reject a Money Bill.
3. The President cannot withhold assent to a Money Bill.
Which of the statements given above is/are correct?

धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
2. राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार कर सकती है।
3. राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक नहीं सकते।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 1 and 3 only(B) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 1 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 1 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Money bills can only be introduced in Lok Sabha on the President's recommendation. Statement 2 is incorrect: Rajya Sabha CANNOT amend or reject a Money Bill; it can only make recommendations within 14 days. Statement 3 is correct: A Money Bill is introduced with the President's prior recommendation, so the President either gives assent or withholds it (usually gives assent, but constitutionally cannot return it for reconsideration).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। कथन 2 गलत है: राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती; यह केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें कर सकती है। कथन 3 सही है: धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति या तो सहमत�� देते हैं या रोकते हैं (आमतौर पर सहमति देते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते)।

Why Others Are Wrong: Statement 2 makes 2 incorrect because Rajya Sabha has very limited powers over Money Bills and cannot reject or amend them.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 गलत है क्योंकि राज्यसभा के पास धन विधेयक पर बहुत सीमित शक्तियां हैं और वह उन्हें अस्वीكار या संशोधित नहीं कर सकती।

Memory Tip: Rajya Sabha is powerless on Money Bills: 14 days delay max, no amendments allowed.

याद रखने की टिप: धन विधेयकों पर राज्यसभा शक्तिहीन है: अधिकतम 14 दिन की देरी, कोई संशोधन की अनुमति नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q16.प्र 16.

Consider the following statements about Financial Bills (Category I):
1. They contain matters under Article 110 along with other matters.
2. They can be introduced in either House of Parliament.
3. The President can summon a joint sitting to resolve a deadlock on these bills.
Which of the statements given above are correct?

वित्तीय विधेयक (श्रेणी I) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इनमें अनुच्छेद 110 के तहत मामलों के साथ-साथ अन्य मामले भी शामिल होते हैं।
2. इन्हें संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
3. राष्ट्रपति इन विधेयकों पर गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं。
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three statements are correct. Financial Bill (I) under Article 117(1) contains matters of Article 110 plus other legislative provisions. It can be introduced in either house (though requires President's recommendation to be considered), and unlike Money Bills, a joint sitting can be summoned for it.

विस्तृत व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयक (I) में अनुच्छेद 110 के मामले और अन्य विधายकीय प्रावधान शामिल हैं। इसे ��िसी भी सदन में पेश किया जा सकता है (विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है), और धन विधेयकों के विपरीत, इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

Why Others Are Wrong: None are wrong; all statements accurately reflect the constitutional provisions regarding Financial Bills (I).

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; सभी कथन वित्तीय विधेयकों (I) के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को सटीक रूप से दर्शाते हैं।

Memory Tip: Financial Bill I = Money matters + general legislation (can have joint sittings).

याद रखने की टिप: वित��तीय विधेयक I = धन के मामले + सामान्य कानून (संयुक्त बैठक हो सकती है)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q17.प्र 17.

Consider the following statements regarding Departmental Standing Committees:
1. There are 24 Departmental Standing Committees.
2. Each committee consists of 31 members (21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha).
3. Ministers are not eligible to be elected as members of these committees.
Which of the statements given above are correct?

विभागीय स्थायी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 24 विभागीय स्थायी समितियाँ हैं।
2. प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं (21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से)।
3. मंत्री इन समितियों के सदस्य के रूप में चुने जाने के पात्र नहीं हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements are correct. Parliament has 24 Departmental Standing Committees covering various ministries. Each committee has 31 members (21 LS + 10 RS). Ministers cannot be members to ensure unbiased legislative oversight over ministries.

विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। संसद में विभिन्न मंत्रालयों को कवर करने वाली 24 विभागीय स्थायी समितियाँ हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य (21 LS + 10 RS) होते हैं। मंत्रालयों पर निष्पक्ष विधायी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्री सदस्य नहीं हो सकते।

Why Others Are Wrong: None are wrong; all details regarding the composition and ministerial exclusion for standing committees are accurate.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; स्थायी समितियों की संरचना और मंत्रिस्तरीय बहिष्करण से संबंधित सभी विवरण सटीक हैं।

Memory Tip: 24 committees, 31 members each, no ministers allowed.

याद रखने की टिप: 24 समितियाँ, प्रत्येक में 31 सदस्य, कोई मंत्री अनुमति नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q18.प्र 18.

Consider the following statements regarding the Lapsing of Bills:
1. A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha.
2. A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha.
3. A bill pending in the Rajya Sabha but returned to it by the President for reconsideration does not lapse.
Which of the statements given above is/are correct?

विधेयकों के व्यपगत होने (Lapsing) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है।
2. लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है।
3. राज्यसभा में लंबित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजा गया विधेयक व्यपगत नहीं होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 2 only(A) केवल 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is INCORRECT: A bill pending in the Rajya Sabha which was NOT passed by the Lok Sabha does NOT lapse (e.g., bills originating in Rajya Sabha). Statement 2 is correct: A bill passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapses when Lok Sabha dissolves. Statement 3 is correct: A bill pending in Rajya Sabha for which the President has notified reconsideration does NOT lapse.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है: राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, व्यपगत नहीं होता (जैसे राज्यसभा में उत्पन्न विधेयक)। कथन 2 सही है: लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोक��भा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। कथन 3 सही है: राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसके लिए राष्ट्रपति ने पुनर्विचार की अधिसूचना दी है, व्यपगत नहीं होता।

Why Others Are Wrong: Statement 1 is wrong because Rajya Sabha is a permanent house; bills originating there that haven't reached Lok Sabha do not lapse upon Lok Sabha dissolution.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 गलत है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है; वहाँ उत्पन्न होने वाले विधेयक जो लोकसभा तक नहीं पहुँचे हैं, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होते।

Memory Tip: If Lok Sabha is involved in the pending status (originated there or waiting there), it lapses.

याद रखने की टिप: यदि लोकसभा लंबित स्थिति में शामिल है (वहाँ उत्पन्न हुई या वहाँ प्रतीक्षा कर रही है), तो यह व्यपगत हो जाती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q19.प्र 19.

Consider the following statements regarding the Privileges Committee:
1. It is a standing committee found in both Houses of Parliament.
2. Its function is to examine cases of breach of privilege of the House and its members.
Which of the statements given above is/are correct?

विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह संसद के दोनों सदनों में पाई जाने वाली एक स्थायी समिति है।
2. इसका कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन के मामलों की जांच करना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. The Privileges Committee exists in both Lok Sabha (15 members) and Rajya Sabha (10 members). Its primary role is to investigate cases of breach of parliamentary privileges.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। विशेषाधिकार समिति लोकसभा (15 सदस्य) और राज्यसभा (10 सदस्य) दोनों में मौजूद है। इसकी मुख्य भूमिका संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामलों की जांच करना है।

Why Others Are Wrong: Options A and B are incomplete because both statements accurately describe the Privileges Committee.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A और B अधूरे हैं क्योंकि दोनों कथन विशेषाधिकार समिति का सटीक वर्णन करते हैं।

Memory Tip: Privileges Committee protects the dignity and rights of MPs in both houses.

याद रखने की टिप: विशेषाधिकार समिति दोनों सदनों में सांसदों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q20.प्र 20.

Consider the following statements regarding a Private Member's Bill:
1. It can be introduced by any Member of Parliament who is not a minister.
2. Its rejection by the House has no implication for the survival of the government.
3. They are taken up for discussion only on Fridays.
Which of the statements given above are correct?

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक (Private Member's Bill) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे किसी भी ऐसे सांसद द्वारा पेश किया जा सकता है जो मंत्री नहीं है।
2. सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. इन्हें चर्चा के लिए केवल शुक्रवार को लिया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements are correct. A Private Member's Bill is introduced by any MP other than a minister. Its defeat does not affect the government's majority. By rule, they are discussed only on alternate Fridays in the afternoon.

विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक किसी भी गैर-मंत्री सांसद द्वारा पेश किया जाता है। इसकी हार से सरकार के बहुमत पर असर नहीं पड़ता। नियम के अनुसार, उन पर केवल वैकल्पिक शुक्रवार को दोपहर में चर्चा की जाती है।

Why Others Are Wrong: None are wrong; all aspects of Private Member Bills are accurately described.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; गैर-सरकारी सदस्य विधेयकों के सभी पहलू सटीक रूप से वर्णित हैं।

Memory Tip: Private bills = Non-ministers, Friday slots, no threat to government.

याद रखने की टिप: निजी विधेयक = गैर-मंत्री, शुक्रवार के स्लॉट, सरकार को कोई खतरा नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q21.प्र 21.

Consider the following statements regarding the Adjournment Motion:
1. It is introduced in Parliament to draw attention to a definite matter of urgent public importance.
2. It involves an element of censure against the government.
3. Rajya Sabha is permitted to make use of this motion.
Which of the statements given above are correct?

स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे तत्काल सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्ष��त करने के लिए संसद में पेश किया जाता है।
2. इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है।
3. राज्यसभा को इस प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Adjournment motions address urgent public matters. Statement 2 is correct: Because it interrupts normal business to criticize government failure, it is regarded as a censure. Statement 3 is INCORRECT: Rajya Sabha is NOT permitted to move an Adjournment Motion because it interrupts the executive's accountability which is primarily to the Lok Sabha.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक मामलों को संबोधित करते हैं। कथन 2 सही है: चूंकि यह सरकार की विफलता की आलोचना करने के लिए सामान्य कामकाज में बाधा डालता है, इसे निंदा माना जाता है। कथन 3 गलत है: राज्यसभा को स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह कार्यपालिका की जवाबदेही में बाधा डालता है जो मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति है।

Why Others Are Wrong: Statement 3 makes options with 3 incorrect, because Adjournment motions are restricted exclusively to the Lok Sabha.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 3 वाले विकल्पों को गलत बनाता है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव विशेष रूप से लोकसभा तक सीमित हैं।

Memory Tip: Adjournment motion = Lok Sabha only (halts normal business to grill government).

याद रखने की टिप: स्थगन प्रस्ताव = केवल लोकसभा (सरकार से पूछताछ के लिए सामान्य कामकाज रोकता है)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q22.प्र 22.

Assertion (A): A Money Bill cannot be introduced in the Rajya Sabha.
Reason (R): The Rajya Sabha has no power to vote on the demands for grants.
Choose the correct option:

अभिकथन (A): धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
कारण (R): राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है।
सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A)(B) (A) and (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही ��ै

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Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are constitutionally correct facts. Money bills originate only in Lok Sabha because of Article 110/109 provisions giving financial supremacy to the directly elected house. Rajya Sabha also cannot vote on demands for grants (voting on grants is restricted to Lok Sabha). However, Reason (R) is not the direct legal cause for why Money Bills cannot be introduced in Rajya Sabha (the reason is Article 109(1) specifying Lok Sabha exclusivity).

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों संवैधानिक रूप से सही तथ्य हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में उत्पन्न होते हैं क्योंकि अनुच्छेद 110/109 के प्रावधान सीधे चुने गए सदन को वित्तीय सर्वोच्चता देते हैं। राज्यसभा भी अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। हालांकि, कारण (R) इस बात की सीधी कानूनी व्याख्या नहीं है कि धन विधेयक राज्यसभा में क्यों नहीं पेश किए जा सकते।

Why Others Are Wrong: Option A is incorrect because voting on grants is a separate aspect from bill introduction exclusivity, though both relate to financial powers.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A गलत है क्योंकि अनुदान पर मतदान विधेयक पेश करने की विशिष्टता से एक अलग पहलू है।

Memory Tip: Both statements are true facts about Rajya Sabha's limited financial powers, but R doesn't cause A.

याद रखने की टिप: दोनों कथन राज्यसभा की सीमित वित्तीय शक्तियों के बारे ��ें सत्य तथ्य हैं, लेकिन R, A का कारण नहीं है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q23.प्र 23.

Assertion (A): The Estimates Committee is often described as a 'continuous economy committee'.
Reason (R): It examines whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates.
Choose the correct option:

अभिकथन (A): प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को अक्सर 'सतत अर्थव्यवस्था समिति' कहा जाता है।
कारण (R): यह जांच करती है कि अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर धन का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है या नहीं।
सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) and (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्त��: (A) (A) and (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: The Estimates Committee suggests economies in public expenditure, organizational improvements, and administrative reforms. Thus, checking whether money is well laid out within policy limits makes it an economy committee.

विस्तृत व्याख्या: प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय में अर्थव्यवस्था, संगठनात्मक सुधारों और प्रशासनिक सुधारों का सुझाव देती है। इस प्रकार, यह जांचना कि नीति की सीमाओं के भीतर धन का उपयोग अच्छी तरह से किया गया है या नह��ं, इसे एक अर्थव्यवस्था समिति बनाता है।

Why Others Are Wrong: Since Reason correctly explains the mandate of the committee which earns it the title of continuous economy committee, option A is correct.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कारण समिति के अधिदेश को सही ढंग से समझाता है जो इसे सतत अर्थव्यवस्था समिति की उपाधि दिलाता है, विकल्प A सही है।

Memory Tip: Estimates Committee = Economy finder in government spending.

याद रखने की टिप: प्राक्कलन समिति = सरकारी खर्च में बचत खोजने वाली।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q24.प्र 24.

Assertion (A): A No-Confidence Motion must state the reasons for its adoption.
Reason (R): Rule 198 of the Lok Sabha Rules prescribes specific grounds to be mentioned while moving the motion.
Choose the correct option:

अभिकथन (A): अविश्वास प्रस्ताव को अपनाने के कारणों को बताना आवश्यक है।
कारण (R): लोकसभा नियमों का नियम 198 प्रस्ताव लाते समय विशिष्ट आधारों का उल्लेख करने का निर्देश देता है।
सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) and (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) Both (A) and (R) are false(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं

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Correct Answer: (D) Both (A) and (R) are false

सह�� उत्तर: (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are FALSE. A No-Confidence Motion does NOT need to state any reasons for its adoption under the rules; it simply needs the support of 50 members to be admitted in the Lok Sabha.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। नियमों के तहत अविश्वास प्रस्ताव को अपनाने के लिए किसी कारण को बताने की आवश्यकता नहीं होती; लोकसभा में स्वीकार किए जाने के लिए इसे केवल 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

Why Others Are Wrong: Since a No-Confidence Motion does not require stating reasons (unlike a Censure Motion), statements A and R are both incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि अविश्वास प्रस्ताव में कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं होती (निंदा प्रस्ताव के विपरीत), कथन A और R दोनों गलत हैं।

Memory Tip: No reasons needed for No-Confidence — just 50 MPs to stand up!

याद रखने की टिप: अवि��्वास के लिए कोई कारण नहीं चाहिए — केवल 50 सांसद खड़े होने चाहिए!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q25.प्र 25.

Assertion (A): A joint sitting of Parliament is convened by the President.
Reason (R): The President can summon a joint sitting when a bill passed by one House is rejected by the other House.
Choose the correct option:

अभिकथन (A): संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है।
कारण (R): राष्ट्रपति संयुक्त बैठक तब बुला सकते हैं जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।
सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) and (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Under Article 108, the President notifies his intention to summon a joint sitting when a deadlock occurs (rejection, disagreement on amendments, or 6 months lapse). Reason (R) correctly explains one of the conditions that triggers the President's power to convene the joint sitting.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत, जब गतिरोध उत्पन्न होता है (अस्वीकृति, संशोधनों पर असहमति, या 6 महीने का व्य,पतन), तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के अपने इरादे की अधिसूचना देते हैं। कारण (R) राष्ट्रपति की शक्ति को शुरू करने वाली स्थितियों में से एक की सही व्याख्या करता है।

Why Others Are Wrong: Option A is correct because the deadlock conditions specified in Article 108 directly form the constitutional basis for why the President summons a joint sitting.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A सही है क्योंकि अनुच्छेद 108 में निर्दिष्ट गतिरोध की स्थिति सीधे उस संवैधानिक आधार का गठन करती है जिसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं।

Memory Tip: Deadlock triggers President's summon for Article 108 joint sitting.

याद रखने की टिप: गतिरोध अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक के लिए राष्ट्रपति के बुलावा को ट्रिगर करता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q26.प्र 26.

Assertion (A): Ministers are barred from becoming members of the Estimates Committee.
Reason (R): The committee's function is to keep a check on government spending and financial administration, which requires absolute independence from the executive.
Choose the correct option:

अभिकथन (A): मंत्रियों को प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया गया है।
कारण (R): समिति का कार्य सरकारी खर्च और वित्तीय प्रशासन पर नजर रखना है, जिसके लिए कार्यपालिका से पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है।
सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) and (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) and (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Parliamentary financial committees check executive expenditure. If ministers (executive members) were allowed on these committees, it would create a conflict of interest, compromising legislative oversight.

विस्तृत व्याख्या: संसदीय वित्तीय समितियाँ कार्यपालिका के खर्च की जाँच करती हैं। यदि मंत्रियों (कार्यपालिका के सदस्यों) को इन समितियों में अनुमति दी जाती, तो यह हितों का टकराव पैदा करता, जिससे विधायी निगरानी से समझौता होता।

Why Others Are Wrong: Option A is correct because executive independence is the foundational reason behind barring ministers from financial committees.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A सही है क्योंकि कार्यपालिका की स्वतंत्रता वित्तीय समितिय��ं से मंत्रियों को प्रतिबंधित करने के पीछे का मौलिक कारण है।

Memory Tip: No poachers as gamekeepers — ministers cannot audit/check their own budgets in committees!

याद रखने की टिप: मंत्री समितियों में अपने स्वयं के बजट की जाँच नहीं कर सकते!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q27.प्र 27.

Assertion (A): The Rajya Sabha has equal powers with the Lok Sabha in passing a Constitutional Amendment Bill.
Reason (R): A Constitutional Amendment Bill cannot be passed by a joint sitting of Parliament.
Choose the correct option:

अभिकथन (A): संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां हैं।
कारण (R): संविधान संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित नहीं किया जा सकता।
सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) and (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है

View Solution हल देखें

Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (B) (A) and (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Detailed Explanation: Both statements are factually correct. Rajya Sabha has equal power because Article 368 requires both houses to pass a constitutional amendment separately by a special majority. Reason (R) is also true (no joint sitting allowed for Article 368). However, Reason (R) is not the cause for Assertion (A); rather, the equal power stems directly from Article 368 wording requiring bicameral concurrence.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं। राज्यसभा के पास समान शक्ति है क्योंकि अनुच्छेद 368 के अनुसार दोनों सदनों को अलग-अलग विशेष बहुमत से संशोधन पारित करना होता है। कारण (R) भी सही है। हालाँकि, कारण (R), अभिकथन (A) का कारण नहीं है; बल्कि समान शक्ति सीधे अनुच्छेद 368 के प्रावधानों से मिलती है।

Why Others Are Wrong: Option A is wrong because the lack of joint sitting does not cause equal powers; both are independent constitutional features regarding constitutional amendments.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A गलत है क्यो��कि संयुक्त बैठक का अभाव समान शक्तियों का कारण नहीं बनता; दोनों संवैधानिक संशोधन के संबंध में स्वतंत्र विशेषताएं हैं।

Memory Tip: Both true, but separate rules dictate equal status and no joint sittings.

याद रखने की टिप: दोनों सत्य हैं, लेकिन अलग-अलग नियम समान स्थिति और कोई संयुक्त बैठक तय नहीं करते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q28.प्र 28.

Assertion (A): Zero Hour is an Indian innovation in the parliamentary procedure field.
Reason (R): It is explicitly mentioned in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.
Choose the correct option:

अभिकथन (A): शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है।
कारण (R): इसका उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में स्पष्ट रूप से किया गया है।
सही विक��्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) and (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है

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Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है

Detailed Explanation: Assertion (A) is true: Zero Hour is an informal Indian parliamentary tool active since 1962. Reason (R) is false: Zero Hour is NOT mentioned in the Rules of Procedure; it is an informal device born out of parliamentary convention.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है: शून्यकाल 1962 से सक्रिय एक अनौपचारिक भारतीय संसदीय उपकरण है। कारण (R) असत्य है: शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है; यह संसदीय परंपरा से पैदा हुआ एक अनौपचारिक उपकरण है।

Why Others Are Wrong: Option C is correct because the second statement (Reason) falsely claims that Zero Hour is in the rulebook.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प C सही है ��्योंकि दूसरा कथन (कारण) गलत तरीके से दावा करता है कि शून्यकाल नियम पुस्तिका में है।

Memory Tip: Zero Hour = Zero mention in the official Rule Book!

याद रखने की टिप: शून्यकाल = आधिकारिक नियम पुस्तिका में शून्य उल्लेख!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित को सुमेलित करें

Q29.प्र 29.

Match the following Parliamentary Committees with their total number of members:
a. Public Accounts Committee — 1. 30
b. Estimates Committee — 2. 22
c. Committee on Public Undertakings — 3. 22
Choose the correct code:

निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके कुल सदस्यों की संख्या के साथ सुमेलित करें:
a. लोक लेखा समिति — 1. 30
b. प्राक्कलन समिति — 2. 22
c. सार्वजनिक उपक्रम समिति — 3. 22
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: Public Accounts Committee has 22 members (15 LS + 7 RS). Estimates Committee has 30 members (all LS). Committee on Public Undertakings has 22 members (15 LS + 7 RS).

विस्तृत व्याख्या: लोक लेखा समिति में 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य (सभी LS) हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य (15 LS + 7 RS) हैं।

Why Others Are Wrong: Estimates Committee must match with 30, and PAC/CPU with 22, making other combinations incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: प्राक्कलन समिति को 30 से और PAC/CPU को 22 से मेल खाना चाहिए, जिससे अन्य संयोजन गलत हो जाते हैं।

Memory Tip: PAC=22, Estimates=30, CPU=22.

याद रखने की टिप: PAC=22, Estimates=30, CPU=22.

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित को सुमेलित करें

Q30.प्र 30.

Match the Constitutional Articles with their respective subject matters:
a. Article 107 — 1. Definition and procedure for Money Bills
b. Article 110 — 2. Provisions as to Financial Bills
c. Article 108 — 3. Joint sitting of both Houses
d. Article 117 — 4. Introduction and passing of Bills
Choose the correct code:

संविधान के अनुच्छेदों को उनके संबंधित विषयों के साथ सुमेलित करें:
a. अनुच्छेद 107 — 1. धन विधेयक की परिभाषा और प्रक्रिया
b. अनुच्छेद 110 — 2. वित्तीय विधेयकों के संबंध में प्रावधान
c. अनुच्छेद 108 — 3. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
d. अनुच्छेद 117 — 4. विधेयकों का परिचय और पारित होना
सही कूट चुनें:

(A) a-4, b-1, c-3, d-2(A) a-4, b-1, c-3, d-2

(B) a-1, b-4, c-3, d-2(B) a-1, b-4, c-3, d-2

(D) a-2, b-1, c-4, d-3(D) a-2, b-1, c-4, d-3

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Correct Answer: (A) a-4, b-1, c-3, d-2

सही उत्तर: (A) a-4, b-1, c-3, d-2

Detailed Explanation: Article 107 covers the introduction and passing of bills; Article 110 covers Money Bills; Article 108 covers joint sittings; Article 117 covers Financial Bills.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने से संबंधित है; अनुच्छेद 110 धन विधेयकों को कवर करता है; अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठकों को कवर करता है; अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों को कवर करता है।

Why Others Are Wrong: Other combinations mix up the fundamental article numbers associated with legislative procedures.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य संयोजन विधायी प्रक्रियाओं से जुड़े मौलिक अनुच्छेद नंबरों को मिला देते हैं।

Memory Tip: 107=Bills, 108=Joint Sitting, 110=Money Bill, 117=Financial Bill.

याद रखने की टिप: 107=विधेयक, 108=संयुक्त बैठक, 110=धन विधेयक, 117=वित्तीय विधेयक।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित को सुमेलित करें

Q31.प्र 31.

Match the following Parliamentary Motions with their descriptions:
a. Censure Motion — 1. Moved against the Council of Ministers to test majority
b. No-Confidence Motion — 2. Moved to censure specific government policies
c. Adjournment Motion — 3. Moved to draw attention to urgent public matters
Choose the correct code:

निम्नलिखित संसदीय प्रस्तावों को उनके विवरण के साथ सुमेलित करें:
a. निंदा प्रस्ताव — 1. बहुमत का परीक्षण करने के लिए मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया
b. अविश्वास प्रस्ताव — 2. विशिष्ट सरकारी नीतियों की निंदा करने के लिए लाया गया
c. स्थगन प्रस्ताव — 3. तत्काल सार्वजनिक मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: Censure motion criticizes specific policies; No-Confidence motion checks government majority; Adjournment motion addresses urgent public matters.

विस्तृत व्याख्या: निंदा प्रस्ताव विशिष्ट नीतियों की आलोचना करता है; अविश्वास प्रस्ताव सरकार के बहुमत की जांच करता है; स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक मामलों को संबोधित करता है।

Why Others Are Wrong: Swapping motion definitions creates incorrect matches regarding their distinct constitutional objectives.

अन्य क्यों गलत हैं: प्रस्ताव परिभाषाओं को आपस में बदलने से उनके विशिष्ट संवैधानि�� उद्देश्यों के संबंध में गलत मिलान बनता है।

Memory Tip: Censure=Policy criticism, No-Confidence=Majority test, Adjournment=Urgent matter.

याद रखने की टिप: निंदा=नीति आलोचना, अविश्वास=बहुमत परीक्षण, स्थगन=अत्यावश्यक मामला।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित को सुमेलित करें

Q32.प्र 32.

Match the Cut Motions with their specific intents:
a. Policy Cut Motion — 1. Represents economy in a grant
b. Economy Cut Motion — 2. Represents disapproval of policy (reduces grant to Re 1)
c. Token Cut Motion — 3. Ventilates a specific grievance (reduces grant by Rs 100)
Choose the correct code:

कटौती प्रस्तावों को उनके विशिष्ट उद्देश्यों के साथ सुमेलित करें:
a. नीति कटौती प्रस्ताव — 1. अनुदान में अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है
b. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव — 2. नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है (अनुदान को घटाकर 1 रु करना)
c. टोक�� कटौती प्रस्ताव — 3. एक विशिष्ट शिकायत को व्यक्त करता है (अनुदान को 100 रु कम करना)
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: Policy cut reduces demand to Re 1 (disapproval of policy); Economy cut reduces demand by a specific amount; Token cut reduces demand by Rs 100 (ventilates grievance).

विस्तृत व्याख्या: नीति कटौती मांग को घटाकर 1 रु करती है (नीति की अस्��ीकृति); मितव्ययिता कटौती मांग को एक विशिष्ट राशि से कम करती है; टोकन कटौती मांग को 100 रु कम करती है (शिकायत व्यक्त करती है)।

Why Others Are Wrong: Mismatching the cut amounts (Re 1 vs specific amount vs Rs 100) makes other combinations invalid.

अन्य क्यों गलत हैं: कटौती की रकमों (1 रु बनाम विशिष्ट राशि बनाम 100 रु) का गलत मिलान अन्य संयोजनों को अमान्य बनाता है।

Memory Tip: Policy = Re 1 (Disapproval), Token = Rs 100 (Grievance).

याद रखने की टिप: नीति = 1 रु (अस्वीकृति), टोकन = 100 रु (शिकायत)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित को सुमेलित करें

Q33.प्र 33.

Match the Parliamentary Committees with their chairpersons or composition norms:
a. Public Accounts Committee — 1. Chaired by a member from the ruling party (traditionally Deputy Speaker)
b. Estimates Committee — 2. Chaired by a member from the opposition party
c. Committee on Public Undertakings — 3. All members from Lok Sabha only
Choose the correct code:

संसदीय समितियों को उनके अध्यक्षों या संरचना मानदंडों के साथ सुमेलित करें:
a. लोक लेखा समिति — 1. सत्तारूढ़ दल के सदस्य द्वारा अध्यक्षता (पारंपरिक रूप से उपाध्यक्ष)
b. प्राक्कलन समिति — 2. विपक्षी दल के सदस्य द्वारा अध्यक्षता
c. सार्वजनिक उपक्रम समिति — 3. सभी सदस्य केवल लोकसभा से
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-3, c-1(A) a-2, b-3, c-1

(B) a-3, b-2, c-1(B) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-2, c-3(D) a-1, b-2, c-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-1

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-1

Detailed Explanation: PAC is chaired by an opposition member. Estimates Committee consists of 30 members from Lok Sabha only. Committee on Public Undertakings is chaired traditionally by a Lok Sabha member (often ruling or as per convention).

विस्तृत व्याख्या: PAC की अध्यक्षता विपक्षी सदस्य द्वारा की जाती है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति की अध्यक्षता पारंपरिक रूप से लोकसभा सदस्य द्वारा की जाती है।

Why Others Are Wrong: Estimates committee having all Lok Sabha members (b-3) is the primary distinctive feature.

अन्य क्यों गलत हैं: प्राक्कलन समिति में सभी लोकसभा सदस्य होना (b-3) प्राथमिक विशिष्ट विशेषता है।

Memory Tip: Estimates = 30 Lok Sabha only.

याद रखने की टिप: प्राक्कलन = केवल 30 लोकसभा।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित को सुमेलित करें

Q34.प्र 34.

Match the Bill types with their introduction requirements:
a. Ordinary Bill — 1. Requires President's prior recommendation and can be introduced only in Lok Sabha
b. Money Bill — 2. Can be introduced in either House without prior presidential recommendation
c. Financial Bill (I) — 3. Requires President's recommendation but can be introduced in either House
Choose the correct code:

विधेयक के प्रकारों को उनकी परिचय आवश्यकताओं के साथ सुमेलित करें:
a. साधारण विधेयक — 1. राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है और इसे केवल लोकसभा में पेश क��या जा सकता है
b. धन विधेयक — 2. पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है
c. वित्तीय विधेयक (I) — 3. राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है लेकिन इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है
सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: Ordinary bills can be introduced in either house without prior presidential recommendation. Money bills need prior recommendation and are restricted to Lok Sabha. Financial Bill (I) needs prior recommendation for consideration but can be introduced in either house.

विस्तृत व्याख्या: साधारण विधेयक बिना पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक को पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है और यह लोकसभा तक सीमित है। वित्तीय विधेयक (I) को विचार के लिए पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है लेकिन इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

Why Others Are Wrong: Mismatching introduction constraints for Money Bills and Financial Bills violates constitutional criteria.

अन्य क्यों गलत हैं: धन विधेयकों और वित्तीय विधेयकों के लिए परिचय बाधाओं का गलत मिलान संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करता है।

Memory Tip: Ordinary=Anywhere, Money=Lok Sabha only, Financial I=Anywhere with President's nod.

याद रखने की टिप: साधारण=कहीं भी, धन=केवल लोकसभा, वित्तीय I=राष्ट्रपति ��ी मंजूरी के साथ कहीं भी।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित को सुमेलित करें

Q35.प्र 35.

Match the Parliamentary terms with their definitions:
a. Quorum — 1. Minimum members required to transact business (1/10th)
b. Lame-duck session — 2. Last session of existing Lok Sabha after new members are elected
c. Prorogation — 3. Termination of a session of Parliament by the President
Choose the correct code:

संसदीय शब्दों को उनकी परिभाषाओं के साथ सुमेलित करें:
a. कोरम (गणपूर्��ि) — 1. कामकाज करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य (1/10वां)
b. लेम-डुक सत्र — 2. नए सदस्यों के चुने जाने के बाद मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र
c. सत्रावसान (Prorogation) — 3. राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र की समाप्ति
सही कूट चुनें:

(A) a-1, b-2, c-3(A) a-1, b-2, c-3

(B) a-2, b-1, c-3(B) a-2, b-1, c-3

(D) a-1, b-3, c-2(D) a-1, b-3, c-2

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Correct Answer: (A) a-1, b-2, c-3

सही उत्तर: (A) a-1, b-2, c-3

Detailed Explanation: Quorum is 1/10th of house members; Lame-duck session refers to outgoing MPs who failed to get re-elected in the new Lok Sabha; Prorogation terminates a session.

विस्तृत व्याख्या: कोरम सदन के सदस्यों का 1/10वां हिस्सा है; लेम-डुक सत्र नए लोकसभा चुनाव में हारने वाले बाहर जाने वाले सांसदों को संदर्भित करता है; सत्रावसान सत्र समाप्त करता है।

Why Others Are Wrong: Direct matching applies as each definition corresponds precisely to its standard parliamentary term.

अन्य क्यों गलत हैं: प्रत्यक्ष मिलान लागू होता है क्योंकि प्रत्येक परिभाषा उसके मा��क संसदीय शब्द से सटीक मेल खाती है।

Memory Tip: Quorum=10%, Lame-duck=defeated MPs session, Prorogation=session end by President.

याद रखने की टिप: कोरम=10%, लेम-डुक=हारे हुए सांसद सत्र, सत्रावसान=राष्ट्रपति द्वारा सत्र समाप्ति।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q36.प्र 36.

Which of the following bodies scrutinizes the report of the Comptroller and Auditor General (CAG) regarding public undertakings?

सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से कौन सा निकाय करता है?

(A) Public Accounts Committee(A) लोक लेखा समिति

(B) Estimates Committee(B) प्राक्कलन समिति

(D) Departmental Standing Committee on Finance(D) वित्त पर विभागीय स्थायी समिति

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Correct Answer: (C) Committee on Public Undertakings

सही उत्तर: (C) सार्वजनिक उपक्रम समिति

Detailed Explanation: Created in 1964 on Krishna Menon Committee recommendation, the Committee on Public Undertakings specifically examines the reports and accounts of Public Sector Undertakings (PSUs) along with corresponding CAG audit reports.

विस्तृत व्याख्या: कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में बनाई गई सार्वजनिक उपक्रम समिति विशेष रूप से सीएजी ऑडिट रिपोर्ट के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) की रिपोर्ट और खातों की जांच करती है।

Why Others Are Wrong: PAC examines general government accounts/reports, while CPU specifically handles Public Sector Undertakings.

अन्य क्यों गलत हैं: PAC सामान्य सरकारी खातों/रिपोर्टों की जांच करती है, जबकि CPU विशेष रूप स�� सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संभालती है।

Memory Tip: Public Undertakings reports go straight to CPU committee.

याद रखने की टिप: सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट सीधे CPU समिति के पास जाती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q37.प्र 37.

In case of a deadlock between the two Houses of Parliament over an ordinary bill, what majority is required to pass it in the joint sitting?

साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में, संयुक्त बैठक में इसे पारित करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है?

(A) Special Majority of total membership(A) कुल सदस्यता का विशेष बहुमत

(B) Simple Majority of members present and voting(B) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत

(D) Absolute Majority of the House(D) सदन का पूर्ण बहुमत

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Correct Answer: (B) Simple Majority of members present and voting

सही उत्तर: (B) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत

Detailed Explanation: According to Article 108, at a joint sitting, if the bill is passed by a majority of the total number of members of both Houses present and voting, it is deemed passed.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के अनुसार, संयुक्त बैठक में, यदि दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है, तो इसे पारित माना जाता है।

Why Others Are Wrong: Special or absolute majorities are not required for joint sittings; simple majority of those present and voting suffices, giving Lok Sabha numerical advantage.

अन्य क्यों गलत हैं: संयुक्त बैठकों के लिए विशेष या पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती; उपस्थित और मतदान करने वालों का साधारण बहुमत पर्याप्त होता है, जिससे लोकसभा को संख्यात्मक लाभ मिलता है।

Memory Tip: Joint sitting voting = Simple majority (where Lok Sabha's numbers win).

याद रखने की टिप: संयुक्त बैठक मतदान = साधारण बहुमत (जहाँ लोकसभा की संख्या जीतती है)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q38.प्र 38.

How many times has a joint sitting of Parliament been invoked in the history of independent India (up to 2024)?

स्वतंत्र भारत के इतिहास में (2024 तक) संसद की संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है?

(A) Once(A) एक बार

(B) Twice(B) दो बार

(D) Four times(D) चार बार

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Correct Answer: (C) Three times

सही उत्तर: (C) तीन बार

Detailed Explanation: A joint sitting has been invoked only three times: 1) Dowry Prohibition Bill (1961), 2) Banking Service Commission Repeal Bill (1978), and 3) Prevention of Terrorism Bill (POTA, 2002).

विस्तृत व्याख्या: संयुक्त बैठक केवल तीन बार बुलाई गई है: 1) दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), 2) बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (1978), और 3) आतंकवाद निवारण विधेयक (पोटा, 2002)।

Why Others Are Wrong: Options A, B, and D underestimate or overestimate the historical instances where legislative deadlocks required this rare constitutional mechanism.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A, B और D उन ऐतिहासिक उदाहरणों को कम या ज्यादा आंकते हैं जहाँ विधायी गतिरोध के लिए इस दुर्लभ संवैधानिक तंत्र की आवश्यकता थी।

Memory Tip: Magic number 3: Dowry (1961), Banking (1978), POTA (2002).

याद रखने की टिप: जादुई नंबर 3: दहेज (1961), बैंकिंग (1978), पोटा (2002)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

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Q39.प्र 39.

What is the maximum permissible gap between two sessions of Parliament?

संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल कितना होता है?

(A) 3 months(A) 3 महीने

(B) 4 months(B) 4 महीने

(D) 1 year(D) 1 वर्ष

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Correct Answer: (C) 6 months

सही उत्तर: (C) 6 महीने

Detailed Explanation: Under Article 85(1), the President shall summon each House of Parliament to meet so that six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 85(1) के तहत, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को इस प्रकार बैठक के लिए आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह महीने का अंतराल न हो।

Why Others Are Wrong: 3 or 4 months are incorrect limits; the constitution mandates that Parliament must meet at least twice a year with no more than 6 months gap.

अन्य क्यों गलत हैं: 3 या 4 महीने गलत सीमाएं हैं; संविधान अनिवार्य करता है कि संसद को वर्ष में कम से कम दो बार 6 महीने से अधिक के अंतराल के बिना मिलना चाहिए।

Memory Tip: Maximum gap = 6 months (Twice a year mandatory).

याद रखने की टिप: अधिकतम अंतराल = 6 महीने (वर्ष में दो बार अनिवार्य)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q40.प्र 40.

What is the minimum number of members required to support a No-Confidence Motion in the Lok Sabha before it can be admitted?

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले उसका समर्थन करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है?

(A) 30 members(A) 30 सदस्य

(B) 50 members(B) 50 सदस्य

(D) 54 members (10%)(D) 54 सदस्य (10%)

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Correct Answer: (B) 50 members

सही उत्तर: (B) 50 सदस्य

Detailed Explanation: Under Rule 198 of the Lok Sabha rules, the member moving a No-Confidence Motion must obtain the support of at least 50 members for the Speaker to grant leave for its admission.

विस्तृत व्याख्या: लोकसभा नियमों के नियम 198 के तहत, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को स्पीकर द्वारा इसकी स्वीकृति के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा।

Why Others Are Wrong: 30, 100 or 10% are incorrect thresholds; Rule 198 specifically stipulates a minimum support of 50 members in the Lok Sabha.

अन्य क्यों गलत हैं: 30, 100 या 10% गलत सीमाएं हैं; नियम 198 विशेष रूप से लोकसभा में न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन का प्रावधान करता है।

Memory Tip: No-Confidence needs 50 members to stand up in Lok Sabha.

याद रखने की टिप: अविश्वास के लिए लोकसभा में 50 सदस्यों का खड़ा होना जरूरी है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शै��ी

Q41.प्र 41.

Which of the following parliamentary committees is scrutinizing the estimates and suggesting economies after the estimates have been voted by Parliament?

संसद द्वारा अनुमानों पर मतदान किए जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति अनुमानों की जाँच करती है और अर्थव्यवस्था का सुझाव देती है?

(A) Public Accounts Committee(A) लोक लेखा समिति

(B) Estimates Committee(B) प्राक्कलन समिति

(D) Rules Committee(D) नियम समिति

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Correct Answer: (B) Estimates Committee

सही उत्तर: (B) प्राक्कलन समिति

Detailed Explanation: The Estimates Committee examines the estimates included in the budget and suggests economies in public expenditure *after* they have been presented/voted, functioning as an continuous audit of policy implementation efficiency.

विस्तृत व्याख्या: प्राक्कलन समिति बजट में शामिल अनुमानों की जाँच करती है और उनके प्रस्तुत/मतदान के *बाद* सार्वजनिक व्यय में अर्थव्यवस्था का सुझाव देती है।

Why Others Are Wrong: PAC examines post-expenditure accounts using CAG reports, whereas Estimates Committee looks at estimates as they are presented or being formulated.

अन्य क्यों गलत हैं: PAC सीएजी रिपोर्ट का उपयोग करके व्यय के बाद के खातों की जांच करती है, जबकि प्राक्कलन समिति अनुमानों को देखती है।

Memory Tip: Estimates committee = examining estimates for potential savings.

याद रखने की टिप: प्राक्कलन समिति = संभावित बचतों के लिए अनुमानों की जाँच करना।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q42.प��र 42.

What happens to a Bill pending in the Parliament if the Lok Sabha is dissolved?

यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो संसद में लंबित विधेयक का क्या होता है?

(A) All bills lapse(A) सभी विधेयक व्यपगत हो जाते हैं

(B) Only bills pending in Lok Sabha lapse(B) केवल लोकसभा में लंबित विधेयक व्यपगत होते हैं

(C) Bills pending in Rajya Sabha that originated in Lok Sabha do not lapse(C) राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा में उत्पन्न हुए थे, व्यपगत नहीं होते

(D) Bills pending in Lok Sabha or passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapse(D) लोकसभा में लंबित या लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाते हैं

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Correct Answer: (D) Bills pending in Lok Sabha or passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapse

सही उत्तर: (D) लोकसभा में लंबित या लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाते हैं

Detailed Explanation: According to Article 107, 5 specific scenarios govern lapsing. The core rule: if a bill originates in Lok Sabha or reaches Rajya Sabha from Lok Sabha and remains pending upon dissolution, it lapses. Bills originating in Rajya Sabha and pending there do not lapse.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 107 के अनु��ार, 5 विशिष्ट परिदृश्य व्यपगत होने को नियंत्रित करते हैं। मुख्य नियम: यदि कोई विधेयक लोकसभा में उत्पन्न होता है या लोकसभा से राज्यसभा में पहुँचता है और लंबित रहता है, तो यह व्यपगत हो जाता है।

Why Others Are Wrong: Option A is too broad (Rajya Sabha bills don't lapse). Option C is wrong because bills originating in Lok Sabha and pending in Rajya Sabha DO lapse.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A बहुत व्यापक है (राज्यसभा के विधेयक व्यपगत नहीं होते)। विकल्प C गलत है क्योंकि लोकसभा में उत्पन्न होने वाले और राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाते हैं।

Memory Tip: Lok Sabha connection to pending status = Lapses instantly upon dissolution.

याद रखने की टिप: लंबित स्थिति से लोकसभा का संबंध = विघटन पर तुरंत व्यपगत।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q43.प्र 43.

Which of the following parliamentary committees examines the provision of sub-ordinate legislation delegated by Parliament to executive bodies?

संसद द्वारा कार्यपालिका निकायों को प्रत्याेयोजित अधीनस्थ विधान (sub-ordinate legislation) के प्रावधानों की जाँच निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति करती है?

(A) Committee on Subordinate Legislation(A) अधीनस्थ विधान समिति

(B) Estimates Committee(B) प्राक्कलन समिति

(D) Rules Committee(D) नियम समिति

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Correct Answer: (A) Committee on Subordinate Legislation

सही उत्तर: (A) अधीनस्थ विधान समिति

Detailed Explanation: The Committee on Subordinate Legislation examines whether the powers delegated by Parliament to executive bodies to make rules, regulations, and bye-laws are being properly exercised within the scope delegated.

विस्तृत व्याख्या: अधीनस्थ विधान समिति इस बात की जाँच करती है कि नियम, विनियम और उप-नियम बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका निकायों को सौंपी गई शक्तियों का उचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं।

Why Others Are Wrong: Estimates and Public Accounts committees deal strictly with financial administration and expenditure, not subordinate legislation rules.

अन्य क्यों गलत हैं: प्राक्कलन और लोक लेखा समितियाँ कड़ाई से वित्तीय प्रशासन और व्यय से निपटती हैं, अधीनस्थ विधान नियमों से नहीं।

Memory Tip: Subordinate Legislation committee checks rules made by executives.

याद रखने की टिप: अधीनस्थ विधान समिति कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों की जाँच करती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q44.प्र 44.

Under which article can Parliament legislate on a subject enumerated in the State List if the Rajya Sabha passes a resolution by a 2/3rd majority?

किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है?

(A) Article 249(A) अनुच्छेद 249

(B) Article 312(B) अनुच्छेद 312

(D) Article 250(D) अनुच्छेद 250

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Correct Answer: (A) Article 249

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 249

Detailed Explanation: Article 249 empowers Parliament to legislate on State List subjects if the Rajya Sabha passes a resolution supported by not less than two-thirds of members present and voting, declaring it necessary in the national interest.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है।

Why Others Are Wrong: Article 312 is for All India Services. Article 352 is for National Emergency. Article 250 is for legislation during an emergency.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान कानून बनाने के लिए है।

Memory Tip: Rajya Sabha's special power to touch State List = Article 249.

याद रखने की टिप: राज्य सूची को छूने की राज्यसभा की विशेष शक्ति = अनुच्छेद 249।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q45.प्र 45.

Which of the following motions does not result in the resignation of the government if passed?

पारित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार के इस्तीफे का परिणाम नहीं देता है?

(A) No-Confidence Motion(A) अव��श्वास प्रस्ताव

(B) Cut Motion(B) कटौती प्रस्ताव

(D) Motion of Thanks defeat(D) धन्यवाद प्रस्ताव की हार

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Correct Answer: (C) Censure Motion

सही उत्तर: (C) निंदा प्रस्ताव

Detailed Explanation: Passing a Censure Motion expresses strong disapproval of specific policies but does NOT require the government to resign. Conversely, passing a No-Confidence motion, cut motion, or defeating the Motion of Thanks represents a loss of majority/confidence leading to resignation.

विस्तृत व्याख्या: निंदा प्रस्ताव पारित करना विशिष्ट नीतियों के प्रति कड़ी असहमति व्यक्त करता है लेकिन सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत, अविश्वास प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव पारित होने से सरकार गिर सकती है।

Why Others Are Wrong: No-Confidence, Cut motion defeat, and Motion of Thanks defeat all imply a loss of majority support, forcing the government to resign.

अन्य क्यों गलत हैं: अविश्वास, कटौती प्रस्ताव की हार, और धन्यवाद प्रस्ताव की हार सभी बहुमत के समर्थन के नुकसान को दर्शाते हैं।

Memory Tip: Censure = Slap on wrist (no resignation). Others = Fatal blows to government.

याद रखने की टिप: निंदा = चेतावनी (इस्तीफा नहीं)। अन्य = सरकार के लिए घातक झटके।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q46.प्र 46.

What is the tenure of members of the Estimates Committee?

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 1 year(A) 1 वर्ष

(B) 2 years(B) 2 वर्ष

(D) 5 years (Entire Lok Sabha term)(D) 5 वर्ष (पूरी लोकसभा कार्यकाल)

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Correct Answer: (A) 1 year

सही उत्तर: (A) 1 वर्ष

Detailed Explanation: Members of all major financial committees (PAC, Estimates Committee, Committee on Public Undertakings) are elected for a term of office of one year.

विस्तृत व्याख्या: सभी प्रमुख वित्तीय समितियों (PAC, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति) के सदस्यों को एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

Why Others Are Wrong: Financial committee terms are strictly annual to allow rotation of members across different legislative oversight roles.

अन्य क्यों गलत हैं: विभिन्न विधायी निगरानी भूमिकाओं में सदस्यों के रोटेशन की अनुमति देने के लिए वित्तीय समिति के कार्यकाल कड़ाई से वार्षिक होते हैं।

Memory Tip: Parliamentary financial committees renew every year.

याद रखने की टिप: संसदीय वित्तीय समितियाँ हर साल नवीनीकृत होती हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q47.प्र 47.

Which of the following bills can be introduced only on the recommendation of the President?

निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है?

(A) Constitutional Amendment Bill(A) संविधान संशोधन विधेयक

(B) Money Bill(B) धन विधेयक

(D) Private Member's Bill(D) गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक

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Correct Answer: (B) Money Bill

सही उत्तर: (B) धन विधेयक

Detailed Explanation: A Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha on the recommendation of the President. Other bills like ordinary bills or constitutional amendment bills do not require prior presidential recommendation for introduction.

विस्तृत व्याख्या: धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों जैसे अन्य विधेयकों को पेश करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है।

Why Others Are Wrong: Constitutional amendment bills require special majorities but no prior presidential recommendation. Ordinary bills can be introduced by any member without prior presidential nod.

अन्य क्यों गलत हैं: संविधान संशोधन विधेयकों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है लेकिन पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की नहीं। साधारण विधेयक बिना पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी के पेश किए जा सकते हैं।

Memory Tip: Money matters need presidential permission beforehand.

याद रखने की टिप: धन मामलों के लिए पहले से राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q48.प्र 48.

What is the time limit within which the Rajya Sabha must return a Money Bill to the Lok Sabha with or without recommendations?

वह समय स��मा क्या है जिसके भीतर राज्यसभा को सिफारिशों के साथ या बिना किसी सिफारिश के धन विधेयक को लोकसभा को वापस करना होगा?

(A) 7 days(A) 7 दिन

(B) 14 days(B) 14 दिन

(D) 6 months(D) 6 महीने

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Correct Answer: (B) 14 days

सही उत्तर: (B) 14 दिन

Detailed Explanation: Under Article 109, the Rajya Sabha cannot reject or amend a Money Bill. It must return the bill within 14 days from the date of receipt, with or without recommendations, failing which the bill is deemed passed in the form passed by the Lok Sabha.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 109 के त��त, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। इसे प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के भीतर वापस करना होगा, अन्यथा विधेयक लोकसभा द्वारा पारित रूप में पारित माना जाता है।

Why Others Are Wrong: 7, 30, or 6 months are incorrect time frames; 14 days is the strict constitutional window provided for Rajya Sabha's deliberation on Money Bills.

अन्य क्यों गलत हैं: 7, 30, या 6 महीने गलत समय सीमाएं हैं; 14 दिन धन विधेयकों पर राज्यसभा के विचार-विमर्श के लिए निर्धारित सख्त संवै��ानिक खिड़की है।

Memory Tip: Rajya Sabha's 14-day ticking clock on Money Bills.

याद रखने की टिप: धन विधेयकों पर राज्यसभा की 14 दिन की टिक-टिक घड़ी।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q49.प्र 49.

Who decides whether a bill is a Money Bill or not in a State Legislature having a Bicameral system?

द्विसदनीय प्रणाली वाली राज्य विधानसभा में यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?

(A) Governor(A) राज्यपाल

(B) Speaker of the Legislative Assembly(B) विधानसभा अध्यक्ष

(D) Chief Minister(D) मुख्यमंत्री

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Correct Answer: (B) Speaker of the Legislative Assembly

सही उत्तर: (B) विधानसभा अध्यक्ष

Detailed Explanation: Similar to the Lok Sabha Speaker certifying Money Bills at the Centre, the Speaker of the State Legislative Assembly has the sole and final authority to certify whether a bill in the state legislature is a Money Bill.

विस्तृत व्याख्या: केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित करने के समान, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पास यह प्रमाणित करने का एकमात्र और अंतिम अधिकार है कि राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

Why Others Are Wrong: The Governor gives assent, but does not certify Money Bills. The Chairman of the Legislative Council has no certification authority.

अन्य क्यों गलत हैं: राज्यपाल सहमति देते हैं, लेकिन धन विधेयक प्रमाणित नहीं करते। विधान परिषद के सभापति के पास कोई प्रमाणन अधिकार नहीं है।

Memory Tip: Assembly Speaker decides Money Bills (State level equivalent to Lok Sabha Speaker).

याद रखने की टिप: विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक तय करता है (लोकसभा अध्यक्ष के बराबर राज्य स्तर पर)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न

Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

2025

SSC CGL PYQ Trend 1SSC CGL PYQ ट्रेंड 1

Question: Which of the following motions is moved in Parliament to censure the government for its serious lapses?

प्रश्न: सरकार की गंभीर चूकों के लिए संसद में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है?

(A) Adjournment Motion(A) स्थगन प्रस्ताव
(B) Censure Motion(B) निंदा प्रस्ताव
(C) No-Confidence Motion(C) अविश्वास प्रस्ताव
(D) Cut Motion(D) कटौती प्रस्ताव

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Censure Motion

उत्तर: (B) निंदा प्रस्ताव

Detailed Solution: A Censure Motion is moved against the Council of Ministers or an individual minister for specific policies and lapses to censure them. A No-Confidence Motion is moved against the entire council for resigning.

विस्तृत समाधान: निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ उनकी विशिष्ट नीतियों और चूकों पर निंदा करने के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिप��िषद के इस्तीफे के लिए लाया जाता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2025 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2025 टियर-I

Repeated Concept: Difference between Censure and No-Confidence Motion

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: निंदा और अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर

Expected Similar Question: Which motion must state the reasons for its adoption?

अपेक्षित समान प्रश्न: किस प्रस्ताव को अपनाने के लिए कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है?

2024

SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2

Question: What is the maximum strength of the Estimates Committee of the Parliament?

प्रश्न: संसद की प्राक्कलन समिति की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है?

(A) 15(A) 15
(B) 22(B) 22
(C) 30(C) 30
(D) 45(D) 45

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 30

उत्तर: (C) 30

Detailed Solution: The Estimates Committee has 30 members, all of whom are from the Lok Sabha. It is the largest committee of the Parliament.

विस्तृत समाधान: प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी लोकसभा से होते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2024 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2024 टियर-I

Repeated Concept: Composition of Estimates Committee

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: प्राक्कलन समिति की संरचना

Expected Similar Question: Which Parliamentary committee has members only from Lok Sabha?

अपेक्षित समान प्रश्न: किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं?

2023

SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3

Question: Under which Article of the Constitution is a Joint Sitting of both Houses of Parliament convened?

प्रश्न: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है?

(A) Article 100(A) अनुच्छेद 100
(B) Article 108(B) अनुच्छेद 108
(C) Article 110(C) अनुच्छेद 110
(D) Article 112(D) अनुच्छेद 112

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 108

उत्तर: (B) अनुच्छेद 108

Detailed Solution: Article 108 provides for a joint sitting of both Houses in certain cases of deadlock over a bill. It is summoned by the President and presided over by the Speaker of Lok Sabha.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 108 किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2023 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2023 टियर-I

Repeated Concept: Articles related to Joint Sitting

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद

Expected Similar Question: Who presides over the joint sitting of the Parliament?

अपेक्षित समान प्रश्न: संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

2022

SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4

Question: Which bill cannot be introduced in the Rajya Sabha?

प्रश्न: कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है?

(A) Ordinary Bill(A) साधारण विधेयक
(B) Money Bill(B) धन विधेयक
(C) Constitution Amendment Bill(C) संविधान संशोधन विधेयक
(D) Private Member Bill(D) गैर-सरकारी सदस्य विधेयक

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Money Bill

उत्तर: (B) धन विधेयक

Detailed Solution: A Money Bill can only be introduced in the Lok Sabha on the recommendation of the President. Rajya Sabha cannot reject or amend a Money Bill.

विस्तृत समाधान: धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2022 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2022 टियर-I

Repeated Concept: Restrictions on Rajya Sabha regarding Money Bills

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा पर प्रतिबंध

Expected Similar Question: Who certifies a bill as a Money Bill?

अपेक्षित समान प्रश्न: किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है?

2021

SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5

Question: What is the tenure of the members of the Public Accounts Committee?

प्रश्न: लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 1 year(A) 1 वर्ष
(B) 2 years(B) 2 वर्ष
(C) 3 years(C) 3 वर्ष
(D) 5 years(D) 5 वर्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) 1 year

उत्तर: (A) 1 वर्ष

Detailed Solution: The term of office of the members of the Public Accounts Committee (PAC) is one year. It consists of 22 members (15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha).

विस्तृत समाधान: लोक लेखा समिति (PAC) के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2021 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2021 टियर-I

Repeated Concept: Tenure and composition of PAC

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पीएसी का कार्यकाल और संरचना

Expected Similar Question: How many members from Rajya Sabha are in the Public Accounts Committee?

अपेक्षित समान प्रश्न: लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं?

2020

SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6

Question: Which motion is moved by the opposition to express lack of confidence in the Council of Ministers?

प्रश्न: मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करने के लिए विपक्ष द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है?

(A) Censure Motion(A) निंदा प्रस्ताव
(B) No-Confidence Motion(B) अविश्वास प्रस्ताव
(C) Adjournment Motion(C) स्थगन प्रस्ताव
(D) Cut Motion(D) कटौती प्रस्ताव

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) No-Confidence Motion

उत्तर: (B) अविश्वास प्रस्ताव

Detailed Solution: A No-Confidence Motion (Article 75) can be moved only in the Lok Sabha against the entire Council of Ministers. It needs the support of at least 50 members to be admitted.

विस्तृत समाधान: अविश्वास प्रस्ताव (अनुच्छेद 75) केवल लोकसभा में पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। इसे स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2020 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2020 टियर-I

Repeated Concept: No-Confidence Motion rules

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अविश्वास प्रस्ताव के नियम

Expected Similar Question: What is the minimum number of members required to support a No-Confidence motion in Lok Sabha?

अपेक्षित समान प्रश्न: लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है?

2019

SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7

Question: What does 'Zero Hour' in Indian parliamentary procedure signify?

प्रश्न: भारतीय संसदीय प्रक्रिया में 'शून्याकाल' (Zero Hour) का क्या तात्पर्य है?

(A) Time immediately following the Question Hour(A) प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय
(B) Time before the Question Hour(B) प्रश्नकाल से पहले का समय
(C) When the President addresses both houses(C) जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं
(D) Interval for lunch(D) दोपहर के भोजन का अंतराल

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Time immediately following the Question Hour

उत्तर: (A) प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय

Detailed Solution: Zero Hour starts immediately after the Question Hour (12:00 noon) where members can raise matters without prior notice. It is an Indian innovation in parliamentary procedure since 1962.

विस्तृत समाधान: शून्याकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद (दोपहर 12:00 बजे) शुरू होता है जहां सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। यह 1962 से संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2019 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2019 टियर-I

Repeated Concept: Definition and timing of Zero Hour

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: शून्याकाल की परिभाषा और समय

Expected Similar Question: Zero Hour is an innovation of which country's parliamentary system?

अपेक्षित समान प्रश्न: शून्याकाल किस देश की संसदीय प्रणाली की देन है?

2018

SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8

Question: Who appoints the Chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament?

प्रश्न: संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) President of India(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) Speaker of the Lok Sabha(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) Chairman of the Rajya Sabha(D) राज्यसभा के सभापति

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Speaker of the Lok Sabha

उत्तर: (C) लो��सभा अध्यक्ष

Detailed Solution: The Chairman of the Public Accounts Committee is appointed by the Speaker of the Lok Sabha. By convention, the chairman is invariably chosen from the opposition party.

विस्तृत समाधान: लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार, अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2018 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2018 टियर-I

Repeated Concept: Appointment of PAC Chairman

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पीएसी अध्यक्ष की नियुक्ति

Expected Similar Question: From which party is the Chairman of the Public Accounts Committee conventionally chosen?

अपेक्षित समान प्रश्न: परंपरागत रूप से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किस दल से चुना जाता है?

2017

SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9

Question: Which of the following bodies examines the audit reports of the Comptroller and Auditor General (CAG)?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करता है?

(A) Estimates Committee(A) प्राक्कलन समिति
(B) Public Accounts Committee(B) लोक लेखा समिति
(C) Committee on Public Undertakings(C) सार्वजनिक उपक्रम समिति
(D) Rules Committee(D) नियम समिति

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Public Accounts Committee

उत्तर: (B) लोक लेखा समिति

Detailed Solution: The Public Accounts Committee (PAC) examines the audit reports submitted by the CAG to the President, acting as a watchdog over public finances.

विस्तृत समाधान: लोक लेखा समिति (PAC) राष्ट्रपति को CAG द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, जो सार्वजनिक वित्त पर पहरेदार के रूप में कार्य करती है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2017 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2017 टियर-I

Repeated Concept: CAG and PAC relationship

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: CAG और PAC का संबंध

Expected Similar Question: Who acts as a guide, friend and philosopher to the Public Accounts Committee?

अपेक्षित समान प्रश्न: लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कौन कार्य करता है?

2016

SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10

Question: A Money Bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by both Houses if Rajya Sabha does not return it within:

प्रश्न: लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उसे कितने दिनों के भीतर वापस नहीं करती है:

(A) 7 days(A) 7 दिन
(B) 14 days(B) 14 दिन
(C) 30 days(C) 30 दिन
(D) 60 days(D) 60 दिन

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 14 days

उत्तर: (B) 14 दिन

Detailed Solution: Rajya Sabha must return a Money Bill within 14 days with or without recommendations. If it fails to do so, it is deemed passed by both houses.

विस्तृत समाधान: राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के धन विधेयक वापस करना होगा। यदि यह ऐसा करने में विफल रहता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2016 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2016 टियर-I

Repeated Concept: Rajya Sabha powers on Money Bill

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां

Expected Similar Question: What is the maximum time Rajya Sabha can hold a Money Bill?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है?

2015

SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11

Question: Who presides over the joint sitting of the two Houses of Parliament?

प्रश्न: संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

(A) President of India(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) Chairman of the Rajya Sabha(B) राज्यसभा के सभापति
(C) Speaker of the Lok Sabha(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) Prime Minister(D) प्रधानमंत्री

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Speaker of the Lok Sabha

उत्तर: (C) लोकसभा अध्यक्ष

Detailed Solution: The Speaker of the Lok Sabha presides over a joint sitting of the two Houses of Parliament. In their absence, the Deputy Speaker presides.

विस्तृत समाधान: लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2015 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2015 टियर-I

Repeated Concept: Presiding officer of joint sitting

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संयुक्त बैठक के पीठासीन अधिकारी

Expected Similar Question: Who presides over the joint sitting if the Lok Sabha Speaker is absent?

अपेक्षित समान प्रश्न: यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

2014

SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12

Question: Which of the following is correct regarding a Financial Bill (Category-I)?

प्रश्न: वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) It can be introduced in either house of Parliament(A) इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है
(B) It can be introduced only in the Lok Sabha(B) इसे केवल लो��सभा में ही पेश किया जा सकता है
(C) It cannot be introduced on the recommendation of the President(C) इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश नहीं किया जा सकता है
(D) It does not require Presidential assent(D) इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) It can be introduced only in the Lok Sabha

उत्तर: (B) इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है

Detailed Solution: A Financial Bill (I) contains provisions of Article 110 along with other matters. Like a Money Bill, it can only be introduced in the Lok Sabha on President's recommendation.

विस्तृत समाधान: वित्तीय विधेयक (I) में अनुच्छेद 110 के प्��ावधानों के साथ-साथ अन्य मामले भी शामिल होते हैं। धन विधेयक की तरह, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2014 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2014 टियर-I

Repeated Concept: Introduction rules for Financial Bills

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: वित्तीय विधेयकों के लिए परिचय नियम

Expected Similar Question: Can a Financial Bill be introduced in Rajya Sabha first?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या वित्तीय विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है?

2013

SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13

Question: What is the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament?

प्रश्न: संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) क्या है?

(A) One-tenth of the total members of the House(A) सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा
(B) One-fourth of the total members of the House(B) सदन के क��ल सदस्यों का एक चौथाई
(C) One-third of the total members of the House(C) सदन के कुल सदस्यों का एक तिहाई
(D) Half of the total members of the House(D) सदन के कुल सदस्यों का आधा

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) One-tenth of the total members of the House

उत्तर: (A) सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा

Detailed Solution: Quorum is the minimum number of members required to transact business in Parliament, which is one-tenth (1/10th) of the total members of each house under Article 100.

विस्तृत समाधान: कोरम संसद में कामकाज चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, जो अनुच्छेद 100 के तहत प्रत्येक सदन के कु�� सदस्यों का दसवां हिस्सा (1/10वां) है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2013 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2013 टियर-I

Repeated Concept: Quorum requirement in Parliament

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संसद में कोरम की आवश्यकता

Expected Similar Question: What is the quorum for Lok Sabha meetings?

अपेक्षित समान प्रश्न: लोकसभा की बैठकों के लिए कोरम क्या है?

2012

SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14

Question: Which Parliamentary Committee has the largest number of members?

प्रश्न: किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है?

(A) Public Accounts Committee(A) लोक लेखा समिति
(B) Estimates Committee(B) प्राक्कलन समिति
(C) Committee on Public Undertakings(C) सार्वजनिक उपक्रम समिति
(D) Privileges Committee(D) विशेषाधिकार समिति

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Estimates Committee

उत्तर: (B) प्राक्कलन समिति

Detailed Solution: The Estimates Committee has 30 members, making it the largest standing committee of the Indian Parliament. All members are from the Lok Sabha.

विस्तृत समाधान: प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो इसे भारतीय संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति बनाते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2012 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2012 टियर-I

Repeated Concept: Largest parliamentary committee

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: सबसे बड़ी संसदीय समिति

Expected Similar Question: How many members are in the Estimates Committee?

अपेक्षित समान प्रश्न: प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं?

2011

SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15

Question: What is 'Question Hour' in the Parliament?

प्रश्न: संसद में 'प्रश्नकाल' (Question Hour) क्या है?

(A) First hour of a parliamentary sitting where members ask questions to ministers(A) संसदीय बैठक का पहला घंटा जहां सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं
(B) Last hour of the session(B) सत्र का अंतिम घंटा
(C) Time reserved for PM's speech(C) पीएम के भाषण के लिए आरक्षित समय
(D) Time for debating private member bills(D) गैर-सरकारी सदस्य विधेयकों पर बहस करने का समय

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) First hour of a parliamentary sitting where members ask questions to ministers

उत्तर: (A) संसदीय बैठक का पहला घंटा जहां सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं

Detailed Solution: Question Hour is the first hour of every parliamentary sitting where members ask questions and ministers give oral or written answers.

विस्तृत समाधान: प्रश्नकाल प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है जहां सद��्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री मौखिक या लिखित उत्तर देते हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2011 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2011 टियर-I

Repeated Concept: Meaning of Question Hour

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: प्रश्नकाल का अर्थ

Expected Similar Question: What are the types of questions asked during Question Hour?

अपेक्षित समान प्रश्न: प्रश्नकाल के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं?

2010

SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16

Question: An ordinary bill can be delayed by the Rajya Sabha for a maximum period of:

प्रश्न: एक साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए विलंबित किया जा सकता है?

(A) 1 month(A) 1 महीना
(B) 3 months(B) 3 महीने
(C) 6 months(C) 6 महीने
(D) 12 months(D) 12 महीने

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 6 months

उत्तर: (C) 6 महीने

Detailed Solution: For an ordinary bill, Rajya Sabha can hold it for a maximum of 6 months. If a deadlock persists for 6 months, the President may call a joint sitting.

विस्तृत समाधान: एक साधारण विधेयक के लिए, राज्यसभा उसे अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। यदि 6 महीने तक गतिरोध बना रहता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2010 Tier-Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2010 टियर-I

Repeated Concept: Ordinary bill passing timeline in Rajya Sabha

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: राज्यसभा में साधारण विधेयक पारित होने की समय सीमा

Expected Similar Question: What happens if an ordinary bill is rejected by Rajya Sabha?

अपेक्षित समान प्रश्न: यदि कोई साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या होता है?

Mini Test: Parliamentary Proceedings: Bills, Motions & Committeesमिनी टेस्ट: Parliamentary Proceedings: Bills, Motions & Committees

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Questions: 10 Mode: SSC CGL Topic Test Time Target: 10 minutes

SSC CGL Mini Test Q1SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 1

Q1. Which parliamentary motion is moved by the opposition to express lack of confidence in the Council of Ministers, and requires a minimum of 50 members to support its admission?

प्र1. मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए विपक्ष द्वारा कौन सा संसदीय प्रस्ताव लाया जाता है, और इसे स्वीकार करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है?

(A) Censure Motion / निंदा प्रस्ताव (A) निंदा प्रस्ताव (B) No-Confidence Motion / अविश्वास प्रस्ताव (B) अविश्वास प्रस्ताव (C) Adjournment Motion / स्थगन प्रस्ताव (C) स्थगन प्रस्ताव (D) Cut Motion / कटौती प्रस्ताव (D) कटौती प्रस्ताव

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (B) No-Confidence Motion

सही उत्तर: (B) अविश्वास प्रस्ताव

Detailed Solution: Under Article 75, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. A No-Confidence Motion (Rule 198) can be moved only in the Lok Sabha against the entire council, needing at least 50 members' support for admission.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 75 के तहत, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव (नियम 198) केवल लोकसभा में पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, जिसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q2SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 2

Q2. Consider the following statements regarding 'Financial Bills (I)': 1. It contains provisions mentioned in Article 110 along with other matters. 2. It can be introduced only in the Lok Sabha on the recommendation of the President. Which of the statements given above is/are correct?

प्र2. 'वित्तीय विधेयक (I)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित प्रावधानों के साथ-साथ अन्य मामले भी शामिल होते हैं। 2. इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only / केवल 1 (A) केवल 1 (B) 2 only / केवल 2 (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 / 1 और 2 दोनों (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 / न तो 1, न ही 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Solution: Financial Bill (I) under Article 117(1) contains matters of Article 110 plus other matters. Like a Money Bill, it requires presidential recommendation for introduction and can be introduced only in the Lok Sabha. However, unlike a Money Bill, it can be referred to a joint sitting and the President can return it for reconsideration.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयक (I) में अनुच्छेद 110 के मामले और अन्य मामले शामिल हैं। धन विधेयक की तरह, इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता ह��ती है और यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। हालाँकि, धन विधेयक के विपरीत, इसे संयुक्त बैठक में भेजा जा सकता है और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

SSC CGL Mini Test Q3SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 3

Q3. Match List-I (Parliamentary Committees) with List-II (Total Members / Composition): List-I: a. Public Accounts Committee b. Estimates Committee c. Committee on Public Undertakings List-II: 1. 30 Members (all from Lok Sabha) 2. 22 Members (15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha) Choose the correct code:

प्र3. सूची-I (संसदीय समितियां) को ��ूची-II (कुल सदस्य / संरचना) से सुमेलित करें: सूची-I: a. लोक लेखा समिति b. प्राक्कलन समिति c. सार्वजनिक उपक्रम समिति सूची-II: 1. 30 सदस्य (सभी लोकसभा से) 2. 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-2 / a-2, b-1, c-2 (A) a-2, b-1, c-2 (B) a-1, b-2, c-1 / a-1, b-2, c-1 (B) a-1, b-2, c-1 (C) a-2, b-2, c-1 / a-2, b-2, c-1 (C) a-2, b-2, c-1 (D) a-1, b-1, c-2 / a-1, b-1, c-2 (D) a-1, b-1, c-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-2

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-2

Detailed Solution: Public Accounts Committee (PAC) has 22 members (15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha). Estimates Committee has 30 members, all exclusively from the Lok Sabha. Committee on Public Undertakings also has 22 members (15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha). Thus, a-2, b-1, c-2.

विस्तृत समाधान: लोक लेखा समिति (PAC) में 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी विशेष रूप से लोकसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं। अतः a-2, b-1, c-2.

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q4SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 4

Q4. Assertion (A): A Joint Sitting of both Houses of Parliament can be summoned for considering a Constitutional Amendment Bill. Reason (R): Article 108 provides for a joint sitting to resolve a deadlock between the two Houses on any ordinary or financial bill.

प्र4. अभिकथन (A): संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कारण (R): अनुच्छेद 108 किसी भी साधारण या वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) / (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की स��ी व्याख्या है (B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A) / (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है (C) (A) is true but (R) is false / (A) सही है लेकिन (R) गलत है (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है (D) (A) is false but (R) is true / (A) गलत है लेकिन (R) सही है (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

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Correct Answer: (D) (A) is false but (R) is true

सही उत्तर: (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

Detailed Solution: Assertion (A) is false because a Constitutional Amendment Bill (under Article 368) must be passed by both Houses separately; joint sittings are not applicable to it. Reason (R) is true as Article 108 provides for joint sittings for ordinary/financial bills (excluding Money Bills and Constitutional Amendment Bills).

विस्तृत समाधान: अभिकथन (A) गलत है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368 के तहत) दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए; इस पर संयुक्त बैठक लागू नहीं होती है। कारण (R) सही है क्योंकि अनुच्छेद 108 साधारण/वित्तीय विधेयकों (धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों को छोड़कर) के लिए संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

SSC CGL Mini Test Q5SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 5

Q5. What is the primary purpose of a 'Cut Motion' moved during the demand for grants in the Lok Sabha?

प्र5. लोकसभा में अनुदान मांगों के दौरान लाए जाने वाले 'कटौती प्रस्ताव' (Cut Motion) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) To postpone the budget discussion to a later date / बजट चर्चा को बाद की तारीख के लिए स्थगित करना (A) बजट चर्चा को बाद की तारीख के लिए स्थगित करना (B) To draw attention of the House to a specific matter of urgent public importance / त��्काल लोक महत्व के एक विशिष्ट मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना (B) तत्काल लोक महत्व के एक विशिष्ट मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना (C) To reduce the amount of a demand for grants proposed by the government / सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुदान मांग की राशि को कम करना (C) सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुदान मांग की राशि को कम करना (D) To dissolve the incumbent government due to financial irregularities / वित्तीय अनियमितताओं के कारण वर्तमान सरकार को भंग करना (D) वित्तीय अनियमितताओं के का��ण वर्तमान सरकार को भंग करना

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (C) To reduce the amount of a demand for grants proposed by the government

सही उत्तर: (C) सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुदान मांग की राशि को कम करना

Detailed Solution: Cut motions are used in the Lok Sabha to slash/reduce the amount of grants demanded by the government. There are three types: Policy Cut, Economy Cut, and Token Cut. Passing a cut motion amounts to expression of no confidence.

विस्तृत समाधान: सरकार द्वारा मांगे गए अनुदानों की राशि को कम करने के लिए लोकसभा में कटौती प्रस्तावों का उपयोग किया जाता है। तीन प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती, और सांकेतिक कटौती। कटौती प्रस्ताव पारित होना अविश्वास व्यक्त करने के समान है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q6SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 6

Q6. Which of the following statements is/are correct regarding a 'Private Member's Bill'?

प्र6. 'गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक' (Private Member's Bill) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) It can be introduced by any Member of Parliament who is not a minister. / इसे संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है जो मंत्री नहीं है। (A) इसे संसद के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है जो मंत्री नहीं है। (B) It is allotted time for discussion only on Fridays. / इस पर चर्चा के लिए केवल शुक्रवार को समय आवंटित किया जाता है। (B) इस पर चर्चा के लिए केवल शुक्रवार को समय आवंटित किया जाता है। (C) Both 1 and 2 are correct. / 1 और 2 दोनों सही हैं। (C) 1 और 2 दोनों सही हैं। (D) Neither 1 nor 2 is correct. / न तो 1 और न ही 2 सही है। (D) न तो 1 और न ही 2 सही है।

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (C) Both 1 and 2 are correct.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों सही हैं।

Detailed Solution: A Private Member's Bill is introduced by any MP other than a minister. Its introduction requires one month's notice. Discussion on these bills takes place generally on alternate Fridays in the afternoon. Only 14 such bills have been passed into law in India's history.

विस्तृत समाधान: निजी सदस्य का विधेयक किसी मंत्री के अलावा किसी भी सांसद द्वारा पेश किया जाता है। इसके परिचय के लिए एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। इन विधेयकों पर चर्चा आमतौर पर वैकल्पिक शुक्रवार को दोपहर में होती है। भारत के इतिहास में ऐसे केवल 14 विधेयक कानून बने हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q7SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 7

Q7. What happens to a Bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha, upon the dissolution of the Lok Sabha?

प्र7. लोकसभा के विघटन पर राज्यसभा में लंबित ऐसा विधेयक, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो, का क्या होता है?

(A) It lapses immediately. / यह तुरंत व्यपगत (lapsed) हो जाता है। (A) यह तुरंत व्यपगत (lapsed) हो जाता है। (B) It does NOT lapse. / यह व्यपगत नहीं होता है। (B) यह व्यपगत नहीं होता है। (C) It is referred to a joint sitting automatically. / इसे स्वतः एक संयुक्त बैठक में भेज दिया जाता है। (C) इसे स्वतः एक संयुक्त बैठक में भेज दिया जाता है। (D) It is reserved for the assent of the President. / इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है. (D) इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है।

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Correct Answer: (B) It does NOT lapse.

सही उत्तर: (B) यह व्यपगत नहीं होता है।

Detailed Solution: According to Article 107, a Bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha does NOT lapse on the dissolution of the Lok Sabha. (It lapses only if passed by Lok Sabha and pending in RS, or if sent to joint sitting before dissolution).

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 107 के अनुसार, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। (यह केवल तभी व्यपगत होता है जब लोकसभा द्वारा पारित किया गया हो और राज्यसभा में लंबित हो, या विघटन से पहले संयुक्त बैठक में भेजा गया हो)।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q8SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 8

Q8. Which parliamentary instrument is specifically designed to raise a discussion on a matter of urgent public importance and entails voting?

प्र8. कौन सा संसदीय उपकरण विशेष रूप से तत्काल लोक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसमें मतदान शामिल है?

(A) Adjournment Motion / स्थगन प्रस्ताव (A) स्थगन प्रस्ताव (B) Calling Attention Notice / ध्यानाकर्षण सूचना (B) ध्यानाकर्षण सूचना (C) Half-an-Hour Discussion / आधे घंटे की चर्चा (C) आधे घंटे की चर्चा (D) Short Duration Discussion / अल्पकाल��क चर्चा (D) अल्पकालिक चर्चा

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Correct Answer: (A) Adjournment Motion

सही उत्तर: (A) स्थगन प्रस्ताव

Detailed Solution: An Adjournment Motion is extraordinary in Lok Sabha as it interrupts normal business to discuss an urgent matter of public importance. Since it involves an element of censure against the government, it requires voting and is not allowed in the Rajya Sabha.

विस्तृत समाधान: लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव असाधारण है क्योंकि यह लोक महत्व के तत्काल मामले पर चर्चा करने के लिए सामान्य कामकाज को बाधित करता है। चूँकि इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल है, इसलिए इसमें मतदान की आवश्यकता होती है और यह राज्यसभा में अनुमति नही�� है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q9SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 9

Q9. Consider the following statements regarding the 'Departmental Standing Committees': 1. There are 24 such committees covering all ministries/departments. 2. Each committee consists of 31 members (21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha). Which of the given statements is/are correct?

प्र9. 'विभागीय स्थायी समितियों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सभी मंत्रालयों/विभागों को कवर करने वाली ऐसी 24 समितियां हैं। 2. प्रत्येक समिति में 31 सदस्य (21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) होते ��ैं। दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2 are correct.

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों सही हैं।

Detailed Solution: There are 24 Departmental Standing Committees (DSCs) established in 1993 to oversee the work of various ministries. Each committee has 31 members: 21 nominated by the Speaker from Lok Sabha and 10 nominated by the Chairman from Rajya Sabha.

विस्तृत समाधान: विभिन्न मंत्र��लयों के काम की निगरानी के लिए 1993 में स्थापित 24 विभागीय स्थायी समितियां (DSC) हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं: 21 लोकसभा से अध्यक्ष द्वारा और 10 राज्यसभा से सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q10SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 10

Q10. During the passage of a Bill, what is the sequence of the three readings in a House of Parliament?

प्र10. एक विधेयक को पारित करने के दौरान, संसद के सदन में तीन वाचन (Readings) का क्रम क्या है?

(A) Introduction, General Discussion, Clause-by-Clause consideration / परिचय, सामान्य चर्चा, खंड-दर-खंड विचार (A) परिचय, सामान्य चर्चा, खंड-दर-खंड विचार (B) First Reading, Second Reading, Third Reading / प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन (B) प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन (C) Committee stage, Joint Sitting, Presidential Assent / समिति चरण, संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति की सहमति (C) समिति चरण, संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति की सहमति (D) Drafting, Vetting by Ministry, Gazetted Publication / प्रारूप तैयार करना, मंत्रालय द्वारा जांच, राजपत्रित प्रकाशन (D) प्रारूप तैयार करना, मंत्रालय द्वारा जांच, राजपत्रित प्रकाशन

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Correct Answer: (B) First Reading, Second Reading, Third Reading

सही उत्तर: (B) प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन

Detailed Solution: Every ordinary bill goes through three distinct readings in each House: First Reading (Introduction), Second Reading (Detailed clause-by-clause scrutiny and amendments), and Third Reading (Voting on the bill as a whole).

विस्तृत समाधान: प्रत्येक साधारण विधेयक प्रत्येक सदन में तीन अलग-अलग वाचनों से गुजरता है: प्रथम वाचन (परिचय), द्वितीय वाचन (विस्तृत खंड-दर-खंड जांच और संशोधन), और तृतीय वाचन (पूरे विधेयक पर मतदान)।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

Parliamentary Proceedings: Bills, Motions & Committees