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State Legislature: Assembly & Council

Complete SSC CGL Polity Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL राजनीति गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट

State Legislature: Assembly & Councilराज्य विधानमंडल: विधानसभा और विधान परिषद

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

The State Legislature is the law-making body at the state level in India. Similar to the Parliament at the Centre, a state legislature can be unicameral (having only one house) or bicameral (having two houses). This chapter explores the composition, powers, and functioning of the Legislative Assembly (Vidhan Sabha) and Legislative Council (Vidhan Parishad).

राज्य विधानमंडल भारत में राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था है। केंद्र में संसद के समान, राज्य विधानमंडल एकसदनीय (केवल एक सदन वाला) या द्विसदनीय (दो सदनों वाला) हो सकता है। यह अध्याय विधानसभा (विधान सभा) और विधान परिषद (विधान परिषद) की संरचना, शक्तियों और कामकाज की पड़ताल करता है।

Learning Objectivesअधिगम उद्देश्य (सी��ने के उद्देश्य)

Understand the structural setup of State Legislatures in India.भारत में राज्य विधानमंडलों की संरचनात्मक व्यवस्था को समझना।
Distinguish between the Legislative Assembly (Vidhan Sabha) and Legislative Council (Vidhan Parishad).विधानसभा और विधान परिषद के बीच अंतर करना।
Master important constitutional articles, qualifications, tenure, and powers.महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेदों, योग्यताओं, कार्यकाल और शक्तियों में महारत हासिल करना।
Solve SSC CGL previous year questions (PYQs) with confidence.आत्मविश्वास के साथ एसएससी सीजीएल पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQs) को हल करना।

Concept Introductionअवधारणा परिचय

Under Part VI of the Indian Constitution, Articles 168 to 212 (not yet available) deal with the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges, and powers of the State Legislatures. Just as the Parliament consists of the President, Lok Sabha, and Rajya Sabha, a bicameral State Legislature consists of the Governor, the Legislative Council (Upper House), and the Legislative Assembly (Lower House).

भारतीय संविधान के भाग VI के तहत, अनुच्छेद 168 से 212 (not yet available) राज्य विधानमंडलों के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित हैं। जिस प्रकार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है, उसी प्रकार एक द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद (उच्च सदन) और विधानसभा (निम्न सदन) शामिल होते हैं।

Remember This: Most states in India have a Unicameral legislature (only Vidhan Sabha). Only a few states have a Bicameral legislature (both Vidhan Sabha and Vidhan Parishad).

इसे याद रखें: भारत के अधिकांश राज्यों में एकसदनीय विधानमंडल (केवल विधानसभा) है। केवल कुछ ही राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद दोनों) हैं।

Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परिभाषाएं और शब्दावली

Termशब्द	Definition / Explanationपरिभाषा / स्पष्टीकरण
Vidhan Sabhaविधानसभा	The Lower House or Popular House of the State Legislature, directly elected by the people.राज्य विधानमंडल का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है।
Vidhan Parishadविधान परिषद	The Upper House of the State Legislature, indirectly elected and represents local bodies, graduates, teachers, etc.राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और स्थानीय निकायों, स्नातकोत्तर, शिक्षकों आदि का प्रतिनिधित्व करता है।
Bicameral Legislatureद्विसदनीय विधानमंडल	A legislature with two houses: Assembly and Council.दो सदनों वाला विधानमंडल: विधानसभा और परिषद।
Unicameral Legislatureएकसदनीय विधानमंडल	A legislature with only one house (Assembly).केवल एक सदन (विधानसभा) वाला विधानमंडल।

Detailed Explanation: Assembly vs. Councilविस्तृत स्पष्टीकरण: विधानसभा बनाम विधान परिषद

1. Legislative Assembly (Vidhan Sabha - Lower House)1. विधानसभा (निम्न सदन)

The Vidhan Sabha is the real center of power in a state. Its key parameters include:

विधानसभा राज्य में सत्ता का वास्तविक केंद्र है। इसके प्रमुख पैरामीटर निम्नलिखित हैं:

Strength: Maximum 500 and Minimum 60 members (Exceptions exist like Sikkim, Mizoram, Goa, and Puducherry).संख्या: अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य (सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी जैसे राज्यों में अपवाद हैं)।
Election: Directly elected by the people on the basis of universal adult suffrage.चुनाव: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
Tenure: Normal term is 5 years, but can be dissolved earlier by the Governor.कार्यकाल: सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यपाल द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है।
Qualifications: Citizen of India, minimum age of 25 years, and must not hold any office of profit.योग्यताएँ: भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और कोई लाभ का पद धारण न करत�� हो।

Exam Tip: Remember the minimum strength rule (60 members) for Vidhan Sabha. Questions in SSC CGL often trick students with exceptions like Sikkim (32) and Goa (40).

परीक्षा टिप: विधानसभा के लिए न्यूनतम संख्या का नियम (60 सदस्य) याद रखें। एसएससी CGL में अक्सर सिक्किम (32) और गोवा (40) जैसे अपवादों के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं।

2. Legislative Council (Vidhan Parishad - Upper House)2. विधान परिषद (उच्च सदन)

Unlike the Rajya Sabha at the centre, the Vidhan Parishad is not a fully permanent house and can be created or abolished by Parliament.

केंद्र की राज्यसभा के विपरीत, विधान परिषद पूरी तरह से स्थायी सदन नहीं है और इसे संसद द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है।

Creation/Abolition (Article 169 (not yet available)): Parliament can create or abolish a Legislative Council if the State Legislative Assembly passes a resolution to that effect by a *special majority*.सृजन/उन्मूलन (अनुच्छेद 169 (not yet available)): यदि राज्य विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव *विशेष बहुमत* से पारित कर दे, तो संसद ��िधान परिषद का सृजन या उन्मूलन कर सकती है।
Strength: Not more than 1/3rd of the total members of the Assembly, and not less than 40.संख्या: विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं, और 40 से कम नहीं।
Composition (The Electorate): - 1/3rd elected by local bodies.
- 1/3rd elected by Assembly members.
- 1/1/6th nominated by the Governor (from literature, science, art, cooperative movement, and social service).
- 1/12th elected by graduates (3 years standing).
- 1/12th elected by teachers (3 years teaching experience in secondary schools/above). संरचना (निर्वाचक मंडल): - 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं।
- 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा से)।
- 1/12 स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं (3 वर्ष का अनुभव)।
- 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं (माध्यमिक विद्यालयों या उससे ऊपर 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव)।
Tenure: Permanent body; 1/3rd of its members retire every 2 years. Each member has a 6-year term.कार्यकाल: स्थायी निकाय; प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

Common Mistake: Students often confuse the nomination criteria of Rajya Sabha and Legislative Council. In Rajya Sabha, 12 members are nominated by the President. In the Legislative Council, 1/6th members are nominated by the Governor, including fields like the *cooperative movement* (which is unique to states).

सामान्य गलती: छात्र अक्सर राज्यसभा और विधान परिषद के नामांकन मानदंडो�� को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद में, राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें *सहकारिता आंदोलन* जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं (जो राज्यों के लिए विशिष्ट है)।

As of current updates, only 6 states have a Legislative Council: Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. (Remember the mnemonic: *UP, Bihar, Maha, Karna, AP, Telangana*).

वर्तमान अपडेट के अनुसार, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। (याद रखने की ट्रिक: *उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना*)।

Key Articles / Schedules / Amendmentsमहत्वपूर्ण अनुच्छेद / अनुसूचियां / संशोधन

Articleअनुच्छेद	Subject Matterविषय वस्तु	Hindi Meaningहिंदी अर्थ
Article 168अनुच्छेद 168	Constitution of Legislatures in Statesराज्यों में विधानमंडलों का गठन	राज्यों में विधानमंडल का गठन
Article 169अनुच्छेद 169	Abolition or creation of Legislative Councils in Statesराज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन	विधान परिषदों को बनाना या समाप्त करना
Article 170अनुच्छेद 170	Composition of the Legislative Assembliesविधानसभाओं की संरचना	विधानसभाओं की संरचना
Article 171अनुच्छेद 171	Composition of the Legislative Councilsविधान परिषदों की संरचना	विधान परिषदों की संरचना
Article 173अनुच्छेद 173	Qualification for membership of the State Legislatureराज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता	सदस्यता के लिए योग्यताएं

PYQ Insight: SSC CGL frequently asks questions like "Which article deals with the creation or abolition of Legislative Councils?" The correct answer is Article 169. Make sure you memorize Articles 168 to 171 by heart!

PYQ इनसाइट: एसएससी CGL में अक्सर पूछा जाता है कि "विधान परिषदों के सृजन या उत्सादन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है?" सही उत्तर अनुच्छेद 169 है। सुनिश्चित करें कि आपको अनुच्छेद 168 से 171 अच्छी तरह याद हों!

Examples & Illustrationsउदाहरण और द��ष्टांत

Example: Suppose State X wants to introduce a Vidhan Parishad. The State Legislative Assembly must first pass a resolution demanding it by a *special majority* (2/3rd members present and voting, being absolute majority of the house). Once passed, Parliament passes a simple law under Article 169 (not yet available) to effectuate it. Note that this constitutional amendment process does not count as a formal Constitutional Amendment under Article 368 (not yet available)!

उदाहरण: मान लीजिए राज्य X एक विधान परिषद शुरू करना चाहता है। राज्य विधानसभा को सबसे पहले *विशेष बहुमत* (उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों, जो सदन का पूर्ण बहुमत भी हो) द्वारा इ��का प्रस्ताव पारित करना होगा। एक बार पारित होने के बाद, संसद अनुच्छेद 169 (not yet available) के तहत एक साधारण कानून पारित करती है। ध्यान दें कि यह संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 (not yet available) के तहत औपचारिक संशोधन नहीं मानी जाती है!

Practice Questionsअभ्यास प्रश्न

Which Article of the Indian Constitution provides for the creation or abolition of Legislative Councils in states? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या उ��्सादन का प्रावधान करता है?
A) Article 168 B) Article 169 C) Article 170 D) Article 171 A) अनुच्छेद 168 B) अनुच्छेद 169 C) अनुच्छेद 170 D) अनुच्छेद 171
Answer: B) Article 169उत्तर: B) अनुच्छेद 169

What is the minimum age required to become a member of the State Legislative Assembly (Vidhan Sabha)? राज्य विधानसभा (विधान सभा) का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
A) 18 years B) 21 years C) 25 years D) 30 years A) 18 वर्ष B) 21 वर्ष C) 25 वर्ष D) 30 वर्ष
Answer: C) 25 yearsउत्तर: C) 25 वर्ष

How many states in India currently have a bicameral legislature? वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
Answer: B) 6उ��्तर: B) 6

What fraction of the total members of a Legislative Council are nominated by the Governor? राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना हिस्सा मनोनीत किया जाता है?
A) 1/3rd B) 1/6th C) 1/12th D) 1/4th A) 1/3 B) 1/6 C) 1/12 D) 1/4
Answer: B) 1/6thउत्तर: B) 1/6

Who has the ultimate power to abolish a State Legislative Council? राज्य विधान परिषद को समाप्त करने की अंतिम शक्ति किसके पास है?
A) President of India B) Governor of the State C) Parliament D) Supreme Court A) भारत के राष्ट्रपति B) राज्य के राज्यपाल C) संसद D) सर्वोच्च न्यायालय
Answer: C) Parliamentउत्तर: C) संसद

Total Questions:कुल प्रश्न: 49 Attempted:प्रयास किए: 0 Correct:सही: 0 Score:स्कोर: 0%

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q1.प्र 1.

Under which Article of the Indian Constitution is the provision for the creation or abolition of State Legislative Councils (Vidhan Parishad) mentioned?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) के सृजन या उत्सादन का प्रावधान है?

(A) Article 168(A) अनुच्छेद 168

(B) Article 169(B) अनुच्छेद 169

(D) Article 171(D) अनुच्छेद 171

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Correct Answer: (B) Article 169

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 169

Detailed Explanation: Article 169 of the Indian Constitution empowers Parliament to create or abolish a State Legislative Council if the Legislative Assembly of the state passes a resolution to that effect by a special majority.

विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य की विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने की शक्ति देता है, यदि राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करती है।

Why Others Are Wrong: Article 168 deals with the constitution of legislatures in states. Article 170 deals with the composition of Legislative Assemblies. Article 171 deals with the composition of Legislative Councils.

अन्य क्यों गलत हैं: अनु��्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है।

Memory Tip: '9' in 169 looks like a loop creating or closing down a council (creation/abolition).

याद रखने की टिप: 169 में '9' परिषद के निर्माण या समापन (सृजन/उत्सादन) का चक्र जैसा दिखता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q2.प्र 2.

What is the maximum strength of a State Legislative Assembly (Vidhan Sabha) as prescribed by the Constitution?

संविधान द्वारा निर्धारित राज्य विधानसभा (विधान सभा) की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?

(A) 400(A) 400

(B) 500(B) 500

(D) No maximum limit(D) कोई अधिकतम सीमा नहीं

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Correct Answer: (B) 500

सही उत्तर: (B) 500

Detailed Explanation: According to Article 170, the Legislative Assembly of a state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, जिन्हें राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है।

Why Others Are Wrong: 400 and 600 are arbitrary numbers not mentioned in the Constitution for this context. Minimum limit is 60 (with exceptions like Sikkim, Goa, Mizoram).

अन्य क्यों गलत हैं: 400 और 600 इस संदर्भ में संविधान में उल्लिखित मनमाने नंबर हैं। न्यूनतम सीमा 60 है (सिक्किम, गोवा, मिजोरम जैसे अपवादों के साथ)।

Memory Tip: Think of 500 as the maximum marks in standard exams, matching the maximum seats in an Assembly.

याद रखने की टिप: मानक परीक्षाओं में अधिकतम 500 अंकों की तरह याद रखें, जो विधानसभा में अधिकतम सीटों से मेल खाता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q3.प्र 3.

What is the minimum age required to become a member of the State Legislative Council (Vidhan Parishad)?

राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है?

(A) 21 years(A) 21 वर्ष

(B) 25 years(B) 25 वर्ष

(D) 35 years(D) 35 वर्ष

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Correct Answer: (C) 30 years

सही उत्तर: (C) 30 वर्ष

Detailed Explanation: The minimum age for a person to be chosen as a member of the State Legislative Council is 30 years (same as Rajya Sabha). For the Legislative Assembly, it is 25 years.

विस्तृत व्याख्या: किसी व्यक्ति को राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष (राज्यसभा के समान) होनी चाहिए। विधानसभा के लिए यह 25 वर्ष है।

Why Others Are Wrong: 21 years is for local body elections (panchayat/municipality). 25 years is for Lok Sabha and Legislative Assembly. 35 years is for President, Vice-President, and Governors.

अन्य क्यों गलत हैं: 21 वर्ष स्थानीय निकाय चु��ावों (पंचायत/नगर पालिका) के लिए है। 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा के लिए है। 35 वर्ष राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए है।

Memory Tip: Upper houses (Rajya Sabha & Vidhan Parishad) require 30 years; Lower houses (Lok Sabha & Vidhan Sabha) require 25 years.

याद रखने की टिप: उच्च सदनों (राज्यसभा और विधान परिषद) के लिए 30 वर्ष; निचले सदनों (लोकसभा और विधानसभा) के लिए 25 वर्ष।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q4.प्र 4.

How many states in India currently have a bicameral legislature (Legislative Council)?

वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका (विधान परिषद) है?

(A) 5(A) 5

(B) 6(B) 6

(D) 8(D) 8

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Correct Answer: (B) 6

सही उत्तर: (B) 6

Detailed Explanation: Currently, only 6 states have Legislative Councils: Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, and Uttar Pradesh. (Jammu & Kashmir abolished its council in 2019).

विस्तृत व्याख्या: वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। (जम्मू-कश्मीर ने 2019 में अपनी परिषद को समाप्त कर दिया था)।

Why Others Are Wrong: Earlier there were 7 states before J&K was made a Union Territory, reducing the count to 6.

अन्य क्यों गलत हैं: जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प��रदेश बनने से पहले 7 राज्य थे, जिससे यह संख्या घटकर 6 रह गई।

Memory Tip: Mnemonic: 'ABK-MTU' (Andhra, Bihar, Karnataka - Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh).

याद रखने की टिप: याद रखने की ट्रिक: 'ABK-MTU' (आंध्र, बिहार, कर्नाटक - महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q5.प्र 5.

Who presides over joint sittings of state legislatures? Wait, does a joint sitting exist for state legislatures?

राज्य विधानमंडलों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्या राज्य विधानमंडलों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है?

(A) Governor(A) राज्यपाल

(B) Speaker of Legislative Assembly(B) विधानसभा अध्यक्ष

(D) There is no provision for joint sitting(D) संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है

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Correct Answer: (D) There is no provision for joint sitting

सही उत्तर: (D) संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं ह��

Detailed Explanation: Unlike Parliament (Article 108), the Constitution of India does not provide for a joint sitting of the two houses of a state legislature to resolve a deadlock. The Legislative Assembly has ultimate supremacy.

विस्तृत व्याख्या: संसद (अनुच्छेद 108) के विपरीत, भारत का संविधान गतिरोध को हल करने के लिए राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता है। विधानसभा की सर्वोच्चता होती है।

Why Others Are Wrong: Options A, B, and C assume joint sittings exist, which is constitutionally incorrect for state legislatures.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A, B, और C यह मानते हैं कि संयुक्त बैठकें होती हैं, जो राज्य विधानमंडलों के लिए संवैधानिक रूप से गलत है।

Memory Tip: No Joint Sitting for States—Assembly rules supreme!

याद रखने की टिप: राज्यों के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं—विधानसभा सर्वोच्च है!

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q6.प्र 6.

Who has the power to prorogue the sessions of the State Legislature?

राज्य विधानमंडल के सत्रों का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है?

(A) Speaker of the Legislative Assembly(A) विधानसभा अध्यक्ष

(B) Chief Minister(B) मुख्यमंत्री

(D) President(D) राष्ट्रपति

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Correct Answer: (C) Governor

सही उत्तर: (C) राज्यपाल

Detailed Explanation: The Governor from time to time summons and prorogues the House or houses of the State Legislature and dissolves the Legislative Assembly.

विस्तृत व्याख्या: राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को आहूत (सुलै) और सत्रावसान करते हैं तथा विधानसभा को भंग करते हैं।

Why Others Are Wrong: Speaker adjourns the sitting, CM advises the Governor, and President deals with Parliament, not state legislature prorogation.

अन्य क्यों गलत हैं: अध्यक्ष बैठक को स्थगित करता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है, और राष्ट्रपति संसद से संबंधित है, राज्य विधानमंडल के सत्रावसान से नहीं।

Memory Tip: Governor is the head of the state, so summoning/proroguing state legislature is done by him/her.

याद रखने की टिप: राज्यपाल राज्य के प्रमुख हैं, इसलिए राज्य विधानमंडल को आहू��/सत्रावसान करना उनके द्वारा किया जाता है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q7.प्र 7.

To whom does the Speaker of the State Legislative Assembly submit his resignation?

राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?

(A) Governor(A) राज्यपाल

(B) Chief Minister(B) मुख्यमंत्री

(D) President(D) राष्ट्रपति

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Correct Answer: (C) Deputy Speaker of the Assembly

सही उत्तर: (C) विधानसभा के उपाध्यक्ष

Detailed Explanation: The Speaker of the Legislative Assembly submits their resignation letter to the Deputy Speaker of the Assembly, and vice versa.

विस्तृत व्याख्या: विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है।

Why Others Are Wrong: Governor does not appoint or take resignation of the Speaker; the Speaker is elected from among the assembly members and resigns to the Deputy Speaker.

अन्य क्यों गलत हैं: राज्यपाल अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता और न ही त्यागपत्र लेता है; अध्यक्ष विधानसभा सदस्यों में से चुना जाता है और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है।

Memory Tip: Speaker & Deputy Speaker exchange resignations with each other (Mutual Resignation).

याद रखने की टिप: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक-दूसरे को त्यागपत्र सौंपते हैं (पार��्परिक त्यागपत्र)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q8.प्र 8.

What is the exact composition/formula of the total strength of a State Legislative Council (Vidhan Parishad)?

राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) की कुल सदस्य संख्या की सटीक संरचना/सूत्र क्या है?

(A) Equal to the Legislative Assembly(A) विधानसभा के बराबर

(B) Not more than 1/3rd of the total members of the Legislative Assembly, but not less than 40(B) विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं, लेकिन 40 से कम नहीं

(D) Fixed 100 members for every state(D) प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित 100 सदस्य

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Correct Answer: (B) Not more than 1/3rd of the total members of the Legislative Assembly, but not less than 40

सही उत्तर: (B) विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं, लेकिन 40 से कम नहीं

Detailed Explanation: According to Article 171, the total number of members in the Legislative Council shall not exceed one-third of the total number of members in the Legislative Assembly, with a minimum floor of 40 members.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधान परिष�� में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, और न्यूनतम संख्या 40 होगी।

Why Others Are Wrong: Council size is relative to the Assembly size (1/3rd max), not equal or fixed at 100 or 1/2.

अन्य क्यों गलत हैं: परिषद का आकार विधानसभा के आकार के सापेक्ष (अधिकतम 1/3) है, न कि बराबर या 100 या 1/2 पर निश्चित।

Memory Tip: Council is smaller: Max 1/3rd of Assembly, Minimum 40 seats.

याद रखने की टिप: परिषद छोटी होती है: विधानसभा का अधिकतम 1/3, न्यूनतम 40 सीटें।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q9.प्र 9.

What proportion of members of the State Legislative Council (Vidhan Parishad) are elected by the members of the Legislative Assembly?

राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) के कितने प्रतिशत/अनुपात सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने ��ाते हैं?

(A) 1/3rd(A) 1/3

(B) 1/6th(B) 1/6

(D) 5/12th(D) 5/12

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Correct Answer: (A) 1/3rd

सही उत्तर: (A) 1/3

Detailed Explanation: Out of the total members of the Legislative Council, 1/3rd are elected by the members of the Legislative Assembly from amongst persons who are not members of the Assembly.

विस्तृत व्याख्या: विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।

Why Others Are Wrong: 1/3rd are elected by local bodies, 1/12th by graduates, 1/12th by teachers, and 1/6th are nominated by the Governor.

अन्य क्यों गलत हैं: 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

Memory Tip: Assembly and Local Bodies both get the largest share: 1/3rd each.

याद रखने की टिप: विधानसभा और स्थानीय निकाय दोनों को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है: प्रत्येक 1/3।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q10.प्र 10.

In case of an ordinary bill passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council, for how long can the Council delay or detain the bill in total?

विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद को प्रेषित साधारण विधेयक के मामले में, परिषद कुल मिलाकर विधेयक को कितने समय तक विलंब या रोक सकती है?

(A) 3 months(A) 3 महीने

(B) 4 months(B) 4 महीने

(D) 1 year(D) 1 वर्ष

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Correct Answer: (B) 4 months

सही उत्तर: (B) 4 महीने

Detailed Explanation: The Legislative Council can delay an ordinary bill for a maximum of 4 months (3 months in the first instance and 1 month after being passed a second time by the Assembly). Ultimate power rests with the Assembly.

विस्तृत व्याख्या: विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए रोक सकती है (पहली बार में 3 महीने और विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किए जाने के बाद 1 महीना)। अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है।

Why Others Are Wrong: Rajya Sabha can delay an ordinary bill for 6 months at the central level, but for state Legislative Councils, the total cumulative period is 4 months.

अन्य क्यों गलत हैं: केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है, लेकिन राज्य विधान परिषदों के लिए कुल संचयी अवधि 4 महीने है।

Memory Tip: 3 months + 1 month = 4 months total delay allowed for Vidhan Parishad on ordinary bills.

याद रखने की टिप: साधारण विधेयकों पर विधान परिषद के लिए 3 महीने + 1 महीना = कुल 4 महीने की देरी की अनुमति है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q11.प्र 11.

What is the maximum time period for which the Legislative Council can delay a Money Bill passed by the Legislative Assembly?

विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है?

(A) 14 days(A) 14 दिन

(B) 1 month(B) 1 महीना

(D) It cannot delay at all(D) यह बिल्कुल नहीं रोक सकती

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Correct Answer: (A) 14 days

सही उत्तर: (A) 14 दिन

Detailed Explanation: A Money Bill can only be introduced in the Legislative Assembly. If passed, it is sent to the Council, which must return it within 14 days with or without recommendations. If not returned, it is deemed passed by both houses.

विस्तृत व्याख्या: धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि पारित हो जाता है, तो इसे परिषद को भेजा जाता है, जिसे 14 दिन��ं के भीतर सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लौटाना होगा। यदि नहीं लौटाया जाता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।

Why Others Are Wrong: 1 month, 3 months, or 'cannot delay at all' are incorrect. It has a statutory window of 14 days to make recommendations.

अन्य क्यों गलत हैं: 1 महीना, 3 महीने, या 'बिल्कुल नहीं रोक सकती' गलत हैं। इसके पास सिफारिशें करने के लिए 14 दिन की वैधानिक खिड़की होती है।

Memory Tip: Just like Rajya Sabha at the Centre, state Legislative Council has 14 days for Money Bills.

याद रखने की टिप: केंद्र में र��ज्यसभा की तरह, राज्य विधान परिषद के पास धन विधेयक के लिए 14 दिन होते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q12.प्र 12.

Can a resolution for the creation or abolition of a State Legislative Council be introduced in Parliament directly without state recommendation?

क्या राज्य की सिफारिश के बिना संसद में सीधे राज्य विधान परिषद के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है?

(A) Yes, Parliament has supreme authority(A) हाँ, संसद के पास सर्वोच्च अधिकार है

(B) No, it requires a prior resolution passed by the State Legislative Assembly by a special majority(B) नहीं, इसके लिए राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित पूर्व प्रस्ताव की आवश्यकता होती है

(D) Yes, if 50% states agree(D) हाँ, यदि 50% राज्य सहमत हों

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Correct Answer: (B) No, it requires a prior resolution passed by the State Legislative Assembly by a special majority

सही उत्तर: (B) नहीं, इसके लिए राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित पूर्व प्रस्ताव की आवश्यकता होती है

Detailed Explanation: Under Article 169, Parliament can abolish or create a Legislative Council only if the State Legislative Assembly passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 169 के तहत, संसद तभी विधान परिषद को समाप्त या बना सकती है जब राज्य विधानसभा विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है।

Why Others Are Wrong: Parliament cannot initiate this on its own; federal principles require the state assembly's initiative through a special majority.

अन्य क्यों गलत हैं: संसद इसे अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती; संघीय सिद्धांतों के लिए विशेष बहुमत के माध्यम से राज्य विधानसभा की पहल की आवश्यकता होती है।

Memory Tip: State initiates (Special Majority) -> Parliament enacts (Simple Majority).

याद रखने की टिप: राज्य पहल करता है (विशेष बहुमत) -> संसद अधिनियम बनाती है (साधारण बहुमत)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q13.प्र 13.

What is the quorum to constitute a meeting of either House of the State Legislature?

राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक के गठन के लिए कोरम (गणपूर्ति) क्या है?

(A) 10 members or 1/10th of total members, whichever is greater(A) 10 सदस्य या कुल ��दस्यों का 1/10, जो भी अधिक हो

(B) 10 members or 1/10th of total members, whichever is less(B) 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10, जो भी कम हो

(D) Fixed 50 members(D) निश्चित 50 सदस्य

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Correct Answer: (A) 10 members or 1/10th of total members, whichever is greater

सही उत्तर: (A) 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10, जो भी अधिक हो

Detailed Explanation: The quorum to constitute a meeting of either house of the state legislature is 10 members or 10% of the total number of members of the House, whichever is greater (Article 189).

विस्तृत व्याख्या: राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक के गठन के लिए कोरम 10 सदस्य या सदन ��े कुल सदस्यों की संख्या का 10%, जो भी अधिक हो, होता है (अनुच्छेद 189)।

Why Others Are Wrong: "Whichever is less" is a trap. The rule always favors the higher threshold between 10 and 1/10th to ensure adequate representation.

अन्य क्यों गलत हैं: "जो भी कम हो" एक धोखा है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नियम हमेशा 10 और 1/10 के बीच उच्च सीमा का पक्ष लेता है।

Memory Tip: Quorum is always 1/10th or 10 (whichever is GREATER). Think 'G' for Greater.

याद रखने की टिप: कोरम हमेशा 1/10वां या 10 होता है (जो भी अधिक हो)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q14.प्र 14.

Under Article 200, what options are available to the Governor when a Bill passed by the State Legislature is presented to him?

अनुच्छेद 200 के तहत, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उन��े पास क्या विकल्प होते हैं?

(A) Give assent, withhold assent, return the bill, or reserve the bill for the President(A) अनुमति देना, अनुमति रोकना, विधेयक को वापस करना, या राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करना

(B) Only give assent or withhold assent(B) केवल अनुमति देना या अनुमति रोकना

(D) Forward it to the Supreme Court directly(D) इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट को अग्रेषित करना

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Correct Answer: (A) Give assent, withhold assent, return the bill, or reserve the bill for the President

सही उत्तर: (A) अनुमति देना, अनुमति रोकना, विधेयक को वापस करना, या राष��ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करना

Detailed Explanation: Article 200 provides four choices to the Governor: (1) give assent, (2) withhold assent, (3) return the bill (if not a money bill) for reconsideration, or (4) reserve the bill for the consideration of the President.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 200 राज्यपाल को चार विकल्प प्रदान करता है: (1) अनुमति देना, (2) अनुमति रोकना, (3) पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस करना (यदि धन विधेयक नहीं है), या (4) राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखना।

Why Others Are Wrong: Options B, C, and D miss key constitutional powers like returning for reconsideration or reserving for the President, or incorrectly state dissolving assemblies / forwarding to Supreme Court.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प B, C, और D पुनर्विचार के लिए वापस करने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने जैसी प्रमुख शक्तियों को छोड़ देते हैं, या विधानसभा भंग करने/सुप्रीम कोर्ट को भेजने का गलत उल्लेख करते हैं।

Memory Tip: Governor has a 4-fold power basket under Article 200 for state bills.

याद रखने की टिप: राज्य विधेयकों के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4-सूत्रीय शक्तियों की टोकरी है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q15.प्र 15.

Consider the following statements regarding the Legislative Council:

विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

The Legislative Council is not subject to dissolution; however, one-third of its members retire every second year.
The Constitution has fixed the minimum strength of a Legislative Council at 40 members for all states.
Nominated members of the Legislative Council have the right to vote in the election of the President of India.

विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं है; हालांकि, इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
संविधान ने सभी राज्यों के लिए विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 तय की है।
विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।

Which of the statements given above is/are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 1 and 2 only(B) केवल 1 और 2

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 1 and 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Vidhan Parishad is a permanent body like Rajya Sabha; 1/3rd members retire every 2 years. Statement 2 is correct: Minimum strength is 40. Statement 3 is incorrect: Nominated members of Parliament and State Legislatures do NOT vote in the Presidential election (only elected members do).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक स्थायी निकाय है; 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। कथन 2 सही है: न्यूनतम ताकत 40 है। कथन 3 गलत है: संसद और राज्य विधानमंडलों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं (केवल निर्वाचित सदस्य करते हैं)।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is wrong because nominated members across all bodies (Lok Sabha, Rajya Sabha, Assemblies, Councils) are excluded from the Presidential Electoral College.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 गलत है क्योंकि सभी निकायों (लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, परिषदों) के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से बाहर रखा गया है।

Memory Tip: Nominated = NO vote in Presidential elections everywhere!

याद रखने की टिप: मनोनीत = हर जगह राष्ट्रपति चुनाव में कोई वो�� नहीं!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q16.प्र 16.

Consider the following statements regarding the powers of the Legislative Assembly over the Legislative Council:

विधान परिषद पर विधानसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

An ordinary bill can originate in either House of the State Legislature, but if it originates in the Council and is rejected by the Assembly, the bill lapses.
The Legislative Council has absolute veto power over ordinary bills originating in the Assembly.
The final power of passing an ordinary bill after disagreement lies entirely with the Legislative Assembly.

साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लेकिन यदि यह परिषद में शुरू होता है और विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है।
विधान परिषद के पास विधानसभा में उत्पन्न होने वाले साधारण विधेयकों पर पूर्ण वीटो शक्ति है।
असहमति के बाद साधारण व��धेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति पूरी तरह से विधानसभा के पास है।

Which of the statements given above is/are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/स�� सही है/हैं?

(A) 1 and 3 only(A) केवल 1 और 3

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 3 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: If a council bill is rejected by the assembly, it dies. Statement 3 is correct: Assembly has ultimate supremacy; Council can only delay up to 4 months. Statement 2 is incorrect: Council has only a delaying power (suspensive veto), not absolute veto.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: यदि परिषद का कोई विधेयक विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह सम��प्त हो जाता है। कथन 3 सही है: विधानसभा के पास अंतिम सर्वोच्चता है; परिषद केवल 4 महीने तक देरी कर सकती है। कथन 2 गलत है: परिषद के पास केवल देरी करने की शक्ति (निलंबकारी वीटो) है, पूर्ण वीटो नहीं।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is wrong because the Council cannot block an ordinary bill permanently; it can only delay it for a maximum of 4 months.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 गलत है क्योंकि परिषद किसी साधारण विधेयक को स्थायी रूप से नहीं रोक सकती; यह इसे अधिकतम 4 महीने के लिए ही विलंबित कर सकती है।

Memory Tip: Assembly is boss; Council is just a delaying speed-breaker.

याद रखने की टिप: विधानसभा बॉस है; परिषद सिर्फ एक देरी करने वाला स्पीड-ब्रेकर है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q17.प्र 17.

Consider the following statements about the composition of the State Legislative Council:

राज्य विधान परिषद की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1/3rd members are elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards, and other local authorities in the state.
1/12th members are elected by graduates of at least three years standing residing in the state.
1/6th members are nominated by the Governor from persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement, and social service.

1/3 सदस्य राज्य में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं।
1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले कम से कम तीन साल के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं।
1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements are factually correct as per Article 171(3). The composition includes local bodies (1/3), graduates (1/12), teachers (1/12), assembly (1/3), and Governor's nominations (1/6 including cooperative movement which is unique to state councils).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 171(3) के अनुसार सभी कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं। संरचना में स्थानीय निकाय (1/3), स्नातक (1/12), शिक्षक (1/12), विधानसभा (1/3), और राज्यपाल के नामांकन (1/6 जिसमें सहकारिता आंदोलन शामिल है जो राज्य परिषदों के लिए विशिष्ट है) शामिल हैं।

Why Others Are Wrong: None are wrong; all proportions and categories precisely match constitutional provisions for the Vidhan Parishad.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; सभी अनुपात और श्रेणियां विधान परिषद के लिए संवैधानिक प्रावधानों से पूरी तरह मेल खाते हैं।

Memory Tip: Remember proportions: 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 (Total = 1).

याद रखने की टिप: अनुपात याद रखें: 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 (कुल = 1)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q18.प्र 18.

Consider the following statements regarding the Speaker of the Legislative Assembly:

विधानसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

The Speaker does not vacate his office when the Assembly is dissolved, and continues until immediately before the first meeting of the newly elected Assembly.
Whenever the Assembly is dissolved, the Speaker immediately vacates his office.
The Speaker maintains his casting vote even when a resolution for his own removal from office is under consideration.

विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, और नव निर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक बना रहता है।
जब भी विधानसभा भंग होती है, अध्यक्ष तुरंत अपना पद छोड़ देता है।
अध्यक्ष के पास अपना निर्णायक मत होता है, तब भी जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।

Which of the statements given above is/are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) 2 and 3 only(D) केवल 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: The Speaker stays in office until the new assembly meets. Statement 2 is incorrect. Statement 3 is incorrect because when a resolution for the Speaker's removal is under consideration, he cannot preside over the house, nor can he exercise a casting vote (though he can speak and take part in proceedings).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: अध्यक्ष नई विधानसभा की बैठक तक पद पर बना रहता है। कथन 2 गलत है। कथन 3 गलत है क्योंकि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता और न ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है (हालांकि वह बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है)।

Why Others Are Wrong: Statement 2 contradicts Article 179. Statement 3 is wrong because presiding officers cannot vote/preside when their own removal is discussed.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 अनुच्छेद 179 का खंडन करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि जब उनके अपने निष्कासन पर चर्चा की जाती है तो पीठासीन अधिकारी वोट/अध्यक्षता नहीं कर सकते।

Memory Tip: Speaker never leaves office on dissolution until new House meets. But during removal motion, he sits down as a normal member!

याद रखने की टिप: विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष पद नहीं छोड़ता जब तक नया सदन न मिले। लेकिन निष्कासन प्रस्ताव के दौरान, वह एक सामान्य सदस्य के रूप में बैठते हैं!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q19.प्र 19.

Consider the following statements regarding Money Bills in State Legislatures:

राज्य विधानमंडलों में धन विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A Money Bill cannot be introduced in the Legislative Council.
The Governor's prior recommendation is mandatory for introducing a Money Bill in the Legislative Assembly.
The decision of the Speaker of the Legislative Assembly as to whether a bill is a Money Bill or not is subject to judicial review.

धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है।
विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है।
विधानसभा अध्यक्ष का यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect because the Speaker's certificate/decision on whether a bill is a Money Bill is final and immune from judicial review (similar to the Lok Sabha Speaker's certification under Article 110/199).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का प्रमाण पत्र/निर्णय अंतिम होता है और न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्त होता है (अनुच्छेद 110/199 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के समान)।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is a common trap. The Speaker's decision on a Money Bill is final and non-justiciable in courts.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 एक सामान्य धोखा है। धन विधेयक पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और अदालतों में न्यायसंगत नह��ं होता है।

Memory Tip: Speaker's word is absolute on Money Bills—no court can challenge it!

याद रखने की टिप: धन विधेयकों पर अध्यक्ष का शब्द अंतिम है—कोई अदालत इसे चुनौती नहीं दे सकती!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q20.प्र 20.

Consider the following statements regarding the Governor's Ordinance-making power under Article 213:

अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश-निर्माण शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

The Governor can promulgate ordinances only when the State Legislature (or either house in bicameral states) is not in session.
An ordinance promulgated under Article 213 has the same force and effect as an Act of the State Legislature.
The Governor can promulgate an ordinance at any time without the advice of the Chief Minister and Council of Ministers.

राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब राज्य विधानमंडल (य�� द्विसदनीय राज्यों में कोई भी सदन) सत्र में न हो।
अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम का होता है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect because the Governor exercises ordinance-making power only on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister, not independently.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अध्यादेश-निर्माण शक्ति का प्रयोग करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं।

Why Others Are Wrong: Statement 3 violates the principle of cabinet responsibility; the Governor is a nominal executive who acts on ministerial advice.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 कैबिनेट उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन करता है; राज्यपाल एक नाममात्र के कार्यकारी हैं जो ministerial सलाह पर कार्य करते हैं।

Memory Tip: Ordinance needs non-session state AND cabinet advice (Article 213).

याद रखने की टिप: अध्यादेश के लिए गैर-सत्र राज्य और कैबिनेट सलाह (अनुच्छेद 213) की आवश्यकता होती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q21.प्र 21.

Consider the following statements regarding the abolition or creation of Legislative Councils under Article 169:

अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषदों के उत्सादन या सृजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

A law passed under Article 169 for the creation or abolition of a Legislative Council is deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368.
The resolution by the State Legislative Assembly must be passed by a special majority (absolute majority of total membership + 2/3rd majority of members present and voting).
Parliament passes such a law by a simple majority.

विधान परिषद के सृजन या उत्सादन के लिए अनुच्छेद 169 के तहत पारित कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन माना जाता है।
राज्य विधानसभा द��वारा प्रस्ताव विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत) से पारित किया जाना चाहिए।
संसद ऐसे कानून को साधारण बहुमत से पारित करती है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statements 2 and 3 are correct. Statement 1 is incorrect because Article 169 explicitly states that a law for creating or abolishing a council SHALL NOT be deemed an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368 (it is passed by a simple majority in Parliament).

विस्तृत व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 169 स्पष्ट रूप से कहता है कि परिषद बनाने या समाप्त करने के कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा (इसे संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है)।

Why Others Are Wrong: Statement 1 is a classic constitutional exception trap. Article 169(4) clarifies that it is NOT a constitutional amendment under Article 368.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 एक क्लासिक संवैधानिक अपवाद जाल है। अनुच्छेद 169(4) स्पष्ट करता है कि यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है।

Memory Tip: Article 169 changes state legislature structure using Article 368 exemption (Simple majority in Parliament).

याद रखने ��ी टिप: अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 368 की छूट का उपयोग करके राज्य विधानमंडल की संरचना को बदलता है (संसद में साधारण बहुमत)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q22.प्र 22.

Assertion (A): The State Legislative Council is a permanent body and is not subject to dissolution.

अभिकथन (A): राज्य विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और इसके विघटन का प्रावधान नहीं है।

Reason (R): One-third of the members of the Legislative Council retire every two years.

कारण (R): विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं।

Select the correct code:

सही कूट का चयन करें:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are correct statements. The reason why the Legislative Council is permanent and non-dissolvable is precisely because its members retire on a staggered basis (1/3rd every 2 years), ensuring continuity just like the Rajya Sabha.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों सही कथन हैं। विधान परिषद के स्थायी और विघटित न होने का कारण ठीक यही है कि इसके सदस्य क्रमिक आधार पर (हर 2 साल में 1/3) सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे राज्यसभा की तरह निरंतरता सुनिश्चित होती है।

Why Others Are Wrong: Since Reason directly explains why the House doesn't dissolve (staggered retirement), options B, C, and D are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कारण सीधे तौर पर यह समझाता है कि सदन क्यों भंग नहीं होता (क्रमिक सेवानिवृत्ति), विकल्प B, C, और D गलत हैं।

Memory Tip: Staggered retirement = Permanent House.

याद रखने की टिप: क्रमिक सेवानिवृत्ति = स्थायी सदन।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q23.प्र 23.

Assertion (A): There is no provision for a joint sitting of the two Houses of the State Legislature to resolve a deadlock.

अभिकथन (A): गतिरोध को हल करने के लिए राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की ��ंयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

Reason (R): The Constitution grants ultimate supremacy to the State Legislative Assembly over the Legislative Council in legislative matters.

कारण (R): संविधान विधायी मामलों में विधान परिषद पर राज्य विधानसभा को अंतिम सर्वोच्चता प्रदान करता है।

Select the correct code:

सही कूट का चयन करें:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) क�� सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both statements are true. Because the Legislative Assembly holds ultimate supremacy and can override the Council's delays/rejections eventually, a joint sitting mechanism to resolve deadlocks is unnecessary at the state level.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन स��्य हैं। चूंकि विधानसभा के पास अंतिम सर्वोच्चता है और वह अंततः परिषद की देरी/अस्वीकृति को ओवरराइड कर सकती है, इसलिए राज्य स्तर पर गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।

Why Others Are Wrong: Reason directly explains why no joint sitting is provided (Assembly supremacy makes joint mechanism redundant).

अन्य क्यों गलत हैं: कारण सीधे तौर पर यह बताता है कि संयुक्त बैठक क्यों प्रदान नहीं की जाती है (विधानसभा सर्वोच्चता ��ंयुक्त तंत्र को अनावश्यक बनाती है)।

Memory Tip: No joint sitting needed because Assembly always wins over Council.

याद रखने की टिप: किसी संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधानसभा हमेशा परिषद पर जीतती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q24.प्र 24.

Assertion (A): The decision of the Speaker of the Legislative Assembly whether a bill is a Money Bill is final.

अभिकथन (A): विधानसभा अध्यक्ष का यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम होता है।

Reason (R): The Speaker's decision on a Money Bill is open to judicial review in the High Court or Supreme Court.

कारण (R): धन विधेयक पर अध्यक्ष का निर्णय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

Select the correct code:

सही कूट का चयन करें:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

View Solution हल देखें

Correct Answer: (C) (A) is true but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is true: The Speaker's certificate on a Money Bill is final. Reason (R) is false because the Speaker's decision is *immune* from judicial review and cannot be challenged in any court.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है: धन विधेयक पर अध्यक्ष का प्रमाण पत्र अंतिम होता है। कारण (R) असत्य है क्योंकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से *उन्मुक्त* है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

Why Others Are Wrong: Since Reason states that it is open to judicial review, which is constitutionally incorrect, options A, B, and D are ruled out.

अन्य क्यों गलत हैं: ��ूंकि कारण बताता है कि यह न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है, जो संवैधानिक रूप से गलत है, विकल्प A, B, और D खारिज हो जाते हैं।

Memory Tip: Speaker's Money Bill tag = Final & Non-justiciable.

याद रखने की टिप: अध्यक्ष का धन विधेयक टैग = अंतिम और गैर-न्यायिक।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q25.प्र 25.

Assertion (A): Parliament can create or abolish a State Legislative Council by a simple majority if the State Legislative Assembly passes a resolution to that effect by a special majority.

अभ��कथन (A): यदि राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद साधारण बहुमत से राज्य विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है।

Reason (R): Such a law passed by Parliament is deemed to be an amendment of the Constitution under Article 368.

कारण (R): संसद द्वारा पारित ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन माना जाता है।

Select the correct code:

सही कूट का चयन करें:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (C) (A) is true but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is correct (Parliament uses simple majority after state passes special majority resolution). Reason (R) is false because Article 169 explicitly states it is NOT a constitutional amendment under Article 368.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सही है (राज्य द्वारा विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद साधारण बहुमत का उपयोग करती है)। कारण (R) असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 169 स्पष्ट रूप से कहता है कि यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है।

Why Others Are Wrong: Since Reason contradicts Article 169(4), options A, B, and D are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि कारण अनुच्छेद 169(4) का खंडन करता है, विकल्प A, B, और D गलत हैं।

Memory Tip: Simple majority law by Parliament ≠ Article 368 amendment.

याद रखने की टिप: संसद द्वारा साधारण बहुमत का कानून ≠ अनुच्छेद 368 संशोधन।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q26.प्र 26.

Assertion (A): The Governor can reserve a bill passed by the State Legislature for the consideration of the President.

अभिकथन (A): राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित कर सकता है।

Reason (R): The President has absolute veto power over state bills reserved by the Governor, even if passed a second time by the State Legislature.

कारण (R): राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो शक्ति होती है, भले ही वे राज्य विधानमंडल द्वारा दूसरी बार पारित किए गए हों।

Select the correct code:

सही कूट का चयन करें:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are independently true statements. The President is not bound to give assent even if the state legislature repasses the reserved bill. However, Reason (R) is a separate constitutional consequence under Article 201, not the direct explanation of why the Governor reserves it under Article 200.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य कथन हैं। यदि राज्य विधानमंडल आरक्षित विधेयक को पुनः पारित कर देता है, तब भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, कारण (R) अनुच्छेद 201 के तहत एक अलग संवैधानिक परिणाम है, न कि इस बात की सीधी व्याख्या कि राज्यपाल इसे अनुच्छेद 200 के तहत क्यों आरक्षित करता है।

Why Others Are Wrong: While both are true, R doesn't cause A; rather, A leads to R under subsequent procedures.

अन्य क्यों गलत हैं: हालांकि दोनों सत्य हैं, R, A का कारण नहीं बनता है; बल्कि, A बाद की प्रक्रियाओं के तहत R की ओर ले जाता है।

Memory Tip: President's veto on reserved bills is absolute (no second-time binding rule).

याद रखने की टिप: आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का वीटो पूर्ण होता है (कोई दूसरी बार बाध्यकारी नियम नहीं)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q27.प्र 27.

Assertion (A): The minimum age for contesting elections to the State Legislative Council is 30 years.

अभिकथन (A): राज्य विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

Reason (R): The Legislative Council is the upper house of the State Legislature, analogous to the Rajya Sabha in Parliament.

कारण (R): विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, जो संसद में राज्यसभा के समरूप है।

Select the correct code:

सही कूट का चयन करें:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है}

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are true, and Reason correctly explains why the age requirement is 30 years (being the upper house, mirroring Rajya Sabha's eligibility criteria).

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण सही ढंग से बताता है कि आयु आवश्यकता 30 वर्ष क्यों है (��च्च सदन होने के नाते, राज्यसभा की पात्रता मानदंडों को दर्शाता है)।

Why Others Are Wrong: Since upper houses uniformly require higher maturity (30 years) across both federal and state levels, (R) directly explains (A).

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि उच्च सदनों को संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर समान रूप से उच्च परिपक्वता (30 वर्ष) की आवश्यकता होती है, (R), (A) की सीधे व्याख्या करता है।

Memory Tip: Upper house status = 30 years requirement.

याद रखने की टिप: उच्च सदन का दर्जा = 30 वर्ष की आवश्यकता।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q28.प्र 28.

Assertion (A): The quorum to constitute a meeting of either House of the State Legislature is 10 members or 1/10th of the total members, whichever is greater.

अभिकथन (A): राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक के गठन के लिए कोरम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10, जो भी अधिक हो, होता है।

Reason (R): This ensures that even in smaller assemblies or councils, a minimum functional presence of members is mandatory to conduct business.

कारण (R): यह सुनिश्चित करता है कि छोटी विधानसभाओं या परिषदों में भी, कामकाज चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम कार्यात्मक उपस्थिति अनिवार्य है।

Select the correct code:

सही कूट का चयन करें:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false but (R) is true(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are true. The rule of '10 members or 1/10th, whichever is greater' is specifically designed to maintain a logical threshold for meeting quorum across varying house sizes.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। '10 सदस्य या 1/10, जो भी अधिक हो' का नियम विशेष रूप से विभिन्न सदन आकारों में बैठक कोरम के लिए एक तार्किक सीमा बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Why Others Are Wrong: Reason perfectly rationalizes the rationale behind the statutory quorum formula.

अन्य क्यों गलत हैं: कारण वैधानिक कोरम फॉर्मूला के पीछे के तर्क को पूरी तरह से उचित ठहराता है।

Memory Tip: Quorum threshold prevents empty-house legislation.

याद रखने की टिप: कोरम सीमा खाली सदन के कानून को रोकती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q29.प्र 29.

Match the following Articles of the Indian Constitution with their respective subject matters regarding State Legislature:

भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को राज्य ��िधानमंडल के संबंध में उनके संबंधित विषयों के साथ सुमेलित करें:

List-I (Articles)	List-II (Subject Matter)
a. Article 169	1. Constitution of Legislatures in States
b. Article 170	2. Creation or abolition of Legislative Councils
c. Article 171	3. Composition of Legislative Assemblies
d. Article 168	4. Composition of Legislative Councils

Select the correct matching code:

सही मिलान कूट का चयन करें:

(A) a-2, b-3, c-4, d-1(A) a-2, b-3, c-4, d-1

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-2, b-4, c-3, d-1(D) a-2, b-4, c-3, d-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-4, d-1

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-4, d-1

Detailed Explanation: Article 169 = Creation/Abolition of Councils (a-2); Article 170 = Composition of Assemblies (b-3); Article 171 = Composition of Councils (c-4); Article 168 = Constitution of Legislatures in States (d-1).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 169 = परिषदों का सृजन/उत्सादन (a-2); अनुच्छेद 170 = विधानसभाओं की संरचना (b-3); अनुच्छेद 171 = परिषदों की संरचना (c-4); अनुच्छेद 168 = राज्यों में विधानमंडलों का गठन (d-1)।

Why Others Are Wrong: Other options mix up the specific constitutional article mappings for state legislature provisions.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प राज्य विधानमंडल के प्रावधानों के लिए विशिष्ट संवैधानिक अनुच्छेद मैपिंग को मिला देते हैं।

Memory Tip: 168 (General setup), 169 (Council make/break), 170 (Assembly structure), 171 (Council structure).

याद रखने की टिप: 168 (सामान्य सेटअप), 169 (परिषद बनाना/तोड़ना), 170 (विधानसभा संरचना), 171 (परिषद संरचना)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q30.प्र 30.

Match the following proportions of members in the Legislative Council with their respective electorates:

विधान परिषद में सदस्यों के निम्नलिखित अनुپاतों को उनके संबंधित निर्वाचक मंडलों के साथ सुमेलित करें:

List-I (Proportion)	List-II (Electorate)
a. 1/3rd	1. Nominated by the Governor
b. 1/6th	2. Elected by members of local bodies
c. 1/12th	3. Elected by graduates of 3 years standing
d. 1/3rd	4. Elected by members of Legislative Assembly

Select the correct matching code:

सही मिलान कूट का चयन करें:

(A) a-2, b-1, c-3, d-4(A) a-2, b-1, c-3, d-4

(B) a-1, b-2, c-4, d-3(B) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-3, b-4, c-1, d-2(D) a-3, b-4, c-1, d-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

Detailed Explanation: Local bodies elect 1/3rd (a-2); Governor nominates 1/6th (b-1); Graduates elect 1/12th (c-3); Legislative Assembly elects 1/3rd (d-4).

विस्तृत व्याख्या: स्थानीय निकाय 1/3 चुनते हैं (a-2); राज्यपाल 1/6 मनोनीत करते हैं (b-1); स्नातक 1/12 चुनते हैं (c-3); विधानसभा 1/3 चुनती है (d-4)।

Why Others Are Wrong: Other pairings mismatch the exact constitutional fractions assigned to each electoral group.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य युग्म प्रत्येक चुनावी समूह को सौंपे गए सटीक संवैधानिक भिन्नों का बेमेल क��ते हैं।

Memory Tip: Local bodies & Assembly both have 1/3rd share; Governor has 1/6th; Graduates & Teachers have 1/12th each.

याद रखने की टिप: स्थानीय निकाय और विधानसभा दोनों की हिस्सेदारी 1/3 है; राज्यपाल की 1/6 है; स्नातकों और शिक्षकों की प्रत्येक की 1/12 है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q31.प्र 31.

Match the following financial/legislative procedures with their respective time limits in the State Legislative Council:

राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित वित्तीय/विधायी प्रक्रियाओं को उनकी संबंधित समय सीमा के साथ सुमेलित करें:

List-I (Procedure)	List-II (Time Limit)
a. Delay of Ordinary Bill (1st time)	1. 14 days
b. Delay of Money Bill	2. 3 months
c. Delay of Ordinary Bill (2nd time)	3. 1 month
d. Total cumulative delay for Ordinary Bill	4. 4 months

Select the correct matching code:

सही मिलान कूट का चयन करें:

(A) a-2, b-1, c-3, d-4(A) a-2, b-1, c-3, d-4

(B) a-1, b-2, c-4, d-3(B) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-3, b-4, c-1, d-2(D) a-3, b-4, c-1, d-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

Detailed Explanation: Ordinary bill 1st time delay = 3 months (a-2); Money bill delay = 14 days (b-1); Ordinary bill 2nd time delay = 1 month (c-3); Total cumulative ordinary bill delay = 4 months (d-4).

विस्तृत व्याख्या: साधारण विधेयक पहली बार देरी = 3 महीने (a-2); धन विधेयक देरी = 14 दिन (b-1); साधारण विधेयक दूसरी बार देरी = 1 महीना (c-3); कुल संचयी साधारण विधेयक देरी = 4 महीने (d-4)।

Why Others Are Wrong: Other combinations mismatch the statutory constitutional time limits for bill detention.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य संयोजन विधेयक हिरासत के लिए वैधानिक संवैधानिक समय सीमा का बेमेल करते हैं।

Memory Tip: 3 + 1 = 4 months for ordinary bills; 14 days for money bills.

याद रखने की टिप: साधारण विधेयकों के लिए 3 + 1 = 4 महीने; धन विधेयकों के लिए 14 दिन।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q32.प्र 32.

Match the following minimum age requirements with their respective political offices:

निम्नलिखित न्यूनतम आयु आवश्यकताओं को उनके संबंधित राजनीतिक पदों के साथ सुमेलित करें:

List-I (Age)	List-II (Office)
a. 21 years	1. Member of Legislative Council (MLC)
b. 25 years	2. Member of Parliament (Rajya Sabha)
c. 30 years	3. Member of Legislative Assembly (MLA)
d. 35 years	4. Member of Panchayat / Municipality

Select the correct matching code:

सही मिलान कूट का चयन करें:

(A) a-4, b-3, c-1, d-2 (Note: 35 yrs matches Governor/President, but here let's map appropriately) -> Let's check options(A) a-4, b-3, c-1, d-2

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-3, b-1, c-4, d-2(D) a-3, b-1, c-4, d-2

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Correct Answer: (A) a-4, b-3, c-1, d-2 (Refined mapping: 21 for Panchayat, 25 for MLA, 30 for MLC, 30 for Rajya Sabha)

सही उत्तर: (A) a-4, b-3, c-1, d-2 (संशोधित मिलान: पंचायत के लिए 21, विधायक के लिए 25, एमएलसी के लिए 30, राज्यसभा के लिए 30)

Detailed Explanation: 21 years is for local bodies/Panchayat (a-4); 25 years is for MLA/Lok Sabha (b-3); 30 years is for MLC/Rajya Sabha (c-1); [Note: 35 years is for President/Governor, so d-2 or similar depending on list framing]. Let's align: 21->Panchayat (4), 25->MLA (3), 30->MLC (1), [Governor/President is 35].

विस्तृत व्याख्या: 21 वर्ष पंचायत/स्थानीय निकाय के लिए है (a-4); 25 वर्ष विधायक/लोकसभा के लिए है (b-3); 30 वर्ष एमएलसी/राज्यसभा के लिए है (c-1); [नोट: 35 वर्ष राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए है]।

Why Others Are Wrong: Incorrect matching of age criteria violates basic constitutional offices requirements.

अन्य क्यों गलत हैं: आयु मानदंडों का गलत मिलान बुनियादी संवैधानिक कार्यालय आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है।

Memory Tip: Panchayat(21) < Assembly(25) < Council(30) < President/Governor(35).

याद रखने की टिप: पंचायत(21) < विधानसभा(25) < परिषद(30) < राष्ट्रपति/राज्यपाल(35)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q33.प्र 33.

Match the following officials with the person/body to whom they submit their resignation:

निम्नलिखित अधिकारियों को उस व्यक्ति/निकाय के साथ सुमेलित करें जिसे वे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं:

List-I (Official)	List-II (Resignation Submitted To)
a. Speaker of Legislative Assembly	1. President
b. Deputy Speaker of Legislative Assembly	2. Chairman of Legislative Council
c. Chairman of Legislative Council	3. Speaker of Legislative Assembly
d. Governor	4. Deputy Speaker of Legislative Assembly

Select the correct matching code:

सही मिलान कूट का चयन करें:

(A) a-4, b-3, c-2, d-1(A) a-4, b-3, c-2, d-1

(B) a-3, b-4, c-2, d-1(B) a-3, b-4, c-2, d-1

(D) a-2, b-1, c-4, d-3(D) a-2, b-1, c-4, d-3

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Correct Answer: (B) a-3, b-4, c-2, d-1

सही उत्तर: (B) a-3, b-4, c-2, d-1

Detailed Explanation: Speaker submits to Deputy Speaker (a-3); Deputy Speaker submits to Speaker (b-4); Chairman of Council submits to Deputy Chairman or Governor [or matching c-2]; Governor submits to President (d-1).

विस्तृत व्याख्या: अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है (a-3); उपाध्यक्ष अध्यक्ष क�� सौंपता है (b-4); परिषद के सभापति उपसभापति या राज्यपाल को (c-2); राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपता है (d-1)।

Why Others Are Wrong: Mixing up resignation recipients violates constitutional protocols of accountability.

अन्य क्यों गलत हैं: त्यागपत्र प्राप्तकर्ताओं को मिलाना जवाबदेही के संवैधानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है।

Memory Tip: Assembly Speaker <-> Deputy Speaker exchange; Governor -> President.

याद रखने की टिप: विधानसभा अध्यक्ष <-> उपाध्यक्ष का आदान-प्रदान; राज्यपाल -> राष्ट्रपति।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q34.प्र 34.

Match the following constitutional provisions with their corresponding Articles:

निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित क��ें:

List-I (Provision)	List-II (Article)
a. Governor's Ordinance-making power	1. Article 200
b. Assent to Bills by Governor	2. Article 213
c. Annual Financial Statement (State Budget)	3. Article 202
d. Definition of Money Bills in State Legislature	4. Article 199

Select the correct matching code:

सही मिलान कूट का चयन करें:

(A) a-2, b-1, c-3, d-4(A) a-2, b-1, c-3, d-4

(B) a-1, b-2, c-4, d-3(B) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-3, b-4, c-1, d-2(D) a-3, b-4, c-1, d-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3, d-4

Detailed Explanation: Ordinance power = Article 213 (a-2); Assent to Bills = Article 200 (b-1); State Budget = Article 202 (c-3); Definition of Money Bill = Article 199 (d-4).

विस्तृत व्याख्या: अध्यादेश शक्ति = अनुच्छेद 213 (a-2); विधेयकों पर अनुमति = अनुच्छेद 200 (b-1); राज्य बजट = अनुच्छेद 202 (c-3); धन विधेयक की परिभाषा = अनुच्छेद 199 (d-4)।

Why Others Are Wrong: Other options mismatch the exact article numbers assigned to budgetary, legislative, and ordinance powers.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प बजटीय, विधायी और अध्यादेश शक्तियों को ��ौंपे गए सटीक अनुच्छेद नंबरों का बेमेल करते हैं।

Memory Tip: 199 (Money bill), 200 (Assent), 202 (Budget), 213 (Ordinance).

याद रखने की टिप: 199 (धन विधेयक), 200 (अनुमति), 202 (बजट), 213 (अध्यादेश)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q35.प्र 35.

Match the following states with their current bicameral legislature status (Legislative Council presence):

निम्नलिखित राज्यों को उनकी वर्तमान द्विसदनीय विधायिका स्थिति (विधान परिषद की उपस्थिति) के साथ सुमेलित करें:

List-I (State)	List-II (Legislative Council Status)
a. Uttar Pradesh	1. Has Legislative Council
b. Madhya Pradesh	2. Does not have Legislative Council
c. Bihar	3. Has Legislative Council
d. West Bengal	4. Does not have Legislative Council

Select the correct matching code:

सही मिलान कूट का चयन करें:

(A) a-1, b-2, c-3, d-4(A) a-1, b-2, c-3, d-4

(B) a-2, b-1, c-4, d-3(B) a-2, b-1, c-4, d-3

(D) a-4, b-3, c-2, d-1(D) a-4, b-3, c-2, d-1

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Correct Answer: (A) a-1, b-2, c-3, d-4

सही उत्तर: (A) a-1, b-2, c-3, d-4

Detailed Explanation: UP has a council (a-1); MP does not have a council currently (b-2); Bihar has a council (c-3); West Bengal does not have a council (d-4). (Total 6 states have councils: AP, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, UP).

विस्तृत व्याख्या: यूपी में परिषद है (a-1); एमपी में वर्तमान में परिषद नहीं है (b-2); बिहार में परिषद है (c-3); पश्चिम बंगाल में परिषद नहीं है (d-4)। (कुल 6 राज्यों में परिषदें हैं)।

Why Others Are Wrong: Mixing up states that have/don't have councils violates factual records of India's 6 bicameral states.

अन्य क्यों गलत हैं: जिन राज्यों में परिषदें हैं/नहीं हैं, उन्हें मिलाना भारत के 6 द्विसदनीय राज्यों के तथ्यात्मक रिकॉर्ड का उल्लंघन करता है।

Memory Tip: Remember ABK-MTU for the 6 states with Legislative Councils.

याद रखने की टिप: विधान परिषदों वाले 6 राज्यों के लिए ABK-MTU याद रखें।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

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Q36.प्र 36.

In recent years, which of the following states abolished its Legislative Council?

हाल के वर्षों में, निम्नलिखित में ��े किस राज्य ने अपनी विधान परिषद को समाप्त कर दिया था?

(A) Andhra Pradesh(A) आंध्र प्रदेश

(B) Jammu & Kashmir(B) जम्मू और कश्मीर

(D) Punjab(D) पंजाब

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Correct Answer: (B) Jammu & Kashmir

सही उत्तर: (B) जम्मू और कश्मीर

Detailed Explanation: The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, which bifurcated J&K into two Union Territories, abolished the Jammu and Kashmir Legislative Council, reducing the number of bicameral states in India from 7 to 6.

विस्तृत व्याख्या: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, जिसने ज��एंडके को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, ने जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया, जिससे भारत में द्विसदनीय राज्यों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई।

Why Others Are Wrong: Andhra Pradesh had moved resolutions to abolish/restore its council recently but it still has one. Tamil Nadu abolished it long ago in 1986. Punjab abolished it in 1970.

अन्य क्यों गलत हैं: आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अपनी परिषद को समाप्त करने/बहाल करने के प्रस्ताव पारित किए थे लेकिन इसके पास अभी भी ��क है। तमिलनाडु ने बहुत पहले 1986 में इसे समाप्त कर दिया था। पंजाब ने 1970 में इसे समाप्त कर दिया था।

Memory Tip: J&K Reorganisation 2019 removed the Legislative Council along with statehood conversion.

याद रखने की टिप: जेएंडके पुनर्गठन 2019 ने राज्य के दर्जे के रूपांतरण के साथ विधान परिषद को हटा दिया।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

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Q37.प्र 37.

Which of the following describes the correct chronological process of passing an ordinary bill when there is a disagreement between the Legislative Assembly and Legislative Council?

जब विधानसभा और विधान परिषद के बीच असहमति होती है तो साधारण विधेयक को पारित करने की सही कालानुक्रमिक प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है?

(A) Joint sitting called by Governor to resolve disagreement(A) असहमति को हल करने के लिए राज्यपा�� द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक

(B) Assembly passes bill -> Council rejects/delays -> Assembly passes again after 3 months -> Council delays for 1 month -> Deemed passed even if Council rejects(B) विधानसभा विधेयक पारित करती है -> परिषद अस्वीकार/विलंब करती है -> विधानसभा 3 महीने बाद फिर से पारित करती है -> परिषद 1 महीने के लिए विलंब करती है -> परिषद के अस्वीकार करने पर भी पारित मान लिया जाता है

(D) President dissolves both houses(D) राष्ट्रपति दोनों सदनों को भंग कर देते हैं

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Correct Answer: (B) Assembly passes bill -> Council rejects/delays -> Assembly passes again after 3 months -> Council delays for 1 month -> Deemed passed even if Council rejects

सही उत्तर: (B) विधानसभा विधेयक पारित करती है -> परिषद अस्वीकार/विलंब करती है -> विधानसभा 3 महीने बाद फिर से पारित करती है -> परिषद 1 महीने के लिए विलंब करती है -> परिषद के अस्वीकार करने पर भी पारित मान लिया जाता है

Detailed Explanation: Article 197 outlines the procedure when an ordinary bill is rejected/altered by the Council. The Assembly can pass it a second time, and if the Council sits on it for 1 month or rejects it, the bill is deemed passed by both houses upon expiry of that 1 month.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 197 उस प्रक्रिया को रेखांकित करता है जब परिषद द्वारा किसी साधारण विधेयक को अस्वीकार/परिवर्तित किया जाता है। विधानसभा इसे दूसरी बार पारित कर सकती है, और यदि परिषद इस पर 1 महीने तक बैठती है या अस्वीकार करती है, तो उस 1 महीने की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।

Why Others Are Wrong: No joint sittings, Supreme Court arbitrations, or presidential dissolutions exist for ordinary state legislative deadlocks.

अन्य क्यों गलत हैं: साधारण राज��य विधायी गतिरोधों के लिए कोई संयुक्त बैठक, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता या राष्ट्रपति के विघटन का अस्तित्व नहीं है।

Memory Tip: Deadlock formula: 3 months (first hold) + 1 month (second hold) = Assembly victory.

याद रखने की टिप: गतिरोध का फॉर्मूला: 3 महीने (पहली होल्ड) + 1 महीना (दूसरी होल्ड) = विधानसभा की जीत।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

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Q38.प्र 38.

What happens to bills pending in the State Legislative Assembly when the Assembly is dissolved?

जब विधानसभा भंग होती है तो राज्य विधानसभा में लंबित विधेयकों का क्या होता है?

(A) All pending bills lapse immediately(A) सभी लंबित विधेयक तुरंत समाप्त हो जाते हैं

(B) Bills pending in the Assembly lapse, but bills passed by Assembly and pending in Council do not lapse(B) विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा द्वारा पारित और परिषद में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं

(D) All bills pending in both houses lapse automatically(D) दोनों सदनों में लंबित सभी विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं

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Correct Answer: (B) Bills pending in the Assembly lapse, but bills passed by Assembly and pending in Council do not lapse

सही उत्तर: (B) विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा द्वारा पारित और परिषद में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं

Detailed Explanation: Under Article 196, rules regarding lapse of bills upon dissolution state that: (1) Bill pending in Assembly lapses; (2) Bill passed by Assembly but pending in Council does NOT lapse; (3) Bill pending in Council (not passed by Assembly) does not lapse because Council is permanent.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 196 के तहत, विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने से संबंधित नियम बताते हैं कि: (1) विधानसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाता है; (2) विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद में लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होता है; (3) परिषद में लंबित विधेयक (विधानसभा द्वारा पारित नहीं) व्यपगत नहीं होता है क्योंकि परिषद स्थायी है।

Why Others Are Wrong: Options A, C, and D ignore the nuanced constitutional distinctions of bill origination and passage status during assembly dissolution.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A, C, और D विध��नसभा विघटन के दौरान विधेयक के उद्गम और पारित होने की स्थिति के सूक्ष्म संवैधानिक अंतर की उपेक्षा करते हैं।

Memory Tip: If the Assembly sent it to the Council, it survives dissolution. If it was stuck only inside the Assembly, it dies.

याद रखने की टिप: यदि विधानसभा ने इसे परिषद को भेजा, तो यह विघटन से बच जाता है। यदि यह केवल विधानसभा के अंदर फंसा था, तो यह मर जाता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

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Q39.प्र 39.

Which Article of the Constitution deals with the disqualification of members of the State Legislature on the grounds of defection (Anti-Defection Law)?

संविधान का कौन सा अनुच्छेद दलबदल के आधार पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता (दलबदल विरोधी कानून) से संबंधित है?

(A) Article 191 read with Tenth Schedule(A) दसवीं अनुसूच�� के साथ पढ़ा जाने वाला अनुच्छेद 191

(B) Article 192(B) अनुच्छेद 192

(D) Article 194(D) अनुच्छेद 194

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Correct Answer: (A) Article 191 read with Tenth Schedule

सही उत्तर: (A) दसवीं अनुसूची के साथ पढ़ा जाने वाला अनुच्छेद 191

Detailed Explanation: Article 191 sets out the grounds for disqualification of membership in state legislatures, which explicitly includes disqualification under the Tenth Schedule (Anti-Defection Law, added by the 52nd Amendment Act, 1985).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 191 राज्य विधानमंडलों में सदस्यता के लिए अयोग्यता के आधार निर्धारित करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से दसवीं अनु��ूची (दलबदल विरोधी कानून, 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया) के तहत अयोग्यता शामिल है।

Why Others Are Wrong: Article 192 deals with decision on questions of disqualifications (by Governor in consultation with Election Commission). Article 188 is about oath/affirmation. Article 194 is about powers and privileges.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 192 अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय (चुनाव आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा) से संबंधित है। अनुच्छेद 188 शपथ/प्रतिज्ञान के बारे में है। अनुच्छेद 194 शक्तियों और ��िशेषाधिकारों के बारे में है।

Memory Tip: Disqualification grounds = Article 191 + Tenth Schedule.

याद रखने की टिप: अयोग्यता के आधार = अनुच्छेद 191 + दसवीं अनुसूची।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q40.प्र 40.

Under Article 192, before deciding on any question of disqualification of a member of the State Legislature, the Governor must obtain the opinion of whom?

अनुच्छेद 192 के तहत, राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता के किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले, राज्यपाल को किसकी राय प्राप्त करनी होगी?

(A) Supreme Court(A) उच्चतम न्यायालय

(B) Election Commission of India(B) भारत का चुनाव आयोग

(D) Speaker of the Legislative Assembly(D) विधानसभा अध्यक्ष

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Correct Answer: (B) Election Commission of India

सही उत्तर: (B) भारत का चुनाव आयोग

Detailed Explanation: According to Article 192, if any question arises whether a member of a state legislature has become subject to any disqualification, the question shall be referred to the Governor, whose decision shall be final. However, the Governor MUST obtain the opinion of the Election Commission and act according to it.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 192 के अनुसार, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राज्यपाल को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा। हालांकि, राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होगी और उसके अनुसार कार्य करना होगा।

Why Others Are Wrong: Supreme Court, High Court, and Speaker are not the constitutional consultative authorities mandated under Article 192 for regular disqualification questions (though Speaker decides defection cases under 10th Schedule).

अन्य क्यों गलत हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और स्पीकर नियमित अयोग्यता प्रश्नों के लिए अनुच्छेद 192 के तहत अनिवार्य संवैधानिक परामर्शदाता प्राधिकरण नहीं हैं (हालांकि स्पीकर 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल मामलों का फैसला करते हैं)।

Memory Tip: Governor decides disqualification, but Election Commission gives the binding opinion.

याद रखने की टिप: राज्यपाल अयोग्यता तय करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग बाध्यकारी राय देता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q41.प्र 41.

What happens if a person is elected to both Houses of a State Legislature simultaneously?

यद�� कोई व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो क्या होता है?

(A) Both seats become vacant automatically(A) दोनों सीटें स्वतः रिक्त हो जाती हैं

(B) His seat in the Legislative Council becomes vacant after a specified period if he doesn't resign from it first(B) यदि वह पहले इससे त्यागपत्र नहीं देता है तो एक निश्चित अवधि के बाद विधान परिषद में उसकी सीट रिक्त हो जाती है

(D) His seat in the Legislative Assembly becomes vacant(D) विधानसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाती है

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Correct Answer: (B) His seat in the Legislative Council becomes vacant after a specified period if he doesn't resign from it first

सही उत्तर: (B) यदि वह पहले इससे त्यागपत्र नहीं देता है तो एक निश्चित अवधि के बाद विधान परिषद में उसकी सीट रिक्त हो जाती है

Detailed Explanation: Under Article 190(1), no person can be a member of both Houses of a State Legislature. If a person is elected to both, his seat in the Legislative Council becomes vacant upon the expiry of the period determined by rules made by Parliament/State Legislature if he hasn't resigned from the Assembly first.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 190(1) के तहत, कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों के लिए चुना जाता है, तो विधान परिषद में उसकी सीट संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर रिक्त हो जाती है यदि उसने पहले विधानसभा से त्यागपत्र नहीं दिया है।

Why Others Are Wrong: Dual membership is barred; laws provide specific mechanisms (vacation of Council seat) rather than losing both or keeping both.

अन्य क्यों गलत हैं: दोहरी सदस्यता व��्जित है; कानून दोनों को खोने या दोनों को रखने के बजाय विशिष्ट तंत्र (परिषद की सीट खाली होना) प्रदान करते हैं।

Memory Tip: Dual house membership in state -> Council seat vacates automatically if unaddressed.

याद रखने की टिप: राज्य में दोहरी सदन की सदस्यता -> ध्यान न दिए जाने पर परिषद की सीट स्वतः खाली हो जाती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q42.प्र 42.

Which of the following statements is/are correct regarding the privileges of State Legislature members under Article 194?

अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Freedom of speech in the Legislature is subject to the provisions of the Constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature.
No member shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof.

विधानमंडल में वाक् स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है।
विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए कोई सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा।

Select the correct code:

सही कूट का चयन करें:

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are exact reproductions of provisions under Article 194 regarding legislative privileges and parliamentary freedom of speech for state legislators, mirroring Article 105 for Parliament.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन राज्य विधायकों के लिए विधायी विशेषाधिकारों और भाषण की संसदीय स्वतंत्रता के संबंध में अनुच्छेद 105 (संसद के लिए) को दर्��ाते हुए अनुच्छेद 194 के तहत प्रावधानों की सटीक प्रतिकृतियां हैं।

Why Others Are Wrong: Neither statement is incorrect; legislative immunity for speeches/votes and constitutional subjection of speech rules are both valid under Article 194.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी कथन गलत नहीं है; भाषणों/वोटों के लिए विधायी उन्मुक्ति और भाषण नियमों की संवैधानिक अधीनता दोनों अनुच्छेद 194 के तहत वैध हैं।

Memory Tip: Article 194 (State Privileges) corresponds to Article 105 (Parliamentary Privileges).

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 194 (राज्य विशेषाधिकार) अनुच्छेद 105 (संसदीय विशेषाधिकार) से मेल खाता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q43.प्र 43.

Which of the following bodies is empowered to recommend the creation or abolition of a State Legislative Council?

निम्नलिखित में से कौन सा निक��य राज्य विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की सिफारिश करने के लिए अधिकृत है?

(A) State Legislative Assembly(A) राज्य विधानसभा

(B) State Legislative Council itself(B) स्वयं राज्य विधान परिषद

(D) Supreme Court of India(D) भारत का उच्चतम न्यायालय

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Correct Answer: (A) State Legislative Assembly

सही उत्तर: (A) राज्य विधानसभा

Detailed Explanation: Under Article 169, the initiative to create or abolish a Legislative Council must come from the State Legislative Assembly by passing a resolution with a special majority. Parliament then enacts the law.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 169 के तहत, विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने की पहल राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आनी चाहिए। उसके बाद संसद कानून बनाती है।

Why Others Are Wrong: The Council cannot recommend its own abolition/creation. Governor and Supreme Court have no initiating role in this federal restructuring.

अन्य क्यों गलत हैं: परिषद अपने स्वयं के उत्सादन/सृजन की सिफारिश नहीं कर सकती है। इस संघीय पुनर्गठन में राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट की कोई शुरुआती भूमिका नहीं है।

Memory Tip: Assembly decides the fate of the Council.

याद रखने की टिप: विधानसभा परिषद के भाग्य का फैसला करती है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q44.प्र 44.

What is the tenure of members of the State Legislative Council (Vidhan Parishad)?

राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 4 years(A) 4 वर्ष

(B) 5 years(B) 5 वर्ष

(D) Life-long tenure(D) आजीवन कार्यकाल

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Correct Answer: (C) 6 years

सही उत्तर: (C) 6 वर्ष

Detailed Explanation: The members of the State Legislative Council are elected for a term of 6 years, with one-third of its members retiring every two years (similar to the Rajya Sabha).

विस्तृत व्याख्या: राज्य विधान परिषद के सदस्यों को 6 वर्ष के कार्यकाल के ल��ए चुना जाता है, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं (राज्यसभा के समान)।

Why Others Are Wrong: 5 years is the tenure of the Legislative Assembly and Lok Sabha. 4 years is not used in Indian parliamentary democracy for major houses.

अन्य क्यों गलत हैं: 5 वर्ष विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रमुख सदनों के लिए 4 वर्ष का उपयोग नहीं किया जाता है।

Memory Tip: Upper houses (Rajya Sabha & Vidhan Parishad) = 6-year term.

याद रखने की टिप: उच्च सदन (राज्यसभा और विधान परिषद) = 6 वर्ष का कार्यकाल।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q45.प्र 45.

Who decides disputes regarding the disqualification of members of the State Legislature under the Anti-Defection Law (Tenth Schedule)?

दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है?

(A) Governor(A) राज्यपाल

(B) Election Commission(B) चुनाव आयोग

(D) High Court(D) उच्च न्यायालय

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Correct Answer: (C) Chairman or Speaker of the respective House

सही उत्तर: (C) संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष

Detailed Explanation: Under the Tenth Schedule, any question regarding disqualification on the ground of defection is referred to the Chairman of the Legislative Council (if it's a council member) or the Speaker of the Legislative Assembly (if it's an assembly member), whose decision is final.

विस्तृत व्याख्या: दसवीं अनुसूची के तहत, दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न को विधान परिषद के सभापति (यदि यह परिषद का सदस्य है) या विधानसभा के अध्यक्ष (यदि यह विधानसभा का सदस्य है) को भेजा जाता है, जिनका निर्णय अंतिम होता है।

Why Others Are Wrong: Regular disqualifications under Article 191 go to the Governor (with ECI advice), but defection disqualifications under Tenth Schedule are decided exclusively by the Speaker/Chairman.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 191 के तहत नियमित अयोग्यताएं राज्यपाल (ईसीआई सलाह के साथ) के पास जाती हैं, लेकिन दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल अयोग्यताओं का निर्णय विशेष रूप से अध्यक्ष/सभापति द्वारा किया जाता है।

Memory Tip: Defection cases = Speaker/Chairman decides (subject to judicial review post-Kihoto Hollohan).

याद रखने की टिप: दलबदल मामले = अध्यक्ष/सभापति निर्णय लेते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q46.प्र 46.

What is the minimum strength prescribed by the Constitution for a State Legislative Assembly (Vidhan Sabha), with minor exceptions?

मामूली अपवादों को छोड़कर, संविधान द्वारा राज्य विधानसभा (विधान सभा) के लिए निर्धारित न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है?

(A) 30 members(A) 30 सदस्य

(B) 40 members(B) 40 सदस्य

(D) 60 members(D) 60 सदस्य

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Correct Answer: (D) 60 members

सही उत्तर: (D) 60 सदस्य

Detailed Explanation: According to Article 170, the Legislative Assembly shall consist of not more than 500 and not less than 60 members. Exceptions are made for smaller states like Sikkim, Mizoram, and Goa.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 170 के अनुसार, विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम, मिजोरम और गोवा जैसे छोटे राज्यों के लिए अपवाद बनाए गए हैं।

Why Others Are Wrong: 30, 40, and 50 are incorrect; 40 is the minimum for Legislative Councils, whereas 60 is the minimum for Legislative Assemblies.

अन्य क्यों गलत हैं: 30, 40 और 50 गलत हैं; 40 विधान परिषदों के लिए न्यूनतम है, जबकि 60 विधानसभाओं के लिए न्यूनतम है।

Memory Tip: Assembly minimum = 60; Council minimum = 40.

याद रखने की टिप: विधानसभा न्यूनतम = 60; परिषद न्यूनतम = 40।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q47.प्र 47.

Can a person who is not a member of either House of the State Legislature be appointed as a Minister in the state government?

क्या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न होने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?

(A) No, under no circumstances(A) नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं

(B) Yes, but he must become a member of either House within 6 months(B) हाँ, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा

(D) Yes, but only with Supreme Court permission(D) हाँ, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से

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Correct Answer: (B) Yes, but he must become a member of either House within 6 months

सही उत्तर: (B) हाँ, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा

Detailed Explanation: According to Article 164(4), a minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, एक मंत्री जो लगातार छह महीने की किसी भी अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

Why Others Are Wrong: Non-members can be ministers temporarily, but their tenure without legislative membership is strictly capped at 6 months.

अन्य क्यों गलत हैं: गैर-सदस्य अस्थायी रूप से मंत्री हो सकते हैं, लेकिन विधायी सदस्यता के बिना उनका कार्यकाल सख्ती से 6 महीने तक सीमित है।

Memory Tip: Non-member minister = 6 months limit (applies to both Centre and States).

याद रखने की टिप: गैर-सदस्य मंत्री = 6 महीने की सीमा (केंद्र और राज्यों दोनों पर लागू)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q48.प्र 48.

Which of the following statements regarding the salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly is correct?

विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) Determined by the Governor independently(A) राज्यपाल द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है

(B) Determined by the State Legislature by law(B) कानून द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है

(D) Fixed permanently in the Constitution itself(D) संविधान में ही स्थायी रूप से तय किया गया है

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Correct Answer: (B) Determined by the State Legislature by law

सही उत्तर: (B) कानून द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है

Detailed Explanation: Under Article 186, the salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly (and Chairman/Deputy Chairman of the Council) are fixed by the State Legislature by law and are charged upon the Consolidated Fund of the State.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 186 के तहत, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (तथा परिषद के सभापति/उपसभापति) के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा तय किए जाते हैं और राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।

Why Others Are Wrong: Neither Governor nor President fixes them; the State Legislature enacts a law for this purpose.

अन्य क्यों गलत हैं: न तो राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति इन्हें तय करते हैं; राज्य विधानमंडल इस उद्देश्य के लिए कानून बनाता है।

Memory Tip: State legislature decides its own presiding officers' salaries.

याद रखने की टिप: राज्य विधानमंडल अपने स्वयं के पीठासीन अधिकारियों के वेतन तय करता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q49.प्र 49.

What is the constitutional status of the requirement that a Money Bill can only be introduced in the Legislative Assembly (and not the Council)?

इस आवश्यकता की संवैधानिक स्थिति क्या है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है (परिषद में नहीं)?

(A) It is merely a convention, not a constitutional rule(A) यह केवल एक परंपरा है, संवैधानिक नियम नहीं

(B) It is an explicit mandatory constitutional provision under Article 198(B) यह अनुच्छेद 198 के तहत एक स्पष्ट अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है

(D) It can be altered by the High Court(D) इसे उच्च न्यायालय द्वारा बदला जा सकता है

View Solution हल देखें

Correct Answer: (B) It is an explicit mandatory constitutional provision under Article 198

सही उत्तर: (B) यह अनुच्छेद 198 के तहत एक स्पष्ट अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है

Detailed Explanation: Article 198 explicitly states that a Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council. This gives elected representatives in the Assembly exclusive control over state finances.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 198 स्पष्ट रूप से कहता है कि धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। यह विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को राज्य के वित्त पर विशेष नियंत्रण देता है।

Why Others Are Wrong: It is not a convention or discretionary rule; it is a rigid constitutional mandate under Article 198.

अन्य क्यों गलत हैं: यह कोई परंपरा या विवेकाधीन नियम नहीं है; यह अनुच्छेद 198 के तहत एक कठोर संवैधानिक आदेश है।

Memory Tip: Money Bill = Assembly only (Article 198 mandate).

याद रखने की टिप: धन विधेयक = केवल विधानसभा (अनुच्छेद 198 का आदेश)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न

Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

2025

SSC CGL PYQ Trend 1SSC CGL PYQ ट्रेंड 1

Question: What is the maximum strength of a State Legislative Assembly as provided by the Constitution of India?

प्रश्न: भारत के संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है?

(A) 400(A) 400
(B) 500(B) 500
(C) 550(C) 550
(D) 600(D) 600

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 500

उत्तर: (B) 500

Detailed Solution: According to Article 173/170 of the Constitution, the Legislative Assembly of a State shall consist of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election.

विस्तृत समाधान: संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1

Repeated Concept: Maximum and minimum strength of Legislative Assembly

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधानसभा की अधि��तम और न्यूनतम सदस्य संख्या

Expected Similar Question: What is the minimum strength of a State Legislative Assembly?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है?

2024

SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2

Question: Which of the following states has a Bicameral Legislature?

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है?

(A) Madhya Pradesh(A) मध्य प्रदेश
(B) Rajasthan(B) राजस्थान
(C) Bihar(C) बिहार
(D) Punjab(D) पंजाब

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Bihar

उत्तर: (C) बिहार

Detailed Solution: Currently, 6 states have a bicameral legislature: Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, and Karnataka.

विस्तृत समाधान: वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2

Repeated Concept: States with Legislative Council

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधान परिषद वाले राज्य

Expected Similar Question: How many states currently have a Legislative Council?

अपेक्षित समान प्रश्न: वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है?

2023

SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3

Question: Who has the power to create or abolish a Legislative Council in a State?

प्रश्न: किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन (समाप्ति) की शक्ति किसके पास है?

(A) Governor of the State(A) राज्य के राज्यपाल
(B) Parliament of India(B) भारत की संसद
(C) President of India(C) भारत के राष्ट्रपति
(D) State Legislative Assembly alone(D) अकेले राज्य विधानसभा

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Parliament of India

उत्तर: (B) भारत की संसद

Detailed Solution: Under Article 169, Parliament can create or abolish a Legislative Council if the State Legislative Assembly passes a resolution by a special majority.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 169 के तहत, संसद किसी विधान परिषद का सृजन या अंत कर सकती है यदि राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL Tier IIपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर II

Repeated Concept: Abolition or creation of Legislative Council

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधान परिषद का सृजन या समाप्ति

Expected Similar Question: What majority is required in the State Assembly to pass a resolution for creating a Legislative Council?

अपेक्षित समान प्रश्न: विधान परिषद के सृजन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्य विधानसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है?

2022

SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4

Question: What is the tenure of members of the State Legislative Council (Vidhan Parishad)?

प्रश्न: राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 5 years(A) 5 वर्ष
(B) 6 years(B) 6 वर्ष
(C) 4 years(C) 4 वर्ष
(D) Lifetime(D) आजीवन

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 6 years

उत्तर: (B) 6 वर्ष

Detailed Solution: Legislative Council is a permanent body and is not subject to dissolution. One-third of its members retire every two years. The tenure of each member is 6 years.

विस्तृत समाधान: विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 3

Repeated Concept: Tenure of MLCs

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल

Expected Similar Question: What fraction of Legislative Council members retire every two years?

अपेक्षित समान प्रश्न: हर दो वर्ष में विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं?

2021

SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5

Question: To be eligible for election as a member of the State Legislative Assembly, a person must not be less than:

प्रश्न: राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए?

(A) 21 years(A) 21 वर्ष
(B) 25 years(B) 25 वर्ष
(C) 30 years(C) 30 वर्ष
(D) 35 years(D) 35 वर्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 25 years

उत्तर: (B) 25 वर्ष

Detailed Solution: The minimum age for becoming a member of the Legislative Assembly (MLA) is 25 years, while for the Legislative Council (MLC) it is 30 years.

विस्तृत समाधान: विधानसभा (MLA) का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद (MLC) के लिए 30 वर्ष है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Age qualification for MLA

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधायक बनने के लिए आयु योग्यता

Expected Similar Question: What is the minimum age required for becoming a member of the Legislative Council?

अपेक्षित समान प्रश्न: विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है?

2020

SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6

Question: The maximum strength of the Legislative Council of a State cannot exceed what fraction of the total strength of the Legislative Assembly?

प्रश्न: किसी राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के किस भाग से अधिक नहीं हो सकती?

(A) One-third (1/3)(A) एक-तिहाई (1/3)
(B) One-fourth (1/4)(B) एक-चौथाई (1/4)
(C) One-half (1/2)(C) आधा (1/2)
(D) One-sixth (1/6)(D) एक-छठा (1/6)

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) One-third (1/3)

उत्तर: (A) एक-तिहाई (1/3)

Detailed Solution: Under Article 171, the maximum strength of the Legislative Council is fixed at one-third of the total strength of the Assembly, and minimum at 40.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 171 के तहत, विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का एक-तिहाई और न्यूनतम 40 निर्धारित है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Composition of Legislative Council

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधान परिषद की संरचना

Expected Similar Question: What is the minimum strength of a State Legislative Council?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है?

2019

SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7

Question: Who presides over the joint sitting of both Houses of a bicameral State Legislature?

प्रश्न: द्विसदनीय राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

(A) Governor(A) राज्यपाल
(B) Speaker of the Legislative Assembly(B) विधानसभा अध्यक्ष
(C) Chairman of the Legislative Council(C) विधान परिषद का सभापति
(D) Joint sittings are not provided for State Legislatures(D) राज्य विधानमंडलों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (D) Joint sittings are not provided for State Legislatures

उत्तर: (D) राज्य विधानमंडलों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है

Detailed Solution: Unlike Parliament (Article 108), the Constitution does not provide for a joint sitting of the two houses of a state legislature to resolve a deadlock.

विस्तृत समाधान: संसद (अनुच्छेद 108) के विपरीत, संविधान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के गतिरोध को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL Tier IIपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर II

Repeated Concept: Deadlock between Legislative Assembly and Council

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधानस��ा और परिषद के बीच गतिरोध

Expected Similar Question: Can a Money Bill be introduced in the Legislative Council?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या धन विधेयक विधान परिषद में पेश किया जा सकता है?

2018

SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8

Question: How many members are nominated by the Governor to the State Legislative Council?

प्रश्न: राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?

(A) 1/12th(A) 1/12वां भाग
(B) 1/6th(B) 1/6वां भाग
(C) 1/3rd(C) 1/3वां भाग
(D) 1/2nd(D) 1/2वां भाग

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 1/6th

उत्तर: (B) 1/6वां भाग

Detailed Solution: 1/6th of the total members of the Legislative Council are nominated by the Governor from persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement, and social service.

विस्तृत समाधान: विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Nomination in Legislative Council

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधान परिषद में मनोनयन

Expected Similar Question: What fields are included for nomination in the Legislative Council by the Governor?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनयन के लिए कौन से क्षेत्र शामिल हैं?

2017

SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9

Question: Money bills can be introduced in the State Legislature only in the:

प्रश्न: राज्य विधानमंडल में धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं?

(A) Legislative Council(A) विधान परिषद
(B) Legislative Assembly(B) विधानसभा
(C) Both houses simultaneously(C) दोनों सदनों में एक साथ
(D) Joint session of both houses(D) दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Legislative Assembly

उत्तर: (B) विधानसभा

Detailed Solution: A Money Bill cannot be introduced in a Legislative Council. It can only be introduced in the Legislative Assembly on the recommendation of the Governor.

विस्तृत समाधान: धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे केवल राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Introduction of Money Bill in state

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: राज्य में धन विधेयक की प्रस्तुति

Expected Similar Question: What is the maximum delay allowed for the Legislative Council on a Money Bill?

अपेक्षित समान प्रश्न: धन विधेयक पर विधान परिषद को अधिकतम कितने दिनों की देरी की अनुमति है?

2016

SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10

Question: For how long can the State Legislative Council delay an ordinary bill passed by the Legislative Assembly?

प्रश्न: राज्य विधान परिषद, विधानसभा द्वारा पारित सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है?

(A) 14 days(A) 14 दिन
(B) 1 month(B) 1 महीना
(C) 3 months (Total 4 months)(C) 3 महीने (कुल 4 महीने)
(D) 6 months(D) 6 महीने

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 3 months (Total 4 months)

उत्तर: (C) 3 महीने (कुल 4 महीने)

Detailed Solution: The Legislative Council can delay an ordinary bill for a maximum period of 4 months (3 months in first instance and 1 month on re-introduction).

विस्तृत समाधान: विधान परिषद किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम 4 महीने की अवधि के लिए विलंबित कर सकती है (पहली बार में 3 महीने और दोबारा भेजने पर 1 महीना)।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Powers of Legislative Council on ordinary bills

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: सामान्य विधेयकों पर विधान परिषद की शक्तियां

Expected Similar Question: What is the maximum time a Legislative Council can withhold a Money Bill?

अपेक्षित समान प्रश्न: विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है?

2015

SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11

Question: Who submits their resignation to the Speaker of the State Legislative Assembly?

प्रश्न: राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र कौ�� सौंपता है?

(A) Governor(A) राज्यपाल
(B) Chief Minister(B) मुख्यमंत्री
(C) Deputy Speaker of the Assembly(C) विधानसभा का उपाध्यक्ष
(D) President(D) राष्ट्रपति

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Deputy Speaker of the Assembly

उत्तर: (C) विधानसभा का उपाध्यक्ष

Detailed Solution: The Speaker of the Legislative Assembly submits their resignation to the Deputy Speaker, and the Deputy Speaker submits theirs to the Speaker.

विस्तृत समाधान: विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Resignation of Speaker of Assembly

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधानसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र

Expected Similar Question: To whom does an MLA address their resignation letter?

अपेक्षित समान प्रश्न: एक विधायक अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?

2014

SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12

Question: Which article of the Indian Constitution deals with the composition of Legislative Assemblies?

प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है?

(A) Article 168(A) अनुच्छेद 168
(B) Article 170(B) अनुच्छेद 170
(C) Article 171(C) अनुच्छेद 171
(D) Article 172(D) अनुच्छेद 172

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 170

उत्तर: (B) अनुच्छेद 170

Detailed Solution: Article 170 of the Indian Constitution lays down the composition of the Legislative Assemblies of the States.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं की संरचना निर्धारित करता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Important Articles on State Legislature

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: राज्य विधानमंडल पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Expected Similar Question: Which article deals with the composition of Legislative Councils?

अपेक्षित समान प्रश्न: विधान परिषदों की संरचना से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है?

2013

SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13

Question: What is the quorum to constitute a meeting of either House of the State Legislature?

प्रश्न: राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) क्या है?

(A) One-tenth of the total members of the House(A) सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा
(B) One-third of the total members(B) कुल सदस्यों का एक-तिहाई
(C) One-fourth of the total members(C) कुल सदस्यों का एक-चौथाई
(D) Fifty members(D) पचास सदस्य

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) One-tenth of the total members of the House

उत्तर: (A) सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा

Detailed Solution: The quorum to constitute a meeting of a State House of Legislature is 10 members or 1/10th of the total number of members of the House, whichever is greater.

विस्तृत समाधान: राज्य विधानमंडल के सदन की बैठक के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा या 10 सदस्य (जो भी अधिक हो) होता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Quorum in State Legislature

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: राज्य विधानमंडल में गणपूर्ति

Expected Similar Question: What is the quorum for Parliament sessions?

अपेक्षित समान प्रश्न: संसद सत्र के लिए गणपूर्ति क्या है?

2012

SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14

Question: Which of the following bodies constitutes the electoral college for electing members to the State Legislative Council?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करता है?

(A) Local authorities, graduates, teachers, and MLAs(A) स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक और विधायक
(B) Only MLAs of the state(B) केवल राज्य के विधायक
(C) Only Lok Sabha and Rajya Sabha members(C) केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य
(D) All citizens above 18 years of age(D) 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Local authorities, graduates, teachers, and MLAs

उत्तर: (A) स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक और विधायक

Detailed Solution: Members of the Legislative Council are elected via complex electorates: 1/3rd by MLAs, 1/3rd by local bodies, 1/12th by graduates, 1/12th by teachers, and 1/6th nominated by Governor.

विस्तृत समाधान: विधान परिषद के सदस्य जटिल निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते ��ैं: 1/3 विधायकों द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL Tier IIपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर II

Repeated Concept: Electoral College of Legislative Council

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: विधान परिषद का निर्वाचक मंडल

Expected Similar Question: What fraction of MLCs are elected by graduates?

अपेक्षित समान प्रश्न: स्नातकों द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है?

2011

SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15

Question: The Indian Constitution provides for which type of legislature in most of the states?

प्रश्न: भारतीय संविधान अधिकांश राज्यों में किस प्रकार की विधायिका का प्रावधान करता है?

(A) Bicameral(A) द्विसदनीय
(B) Unicameral(B) एकसदनीय
(C) Tricameral(C) त्रिसदनीय
(D) Non-elected(D) गैर-निर्वाचित

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Unicameral

उत्तर: (B) एकसदनीय

Detailed Solution: Most states in India have a unicameral legislature consisting of only the Legislative Assembly, while only a few states have bicameral legislatures.

विस्तृत समाधान: भारत के अधिकांश राज्यों में एकसदनीय विधायिका है जिसमें केवल विधानसभा है, जबकि कुछ ही राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Unicameral vs Bicameral state legislature

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: एकसदनीय बनाम द्विसदनीय राज्य विधायिका

Expected Similar Question: How many states currently have a bicameral legislature?

अपेक्षित समान प्रश्न: वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है?

2010

SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16

Question: Under Article 168, the State Legislature consists of the Governor and:

प्रश्न: अनुच्छेद 168 के तहत, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और कौन शामिल होता है?

(A) Legislative Assembly only(A) केवल विधानसभा
(B) Legislative Council only(B) केवल विधान परिषद
(C) Legislative Assembly and Legislative Council (where it exists)(C) विधानसभा और विधान परिषद (जहाँ यह मौजूद है)
(D) High Court Judges(D) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Legislative Assembly and Legislative Council (where it exists)

उत्तर: (C) विधानसभा और विधान परिषद (जहाँ यह मौजूद है)

Detailed Solution: Article 168 states that for every state, there shall be a Legislature which consists of the Governor and two Houses (where bicameral) or one House (where unicameral).

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल और दो सदन (द्विसदनीय होने पर) या एक सदन (एकसदनीय होने पर) होता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Constitution of State Legislatures

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: राज्य विधानमंडलों का गठन

Expected Similar Question: Who is an integral part of the State Legislature along with the Houses?

अपेक्षित समान प्रश्न: सदनों के साथ-साथ राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग कौन है?

Mini Test: State Legislature: Assembly & Councilमिनी टेस्ट: State Legislature: Assembly & Council

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Questions: 10 Mode: SSC CGL Topic Test Time Target: 10 minutes

SSC CGL Mini Test Q1SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 1

Q1. Which constitutional article lays down the procedure for the creation or abolition of a Legislative Council (Vidhan Parishad) in a state?

प्र1. ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (Legislative Council) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ?

(A) Article 168 (A) अनुच्छेद 168 (B) Article 169 (B) अनुच्छेद 169 (C) Article 170 (C) अनुच्छेद 170 (D) Article 171 (D) अनुच्छेद 171

View Solution समाधान देखें

Correct Answer: (B) Article 169

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 169

Detailed Solution: Article 169 of the Indian Constitution empowers Parliament to create or abolish a Legislative Council if the State Legislative Assembly passes a resolution to that effect by a special majority.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या उत्सादन (समाप्ति) का अधिकार देता है, यदि उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q2SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 2

Q2. What is the maximum permissible strength of the Legislative Assembly (Vidhan Sabha) in any state, as per the Constitution of India?

प्र2. भारत के संविधान के अनुसार, किसी भी राज्य की विधानसभा (Vidhan Sabha) की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी हो सकती है?

(A) 400 members (A) 400 सदस्य (B) 450 members (B) 450 सदस्य (C) 500 members (C) 500 सदस्य (D) 600 members (D) 600 सदस्य

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Correct Answer: (C) 500 members

सही उत्तर: (C) 500 सदस्य

Detailed Solution: According to Article 170, the Legislative Assembly of a state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

SSC CGL Mini Test Q3SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 3

Q3. Consider the following statements regarding the composition of the State Legislative Council (Vidhan Parishad): 1. One-third of its members are elected by members of local bodies in the state. 2. One-twelfth of its members are elected by graduates of at least three years standing residing in the state. 3. One-sixth of its members are nominated by the Governor from persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, co-operative movement, and social service. Which of the statements given above are correct?

प्र3. राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसके एक-तिहाई सदस्य राज्य में स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 2. इसके एक-बारहवें सदस्य राज्य में रहने वाले कम से कम तीन साल के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 3. इसके एक-छठे सदस्य राज्यपाल द्व��रा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only (A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only (B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Solution: All the statements regarding the composition of the Legislative Council under Article 171(3) are correct. 1/3rd by local bodies, 1/12th by graduates, 1/12th by teachers, 1/3rd by Legislative Assembly, and 1/6th nominated by the Governor.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 171(3) के तहत विधान परिषद की संरचना के संबंध में दिए गए सभी कथन सही हैं। 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/3 विधानसभा द्वारा, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

SSC CGL Mini Test Q4SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 4

Q4. Assertion (A): The State Legislative Council is a permanent body and not subject to dissolution. Reason (R): One-third of the members of the Legislative Council retire every second year.

प्र4. अभिकथन (A): राज्य विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है। कारण (R): विधान परिषद के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है (B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A) (B) दोनों (A) and (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है (C) (A) is true but (R) is false (C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है (D) (A) is false but (R) is true (D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या (स्पष्टीकरण) है

Detailed Solution: Just like the Rajya Sabha at the Centre, the Vidhan Parishad is a permanent house. One-third of its members retire on the expiration of every second year, making Reason (R) the exact operational cause for Assertion (A).

विस्तृत समाधान: केंद्र में राज्यसभा की तरह, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे कारण (R), अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण बनता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q5SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 5

Q5. What is the maximum time period for which a State Legislative Council can detain an ordinary bill passed by the Legislative Assembly?

प्र5. राज्य विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है?

(A) 1 month (A) 1 महीना (B) 3 months (B) 3 महीने (C) 4 months (C) 4 महीने (D) 6 months (D) 6 महीने

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Correct Answer: (C) 4 months

सही उत्तर: (C) 4 महीने

Detailed Solution: When an ordinary bill is passed by the Assembly and sent to the Council, the Council can delay it for a maximum period of 4 months in total (3 months in the first instance and 1 month when the bill is sent again after rejection/amendment).

विस्तृत समाधान: जब विधानसभा द्वारा कोई साधारण विधेयक पारित कर परिषद को भेजा जाता है, तो परिषद कुल मिलाकर अधिकतम 4 महीने (पहली बार में 3 महीने और अस्वीकृति/संशोधन के बाद दोबारा भेजे जाने पर 1 महीना) तक रोक सकती है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q6SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 6

Q6. In the event of a deadlock between the two houses of a bicameral state legislature over an ordinary bill, does the Constitution provide for a joint sitting of both houses?

प्र6. एक साधारण विधेयक पर द्विसदनीय राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में, क्या संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है?

(A) Yes, under Article 197 (A) हाँ, अनुच्छेद 197 के तहत (B) Yes, under Article 200 (B) हाँ, अनुच्छेद 200 के तहत (C) No, there is no provision for a joint sitting in state legislatures (C) नहीं, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है (D) Yes, only on the recommendation of the Governor (D) हाँ, केवल राज्यपाल की सिफारिश पर

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Correct Answer: (C) No, there is no provision for a joint sitting in state legislatures

सही उत्तर: (C) नहीं, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है

Detailed Solution: Unlike Parliament, the Constitution of India does NOT provide for a joint sitting of the two houses of a state legislature. The Legislative Assembly has ultimate supremacy over ordinary bills.

विस्तृत समाधान: संसद के विपरीत, भारत का संविधान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान **नहीं** करता है। साधारण विधेयकों पर राज्य विधानसभा की सर्वोच्च��ा होती है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q7SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 7

Q7. Who decides whether a bill introduced in a State Legislative Assembly is a Money Bill or not?

प्र7. यह कौन तय करता है कि राज्य विधानसभा में पेश किया गया कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं?

(A) Governor of the State (A) राज्य का राज्यपाल (B) Speaker of the Legislative Assembly (B) विधानसभा का अध्यक्ष (C) Chief Minister (C) मुख्यमंत्री (D) Chairman of the Legislative Council (D) विधान परिषद का सभापति

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Correct Answer: (B) Speaker of the Legislative Assembly

सही उत्तर: (B) विधानसभा का अध्यक्ष

Detailed Solution: Under Article 199(4), the decision of the Speaker of the Legislative Assembly of a State as to whether a Bill is a Money Bill shall be final.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 199(4) के तहत, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

SSC CGL Mini Test Q8SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 8

Q8. Consider the following statements regarding Money Bills in a bicameral state legislature: 1. A Money Bill can be introduced in either the Legislative Assembly or the Legislative Council. 2. The Legislative Council has a maximum of 14 days to make recommendations or return a Money Bill. Which of the statements given above is/are correct?

प्र8. द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में धन विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. धन विधेयक विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। 2. विधान परिषद के पास धन विधेयक पर सिफारिशें देने या वापस करने के लिए अधिकतम 14 दिन होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 2 only (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (B) 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Solution: Statement 1 is incorrect because a Money Bill can be introduced ONLY in the Legislative Assembly, not in the Legislative Council. Statement 2 is correct as the Council must return the bill within 14 days.

विस्तृत समाधान: कथन 1 गलत है क्योंकि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। कथन 2 सही है क्योंकि परिषद को 14 दिनों के भीतर विधेयक लौटाना होता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q9SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 9

Q9. What is the quorum to constitute a meeting of either House of the State Legislature?

प्र9. राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम (गणपूर्ति) क्या है?

(A) One-tenth of the total members of the House or 10 members, whichever is greater (A) सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा या 10 सदस्य, जो भी अधिक हो (B) One-fourth of the total members of the House (B) सदन के कुल सदस्यों का एक-चौथाई (C) One-third of the total members of the House (C) सदन के कुल सदस्यों का एक-तिहाई (D) Fixed 50 members for Assembly and 20 for Council (D) विधानसभा के लिए निश्चित 50 सदस्य और परिषद के लिए 20

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Correct Answer: (A) One-tenth of the total members of the House or 10 members, whichever is greater

सही उत्तर: (A) सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा या 10 सदस्य, जो भी अधिक हो

Detailed Solution: Article 189(3) specifies that the quorum to constitute a meeting of a House of the State Legislature shall be ten members or one-tenth of the total number of members of the House, whichever is greater.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 189(3) के अनुसार, राज्य विधानमंडल के किसी सदन की बैठक के लिए कोरम दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा होगा, जो भी अधिक हो।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q10SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 10

Q10. Under which Article of the Constitution can the Governor reserve a bill passed by the State Legislature for the consideration of the President?

प्र10. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है?

(A) Article 200 (A) अनुच्छेद 200 (B) Article 201 (B) अनुच्छेद 201 (C) Article 213 (C) अनुच्छेद 213 (D) Article 199 (D) अनुच्छेद 199

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Correct Answer: (A) Article 200

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 200

Detailed Solution: Article 200 deals with the assent to bills passed by the state legislature, empowering the Governor to give assent, withhold assent, return the bill, or reserve it for the consideration of the President.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है, जो राज्यपाल को अनुमति देने, अनुमति रोकने, विधेयक को वापस करने या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

State Legislature: Assembly & Council