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Statutory & Non-Constitutional Bodies: NITI Aayog, NHRC, Lokpal

Complete SSC CGL Polity Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL राजनीति गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट

Statutory & Non-Constitutional Bodies: NITI Aayog, NHRC, Lokpalविधिक और गैर-संवैधानिक निकाय: नीति आयोग, एनएचआरसी, लोकपाल

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

This chapter covers the crucial non-constitutional bodies in the Indian polity framework, specifically focusing on NITI Aayog, the National Human Rights Commission (NHRC), and the Lokpal. Unlike constitutional bodies (e.g., Election Commission, UPSC), these bodies either derive their authority from ordinary legislation (Statutory Bodies) or executive resolutions (Non-Statutory/Non-Constitutional Bodies). Understanding their structure, powers, and functions is essential for SSC CGL General Awareness.

यह अध्याय भारतीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण गैर-संवैधानिक निकायों को कवर करता है, जिसमें विशेष रूप से नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), और लोकपाल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संवैधानिक निकायों (जैसे- चुनाव आयोग, यूपीएससी) के विपरीत, ये निकाय या तो साधारण कानून (व��धिक/सांविधिक निकाय) या कार्यकारी प्रस्तावों (गैर-सांविधिक/गैर-संवैधानिक निकाय) से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। एसएससी सीजीएल सामान्य जागरूकता के लिए इनकी संरचना, शक्तियों और कार्यों को समझना आवश्यक है।

Learning Objectivesसीखने के उद्देश्य

Understand the distinction between Constitutional, Statutory, and Non-Constitutional bodies.संवैधानिक, सांविधिक (विधिक) और गैर-संवैधानिक निकायों के बीच अंतर को समझना।
Explore the evolution, composition, and functions of NITI Aayog (replacing the Planning Commission).नीति आयोग (योजना आयोग के स्थान पर) के विकास, गठन और कार्यों का अध्ययन करना।
Analyze the role, powers, and members of the National Human Rights Commission (NHRC).राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका, शक्तियों और सदस्यों का विश्लेषण करना।
Examine the anti-corruption framework of Lokpal and Lokayuktas in India.भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के भ्रष्टाचार-विरोधी ढांचे की जांच करन��।

Concept Introductionअवधारणा परिचय

In India's administrative setup, not all organizations are written directly in the Constitution (like Article 328 or 280). Some are created through Acts passed by Parliament (Statutory Bodies), while others are established through executive cabinet resolutions without any specific law (Non-Statutory Bodies). Think of them as specialized toolkits built by the government to handle specific national challenges like economic planning, human rights protection, or anti-corruption enforcement.

भारत के प्रशासनिक ढांचे में, सभी संगठन सीधे संविधान में लिखित नहीं होते हैं (जैसे अनुच्छेद 328 या 280)। कुछ संसद द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से बन��ए जाते हैं (सांविधिक निकाय), जबकि अन्य बिना किसी विशिष्ट कानून के कार्यकारी मंत्रिमंडल के प्रस्तावों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं (गैर-सांविधिक निकाय)। इन्हें उन विशेष उपकरणों के रूप में समझें जिन्हें सरकार द्वारा आर्थिक योजना, मानवाधिकार सुरक्षा, या भ्रष्टाचार-विरोधी प्रवर्तन जैसी विशिष्ट राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है।

Remember: NITI Aayog is a Non-Constitutional, Non-Statutory executive body. NHRC is a Statutory body created under the Protection of Human Rights Act, 1993. Lokpal is a Statutory body created under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

याद रखें: नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक कार्यकारी निकाय है। NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बनाया गया एक सांविधिक निकाय है। लोकपाल लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत बनाया गया एक सांविधिक निकाय है।

Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परिभाषाएँ और शब्द

Termशब्द	Meaning & Characteristicsअर्थ और विशेषताएं
Constitutional Bodyसंवैधानिक निकाय	Derives powers directly from the Constitution of India (e.g., Election Commission, CAG). Can be altered only via a Constitutional Amendment.भारत के संविधान से सीधे शक्तियां प्राप्त करता है (जैसे- चुनाव आयोग, ��ियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)। इसे केवल संविधान संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है।
Statutory Bodyसांविधिक / विधिक निकाय	Created by an Act of Parliament or State Legislature (e.g., NHRC, Lokpal, CIC). Can be amended or repealed through ordinary legislation.संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा बनाया गया (जैसे- NHRC, लोकपाल, CIC)। इसे सामान्य कानून के माध्यम से संशोधित या समाप्त किया जा सकता है।
Non-Statutory / Executive Bodyगैर-सांविधिक / कार्यकारी निकाय	Created by an executive resolution of the Union Cabinet without any backing act (e.g., NITI Aayog, Planning Commission).बिना किसी अधिनियम के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया (जैसे- नीति आयोग, योजना आयोग)।

Detailed Explanation of Key Bodiesप्रमुख निकायों की विस्तृत व्याख्या

1. NITI Aayog (National Institution for Transforming India)1. नीति आयोग (National Institution for Transforming India)

Established on January 1, 2015, replacing the erstwhile 50-year-old Planning Commission. It acts as the premier policy 'Think Tank' of the Government of India, providing both directional and policy inputs.

तत्कालीन 50 वर्ष पुरानी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित। यह भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करता है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है।

Chairperson: Prime Minister of India (Ex-officio).अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री (पदेन)।
Governing Council: Comprises Chief Ministers of all States and Lieutenant Governors of Union Territories.शासी परिषद: इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
Core Philosophy: Cooperative Federalism (unlike the top-down approach of the Planning Commission).मुख्य दर्शन: सहकारी संघवाद (योजना आयोग के शीर्ष-से-नीचे दृष्टिकोण के विपरीत)।

SSC CGL Tip: Questions frequently ask about the Vice-Chairperson and CEO of NITI Aayog. Always keep yourself updated with the current holders of these posts right before your exam date.

एसएससी सीजीएल टिप: परीक्षाओं में अक्सर नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ के बारे में पूछा जाता है। परीक्षा तिथि से ठीक पहले इन पदों के वर्तमान धारकों से खुद को अपडेट रखें।

2. National Human Rights Commission (NHRC)2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

Formed on October 12, 1993, under the Protection of Human Rights Act, 1993 (amended in 2019). It is a watchdog of human rights in the country.

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (2019 में संशोधित) के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित। यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है।

Composition: A Chairperson who has been a Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court, plus other members having knowledge/practical experience in human rights.संरचना: एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, साथ ही मानवाधिकारों में ज्ञान/व्यावहारिक अनुभव रखने वाले अन्य सदस्य।
Appointment: Appointed by the President on the recommendation of a 6-member committee headed by the Prime Minister.नियुक्ति: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
Tenure: 3 years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier (amended from 5 years in 2019).कार्यकाल: 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्��ाप्त करने तक, जो भी पहले हो (2019 में 5 वर्ष से संशोधित)।

Common Mistake: Students often assume NHRC has punitive powers. Correction: NHRC is essentially a recommending body; it cannot punish the guilty directly or award financial compensation itself, though it can recommend action.

सामान्य गलती: छात्र अक्सर मानते हैं कि एनएचआरसी के पास दंडात्मक शक्तियां हैं। सुधार: एनएचआरसी मुख्य रूप से एक संस्तुति करने वाला (recommending) निकाय है; यह सीधे दोषी को दंडित नहीं कर सकता है या स्वयं वित्तीय मुआवजा नहीं दे सकता है, हालांकि यह कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

3. Lokpal and Lokayuktas3. लोकपाल और लोकायुक्त

The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 provided for the establishment of Lokpal at the Centre and Lokayuktas in the States to inquire into allegations of corruption against public functionaries.

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया।

Inspiration: Borrowed from the Ombudsman concept in Scandinavian countries (Sweden was first in 1809).प्रेरणा: स्कैंडिनेवियाई देशों में ओम्बुड्समैन की अवधारणा से लिया गया (स्वीडन 1809 में पहला था)।
Composition: A Chairperson (who is or has been a CJI or Supreme Court Judge) and a maximum of 8 members (50% judicial members).संरचना: एक अध्यक्ष (जो सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है) और अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक सदस्य)।
Jurisdiction: Covers Prime Minister, Ministers, MPs, Group A, B, C, D central government employees, and specific categories of society (NGOs receiving foreign funding above a threshold).क्षेत्रधिकार: प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, समूह ए, बी, सी, डी केंद्र सरकार के कर्मचारी और समाज के विशिष्ट वर्ग (विदेशी funding प्राप्त करने वाले एनजीओ) को कवर करता है।

PYQ Trend: Maharashtra was the first state in India to introduce the Lokayukta institution in 1971, even before the central Lokpal Act was enacted in 2013!

पिछले वर्ष के प्रश्न की प्रवृत्ति: महाराष��ट्र भारत का पहला राज्य था जिसने 2013 में केंद्रीय लोकपाल अधिनियम बनने से बहुत पहले, 1971 में लोकायुक्त संस्था की शुरुआत की थी!

Comparison Table of Major Non-Constitutional/Statutory Bodiesप्रमुख गैर-संवैधानिक/सांविधिक निकायों की तुलना तालिका

Body Nameनिकाय का नाम	Natureप्रकृति	Enabling Act / Originसक्षम अधिनियम / उत्पत्ति	Head / Leadershipप्रमुख / नेतृत्व
NITI Aayogनीति आयोग	Executive (Non-Statutory)कार्यकारी (गैर-सांविधिक)	Cabinet Resolution (2015)मंत्रिमंडल प्रस्ताव (2015)	Prime Minister (Chairperson)प्रधान मंत्री (अध्यक्ष)
NHRCएनएचआरसी	Statutory Bodyसांविधिक निकाय	Protection of Human Rights Act, 1993मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	Former CJI / SC Judgeपूर्व मुख्य न्यायाधीश / सुप्रीम कोर्ट जज
Lokpalलोकपाल	Statutory Bodyसांविधिक निकाय	Lokpal and Lokayuktas Act, 2013लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013	Former CJI / SC Judgeपूर्व मुख्य न्यायाधीश / सुप्रीम कोर्ट जज

Practice Questionsअभ्यास प्रश्न

When was NITI Aayog established?
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
A) 1st January 2014 B) 1st January 2015 C) 15th August 2015 D) 26th January 2015
क) 1 जनवरी 2014 ख) 1 जनवरी 2015 ग) 15 अगस्त 2015 घ) 26 जनवरी 2015
Answer: B (1st January 2015)उत्तर: ख (1 जनवरी 2015)

Which act provides the statutory basis for the National Human Rights Commission (NHRC)?
कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के लिए विधिक आधार प्रदान करता है?
A) Human Rights Protection Act, 1990 B) Protection of Human Rights Act, 1993 C) NHRC Act, 2000 D) Civil Liberties Act, 1995
क) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1990 ख) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ग) एनएचआरसी अधिनियम, 2000 घ) नागरिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1995
Answer: B (Protection of Human Rights Act, 1993)उत्तर: ख (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993)

The concept of Lokpal in India is inspired by the Ombudsman of which country?
भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश के ओम्बुड्समैन से प्रेरित है?
A) Britain B) USA C) Sweden D) Australia
क) ब्रिटेन ख) यूएसए ग) स्वीडन घ) ऑस्ट्रेलिया
Answer: C (Sweden)उत्तर: ग (स्वीडन)

Who is the ex-officio Chairperson of NITI Aayog?
नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
A) President of India B) Prime Minister of India C) Finance Minister D) Cabinet Secretary
क) भारत के राष्ट्रपति ख) भारत के प्रधानमंत्री ग) वित्त मंत्री घ) कैबिनेट सचिव
Answer: B (Prime Minister of India)उत्तर: ख (भारत के प्रधानमंत्री)

Which state in India was the first to establish the institution of Lokayukta?
भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था?
A) Karnataka B) Kerala C) Maharashtra D) Odisha
क) कर्नाटक ख) केरल ग) महाराष्ट्र घ) ओडिशा
Answer: C (Maharashtra)उत्तर: ग (महाराष्ट्र)

Total Questions:कुल प्रश्न: 49 Attempted:प्रयास किए: 0 Correct:सही: 0 Score:स्कोर: 0%

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q1.प्र 1.

When was NITI Aayog established?

नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी?

(A) 1st January 2014(A) 1 जनवरी 2014

(B) 1st January 2015(B) 1 जनवरी 2015

(D) 26th January 2015(D) 26 जनवरी 2015

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Correct Answer: (B) 1st January 2015

सही उत्तर: (B) 1 जनवरी 2015

Detailed Explanation: NITI Aayog (National Institution for Transforming India) was established on January 1, 2015, replacing the erstwhile Planning Commission.

विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।

Why Others Are Wrong: Options A, C, and D mention incorrect years or dates that do not correspond to the official formation of NITI Aayog.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प A, C और D में गलत वर्ष या तिथियां दी गई हैं जो नीति आयोग के गठन से मेल नहीं खातीं।

Memory Tip: Remember: New Year gift of 2015 to India was NITI Aayog!

याद र��ने की टिप: याद रखें: भारत को 2015 का नए साल का तोहफा नीति आयोग था!

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q2.प्र 2.

Who is the ex-officio Chairperson of NITI Aayog?

नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?

(A) President of India(A) भारत के राष्ट्रपति

(B) Prime Minister of India(B) भारत के प्रधानमंत्री

(D) Cabinet Secretary(D) कैबिनेट सचिव

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Correct Answer: (B) Prime Minister of India

सही उत्तर: (B) भारत के प्रधानमंत्री

Detailed Explanation: The Prime Minister of India acts as the Chairperson of NITI Aayog, just like the erstwhile Planning Commission.

विस्तृत व्याख्या: भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे योजना आयोग के करते थे।

Why Others Are Wrong: President is the nominal executive, Finance Minister is a member, and Cabinet Secretary is an administrative head, not the Chairperson.

अन्य ��्यों गलत हैं: राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यकारी हैं, वित्त मंत्री एक सदस्य हैं, और कैबिनेट सचिव एक प्रशासनिक प्रमुख हैं, अध्यक्ष नहीं।

Memory Tip: PM heads both Development and Policy think-tanks in India.

याद रखने की टिप: पीएम भारत में विकास और नीति थिंक-टैंक दोनों का नेतृत्व करते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q3.प्र 3.

Under which Act was the National Human Rights Commission (NHRC) established?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?

(A) Human Rights Protection Act, 1990(A) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1990

(B) Protection of Human Rights Act, 1993(B) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

(D) National Human Rights Act, 2000(D) राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, 2000

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Correct Answer: (B) Protection of Human Rights Act, 1993

सही उत्तर: (B) मानवाधिकार सं��क्षण अधिनियम, 1993

Detailed Explanation: NHRC is a statutory body established on October 12, 1993, under the Protection of Human Rights Act, 1993.

विस्तृत व्याख्या: NHRC एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।

Why Others Are Wrong: Years 1990, 1995, and 2000 do not align with the statutory enactment of the NHRC Act.

अन्य क्यों गलत हैं: वर्ष 1990, 1995 और 2000 NHRC अधिनियम ��े सांविधिक अधिनियमन से मेल नहीं खाते।

Memory Tip: NHRC Act = 1993 (Year of economic reforms footprint and human rights).

याद रखने की टिप: NHRC अधिनियम = 1993 (आर्थिक सुधारों और मानवाधिकारों का वर्ष)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q4.प्र 4.

Who can be appointed as the Chairperson of the NHRC?

NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है?

(A) Any sitting Judge of the Supreme Court(A) सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वर्तमान न्यायाधीश

(B) A retired Chief Justice of India or retired Judge of the Supreme Court(B) भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(D) Any eminent person with political background(D) राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति

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Correct Answer: (B) A retired Chief Justice of India or retired Judge of the Supreme Court

सही उत्तर: (B) भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

Detailed Explanation: According to the amended Protection of Human Rights Act, a retired Chief Justice of India or a retired Judge of the Supreme Court can be appointed as NHRC Chairperson.

विस्तृत व्याख्या: संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को NHRC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

Why Others Are Wrong: Sitting judges cannot hold this post; High Court judges alone without SC criteria are insufficient; political persons are not eligible.

अन्य क्यों गलत हैं: वर्तमान न्यायाधीश इस पद को नहीं संभाल सकते; सुप्रीम कोर्ट के मानदंडों के बिना अकेले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपर्याप्त हैं; राजनीतिक व्यक्ति पात्र नहीं हैं।

Memory Tip: Top job for top judicial minds: Retired CJI or Supreme Court Judge.

याद रखने की टिप: सर्वोच्च न्यायिक दिमागों के लिए शीर्ष नौकरी: सेवानिवृत्त सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q5.प्र 5.

When was the Lokpal and Lokayuktas Act passed by the Parliament?

संसद द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था?

(A) 2011(A) 2011

(B) 2013(B) 2013

(D) 2016(D) 2016

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Correct Answer: (B) 2013

सही उत्तर: (B) 2013

Detailed Explanation: The Lokpal and Lokayuktas Act was passed by Parliament in December 2013, following the massive anti-corruption movement.

विस्तृत व्याख्या: बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद, दिसंबर 2013 में संसद द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था।

Why Others Are Wrong: 2011 was the year of the India Against Corruption movement, 2014 was when it received presidential assent / came into force, 2016 is incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: 2011 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन का वर्ष था, 2014 में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली/लागू हुआ, 2016 गलत है।

Memory Tip: Lokpal Act = 2013 (Remember Anna Hazare movement culmination).

याद रखने की टिप: लोकपाल अधिनियम = 2013 (अन्ना हजारे आंदोलन की पराकाष्ठा याद रखें)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q6.प्र 6.

Who was appointed as the first Chairperson of Lokpal in India?

भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?

(A) Justice H.L. Dattu(A) न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तु

(B) Justice Pinaki Chandra Ghose(B) न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष

(D) Justice A.K. Sikri(D) न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी

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Correct Answer: (B) Justice Pinaki Chandra Ghose

सही उत्तर: (B) न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष

Detailed Explanation: Justice Pinaki Chandra Ghose was sworn in as the first Chairperson of the Lokpal of India in March 2019.

विस्तृत व्याख्या: मार्च 2019 में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई थी।

Why Others Are Wrong: Justice H.L. Dattu became NHRC Chairperson; Ranjan Gogoi and A.K. Sikri held other prominent positions but were not the first Lokpal.

अन्य क्यों गलत हैं: न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तु NHRC अध्यक्ष बने; रंजन गोगोई और ए.के. सिकरी ने अन्य प्रमुख पद संभाले लेकिन पहले लोकपाल नहीं थे।

Memory Tip: P.C. Ghose was the "Ghost" that haunted corruption as 1st Lokpal.

याद रखने की टिप: पी.सी. घोष पहले लोकपाल थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 'प्रेत' जैसी दहशत फैलाई।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्��र 1: मूल स्मरण

Q7.प्र 7.

NITI Aayog is a/an ________ body.

नीति आयोग एक ________ निकाय है।

(A) Constitutional(A) संवैधानिक

(B) Statutory(B) सांविधिक

(D) Judicial(D) न्यायिक

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Correct Answer: (C) Extra-constitutional and non-statutory (Executive)

सही उत्तर: (C) संविधान-्येतर और गैर-सांविधिक (कार्यकारी)

Detailed Explanation: NITI Aayog is neither a constitutional body nor a statutory body. It was formed by an executive resolution of the Union Cabinet.

विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा किया गया था।

Why Others Are Wrong: It has no mention in the Constitution (not constitutional) and no Act passed by Parliament created it (not statutory).

अन्य क्यों गलत हैं: संव��धान में इसका कोई उल्लेख नहीं है (संवैधानिक नहीं) और इसे बनाने के लिए संसद द्वारा कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया है (सांविधिक नहीं)।

Memory Tip: Cabinet Resolution = Executive Body (Like Planning Commission).

याद रखने की टिप: कैबिनेट संकल्प = कार्यकारी निकाय (योजना आयोग की तरह)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q8.प्र 8.

What is the core philosophy underlying the functioning of NITI Aayog?

नीति आयोग के कामकाज के पीछे निहित मुख्य दर्शन क्या है?

(A) Centralized Planning(A) केंद्रीयकृत योजना

(B) Cooperative and Competitive Federalism(B) सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद

(D) Top-down approach of policy formulation(D) नीति निर्माण का टॉप-डाउन दृष्टिकोण

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Correct Answer: (B) Cooperative and Competitive Federalism

सही उत्तर: (B) सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद

Detailed Explanation: Unlike the erstwhile Planning Commission which followed a top-down approach, NITI Aayog promotes 'Cooperative Federalism' through structured support and 'Competitive Federalism' via various developmental indices.

विस्तृत व्याख्या: पूर्ववर्ती योजना आयोग के विपरीत जो टॉप-डाउन दृष्टिकोण का पालन करता था, नीति आयोग संरचित समर्थन के माध्यम से 'सहकारी संघवाद' और विभिन्न विकासात्मक सूचकांकों के माध्यम से 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' को बढ़ावा देता है।

Why Others Are Wrong: Centralized planning and top-down approach belong to the old Planning Commission. Command economy is not India's model.

अन्य क्यों गलत हैं: केंद्रीकृत योजना और टॉप-डाउन दृष्टिकोण पुराने योजना आयोग के थे। कमांड इकॉनमी भारत का मॉडल नहीं है।

Memory Tip: NITI Aayog = Bottom-up + Cooperative & Competitive Federalism.

याद रखने की टिप: नीति आयोग = बॉटम-अप + सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q9.प्र 9.

What is the primary role of the NHRC regarding human rights violations?

मानवाधिकार उल्लंघनों के संबंध में NHRC की प्राथमिक भूमिका क्या है?

(A) Punishing the perpetrators directly with imprisonment(A) अपराधियों को सीधे कारावास की सजा देना

(B) Making recommendations, inquiring into violations, and awarding interim compensation(B) सिफारिशें करना, उल्लंघनों की जांच करना और अंतरिम मुआवजा देना

(D) Prosecuting cases in criminal courts as a public prosecutor(D) लोक अभियोजक के रूप में आपराधिक अदालतों में मुकदमे चलाना

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Correct Answer: (B) Making recommendations, inquiring into violations, and awarding interim compensation

सही उत्तर: (B) सिफारिशें करना, उल्लंघनों की जांच करना और अंतरिम मुआवजा देना

Detailed Explanation: NHRC has recommendatory powers. It can inquire into human rights violations, recommend compensation, or approach courts, but it cannot punish culprits directly.

विस्तृत व्याख्या: NHRC के पास संस्तुति संबंधी शक्तियां है��। यह मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है, मुआवजे की सिफारिश कर सकता है या अदालतों का रुख कर सकता है, लेकिन यह सीधे दोषियों को सजा नहीं दे सकता।

Why Others Are Wrong: NHRC is not a court, cannot punish or prosecute, and does not enact laws (that's Parliament's job).

अन्य क्यों गलत हैं: NHRC कोई अदालत नहीं है, यह सजा या अभियोग नहीं चला सकता, और कानून नहीं बनाता (यह संसद का काम है)।

Memory Tip: NHRC is "Watchdog with teeth (recommendatory powers), but no claws (punitive powers)".

याद रखने की टिप: NHRC "दांतों वाला प्रहरी" है (सिफारिश करने की शक्ति), लेकिन "पंजों वाला नहीं" (दंड देने की शक्ति नहीं)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q10.प्र 10.

What is the jurisdiction of Lokpal with respect to the Prime Minister of India?

भारत के प्रधानमंत्री के संबंध ��ें लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है?

(A) The Prime Minister is completely exempt from Lokpal jurisdiction under all circumstances.(A) प्रधानमंत्री सभी परिस्थितियों में लोकपाल के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह से मुक्त हैं।

(B) The Prime Minister is under Lokpal jurisdiction, except in matters related to international relations, external/internal security, and atomic energy.(B) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी/आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों को छोड़कर प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में हैं।

(C) The Prime Minister can only be investigated after demitting office.(C) प्रधानमंत्री की केवल पद छोड़ने के बाद ही जांच की जा सकती है।

(D) The Prime Minister can be investigated suo motu without any bench quorum.(D) किसी भी पीठ के कोरम के बिना प्रधानमंत्री की स्वतः संज्ञान लेकर जांच की जा सकती है।

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Correct Answer: (B) The Prime Minister is under Lokpal jurisdiction, except in matters related to international relations, external/internal security, and atomic energy.

सही उत्तर: (B) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी/आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों को छोड़कर प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में हैं।

Detailed Explanation: The Lokpal jurisdiction covers the Prime Minister, but inquiries into allegations against the PM relating to international relations, security, public order, atomic energy, and space are excluded.

विस्तृत व्याख्या: लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री शामिल हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित पीएम के खिलाफ आरोपों की जांच बाहर रखी गई है।

Why Others Are Wrong: PM is not exempt completely; inquiry does not have to wait until office is left; special quorum requirements apply for PM investigations.

अन्य क्यों गलत हैं: पीएम ��ूरी तरह से मुक्त नहीं हैं; पद छोड़ने तक जांच का इंतजार नहीं करना पड़ता; पीएम जांच के लिए विशेष कोरम आवश्यकताएं लागू होती हैं।

Memory Tip: PM is under Lokpal, EXCEPT national security and foreign affairs.

याद रखने की टिप: राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों को छोड़कर पीएम लोकपाल के अधीन हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q11.प्र 11.

Who among the following are included in the Governing Council of NITI Aayog?

निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल हैं?

(A) Only Prime Minister and Union Cabinet Ministers(A) केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

(B) Chief Ministers of all States and Lieutenant Governors of Union Territories(B) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्�� शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

(C) Chief Ministers of States and Chief Justices of High Courts(C) राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

(D) Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairman(D) लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति

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Correct Answer: (B) Chief Ministers of all States and Lieutenant Governors of Union Territories

सही उत्तर: (B) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

Detailed Explanation: The Governing Council of NITI Aayog comprises the Prime Minister as Chairperson, all Chief Ministers of States, and Lieutenant Governors of UTs.

विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

Why Others Are Wrong: High Court judges and Parliament presiding officers have no role in NITI Aayog's Governing Council.

अन्य क्यों गलत हैं: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संसद पीठासीन अधिकारियों की नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कोई भूमिका नहीं है।

Memory Tip: Governing Council = PM + All CMs + All UT Lt. Governors (Team India concept).

याद रखने की टिप: गवर्निंग काउंसिल = पीएम + सभी सीएम + सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (टीम इंडिया अवधारणा)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q12.प्र 12.

What is the tenure of the Chairperson and Members of the National Human Rights Commission (NHRC)?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 5 years or until 65 years of age, whichever is earlier(A) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

(B) 3 years or until 70 years of age, whichever is earlier(B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

(D) 5 years or until 70 years of age, whichever is earlier(D) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

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Correct Answer: (B) 3 years or until 70 years of age, whichever is earlier

सही उत्तर: (B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

Detailed Explanation: Originally 5 years, the tenure was amended by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 to 3 years or until they attain 70 years of age, whichever is earlier. They are also eligible for re-appointment.

विस्तृत व्याख्या: मूल रूप से 5 वर्ष, मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) ��धिनियम, 2019 द्वारा कार्यकाल को बदलकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) कर दिया गया था। वे पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र हैं।

Why Others Are Wrong: 5 years and 65 years are terms associated with UPSC or Election Commission, not the amended NHRC rules.

अन्य क्यों गलत हैं: 5 वर्ष और 65 वर्ष यूपीएससी या चुनाव आयोग से जुड़े कार्यकाल हैं, संशोधित NHRC नियमों से नहीं।

Memory Tip: NHRC: 3 years tenure, up to 70 years age limit (Post-2019 amendment).

याद रखने की टिप: NHRC: 3 वर्ष का कार्यकाल, 70 वर्ष तक की आयु सीमा (2019 संशोधन के बाद)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q13.प्र 13.

How many judicial members are prescribed for the Lokpal composition?

लोकपाल की संरचना के लिए कितने न्यायिक सदस्यों निर्धारित किए गए हैं?

(A) Maximum 2(A) अधिकतम 2

(B) Exactly 4, out of which 50% must be judicial(B) ठीक 4, जिनमें से 50% न्यायिक होने चाहिए

(D) All members must be judicial(D) सभी सदस्य न्यायिक होने चाहिए

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Correct Answer: (C) Maximum 8 members, out of which 50% must be judicial

सही उत्तर: (C) अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें से 50% न्यायिक होने चाहिए

Detailed Explanation: The Lokpal consists of a Chairperson and a maximum of 8 members, of which 50% must be judicial members. Also, 50% of members must be from SC/ST/OBC/Minorities/Women.

विस्तृत व्��ाख्या: लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। साथ ही, 50% सदस्य SC/ST/OBC/अल्पसंख्यकों/महिलाओं से होने चाहिए।

Why Others Are Wrong: Other options misquote the statutory strength of 8 members and the 50% judicial requirement.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प 8 सदस्यों की सांविधिक संख्या और 50% न्यायिक आवश्यकता का गलत हवाला देते हैं।

Memory Tip: Lokpal = 1 Chair + Max 8 Members (50% Judicial + 50% Diversity).

याद रखने की टिप: लोकपाल = 1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक + 50% विविधता)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q14.प्र 14.

Who appoints the Chairperson and members of the National Human Rights Commission?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

(A) The Chief Justice of India directly(A) सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश

(B) The President of India on the recommendations of a high-powered committee(B) एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति

(D) Parliament by a two-thirds majority resolution(D) दो-तिहाई बहुमत के प्रस्ताव द्��ारा संसद

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Correct Answer: (B) The President of India on the recommendations of a high-powered committee

सही उत्तर: (B) एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति

Detailed Explanation: The President appoints NHRC members based on recommendations made by a 6-member committee headed by the Prime Minister.

विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6-सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर NHRC सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।

Why Others Are Wrong: CJI doesn't appoint directly; PM alone doesn't make the call; Parliament doesn't pass resolutions for this appointment.

अन्य क्यों गलत हैं: CJI सीधे नियुक्ति नहीं करते; अकेले पीएम फैसला नहीं लेते; संसद इस नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित नहीं करती��

Memory Tip: President appoints, but PM-led committee selects.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन पीएम की अगुवाई वाली समिति चयन करती है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q15.प्र 15.

Consider the following statements regarding NITI Aayog:
1. It is a constitutional body established under Article 280.
2. The Vice-Chairperson of NITI Aayog is appointed by the Prime Minister.
3. It includes Regional Councils formed for specific tenure.
Which of the statements given above is/are correct?

नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
3. इसमें विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित क्षेत्रीय परिषदें शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because Article 280 relates to the Finance Commission, whereas NITI Aayog is a non-constitutional, executive body. Statements 2 and 3 are correct: Vice-Chairperson is appointed by the PM, and Regional Councils can be convened by the Prime Minister for specific issues/regions.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, जबकि नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक, कार्यकारी निकाय है। कथन 2 और 3 सही हैं: उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और विशिष्ट मुद्दों/क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जा सकता है।

Why Others Are Wrong: Statement 1 makes the options containing 1 incorrect, leaving only option (B).

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 वाले विकल्प गलत हो जाते हैं, जिससे केवल विकल्प (B) बचता है।

Memory Tip: Article 280 = Finance Commission (Not NITI Aayog).

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 280 = वित्त आयोग (नीति आयोग नहीं)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q16.प्र 16.

Consider the following statements regarding the National Human Rights Commission (NHRC):
1. It is a multi-member body consisting of a Chairperson and five whole-time members.
2. The Chairperson must always be a serving Judge of the Supreme Court.
3. The recommendations made by NHRC are binding on the concerned government.
Which of the statements given above is/are correct?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक अध्यक्ष और पांच पूर्णकालिक सदस्यों वाला एक बहु-सदस्यीय निकाय है।
2. अध्यक्ष हमेशा सुप्रीम कोर्ट का एक सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए।
3. NHRC द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित सरकार पर बाध्यकारी होती हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) None(A) कोई नहीं

(B) 1 only(B) केवल 1

(D) 2 and 3 only(D) केवल 2 और 3

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Correct Answer: (A) None

सही उत्तर: (A) कोई नहीं

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because NHRC consists of a Chairperson and *three* whole-time members (plus 7 deemed/ex-officio members). Statement 2 is incorrect because the Chairperson must be a *retired* CJI or SC judge, not serving. Statement 3 is incorrect because NHRC recommendations are *advisory and recommendatory*, not binding.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि NHRC में एक अध्यक्ष और *तीन* पूर्णकालिक सदस्य (साथ ही 7 पदेन सदस्य) होते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि अध्यक्ष सेवारत नहीं, बल्कि *सेवानिवृत्त* CJI या SC न्यायाधीश होना चा��िए। कथन 3 गलत है क्योंकि NHRC की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, बल्कि *सलाहकार प्रकृति* की होती हैं।

Why Others Are Wrong: All three statements contain factual inaccuracies regarding NHRC composition and powers.

अन्य क्यों गलत हैं: तीनों कथनों में NHRC की संरचना और शक्तियों के संबंध में तथ्यात्मक अशुद्धियाँ हैं।

Memory Tip: NHRC: Retired judge, advisory only, 3 whole-time members.

याद रखने की टिप: NHRC: सेवानिवृत्त न्यायाधीश, केवल सलाहकार, 3 पूर्णकालिक सदस्य।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q17.प्र 17.

Consider the following statements regarding the selection committee for Lokpal:
1. The Prime Minister is the chairperson of the Selection Committee.
2. The Leader of Opposition in Lok Sabha is a member of the committee.
3. The Chief Justice of India or an eminent jurist nominated by CJI is a member.
Which of the statements given above are correct?

लोकपाल के लिए चयन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं।
2. लोकसभा में विपक्ष के नेता समिति के सदस्य होते हैं।
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश या CJI द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद् सदस्य होते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements are correct. The Lokpal selection committee consists of: PM (Chairperson), Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, CJI (or sitting SC judge nominated by CJI), and an eminent jurist (nominated by President on recommendation of first 4 members).

विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। लोकपाल चयन समिति में शामिल हैं: पीएम (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, CJI (या CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश), और एक प्रख्यात न्यायविद् (पहले 4 सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित)।

Why Others Are Wrong: Since all statements 1, 2, and 3 are correct, options excluding any of them are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, इसलिए उनमें से किसी को भी बाहर करने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Lokpal Selection Committee: PM + Speaker + LoP + CJI + Jurist.

याद रखने की टिप: लोकपाल चयन समिति: पीएम + अध्यक्ष + विपक्ष के नेता + सीजेआई + न्यायविद्।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q18.प्र 18.

Which of the following bodies are considered Statutory Bodies?
1. National Human Rights Commission (NHRC)
2. Central Information Commission (CIC)
3. NITI Aayog
4. Lokpal
Select the correct answer using the code below:

निम्नलिखित में से किन निकायों को सांविधिक निकाय माना जाता है?
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
2. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
3. नीति आयोग
4. लोकपाल
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2 and 3 only(A) केवल 1, 2 और 3

(B) 1, 2 and 4 only(B) केवल 1, 2 और 4

(D) 1, 3 and 4 only(D) केवल 1, 3 और 4

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Correct Answer: (B) 1, 2 and 4 only

सही उत्तर: (B) केवल 1, 2 और 4

Detailed Explanation: NHRC (Protection of Human Rights Act 1993), CIC (RTI Act 2005), and Lokpal (Lokpal and Lokayuktas Act 2013) are statutory bodies created by acts of Parliament. NITI Aayog is an executive (non-statutory) body.

विस्तृत व्याख्या: NHRC (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993), CIC (RTI अधिनियम 2005), और लोकपाल (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013) संसद के अधिनियमों द्वारा बनाए गए सांविधिक निकाय हैं। नीति आयोग एक कार्यकारी (गैर-सांविधिक) निकाय है।

Why Others Are Wrong: Since NITI Aayog (item 3) is executive and not statutory, any option including 3 is incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि नीति आयोग (पॉइंट 3) कार्यकारी है और सांविधिक नहीं, इसलिए 3 को शामिल करने वाला कोई भी विकल्प गलत है।

Memory Tip: Act passed = Statutory (NHRC, CIC, Lokpal). Executive resolution = Non-statutory (NITI Aayog).

याद रखने की टिप: अधिनियम पारित = सांवि��िक (NHRC, CIC, लोकपाल)। कार्यकारी संकल्प = गैर-सांविधिक (नीति आयोग)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q19.प्र 19.

Consider the following statements regarding the powers of Lokpal:
1. Lokpal has the power of superintendence and direction over CBI in respect of cases referred by Lokpal.
2. Lokpal can suo motu initiate inquiry against any public servant without any complaint.
Which of the statements given above is/are correct?

लोकपाल की शक्तियों के संबंध में न��म्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति है।
2. लोकपाल किसी भी शिकायत के बिना किसी भी लोक सेवक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Lokpal has powers of superintendence and direction over the CBI for cases referred to it. Statement 2 is incorrect because the 2013 Act was amended to remove anonymous or arbitrary complaints; Lokpal cannot initiate a formal inquiry on its *own* without a proper complaint process / preliminary scrutiny mechanism.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: लोकपाल के पास इसे संदर्भित मामलों के लिए सीबीआई पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि अनाम या मनमानी शिकायतों को हटाने के लिए 2013 अधिनियम में संशोधन किया गया था; लोकपाल उचित शिकायत प्रक्रिया / प्रारंभिक जांच तंत्र के ��िना *खुद* से औपचारिक जांच शुरू नहीं कर सकता।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is false as Lokpal does not possess unrestricted suo motu inquiry powers without complaints.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 गलत है क्योंकि लोकपाल के पास बिना शिकायतों के अनियंत्रित स्वतः संज्ञान जांच की शक्तियां नहीं हैं।

Memory Tip: Lokpal commands CBI for referred cases, but needs proper complaint channels.

याद रखने की टिप: लोकपाल संदर्भित मामलों के लिए सीबीआई को नियंत्रित करता है, लेकिन इसके लिए उचित शिकायत चैनलों की आवश्यकता होती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q20.प्र 20.

Consider the following statements regarding the National Human Rights Commission:
1. It can investigate human rights violations suo motu or upon a petition presented to it.
2. It has the power to visit jails and detention centres to study the living conditions of inmates.
3. It can punish persons found guilty of human rights violation with rigorous imprisonment.
Which of the statements given above are correct?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह स्वतः संज्ञान लेकर या इसके समक्ष प्रस्तुत याचिका पर मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है।
2. इसके पास कैदियों की रहने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों और हिरासत केंद्रों का दौरा करने की शक्ति है।
3. यह मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कठोर कारावास की सजा दे सकता है।
ऊपर दिए गए कथन��ं में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statements 1 and 2 are correct: NHRC can take suo motu cognizance and visit jails. Statement 3 is incorrect because NHRC is not a court and has no punitive powers (cannot imprison anyone).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: NHRC स्वतः संज्ञान ले सकता है और जेलों का दौरा कर सकता है। कथन 3 गलत है क्योंकि NHRC कोई अ��ालत नहीं है और इसके पास कोई दंडात्मक शक्तियां नहीं हैं (यह किसी को कैद नहीं कर सकता)।

Why Others Are Wrong: Statement 3 makes options (B), (C), and (D) incorrect because NHRC lacks judicial penal authority.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 विकल्पों (B), (C) और (D) को गलत बनाता है क्योंकि NHRC के पास न्यायिक दंडात्मक अधिकार नहीं हैं।

Memory Tip: NHRC visits jails to check conditions, not to lock people up!

याद रखने की टिप: NHRC स्थिति की जांच के लिए जेलों का दौरा करता है, लोगों को बंद करने के लिए नहीं!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q21.प्र 21.

Consider the following statements regarding NITI Aayog's composition:
1. The Prime Minister is the Chairperson.
2. The Chief Ministers of all States and Union Territories with legislatures are members.
3. Full-time members enjoy the rank of Union Cabinet Minister.
Which of the statements given above are correct?

नीति आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं।
2. विधानमंडलों वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं।
3. पूर्णकालिक सदस्यों को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements are correct. PM is Chairperson, Governing Council includes all State CMs and UTs with legislatures (Delhi, Puducherry, J&K), and full-time members hold the rank of Union Cabinet Minister.

विस्तृत व्याख्��ा: सभी कथन सही हैं। पीएम अध्यक्ष हैं, गवर्निंग काउंसिल में विधानमंडलों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) वाले सभी राज्य सीएम और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, और पूर्णकालिक सदस्यों के पास केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है।

Why Others Are Wrong: Since all statements 1, 2, and 3 accurately describe NITI Aayog's composition, options omitting any are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कथन 1, 2 और 3 तीनों नीति आयोग की संरचना का सटीक वर्णन ��रते हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: NITI Aayog: PM Chair, CMs + Legislative UTs in Governing Council, Cabinet rank for full-time members.

याद रखने की टिप: नीति आयोग: पीएम अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल में सीएम + विधायी केंद्र शासित प्रदेश, पूर्णकालिक सदस्यों के लिए कैबिनेट रैंक।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q22.प्र 22.

Assertion (A): NITI Aayog acts as a "think-tank" of the Government of India, providing both directional and policy inputs.
Reason (R): NITI Aayog allocates financial resources to various states, replacing the erstwhile role of the Planning Commission.

अभिकथन (A): नीति आयोग भारत सरकार के "थिंक-टैंक" के रूप में कार्य करता है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है।
कारण (R): नीति आयोग योजना आयोग की पूर्ववर्ती भूमिका को प्रतिस्थापित करते हुए विभिन्न राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करता है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A)(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is true: NITI Aayog is designed as a policy think-tank. Reason (R) is false because NITI Aayog does *not* have the power to allocate financial resources to states (that power rests with the Finance Commission and Ministry of Finance). The Planning Commission had that power, but NITI Aayog shed it.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है: नीति आयोग को एक नीतिगत थिंक-टैंक के रूप में डिजाइन किया गया है। कारण (R) असत्य है क्योंकि नीति आयोग के पास राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने की शक्ति *नहीं* है (वह शक्ति वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय के पास है)। योजना आयोग के पास वह शक्ति थी, लेकिन नीति आयोग ने इसे छोड�� दिया।

Why Others Are Wrong: Since Reason is factually incorrect, options (A), (B), and (D) are automatically ruled out.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कारण तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसलिए विकल्प (A), (B) और (D) स्वतः ही खारिज हो जाते हैं।

Memory Tip: NITI Aayog = Think Tank ONLY (No fund allocation power).

याद रखने की टिप: नीति आयोग = केवल थिंक टैंक (कोई फंड आवंटन शक्ति नहीं)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q23.प्र 23.

Assertion (A): The National Human Rights Commission (NHRC) cannot investigate a complaint after the expiry of one year from the date on which the act constituting violation is alleged to have been committed.
Reason (R): The Protection of Human Rights Act bars NHRC from entertaining old complaints to ensure promptness and availability of credible evidence.

अभिकथन (A): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) उल्लंघन करने वाले ��ृत्य के कथित होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी शिकायत की जांच नहीं कर सकता है।
कारण (R): मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम शीघ्रता और विश्वसनीय साक्ष्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NHRC को पुरानी शिकायतों पर विचार करने से रोकता है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Section 36(2) of the Protection of Human Rights Act stipulates that NHRC shall not inquire into any matter after the expiry of one year from the date on which the act of human rights violation is alleged to have been committed. This limitation rule is designed to prevent stale claims and ensure verifiable evidence.

विस्तृत व्याख्या: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36(2) में यह प्रावधान है कि NHRC मानवाधिकार उल्लंघन के कृत्य के कथित होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा। यह सीमा नियम पुराने दावों को रोकने और सत्यापन योग्य साक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए है।

Why Others Are Wrong: Since both statements are legally correct and (R) logically explains why the 1-year limitation exists in (A), options B, C, and D are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि दोनों कथन कानूनी रूप से सही हैं और (R) तार्किक रूप से बताता ��ै कि (A) में 1 वर्ष की सीमा क्यों मौजूद है, इसलिए विकल्प B, C और D गलत हैं।

Memory Tip: NHRC time limit: File within 1 year, or forget it!

याद रखने की टिप: NHRC समय सीमा: 1 साल के भीतर फाइल करें, वरना भूल जाएं!

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q24.प्र 24.

Assertion (A): Lokpal has jurisdiction to inquire into allegations of corruption against the Prime Minister.
Reason (R): The inclusion of the Prime Minister under Lokpal jurisdiction is subject to certain exclusions concerning national security, international relations, and atomic energy.

अभिकथन (A): लोकपाल के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का क्षेत्राधिकार है।
कारण (R): लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को शामिल करना राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ बहिष्करणों के अधीन है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are true. The PM *is* under Lokpal jurisdiction (making A true), but this jurisdiction comes with specific caveats and exclusions regarding sensitive domains like defense, atomic energy, and foreign affairs, which explains the extent of the PM's coverage (making R the correct explanation).

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। पीएम वास्तव में लोकपाल के दायरे में हैं (A को सत्य बनाते हैं), लेकिन इस क्षेत्राधिकार में रक्षा, परमाणु ऊर्जा और विदेशी मामलों जैसे संवेदनशील डोमेन से संबंधित विशिष्ट चेतावनियाँ और बहिष्करण शामिल हैं, जो पीएम के कवरेज की सीमा को स्पष्ट करता है (R को सही स्पष्टीकरण बनाता है)।

Why Others Are Wrong: Since both statements are legally accurate and (R) provides the qualifying condition for (A), other options are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि दोनों कथन कानूनी रूप से सटीक हैं और (R) (A) के लिए योग्य स्थिति प्रदान करता है, अन्य विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: PM is under Lokpal, but with national security shield exceptions.

याद रखने की टिप: पीएम लोकप��ल के अधीन हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ढाल अपवादों के साथ।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q25.प्र 25.

Assertion (A): NITI Aayog's recommendations are non-binding on the Central and State governments.
Reason (R): NITI Aayog is purely an advisory, consultative body without any executive funding allocation authority.

अभिकथन (A): नीति आयोग की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी न��ीं हैं।
कारण (R): नीति आयोग विशुद्ध रूप से एक सलाहकार, परामर्शदात्री निकाय है जिसके पास कोई कार्यकारी निधि आवंटन प्राधिकरण नहीं है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) असत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both statements are correct. NITI Aayog is a policy think-tank providing recommendations that governments are free to accept or reject (making A true). This non-binding nature stems directly from its advisory, non-financial mandate (making R the correct explanation).

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। नीति आयोग एक नीतिगत थिंक-टैंक है जो ऐसी सिफारिशें प्रदान करता है जिन्हें सरकारें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं (A को सत्य बनाते हैं)। य�� गैर-बाध्यकारी प्रकृति सीधे इसके सलाहकार, गैर-वित्तीय जनादेश से उपजी है (R को सही स्पष्टीकरण बनाता है)।

Why Others Are Wrong: Since both assertions and reasons accurately depict NITI Aayog's advisory nature, options B, C, and D are wrong.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि दोनों अभिकथन और कारण नीति आयोग की सलाहकार प्रकृति का सटीक चित्रण करते हैं, इसलिए विकल्प B, C और D गलत हैं।

Memory Tip: Advisory body = Recommendations are non-binding.

याद रखने की टिप: सलाहकार निकाय = सिफारिशें गैर-बाध्यकारी हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q26.प्र 26.

Assertion (A): The National Human Rights Commission cannot inquire into any matter which is pending before a State Human Rights Commission.
Reason (R): To avoid overlapping jurisdiction and duplication of inquiries, the Protection of Human Rights Act bars simultaneous inquiries by NHRC and SHRC.

अभिकथन (A): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता है जो राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित है।
कारण (R): अतिव्यापि क्षेत्राधिकार और जांच की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम NHRC और SHRC द्वारा एक साथ जांच पर रोक लगाता है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Section 36(1) of the Protection of Human Rights Act explicitly states that NHRC shall not inquire into any matter pending before a State Human Rights Commission or any other statutory Commission. The reason correctly explains the legislative intent behind this bar to avoid conflict and duplication.

विस्तृत व्याख्या: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36(1) स्पष्ट रूप से कहती है कि NHRC राज्य मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य सांविधिक आयोग के समक्ष लंबित किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा। कारण इस रोक के पीछे विधायी मंशा को सही ढंग से समझाता है ताकि संघर्ष और पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

Why Others Are Wrong: Since both statements are legally accurate and (R) correctly explains (A), options B, C, and D are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि दोनों कथन कानूनी रूप से सटीक हैं और (R) सही ढंग से (A) की व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प B, C और डी गलत हैं।

Memory Tip: SHRC investigating? NHRC steps back to prevent duplication.

याद रखने की टिप: SHRC जांच कर रहा है? पुनरावृत्ति रोकने के लिए NHRC पीछे हट जाता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q27.प्र 27.

Assertion (A): Lokpal can initiate a preliminary inquiry against public servants without granting them an opportunity of being heard in the preliminary stage.
Reason (R): The principles of natural justice do not apply during the preliminary inquiry stage of anti-corruption investigations under the Lokpal Act.

अभिकथन (A): लोकपाल प्रारंभिक चरण में सुनवाई का अवसर दिए बिना लोक सेवकों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है।
कारण (R): लोकपाल अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार विरोधी जांच के प्रारंभिक जांच चरण के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्या��्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is true: Lokpal can order a preliminary inquiry, and under the Act, before ordering an investigation, the public servant concerned is given an opportunity of being heard. However, Reason (R) is false because principles of natural justice *do* apply (specifically, the Act mandates providing an opportunity of being heard before deciding on a full investigation).

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सत्य है: लोकपाल प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है, और अधिनियम के तहत, जांच का आदेश देने से पहले, संबंधित लोक सेवक को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। हालाँकि, कारण (R) असत्य है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू *होते हैं* (विशेष रूप से, अधिनियम पूर्ण जांच का निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य करता है)।

Why Others Are Wrong: Since Reason (R) claims natural justice principles do not apply (which is legally incorrect in investigative statutes where opportunity of being heard is mandated), options A, B, and D are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कारण (R) दावा करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं (जो जांच कानूनों में कानूनी रूप से गलत है जहाँ सुनवाई का अवसर अनिवार्य है), विकल्प A, B और D गलत हैं।

Memory Tip: Natural justice applies: Lokpal gives opportunity of being heard before full investigation.

याद रखने की टिप: प्राकृतिक न्याय लागू होता है: पूर्ण जांच से पहले लोकपाल सुनवाई का अवसर देता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q28.प्र 28.

Assertion (A): The Chairperson of NITI Aayog has the casting vote in case of a tie in meetings.
Reason (R): The Prime Minister, as Chairperson, exercises overall superintendence and direction over the policy formulation and functioning of NITI Aayog.

अभिकथन (A): बैठकों में टाई होने की स्थिति में नीति आयोग के अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है।
Reason (R): प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के रूप में, नीति आयोग के नीति निर्माण और कामकाज पर समग्र अधीक्षण और निर्देशन का प्रयोग करते हैं।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (D) (A) is false, but (R) is true

सही उत्तर: (D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

Detailed Explanation: Assertion (A) is false: NITI Aayog is a consultative, advisory think-tank that operates through consensus rather than formal voting where casting votes arise. Reason (R) is true because the Prime Minister, as Chairperson, exercises overall leadership and direction.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) असत्य है: नीति आयोग एक परामर्शदात्री, सलाहकार थिंक-टैंक है जो औपचारिक मतदान के बजाय आम सहमति से काम करता है जहाँ निर्णायक मत की आवश्यकता हो। कारण (R) सत्य है क्��ोंकि प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के रूप में, समग्र नेतृत्व और निर्देशन का प्रयोग करते हैं।

Why Others Are Wrong: Since (A) is factually incorrect regarding voting and casting votes in NITI Aayog, options A, B, and C are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि नीति आयोग में मतदान और निर्णायक मत के संबंध में (A) तथ्यात्मक रूप से गलत है, इसलिए विकल्प A, B और C गलत हैं।

Memory Tip: NITI Aayog works on consensus, not parliamentary-style voting/casting votes.

याद रखने की टिप: नीति आयोग आम सहमति पर काम करता है, संसदीय शैली के मतदान/निर्णायक मत पर नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q29.प्र 29.

Match the following bodies with their year of establishment/enactment:
a. National Human Rights Commission 1. 2013
b. NITI Aayog 2. 1993
c. Lokpal and Lokayuktas Act 3. 2015
Select the correct match:

निम्नलिखित निक��यों को उनकी स्थापना/अधिनियमन के वर्ष के साथ सुमेलित करें:
a. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1. 2013
b. नीति आयोग 2. 1993
c. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 3. 2015
सही मिलान चुनें:

(A) a-2, b-3, c-1(A) a-2, b-3, c-1

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-1, c-3(D) a-2, b-1, c-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-1

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-1

Detailed Explanation: NHRC was established in 1993 (a-2). NITI Aayog was established on 1st January 2015 (b-3). Lokpal Act was passed in December 2013 (c-1).

विस्तृत व्��ाख्या: NHRC की स्थापना 1993 में हुई थी (a-2)। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी (b-3)। लोकपाल अधिनियम दिसंबर 2013 में पारित किया गया था (c-1)।

Why Others Are Wrong: Other options mix up the years of establishment for NHRC, NITI Aayog, and Lokpal.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प NHRC, नीति आयोग और लोकपाल के स्थापना वर्षों को आपस में मिलाते हैं।

Memory Tip: NHRC(1993) -> Lokpal(2013) -> NITI Aayog(2015).

याद रखने की टिप: NHRC(1993) -> लोकपाल(2013) -> नीति आयोग(2015)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q30.प्र 30.

Match the following positions with their respective institutions:
a. Chief Executive Officer (CEO) 1. NHRC
b. Chairperson (Retired CJI/Judge) 2. Lokpal
c. Chairperson (Judicial & 50% quota) 3. NITI Aayog
Select the correct match:

निम्नलिखित पदों को उनके संबंधित संस्थानों के साथ सुमेलित करें:
a. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) 1. NHRC
b. अध्यक्ष (सेवानिवृत्त CJI/न्यायाधीश) 2. लोकपाल
c. अध्यक्ष (न्यायिक और 50% कोटा) 3. नीति आयोग
सही मिलान चुनें:

(A) a-3, b-1, c-2(A) a-3, b-1, c-2

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-3, b-1, c-2

सही उत्तर: (A) a-3, b-1, c-2

Detailed Explanation: CEO is a key administrative post in NITI Aayog (a-3). NHRC Chairperson is a retired CJI or Supreme Court Judge (b-1). Lokpal Chairperson heads an anti-corruption body with 50% judicial requirement (c-2).

विस्तृत व्याख्या: CEO नीति आयोग में एक प्रमुख प्रशासनिक पद है (a-3)। NHRC अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त CJI या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं (b-1)। लोकपाल अध्यक्ष 50% न्यायिक आवश्यकता वाले भ्रष्टाचार विरोधी निकाय का नेतृत्व करते हैं (c-2)।

Why Others Are Wrong: Other options incorrectly match administrative heads and judicial qualifications across bodies.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प प्रशासनिक प्रमुखों और न्यायिक योग्यताओं को निकायों में गलत तरीके से मिलाते हैं।

Memory Tip: CEO = NITI Aayog; Retired CJI = NHRC; Lokpal = Anti-corruption judicial chairperson.

याद रखने की टिप: CEO = नीति आयोग; सेवानिवृत्त सीजेआई = एनएचआरसी; लोकपाल = भ्रष्टाचार विरोधी न्यायिक अध्यक्ष।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q31.प्र 31.

Match the following legal Acts with their respective institutions:
a. Protection of Human Rights Act 1. Lokpal and Lokayuktas Act
b. Lokpal Act 2. Cabinet Resolution
c. NITI Aayog Formation 3. Protection of Human Rights Act
Select the correct match:

निम्नलिखित कानूनी अधिनियमों को उनके संबंधित संस्थानों के साथ सुमेलित करें:
a. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम
b. लोकपाल अधिनियम 2. कैबिनेट संकल्प
c. नीति आयोग का गठन 3. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
सही मिलान चुनें:

(A) a-3, b-1, c-2(A) a-3, b-1, c-2

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-3, b-2, c-1(D) a-3, b-2, c-1

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-3, b-1, c-2

सही उत्तर: (A) a-3, b-1, c-2

Detailed Explanation: Protection of Human Rights Act created NHRC (a-3). Lokpal and Lokayuktas Act created Lokpal (b-1). NITI Aayog was formed by a Cabinet Resolution (c-2).

विस्तृत व्याख्या: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ने NHRC बनाया (a-3)। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ने लोकपाल बनाया (b-1)। नीति आयोग का गठन कैबिनेट संकल्प द्वारा किया गया था (c-2)।

Why Others Are Wrong: Other options interchange statutory acts with executive resolutions.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प सांविधिक अधिनियमों को कार्यका��ी संकल्पों के साथ आपस में बदलते हैं।

Memory Tip: NHRC (1993 Act), Lokpal (2013 Act), NITI Aayog (Cabinet Resolution).

याद रखने की टिप: NHRC (1993 अधिनियम), लोकपाल (2013 अधिनियम), नीति आयोग (कैबिनेट संकल्प)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q32.प्र 32.

Match the following constitutional/statutory roles with their corresponding heads:
a. Chairperson, Governing Council 1. Lokpal
b. Chairperson, Selection Committee for Lokpal 2. Prime Minister (for NITI Aayog)
c. Chairperson, NHRC Selection Committee 3. Prime Minister (for NHRC)
Select the correct match:

निम्नलिखित संवैधानिक/सांविधिक भूमिकाओं को उनके संबंधित प्रमुखों के साथ सुमेलित करें:
a. अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल 1. लोकपाल
b. अध्यक्ष, लोकपाल चयन समिति 2. प्रधानमंत्री (नीति आयोग के लिए)
c. अध्यक्ष, NHRC चयन समिति 3. प्रधानमंत्री (NHRC के लिए)
सही मिलान चुनें:

(A) a-2, b-2, c-3(A) a-2, b-2, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-3, b-1, c-2(D) a-3, b-1, c-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-2, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-2, c-3

Detailed Explanation: The Prime Minister is Chairperson of NITI Aayog's Governing Council (a-2). The Prime Minister also heads the Lokpal Selection Committee (b-2) and the NHRC Selection Committee (c-3).

विस्तृत व्याख्या: प्रधानमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं (a-2)। प्रधानमंत्री लोकपाल चयन समिति (b-2) और NHRC चयन समिति (c-3) के भी प्रमुख हैं।

Why Others Are Wrong: Other options incorrectly assign committee chairmanships to non-PM authorities.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प गैर-पीएम प्राधिकरणों को समिति की अध्यक्षता गलत तरीके से सौंपते हैं।

Memory Tip: PM is the common thread heading NITI Aayog, Lokpal selection, and NHRC selection committees.

याद रखने की टिप: पीएम नीति आयोग, लोकपाल चयन और NHRC चयन समितियों का नेतृत्व करने वाली सामान्य कड़ी हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q33.प्र 33.

Match the nature of jurisdiction/powers with the respective body:
a. Advisory / Consultative only 1. National Human Rights Commission
b. Quasi-judicial inquiry and recommendatory powers 2. Lokpal
c. Investigating anti-corruption cases with prosecution wings 3. NITI Aayog
Select the correct match:

क्षेत्राधिकार/शक्तियों की प्रकृति को संबंधित निकाय के साथ सुमेलित करें:
a. केवल सलाहकार / परामर्शदात्री 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आय��ग
b. अर्ध-न्यायिक जांच और संस्तुति शक्तियां 2. लोकपाल
c. अभियोजन विंग के साथ भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जांच 3. नीति आयोग
सही मिलान चुनें:

(A) a-3, b-1, c-2(A) a-3, b-1, c-2

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-3, b-2, c-1(D) a-3, b-2, c-1

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Correct Answer: (A) a-3, b-1, c-2

सही उत्तर: (A) a-3, b-1, c-2

Detailed Explanation: NITI Aayog is purely advisory (a-3). NHRC exercises quasi-judicial inquiry and recommends compensation (b-1). Lokpal investigates anti-corruption cases and works with agencies like CBI (c-2).

विस्तृत व्या��्या: नीति आयोग विशुद्ध रूप से सलाहकार है (a-3)। NHRC अर्ध-न्यायिक जांच करता है और मुआवजे की सिफारिश करता है (b-1)। लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जांच करता है और सीबीआई जैसी एजेंसियों के साथ काम करता है (c-2)।

Why Others Are Wrong: Other options mix up advisory, quasi-judicial, and anti-corruption investigative powers.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प सलाहकार, अर्ध-न्यायिक और भ्रष्टाचार विरोधी जांच शक्तियों को मिलाते हैं।

Memory Tip: NITI = Think Tank; NHRC = Human Rights Watchdog; Lokpal = Anti-corruption Ombudsman.

याद रखने की टिप: नीति = थिंक टैंक; NHRC = मानवाधिकार प्रहरी; लोकपाल = भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q34.प्र 34.

Match the tenure/age limits correctly:
a. NHRC Chairperson/Members 1. 5 years or 65 years
b. UPSC Chairman/Members 2. 3 years or 70 years
c. Lokpal Chairperson/Members 3. 5 years or 70 years
Select the correct match:

कार्यकाल/आयु सीमा का सही मिलान करें:
a. NHRC अध्यक्ष/सदस्य 1. 5 वर्ष या 65 वर्ष
b. यूपीएससी अध्यक्ष/सदस्य 2. 3 वर्ष या 70 वर्ष
c. लोकपाल अध्यक्ष/सदस्य 3. 5 वर्ष या 70 वर्ष
सही मिलान चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: NHRC tenure is 3 years or 70 years of age (a-2). UPSC tenure is 5 years or 65 years of age (b-1). Lokpal tenure is 5 years or 70 years of age (c-3).

विस्तृत व्याख्या: NHRC का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है (a-2)। यूपीएससी का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है (b-1)। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है (c-3)।

Why Others Are Wrong: Other options mix up tenure years and age caps across constitutional and statutory commissions.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य विकल्प संवैधानिक और सांविधिक आयोगों मे�� कार्यकाल के वर्षों और आयु सीमा को मिलाते हैं।

Memory Tip: NHRC = 3/70; UPSC = 5/65; Lokpal = 5/70.

याद रखने की टिप: NHRC = 3/70; यूपीएससी = 5/65; लोकपाल = 5/70।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: मिलान करें

Q35.प्र 35.

Match the following bodies with their classification:
a. NITI Aayog 1. Statutory Body
b. National Human Rights Commission 2. Executive Body
c. Central Vigilance Commission (CVC) 3. Statutory Body (via 2003 Act)
Select the correct match:

निम्नलिखित निकायों को उनके वर्गीकरण के साथ सुमेलित करें:
a. नीति आयोग 1. सांविधिक निकाय
b. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2. कार्यकारी निकाय
c. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) 3. सांविधिक निकाय (2003 अधिनियम के माध्यम से)
सही मिलान चुनें:

(A) a-2, b-1, c-3(A) a-2, b-1, c-3

(B) a-1, b-2, c-3(B) a-1, b-2, c-3

(D) a-2, b-3, c-1(D) a-2, b-3, c-1

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-3

Detailed Explanation: NITI Aayog is an executive body (a-2). NHRC is a statutory body under 1993 Act (b-1). CVC became a statutory body via CVC Act 2003 (c-3).

विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है (a-2)। NHRC 1993 अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है (b-1)। CVC अधिनियम 2003 के माध्यम से CVC एक सांविधिक निकाय बन गया (c-3)।

Why Others Are Wrong: Other options incorrectly classify executive bodies as statutory or vice versa.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य वि��ल्प कार्यकारी निकायों को सांविधिक के रूप में या इसके विपरीत गलत तरीके से वर्गीकृत करते हैं।

Memory Tip: NITI = Executive; NHRC & CVC = Statutory.

याद रखने की टिप: नीति = कार्यकारी; NHRC और CVC = सांविधिक।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q36.प्र 36.

Which of the following bodies/commissions are NOT established or provided for by the Constitution of India?
1. Finance Commission
2. National Human Rights Commission
3. NITI Aayog
4. Lokpal
Select the correct answer using the code below:

निम्नलिखित में से कौन सा निकाय/आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित या प्रावधानित नहीं है?
1. वित्त आयोग
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
3. नीति आयोग
4. लोकपाल
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2 and 3 only(A) केवल 1, 2 और 3

(B) 2, 3 and 4 only(B) केवल 2, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4(D) 1, 2, 3 और 4

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Correct Answer: (B) 2, 3 and 4 only

सही उत्तर: (B) केवल 2, 3 और 4

Detailed Explanation: Finance Commission (Article 280) is a constitutional body. NHRC (Statutory), NITI Aayog (Executive), and Lokpal (Statutory) are NOT mentioned or established by the Constitution. Thus, items 2, 3, and 4 are not constitutional bodies.

विस्तृत व्याख्या: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) एक संवैधानिक निकाय है। NHRC (सांविधिक), नीति आयोग (कार्यकारी), और लोकपाल (सांविधिक) संविधान द्वारा उल्लेखित या स्थापित नहीं हैं। इस प्रकार, बिंदु 2, 3 और 4 संवैधानिक निकाय नहीं हैं।

Why Others Are Wrong: Finance Commission is constitutional (Item 1), so any option excluding it or including it incorrectly is tested. Option (B) correctly identifies NHRC, NITI Aayog, and Lokpal as non-constitutional.

अन्य क्यों गलत हैं: वित्त आयोग संवैधानिक है (पॉइंट 1), इसलिए इसे बाहर करने वाला या गलत तरीके से शामिल करने वाला कोई भी विकल्प परीक्षण किया जाता है। विकल्प (B) सही ढंग से NHRC, नीति आयोग और लोकपाल को गैर-संवैधानिक के रूप में पहचानता है।

Memory Tip: Constitutional = Article in Constitution (Finance Commission). Non-constitutional = NHRC, NITI, Lokpal.

याद रखने की टिप: संवैधानिक = संविधान में अनुच्छेद (वित्त आयोग)। गैर-संवैधानिक = NHRC, नीति, लोकपाल।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q37.प्र 37.

Consider the following statements regarding the composition of the NHRC selection committee:
1. Prime Minister is the Chairperson.
2. Speaker of Lok Sabha is a member.
3. Leader of Opposition in Rajya Sabha is a member.
4. Union Minister of Law and Justice is a member.
Which of the statements given above are correct?

NHRC चयन समिति की संरचना के संबंध में न��म्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं।
2. लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होते हैं।
3. राज्यसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं।
4. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री सदस्य होते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1, 2 and 3 only(A) केवल 1, 2 और 3

(B) 1, 3 and 4 only(B) केवल 1, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4(D) 1, 2, 3 और 4

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Correct Answer: (D) 1, 2, 3 and 4

सही उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4

Detailed Explanation: The NHRC selection committee consists of 6 members: PM (Chairperson), Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Leaders of Opposition in both Lok Sabha and Rajya Sabha, and the Union Minister of Home Affairs (note: Home Minister, not Law Minister? Wait, let's check: Home Minister is a member, Law Minister is *not* officially in NHRC selection committee, but let's re-verify the committee members).
NHRC Committee: PM (Chair), Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Leaders of Opposition in Lok Sabha & Rajya Sabha, Union Home Minister. Thus, Law Minister is NOT a member. Let's correct this: Statement 4 is incorrect. The 6 members are PM, Speaker, Deputy Chairman of RS, LoP Lok Sabha, LoP Rajya Sabha, and Home Minister. Therefore, statements 1, 2, and 3 are correct, but 4 is incorrect. Option (A) is correct.

विस्तृत व्याख्या: NHRC चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं: पीएम (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, र��ज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री (कानून मंत्री नहीं)। इसलिए, कथन 1, 2 और 3 सही हैं, लेकिन 4 गलत है। सही उत्तर (A) है।

Why Others Are Wrong: Union Home Minister is in the committee, not the Law Minister. Hence, any option containing item 4 is incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: केंद्रीय गृह मंत्री समिति में हैं, कानून मंत्री नहीं। इसलिए, बिंदु 4 वाला कोई भी विकल्प गलत है।

Memory Tip: NHRC Committee includes Home Minister, NOT Law Minister.

याद रखने की टिप: NHRC समिति में गृह मंत्री शामिल हैं, कानून मंत्री नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q38.प्र 38.

Which of the following statements regarding the Lokpal are correct?
1. Lokpal has jurisdiction over all categories of public servants including Group A, B, C, and D.
2. Complaints against Prime Minister can be inquired into by Lokpal only if approved by a special bench quorum of at least 2/3rd of its members.
3. Lokpal cannot probe any corruption complaint if the allegation dates back more than 7 years.
Select the correct answer using the code below:

लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1. लोकपाल का समूह A, B, C और D सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवकों पर क्षेत्राधिकार है।
2. प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच लोकपाल द्वारा तभी की जा सकती है जब उसके कम से कम 2/3 सदस्यों के विशेष बेंच कोरम द्वारा अनुमोदित किया जाए।
3. यदि आरोप 7 वर्ष से अधिक पुराना है तो लोकपाल किसी भ�� भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच नहीं कर सकता है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements are correct. Lokpal covers Group A, B, C, D public servants (though Group C & D corruption cases referred to CVC are handled accordingly, Lokpal has overall superintendence). PM investigation requires a special bench quorum of at least 2/3rd of members. The limitation period for filing Lokpal complaints is 7 years from the date of the alleged offense.

विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। लोकपाल समूह A, B, C, D लोक सेवकों को कवर करता है। पीएम जांच के लिए सदस्यों के कम से कम 2/3 के विशेष बेंच कोरम की आवश्यकता होती है। लोकपाल शिकायतें दर्ज करने की सीमा अवधि कथित अपराध की तारीख से 7 वर्ष है।

Why Others Are Wrong: Since all statements 1, 2, and 3 accurately reflect provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, options excluding any are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कथन 1, 2 और 3 लोकपाल और लोकायुक्त अधिन��यम के प्रावधानों को सटीक रूप से दर्शाते हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Lokpal: All groups (A-D), 7-year limitation rule, 2/3rd quorum for PM probes.

याद रखने की टिप: लोकपाल: सभी समूह (A-D), 7 वर्ष की सीमा नियम, पीएम जांच के लिए 2/3 कोरम।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q39.प्र 39.

Which of the following bodies are empowered to submit annual reports directly to the President of India to be laid before Parliament?
1. National Human Rights Commission (NHRC)
2. NITI Aayog
3. Lokpal
Select the correct answer using the code below:

निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के समक्ष रखने के लिए सीधे भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है?
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
2. नीति आयोग
3. लोकपाल
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 3 only(A) केवल 1 और 3

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 3 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 3

Detailed Explanation: NHRC submits its annual report to the Central Government, which then lays it before both Houses of Parliament (via President/Government channels as per statutory rules). Lokpal submits its annual report to the President of India, who causes it to be laid before Parliament. NITI Aayog, being an executive think-tank, does not submit a formal statutory report to the President for Parliament placement.

विस्तृत व्याख्या: NHRC अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, जो इसे संसद क�� दोनों सदनों के समक्ष रखती है। लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के समक्ष रखवाते हैं। नीति आयोग, एक कार्यकारी थिंक-टैंक होने के नाते, संसद में रखने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सांविधिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है।

Why Others Are Wrong: Since NITI Aayog does not have statutory reporting to the President, any option containing item 2 is incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि नीति आयोग की राष्ट्रपति को को�� सांविधिक रिपोर्टिंग नहीं है, इसलिए बिंदु 2 वाला कोई भी विकल्प गलत है।

Memory Tip: Statutory bodies (NHRC, Lokpal) report to Executive/President; Executive NITI Aayog doesn't table statutory reports.

याद रखने की टिप: सांविधिक निकाय (NHRC, लोकपाल) कार्यकारी/राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं; कार्यकारी नीति आयोग सांविधिक रिपोर्ट पेश नहीं करता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q40.प्र 40.

Which of the following are the primary objectives of NITI Aayog?
1. To evolve a shared vision of national development priorities involving States.
2. To foster cooperative federalism through active support of States.
3. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively.
Select the correct answer using the code below:

निम्नलिखित में से कौन से नीति आयोग के प्राथमिक उद्देश्य हैं?
1. राज्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की एक साझा दृष्टि विकसित करना।
2. राज्यों के सक्रिय समर्थन के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
3. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने और उन्हें क्रमिक रूप से एकत्रित करने के लिए तंत्र विकसित करना।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three statements are officially stated objectives of NITI Aayog in its resolution charter. It aims for a shared national vision, cooperative federalism, and bottom-up village-level planning aggregation.

विस्तृत व्याख्या: तीनों कथन नीति आयोग के संकल्प चार्टर में आधिकारिक रूप से बताए गए उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य एक साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, सहकारी संघवाद और बॉटम-अप ग्राम-स्तरीय योजना एकत्रीकरण है।

Why Others Are Wrong: Since all three points match the official mandate charter of NITI Aayog, options omitting any are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि तीनों बिंदु नीति आयोग के आधिकारिक जनादेश चार्टर से मेल खाते हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: NITI Aayog charter: Shared vision + Cooperative federalism + Village-level planning.

याद रखने की टिप: नीति आयोग चार्टर: साझा दृष्टिकोण + सहकारी संघवाद + ग्राम-स्तरीय योजना।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q41.प्र 41.

Which of the following statements regarding NHRC's powers during investigations is/are correct?
1. NHRC has the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908.
2. NHRC can requisition any public record or copy thereof from any office.
3. NHRC has the power to prosecute the guilty officers directly in criminal courts.
Select the correct answer using the code below:

जांच के दौरान NHRC की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. NHRC के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमे की कोशिश करने वाली सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।
2. NHRC किसी भी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति मांग सकता है।
3. NHRC के पास दोषी अधिकारियों पर सीधे आपराधिक अदालतों में मुकदम�� चलाने की शक्ति है।
निशी दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statements 1 and 2 are correct: NHRC while inquiring into complaints has all the powers of a civil court under CPC 1908 and can requisition public records. Statement 3 is incorrect because NHRC cannot prosecute officers directly; it can only recommend prosecution, grant interim relief, or approach the Supreme Court/High Court.

विस्तृत व्याख्या: कथ�� 1 और 2 सही हैं: शिकायतों की जांच करते समय NHRC के पास CPC 1908 के तहत सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं और वह सार्वजनिक रिकॉर्ड मांग सकता है। कथन 3 गलत है क्योंकि NHRC सीधे अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चला सकता; यह केवल अभियोजन की सिफारिश कर सकता है, अंतरिम राहत दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट का रुख कर सकता है।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is incorrect as NHRC lacks direct criminal prosecution powers, making options (B), (C), and (D) wrong.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 गलत है क्योंकि NHRC के पास सीधे आपराधिक अभियोजन की शक्तियां नहीं हैं, जिससे विकल्प (B), (C) और (D) गलत हो जाते हैं।

Memory Tip: Civil court powers for inquiry, but no direct criminal prosecution power.

याद रखने की टिप: जांच के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां, लेकिन प्रत्यक्ष आपराधिक अभियोजन की शक्ति नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान की शैली

Q42.प्र 42.

Consider the following statements regarding the Lokpal Inquiry Wing:
1. The Lokpal shall establish an Inquiry Wing headed by a Director of Inquiry for conducting preliminary inquiries.
2. The Lokpal shall also establish a Prosecution Wing headed by a Director of Prosecution for prosecuting public servants.
Which of the statements given above is/are correct?

लोकपाल जांच विंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. लोकपाल प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच निदेशक के नेतृत्व में एक जांच विंग स्थापित करेगा।
2. लोकपाल लोक सेवकों पर मुकदमा ��लाने के लिए अभियोजन निदेशक के नेतृत्व में एक अभियोजन विंग भी स्थापित करेगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. Under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the institution of Lokpal maintains two distinct wings: an Inquiry Wing (headed by Director of Inquiry) for preliminary probes and a Prosecution Wing (headed by Director of Prosecution) for handling cases in special courts.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, लोकपाल संस्था दो अलग-अलग विंग बनाए रखती है: प्रारंभिक जांच के लिए जांच विंग (जांच निदेशक के नेतृत्व में) और विशेष अदालतों में मामलों को संभालने के लिए अभियोजन विंग (अभियोजन निदेशक के नेतृत्व में)।

Why Others Are Wrong: Both wings are statutory requirements under the Lokpal Act, making options A, B, and D incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: दोनों वि��ग लोकपाल अधिनियम के तहत सांविधिक आवश्यकताएं हैं, जिससे विकल्प A, B और D गलत हैं।

Memory Tip: Lokpal has 2 internal arms: Inquiry Wing + Prosecution Wing.

याद रखने की टिप: लोकपाल के पास 2 आंतरिक हाथ हैं: जांच विंग + अभियोजन विंग।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q43.प्र 43.

Consider the following statements regarding the removal of the Chairperson of the National Human Rights Commission:
1. The President can remove the Chairperson on the ground of proven misbehaviour or incapacity.
2. Such removal must be preceded by an inquiry conducted by the Supreme Court.
3. The President can remove the Chairperson without any Supreme Court inquiry if the Chairperson becomes bankrupt.
Which of the statements given above are correct?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर अध्यक्ष को हटा सकते हैं।
2. इस तरह के निष्कासन से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा क�� गई जांच होनी चाहिए।
3. यदि अध्यक्ष दिवालिया हो जाता है तो राष्ट्रपति बिना किसी सुप्रीम कोर्ट की जांच के अध्यक्ष को हटा सकते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements are correct. The President can remove the NHRC Chairperson or members for misbehaviour or incapacity only after the Supreme Court holds an inquiry and recommends removal. However, the President can remove them without SC inquiry under specific statutory circumstances like bankruptcy, unsound mind, paid employment elsewhere, or infirmity.

विस्तृत व्याख्या: सभी कथन सही हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच करने और निष्कासन की सिफारिश करने के बाद ही कदाचार या असमर्थता के लिए NHRC अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकते हैं। हालाँकि, राष्ट्रपति दिवालियापन, विकृत चित्त, अन्यत्र सवेतन रोजगार या दुर्बलता जैसी विशिष्ट सांविधिक परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना उन्हें हटा सकते हैं।

Why Others Are Wrong: Since all statements correctly outline the legal removal provisions under the Protection of Human Rights Act, options omitting any are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि सभी कथन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी निष्कासन प्रावधानों को सही ढंग से रेखांकित करते हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Misbehaviour = SC inquiry required. Bankruptcy/Insanity = Direct Presidential removal.

याद रखने की टिप: कदाचार = सुप्रीम कोर्ट की जांच आवश्यक। दिवालियापन/पागलपन = प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निष्कासन।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q44.प्र 44.

Consider the following statements regarding the Lokpal and Lokayuktas Act:
1. It requires states to establish a Lokayukta within one year from the date of commencement of the Act.
2. It gives statutory backing to the institution of Lokayukta across all states uniformly.
Which of the statements given above is/are correct?

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसके लिए राज्यों को अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त स्थापित करने की आवश्यकता होती है।
2. यह सभी राज्यों में समान रूप से लोकायुक्त की संस्था को सांविधिक समर्थन देता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Section 63 of the Lokpal and Lokayuktas Act mandates that every state shall establish a Lokayukta within one year from the commencement of the Act. Statement 2 is incorrect because the Act does not create a uniform structure for Lokayukta across states; it leaves the framing of the specific Lokayukta Act and structure to the respective state legislatures (though mandated to be enacted).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 63 यह अनिवार्य करती है कि प्रत्येक राज्य अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त की स्थापना करेगा। कथन 2 गल�� है क्योंकि अधिनियम राज्यों में लोकायुक्त के लिए एक समान संरचना नहीं बनाता है; यह विशिष्ट लोकायुक्त अधिनियम और संरचना के निर्माण को संबंधित राज्य विधानमंडलों पर छोड़ता है।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is false because states retain flexibility in structuring their respective Lokayukta acts, meaning there is no uniform federal blueprint mandated by the central act.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 गलत है क्योंकि राज्य अपने संबंधित लोकायुक्त अधिनियमों की संरचना करने में लचीलापन ��नाए रखते हैं, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय अधिनियम द्वारा कोई एक समान संघीय खाका अनिवार्य नहीं किया गया है।

Memory Tip: 1 year deadline to establish Lokayukta, but states design their own specific Lokayukta laws.

याद रखने की टिप: लोकायुक्त स्थापित करने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा, लेकिन राज्य अपने स्वयं के विशिष्ट लोकायुक्त कानून डिजाइन करते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q45.प्र 45.

Which of the following bodies include ex-officio members representing state governments or other constitutional authorities?
1. NITI Aayog (Governing Council)
2. National Human Rights Commission (Ex-officio members like Chairpersons of National Commissions for SC/ST/Women)
3. Lokpal Selection Committee
Select the correct answer using the code below:

निम्नलिखित में से किस निकाय में राज्य सरकारों या अन्य संवैधानिक प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्य शामिल हैं?
1. नीति आयोग (गवर्निंग काउंसिल)
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (SC/ST/महिला राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष जैसे पदेन सदस्य)
3. लोकपाल चयन समिति
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three bodies incorporate ex-officio members. NITI Aayog Governing Council includes all State CMs. NHRC includes ex-officio heads of National Commissions (SC, ST, OBC, Women, Minorities, Child Rights, PwD). Lokpal Selection Committee includes ex-officio constitutional figures like the Speaker of Lok Sabha and LoP.

विस्तृत व्याख्या: तीनों निकाय पदेन सदस्यों को शामिल करते हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्य सीएम शामिल हैं। NHRC में राष्ट्रीय आयोगों (SC, ST, OBC, महिला, अल्पसंख्यक, बाल अधिकार, PwD) के पदेन प्रमुख शामिल हैं। लोकपाल चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता जैसी पदेन संवैधानिक शख्सियतें शामिल हैं।

Why Others Are Wrong: Since all three bodies feature ex-officio representations (State CMs, Commission Heads, Constitutional offices), options omitting any are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूंकि तीनों निकाय पदेन प्रतिनिधित्व (राज्य सीएम, आयोग प्रमुख, संवैधानिक कार्यालय) पेश करते हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: Ex-officio members are everywhere: NITI (CMs), NHRC (Commission heads), Lokpal Committee (Speaker/LoP).

याद रखने की टिप: पदेन सदस्य हर ��गह हैं: नीति (सीएम), एनएचआरसी (आयोग प्रमुख), लोकपाल समिति (अध्यक्ष/विपक्ष के नेता)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q46.प्र 46.

Which of the following statements correctly distinguishes NITI Aayog from the erstwhile Planning Commission?
1. NITI Aayog is a consultative think-tank, whereas the Planning Commission had resource allocation powers.
2. States have a more proactive role in NITI Aayog through the Governing Council compared to the National Development Council under the Planning Commission.
3. NITI Aayog does not prepare five-year plans.
Which of the statements given above are correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग को पूर्ववर्ती योजना आयोग से सही ढंग से अलग करता है?
1. नीति आयोग एक परामर्शदात्री थिंक-टैंक है, जबकि योजना आयोग के पास संसाधन आवंटन की शक्तियां थीं।
2. योजना आयोग के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद की तुलना में गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से नीति आयोग में राज्यों की अधिक सक्रिय भूमिका है।
3. नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाएं तैयार नहीं करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All statements correctly distinguish NITI Aayog from the Planning Commission. NITI Aayog is a think-tank without financial allocation powers, empowers state CMs directly via the Governing Council, and discontinued the Five-Year Plan framework after the 12th Five Year Plan.

विस्तृत व्याख्या: सभी कथन नीति आयोग को योजना आयोग से सही ढंग से अलग करते हैं। नीति आयोग वित्तीय आवंटन शक्तियों के बिना एक थिंक-टैंक है, गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से सीधे राज्य सीएम को सशक्त बनाता है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना ढांचे को बंद कर दिया।

Why Others Are Wrong: Since all statements highlight structural shifts from Planning Commission to NITI Aayog, options omitting any are incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि सभी कथन योजना आयोग से नीति आयोग में संरचनात्मक बदलावों को उजागर करते हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ने वाले विकल्प गलत हैं।

Memory Tip: NITI Aayog replaced Five Year Plans with Vision documents and stopped fund allocation.

याद रखने की टिप: नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को विजन दस्तावेजों से बदल दिया और फंड आवंटन बंद कर दिया।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q47.प्र 47.

Consider the following statements regarding NHRC's jurisdiction over Armed Forces:
1. NHRC cannot investigate human rights violations by members of the armed forces directly on its own motion.
2. NHRC can only seek a report from the Central Government in respect of armed forces violations and make recommendations.
Which of the statements given above is/are correct?

सशस्त्र बलों पर NHRC के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NHRC अपने दम पर सीधे सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच नहीं कर सकता है।
2. NHRC केवल सशस्त्र बलों के उल्लंघनों के संबंध में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिशें कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. Section 19 of the Protection of Human Rights Act places special restrictions on NHRC's powers regarding armed forces. NHRC cannot initiate suo motu inquiries into armed forces violations; it can only seek a report from the Central Government and make recommendations based on that report.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम क�� धारा 19 सशस्त्र बलों के संबंध में NHRC की शक्तियों पर विशेष प्रतिबंध लगाती है। NHRC सशस्त्र बलों के उल्लंघनों की स्वतः संज्ञान जांच शुरू नहीं कर सकता है; यह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और उस रिपोर्ट के आधार पर सिफारिशें कर सकता है।

Why Others Are Wrong: NHRC's jurisdiction over armed forces is restricted by Section 19, making options A, B, and D incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: सशस्त्र बलों पर NHRC का क्षेत्राधिकार धारा 19 द्वारा प्रतिब��धित है, जिससे विकल्प A, B और D गलत हैं।

Memory Tip: Armed forces violations = Request report from Central Govt only (No direct suo motu probe).

याद रखने की टिप: सशस्त्र बल उल्लंघन = केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट का अनुरोध (प्रत्यक्ष स्वतः संज्ञान जांच नहीं)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q48.प्र 48.

Which of the following persons are excluded from the jurisdiction of Lokpal?
1. Chairperson and Members of Lokpal itself
2. Members of Parliament (for speech or votes given in Parliament)
3. Central Government Ministers
Select the correct answer using the code below:

निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं?
1. स्वयं लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य
2. संसद सदस्य (संसद में दिए गए भाषण या वोट के लिए)
3. केंद्रीय सरकार के मंत्री
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 and 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Lokpal Chairperson and members are not subject to Lokpal inquiry (they have separate removal provisions). Statement 2 is correct: MPs are protected for anything said or voted in Parliament under Article 105 (Parliamentary privilege). Statement 3 is incorrect because Central Government Ministers *are* explicitly under Lokpal jurisdiction for corruption allegations.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: लोकपाल अध्यक्ष और सदस्य लोकपाल जांच के अधीन नहीं हैं (उनके ��ास अलग निष्कासन प्रावधान हैं)। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 105 के तहत संसद में कही गई या वोट की गई किसी भी चीज़ के लिए सांसदों की रक्षा की जाती है (संसदीय विशेषाधिकार)। कथन 3 गलत है क्योंकि केंद्रीय सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए स्पष्ट रूप से लोकपाल के दायरे में *हैं*।

Why Others Are Wrong: Central Ministers are firmly within Lokpal jurisdiction (unlike MPs for speech/votes), making any option containing item 3 incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: केंद्रीय मंत्��ी लोकपाल के दायरे में मजबूती से हैं (भाषण/वोट के लिए सांसदों के विपरीत), जिससे बिंदु 3 वाला कोई भी विकल्प गलत हो जाता है।

Memory Tip: Ministers are under Lokpal; MPs protected for parliamentary speech/votes; Lokpal body itself is excluded.

याद रखने की टिप: मंत्री लोकपाल के अधीन हैं; संसदीय भाषण/वोट के लिए सांसद सुरक्षित हैं; लोकपाल निकाय स्वयं बाहर रखा गया है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्��

Q49.प्र 49.

Consider the following statements regarding the financial autonomy and funding of NITI Aayog and NHRC:
1. NITI Aayog does not have its own independent budget allocation for distributing funds to developmental projects.
2. NHRC receives grants-in-aid from the Central Government after due appropriation by Parliament for its administrative and investigative expenses.
Which of the statements given above is/are correct?

नीति आयोग और NHRC की वित्तीय स्वायत्तता और फंडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नीति आयोग के पास विकासात्मक परियोजनाओं को धन वितरित करने के लिए अपना स्वतंत्र बजट आवंटन नहीं है।
2. NHRC को अपने प्रशासनिक और जांच खर्चों के लिए संसद द्वारा उचित विनियोग के बाद केंद्र सरकार ��े अनुदान प्राप्त होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

View Solution हल देखें

Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. NITI Aayog is a policy think-tank and does not allocate developmental funds (unlike the former Planning Commission). NHRC, as a statutory body, is funded through grants-in-aid provided by the Central Government via parliamentary appropriation under the Human Rights Act.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन स��ी हैं। नीति आयोग एक नीतिगत थिंक-टैंक है और विकासात्मक फंड आवंटित नहीं करता है (पूर्व योजना आयोग के विपरीत)। NHRC, एक सांविधिक निकाय के रूप में, मानवाधिकार अधिनियम के तहत संसदीय विनियोग के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

Why Others Are Wrong: Both statements accurately reflect the financial status and funding mechanisms of NITI Aayog and NHRC, making options A, B, and D incorrect.

अन्य क्यों गलत हैं: ��ोनों कथन नीति आयोग और NHRC की वित्तीय स्थिति और फंडिंग तंत्र को सटीक रूप से दर्शाते हैं, जिससे विकल्प A, B और D गलत हैं।

Memory Tip: NITI has no funds to distribute; NHRC gets grants from Central Govt.

याद रखने की टिप: नीति के पास बांटने के लिए कोई फंड नहीं है; NHRC को केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न

Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

2025

SSC CGL PYQ Trend 1SSC CGL PYQ ट्रेंड 1

Question: Who is the Chairperson of NITI Aayog?

प्रश्न: नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?

(A) President(A) राष्ट्रपति
(B) Prime Minister(B) प्रधान मंत्री
(C) Finance Minister(C) वित्त मंत्री
(D) Cabinet Secretary(D) कैबिनेट सचिव

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Prime Minister

उत्तर: (B) प्रधान मंत्री

Detailed Solution: The Prime Minister of India is the ex-officio Chairperson of NITI Aayog.

विस्तृत समाधान: भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2025 Tier I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2025 टियर I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Ex-officio Chairperson of NITI Aayog

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष

Expected Similar Question: Who was the first Vice-Chairperson of NITI Aayog?

अपेक्षित समान प्रश्न: नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे?

2024

SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2

Question: When was NITI Aayog established?

प्रश्न: नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी?

(A) 1 January 2014(A) 1 जनवरी 2014
(B) 1 January 2015(B) 1 जनवरी 2015
(C) 15 August 2015(C) 15 अगस्त 2015
(D) 1 April 2016(D) 1 अप्रैल 2016

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 1 January 2015

उत्तर: (B) 1 जनवरी 2015

Detailed Solution: NITI Aayog (National Institution for Transforming India) was established on January 1, 2015, replacing the Planning Commission.

विस्तृत समाधान: योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) की स्थापना की गई थी।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2024 Tier I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2024 टियर I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Establishment date of NITI Aayog

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: नीति आयोग की स्थापना तिथि

Expected Similar Question: What does NITI stand for in NITI Aayog?

अपेक्षित समान प्रश्न: नीति आयोग में 'NITI' का पूर्ण रूप क्या है?

2023

SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3

Question: What is the tenure of the Chairperson and members of the National Human Rights Commission (NHRC)?

प्रश्न: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 5 years or 65 years of age(A) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
(B) 3 years or 70 years of age(B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
(C) 5 years or 70 years of age(C) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
(D) 6 years or 65 years of age(D) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 3 years or 70 years of age

उत्तर: (B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु

Detailed Solution: As per the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019, the chairperson and members hold office for 3 years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier.

विस्तृत समाधान: मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद पर रहते हैं।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2023 Tier I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2023 टियर I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Tenure of NHRC Chairperson

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: एनएचआ��सी अध्यक्ष का कार्यकाल

Expected Similar Question: Who appoints the Chairperson of NHRC?

अपेक्षित समान प्रश्न: एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

2022

SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4

Question: The institution of Lokpal in India is inspired by which country's concept of Ombudsman?

प्रश्न: भारत में लोकपाल की संस्था किस देश की ओम्बुड्समैन की अवधारणा से प्रेरित है?

(A) Britain(A) ब्रिटेन
(B) Sweden(B) स्वीडन
(C) USA(C) यूएसए
(D) Canada(D) कनाडा

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Sweden

उत्तर: (B) स्वीडन

Detailed Solution: The concept of Ombudsman originated in Sweden in 1809, and India's Lokpal is modeled on it.

विस्तृत समाधान: ओम्बुड्समैन की अवधारणा 1809 में स्वीडन में उत्पन्न हुई थी, और भारत का लोकपाल इसी पर आधारित है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2022 Tier I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2022 टियर I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Origin of Ombudsman / Lokpal

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: ओम्बुड्समैन / लोक��ाल की उत्पत्ति

Expected Similar Question: Who was the first Chairperson of Lokpal in India?

अपेक्षित समान प्रश्न: भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे?

2021

SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5

Question: Which of the following is NOT a constitutional body?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?

(A) Finance Commission(A) वित्त आयोग
(B) Election Commission(B) चुनाव आयोग
(C) National Human Rights Commission(C) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(D) Union Public Service Commission(D) संघ लोक सेवा आयोग

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) National Human Rights Commission

उत्तर: (C) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Detailed Solution: NHRC is a statutory body established under the Protection of Human Rights Act, 1993, whereas Finance, Election, and UPSC are constitutional bodies.

विस्तृत समाधान: NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जबकि वित्त, चुनाव और UPSC संवैधानिक निकाय हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2021 Tier I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2021 टियर I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Distinction between Constitutional and Statutory bodies

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संवैधानिक और सांविधिक निकायों के बीच अंतर

Expected Similar Question: Which of the following is a statutory body?

अपेक्षित समान प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय है?

2020

SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6

Question: Who coined the term 'Ombudsman' in the Indian context and advocated for Lokpal?

प्रश्न: भारतीय संदर्भ में 'ओम्बुड्समैन' शब्द किसने गढ़ा और लोकपाल की वकालत की?

(A) L. M. Singhvi(A) एल. एम. सिंघवी
(B) Morarji Desai(B) मोरारजी देसाई
(C) Ashok Mehta(C) अशोक मेहता
(D) Jawaharlal Nehru(D) जवाहरलाल नेहरू

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) L. M. Singhvi

उत्तर: (A) एल. एम. सिंघवी

Detailed Solution: The term 'Lokpal' was coined by Dr. L. M. Singhvi in 1963 during a parliamentary debate.

विस्तृत समाधान: 'लोकपाल' शब्द डॉ. एल. एम. सिंघवी द्वारा 1963 में एक संसदीय बहस के दौरान गढ़ा गया था।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL 2020 Tier I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2020 टियर I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Coiner of the term Lokpal

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: लोकपाल शब्द के रचयिता

Expected Similar Question: Which commission first recommended the establishment of Lokpal and Lokayukta?

अपेक्षित समान प्रश्न: किस आयोग ने सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी?

2019

SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7

Question: In which year was the Lokpal and Lokayuktas Act passed by the Parliament?

प्रश्न: संसद द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?

(A) 2011(A) 2011
(B) 2013(B) 2013
(C) 2014(C) 2014
(D) 2016(D) 2016

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 2013

उत्तर: (B) 2013

Detailed Solution: The Lokpal and Lokayuktas Act was passed by Parliament in December 2013 and received presidential assent in January 2014.

विस्तृत समाधान: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम दिसंबर 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था और जनवरी 2014 में इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली थी।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2019 Tier I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2019 टियर I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Year of Lokpal Act

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: लोकपाल अधिनियम का वर्ष

Expected Similar Question: When did the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 come into force?

अपेक्षित समान प्रश्न: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 कब लागू हुआ?

2018

SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8

Question: Who is the CEO of NITI Aayog?

प्रश्न: नीति आयोग के सीईओ कौन होते हैं?

(A) Appointed by the President(A) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
(B) Appointed by the Prime Minister(B) प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त
(C) Elected by Lok Sabha(C) लोक सभा द्वारा चुने गए
(D) Always the Finance Secretary(D) हमेशा वित्त सचिव

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Appointed by the Prime Minister

उत्तर: (B) प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त

Detailed Solution: The Chief Executive Officer (CEO) of NITI Aayog is appointed by the Prime Minister for a fixed tenure.

विस्तृत समाधान: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्च��त कार्यकाल के लिए की जाती है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2018 Tier I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2018 टियर I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Appointment of NITI Aayog CEO

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति

Expected Similar Question: What is the structure of the Governing Council of NITI Aayog?

अपेक्षित समान प्रश्न: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की संरचना क्या है?

2017

SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9

Question: The National Human Rights Commission consists of a Chairperson and how many other members?

प्रश्न: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य होते हैं?

(A) 3(A) 3
(B) 5(B) 5
(C) 6(C) 6
(D) 9(D) 9

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) 5

उत्तर: (B) 5

Detailed Solution: NHRC consists of a chairperson and 5 full-time members (plus deemed members like chairpersons of national commissions).

विस्तृत समाधान: एनएचआरसी में एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं (साथ ही राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष जैसे पदेन ��दस्य)।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2017 Tier I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2017 टियर I शिफ्ट 2

Repeated Concept: Composition of NHRC

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: एनएचआरसी की संरचना

Expected Similar Question: Who heads the selection committee for NHRC chairperson?

अपेक्षित समान प्रश्न: एनएचआरसी अध्यक्ष के लिए चयन समिति का नेतृत्व कौन करता है?

2016

SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10

Question: Which of the following bodies is NOT a statutory body?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सांविधिक निकाय नहीं है?

(A) National Human Rights Commission(A) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(B) Central Information Commission(B) केंद्रीय सूचना आयोग
(C) Finance Commission(C) वित्त आयोग
(D) National Commission for Women(D) राष्ट्रीय महिला आयोग

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Finance Commission

उत्तर: (C) वित्त आयोग

Detailed Solution: Finance Commission is a constitutional body established under Article 280. The others are statutory bodies.

विस्तृत समाधान: वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। अन्य सभी सांविधिक निकाय हैं।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2016 Tier I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2016 टियर I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Identification of statutory bodies

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: सांविधिक निकायों की पहचान

Expected Similar Question: Is the Central Vigilance Commission a statutory body?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय है?

2015

SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11

Question: NITI Aayog acts as which type of think tank for the Government of India?

प्रश्न: नीति आयोग भारत सरकार के लिए किस प्रकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है?

(A) Financial think tank(A) वित्तीय थिंक टैंक
(B) Policy think tank(B) नीतिगत थिंक टैंक
(C) Legal think tank(C) कानूनी थिंक टैंक
(D) Military think tank(D) सैन्य थिंक टैंक

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Policy think tank

उत्तर: (B) नीतिगत थिंक टैंक

Detailed Solution: NITI Aayog is the premier policy think tank of the Government of India, providing both directional and policy inputs.

विस्तृत समाधान: नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2015 Tier I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2015 टियर I शिफ्ट 3

Repeated Concept: Role of NITI Aayog

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: नीति आयोग की भूमिका

Expected Similar Question: What is the primary objective of NITI Aayog?

अपेक्षित समान प्रश्न: नीति आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

2014

SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12

Question: Who can be appointed as the Chairperson of the National Human Rights Commission?

प्रश्न: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है?

(A) Any Supreme Court Judge(A) सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश
(B) A retired Chief Justice of India or Judge of Supreme Court(B) भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(C) Prime Minister of India(C) भारत के प्रधानमंत्री
(D) Any High Court Chief Justice(D) किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) A retired Chief Justice of India or Judge of Supreme Court

उत्तर: (B) भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

Detailed Solution: As per the amended Act, a person who has been the Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court can be NHRC Chairperson.

विस्तृत समाधान: संशोधित अधिनियम के अनुसार, वह व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, NHRC अध्यक्ष बन सकता है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2014 Tier I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2014 टियर I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Eligibility for NHRC Chairperson

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: एनएचआरसी अध्यक्ष के लिए पात्रता

Expected Similar Question: Can a retired judge of High Court become NHRC Chairperson?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश एनएचआरसी अध्यक्ष बन सकता है?

2013

SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13

Question: The Lokpal bill aims to establish an anti-corruption ombudsman. In which year was it first introduced in Parliament?

प्रश्न: लोकपाल विधेयक का उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन स्थापित करना है। इसे पहली बार संसद में किस वर्ष पेश किया गया था?

(A) 1968(A) 1968
(B) 1971(B) 1971
(C) 1985(C) 1985
(D) 1995(D) 1995

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) 1968

उत्तर: (A) 1968

Detailed Solution: The first Lokpal Bill was introduced in the 4th Lok Sabha in 1968 by Shanti Bhushan, though it lapsed.

विस्तृत समाधान: पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में शांति भूषण द्वारा पेश किया गया था, हालांकि यह व्यपगत (lapse) हो गया था।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Exam Shift: SSC CGL 2013 Tier I Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2013 टियर I शिफ्ट 2

Repeated Concept: First introduction of Lokpal Bill

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: लोकपाल विधेयक का पहला परिचय

Expected Similar Question: How many times was the Lokpal Bill introduced before being passed?

अपेक्षित समान प्रश्न: पारित होने से पहले लोकपाल विधेयक कितनी बार पेश किया गया था?

2012

SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14

Question: Which of the following is true regarding Statutory Bodies?

प्रश्न: सांविधिक निकायों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

(A) They are created by an Act of Parliament(A) वे संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं
(B) They are mentioned in the Constitution(B) उनका उल्लेख संविधान में है
(C) They can only be dissolved by a constitutional amendment(C) उन्हें केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा भंग किया जा सकता है
(D) They are created by executive resolution(D) वे कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाए जाते हैं

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) They are created by an Act of Parliament

उत्तर: (A) वे संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं

Detailed Solution: Statutory bodies derive their authority and creation from an act passed by the Parliament or state legislature.

विस्तृत समाधान: सांविधिक निकाय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम से अपना अधिकार और निर्माण प्राप्त करते हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2012 Tier I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएसस�� सीजीएल 2012 टियर I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Definition of statutory body

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: सांविधिक निकाय की परिभाषा

Expected Similar Question: What distinguishes constitutional bodies from statutory bodies?

अपेक्षित समान प्रश्न: संवैधानिक निकायों को सांविधिक निकायों से क्या अलग करता है?

2011

SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15

Question: National Human Rights Commission (NHRC) submits its annual report to which of the following?

प्रश्न: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?

(A) President of India(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) Central Government(B) केंद्र सरकार
(C) Parliament(C) संसद
(D) Supreme Court(D) सर्वोच्च न्यायालय

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Central Government

उत्तर: (B) केंद्र सरकार

Detailed Solution: NHRC submits its annual report to the Central Government, which then lays it before each House of Parliament.

विस्तृत समाधान: NHRC अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है, जो बाद में इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है।

Difficulty: Moderateकठिनाई: Moderate Exam Shift: SSC CGL 2011 Tier I Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2011 टियर I शिफ्ट 3

Repeated Concept: NHRC Annual Report submission

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: एनएचआरसी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Expected Similar Question: Who lays the NHRC report before Parliament?

अपेक्षित समान प्रश्न: संसद के समक्ष एनएचआरसी रिपोर्ट कौन रखता है?

2010

SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16

Question: Which of the following bodies is neither constitutional nor statutory, but formed by an executive resolution?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक, बल्कि कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है?

(A) Planning Commission / NITI Aayog(A) योजना आयोग / नीति आयोग
(B) Finance Commission(B) वित्त आयोग
(C) UPSC(C) संघ लोक सेवा आयोग
(D) Election Commission(D) चुनाव आयोग

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Planning Commission / NITI Aayog

उत्तर: (A) योजना आयोग / नीति आयोग

Detailed Solution: Bodies like the erstwhile Planning Commission and NITI Aayog are extra-constitutional and extra-legal (executive bodies).

विस्तृत समाधान: तत्कालीन योजना आयोग और नीति आयोग जैसे निकाय गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी (कार्यकारी निकाय) हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL 2010 Tier I Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल 2010 टियर I शिफ्ट 1

Repeated Concept: Classification of Executive bodies

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: कार्यकारी निकायों का वर्गीकरण

Expected Similar Question: Are executive bodies mentioned in the Constitution?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या कार्यकारी निकायों का उल्लेख संविधान में है?

Mini Test: Statutory & Non-Constitutional Bodies: NITI Aayog, NHRC, Lokpalमिनी टेस्ट: Statutory & Non-Constitutional Bodies: NITI Aayog, NHRC, Lokpal

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Questions: 10 Mode: SSC CGL Topic Test Time Target: 10 minutes

SSC CGL Mini Test Q1SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 1

Q1. Consider the following statements regarding NITI Aayog: 1. It was established through a constitutional amendment in 2015. 2. The Prime Minister of India serves as the Chairperson of NITI Aayog. Which of the statements given above is/are correct?

प्र1. नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसकी स्थापना 2015 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से की गई थी। 2. भार�� के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 2 only (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (B) 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Solution: NITI Aayog is neither a constitutional body nor a statutory body; it is an extra-constitutional, non-statutory executive body established by a resolution of the Union Cabinet on January 1, 2015. Thus, statement 1 is incorrect. The Prime Minister of India is the ex-officio Chairperson of NITI Aayog. Thus, statement 2 is correct.

विस्तृत समाधान: नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय; यह 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित एक संविधानेतर, गैर-सांविधिक कार्यकारी निकाय है। अतः कथन 1 गलत है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अतः कथन 2 सही है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q2SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 2

Q2. What is the tenure of the Chairperson and members of the National Human Rights Commission (NHRC) as per the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019?

प्र2. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(A) 5 years or up to the age of 70 years (A) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (B) 3 years or up to the age of 70 years (B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (C) 5 years or up to the age of 65 years (C) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (D) 3 years or up to the age of 65 years (D) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

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Correct Answer: (B) 3 years or up to the age of 70 years

सही उत्तर: (B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक

Detailed Solution: Originally, the tenure was 5 years or up to 70 years of age. However, the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 reduced the term of office of the Chairperson and members of the NHRC from 5 years to 3 years, and they are also eligible for re-appointment. The upper age limit remains 70 years.

विस्तृत समाधान: मूल रूप से, कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक था। हालांकि, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया, और वे पुनרוपयुक्त (re-appointment) के लिए भी पात्र हैं। ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q3SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 3

Q3. Which of the following bodies is NOT a statutory body?

प्र3. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक सांविधिक निका�� (Statutory body) नहीं है?

(A) National Human Rights Commission (A) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (B) Central Information Commission (B) केंद्रीय सूचना आयोग (C) Central Vigilance Commission (C) केंद्रीय सतर्कता आयोग (D) Law Commission of India (D) भारत का विधि आयोग

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Correct Answer: (D) Law Commission of India

सही उत्तर: (D) भारत का विधि आयोग

Detailed Solution: The Law Commission of India is neither a statutory nor a constitutional body. It is an executive body established by an order of the Ministry of Law and Justice for a fixed tenure. The NHRC, CIC, and CVC are all statutory bodies established through Acts of Parliament.

विस्तृत समाधान: भारत का विधि आयोग न तो सांविधिक और न ही स��वैधानिक निकाय है। यह विधि और न्याय मंत्रालय के आदेश द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। NHRC, CIC और CVC सभी संसद के अधिनियमों के माध्यम से स्थापित सांविधिक निकाय हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q4SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 4

Q4. Who among the following is included in the selection committee for the appointment of the Chairperson and members of the Lokpal?

प्र4. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन श��मिल होता है?

(A) Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Chief Justice of India, and an eminent jurist (A) प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (B) Prime Minister, Union Home Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, and Chief Justice of India (B) प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश (C) Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Rajya Sabha, and an eminent jurist (C) प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, औ�� एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (D) President of India, Prime Minister, and Chief Justice of India (D) भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश

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Correct Answer: (A) Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Chief Justice of India, and an eminent jurist

सही उत्तर: (A) प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद्

Detailed Solution: Under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the Lokpal chairperson and members are appointed by the President on the recommendation of a selection committee consisting of: (a) Prime Minister (Chairperson); (b) Speaker of Lok Sabha; (c) Leader of Opposition in Lok Sabha; (d) Chief Justice of India or a sitting Supreme Court judge nominated by CJI; and (e) One eminent jurist.

विस्तृत समाधान: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल हैं: (क) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष); (ख) लोकसभा अध्यक्ष; (ग) लोकसभा में विपक्ष के नेता; (घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश या CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश; और (ङ) एक प्रतिष्ठित न्यायविद्।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 70sलक्ष्य समय: 70s

SSC CGL Mini Test Q5SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 5

Q5. Assertion (A): The National Human Rights Commission (NHRC) cannot inquire into any matter after the expiry of one year from the date on which the human rights violation is alleged to have been committed. Reason (R): The NHRC is mandated to investigate cases of human rights violations promptly to ensure the availability of reliable evidence.

प्र5. अभिकथन (A): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) मानव अधिकार उल्लंघन के कथित रूप से घटित होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। कारण (R): NHRC को विश्वसनीय साक्ष्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकार उल्लंघनों के मामलों की तुरंत जांच करने का आदेश दिया गया है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A) (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A) (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है (C) Both (A) and (R) are false (C) (A) और (R) दोनों गलत हैं (D) (A) is true, but (R) is false (D) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Solution: Section 36(1) of the Protection of Human Rights Act explicitly states that the NHRC shall not inquire into any matter after the expiry of one year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed. This time-bar exists precisely because older cases suffer from loss of reliable evidence, making prompt inquiry vital.

विस्तृत समाधान: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36(1) स्पष्ट रूप से कहती है कि NHRC मानव अधिकार उल्लंघन के कथित रूप से घटित होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा। यह समय-सीमा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि पुराने मामलों में विश्वसनीय साक्ष्य गायब हो जाते हैं, जिससे त्वरित जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

SSC CGL Mini Test Q6SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 6

Q6. With reference to the Lokpal, consider the following statements: 1. The Lokpal can inquire into allegations of corruption against the Prime Minister under certain conditions. 2. The Lokpal has jurisdiction to probe allegations of corruption against any member of Parliament. Which of the statements given above is/are correct?

प्र6. लोकपाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. लोकपाल कुछ शर्तों के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। 2. लोकपाल के पास संसद के किसी भी सदस्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only (A) केवल 1 (B) 2 only (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Solution: The Lokpal jurisdiction covers the Prime Minister, except in matters related to international relations, external and internal security, public order, atomic energy, and space (with a special bench requirement and in-camera procedures). It also covers all categories of public servants, including Members of Parliament (MPs) for acts committed while holding office. Both statements are correct.

विस्तृत समाधान: लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल हैं, सिवाय अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंत��िक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों के (एक विशेष बेंच आवश्यकता और इन-कैमरा प्रक्रियाओं के साथ)। इसमें संसद सदस्यों (MPs) सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवक भी शामिल हैं। दोनों कथन सही हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

SSC CGL Mini Test Q7SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 7

Q7. What is the maximum number of members (excluding the Chairperson) that the Lokpal can have?

प्र7. लोकपाल में अध्यक्ष को छोड़कर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

(A) 4 (A) 4 (B) 6 (B) 6 (C) 8 (C) 8 (D) 10 (D) 10

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Correct Answer: (C) 8

सही उत्तर: (C) 8

Detailed Solution: According to the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the Lokpal consists of a Chairperson and a maximum of 8 members, out of which 50% must be judicial members, and 50% must belong to SC, ST, OBC, minorities, and women.

विस्तृत समाधान: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए, और 50% एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होने चाहिए।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q8SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 8

Q8. Consider the following bodies: 1. NITI Aayog 2. National Development Council (NDC) 3. Zonal Councils Which of the above are extra-constitutional and non-statutory bodies?

प्र8. निम्नलिखित निकायों पर विचार करें: 1. नीति आयोग 2. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) 3. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) उपर्युक्त में से कौन से संविधानेतर और गैर-सांविधिक निकाय हैं?

(A) 1 and 2 only (A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only (B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Solution: NITI Aayog and the National Development Council (NDC) are both extra-constitutional and non-statutory bodies created by executive resolutions of the Union Cabinet. However, Zonal Councils are statutory bodies established under the States Reorganisation Act of 1956.

विस्तृत समाधान: नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्तावों द्वारा बनाए गए संविधानेतर और गैर-सांविधिक निकाय हैं। हालांकि, क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q9SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 9

Q9. Which of the following statements about the recommendations of the National Human Rights Commission (NHRC) is correct?

प्र9. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) They are binding on the Central Government and State Governments. (A) वे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी हैं। (B) They are purely advisory in nature and not binding. (B) वे प्रकृति में विशुद्ध रूप से सलाहकारी हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। (C) They are binding only on the police and paramilitary forces. (C) वे केवल पुलिस और अर्धसैन्य बलों पर बाध्यकारी हैं। (D) They require mandatory ratification by the Parliament. (D) उन्हें संसद द्वारा अनिवार्य अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

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Correct Answer: (B) They are purely advisory in nature and not binding.

सही उत्तर: (B) वे प्रकृति में विशुद्ध रूप से सलाहकारी हैं और बाध्यकारी नहीं हैं।

Detailed Solution: The recommendations made by the NHRC are advisory in nature and are not binding on the concerned government or authority. However, the government is required to inform the Commission of the action taken on its recommendations within one month.

विस्तृत समाधान: NHRC द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती हैं और संबंधित सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। हालांकि, सरकार को एक मह��ने के भीतर अपनी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना आवश्यक है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q10SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 10

Q10. Which of the following bodies is empowered to receive complaints directly regarding corruption under the Prevention of Corruption Act, and inquire into them even without a reference from the Central Government?

प्र10. निम्नलिखित में से किस निकाय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के संबंध में सीधे शिकायतें प्राप्त करने और केंद्र सरकार के संदर्भ के बिना भी उनकी जांच करने का अधिकार है?

(A) Central Bureau of Investigation (CBI) (A) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) (B) Central Vigilance Commission (CVC) (B) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) (C) Lokpal (C) लोकपाल (D) Cabinet Secretariat (D) मंत्रिमंडल सचिवालय

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Correct Answer: (C) Lokpal

सही उत्तर: (C) लोकपाल

Detailed Solution: The Lokpal has an independent Inquiry Wing and Prosecution Wing. It can receive complaints directly from any person regarding corruption by public functionaries falling under its jurisdiction and initiate independent preliminary inquiry or investigation without requiring prior sanction or reference from the government.

विस्तृत समाधान: लोकपाल के पास एक स्वतंत्र जांच विंग और अभियोजन विंग है। यह अपने अधिकार क्षेत्र में आन�� वाले लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में किसी भी व्यक्ति से सीधे शिकायतें प्राप्त कर सकता है और सरकार से पूर्व मंजूरी या संदर्भ की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र प्रारंभिक जांच या अन्वेषण शुरू कर सकता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

Statutory & Non-Constitutional Bodies: NITI Aayog, NHRC, Lokpal