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Union Executive: President, VP, PM & Cabinet

Complete SSC CGL Polity Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL राजनीति गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट

Union Executive: President, VP, PM & Cabinetसंघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

SSC CGL Tip: Questions from the Union Executive are heavily asked in every shift. Focus deeply on Articles (e.g., 52, 63, 74, 75, 78), appointment procedures, removal processes (impeachment), and the functional difference between *De Jure* and *De Facto* heads.

एसएससी सीजीएल टिप: संघीय कार्यपालिका से जुड़े प्रश्न हर पाली में पूछे जाते हैं। अनुच्छेदों (जैसे- 52, 63, 74, 75, 78), नियुक्ति प्रक्रियाओं, हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) और डी जुरे (De Jure) तथा डी फैक्टो (De Facto) प्रमुखों के बीच कार्यात्मक अंतर पर विशेष ध्यान दें।

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

The Union Executive forms the core of India’s parliamentary governance system, detailed under Part V of the Indian Constitution (Articles 52 to 78). It consists of the President, the Vice-President, the Prime Minister, the Council of Ministers, and the Attorney General of India. While the President is the nominal head (De Jure), the Prime Minister along with the Cabinet holds real executive power (De Facto).

संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग V (अनुच्छेद 52 से 78) के तहत भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी (Attorney General) शामिल होते हैं। जहाँ राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख (डी जुरे) होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वास्��विक कार्यकारी शक्ति (डी फैक्टो) का प्रयोग करते हैं।

Learning Objectivesअध्ययन के उद्देश्य

Understand the constitutional framework and powers of the President of India. भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक ढांचे और शक्तियों को समझना।
Analyze the election, role, and functions of the Vice-President, including acting as the Rajya Sabha Chairman. राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने सहित उपराष्ट्रपति के चुनाव, भूमिका और कार��यों का विश्लेषण करना।
Examine the appointment, powers, and pivotal role of the Prime Minister and the Union Cabinet. प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति, शक्तियों और महत्वपूर्ण भूमिका की जाँच करना।
Master important articles, amendments, and previous years' exam trends for SSC CGL. एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, संशोधनों और पिछले वर्षों के परीक्षा रुझानों में महारत हासिल करना।

Concept Introductionअवधारणा का परिचय

India has adopted a Parliamentary form of government modelled on the British Westminster system. In this system, the executive is responsible to the legislature. The executive branch is split into two parts: the Political Executive (ministers who change with elections) and the Permanent Executive (civil servants who handle daily administration). Our focus here is entirely on the political executive at the Union level.

भारत ने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इस प्रणाली में, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है: राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्री जो चुनावों के साथ बदलते हैं) और स्थায়ী कार्यपालिका (सिविल सेवक जो दैनिक प्रशासन संभालते हैं)। यहाँ हमारा ध्यान पूरी तरह से संघीय स्तर की राजनीतिक कार्यपालिका पर है।

Remember This: India follows a dual executive system. The President is the Head of State, while the Prime Minister is the Head of Government.

इसे याद रखें: भारत दोहरी कार्यपालिका प्रणाली का पालन करता है। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख (Head of State) होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख (Head of Government) होते हैं।

Important Definitions & Termsमहत्वपूर्ण परिभाषाएँ और शब्द

Termशब्द	Meaning & Contextअर्थ और संदर्भ
De Jure Headडी जुरे (कानूनी) प्रमुख	Head of the state by law (e.g., The President of India). कानून के अनुसार राज्य का प्रमुख (जैसे- भारत के राष्ट्रपति)।
De Facto Headडी फैक्टो (वास्तविक) प्रमुख	Head who exercises actual power (e.g., The Prime Minister). वास्तविक शक्ति का उपयोग करने वाला प्रमुख (जैसे- प्रधानमंत्री)।
Impeachmentमहाभियोग	Quasi-judicial procedure to remove the President under Article 61 for 'violation of the Constitution'. 'संविधान के उल्लंघन' के लिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया।
Collective Responsibilityसामूहिक उत्तरदायित्व	The core principle (Article 75) that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha ("Swim together, sink together"). यह मूल सिद्धांत (अनुच्छेद 75) जिसके तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ("साथ तैरते हैं, साथ डूबते हैं")।

Detailed Explanationविस्तृत व्याख्या

1. The President of India (Articles 52–62)1. भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52–62)

The President is the first citizen of India and symbolises the unity, integrity, and solidarity of the nation.

राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक हैं।

Election: Elected not directly by people, but by an Electoral College consisting of: (a) Elected members of both Houses of Parliament, (b) Elected members of the State Legislative Assemblies, and (c) Elected members of the Legislative Assemblies of Delhi and Puducherry (added by 70th Amendment, 1992). चुनाव: जनता द्वारा सीधे नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें शामिल हैं: (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, (ख) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और (ग) दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्��ाचित सदस्य (70वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़े गए)।
Qualifications: Citizen of India, completed 35 years of age, qualified for election as a member of the Lok Sabha, and should not hold any office of profit. योग्यताएँ: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हो, और कोई लाभ का पद धारण न करता हो।
Powers: Executive, Legislative, Financial, Judicial, Diplomatic, Military, and Emergency powers. (Note: Ordinance-making power under Article 123 is a favorite SSC question!). शक्तियाँ: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ। (नोट: अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति एसएससी का एक पसंदीदा प्रश्न है!)

Common Mistake: Nominated members of Parliament and members of State Legislative Councils (Vidhan Parishad) do not participate in the President's election. However, they do participate in the President's impeachment!

सामान्य गलती: संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों (विधान परिषद) ��े सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हालांकि, वे राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं!

2. The Vice-President of India (Articles 63–71)2. भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63–71)

Occupies the second-highest office in the country. Modeled on the American Vice-President.

देश में दूसरा सर्वोच्च पद संभालते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर आधारित है।

Ex-Officio Chairman: Acts as the Chairman of the Rajya Sabha. When acting as President or discharging presidential functions, he does not perform the duties of the Rajya Sabha Chairman. पदेन सभापति: राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो वे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं।
Election: Elected by an electoral college consisting of members of both Houses of Parliament (both elected and nominated members). चुनाव: संसद के दोनों सदनो�� के सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य) से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं।

3. Prime Minister and Council of Ministers (Articles 74 & 75)3. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74 और 75)

Article 74 states there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President. Article 75 deals with the appointment, tenure, responsibility, and qualifications of ministers.

अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छे�� 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व और योग्यताओं से संबंधित है।

Appointment: The Prime Minister is appointed by the President; other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. नियुक्ति: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
Cabinet vs Council of Ministers: The Council of Ministers is a larger body (approx. 60-80 ministers). The Cabinet is a smaller, core group of senior ministers (Cabinet Ministers) who make the actual policy decisions. मंत्रिमंडल बनाम मंत्रिपरिषद: मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है (लगभग 60-80 मंत्री)। मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्रियों (कैबिनेट मंत्रियों) का एक छोटा, मुख्य समूह है जो वास्तविक नीतिगत निर्णय लेता है।

Previous Year Insight: SSC CGL frequently tests the 91st Constitutional Amendment Act (2003), which capped the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers at 15% of the total strength of the Lok Sabha.

पिछले वर्ष क�� अंतर्दृष्टि: एसएससी CGL अक्सर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) का परीक्षण करता है, जिसने प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया है।

Key Articles / Schedules / Amendmentsमहत्वपूर्ण अनुच्छेद / अनुसूचियां / संशोधन

Article / Amendmentअनुच्छेद / संशोधन	Subject Matterविषय वस्तु	Hindi Descriptionहिंदी विवरण
Article 52अनुच्छेद 52	The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति	भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
Article 61अनुच्छेद 61	Procedure for Impeachment of the Presidentराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया	संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया।
Article 72अनुच्छेद 72	Pardoning powers of the Presidentराष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ	सजा माफ करने, कम करने या बदलने की राष्ट्रपति की शक्ति।
Article 75अनुच्छेद 75	Provisions as to Ministers (Appointment, Tenure, Responsibility)मंत्रियों के बारे में प्रावधान (नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व)	प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व।
91st Amendment Act, 200391वां संशोधन अधिनियम, 2003	Limits Council of Ministers to 15% of Lok Sabha strength.मंत्रिपरिषद को लोकसभा की कुल शक्ति के 15% तक सीमित करता है।	मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी।

Examples & Illustrationsउदाहरण और दृष्टांत

Illustration 1 (Ordinance Making): If Parliament is not in session and an urgent law is required (e.g., during a sudden health crisis), the President promulgates an ordinance under Article 123 on the aid and advice of the Cabinet. This ordinance has the same force as an Act of Parliament but must be approved by Parliament within 6 weeks of its reassembly.

दृष्टांत 1 (अध्यादेश निर्माण): यदि संसद सत्र में नहीं है और एक आवश्यक कानून की आवश्यकता है (जैसे- अचानक स्वास्थ्य संकट के दौरान), तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं। इस अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, लेकिन इसे संसद के पुनर्गठन के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

Practice Questionsअभ्यास प्रश्न

Which Article of the Indian Constitution deals with the pardoning power of the President? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है?
A) Article 61 B) Article 72 C) Article 75 D) Article 123 क) अनुच्छेद 61 ख) अनुच्छेद 72 ग) अनुच्छेद 75 घ) अनुच्छेद 123
Answer: B) Article 72 उत्तर: ख) अनुच्छेद 72
Who administers the oath of office to the President of India? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
A) Prime Minister B) Speaker of Lok Sabha C) Chief Justice of India D) Vice-President क) प्रधानमंत्री ख) लोकसभा अध्यक्ष ग) भारत के मुख्य न्यायाधीश घ) उपराष्ट्रपति
Answer: C) Chief Justice of India उत्तर: ग) भारत के मुख्य न्यायाधीश
The maximum strength of the Council of Ministers is limited to what percentage of the Lok Sabha by the 91st Amendment? 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम ताकत लोकसभा के कितने प्रतिशत तक सीमित है?
A) 10% B) 15% C) 20% D) 25% क) 10% ख) 15% ग) 20% घ) 25%
Answer: B) 15% उत्तर: ख) 15%
Who acts as the Chairman of the Rajya Sabha by virtue of his office? अपने पद के कारण राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है?
A) President B) Vice-President C) Prime Minister D) Deputy Speaker क) राष्ट्रपति ख) उपराष्ट्रपति ग) प्रधानमंत्री घ) उपाध्यक्ष
Answer: B) Vice-President उत्तर: ख) उपराष्ट्रपति
Under which Article can the President promulgate ordinances when Parliament is not in session? संसद सत्र में न होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं?
A) Article 123 B) Article 143 C) Article 356 D) Article 72 क) अनुच्छेद 123 ख) अनुच्छेद 143 ग) अनुच्छेद 356 घ) अनुच्छेद 72
Answer: A) Article 123 उत्तर: क) अनुच्छेद 123

Total Questions:कुल प्रश्न: 49 Attempted:प्रयास किए: 0 Correct:सही: 0 Score:स्कोर: 0%

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q1.प्र 1.

Under which Article of the Indian Constitution is the office of the President of India established?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया है?

(A) Article 52(A) अनुच्छेद 52

(B) Article 53(B) अनुच्छेद 53

(D) Article 63(D) अनुच्छेद 63

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Correct Answer: (A) Article 52

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 52

Detailed Explanation: Article 52 of the Indian Constitution states that "There shall be a President of India." It marks the beginning of Part V relating to the Union Executive.

विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" यह संघ कार्यपालिका से संबंधित भाग V की शुरुआत करता है।

Why Others Are Wrong: Article 53 deals with executive power of the Union. Article 54 deals with the election of the President. Article 63 establishes the office of the Vice-President of India.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 63 भारत क�� उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है।

Memory Tip: 'P' for President starts executive chapter; Article 52 is the base.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति के लिए 'P' कार्यकारी अध्याय शुरू करता है; अनुच्छेद 52 इसका आधार है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q2.प्र 2.

Who acts as the Chairman of the Rajya Sabha by virtue of his office?

अपने पद के कारण राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है?

(A) President of India(A) भारत के राष्ट्रपति

(B) Vice-President of India(B) भारत के उपराष्ट्रपति

(D) Speaker of Lok Sabha(D) लोकसभा अध्यक्ष

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Correct Answer: (B) Vice-President of India

सही उत्तर: (B) भारत के उपराष्ट्रपति

Detailed Explanation: According to Article 64 and Article 89(1), the Vice-President of India is the ex-officio Chairman of the Council of States (Rajya Sabha).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) के पदेन सभापति होते हैं।

Why Others Are Wrong: The President is not a member of either House. The PM is a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. The Speaker is elected by the Lok Sabha from among its members.

अन्य क्यों गलत हैं: राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। पीएम लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को लोकसभा अपने सदस्यों में से चुनती है।

Memory Tip: Vice-President's primary salary and role in Parliament is being Rajya Sabha Chairman.

याद रखने की टिप: उपराष्ट्रपति का मुख्य वेतन और संसद में भूमिका राज्यसभा के सभापति के रूप में होती है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q3.प्र 3.

Which Article of the Constitution mentions the appointment of the Prime Minister and other Ministers?

संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख है?

(A) Article 74(A) अनुच्छेद 74

(B) Article 75(B) अनुच्छेद 75

(D) Article 78(D) अनुच्छेद 78

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Correct Answer: (B) Article 75

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 75

Detailed Explanation: Article 75(1) states that the Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

Why Others Are Wrong: Article 74 deals with the Council of Ministers to aid and advise the President. Article 76 deals with the Attorney General of India. Article 78 defines duties of the PM regarding furnishing information to the President.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में पीएम के कर्तव्यों को परिभाषित करता है।

Memory Tip: Article 75 is the executive powerhouse regarding Ministers and PM.

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 75 मंत्रियों और पीएम के संबंध में कार्यकारी पावरहाउस है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q4.प्र 4.

What is the minimum age required to contest the election for the President of India?

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है?

(A) 25 years(A) 25 वर्ष

(B) 30 years(B) 30 वर्ष

(D) 40 years(D) 40 वर्ष

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Correct Answer: (C) 35 years

सही उत्तर: (C) 35 वर्ष

Detailed Explanation: Under Article 58(1)(b), a person to be eligible for election as President must have completed the age of 35 years.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 58(1)(b) के तहत, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी।

Why Others Are Wrong: 25 years is the minimum age for Lok Sabha/Prime Minister/MLAs. 30 years is the minimum age for Rajya Sabha/Vice-President/MLCs.

अन्य क्यों गलत हैं: 25 वर्ष लोकसभा/प्रधानमंत्री/विधायकों के लिए न्यूनतम आयु है। 30 वर्ष राज्यसभा/उपराष्ट्रपति/विधान परिषद सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है।

Memory Tip: Top constitutional posts (President, VP, Governor) require 35 years of age.

याद रखने की टिप: शीर्ष संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल) के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q5.प्र 5.

To whom does the President of India submit his resignation letter?

भारत का रा��्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है?

(A) Chief Justice of India(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश

(B) Vice-President of India(B) भारत के उपराष्ट्रपति

(D) Speaker of Lok Sabha(D) लोकसभा अध्यक्ष

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Correct Answer: (B) Vice-President of India

सही उत्तर: (B) भारत के उपराष्ट्रपति

Detailed Explanation: Under Article 56(1)(a), the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 56(1)(a) के तहत, राष्ट्रपति उपराष्��्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपना पद छोड़ सकता है।

Why Others Are Wrong: The CJI administers the oath of office to the President, but the resignation is given to the Vice-President. PM and Speaker have no role in receiving the President's resignation.

अन्य क्यों गलत हैं: मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, लेकिन इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। पीएम और स्पीकर की राष्ट्रपति का इस्तीफा लेने में कोई भूमिका नहीं होती है।

Memory Tip: President resigns to Number Two (Vice-President).

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति नंबर दो (उपराष्ट्रपति) को अपना इस्तीफा देते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q6.प्र 6.

Which Article provides for the pardoning powers of the President?

कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का प्रावधान करता है?

(A) Article 71(A) अनुच्छेद 71

(B) Article 72(B) अनुच्छेद 72

(D) Article 77(D) अनुच्छेद 77

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Correct Answer: (B) Article 72

सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72

Detailed Explanation: Article 72 empowers the President to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने या सजा को निलंबित करने, कम करने या बदलने की शक्ति देता है।

Why Others Are Wrong: Article 71 deals with matters relating to the election of the President or Vice-President. Article 73 deals with the extent of executive power of the Union. Article 77 deals with the conduct of business of the Government of India.

अन्य क्यों गलत हैं: अनुच्छेद 71 ��ाष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है।

Memory Tip: Article 72 sounds like 'Pardon for You' (7-2).

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 72 ऐसा लगता है जैसे 'आपके लिए क्षमा' (7-2)।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 1: Basic Recallस्तर 1: मूल स्मरण

Q7.प्र 7.

Who administers the oath of office to the Vice-President of India?

भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?

(A) Chief Justice of India(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश

(B) President or some person appointed by him(B) राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति

(D) Prime Minister(D) प्रधानमंत्री

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Correct Answer: (B) President or some person appointed in that behalf by him

सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति या उनके द्वा��ा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति

Detailed Explanation: According to Article 69, every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 69 के अनुसार, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति, या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

Why Others Are Wrong: CJI administers the oath to the President, not the Vice-President. Speaker and PM have no constitutional role in administering the Vice-President's oath.

अन्य क्यों गलत हैं: मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को नहीं। स्पीकर और पीएम की उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाने में कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है।

Memory Tip: President appoints someone or takes oath directly for the Vice-President.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए किसी को नियुक्त करते हैं या स्वयं शपथ दिलाते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Easy Time:समय: 30s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q8.प्र 8.

Which of the following electoral colleges participates in the election of the Vice-President of India?

भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन मंडल भाग लेता है?

(A) Only elected members of both Houses of Parliament(A) संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य

(B) Both elected and nominated members of both Houses of Parliament(B) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य

(D) All members of Parliament and State Legislative Assemblies(D) संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य

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Correct Answer: (B) Both elected and nominated members of both Houses of Parliament

सही उत्तर: (B) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य

Detailed Explanation: According to Article 66(1), the Vice-President is elected by the members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament (both elected and nominated). State legislatures do not participate.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं।

Why Others Are Wrong: Option (A) describes the Electoral College for President minus nominated members, but VP includes nominated members too. State assemblies participate in President's election, not VP's.

अन्य क्यों गलत हैं: विकल्प (A) मनोनीत सदस्यों को छोड़कर राष्ट्रपति के निर्वाचन कॉलेज का वर्णन करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। राज्य विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं।

Memory Tip: VP election: Parliament only (Elected + Nominated). President election: Parliament + States (Elected only).

याद रखने की टिप: उपराष्ट्रपति चुनाव: केवल संसद (निर्वाचित + मनोनीत)। राष्ट्रपति चुनाव: संसद + राज्य (केवल निर्वाचित)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q9.प्र 9.

Which constitutional amendment made it obligatory for the President to act in accordance with the advice of the Council of Ministers?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य बना दिया?

(A) 42nd Amendment Act, 1976(A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

(B) 44th Amendment Act, 1978(B) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978

(D) 91st Amendment Act, 2003(D) 91वां संशोधन अधिनियम, 2003

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Correct Answer: (A) 42nd Amendment Act, 1976

सही उत्तर: (A) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976

Detailed Explanation: The 42nd Amendment Act of 1976 made the advice of the Council of Ministers binding on the President. Later, the 44th Amendment Act of 1978 provided that the President can require the Council of Ministers to reconsider such advice once.

विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संशोधन अ��िनियम ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। बाद में, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है।

Why Others Are Wrong: 44th Amendment allowed reconsideration. 52nd Amendment is related to Anti-Defection law. 91st Amendment limited the size of the Council of Ministers.

अन्य क्यों गलत हैं: 44वें संशोधन ने पुनर्विचार की अनुमति दी। 52वां संशोधन दलबदल विरोधी कानू�� से संबंधित है। 91वें संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया।

Memory Tip: 42nd made it binding (strict); 44th added a review window.

याद रखने की टिप: 42वें ने इसे बाध्यकारी (सख्त) बनाया; 44वें ने समीक्षा विंडो जोड़ी।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q10.प्र 10.

What is the maximum gap allowed between two sessions of Parliament, which underscores the President's power to summon Parliament?

संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल स्वीकृत है, जो संसद को आहूत करने की राष्ट्रपति की शक्ति को रेखांकित करता है?

(A) 3 months(A) 3 महीने

(B) 4 months(B) 4 महीने

(D) 1 year(D) 1 वर्ष

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Correct Answer: (C) 6 months

सही उत्तर: (C) 6 महीने

Detailed Explanation: Under Article 85, the President summons each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but the maximum gap between two sessions cannot exceed 6 months.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए आहूत करता है जो वह ठीक समझता है, लेकिन दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है।

Why Others Are Wrong: 3 months and 4 months are incorrect time frames for parliamentary recess limits under the Indian Constitution.

अन्य क्यों गलत हैं: भारतीय संविधान के तहत संसदीय अवकाश सीमाओ�� के लिए 3 महीने और 4 महीने गलत समय सीमाएं हैं।

Memory Tip: Twice a year minimum meetings implies maximum 6 months gap.

याद रखने की टिप: साल में कम से कम दो बार बैठक का मतलब अधिकतम 6 महीने का अंतराल है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q11.प्र 11.

Can the President of India promulgate ordinances when Parliament is in session?

क्या संसद सत्र में होने पर भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं?

(A) Yes, under exceptional circumstances(A) हाँ, असाधारण परिस्थितियों में

(B) No, ordinances can only be promulgated when both Houses (or either House) are not in session(B) नहीं, अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित किए जा सकते हैं जब दोनों सदन (या कोई भी सदन) सत्र में न हों

(D) Yes, if the Prime Minister recommends it during a joint sitting(D) हाँ, यदि संयुक्त बैठक के दौरान प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करते हैं

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Correct Answer: (B) No, ordinances can only be promulgated when both Houses (or either House) are not in session

सही उत्तर: (B) नहीं, अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित किए जा सकते हैं जब दोनों सदन (या कोई भी सदन) सत्र में न ह��ं

Detailed Explanation: Under Article 123, the President can promulgate an ordinance only when both Houses of Parliament are not in session (or when either House is not in session). An ordinance issued when Parliament is in session is void.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों (या जब कोई एक सदन सत्र में न हो)। संसद सत्र में होने पर जारी किया गया अध्यादेश शून्य होता है।

Why Others Are Wrong: An ordinance is an emergency legislative tool meant for when Parliament is not sitting. If Parliament is in session, laws must be made through normal legislative bills.

अन्य क्यों गलत हैं: अध्यादेश एक आपातकालीन विधायी उपकरण है जो संसद के सत्र में न होने पर उपयोग होता है। यदि संसद सत्र में है, तो कानून सामान्य विधायी विधेयकों के माध्यम से बनाए जाने चाहिए।

Memory Tip: Ordinance = When Parliament is ABSENT.

याद रखने की टिप: अध्यादेश = जब संसद अनुपस्थित हो।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q12.प्र 12.

What is the status of the advice tendered by Ministers to the President under Article 74?

अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की क्या स्थिति है?

(A) It can be inquired into in any court(A) इसकी किसी भी अदालत में जांच की जा सकती है

(B) It cannot be inquired into in any court(B) इसकी किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है

(D) It can be reviewed by Parliament during a no-confidence motion(D) अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है

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Correct Answer: (B) It cannot be inquired into in any court

सही उत्तर: (B) इसकी किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है

Detailed Explanation: Article 74(2) explicitly states that "The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court."

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 74(2) स्पष्ट रूप से कहता है कि "इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी और यदि दी थी, तो क्या दी थी।"

Why Others Are Wrong: Courts are barred from examining ministerial advice to maintain executive confidentiality and prevent judicial overreach into political decisions.

अन्य क्यों गलत हैं: कार्यकारी गोपनीयता बनाए रखने और राजनीतिक निर्णयों में न्यायिक अतिरेक को रोकने के लिए अदालतों को मंत्रिस्तरीय सलाह की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है।

Memory Tip: Ministerial advice to President is court-proof (Article 74(2)).

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति को मंत्रिस्तरीय सलाह कोर्ट-प्रूफ होती है (अनुच्छेद 74(2))।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q13.प्र 13.

Under Article 75(3), the Council of Ministers is collectively responsible to whom?

अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?

(A) The President of India(A) भारत के राष्ट्रपति

(B) The Prime Minister(B) प्रधानमंत्री

(D) Both Houses of Parliament(D) संसद के दोनों सदन

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Correct Answer: (C) The House of the People (Lok Sabha)

सही उत्तर: (C) लोगों का सदन (लोकसभा)

Detailed Explanation: Article 75(3) establishes the core principle of parliamentary democracy: "The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People." This means 'all for one and one for all' before the Lok Sabha.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को स्थापित करता है: "मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" इसका मतलब लोकसभा के सामने 'सब एक के लिए और एक सब के लिए' है।

Why Others Are Wrong: Individual ministers are responsible to the President (who appoints/dismisses them), but collectively they answer only to the Lok Sabha, not Rajya Sabha.

अन्य क्यों गलत हैं: व्यक्तिगत मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं (जो उन्हें नियुक्त/बरखास्त करते हैं), लेकिन सामूहिक रूप से वे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं।

Memory Tip: Collective responsibility = Lok Sabha test (Sink or swim together).

याद रखने की टिप: सामूहिक उत्तरदायित्व = लोकसभा परीक्षण (एक साथ डूबना या तैरना)।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 2: Conceptualस्तर 2: वैचारिक

Q14.प्र 14.

What happens to the Union Council of Ministers when the Prime Minister resigns or dies?

जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का क्या होता है?

(A) It continues to function normally until the next general election(A) यह अगले आम चुनाव तक सामान्य रूप से काम करती रहती है

(B) It is automatically dissolved(B) यह स्वतः विघटित हो जाती है

(C) The senior-most Cabinet Minister becomes Prime Minister automatically(C) वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री स्वतः प्रधानमंत्री बन जाता है

(D) The President appoints a caretaker Prime Minister from the opposition(D) राष्ट्रपति विपक्ष से एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं

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Correct Answer: (B) It is automatically dissolved

सही उत्तर: (B) यह स्वतः विघटित हो जाती है

Detailed Explanation: The Prime Minister is the head of the Council of Ministers. If the PM resigns or dies, the Council of Ministers automatically collapses and is dissolved, as the keystone of the cabinet arch is removed.

विस्तृत व्याख्या: प्रधानमंत्री मंत्रि��रिषद के प्रमुख होते हैं। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं या मर जाते हैं, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ढह जाती है और विघटित हो जाती है, क्योंकि कैबिनेट आर्च की मुख्य कीस्टोन हटा दी जाती है।

Why Others Are Wrong: Other ministers cannot function independently without a Prime Minister. No minister automatically succeeds the PM; a fresh appointment or election process by the ruling party/coalition is needed.

अन्य क्यों गलत हैं: प्रधानमंत्री के बिना अन्य मंत्री स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। कोई भी म��त्री स्वतः पीएम का उत्तराधिकारी नहीं बनता; सत्ताधारी दल/गठबंधन द्वारा नई नियुक्ति या चुनाव प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

Memory Tip: PM is the keystone; remove the keystone, the whole arch (Council) falls.

याद रखने की टिप: पीएम कीस्टोन हैं; कीस्टोन हटाओ, पूरा आर्च (परिषद) गिर जाता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q15.प्र 15.

Consider the following statements regarding the impeachment of the President of India:

भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The impeachment charges can be initiated in either House of Parliament.

1. महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं।

2. Nominated members of Parliament do not participate in the impeachment process.

2. संसद के मनोनीत सदस्य महाभियो�� की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।

3. Elected members of State Legislative Assemblies participate in the impeachment process.

3. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 1 and 2 only(B) केवल 1 और 2

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: Impeachment charges can be initiated in either House of Parliament (Article 61). Statement 2 is incorrect: Nominated members of Parliament DO participate in the impeachment of the President (though they do not vote in his election). Statement 3 is incorrect: Elected members of State Legislative Assemblies do NOT participate in impeachment (though they vote in his election).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं (अनुच्छेद 61)। कथन 2 गलत है: संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं (हालांकि वे उसके चुनाव में मतदान नहीं करते हैं)। कथन 3 गलत है: राज्य विधानसभाओ�� के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं (हालांकि वे उसके चुनाव में मतदान करते हैं)।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is wrong because nominated MPs have voting rights in impeachment. Statement 3 is wrong because state MLAs are excluded from impeachment.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 गलत है क्योंकि मनोनीत सांसदों को महाभियोग में मतदान का अधिकार है। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्य के विधायकों को महाभियोग से बाहर रखा गया है।

Memory Tip: Election = Elected MPs & MLAs (no nominated). Impeachment = All MPs (Elected + Nominated, no MLAs).

याद रखने की टिप: चुनाव = निर्वाचित सांसद और विधायक (मनोनीत नहीं)। महाभियोग = सभी सांसद (निर्वाचित + मनोनीत, विधायक नहीं)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q16.प्र 16.

Consider the following statements regarding the ordinance-making power of the President:

राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. It is a discretionary power that the President can exercise without the advice of the Council of Ministers.

1. यह एक विवेककारी शक्ति है जिसका उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कर सकते हैं।

2. An ordinance ceases to operate on the expiry of six weeks from the reassembly of Parliament.

2. संसद के पुनर्गठन से छह सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है।

3. The President can withdraw an ordinance at any time.

3. राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकते हैं।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect because the President exercises ordinance-making power only on the aid and advice of the Council of Ministers, not at his own discretion. Statement 2 is correct: An ordinance must be approved by Parliament within 6 weeks of reassembly. Statement 3 is correct: The President can withdraw an ordinance at any time.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह ��र ही अध्यादेश बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपने विवेक से नहीं। कथन 2 सही है: संसद के पुनर्गठन के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कथन 3 सही है: राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकते हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 1 makes a false claim about presidential discretion; the President has practically no constitutional discretion in lawmaking or ordinances.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 राष्ट्रपति के विवेक के बारे में झूठा दावा कर��ा है; कानून बनाने या अध्यादेशों में राष्ट्रपति के पास व्यावहारिक रूप से कोई संवैधानिक विवेक नहीं है।

Memory Tip: Ordinance needs Cabinet backing; President can withdraw it anytime.

याद रखने की टिप: अध्यादेश को कैबिनेट के समर्थन की आवश्यकता होती है; राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q17.प्र 17.

Consider the following statements regarding the Vice-President of India:

भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. He is ex-officio Chairman of the Council of States and draws his salary in that capacity.

1. वह राज्यों की परिषद के पदेन सभापति हैं और उस क्षमता में अपना वेतन प्राप्त करते हैं।

2. When he acts as President, he ceases to perform the duties of the Chairman of Rajya Sabha.

2. जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देते हैं।

3. He can be removed from office by a resolution of the Lok Sabha passed by a simple majority.

3. उन्हें साधारण बहुमत से पारित लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: VP is ex-officio Chairman of Rajya Sabha and draws salary accordingly. Statement 2 is correct: When acting as President, he does not perform Rajya Sabha duties or draw its chairman salary. Statement 3 is incorrect: Removal requires a resolution passed in Rajya Sabha by an absolute majority (effective majority) and agreed to by Lok Sabha by a simple majority.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं और तदनुसार वेतन प्राप्त करते हैं। कथन 2 सही है: राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय, वह राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं ��र न ही सभापति का वेतन लेते हैं। कथन 3 गलत है: हटाने के लिए राज्यसभा में पूर्ण बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।

Why Others Are Wrong: Statement 3 is wrong because the removal resolution must originate in the Rajya Sabha, not Lok Sabha, and requires an absolute majority there.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 गलत है क्योंकि हटाने का प्रस्ताव लोकसभा से नहीं, बल्कि राज्यसभा से शुरू होना चाहिए, और वहां पूर्ण बहुम�� की आवश्यकता होती है।

Memory Tip: VP removal starts ONLY in Rajya Sabha (since he is its Chairman).

याद रखने की टिप: उपराष्ट्रपति को हटाना केवल राज्यसभा में शुरू होता है (चूंकि वह इसके सभापति हैं)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q18.प्र 18.

Consider the following statements regarding the Prime Minister:

प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The Constitution mentions a specific procedure or process for the selection or election of the Prime Minister.

1. संविधान प्रधानमंत्री के चयन या चुनाव के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया या प्रक्रिया का उल्लेख करता है।

2. A person can be appointed as Prime Minister even if he is not a member of either House of Parliament at the time of appointment.

2. नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्�� किया जा सकता है।

3. The Prime Minister must be a member of the Lok Sabha according to constitutional conventions.

3. संवैधानिक परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री का लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) 1 and 3 only(D) केवल 1 और 3

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Correct Answer: (B) 2 only

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect: The Constitution does not contain any specific procedure for the selection/appointment of the PM; Article 75 simply says the PM shall be appointed by the President. Statement 2 is correct: A person can be appointed PM first and must become a member of either House within 6 months. Statement 3 is incorrect: The PM can be a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha (e.g., Indira Gandhi, H.D. Deve Gowda, Manmohan Singh were from Rajya Sabha).

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है: संविधान में पीएम के चयन/नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है; अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि पीएम को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कथन 2 सही है: किसी व्यक्ति को पहले पीएम के रूप में नियुक्�� किया जा सकता है और उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। कथन 3 गलत है: पीएम लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं (जैसे इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे)।

Why Others Are Wrong: Statement 1 is wrong because Article 75 is brief on PM selection. Statement 3 is wrong because PMs have successfully served from Rajya Sabha.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 75 पीएम चयन पर संक्षिप्त है। कथन 3 गलत है क्य��ंकि पीएम ने राज्यसभा से सफलतापूर्वक सेवा की है।

Memory Tip: PM can be from Rajya Sabha too, and needs to get elected to Parliament within 6 months if not a member initially.

याद रखने की टिप: पीएम राज्यसभा से भी हो सकते हैं, और यदि शुरुआत में सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के भीतर संसद के लिए निर्वाचित होना होगा।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q19.प्र 19.

Consider the following statements regarding the Union Cabinet:

केंद्रीय मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The term 'Cabinet' is mentioned in the original text of the Constitution of India.

1. भारत के संविधान के मूल पाठ में 'कैबिनेट' शब्द का उल्लेख है।

2. The Cabinet is a smaller body consisting of senior ministers holding important portfolios.

2. कैबिनेट महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाले वरिष्ठ मंत्रियों का एक छोटा निकाय है।

3. The Cabinet directs the policy of the government and coordinates the work of various departments.

3. कैबिनेट सरकार की नीति का निर्देशन करती है और विभिन्न विभागों के काम का समन्वय करती है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (B) 2 and 3 only

सही उत्तर: (B) केवल 2 और 3

Detailed Explanation: Statement 1 is incorrect: The term 'Cabinet' was not in the original Constitution; it was added to Article 352 by the 44th Amendment Act of 1978. Statements 2 and 3 are correct descriptions of the Cabinet's composition and functions.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 गलत है: मूल संविधान में 'कैबिनेट' शब्द नहीं था; इसे 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था। कथन 2 और 3 कैबिनेट की संरचना और कार्यों के सही विवरण हैं।

Why Others Are Wrong: Statement 1 is a classic trap in SSC exams regarding original text vs amended text (Article 352).

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 1 मूल पाठ बनाम संशोधित पाठ (अनुच्छेद 352) के संबंध में एसएससी परीक्षा में एक क्लासिक जाल है।

Memory Tip: Cabinet was added by 44th Amendment in Article 352 (National Emergency).

याद रखने की टिप: कैबिनेट को अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q20.प्र 20.

Consider the following statements regarding the pardoning power of the President under Article 72:

अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The President can grant pardon in cases where punishment or sentence is by a Court Martial.

1. राष्ट्रपति ऐसे मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां सजा या दंड कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया हो।

2. The Governor also has the power to grant pardon in death sentence cases.

2. राज्यपाल के पास भी मौत की सजा के मामलों में क्षमादान देने की शक्ति है।

3. The pardoning power of the President is an executive power independent of the judiciary's review.

3. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका की समीक्षा से स्वतंत्र एक कार्यकारी शक्ति है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 1 and 3 only(B) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 only

सही उत्तर: (A) केवल 1

Detailed Explanation: Statement 1 is correct: President has pardoning power over Court Martial sentences. Statement 2 is incorrect: Governors do NOT have the power to pardon death sentences (only the President has this power). Statement 3 is incorrect: The Supreme Court has ruled that the President's pardoning power is subject to judicial review for arbitrariness, mala fide, or discrimination.

विस्तृत व्याख्या: कथन 1 सही है: राष्ट्रपति के पास कोर्ट मार्शल की सजा पर क्षमादान की शक्ति है। कथन 2 गलत है: राज्यपालों के पास मौत की सजा माफ करने की शक्ति नहीं है (केवल राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है)। कथन 3 गलत है: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मनमानेपन, दुर्भावना या भेदभाव के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

Why Others Are Wrong: Statement 2 is a major constitutional distinction between President and Governor. Statement 3 is wrong because absolute executive immunity does not apply to pardoning power abuse.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 2 राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच एक बड़ा संवैधानिक अंतर है। कथन 3 गलत है क्योंकि क्षमादान शक्ति के दुरुपयोग पर पूर्ण कार्यकारी उन्मुक्ति लागू नहीं होती है।

Memory Tip: Death sentence & Court Martial pardons = ONLY President, NEVER Governor.

याद रखने की टिप: मौत की सजा और कोर्ट मार्शल क्षमादान = केवल राष्ट्रपति, कभी राज्यपाल नहीं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 3: Statement Basedस्तर 3: कथन आधारित

Q21.प्र 21.

Consider the following statements regarding the executive powers of the President:

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे��:

1. All executive actions of the Government of India are formally taken in his name.

1. भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं।

2. He appoints the Prime Minister and other ministers, and they hold office during his pleasure.

2. वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और वे उनके प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

3. He can appoint a commission to investigate into the conditions of SCs and STs.

3. वह एससी और एसटी की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three statements are correct. Statement 1 is per Article 77. Statement 2 is per Article 75. Statement 3 is part of the President's executive powers (e.g., National Commission for SCs and STs).

विस्तृत व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। कथन 1 अनुच्छेद 77 के अनुसार है। कथन 2 अ��ुच्छेद 75 के अनुसार है। कथन 3 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का हिस्सा है (जैसे एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग)।

Why Others Are Wrong: None are wrong; all statements accurately describe various facets of the President's executive authority under Part V of the Constitution.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; सभी कथन संविधान के भाग V के तहत राष्ट्रपति के कार्यकारी प्राधिकार के विभिन्न पहलुओं का सटीक वर्णन करते हैं।

Memory Tip: President is the formal head of all executive actions and commissions.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति सभी कार्यकारी कार्यों और आयोगों के औपचारिक प्रमुख हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q22.प्र 22.

Assertion (A): The President of India is a nominal executive head, whereas the Prime Minister is the real executive head.

अभिकथन (A): भारत के राष्ट्रपति एक नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं।

Reason (R): According to Article 74, there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President.

कारण (R): अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।

Choose the correct option:

सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both Assertion and Reason are true. The President acts on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister (Article 74), which is precisely why the President remains the nominal (de jure) head while the PM and Cabinet exercise real (de facto) executive power.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं (अनुच्छेद 74), यही कारण है कि राष्ट्रपति नाममात्र (de jure) प्रमुख बने रहते हैं जबकि पीएम और कैबिनेट वास्तविक (de facto) कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं।

Why Others Are Wrong: Since Reason directly explains why the President is nominal (due to the constitutional obligation to follow ministerial advice), (R) is the correct explanation.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि कारण सीधे तौर पर बताता है कि राष्ट्रपति नाममात्र के क्यों हैं (मंत्रिस्तरीय सलाह का पालन करने की संवैधानिक बाध्यता के कारण), (R) सही व्याख्या है।

Memory Tip: De jure = President (Rubber stamp). De facto = PM (Real power via Article 74).

याद रखने की टिप: डी जूर = राष्ट्रपति (रबर स्टैंप)। डी फैक्टो = पीएम (अनुच्छेद 74 के माध्यम से वास्तविक शक्ति)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q23.प्र 23.

Assertion (A): Nominated members of both Houses of Parliament do not vote in the election of the President of India.

अभिकथन (A): संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं।

Reason (R): The President nominates members to the Rajya Sabha, and allowing them to vote would create a conflict of interest in his own election.

कारण (R): राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और उन्हें वोट देने की अनुमति देने से उनके अपने चुनाव में हितों का टकराव पैदा होगा।

Choose the correct option:

सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both statements are true. Since the President nominates 12 members to Rajya Sabha, keeping them out of the presidential electoral college ensures neutrality and prevents potential patronage or conflict of interest.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सत्य ��ैं। चूंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव मंडल से बाहर रखना तटस्थता सुनिश्चित करता है और संभावित संरक्षण या हितों के टकराव को रोकता है।

Why Others Are Wrong: (R) logically explains why the makers of the Constitution excluded nominated members from the President's electoral college.

अन्य क्यों गलत हैं: (R) तार्किक रूप से बताता है कि संविधान निर्माताओं ने मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव मंडल से क्यों बाहर रखा।

Memory Tip: Nominated members owe allegiance to the President; hence they cannot vote in his election.

याद रखने की टिप: मनोनीत सदस्यों की निष्ठा राष्ट्रपति के प्रति होती है; इसलिए वे उनके चुनाव में वोट नहीं दे सकते।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q24.प्र 24.

Assertion (A): The ordinance-making power of the President is coextensive with the legislative power of Parliament.

अभिकथन (A): राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति संसद की विधायी शक्ति के सह-विस्तार में है।

Reason (R): An ordinance issued by the President is subject to the same constitutional limitations as an act of Parliament.

कारण (R): राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।

Choose the correct option:

��ही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both statements are true. Article 123 specifies that an ordinance has the same force and effect as an Act of Parliament, operating under the exact same legislative subjects and fundamental rights restrictions.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 123 निर्दिष्ट करता है कि अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, और यह बिल्कुल समान विधायी विषयों और मौलिक अधिकार प्रतिबंधों के तहत संचालित होता है।

Why Others Are Wrong: (R) explains why (A) is true—because ordinances cannot bypass constitutional limits that Parliament itself cannot cross.

अन्य क्यों गलत हैं: (R) बताता है कि (A) क्यों सत्य है - क्योंकि अध्यादेश उन संवैधानिक सीमाओं को दरकिनार नहीं कर सकते जिन्हें संसद स्वयं पार नहीं कर सकती।

Memory Tip: Ordinance = Temporary Act of Parliament with identical powers and limits.

याद रखने की टिप: अध्यादेश = समान शक्तियों और सीमाओं के साथ संसद का अस्थायी अधिनियम।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q25.प्र 25.

Assertion (A): The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.

अभिकथन (A): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

Reason (R): A vote of no-confidence passed by the Rajya Sabha can remove the Union Council of Ministers from office.

कारण (R): राज्यसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकता है।

Choose the correct option:

सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false

सही उत्तर: (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

Detailed Explanation: Assertion is true: The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha under Article 75(3). Reason is false: Rajya Sabha does NOT have the power to pass a no-confidence motion against the government; only the Lok Sabha can introduce and pass a no-confidence motion.

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन सत्य है: अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कारण असत्य है: राज्यसभा के पास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है; केवल लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव पेश और पारित कर सकती है।

Why Others Are Wrong: Since Reason states a factually incorrect premise about Rajya Sabha's powers regarding no-confidence motions, (R) is false.

अन्य क्यों गलत हैं: चूँकि का��ण अविश्वास प्रस्तावों के संबंध में राज्यसभा की शक्तियों के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत आधार बताता है, इसलिए (R) असत्य है।

Memory Tip: No-confidence motion = Lok Sabha exclusive domain only.

याद रखने की टिप: अविश्वास प्रस्ताव = केवल लोकसभा का अनन्य क्षेत्र।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q26.प्र 26.

Assertion (A): The Vice-President is not a member of either House of Parliament.

अभिकथन (A): उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।

Reason (R): The Vice-President acts as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.

कारण (R): उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

Choose the correct option:

सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Detailed Explanation: Both statements are independently true. The Vice-President is not a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha (qualifying for VP requires not being a member of Parliament, Article 66). He is the ex-officio Chairman of Rajya Sabha, but this role as presiding officer does not explain why he isn't a regular member; rather, it is a constitutional assignment.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। उपराष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं (उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता के लिए संसद का सदस्य न होना आवश्यक है, अनुच्छेद 66)। वह राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी के रूप में यह भूमिका यह नहीं बताती कि वह नियमित सदस्य क्यों नहीं हैं; बल्कि यह एक संवैधानिक असाइनमेंट है।

Why Others Are Wrong: (R) is not the correct explanation because being an ex-officio Chairman is a separate constitutional function, not the reason why he is excluded from being a regular MP.

अन्य क्यों गलत हैं: (R) सही व्याख्या नहीं है क्योंकि पदेन सभापति होना एक अलग संवैधानिक कार्य है, न कि इसका कारण कि उन्हें नियमित सांसद होने से क्यों बाहर रखा गया है।

Memory Tip: VP heads Rajya Sabha as Chairman, but is not a voting member of the House.

याद रखने की टिप: उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में राज्यसभा का नेतृत्व करते हैं, लेकिन सदन के मतदान करने वाले सदस्य नहीं हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q27.प्र 27.

Assertion (A): The President can promulgate an ordinance even when Parliament is not in session.

अभिकथन (A): संसद सत्र में न हो��े पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं।

Reason (R): This power is intended to enable the executive to deal with unexpected or urgent situations requiring immediate legislation when Parliament cannot act.

कारण (R): इस शक्ति का उद्देश्य कार्यपालिका को उन अप्रत्याशित या तत्काल स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाना है जिनके लिए तत्काल कानून की आवश्यकता होती है जब संसद कार्य नहीं कर सकती है।

Choose the correct option:

सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) ��त्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both statements are true and (R) correctly explains why (A) exists. Ordinances exist precisely to tackle urgent legislative gaps when Parliament is in recess.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सत्य हैं और (R) सही ढंग से बताता है कि (A) क्यों मौजूद है। अध्यादेश ठीक उसी समय आपातकालीन विधायी अंतराल से निपटने के लिए मौजूद हैं जब संसद अवकाश पर होती है।

Why Others Are Wrong: (R) provides the precise rationale behind Article 123's incorporation into the Constitution.

अन्य क्यों गलत हैं: (R) संविधान में अनुच्छेद 123 को शामिल करने के पीछे सटीक तर्क प्रदान करता ��ै।

Memory Tip: Emergency legislation = Recess + Urgent need = Ordinance.

याद रखने की टिप: आपातकालीन कानून = अवकाश + तत्काल आवश्यकता = अध्यादेश।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 4: Assertion-Reasonस्तर 4: अभिकथन-कारण

Q28.प्र 28.

Assertion (A): The Prime Minister acts as a bridge between the President and the Council of Ministers.

अभिकथन (A): प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।

Reason (R): According to Article 78, it is the duty of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to administration and proposals for legislation.

कारण (R): अनुच्छेद 78 के अनुसार, प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुँचाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है।

Choose the correct option:

सही विकल्प चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(D) (A) is false, but (R) is true(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

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Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर: (A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

Detailed Explanation: Both statements are true. Article 78 explicitly outlines the Prime Minister's duty as the communication channel (bridge) between the cabinet and the Head of State.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 78 स्पष्ट रूप से कैबिनेट और राज्य प्रमुख के बीच संचार चैनल (पुल) के रूप में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को रेखांकित करता है।

Why Others Are Wrong: (R) directly justifies why the PM is called the bridge, citing the exact constitutional mandate in Article 78.

अन्य क्यों गलत हैं: (R) सीधे तौर पर उचित ठहराता है कि पीएम को पुल क्यों कहा जाता है, अनुच्छेद 78 में सटीक संवैधानिक जनादेश का हवाला देते हुए।

Memory Tip: Article 78 = PM's duty to report to the President (The Bridge).

याद रखने की टिप: अनुच्छेद 78 = राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने का पीएम का कर्तव्य (पुल)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित का मिलान करें

Q29.प्र 29.

Match List I (Constitutional Articles) with List II (Subject Matter):

सूची I (संवैधानिक अनुच्छेद) को सूची II (विषय वस्तु) से सुमेलित करें:

List I	List II
a. Article 52	1. Pardoning Power of President
b. Article 72	2. Office of the President
c. Article 75	3. Executive Power of the Union
d. Article 53	4. Appointment of Prime Minister and Ministers

Choose the correct code:

सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-1, c-4, d-3(A) a-2, b-1, c-4, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-1, c-2, d-3(D) a-4, b-1, c-2, d-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-1, c-4, d-3

Detailed Explanation: Article 52 establishes the President of India (a-2). Article 72 covers pardoning powers (b-1). Article 75 deals with appointment of PM and Ministers (c-4). Article 53 vests executive power of the Union in the President (d-3).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति की स्थापना करता है (a-2)। अनुच्छेद 72 क्षमादान शक्तियों को कवर करता है (b-1)। अनुच्छेद 75 पीएम और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है (c-4)। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है (d-3)।

Why Others Are Wrong: Other combinations mismatch fundamental executive articles which are standard direct recall questions in SSC exams.

अन्य क्यों गलत हैं: अन्य संयोजन मूलभूत कार्यकारी अनुच्छेदों का बेमेल करते हैं ��ो एसएससी परीक्षाओं में मानक सीधे स्मरण प्रश्न हैं।

Memory Tip: 52=President office, 53=Executive power, 72=Pardon, 75=Ministers.

याद रखने की टिप: 52=राष्ट्रपति कार्यालय, 53=कार्यकारी शक्ति, 72=क्षमा, 75=मंत्री।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित का मिलान करें

Q30.प्र 30.

Match List I (Vice-President Articles) with List II (Provisions):

सूची I (उपराष्ट्रपति अनुच्छेद) को सूची II (प्रावधान) से सुमेलित करें:

List I	List II
a. Article 63	1. Election of Vice-President
b. Article 64	2. The Vice-President of India
c. Article 66	3. Oath or affirmation by the Vice-President
d. Article 69	4. Vice-President to be ex-officio Chairman of the Council of States

Choose the correct code:

सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-4, c-1, d-3(A) a-2, b-4, c-1, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-3, b-1, c-4, d-2(D) a-3, b-1, c-4, d-2

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-2, b-4, c-1, d-3

सही उत्तर: (A) a-2, b-4, c-1, d-3

Detailed Explanation: Article 63 provides for the Vice-President of India (a-2). Article 64 makes him ex-officio Chairman of Rajya Sabha (b-4). Article 66 deals with his election (c-1). Article 69 covers his oath (d-3).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है (a-2)। अनुच्छेद 64 उन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है (b-4)। अनुच्छेद 66 उनके चुनाव से संबंधित है (c-1)। अनुच्छेद 69 उनकी शपथ को कवर करता है (d-3)।

Why Others Are Wrong: Mixing up VP articles is a common error; knowing 63 (office), 64 (Chairman), 66 (election), and 69 (oath) secures full marks.

अन्य क्यों गलत हैं: उपराष्ट्रपति अनुच्छेदों को मिलाना एक आम गलती है; 63 (कार्यालय), 64 (सभापति), 66 (चुनाव), और 69 (शपथ) जानने से पूरे अंक सुरक्षित होते हैं।

Memory Tip: 63=VP office, 64=RS Chairman, 66=Election, 69=Oath.

याद रखने की टिप: 63=वीपी ��ार्यालय, 64=आरएस अध्यक्ष, 66=चुनाव, 69=शपथ।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित का मिलान करें

Q31.प्र 31.

Match List I (Types of Pardoning Powers) with List II (Definitions):

सूची I (क्षमादान शक्तियों के प्रकार) को सूची II (परिभाषाओं) से सुमेलित करें:

List I	List II
a. Pardon	1. Awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to special fact
b. Commutation	2. Completely absolving the convict from all sentences and disqualifications
c. Respite	3. Substituting one form of punishment for a lighter form
d. Remission	4. Reducing the period of sentence without changing its character

Choose the correct code:

सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-3, c-1, d-4(A) a-2, b-3, c-1, d-4

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-2, b-4, c-3, d-1(D) a-2, b-4, c-3, d-1

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-1, d-4

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-1, d-4

Detailed Explanation: Pardon completely frees the convict (a-2). Commutation substitutes a lighter form of punishment (b-3). Respite awards a lesser sentence due to special facts like pregnancy or physical disability (c-1). Remission reduces sentence duration without changing its nature (d-4).

विस्तृत व्याख्या: क्षमा दोषी को पूरी तरह से मुक्त करती है (a-2)। कम्यूटेशन सजा के एक हल्के रूप को प्रतिस्थापित करता है (b-3)। रिस्पाइट गर्भावस्था या शारीरिक विकलांगता जैसे विशेष तथ्यों के कारण कम सजा देता है (c-1)। रेमिशन प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि क�� कम करता है (d-4)।

Why Others Are Wrong: Confusing commutation with remission or respite is common; commutation changes the *form* of punishment, whereas remission reduces the *duration*.

अन्य क्यों गलत हैं: कम्यूटेशन को रेमिशन या रिस्पाइट के साथ मिलाना आम है; कम्यूटेशन सजा के *रूप* को बदलता है, जबकि रेमिशन *अवधि* को कम करता है।

Memory Tip: Pardon=Free completely; Commutation=Change form; Remission=Reduce time.

याद रखने की टिप: क्षमा = पूरी तरह से स्वतंत्र; कम्यूटेशन = रूप बदलें; रेमिशन = समय कम करें।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित का मिलान करें

Q32.प्र 32.

Match List I (Prime Ministers) with List II (Key Association/Feature):

सूची I (प्रधानमंत्री) को सूची II (प्रमुख संघ/विशेषता) से सुमेलित करें:

List I	List II
a. Jawaharlal Nehru	1. First Prime Minister from Rajya Sabha to assume office
b. Morarji Desai	2. Longest serving Prime Minister of India
c. H.D. Deve Gowda	3. First non-Congress Prime Minister of India
d. Indira Gandhi	4. First female Prime Minister of India

Choose the correct code:

सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-3, c-1, d-4(A) a-2, b-3, c-1, d-4

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-1, c-3, d-2(D) a-4, b-1, c-3, d-2

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-1, d-4

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-1, d-4

Detailed Explanation: Jawaharlal Nehru is the longest serving PM (a-2). Morarji Desai was the first non-Congress PM heading the Janata Party government (b-3). H.D. Deve Gowda came to office while being a member of Rajya Sabha (c-1). Indira Gandhi was India's first female PM (d-4).

विस्तृत व्याख्या: जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम हैं (a-2)। मोरारजी देश ने जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व करते हुए पहले गैर-कांग्रेसी पीएम बने (b-3)। एच.डी. देवेगौड़ा राज्यसभा के सदस्य रहते हुए पद पर आए (c-1)। इंद��रा गांधी भारत की पहली महिला पीएम थीं (d-4)।

Why Others Are Wrong: Mixing up historical political facts about Indian prime ministers leads to incorrect matches in matching questions.

अन्य क्यों गलत हैं: भारतीय प्रधानमंत्रियों के बारे में ऐतिहासिक राजनीतिक तथ्यों को मिलाने से मिलान वाले प्रश्नों में गलत मिलान होता है।

Memory Tip: Nehru=Longest; Desai=First Non-Congress; Gowda=RS entry; Indira=First Female.

याद रखने की टिप: नेहरू=सबसे लंबे; देसाई=पहले गैर-कांग्रेसी; गौड़ा=आरएस प्रविष्टि; इंदिरा=पहली महिला।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित का मिलान करें

Q33.प्र 33.

Match List I (Emergency Provisions involving President) with List II (Articles):

सूची I (राष्ट्रपति से जुड़े आपातकालीन प्रावधान) को सूची II (अनुच्छेदों) से सुमेलित करें:

List I	List II
a. National Emergency	1. Article 360
b. President's Rule (State Emergency)	2. Article 352
c. Financial Emergency	3. Article 356
d. Power of President to promulgate ordinances	4. Article 123

Choose the correct code:

सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-3, c-1, d-4(A) a-2, b-3, c-1, d-4

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-2, c-1, d-3(D) a-4, b-2, c-1, d-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-3, c-1, d-4

सही उत्तर: (A) a-2, b-3, c-1, d-4

Detailed Explanation: National Emergency is under Article 352 (a-2). President's Rule is under Article 356 (b-3). Financial Emergency is under Article 360 (c-1). Ordinance-making power is under Article 123 (d-4).

विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है (a-2)। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत है (b-3)। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत है (c-1)। अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है (d-4)।

Why Others Are Wrong: Mixing up emergency articles (352, 356, 360) is a frequent mistake that can be avoided by remembering the '4-4' rule of emergency article spacing.

अन्य क्यों गलत हैं: आपातकालीन अनुच्छेदों (352, 356, 360) को मिलाना एक लगातार गलती है जिसे आपातकालीन अनुच्छेद अंतर के '4-4' नियम को याद करके टाला जा सकता है।

Memory Tip: Emergencies: 352 (+4) = 356 (+4) = 360.

याद रखने की टिप: आपातकाल: 352 (+4) = 356 (+4) = 360।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित का मिलान करें

Q34.प्र 34.

Match List I (Cabinet Committees / Bodies) with List II (Head / Chairperson):

सूची I (कैबिनेट समितियां / निकाय) को सूची II (प्रमुख / अध्यक्ष) से सुमेलित करें:

List I	List II
a. Cabinet Committee on Political Affairs	1. Home Minister
b. Cabinet Committee on Security	2. Prime Minister
c. NITI Aayog (Governing Council)	3. Prime Minister
d. National Integration Council	4. Prime Minister

Choose the correct code:

सही कूट चुनें:

(A) a-2, b-2, c-2, d-2 (All headed by PM)(A) a-2, b-2, c-2, d-2 (सभी की अध्यक्षता पीएम करते हैं)

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-1, b-1, c-2, d-3(D) a-1, b-1, c-2, d-3

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Correct Answer: (A) a-2, b-2, c-2, d-2 (All headed by Prime Minister)

सही उत्तर: (A) a-2, b-2, c-2, d-2 (सभी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं)

Detailed Explanation: Almost all major Cabinet Committees (including Political Affairs and Security) as well as NITI Aayog are headed by the Prime Minister. (Note: Though Home Minister heads some committees, CCPA and CCS are chaired by the Prime Minister).

विस्तृत व्याख्या: लगभग सभी प्रमुख कैबिनेट समितियों (राजनीतिक मामलों और सुरक्षा सहित) के साथ-साथ नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। (नोट: हालांकि गृह मंत्री कुछ समितियों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन सीसीपीए और सीसीए की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं)।

Why Others Are Wrong: Unlike most other committees where ministers head them, the most powerful Cabinet committees (Political Affairs and Security) are invariably headed by the Prime Minister.

अन्य क्यों गलत हैं: अधिकांश अन्य समितियों के विपरीत जहाँ मंत्री उनकी अध्यक्षता करते हैं, सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समितियों (राजनीतिक मामलों और सुरक्षा) की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

Memory Tip: When in doubt about who heads the highest national executive committees, the Prime Minister is almost always the answer.

याद रखने की टिप: जब सर्वोच्च ��ाष्ट्रीय कार्यकारी समितियों की अध्यक्षता करने के बारे में संदेह हो, तो प्रधानमंत्री लगभग हमेशा उत्तर होते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 5: Match the Followingस्तर 5: निम्नलिखित का मिलान करें

Q35.प्र 35.

Match List I (Ministerial Categories) with List II (Descriptions):

सूची I (मंत्रिस्तरीय श्रेणियां) को सूची II (विवरण) से सुमेलित करें:

List I	List II
a. Cabinet Minister	1. In charge of a ministry/department, but not a member of the Cabinet
b. Minister of State with Independent Charge	2. Given specific work to assist Cabinet Ministers
c. Minister of State	3. Head of the primary policy-making organ of the government
d. Deputy Minister	4. Given independent charge of ministries/departments

Choose the correct code:

सही कूट चुनें:

(A) a-3, b-4, c-1, d-2(A) a-3, b-4, c-1, d-2

(B) a-1, b-2, c-3, d-4(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-2, b-1, c-4, d-3(D) a-2, b-1, c-4, d-3

View Solution हल देखें

Correct Answer: (A) a-3, b-4, c-1, d-2

सही उत्तर: (A) a-3, b-4, c-1, d-2

Detailed Explanation: Cabinet Ministers head key ministries and form the core policy-making body (a-3). Ministers of State with Independent Charge hold standalone departments outside the Cabinet (b-4). Regular Ministers of State assist Cabinet Ministers or hold assigned portfolios without Cabinet rank (c-1). Deputy Ministers assist without independent charge (d-2).

विस्तृत व्याख्या: कैबिनेट मंत्री प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं और कोर नीति-निर्माण निकाय बनाते हैं (a-3)। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट के बाहर स्वतंत्र विभाग संभालते हैं (b-4)। नियमित राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं या कैबिनेट रैंक के बिना पोर्टफोलियो रखते हैं (c-1)। उपमंत्री स्वतंत्र प्रभार के बिना सहायता करते हैं (d-2)।

Why Others Are Wrong: Understanding the hierarchy of the Council of Ministers (Cabinet > MoS Independent > MoS > Deputy Minister) ensures correct matching.

अन्य क्यों गलत हैं: मंत्रिपरिषद की पदानुक्रम (कैबिनेट > राज्य मंत्री स्वतंत्र > राज्य मंत्री > उपमंत्री) को समझना सही मिलान सुनिश्चित करता है।

Memory Tip: Hierarchy goes from top policy makers (Cabinet) down to assisting deputies.

याद रखने की टिप: पदानुक्रम शीर्ष नीति निर्माताओं (कैबिनेट) से लेकर सहायता करने वाले उपमंत्रियों तक जाता है।

Difficulty:कठिनाई: Medium Time:समय: 45s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q36.प्र 36.

Which of the following bodies/persons are part of the electoral college for the election of the President of India, but NOT part of the impeachment process?

निम्नलिखित में से कौन सा निकाय/व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है?

1. Elected members of Lok Sabha

1. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य

2. Elected members of Rajya Sabha

2. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य

3. Elected members of State Legislative Assemblies

3. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

4. Nominated members of Parliament

4. संसद के मनोनीत सदस्य

Select the correct answer using the code below:

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 3 only(A) केवल 3

(B) 3 and 4 only(B) केवल 3 और 4

(D) 4 only(D) केवल 4

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Correct Answer: (A) 3 only

सही उत्तर: (A) केवल 3

Detailed Explanation: Elected members of State Legislative Assemblies (MLAs) vote in the presidential election, but they are excluded from the impeachment process. Nominated members of Parliament are excluded from the election, but they DO participate in impeachment. Therefore, only item 3 fits the exact condition.

विस्तृत व्याख्या: राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (विधायक) राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं, लेकिन उन्हें महाभियोग प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। संसद के मनोनीत सदस्यों को चुनाव से बाहर रखा गया है, लेकिन वे महाभियोग में भाग लेते हैं। इसलिए, केवल मद 3 सटीक स्थिति में फिट बैठता है।

Why Others Are Wrong: Items 1 and 2 participate in both election and impeachment. Item 4 participates only in impeachment, not election.

अन्य क्यों गलत हैं: मद 1 और 2 चुनाव और महाभियोग दोनों में भाग लेते हैं। मद 4 केवल महाभियोग में भाग लेता है, चुनाव में नहीं।

Memory Tip: MLAs vote for President, but cannot judge him in impeachment.

याद रखने की टिप: विधायक राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, लेक��न महाभियोग में उनका फैसला नहीं कर सकते।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q37.प्र 37.

In the event of the occurrence of vacancies in the offices of both the President and the Vice-President of India simultaneously, who discharges the functions of the President?

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में एक साथ रिक्तियां होने की स्थिति में, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन क��ता है?

(A) Prime Minister of India(A) भारत के प्रधानमंत्री

(B) Speaker of the Lok Sabha(B) लोकसभा अध्यक्ष

(D) Senior-most judge of the Supreme Court(D) उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश

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Correct Answer: (C) Chief Justice of India

सही उत्तर: (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश

Detailed Explanation: Under the President (Discharge of Functions) Act, 1969, if both the President and Vice-President are vacant, the Chief Justice of India (or in his absence, the senior-most judge of the Supreme Court available) discharges the functions of the President. (Justice M. Hidayatullah famously served as Acting President in 1969).

विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति (कार्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के तहत, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनकी अनुपस्थिति में, उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश) राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। (न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध सेवा की थी)।

Why Others Are Wrong: Neither the PM nor Lok Sabha Speaker is in the line of succession for acting President under the 1969 Act.

अन्य क्यों गलत हैं: 1969 के अधिनियम के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के उत्तराधिकार की पंक्ति में न तो पीएम हैं और न ही लोकसभा अध्यक्ष।

Memory Tip: President -> Vice-President -> Chief Justice of India.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति -> उपराष्ट्रपति -> भारत के मुख्य न्यायाधीश।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q38.प्र 38.

According to the 91st Constitutional Amendment Act (2003), what is the maximum permissible strength of the Council of Ministers (including the Prime Minister) in the Lok Sabha?

91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) के अनुसार, लोकसभा में मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री सहित) की अधिकतम स्वीकार्य संख्या क्या है?

(A) 10% of the total strength of Lok Sabha(A) लोकसभा की कु�� संख्या का 10%

(B) 15% of the total strength of Lok Sabha(B) लोकसभा की कुल संख्या का 15%

(D) No limit specified in the Constitution(D) संविधान में कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं है

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Correct Answer: (B) 15% of the total strength of Lok Sabha

सही उत्तर: (B) लोकसभा की कुल संख्या का 15%

Detailed Explanation: The 91st Amendment Act of 2003 added Article 75(1A), which mandates that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha.

विस्तृत व्याख्या: 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 75(1A) जोड़ा, जो यह अनिवार्य करता है ��ि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

Why Others Are Wrong: 10% is incorrect (though anti-defection split exceptions required 1/3rd earlier). 15% was specifically chosen to curb jumbo cabinets.

अन्य क्यों गलत हैं: 10% गलत है (हालांकि दलबदल विरोधी विभाजन अपवादों के लिए पहले 1/3 की आवश्यकता थी)। जंबो मंत्रिमंडलों पर लगाम लगाने के लिए विशेष रूप से 15% चुना गया था।

Memory Tip: 91st Amendment (2003) capped ministers at 15%.

याद रखने की टिप: 91वां संशोधन (2003) मंत्रियो�� को 15% तक सीमित करता है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q39.प्र 39.

Which of the following describes the correct chronological sequence of presidents who served in India?

भारत में सेवा करने वाले राष्ट्रों के सही कालक्रम का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है?

(A) Dr. Rajendra Prasad -> Dr. S. Radhakrishnan -> Dr. Zakir Hussain -> V.V. Giri(A) डॉ. राजेंद्र ��्रसाद -> डॉ. एस. राधाकृष्णन -> डॉ. जाकिर हुसैन -> वी.वी. गिरि

(B) Dr. S. Radhakrishnan -> Dr. Rajendra Prasad -> V.V. Giri -> Dr. Zakir Hussain(B) डॉ. एस. राधाकृष्णन -> डॉ. राजेंद्र प्रसाद -> वी.वी. गिरि -> डॉ. जाकिर हुसैन

(C) Dr. Rajendra Prasad -> V.V. Giri -> Dr. S. Radhakrishnan -> Dr. Zakir Hussain(C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद -> वी.वी. गिरि -> डॉ. एस. राधाकृष्णन -> डॉ. जाकिर हुसैन

(D) Dr. Zakir Hussain -> Dr. Rajendra Prasad -> Dr. S. Radhakrishnan -> V.V. Giri(D) डॉ. जाकिर हुसैन -> डॉ. राजेंद्र प्रसाद -> डॉ. एस. राधाकृष्णन -> वी.वी. गिरि

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Correct Answer: (A) Dr. Rajendra Prasad -> Dr. S. Radhakrishnan -> Dr. Zakir Hussain -> V.V. Giri

सही उत्तर: (A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद -> डॉ. एस. राधाकृष्णन -> डॉ. जाकिर हुसैन -> वी.वी. गिरि

Detailed Explanation: Dr. Rajendra Prasad was the first President (1950–1962). Dr. S. Radhakrishnan succeeded him (1962–1967). Dr. Zakir Hussain followed him (1967–1969). V.V. Giri served next (after acting terms by Hidayatullah and Giri himself resigning to contest elections).

विस्तृत व्याख्या: डॉ. राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे (1950–1962)। डॉ. एस. राधाकृष्णन ने उनका उत्तराधिकारी बनाया (1962–1967)। डॉ. जाकिर हुसैन ने उनका अनुसरण किया (1967–1969)। वी.वी. गिरि ने इसके बाद सेवा की (हिदायतुल्लाह द्वारा कार्यवाहक का��्यकाल और चुनाव लड़ने के लिए गिरि के खुद इस्तीफा देने के बाद)।

Why Others Are Wrong: Dr. Rajendra Prasad was India's first president, ruling out options where Radhakrishnan or Zakir Hussain appear first.

अन्य क्यों गलत हैं: डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिससे उन विकल्पों को खारिज कर दिया जाता है जहाँ राधाकृष्णन या जाकिर हुसैन पहले दिखाई देते हैं।

Memory Tip: Prasad (1st) -> Radhakrishnan (2nd) -> Zakir Hussain (3rd) -> Giri (4th).

याद रखने की टिप: प्रसाद (1st) -> राधाकृष्णन (2nd) -> जाकिर हुसैन (3rd) -> गिरि (4th)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q40.प्र 40.

Which of the following is NOT a constitutional body mentioned in Part V of the Constitution?

निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग V में उल्लिखित संवैधानिक निकाय नहीं है?

(A) Attorney General of India(A) भारत के महान्यायवादी

(B) Comptroller and Auditor General of India(B) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

(D) Prime Minister and Council of Ministers(D) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

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Correct Answer: (C) Advocate General of the State

सही उत्तर: (C) राज्य के महाधिवक्ता

Detailed Explanation: The Advocate General of the State is dealt with under Part VI of the Constitution (Article 165), which relates to the State governments, whereas Part V deals with the Union Government (Articles 52–151).

विस्तृत व्याख्या: राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग VI (अनुच्छेद 165) के अंतर्गत है, जो राज्य सरकारों से संबंधित है, जबकि भाग V संघ सरकार से संबंधित है (अनुच्छेद 52–151)।

Why Others Are Wrong: Attorney General (Article 76), CAG (Article 148), and PM/Council of Ministers (Articles 74-75) are all part of Part V (Union Executive and related Union bodies).

अन्य क्यों गलत हैं: महान्यायवादी (अनुच्छेद 76), सीएजी (अनुच्छेद 148), और पीएम/मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-75) सभी भाग V (संघ कार्��पालिका और संबंधित संघ निकाय) का हिस्सा हैं।

Memory Tip: Part V = Union (President, PM, Attorney General, CAG). Part VI = State (Governor, CM, Advocate General).

याद रखने की टिप: भाग V = संघ (राष्ट्रपति, पीएम, महान्यायवादी, सीएजी)। भाग VI = राज्य (राज्यपाल, सीएम, महाधिवक्ता)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q41.प्र 41.

Which of the following commissions/committees recommended the establishment of an Inter-State Council under Article 263, highlighting cooperative federalism involving the executive?

निम्नलिखित में से किस आयोग/समिति ने कार्यपालिका से जुड़े सहकारी संघवाद को रेखांकित करते हुए अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी?

(A) Sarkaria Commission(A) सरकारिया आयोग

(B) Punchhi Commission(B) पुं��ी आयोग

(D) Rajamannar Committee(D) राजमन्नार समिति

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Correct Answer: (A) Sarkaria Commission

सही उत्तर: (A) सरकारिया आयोग

Detailed Explanation: The Sarkaria Commission (1983–1988), set up to examine Centre-State relations, strongly recommended that the Inter-State Council under Article 263 should be established as a permanent body for better executive coordination.

विस्तृत व्याख्या: केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारिया आयोग (1983–1988) ने पुरजोर सिफारिश की थी कि बेहतर कार्यकारी समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

Why Others Are Wrong: While Punchhi Commission also reviewed Centre-State relations later (2007), the original operational recommendation for setting up the ISC came from the Sarkaria Commission.

अन्य क्यों गलत हैं: हालांकि पुंछी आयोग ने भी बाद में (2007) केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की, लेकिन आईएससी की स्थापना के लिए मूल परिचालन अनुशंसा सरकारिया आयोग से आई थी।

Memory Tip: Sarkaria Commission = Centre-State relations & Inter-State Council.

याद रखने की टिप: सरकारिया आयोग = केंद्र-राज्य संबंध और अंतर-राज्य परिषद।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 6: Previous Trend Styleस्तर 6: पिछले रुझान शैली

Q42.प्र 42.

Which of the following Prime Ministers never faced Parliament during their tenure?

निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया?

(A) Jawaharlal Nehru(A) जवाहरलाल नेहरू

(B) Charan Singh(B) चरण सिंह

(D) Chandra Shekhar(D) चंद्र शेखर

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Correct Answer: (B) Charan Singh

सही उत्तर: (B) चरण सिंह

Detailed Explanation: चौधरी चरण सिंह served as Prime Minister from July 1979 to January 1980. However, he resigned before facing Parliament to prove his majority because Congress withdrew its outside support before the trust vote could take place.

विस्तृत व्याख्या: चौधरी चरण सिंह ने जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि, विश्वास मत होने से पहले कांग्र��स द्वारा अपना बाहरी समर्थन व��पस लेने के कारण उन्होंने अपना बहुमत साबित करने के लिए संसद का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया।

Why Others Are Wrong: Nehru, V.P. Singh, and Chandra Shekhar all faced Parliament and participated in parliamentary debates and trust votes during their respective tenures.

अन्य क्यों गलत हैं: नेहरू, वी.पी. सिंह और चंद्र शेखर सभी ने संसद का सामना किया और अपने-अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय बहसों और विश्वास मतों में भाग लिया।

Memory Tip: Charan Singh = Only PM who never faced the Lok Sabha (resigned before confidence vote).

याद रखने की टिप: चरण सिंह = एकमात्र पीएम जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया (विश्वास मत से पहले इस्तीफा दिया)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q43.प्र 43.

Consider the following statements regarding the executive powers and functions of the Union Executive:

संघ कार्यपालिका की कार्यकारी शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. The executive power of the Union is vested in the President and is exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution.

1. संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और संविधान के अनुसार उनके द्वारा सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है।

2. The Prime Minister is the head of the government, while the President is the head of the state.

2. प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं।

3. Ministers hold office during the pleasure of the Prime Minister.

3. मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Explanation: Statement 1 is correct per Article 53. Statement 2 is correct (President is Head of State, PM is Head of Government). Statement 3 is incorrect: Ministers hold office during the pleasure of the PRESIDENT, not the Prime Minister (though the PM advises their removal, the formal 'pleasure' doctrine vests in the President).

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 53 के अनुसार कथन 1 सही है। कथन 2 सही है (राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं, पीएम सरकार के प्रमुख हैं)। कथन 3 गलत है: मंत्री प्रधानमंत्री के नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं (यद्यपि पीएम उनके हटाने की ��लाह देते हैं, औपचारिक 'प्रसादपर्यन्त' सिद्धांत राष्ट्रपति में निहित है)।

Why Others Are Wrong: Statement 3 trips up many students by replacing 'President' with 'Prime Minister' in the pleasure doctrine of Article 75.

अन्य क्यों गलत हैं: कथन 3 अनुच्छेद 75 के प्रसादपर्यन्त सिद्धांत में 'राष्ट्रपति' को 'प्रधानमंत्री' से बदलकर कई छात्रों को धोखा देता है।

Memory Tip: Ministers are appointed by President and hold office during President's pleasure.

याद रखने की टिप: मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q44.प्र 44.

Which of the following are the financial powers of the President of India?

भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां निम्नलिखित में स�� कौन सी हैं?

1. Money Bills can be introduced in Parliament only with his prior recommendation.

1. संसद में धन विधेयक केवल उनकी पूर्व सिफारिश से ही पेश किए जा सकते हैं।

2. He constitutes the Finance Commission every five years.

2. वह हर पांच साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं।

3. No demand for a grant can be made except on his recommendation.

3. उनकी सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है।

Select the correct answer using the code below:

नीचे दिए गए कूट का ��पयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three statements are correct financial powers of the President. Money Bills need prior recommendation (Article 110/117). Finance Commission is constituted under Article 280 every 5 years. Demands for grants cannot be made without presidential recommendation.

विस्तृत व्याख्या: तीनों कथन राष्ट्रपति की सही वित्तीय शक्तियां हैं। धन विधेयकों को पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है (अनुच्छेद 110/117)। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है।

Why Others Are Wrong: None are wrong; all represent vital fiscal controls vested in the President on behalf of the Union Executive.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; सभी संघ कार्यपालिका की ओर से राष्ट्रपति में निहित महत्वपूर्ण राजकोषीय नियंत्रणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Memory Tip: Money bills, Demands for grants, and Finance Commission all require Presidential green light.

याद रखने की टिप: धन विधेयक, अनुदान की मांगें और वित्त आयोग सभी के लिए राष्ट्रपति की हरी झंडी की आवश्यकता होती है।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q45.प्र 45.

Which of the following statements concerning the Vice-President of India is/are correct?

भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. The Constitution provides for a formal mechanism to fill a vacancy in the office of Vice-President.

1. संविधान उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करता है।

2. An election to fill a vacancy in the office of Vice-President must be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy.

2. रिक्ति होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति के कार्यालय म��ं रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराया जाना चाहिए।

Select the correct answer using the code below:

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. Article 67(e) and related provisions specify that an election to fill a vacancy in the office of Vice-President shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 67(e) और संबंधित प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति होने के बाद जितनी जल्दी हो सके आयोजित किया जाना चाहिए।

Why Others Are Wrong: Unlike the President's office where a strict 6-month timeline is written (Article 62), the Constitution states for the VP that election should be held "as soon as possible" to fill the vacancy, and both statements correctly capture this constitutional aspect.

अन्य क्यों गलत हैं: राष्ट्रपति के कार्यालय के विपरीत जहां 6 महीने की सख्त समय सीमा लिखी गई है (अनुच्छेद 62), संविधान वीपी के लिए कहता है कि रिक्ति को भरने के लिए चुनाव "जितनी जल्दी हो सके" आयोजित किया जाना चाहिए, और दोनों कथन इस संवैधानिक पहलू को सही ढंग से दर्शाते हैं।

Memory Tip: VP vacancy must be filled "as soon as possible" (unlike President's strict 6 months).

याद रखने की टिप: वीपी रिक्ति को "जित שיב जल्दी हो सके" भरना होगा (राष्ट्रपति के कड़े 6 महीनों के विपरीत)।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q46.प्र 46.

Which of the following statements about the Prime Minister and Cabinet is/are correct?

प्रधानमंत्री और कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. The Prime Minister allocates portfolios among the various ministers.

1. प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं।

2. The Prime Minister can ask a minister to resign or advise the President to dismiss him in case of difference of opinion.

2. मतभेद की स्थिति में प्रधानमंत्री किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं।

Select the correct answer using the code below:

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. The Prime Minister enjoys supreme authority in portfolio allocation and reshuffling. He also exercises decisive control over the ministry; if a minister disagrees, the PM can demand resignation or ask the President to dismiss them.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री के पास पोर्टफोलियो आवंटन और फेरबदल में सर्वोच्च प्राधिकार है। उनका मंत्रालय पर भी निर्णायक नियंत्रण होता है; यदि कोई मंत्री असहमत होता है, तो पीएम इस्तीफा मांग सकते ��ैं या राष्ट्रपति से उन्हें बर्खास्त करने के लिए कह सकते हैं।

Why Others Are Wrong: Neither statement is incorrect. The Prime Minister is 'primus inter pares' (first among equals) and holds pivotal authority over the cabinet structure.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी कथन गलत नहीं है। प्रधानमंत्री 'प्रिमस इंटर पेरेस' (समानों में प्रथम) हैं और कैबिनेट संरचना पर महत्वपूर्ण अधिकार रखते हैं।

Memory Tip: PM allocates portfolios and is master of cabinet survival and reshuffle.

याद रखने की टिप: पीएम पोर्टफोलियो आवंटित करते हैं और कैबिनेट के अस्तित्व और फेरबदल के मालिक हैं।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q47.प्र 47.

Which of the following provisions regarding the President of India were added or modified by the 42nd and 44th Constitutional Amendment Acts?

भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा जोड़ा या संशोधित किया गया था?

1. Making ministerial advice binding on the President (42nd Amendment).

1. राष्ट्रपति के लिए मंत्रिस्तरीय सलाह को बाध्यकारी बनाना (42वां संशोधन)।

2. Allowing the President to require the Council of Ministers to reconsider such advice once (44th Amendment).

2. राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कहने की अनुमति देना (44वां संशोधन)।

Select the correct answer using the code below:

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

View Solution हल देखें

Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. The 42nd Amendment (1976) made the ministerial advice strictly binding on the President. The 44th Amendment (1978) added a proviso allowing the President to send back the advice for reconsideration once.

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। 42वें संशोधन (1976) ने मंत्रिस्तरीय सलाह को राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह से बाध्यकारी बना दिया। 44वें संशोधन (1978) ने एक प्रावधान जोड़ा जो राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह वापस भेजने की अनु��ति देता है।

Why Others Are Wrong: Neither statement is wrong; these are two sequential and famous amendments modifying Article 74.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी कथन गलत नहीं है; ये अनुच्छेद 74 को संशोधित करने वाले दो क्रमिक और प्रसिद्ध संशोधन हैं।

Memory Tip: 42nd locked the President's discretion; 44th unlocked a one-time reconsideration window.

याद रखने की टिप: 42वें ने राष्ट्रपति के विवेक को बंद कर दिया; 44वें ने एक बार की पुनर्विचार विंडो खोली।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q48.प्र 48.

Which of the following constitutional provisions govern the oath and affirmation of the President and Vice-President?

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा को कौन से संवैधानिक प्रावधान नियंत्रित करते हैं?

1. Article 60 prescribes the oath of office for the President.

1. अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ निर्धारित करता है।

2. Article 69 prescribes the oath of office for the Vice-President.

2. अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के लिए पद की शपथ निर्धारित करता है।

Select the correct answer using the code below:

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 only(A) केवल 1

(B) 2 only(B) केवल 2

(D) Neither 1 nor 2(D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (C) Both 1 and 2

सही उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

Detailed Explanation: Both statements are correct. Article 60 explicitly lays down the oath or affirmation for the President (administered by the CJI). Article 69 lays down the oath or affirmation for the Vice-President (administered by the President or his appointee).

विस्तृत व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 60 स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति के लिए शपथ या प्रतिज्ञा निर्धारित करता है (मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासित)। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के लिए शपथ या प्रतिज्ञा निर्धारित करता है (राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्त�� द्वारा प्रशासित)।

Why Others Are Wrong: Neither statement is incorrect. Both Articles 60 and 69 are standard matching/recall facts frequently tested in SSC exams.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी कथन गलत नहीं है। अनुच्छेद 60 और 69 दोनों मानक मिलान/स्मरण तथ्य हैं जिनका एसएससी परीक्षाओं में बार-बार परीक्षण किया जाता है।

Memory Tip: President Oath = Article 60; Vice-President Oath = Article 69.

याद रखने की टिप: राष्ट्रपति शपथ = अनुच्छेद 60; उपराष्ट्रपति शपथ = अनुच्छेद 69।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Level 7: Mixed Questionsस्तर 7: मिश्रित प्रश्न

Q49.प्र 49.

Consider the following statements regarding the Attorney General of India (who is closely associated with the Union Executive):

भारत के महान्यायवादी (जो संघ कार्यपालिका से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. He is appointed by the President and holds office during the pleasure of the President.

1. वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

2. He must have the same qualifications as required to be a judge of the Supreme Court.

2. उनके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए।

3. He has the right to speak and take part in the proceedings of both Houses of Parliament, but without the right to vote.

3. उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only(A) केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only(B) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 and 3(D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Explanation: All three statements are correct under Article 76. The AG is the highest law officer of the country, appointed by the President, holds office during the President's pleasure, requires Supreme Court judge qualifications, and can speak in Parliament without voting rights.

विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत तीनों कथन सही हैं। एजी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता की आवश्यकता होती है, और बिना मतदान अधिकार के संसद में बोल सकते हैं।

Why Others Are Wrong: None are wrong; all statements accurately depict Article 76 provisions for the Attorney General of India.

अन्य क्यों गलत हैं: कोई भी गलत नहीं है; सभी कथन भारत के महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 76 के प्रावधानों का सटीक चित्रण करते हैं।

Memory Tip: Attorney General = Article 76 = SC judge qualifications + Parliament speaker without vote.

याद रखने की टिप: महान्यायवादी = अनुच्छेद 76 = एससी जज योग्यता + बिना वोट के संसद वक्ता।

Difficulty:कठिनाई: Hard Time:समय: 60s

Previous Year Questionsपिछले वर्ष के प्रश्न

Year-wise SSC CGL polity questions with answer, detailed solution, repeated concept, similar PYQ and expected follow-up question.उत्तर, विस्तृत समाधान, दोहराए गए कॉन्सेप्ट, समान PYQ और अपेक्षित समान प्रश्न के साथ वर्षवार SSC CGL राजनीति प्रश्न।

2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010

2025

SSC CGL PYQ Trend 1SSC CGL PYQ ट्रेंड 1

Question: Who among the following administers the oath of office to the President of India?

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) Chief Justice of India(B) भारत के मुख्य न्य��याधीश
(C) Vice President(C) उपराष्ट्रपति
(D) Speaker of Lok Sabha(D) लोकसभा अध्यक्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Chief Justice of India

उत्तर: (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश

Detailed Solution: The oath of office to the President of India is administered by the Chief Justice of India, or in his absence, the senior-most judge of the Supreme Court available.

विस्तृत समाधान: भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, या उनकी अनुपस्थिति में, उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 1परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 1

Repeated Concept: Oath of Constitutional Authorities

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ

Expected Similar Question: Who administers the oath to the Vice President?

अपेक्षित समान प्रश्न: उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?

2024

SSC CGL PYQ Trend 2SSC CGL PYQ ट्रेंड 2

Question: What is the minimum age required to contest for the post of President of India?

प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है?

(A) 25 years(A) 25 वर्ष
(B) 30 years(B) 30 वर्ष
(C) 35 years(C) 35 वर्ष
(D) 40 years(D) 40 वर्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 35 years

उत्तर: (C) 35 वर्ष

Detailed Solution: According to Article 58 of the Constitution, a candidate for the President of India must have completed the age of 35 years.

विस्तृत समाधान: संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के ��म्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 2परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 2

Repeated Concept: Eligibility for Constitutional Posts

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संवैधानिक पदों के लिए पात्रता

Expected Similar Question: What is the minimum age for Governor?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

2023

SSC CGL PYQ Trend 3SSC CGL PYQ ट्रेंड 3

Question: Under which Article of the Indian Constitution is the President empowered to grant pardons?

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है?

(A) Article 71(A) अनुच्छेद 71
(B) Article 72(B) अनुच्छेद 72
(C) Article 74(C) अनुच्छेद 74
(D) Article 76(D) अनुच्छेद 76

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Article 72

उत्तर: (B) अनुच्छेद 72

Detailed Solution: Article 72 empowers the President to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति देता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier IIपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर II

Repeated Concept: Pardoning powers of Executive

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: कार्यपालिका की क्षमादान शक्तियां

Expected Similar Question: Which article deals with the pardoning power of Governor?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?

2022

SSC CGL PYQ Trend 4SSC CGL PYQ ट्रेंड 4

Question: Who acts as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha?

प्रश्न: राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है?

(A) President(A) राष्ट्रपति
(B) Prime Minister(B) प्रधानमंत्री
(C) Vice President(C) उपराष्ट्रपति
(D) Speaker of Lok Sabha(D) लोकसभा अध्यक्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Vice President

उत्तर: (C) उपराष्ट्रपति

Detailed Solution: The Vice President of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha as per Article 64 and Article 89(1).

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 64 और 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier I - Shift 3परीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I - शिफ्ट 3

Repeated Concept: Ex-officio positions

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: पदेन पद

Expected Similar Question: What is the salary basis of Vice President as Rajya Sabha Chairman?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन आधार क्या है?

2021

SSC CGL PYQ Trend 5SSC CGL PYQ ट्रेंड 5

Question: The Prime Minister of India is appointed by whom?

प्रश्न: भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(A) Lok Sabha(A) लोकसभा
(B) President(B) राष्ट्रपति
(C) Chief Justice of India(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) Parliament(D) सं��द

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) President

उत्तर: (B) राष्ट्रपति

Detailed Solution: According to Article 75, the Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Appointment of PM

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: प्रध��नमंत्री की नियुक्ति

Expected Similar Question: Who appoints Union Ministers?

अपेक्षित समान प्रश्न: केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?

2020

SSC CGL PYQ Trend 6SSC CGL PYQ ट्रेंड 6

Question: Which article of the Indian Constitution states that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President?

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद हो��ी?

(A) Article 74(A) अनुच्छेद 74
(B) Article 75(B) अनुच्छेद 75
(C) Article 78(C) अनुच्छेद 78
(D) Article 72(D) अनुच्छेद 72

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (A) Article 74

उत्तर: (A) अनुच्छेद 74

Detailed Solution: Article 74(1) provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 74(1) उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Council of Ministers and President relationship

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति संबंध

Expected Similar Question: Is the advice tendered by Ministers inquiry-able in court under Article 74?

अपेक्षित समान प्रश्न: क्या अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की अदालत में जाँच की जा सकती है?

2019

SSC CGL PYQ Trend 7SSC CGL PYQ ट्रेंड 7

Question: Who has the constitutional power to declare a 'National Emergency' in India?

प्रश्न: भारत में 'राष्ट्रीय आपातकाल' घोषित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) Parliament(B) संसद
(C) President(C) राष्ट्रपति
(D) Supreme Court(D) उच्चतम न्यायालय

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) President

उत्तर: (C) राष्ट्रपति

Detailed Solution: The President of India is empowered under Article 352 to declare a National Emergency on the written recommendation of the Cabinet.

विस्तृत समाधान: भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Emergency Provisions

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: आपातकालीन प्रावधान

Expected Similar Question: Under which article is President's Rule imposed?

अपेक्षित समान प्रश्न: किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है?

2018

SSC CGL PYQ Trend 8SSC CGL PYQ ट्रेंड 8

Question: Which of the following officials can be removed from office by impeachment process?

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस अधिकारी को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) President(B) राष्ट्रपति
(C) Governor(C) राज्यपाल
(D) Attorney General(D) महान्यायवादी

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) President

उत्तर: (B) राष��ट्रपति

Detailed Solution: The President of India can be removed from office through impeachment for violation of the Constitution under Article 61.

विस्तृत समाधान: भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Impeachment of President

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: राष्ट्रपति पर महाभियोग

Expected Similar Question: Which houses can participate in the impeachment of the President?

अपेक्षित समान प्रश्न: राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन से सदन भाग ��े सकते हैं?

2017

SSC CGL PYQ Trend 9SSC CGL PYQ ट्रेंड 9

Question: The executive power of the Union is vested in whom by the Constitution?

प्रश्न: संविधान द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित की गई है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) President(B) राष्ट्रपति
(C) Council of Ministers(C) मंत्रिपरिषद
(D) Parliament(D) संसद

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) President

उत्तर: (B) राष्ट्रपति

Detailed Solution: According to Article 53(1) of the Constitution, the executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him directly or through officers subordinate to him.

विस्तृत समाधान: संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Executive Power of Union

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संघ की कार्यपालि��ा शक्ति

Expected Similar Question: Who is the nominal head of the Indian state?

अपेक्षित समान प्रश्न: भारतीय राज्य का नाममात्र प्रमुख कौन होता है?

2016

SSC CGL PYQ Trend 10SSC CGL PYQ ट्रेंड 10

Question: What is the maximum gap allowed between two parliamentary sessions under the Constitution?

प्रश्न: संविधान के तहत दो संसदीय सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल स्वीकृत है?

(A) 3 months(A) 3 महीने
(B) 4 months(B) 4 महीने
(C) 6 months(C) 6 महीने
(D) 1 year(D) 1 वर्ष

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 6 months

उत्तर: (C) 6 महीने

Detailed Solution: Article 85 states that the President shall summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए आहूत करेगा जैसा वह ठीक समझे, किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होगा।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Summoning of Parliament Sessions

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संसद सत्रों का आहूत करना

Expected Similar Question: Who summons the Parliament?

अपेक्षित समान प्रश्न: संसद को कौन आहूत करता है?

2015

SSC CGL PYQ Trend 11SSC CGL PYQ ट्रेंड 11

Question: Who has the power to promulgate ordinances when Parliament is not in session?

प्रश्न: जब संसद सत्र में न हो, तब अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किसके पास है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) President(B) राष्ट्रपति
(C) Speaker of Lok Sabha(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) Union Cabinet(D) केंद्रीय मंत्रिमंडल

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) President

उत्तर: (B) राष्ट्रपति

Detailed Solution: Article 123 empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध��यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Ordinance making power

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: अध्यादेश जारी करने की शक्ति

Expected Similar Question: What is the ordinance making power of Governor?

अपेक्षित समान प्रश्न: राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति क्या है?

2014

SSC CGL PYQ Trend 12SSC CGL PYQ ट्रेंड 12

Question: The resignation of the Prime Minister means the resignation of whom?

प्रश्न: प्रधानमंत्री के इस्तीफे का अर्थ किसके इस्तीफे से है?

(A) Lok Sabha only(A) केवल लोकसभा
(B) The entire Council of Ministers(B) पूरी मंत्रिपरिषद
(C) Cabinet ministers only(C) केवल कैबिनेट मंत्री
(D) Speaker and Prime Minister(D) वक्ता और प्रधानमंत्री

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) The entire Council of Ministers

उत्तर: (B) पूरी मंत्रिपरिषद

Detailed Solution: चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं, इसलिए उनका इस्तीफा या मृत्यु स्वतः मंत्रिपरिषद को भंग कर देती है।

विस्तृत समाधान:

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Collective responsibility

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: सामूहिक उत्तरदायित्व

Expected Similar Question: To whom is the Council of Ministers collectively responsible?

अपेक्षित समान प्रश्न: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?

2013

SSC CGL PYQ Trend 13SSC CGL PYQ ट्रेंड 13

Question: Who can remove the Vice President of India from office before the expiry of his term?

प्रश्न: भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से कौन हटा सकता है?

(A) President(A) राष्ट्रपति
(B) Lok Sabha(B) लोकसभा
(C) Parliament(C) संसद
(D) Supreme Court(D) उच्चतम न्यायालय

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Parliament

उत्तर: (C) संसद

Detailed Solution: The Vice President can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of all the then members of the Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha.

विस्तृत समाधान: उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Removal of Vice President

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: उपराष्ट्रपति को हटाना

Expected Similar Question: Which house initiates the resolution for removal of Vice President?

अपेक्षित समान प्रश्न: उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन सा सदन शुरू करता है?

2012

SSC CGL PYQ Trend 14SSC CGL PYQ ट्रेंड 14

Question: How many members can be nominated by the President to the Rajya Sabha?

प्रश्न: राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है?

(A) 2(A) 2
(B) 10(B) 10
(C) 12(C) 12
(D) 14(D) 14

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) 12

उत्तर: (C) 12

Detailed Solution: The President can nominate 12 members to the Rajya Sabha from persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service.

विस्तृत समाधान: राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Nominated members in Parliament

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: संसद में मनोनीत सदस्य

Expected Similar Question: How many members were earlier nominated to Lok Sabha by the President?

अपेक्षित समान प्रश्न: पहले राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था?

2011

SSC CGL PYQ Trend 15SSC CGL PYQ ट्रेंड 15

Question: The Union Council of Ministers is collectively responsible to which body?

प्रश्न: केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस निकाय के प्रति उत्तरदायी है?

(A) Rajya Sabha(A) राज्यसभा
(B) Lok Sabha(B) लोकसभा
(C) President(C) राष्ट्रपति
(D) Prime Minister(D) प्रधानमंत्री

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (B) Lok Sabha

उत्तर: (B) लोकसभा

Detailed Solution: According to Article 75(3), the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People (Lok Sabha).

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जनता के सदन (लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होगी।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Collective Responsibility

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: सामूहिक उत्तरदायित्व

Expected Similar Question: Individual ministers are responsible to whom?

अपेक्षित समान प्रश्न: व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?

2010

SSC CGL PYQ Trend 16SSC CGL PYQ ट्रेंड 16

Question: In case of a vacancy in the offices of both President and Vice President, who performs the functions of the President?

प्रश्न: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में रिक्ति के मामले में, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है?

(A) Prime Minister(A) प्रधानमंत्री
(B) Speaker of Lok Sabha(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) Chief Justice of India(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) Attorney General(D) महान्यायवादी

Answer & Detailed Solution उत्तर और विस्तृत समाधान

Answer: (C) Chief Justice of India

उत्तर: (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश

Detailed Solution: Under the President (Discharge of Functions) Act, 1969, the Chief Justice of India acts as President when both President and Vice President are unavailable.

विस्तृत समाधान: राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के तहत, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपलब्ध होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Exam Shift: SSC CGL Tier Iपरीक्षा शिफ्ट: एसएससी सीजीएल टियर I

Repeated Concept: Vacancy in President Office

बार-बार पूछा गया कॉन्सेप्ट: राष्ट्रपति पद की रिक्ति

Expected Similar Question: Who acted as President of India when both President and VP were absent?

अपेक्षित समान प्रश्न: जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित थे, तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया?

Mini Test: Union Executive: President, VP, PM & Cabinetमिनी टेस्ट: Union Executive: President, VP, PM & Cabinet

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Questions: 10 Mode: SSC CGL Topic Test Time Target: 10 minutes

SSC CGL Mini Test Q1SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 1

Q1. Which constitutional article mandates the President to seek the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister?

प्र1. कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य करता है?

(A) Article 74(1) (A) अनुच्छेद 74(1) (B) Article 75(1) (B) अनुच्छेद 75(1) (C) Article 78 (C) अनुच्छेद 78 (D) Article 79 (D) अनुच्छेद 79

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Correct Answer: (A) Article 74(1)

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 74(1)

Detailed Solution: Article 74(1) of the Indian Constitution states that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice.

विस्तृत समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद ��ोगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करते समय ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q2SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 2

Q2. Consider the following statements regarding the Vice-President of India: 1. The Vice-President is elected by an electoral college consisting of members of both Houses of Parliament and State Legislative Assemblies. 2. The Supreme Court of India decides all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of the Vice-President. Which of the statements given above is/are correct?

प्र2. भारत के उप-राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उप-राष्ट्रपति का निर्वा��न संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। 2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय उप-राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उसके संबंध में सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) Only 1 (A) केवल 1 (B) Only 2 (B) केवल 2 (C) Both 1 and 2 (C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2 (D) न तो 1, न ही 2

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Correct Answer: (B) Only 2

सही उत्तर: (B) केवल 2

Detailed Solution: Statement 1 is incorrect because state legislative assemblies do not take part in the Vice-President's election (only elected and nominated members of both Houses of Parliament participate). Statement 2 is correct as per Article 71, all doubts and disputes regarding the VP's election are inquired into and decided by the Supreme Court.

विस्तृत समाधान: कथन 1 गलत है क्योंकि राज्य विधानसभाएं उप-राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं (केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं)। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 71 के अनुसार, उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द��वारा किया जाता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 60sलक्ष्य समय: 60s

SSC CGL Mini Test Q3SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 3

Q3. Which of the following bodies is NOT chaired by the Prime Minister of India by virtue of office?

प्र3. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पदपदेन रूप से भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं आता है?

(A) NITI Aayog (A) नीति आयोग (B) National Integration Council (B) राष्ट्रीय एकता परिषद (C) Zonal Councils (C) क्षेत्रीय परिषदें (D) Inter-State Council (D) अंतर-राज्यीय परिषद

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Correct Answer: (C) Zonal Councils

सही उत्तर: (C) क्षेत्रीय परिषदें

Detailed Solution: Zonal Councils are statutory bodies established under the States Reorganisation Act of 1956. The Union Home Minister is the Chairman of each of these Zonal Councils. The Prime Minister chairs bodies like NITI Aayog, National Integration Council, and Inter-State Council.

विस्तृत समाधान: क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर-राज्यीय परिषद जै��े निकायों की अध्यक्षता करते हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q4SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 4

Q4. Assertion (A): The President of India can promulgate ordinances even when Parliament is in session if urgent action is required on a specific subject. Reason (R): An ordinance promulgated by the President has the same force and effect as an Act of Parliament.

प्र4. अभिकथन (A): भारत के राष्ट्रपति तब भी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं जब संसद सत्र में हो यदि किसी विशिष्ट विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। कारण (R): राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है।

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A). (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is true, but (R) is false. (C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है। (D) (A) is false, but (R) is true. (D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

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Correct Answer: (D) (A) is false, but (R) is true.

सही उत्तर: (D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है.

Detailed Solution: Assertion (A) is false because the President can issue an ordinance ONLY when BOTH Houses of Parliament are not in session (or either House is not in session). Reason (R) is true as per Article 123, an ordinance has the same effect as a parliamentary act.

विस्तृत समाधान: अभिकथन (A) असत्य है क्योंकि राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन (या कोई एक सदन) सत्र में न हों। कारण (R) सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम जैसा ही होता है।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 55sलक्ष्य समय: 55s

SSC CGL Mini Test Q5SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 5

Q5. Match the following constitutional articles with their correct executive provisions: 1. Article 75 - Provisions as to Ministers (Appointment, term, salaries) 2. Article 77 - Conduct of business of the Government of India 3. Article 78 - Duties of Prime Minister as respects furnishing information to the President Which of the above pairs are correctly matched?

प्र5. निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों को उनके सही कार्यकारी प्रावधानों से सुमेलित कीजिए: 1. अनुच्छेद 75 - मंत्रियों के बारे में उपबंध (नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन) 2. अनुच्छेद 77 - भारत सरकार के कार्य का संचालन 3. अनुच्छेद 78 - राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के ��र्तव्य उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं?

(A) 1 and 2 only (A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only (B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (D) 1, 2 and 3

सही उत्तर: (D) 1, 2 और 3

Detailed Solution: All pairs are correctly matched. Article 75 deals with ministers' appointment and terms, Article 77 relates to the conduct of business of the Union Government, and Article 78 outlines the Prime Minister's duty to communicate decisions/information to the President.

विस्तृत समाधान: सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 75 मंत्रिय��ं की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को निर्णयों की जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य को रेखांकित करता है।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 50sलक्ष्य समय: 50s

SSC CGL Mini Test Q6SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 6

Q6. What is the maximum permissible gap between two sessions of Parliament, which directly impacts the operational schedule of the Union Cabinet?

प्र6. संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल क्या है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार��य संचालन को सीधे प्रभावित करता है?

(A) 3 months (A) 3 महीने (B) 4 months (B) 4 महीने (C) 6 months (C) 6 महीने (D) 1 year (D) 1 वर्ष

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Correct Answer: (C) 6 months

सही उत्तर: (C) 6 महीने

Detailed Solution: According to Article 85, the President shall summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

विस्तृत समाधान: अनुच्छेद 85 के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर ब��ठक के लिए आहूत करेगा जैसा वह ठीक समझे, किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 35sलक्ष्य समय: 35s

SSC CGL Mini Test Q7SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 7

Q7. Which constitutional amendment restricted the size of the Council of Ministers to 15 percent of the total strength of the Lok Sabha?

प्र7. किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया?

(A) 42nd Amendment Act (A) 42वां संशोधन अधिनियम (B) 44th Amendment Act (B) 44वां संशोधन अधिनियम (C) 86th Amendment Act (C) 86वां संशोधन अधिनियम (D) 91st Amendment Act (D) 91वां संशोधन अधिनियम

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Correct Answer: (D) 91st Amendment Act

सही उत्तर: (D) 91वां संशोधन अधिनियम

Detailed Solution: The 91st Constitutional Amendment Act of 2003 added a provision to Article 75(1A) that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15 percent of the total number of members of the Lok Sabha.

विस्तृत समाधान: 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 75(1A) में यह प्रावधान जोड़ा कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

SSC CGL Mini Test Q8SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 8

Q8. Under what condition can the Prime Minister advise the President to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal 5-year term?

प्र8. प्रधानमंत्री किस स्थिति में राष्ट्रपति को अपने सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले लोकसभा को भंग करने की सलाह दे सकते हैं?

(A) Only on a written recommendation by the Speaker of Lok Sabha (A) केवल लोकसभा अध्यक्ष की लिखित सिफारिश पर (B) When the ruling party/coalition loses majority in the Lok Sabha (B) जब सत्ताधारी दल/गठबंधन ने लोकसभा में बहुमत खो दिया हो (C) Only after getting unanimous consent of all opposition parties (C) केवल सभी विपक्षी दलों की सर्वसम्मति प्राप्त करने के बाद (D) With prior approval of the Supreme Court collegium (D) सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की पूर्व अनुमति से

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Correct Answer: (B) When the ruling party/coalition loses majority in the Lok Sabha

सही उत्तर: (B) जब सत्ताधार�� दल/गठबंधन ने लोकसभा में बहुमत खो दिया हो

Detailed Solution: The Prime Minister enjoys the prerogative to recommend the dissolution of the Lok Sabha to the President, usually exercised when the government loses majority or when the PM decides to seek a fresh mandate from the electorate.

विस्तृत समाधान: प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करने का विशेषाधिकार होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब सरकार अपना बहुमत खो देती है या जब प्रधानमंत्री मतदाताओं से नया जनादेश प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं।

Difficulty: Mediumकठिनाई: Medium Target Time: 45sलक्ष्य समय: 45s

SSC CGL Mini Test Q9SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 9

Q9. Consider the following statements regarding the Executive Powers of the President of India: 1. All executive actions of the Government of India are formally taken in his name. 2. He appoints the Chief Justice of India and other judges of Supreme Court and High Courts. 3. He can create new states or alter boundaries of existing states by executive order. Which of the statements given above are correct?

प्र9. भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं। 2. वह भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्�� न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। 3. वह कार्यकारी आदेश द्वारा नए राज्यों का सृजन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only (A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only (B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only (C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3 (D) 1, 2 और 3

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Correct Answer: (A) 1 and 2 only

सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2

Detailed Solution: Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect because the creation of new states or alteration of boundaries requires a constitutional amendment bill passed by Parliament under Article 3, which only requires a prior recommendation by the President, not an executive order.

विस्तृत समाधान: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि नए राज्यों के सृजन या सीमाओं में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा पारित एक विधेयक की आवश्यकता होती है, न कि किसी कार्यकारी आदेश की (राष्ट्रपति की केवल पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है)।

Difficulty: Hardकठिनाई: Hard Target Time: 65sलक्ष्य समय: 65s

SSC CGL Mini Test Q10SSC CGL मिनी टेस्ट प्रश्न 10

Q10. In the event of the occurrence of vacancies in the offices of both the President and the Vice-President simultaneously, who discharges the functions of the President?

प्र10. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में एक साथ रिक्तियां उत्पन्न होने की स्थिति में, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है?

(A) Prime Minister of India (A) भारत के प्रधानमंत्री (B) Speaker of the Lok Sabha (B) लोकसभा अध्यक्ष (C) Chief Justice of India (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश (D) Attorney General of India (D) भारत के महान्यायवादी

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Correct Answer: (C) Chief Justice of India

सही उत्तर: (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश

Detailed Solution: According to the President (Discharge of Functions) Act, 1969, if both the President and Vice-President are unable to discharge their duties, the Chief Justice of India (or in his absence, the senior-most judge of the Supreme Court available) discharges the functions of the President.

विस्तृत समाधान: राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश) राष्ट्रपति के कृत्यो�� का निर्वहन करते हैं।

Difficulty: Easyकठिनाई: Easy Target Time: 40sलक्ष्य समय: 40s

Union Executive: President, VP, PM & Cabinet