Central & state Government schemes (July 2026)
Complete SSC CGL Current Affairs Guide: Latest July 2026 Updates, Concepts, Facts & Exam Tipsसंपूर्ण SSC CGL करंट अफेयर्स गाइड: जुलाई 2026 के नवीनतम अपडेट, अवधारणाएं, तथ्य और परीक्षा टिप्स
Quick Overview
Government schemes form the backbone of social welfare and economic development in India. This comprehensive module covers the crucial updates, milestones, and newly launched Central and State Government schemes as of July 2026, tailored specifically for the SSC CGL General Awareness section.
त्वरित अवलोकन
सरकारी योजनाएं भारत में सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। यह व्यापक मॉड्यूल जुलाई 2026 तक की महत्वपूर्ण अपडेट, मील के पत्थर और केंद्र व राज्य सरकार की नई योजनाओं को कवर करता है, जिसे विशेष रूप से SSC CGL सामान्य जागरूकता अनुभाग के लिए तैयार किया गया है।
Learning Objectives
- Understand the structural difference between Central Sector and Centrally Sponsored Schemes.
- Analyze flagship central schemes updated in July 2026 (such as PM-Surya Ghar, Lakhpati Didi, and PM Vishwakarma).
- Identify key state-level welfare initiatives trending in mid-2026.
- Master exam-oriented parameters: Nodal ministries, budgetary allocations, target beneficiaries, and implementation dates.
सीखने के उद्देश्य
- केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के बीच संरचनात्मक अंतर को समझें।
- जुलाई 2026 में अपडेट की गई प्रमुख केंद्रीय योजनाओं (जैसे पीएम-सूर्य घर, लखपति दीदी और पीएम विश्वकर्मा) का विश्लेषण करें।
- मध्य-2026 में चर्चा में रहने वाली प्रमुख राज्य-स्तरीय कल्याणकारी पहलों की पहचान करें।
- परीक्षा-उन्मुख मापदंडों पर महारत हासिल करें: नोडल मंत्रालय, बजटीय आवंटन, लक्षित लाभार्थी और कार्यान्वयन की तिथियां।
Concept Introduction: Structure of Government Schemes
In India, public welfare schemes are broadly categorized into two types based on their funding pattern and implementing agency. Understanding this distinction is crucial for solving conceptual questions in the SSC CGL exam.
अवधारणा परिचय: सरकारी योजनाओं की संरचना
भारत में, सार्वजनिक कल्याण योजनाओं को उनके फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन एजेंसी के आधार पर मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। SSC CGL परीक्षा में वैचारिक प्रश्नों को हल करने के लिए इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।
| Parameter मापदंड | Central Sector Schemes (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes) | Centrally Sponsored Schemes (CSS) (केंद्र प्रायोजित योजनाएं) केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) |
|---|---|---|
| Funding Pattern फंडिंग पैटर्न | 100% funded by the Union Government. केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित। | Shared ratio between Center and States (e.g., $60:40$ for general states, $90:10$ for NE/Himalayan states). केंद्र और राज्यों के बीच साझा अनुपात (जैसे, सामान्य राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)। |
| Implementation कार्यान्वयन | Implemented directly by Central Ministries/Departments. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे लागू किया जाता है। | Implemented by State Governments / UT Administrations. राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। |
| Subject Matter विषय वस्तु | Subjects listed under the Union List of the 7th Schedule. 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय। | Subjects generally under State or Concurrent Lists. आमतौर पर राज्य या समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय। |
Exam Tip: SSC frequently asks about the funding ratio of Centrally Sponsored Schemes for Himalayan and North-Eastern states. Remember, it is almost always $90:10$!
परीक्षा टिप: SSC अक्सर हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फंडिंग अनुपात के बारे में पूछता है। याद रखें, यह लगभग हमेशा 90:10 होता है!
Detailed Analysis: Key Scheme Updates (July 2026)
Let's dive deep into the most significant schemes that have reached major milestones or received crucial policy updates as of July 2026.
1. PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana
Launched in early 2024, this scheme has undergone a massive expansion phase in 2026. By July 2026, the scheme completed its milestone of installing rooftop solar panels in over 5 million (50 lakh) households across India.
- Nodal Ministry: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE).
- Objective: To provide 300 units of free electricity per month to 1 crore households.
- Budget Outlay: Rs. 75,021 Crore.
- Subsidy Structure: Subsidy up to 60% of the cost for solar units up to $2 \text{ kW}$ capacity and 40% for additional capacity up to $3 \text{ kW}$.
2. Lakhpati Didi Scheme (Target Milestone 2026)
Under the Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), the Lakhpati Didi initiative aimed to enable women Self-Help Group (SHG) members to earn a sustainable income of at least Rs. 1 Lakh per annum. As of the mid-2026 assessment, the target has been scaled up to support 3 crore (30 million) women.
- Nodal Ministry: Ministry of Rural Development.
- July 2026 Status: Over 2.2 crore women have successfully crossed the "Lakhpati" threshold, with major technical skill trainings (drone operations - Drone Didi, LED bulb making, solar panel repair) fully rolled out across all states.
3. PM Vishwakarma Scheme
Designed to support traditional artisans and craftspeople, the PM Vishwakarma scheme has seen a record-breaking registration surge by mid-2026.
- Nodal Ministry: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).
- Benefits: Recognition through PM Vishwakarma certificate and ID card, skill upgradation toolkit incentive of Rs. 15,000, and collateral-free enterprise development loans of up to Rs. 3 Lakh (in two tranches of Rs. 1 Lakh and Rs. 2 Lakh) at a highly concessional interest rate of 5%.
विस्तृत विश्लेषण: प्रमुख योजना अपडेट (जुलाई 2026)
आइए उन सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में गहराई से जानें जिन्होंने जुलाई 2026 तक महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं या जिन्हें नीतिगत अपडेट प्राप्त हुए हैं।
1. पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
2024 की शुरुआत में शुरू की गई इस योजना में 2026 में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा गया है। जुलाई 2026 तक, योजना ने पूरे भारत में 5 मिलियन (50 लाख) से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का मील का पत्थर पूरा कर लिया है।
- नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
- उद्देश्य: 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- बजट परिव्यय: 75,021 करोड़ रुपये।
- सब्सिडी संरचना: 2 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए लागत का 60% तक और 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए 40% सब्सिडी।
2. लखपति दीदी योजना (लक्षित मील का पत्थर 2026)
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत, लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्यों को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी आय अर्जित करने में सक्षम बनाना था। मध्य-2026 के मूल्यांकन के अनुसार, इसका लक्ष्य 3 करोड़ (30 मिलियन) महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए बढ़ा दिया गया है।
- नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- जुलाई 2026 की स्थिति: 2.2 करोड़ से अधिक महिलाओं ने "लखपति" की सीमा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, और सभी राज्यों में प्रमुख तकनीकी कौशल प्रशिक्षण (ड्रोन संचालन - ड्रोन दीदी, एलईडी बल्ब बनाना, सौर पैनल मरम्मत) पूरी तरह से शुरू कर दिए गए हैं।
3. पीएम विश्वकर्मा योजना
पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई, पीएम विश्वकर्मा योजना में मध्य-2026 तक रिकॉर्ड-तोड़ पंजीकरण दर्ज किया गया है।
- नोडल मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)।
- लाभ: पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान, 15,000 रुपये का कौशल उन्नयन टूलकिट प्रोत्साहन, और 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) उद्यम विकास ऋण (दो किस्तों में: 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये)।
Remember This: PM Vishwakarma scheme covers 18 traditional trades including carpenters, blacksmiths, potters, weavers, and tailors. Keep this list in mind as questions like "Which of the following is not covered under PM Vishwakarma?" are common.
इसे याद रखें: पीएम विश्वकर्मा योजना में बढ़ई, लोहार, कुम्हार, बुनकर और दर्जी सहित 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं। इस सूची को ध्यान में रखें क्योंकि "निम्नलिखित में से कौन पीएम विश्वकर्मा के तहत शामिल नहीं है?" जैसे प्रश्न आम हैं।
4. Major State Government Schemes in News (July 2026)
State schemes often drive targeted regional development and are heavily featured in current affairs. Here are the prominent state-level updates from July 2026:
- Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana (Maharashtra): Under this scheme, financial assistance of Rs. 1,500 per month is transferred directly to the bank accounts of eligible women aged 21 to 65 years. In July 2026, the state integrated digital DBT tracking to speed up clearance.
- Gruha Jyoti Scheme (Karnataka): Providing up to 200 units of free electricity. By July 2026, Karnataka's state grid recorded a 95% registration compliance rate among domestic consumers.
- Kalaignar Magalir Urimai Thogai Scheme (Tamil Nadu): Provides Rs. 1,000 per month to female heads of eligible households. As of July 2026, the database was linked with AI-driven verification to eliminate duplicate beneficiaries.
4. चर्चा में रहीं प्रमुख राज्य सरकार की योजनाएं (जुलाई 2026)
राज्य की योजनाएं अक्सर लक्षित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती हैं और समसामयिकी (current affairs) में प्रमुखता से प्रदर्शित होती हैं। जुलाई 2026 के प्रमुख राज्य-स्तरीय अपडेट इस प्रकार हैं:
- मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना (महाराष्ट्र): इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर की जाती है। जुलाई 2026 में, राज्य ने क्लीयरेंस में तेजी लाने के लिए डिजिटल DBT ट्रैकिंग को एकीकृत किया।
- गृह ज्योति योजना (कर्नाटक): 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। जुलाई 2026 तक, कर्नाटक के स्टेट ग्रिड ने घरेलू उपभोक्ताओं के बीच 95% पंजीकरण अनुपालन दर दर्ज की।
- कलैग्नार मगलिर उरीमई थोगई योजना (तमिलनाडु): पात्र परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करती है। जुलाई 2026 तक, डुप्लिकेट लाभार्थियों को हटाने के लिए डेटाबेस को एआई-संचालित सत्यापन के साथ जोड़ा गया।
Key Facts & Scheme Milestones (As of July 2026)
मुख्य तथ्य और योजना मील के पत्थर (जुलाई 2026 तक)
| Scheme Name योजना का नाम | Launch Year & Nodal Ministry लॉन्च वर्ष और नोडल मंत्रालय | Key Target / July 2026 Update प्रमुख लक्ष्य / जुलाई 2026 अपडेट |
|---|---|---|
| PM-PRANAM पीएम-प्रणाम (PM-PRANAM) | 2023 | Ministry of Chemicals and Fertilizers 2023 | रसायन और उर्वरक मंत्रालय | Promote alternative fertilizers. By July 2026, chemical fertilizer usage dropped by 12% across participating states. वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। जुलाई 2026 तक, भागीदार राज्यों में रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 12% की गिरावट आई। |
| PM SVANidhi पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) | 2020 | Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) 2020 | आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) | Micro-credit for street vendors. Over 8.5 million loans sanctioned up to the third tranche by mid-2026. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो-क्रेडिट। मध्य-2026 तक तीसरी किस्त तक 8.5 मिलियन से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए। |
| PM-MITRA पीएम-मित्र (PM-MITRA) | 2021 | Ministry of Textiles 2021 | कपड़ा मंत्रालय | Setting up 7 Mega Integrated Textile Regions and Parks. 5 parks officially entered the construction phase by July 2026. 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पार्क्स की स्थापना। जुलाई 2026 तक 5 पार्कों ने आधिकारिक तौर पर निर्माण चरण में प्रवेश किया। |
Common Mistake: Candidates often confuse the nodal ministries. For example, PM-PRANAM is administered by the Ministry of Chemicals & Fertilizers, NOT the Ministry of Agriculture. Pay close attention to these differences!
सामान्य गलती: उम्मीदवार अक्सर नोडल मंत्रालयों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, पीएम-प्रणाम योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, न कि कृषि मंत्रालय द्वारा। इन अंतरों पर विशेष ध्यान दें!
Previous Year Insight (CGL 2023/2024): SSC frequently tests the specific loan amounts and interest subsidies offered under small business schemes like PM SVANidhi and PM Vishwakarma. Always memorize the loan tranches ($10,000$, $20,000$, and $50,000$ for SVANidhi).
पिछले वर्ष का विश्लेषण (CGL 2023/2024): SSC अक्सर पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी लघु व्यवसाय योजनाओं के तहत दी जाने वाली विशिष्ट ऋण राशि और ब्याज सब्सिडी का परीक्षण करता है। हमेशा ऋण किस्तों को याद रखें (स्वनिधि के लिए 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये)।
Practice Questions (MCQs)
अभ्यास प्रश्न (MCQs)
Q1. Which Nodal Ministry is responsible for the implementation of the PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana?
a) Ministry of Power
b) Ministry of New and Renewable Energy
c) Ministry of Science and Technology
d) Ministry of Housing and Urban Affairs
Q1. पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय जिम्मेदार है?
a) विद्युत मंत्रालय
b) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
c) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
d) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
Correct Answer: b) Ministry of New and Renewable Energy
Explanation: The PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana is implemented by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). It targets installing rooftop solar systems to provide 300 units of free electricity monthly to 1 crore households.
सही उत्तर: b) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
स्पष्टीकरण: पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा लागू की गई है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को मासिक रूप से 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है।
Q2. What is the updated target number of women beneficiaries under the Lakhpati Didi Scheme as of 2026?
a) 1 Crore
b) 2 Crore
c) 3 Crore
d) 5 Crore
Q2. 2026 तक लखपति दीदी योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संशोधित लक्षित संख्या क्या है?
a) 1 करोड़
b) 2 करोड़
c) 3 करोड़
d) 5 करोड़
Correct Answer: c) 3 Crore
Explanation: The government of India scaled up the target of the Lakhpati Didi initiative from 2 crore to 3 crore (30 million) women SHG members to foster rural entrepreneurship.
सही उत्तर: c) 3 करोड़
स्पष्टीकरण: भारत सरकार ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी पहल के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ (30 मिलियन) महिला SHG सदस्यों तक कर दिया है।
Q3. Under the PM Vishwakarma Scheme, what is the maximum concessional interest rate charged on enterprise development loans?
a) 3%
b) 5%
c) 7%
d) 8.5%
Q3. पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, उद्यम विकास ऋणों पर ली जाने वाली अधिकतम रियायती ब्याज दर कितनी है?
a) 3%
b) 5%
c) 7%
d) 8.5%
Correct Answer: b) 5%
Explanation: Under the PM Vishwakarma Scheme, beneficiaries are eligible for collateral-free loans up to Rs. 3 Lakh (in two tranches of Rs. 1 Lakh and Rs. 2 Lakh) at a highly concessional interest rate of 5%.
सही उत्तर: b) 5%
स्पष्टीकरण: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, लाभार्थी 5% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण (दो किस्तों में: 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये) के लिए पात्र हैं।
Q4. The 'Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana' is an initiative launched by which of the following states?
a) Madhya Pradesh
b) Maharashtra
c) Rajasthan
d) Chhattisgarh
Q4. 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई एक पहल है?
a) मध्य प्रदेश
b) महाराष्ट्र
c) राजस्थान
d) छत्तीसगढ़
Correct Answer: b) Maharashtra
Explanation: The 'Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana' was introduced by the Maharashtra Government to provide monthly financial assistance of Rs. 1,500 to eligible women in the state.
सही उत्तर: b) महाराष्ट्र
स्पष्टीकरण: 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
Q5. What is the standard funding ratio of Centrally Sponsored Schemes (CSS) for North-Eastern and Himalayan States?
a) $50:50$
b) $60:40$
c) $75:25$
d) $90:10$
Q5. उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का मानक वित्तपोषण अनुपात (funding ratio) क्या है?
a) 50:50
b) 60:40
c) 75:25
d) 90:10
Correct Answer: d) $90:10$
Explanation: For North-Eastern and Himalayan states, the funding split for Centrally Sponsored Schemes is generally $90:10$, where the Union Government funds 90% of the cost and the State Government contributes the remaining 10%.
सही उत्तर: d) 90:10
स्पष्टीकरण: उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए फंडिंग विभाजन आमतौर पर 90:10 होता है, जहां केंद्र सरकार लागत का 90% वित्तपोषित करती है और राज्य सरकार शेष 10% का योगदान देती है।