Article 13: Laws Inconsistent with Fundamental Rights Article 13: Laws Inconsistent with Fundamental Rights

Article 13: Laws Inconsistent with Fundamental Rightsअनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ

Article 13 of the Indian Constitution declares that any laws inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights shall be void, thereby empowering the judiciary to perform judicial review.भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि शून्य होगी, इस प्रकार यह न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देता है।.

Importance in UPSCUPSC में महत्व

This microtopic is extremely crucial for UPSC Prelims due to landmark judicial doctrines and case laws associated with it. For GS Paper 2 (Mains), understanding Article 13 is vital for analyzing the checks and balances between the Parliament and the Supreme Court regarding constitutional amendments and the basic structure doctrine.यह सूक्ष्म-विषय यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़े ऐतिहासिक न्यायिक सिद्धांत और वाद (केस लॉ) परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 2 (मेन्स) के लिए, संवैधानिक संशोधनों और मूल ढांचा सिद्धांत के संबंध में संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच नियंत्रण और संतुलन का विश्लेषण करने के लिए अनुच्छेद 13 को समझना अत्यंत आवश्यक है।.

Learning Outcomesसीखने के परिणाम

• Understand the concept of judicial review and the doctrine of eclipse, severability, and waiver.न्यायिक समीक्षा की अवधारणा तथा आच्छादन, पृथक्करण और त्याग के सिद्धांतों को समझें।
• Analyze the conflict between Parliamentary sovereignty and judicial supremacy in amending Fundamental Rights.मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संघर्ष का विश्लेषण करें।

Prerequisitesआवश्यक शर्तें

• Part III of the Indian Constitution (Fundamental Rights)भारतीय संविधान का भाग III (मौलिक अधिकार)