Institutional Framework: NDMA, SDMA and NDRF संस्थागत ढांचा: एनडीएमए, एसडीएमए और एनडीआरएफ

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The National Disaster Management Authority (NDMA) is a statutory body established under the Disaster Management Act, 2005. The Prime Minister of India is the ex-officio Chairperson. The NDMA is indeed responsible for approving the National Disaster Management Plan prepared by the National Executive Committee. However, the members of NDMA (not more than nine) are appointed by the Prime Minister. Hence, statements 1, 2, and 3 are correct, while statement 4 is incorrect.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारत के प्रधान मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। एनडीएमए वास्तव में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, एनडीएमए के सदस्यों (नौ से अधिक नहीं) की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है। अतः, कथन 1, 2 और 3 सही हैं, जबकि कथन 4 गलत है।

✔ Correct: D

✔ सही उत्तर: D

The National Executive Committee (NEC) is responsible for preparing the National Disaster Management Plan, acting as the implementing body for the NDMA, and coordinating the response. While it recommends funds, laying down policies for the entire country is the primary function of the NDMA, not the NEC.

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने, एनडीएमए के लिए कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करने और प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। जबकि यह धन की सिफारिश करता है, पूरे देश के लिए नीतियां बनाना एनडीएमए का प्राथमिक कार्य है, न कि एनईसी का।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

As per the Disaster Management Act, 2005, the State Disaster Management Authority (SDMA) is headed by the Chief Minister of the respective state as its ex-officio Chairperson.

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपने पदेन अध्यक्ष के रूप में की जाती है।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The NDRF functions under the overall command and control of the NDMA. It is indeed a specialized force constituted by deputation of personnel from various Central Armed Police Forces. However, its role is not limited to rescue and relief; it also engages in capacity building, community awareness, and preparedness activities. Therefore, statement 3 is incorrect.

एनडीआरएफ एनडीएमए के समग्र कमान और नियंत्रण में कार्य करता है। यह वास्तव में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा गठित एक विशेष बल है। हालांकि, इसकी भूमिका बचाव और राहत तक ही सीमित नहीं है; यह क्षमता निर्माण, सामुदायिक जागरूकता और तैयारी गतिविधियों में भी संलग्न है। इसलिए, कथन 3 गलत है।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The State Disaster Management Authority (SDMA) is responsible for laying down policies, plans, and guidelines for disaster management in the state, and ensuring their implementation. In a multi-district disaster within a state, the SDMA would be the primary authority to coordinate the state-level response and resource deployment.

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य के भीतर एक बहु-जिला आपदा में, एसडीएमए राज्य-स्तरीय प्रतिक्रिया और संसाधन परिनियोजन का समन्वय करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण होगा।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

Statement 1 is correct: NDRF is for immediate relief and response, while NDMF (and its state counterpart, SDRF) is for specific mitigation projects. Statement 2 is incorrect as while MHA oversees, NDMF's specific management might differ or involve other departments. Statement 3 is incorrect: NDRF is also funded through a cess, and both funds are primarily governmental. The key distinction is in their purpose.

कथन 1 सही है: एनडीआरएफ तत्काल राहत और प्रतिक्रिया के लिए है, जबकि एनडीएमएफ (और इसका राज्य समकक्ष, एसडीआरएफ) विशिष्ट शमन परियोजनाओं के लिए है। कथन 2 गलत है क्योंकि जबकि गृह मंत्रालय इसकी देखरेख करता है, एनडीएमएफ का विशिष्ट प्रबंधन भिन्न हो सकता है या इसमें अन्य विभाग शामिल हो सकते हैं। कथन 3 गलत है: एनडीआरएफ को भी उपकर के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, और दोनों कोष मुख्य रूप से सरकारी हैं। मुख्य अंतर उनके उद्देश्य में है।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The DDMA is crucial for localized and effective disaster management. Its primary objective is to implement disaster management plans at the district level, prepare the District Disaster Management Plan, and coordinate response and relief operations with local authorities, ensuring grassroots-level action.

डीडीएमए स्थानीय और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करना, जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना और स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रतिक्रिया और राहत कार्यों का समन्वय करना है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The Disaster Management Act, 2005, vests significant powers in the Central Government. It can issue directions to State Governments which are binding, and it has overarching powers to take necessary measures for disaster management. However, declaring an area as 'disaster-affected' usually involves consultation and coordination with the State Government as disaster management is a shared responsibility, and the Act emphasizes cooperative federalism. While the Central Government can intervene, such unilateral declarations without consultation are generally not the norm, especially concerning state administration. Hence, statement 3 is incorrect in spirit and common practice.

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है। यह राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो बाध्यकारी होते हैं, और इसके पास आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने की व्यापक शक्तियाँ हैं। हालांकि, किसी क्षेत्र को 'आपदा-प्रभावित' घोषित करने में आमतौर पर राज्य सरकार के साथ परामर्श और समन्वय शामिल होता है क्योंकि आपदा प्रबंधन एक साझा जिम्मेदारी है, और अधिनियम सहकारी संघवाद पर जोर देता है। जबकि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, परामर्श के बिना ऐसे एकतरफा घोषणाएं आमतौर पर सामान्य नहीं होती हैं, खासकर राज्य प्रशासन से संबंधित। अतः, कथन 3 भावना और सामान्य प्रथा में गलत है।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The Disaster Management Act, 2005, marked a paradigm shift from a relief-centric approach to a holistic one, encompassing preparedness, mitigation, response, and rehabilitation. The entire institutional framework (NDMA, SDMA, DDMA) established under this Act is designed to address all these phases of disaster management, not just immediate response.

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, ने राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से एक समग्र दृष्टिकोण की ओर एक प्रतिमान परिवर्तन को चिह्नित किया, जिसमें तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्वास शामिल है। इस अधिनियम के तहत स्थापित संपूर्ण संस्थागत ढाँचा (एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए) आपदा प्रबंधन के इन सभी चरणों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि केवल तत्काल प्रतिक्रिया।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The National Disaster Response Force (NDRF) functions under the Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India. The MHA is responsible for its administrative control, policy decisions, and budgetary allocations.

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन कार्य करता है। एमएचए इसके प्रशासनिक नियंत्रण, नीतिगत निर्णयों और बजटीय आवंटन के लिए जिम्मेदार है।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The National Institute of Disaster Management (NIDM) is a premier institute for training and capacity building in the field of disaster management. Its key role is to develop human resources, conduct research, and provide training programmes for various stakeholders, including government officials, NGOs, and communities.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख संस्थान है। इसकी प्रमुख भूमिका मानव संसाधनों का विकास करना, अनुसंधान करना और सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है।

✔ Correct: D

✔ सही उत्तर: D

The Chief Minister is the ex-officio Chairperson of the SDMA, and it comprises not more than nine members. The Chairperson of the State Executive Committee (SEC) is indeed an ex-officio member of the SDMA. However, the members of the SDMA are appointed by the Chief Minister, not the President of India. Hence, statement D is incorrect.

मुख्यमंत्री एसडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और इसमें नौ से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) के अध्यक्ष वास्तव में एसडीएमए के पदेन सदस्य होते हैं। हालांकि, एसडीएमए के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, न कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अतः, कथन D गलत है।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Disaster Management Act, 2005, represented a significant shift from a relief-centric, reactive approach to a holistic, proactive, and comprehensive one. It established an institutional framework covering all phases of disaster management – prevention, mitigation, preparedness, response, relief, and rehabilitation – involving multiple sectors and stakeholders. It also includes man-made disasters, and promotes cooperative federalism rather than reducing state autonomy.

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, ने राहत-केंद्रित, प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से एक समग्र, सक्रिय और व्यापक दृष्टिकोण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। इसने आपदा प्रबंधन के सभी चरणों - रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास - को कवर करने वाला एक संस्थागत ढाँचा स्थापित किया, जिसमें कई क्षेत्र और हितधारक शामिल थे। इसमें मानव निर्मित आपदाएं भी शामिल हैं, और यह राज्य की स्वायत्तता को कम करने के बजाय सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Cabinet Committee on Security (CCS) is a high-level committee of the Union Cabinet. While not a statutory body under the DM Act, it plays a crucial role in laying down the broad policy framework for national security, which inherently includes significant aspects of disaster management, especially in major crises or those with security implications. Its decisions guide the overall government approach.

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक उच्च-स्तरीय समिति है। हालांकि डीएम अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, विशेष रूप से बड़े संकटों या सुरक्षा निहितार्थों वाले संकटों में। इसके निर्णय सरकार के समग्र दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं।

✔ Correct: D

✔ सही उत्तर: D

All statements are correct. The SDRF is indeed constituted by the State Government. The Centre's contribution to SDRF is 75% for general category states and 90% for special category states/UTs. These funds are crucial for immediate relief, search and rescue, and early recovery measures at the state level.

सभी कथन सही हैं। एसडीआरएफ का गठन वास्तव में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एसडीआरएफ में केंद्र का योगदान सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90% है। ये फंड राज्य स्तर पर तत्काल राहत, खोज और बचाव और प्रारंभिक वसूली उपायों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The National Executive Committee (NEC), headed by the Union Home Secretary, is responsible for assisting the NDMA in the discharge of its functions and for acting as the implementing body for the national plan and policies. While NDRF is the operational force, and NIDM is for capacity building, NEC is the direct implementing arm of NDMA.

केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) एनडीएमए को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने और राष्ट्रीय योजना और नीतियों के लिए कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। जबकि एनडीआरएफ एक परिचालन बल है, और एनआईडीएम क्षमता निर्माण के लिए है, एनईसी एनडीएमए की सीधी कार्यान्वयन शाखा है।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

NDRF is indeed a multi-skilled, high-tech force, and its personnel are drawn from CAPFs and specially trained. It also undertakes community capacity building. However, NDRF deployment does not require a formal 'State of Emergency' declaration by the President. Its deployment is based on requests from state governments or suo motu action by the NDMA/MHA in immediate response to a disaster situation, often much before any formal emergency declaration.

एनडीआरएफ वास्तव में एक बहु-कुशल, उच्च-तकनीकी बल है, और इसके कर्मी सीएपीएफ से लिए जाते हैं और विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। यह सामुदायिक क्षमता निर्माण भी करता है। हालांकि, एनडीआरएफ की तैनाती के लिए राष्ट्रपति द्वारा 'आपातकाल की स्थिति' की औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी तैनाती राज्य सरकारों के अनुरोधों या एनडीएमए/गृह मंत्रालय द्वारा आपदा की स्थिति के तत्काल जवाब में स्वतः संज्ञान कार्रवाई के आधार पर होती है, अक्सर किसी भी औपचारिक आपातकालीन घोषणा से बहुत पहले।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Disaster Management Act, 2005, established a clear hierarchical and coordinated institutional framework. The NDMA, NEC, SDMA, SEC, DDMA, and local authorities are interconnected with defined roles, responsibilities, and reporting lines, ensuring effective coordination across different levels of governance for disaster management.

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, ने एक स्पष्ट पदानुक्रमित और समन्वित संस्थागत ढाँचा स्थापित किया। एनडीएमए, एनईसी, एसडीएमए, एसईसी, डीडीएमए और स्थानीय प्राधिकरण परिभाषित भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और रिपोर्टिंग लाइनों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो आपदा प्रबंधन के लिए शासन के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हैं।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

Statement 1 is partially correct but misleading. While disaster management can prevent environmental degradation, the primary aim of DM Act is not environmental protection in the same direct sense as the EPA. Statement 2 accurately differentiates the focus of the two acts. The Environment (Protection) Act, 1986, focuses on pollution control and environmental standards. The DM Act, 2005, focuses on the entire cycle of disaster management. Statement 3 is incorrect; NDMA and other disaster management bodies are established under the Disaster Management Act, 2005, not the Environment (Protection) Act, 1986. Therefore, only statement 2 is clearly and entirely correct in its distinction.

कथन 1 आंशिक रूप से सही है लेकिन भ्रामक है। जबकि आपदा प्रबंधन पर्यावरणीय गिरावट को रोक सकता है, डीएम अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य ईपीए के समान प्रत्यक्ष अर्थ में पर्यावरण संरक्षण नहीं है। कथन 2 दोनों अधिनियमों के फोकस को सटीक रूप से अलग करता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय मानकों पर केंद्रित है। डीएम अधिनियम, 2005, आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र पर केंद्रित है। कथन 3 गलत है; एनडीएमए और अन्य आपदा प्रबंधन निकाय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किए गए हैं, न कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत। इसलिए, केवल कथन 2 अपने अंतर में स्पष्ट और पूरी तरह से सही है।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

In India's decentralized disaster management framework, the District Disaster Management Authority (DDMA) and local authorities are the first responders and have the immediate responsibility for on-site incident command, management, and coordination of rescue and relief operations at the local level. Higher authorities like SDMA and NDMA provide support, guidance, and resources, but the initial operational command rests with the district.

भारत के विकेन्द्रीकृत आपदा प्रबंधन ढांचे में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और स्थानीय प्राधिकरण पहले उत्तरदाता होते हैं और स्थानीय स्तर पर ऑन-साइट घटना कमान, प्रबंधन और बचाव और राहत कार्यों के समन्वय की तत्काल जिम्मेदारी होती है। एसडीएमए और एनडीएमए जैसे उच्च प्राधिकरण सहायता, मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करते हैं, लेकिन प्रारंभिक परिचालन कमान जिले के पास होती है।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

Section 12 of the Disaster Management Act, 2005, specifically details the power of the National Authority (NDMA) to recommend guidelines for the minimum standards of relief to be provided to persons affected by disaster, which includes provisions for food, water, medical cover, shelter, etc. Sections 6 and 10 pertain to general powers of the Central Government and NEC respectively, while Section 14 deals with SDMA.

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 विशेष रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनडीएमए) की शक्ति का विवरण देती है कि वह आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करे, जिसमें भोजन, पानी, चिकित्सा कवर, आश्रय आदि के प्रावधान शामिल हैं। धारा 6 और 10 क्रमशः केंद्र सरकार और एनईसी की सामान्य शक्तियों से संबंधित हैं, जबकि धारा 14 एसडीएमए से संबंधित है।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

Formulating guidelines for resilient infrastructure development is an action that directly contributes to long-term reconstruction and rehabilitation, aiming to 'build back better' and reduce future vulnerability. Early warning (A) and mock drills (B) are part of preparedness, while NDRF deployment (D) is part of response.

लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार करना एक ऐसा कार्य है जो सीधे दीर्घकालिक पुनर्निर्माण और पुनर्वास में योगदान देता है, जिसका उद्देश्य 'बेहतर निर्माण' करना और भविष्य की भेद्यता को कम करना है। प्रारंभिक चेतावनी (ए) और मॉक ड्रिल (बी) तैयारी का हिस्सा हैं, जबकि एनडीआरएफ की तैनाती (डी) प्रतिक्रिया का हिस्सा है।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The National Disaster Management Authority (NDMA), chaired by the Prime Minister, is the apex body responsible for laying down policies, plans, and guidelines for disaster management and ensuring their timely and effective implementation. While MHA and NEC play crucial roles in implementation and coordination, NDMA holds the highest authority for policy-making and overall guidance.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने और उनके समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है। जबकि गृह मंत्रालय और एनईसी कार्यान्वयन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एनडीएमए नीति-निर्माण और समग्र मार्गदर्शन के लिए सर्वोच्च अधिकार रखता है।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Sendai Framework emphasizes a multi-hazard, multi-sectoral, and multi-stakeholder approach to disaster risk reduction (DRR), focusing on prevention, mitigation, and preparedness. India's institutional framework, with NDMA, SDMA, DDMA, and specialized bodies like NIDM, aligns well by promoting holistic DRR, capacity building, and a proactive approach, moving beyond just response.

सेंदाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए एक बहु-खतरा, बहु-क्षेत्रीय और बहु-हितधारक दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसमें रोकथाम, शमन और तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत का संस्थागत ढाँचा, जिसमें एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए और एनआईडीएम जैसे विशेष निकाय शामिल हैं, केवल प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर समग्र डीआरआर, क्षमता निर्माण और एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर अच्छी तरह से संरेखित होता है।

✔ Correct: D

✔ सही उत्तर: D

The State Executive Committee (SEC) is responsible for assisting the SDMA, preparing the State Plan, implementing national and state plans, and coordinating responses. However, approving the District Disaster Management Plans is the responsibility of the respective District Disaster Management Authority (DDMA) with the approval of the SDMA if required, but primarily the DDMA.

राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) एसडीएमए की सहायता करने, राज्य योजना तैयार करने, राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं को लागू करने और प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित करना संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की जिम्मेदारी है, यदि आवश्यक हो तो एसडीएमए के अनुमोदन के साथ, लेकिन मुख्य रूप से डीडीएमए की।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

CBRN incidents involve hazardous materials. Therefore, specialized training in handling such materials, along with appropriate Personal Protective Equipment (PPE), detection kits to identify agents, and decontamination units to neutralize contamination, are crucial for NDRF personnel's safety and effectiveness.

सीबीआरएन घटनाओं में खतरनाक सामग्री शामिल होती है। इसलिए, ऐसी सामग्री को संभालने में विशेष प्रशिक्षण, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), एजेंटों की पहचान करने के लिए पहचान किट, और संदूषण को बेअसर करने के लिए परिशोधन इकाइयाँ, एनडीआरएफ कर्मियों की सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

Mitigation refers to measures taken to reduce the long-term risk and impact of disasters. Implementing earthquake-resistant building codes is a classic example of mitigation, as it aims to prevent or lessen the damage and loss of life from future earthquakes. Options A, B, and D are related to relief, preparedness, and response, respectively.

शमन उन उपायों को संदर्भित करता है जो आपदाओं के दीर्घकालिक जोखिम और प्रभाव को कम करने के लिए किए जाते हैं। भूकंप-प्रतिरोधी भवन संहिता लागू करना शमन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इसका उद्देश्य भविष्य के भूकंपों से होने वाले नुकसान और जानमाल के नुकसान को रोकना या कम करना है। विकल्प ए, बी और डी क्रमशः राहत, तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित हैं।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

As per the Disaster Management Act, 2005, the Chief Secretary of the State Government is the ex-officio Chief Executive Officer of the State Executive Committee (SEC). The SEC is chaired by the Chief Secretary as well.

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य सरकार के मुख्य सचिव राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। एसईसी की अध्यक्षता भी मुख्य सचिव करते हैं।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

NDRF is a specialized force for disaster response, particularly in situations requiring advanced skills and equipment like urban search and rescue (USAR) or hazardous material (HazMat) handling. A severe industrial fire with specialized needs perfectly fits its mandate. Minor flooding (A) would be handled by local/state forces. Drought (C) requires long-term policy interventions, and rebuilding (D) is a recovery phase, not immediate response for NDRF.

एनडीआरएफ आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष बल है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां उन्नत कौशल और उपकरण जैसे शहरी खोज और बचाव (यूएसएआर) या खतरनाक सामग्री (हैज़मैट) को संभालने की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकताओं वाली एक गंभीर औद्योगिक आग उसके जनादेश में पूरी तरह से फिट बैठती है। मामूली बाढ़ (ए) को स्थानीय/राज्य बलों द्वारा संभाला जाएगा। सूखा (सी) के लिए दीर्घकालिक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, और पुनर्निर्माण (डी) एक रिकवरी चरण है, एनडीआरएफ के लिए तत्काल प्रतिक्रिया नहीं।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

A common criticism of the implementation of the DM Act, 2005, despite its progressive design, is that the practical focus often remains predominantly on post-disaster response and relief, rather than truly embedding prevention, mitigation, and preparedness into governance structures and development planning. The paradigm shift to a proactive approach is still a work in progress.

डीएम अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की एक सामान्य आलोचना, इसके प्रगतिशील डिजाइन के बावजूद, यह है कि व्यावहारिक ध्यान अक्सर मुख्य रूप से आपदा के बाद की प्रतिक्रिया और राहत पर रहता है, बजाय इसके कि शासन संरचनाओं और विकास योजना में रोकथाम, शमन और तैयारी को वास्तव में शामिल किया जाए। एक सक्रिय दृष्टिकोण में प्रतिमान परिवर्तन अभी भी प्रगति पर है।