Comprehensive study guide covering the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 (Panchayati Raj) for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (पंचायती राज) की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Committeeसमिति | Yearवर्ष | Main Recommendationमुख्य सिफारिश |
|---|---|---|
| Balwant Rai Mehtaबलवंत राय मेहता | 1957 | Democratic Decentralization (3-tier)लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (त्रि-स्तरीय) |
| Ashok Mehtaअशोक मेहता | 1977 | 2-tier systemद्वि-स्तरीय प्रणाली |
| L M Singhviएल एम सिंघवी | 1986 | Constitutional Statusसंवैधानिक दर्जा |
The concept of Panchayati Raj was formalised through the 73rd Amendment Act, 1992, which came into force on 24th April 1993. This day is celebrated as National Panchayati Raj Day.पंचायती राज की अवधारणा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से औपचारिक रूप दी गई, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
Prior to this, the Balwant Rai Mehta Committee (1957) suggested a three-tier structure. Rajasthan was the first state to establish it in Nagaur on 2nd Oct 1959.इससे पहले, बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय संरचना का सुझाव दिया था। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इसे स्थापित किया था।
The 73rd Amendment added Part IX titled 'The Panchayats' and 11th Schedule containing 29 functional items. It inserted Articles 243 to 243O.73वें संशोधन ने 'पंचायत' शीर्षक से भाग IX जोड़ा और 11वीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए। इसने अनुच्छेद 243 से 243O तक को शामिल किया।
Article 243A defines the 'Gram Sabha', which consists of all registered voters in the village. It is the foundation of the Panchayati Raj system.अनुच्छेद 243A 'ग्राम सभा' को परिभाषित करता है, जिसमें गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था की नींव है।
The Act mandates a three-tier system: Gram Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block/intermediate level, and Zila Parishad at the district level.यह अधिनियम त्रि-स्तरीय प्रणाली अनिवार्य करता है: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक/मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद।
States with population less than 20 lakhs may not constitute the intermediate level.20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं कर सकते हैं।
Article 243K mandates the State Election Commission to conduct free and fair elections. Article 243D provides for reservation of seats for SCs and STs in proportion to their population.अनुच्छेद 243K राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का आदेश देता है। अनुच्छेद 243D उनकी जनसंख्या के अनुपात में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
Not less than one-third (1/3) of total seats are reserved for women, including those reserved for SC/ST women.कुल सीटों का एक-तिहाई (1/3) से कम महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
The Governor of a State shall constitute a Finance Commission every five years to review the financial position of Panchayats.राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा।
It recommends the distribution of taxes, duties, tolls, and fees between the State and the Panchayats.यह राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, टोल और फीस के वितरण की सिफारिश करता है।
Uttar Pradesh follows the UP Panchayat Raj Act, 1947 (amended to align with 73rd CAA). The head of the Gram Panchayat is known as 'Gram Pradhan'.उत्तर प्रदेश यूपी पंचायती राज अधिनियम, 1947 (73वें संशोधन के अनुरूप संशोधित) का पालन करता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को 'ग्राम प्रधान' के रूप में जाना जाता है।
Intermediate level is 'Kshetra Panchayat' and district level is 'Zila Panchayat'.मध्यवर्ती स्तर 'क्षेत्र पंचायत' है और जिला स्तर 'जिला पंचायत' है।
There are 29 subjects listed in the 11th Schedule, including Agriculture, Land improvement, Minor irrigation, Animal husbandry, and Drinking water.11वीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध हैं, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन और पेयजल शामिल हैं।
These powers are devolved to the Panchayats by the State Legislature.ये शक्तियाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को सौंपी जाती हैं।
The tenure of the Panchayat is 5 years. If dissolved, elections must be held within 6 months.पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि भंग कर दी जाती है, तो चुनाव 6 महीने के भीतर होने चाहिए।
Disqualification criteria are determined by the State Legislature.अयोग्यता के मानदंड राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
| Featureविशेषता | Articleअनुच्छेद |
|---|---|
| Gram Sabhaग्राम सभा | 243A |
| Reservationआरक्षण | 243D |
| Finance Commissionवित्त आयोग | 243I |
| Electionsचुनाव | 243K |
Which article of the Indian Constitution mandates the constitution of Finance Commissions at the state level to review the financial position of Panchayats?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर वित्त आयोग के गठन का आदेश देता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 243-I of the Indian Constitution provides for the constitution of a Finance Commission at the state level by the Governor to review the financial position of the Panchayats.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-I राज्यपाल को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
Under Article 243-D of the 73rd Amendment, which of the following is true regarding reservation of seats?
73वें संशोधन के अनुच्छेद 243-D के तहत, सीटों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Article 243-D mandates reservation of seats for SCs and STs in proportion to their population and at least one-third of the total number of seats for women.
अनुच्छेद 243-D अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य करता है।
Which committee recommended the 'Constitutional recognition' of Panchayati Raj Institutions for the first time?
किस समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को 'संवैधानिक मान्यता' देने की सिफारिश की थी?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The L.M. Singhvi Committee (1986) was the first to recommend constitutional status for Panchayati Raj Institutions.
एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी।
Which subject is NOT included in the 11th Schedule of the Constitution?
संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The 11th Schedule includes 29 subjects, but Higher Education is not among them; it covers primary and secondary education.
11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, लेकिन उच्च शिक्षा उनमें से नहीं है; यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कवर करती है।
The State Election Commission is empowered to conduct elections to Panchayats under which Article?
राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के चुनाव कराने के लिए सशक्त है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 243-K mandates the constitution of a State Election Commission to superintend, direct, and control the preparation of electoral rolls and conduct elections for Panchayats.
अनुच्छेद 243-K पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
What is the minimum age prescribed for a person to contest election to a Panchayat?
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 243-F, a person is eligible to be a member of a Panchayat if they have attained the age of 21 years.
अनुच्छेद 243-F के तहत, एक व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
Which state was the first to implement the 73rd Constitutional Amendment Act?
73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Madhya Pradesh was the first state in India to enact legislation in accordance with the 73rd Constitutional Amendment Act.
मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार कानून बनाया।
What is the term of the Panchayats as per Article 243-E?
अनुच्छेद 243-E के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Every Panchayat, unless sooner dissolved under any law, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting.
प्रत्येक पंचायत, जब तक कि किसी कानून के तहत पहले भंग न कर दी जाए, अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्षों तक बनी रहेगी।
Which part of the Indian Constitution contains the provisions of the 73rd Amendment Act?
भारतीय संविधान के किस भाग में 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The 73rd Constitutional Amendment Act added Part IX to the Constitution titled 'The Panchayats'.
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में 'पंचायत' शीर्षक से भाग IX जोड़ा।
What is the Gram Sabha's role in the Panchayati Raj system?
पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 243-A states that the Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the Legislature of a State may provide.
अनुच्छेद 243-A बताता है कि ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जैसा कि राज्य का विधानमंडल प्रदान कर सकता है।
Which article deals with the 'Audit of accounts of Panchayats'?
कौन सा अनुच्छेद 'पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा' से संबंधित है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 243-J provides that the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the Panchayats and the auditing of such accounts.
अनुच्छेद 243-J यह प्रावधान करता है कि राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान कर सकता है।
The 73rd Amendment Act is not applicable to which of the following areas?
73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Article 243-M provides that the provisions of Part IX do not apply to certain areas, including the tribal areas and specific regions like the Darjeeling Gorkha Hill Council.
अनुच्छेद 243-M यह प्रावधान करता है कि भाग IX के प्रावधान कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, जिनमें जनजातीय क्षेत्र और दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल जैसे विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं।
Which committee suggested that 'Panchayats should be the primary agency for implementing development programs'?
किस समिति ने सुझाव दिया कि 'पंचायतों को विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्राथमिक एजेंसी होनी चाहिए'?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The G.V.K. Rao Committee (1985) recommended that the district should be the basic unit for policy planning and Panchayati Raj institutions should be the primary agency for development.
जी.वी.के. राव समिति (1985) ने सिफारिश की कि जिला नीति नियोजन के लिए बुनियादी इकाई होनी चाहिए और पंचायती राज संस्थाएं विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी होनी चाहिए।
Which of the following is the intermediate tier of the Panchayati Raj system?
निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The three-tier structure consists of Gram Panchayat (village), Panchayat Samiti (intermediate/block), and Zila Parishad (district).
त्रि-स्तरीय संरचना में ग्राम पंचायत (गाँव), पंचायत समिति (मध्यवर्ती/ब्लॉक) और जिला परिषद (जिला) शामिल हैं।
Who can dissolve a Panchayat before the completion of its 5-year term?
5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले पंचायत को कौन भंग कर सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The State Government has the power to dissolve the Panchayat, but elections for the new Panchayat must be held within six months.
राज्य सरकार के पास पंचायत को भंग करने की शक्ति है, लेकिन नई पंचायत के लिए चुनाव छह महीने के भीतर हो जाने चाहिए।
What is the primary function of the Zila Parishad?
जिला परिषद का प्राथमिक कार्य क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Zila Parishad acts as the highest tier of the PRIs, focusing on coordinating the activities of the Panchayat Samitis and advising the State government on developmental matters.
जिला परिषद पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर के रूप में कार्य करती है, जिसका ध्यान पंचायत समितियों की गतिविधियों का समन्वय करने और विकास संबंधी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने पर होता है।
Under the 73rd Amendment, what is the 'Panchayat Samiti'?
73वें संशोधन के तहत, 'पंचायत समिति' क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Panchayat Samiti is the intermediate level body between the Gram Panchayat and the Zila Parishad.
पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का मध्यवर्ती स्तर का निकाय है।
Which Article defines the 'Panchayat'?
कौन सा अनुच्छेद 'पंचायत' को परिभाषित करता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 243 provides definitions for terms like District, Gram Sabha, Intermediate level, Panchayat, etc., used in Part IX.
अनुच्छेद 243 भाग IX में प्रयुक्त शब्दों जैसे जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत आदि के लिए परिभाषाएँ प्रदान करता है।
What is the significance of the 11th Schedule of the Indian Constitution?
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का क्या महत्व है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The 11th Schedule, added by the 73rd Amendment, contains 29 functional items that can be assigned to Panchayats by the State Legislature.
73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है।
What happens if a Panchayat is dissolved before its term expires?
यदि कोई पंचायत अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दी जाती है तो क्या होता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
According to Article 243-E, an election to constitute a Panchayat must be completed before the expiration of a period of 6 months, and the new body serves only for the remainder of the original term.
अनुच्छेद 243-E के अनुसार, पंचायत के गठन के लिए चुनाव 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए, और नया निकाय केवल मूल कार्यकाल के शेष भाग के लिए कार्य करता है।
Which committee recommended the 'two-tier' system for Panchayati Raj?
किस समिति ने पंचायती राज के लिए 'दो-स्तरीय' प्रणाली की सिफारिश की थी?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Ashok Mehta Committee (1977) recommended a two-tier system consisting of the Zila Parishad at the district level and the Mandal Panchayat at the block level.
अशोक मेहता समिति (1977) ने जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत वाली दो-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी।
Which Article grants financial powers to Panchayats, including the power to levy taxes?
कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को कर लगाने की शक्ति सहित वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 243-H empowers the State Legislature to authorize a Panchayat to levy, collect, and appropriate certain taxes, duties, tolls, and fees.
अनुच्छेद 243-H राज्य विधानमंडल को पंचायत को कुछ कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देता है।
The 73rd Amendment Act was passed by Parliament in which year?
73वां संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The 73rd Constitutional Amendment Act was passed by the Parliament in 1992 and came into force on April 24, 1993.
73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था।
The 'Panchayati Raj Day' is celebrated in India on which date?
भारत में 'पंचायती राज दिवस' किस तारीख को मनाया जाता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
National Panchayati Raj Day is celebrated on April 24 annually, as the 73rd Constitutional Amendment Act came into force on this day in 1993.
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 में इसी दिन लागू हुआ था।
Which of the following is responsible for preparing plans for economic development and social justice?
आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 243-G empowers Panchayats to prepare plans for economic development and social justice regarding matters listed in the 11th Schedule.
अनुच्छेद 243-G पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देता है।
What is the 'District Planning Committee' (DPC) as per the 74th Amendment?
74वें संशोधन के अनुसार 'जिला योजना समिति' (DPC) क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 243-ZD provides for the District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district.
अनुच्छेद 243-ZD जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एकीकृत करने के लिए जिला योजना समिति का प्रावधान करता है।
Which state has a four-tier Panchayati Raj system?
किस राज्य में चार-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
West Bengal follows a four-tier system: Gram Panchayat, Anchal Panchayat, Anchalik Parishad, and Zila Parishad.
पश्चिम बंगाल चार-स्तरीय प्रणाली का पालन करता है: ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद।
Who acts as the Chairperson of the Gram Sabha?
ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Sarpanch of the Gram Panchayat usually acts as the chairperson of the Gram Sabha.
ग्राम पंचायत का सरपंच आमतौर पर ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
What does 'Gram' refer to in the context of the 73rd Amendment?
73वें संशोधन के संदर्भ में 'ग्राम' का क्या अर्थ है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 243-B defines 'Gram' as a village specified by the Governor by public notification to be a village for the purposes of Part IX.
अनुच्छेद 243-B 'ग्राम' को उस गाँव के रूप में परिभाषित करता है जिसे राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा भाग IX के उद्देश्यों के लिए गाँव के रूप में निर्दिष्ट करते हैं।
Which Article prohibits interference by courts in electoral matters of Panchayats?
कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 243-O bars the courts from interfering in the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies.
अनुच्छेद 243-O अदालतों को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता में हस्तक्षेप करने से रोकता है।
Which of the following articles of the Indian Constitution mandates the State Legislatures to devolve powers and responsibilities to Panchayats regarding plans for economic development and social justice?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के संबंध में पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने का आदेश देता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 243G empowers the Panchayats to function as institutions of self-government with respect to matters listed in the 11th Schedule.
अनुच्छेद 243G पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है।
Who is responsible for the auditing of the accounts of the Panchayats as per the 73rd Constitutional Amendment Act?
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों के खातों के ऑडिट के लिए कौन जिम्मेदार है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 243J states that the Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the Panchayats and the auditing of such accounts.
अनुच्छेद 243J में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों के ऑडिट के संबंध में प्रावधान कर सकता है।
Which committee recommended the 'Nyaya Panchayats' in its report regarding the revitalization of Panchayati Raj institutions?
किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में अपनी रिपोर्ट में 'न्याय पंचायत' की सिफारिश की थी?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Ashok Mehta Committee (1977) recommended the establishment of Nyaya Panchayats, presided over by a qualified judge, separate from the development panchayats.
अशोक मेहता समिति (1977) ने विकास पंचायतों से अलग, एक योग्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की थी।
According to the 73rd Amendment, what is the minimum age prescribed for contesting elections to the Panchayat?
73वें संशोधन के अनुसार, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 243F specifies that a person shall be disqualified if they are less than 21 years of age for being a member of a Panchayat.
अनुच्छेद 243F में निर्दिष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है, तो वह पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा।
Which state was the first to implement the 73rd Constitutional Amendment Act?
73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Madhya Pradesh was the first state to enact the Panchayati Raj Act in accordance with the 73rd Amendment, which came into force on 24 April 1993.
मध्य प्रदेश 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।
The State Election Commission, responsible for conducting Panchayat elections, derives its power from which article?
पंचायत चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 243K provides for the superintendence, direction, and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the Panchayats by a State Election Commission.
अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है।
Which of the following functions is NOT explicitly mentioned in the 11th Schedule of the Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान की 11वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The 11th Schedule contains 29 functional items. It includes primary and secondary education but does not explicitly mention Higher Education.
11वीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक वस्तुएं हैं। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा शामिल है, लेकिन उच्च शिक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
What is the primary purpose of the 'Gram Sabha' as envisaged by the 73rd Amendment?
73वें संशोधन द्वारा परिकल्पित 'ग्राम सभा' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 243A states that a Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the Legislature of a State may, by law, provide.
अनुच्छेद 243A में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ऐसे कार्यों का प्रदर्शन कर सकती है जैसा कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है।
Reservation of seats for SCs and STs in every Panchayat is mandated by which article?
प्रत्येक पंचायत में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा अनिवार्य है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 243D provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in every Panchayat in proportion to their population.
अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
The State Finance Commission is constituted under Article 243I to review the financial position of the Panchayats. Who constitutes it?
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका गठन कौन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 243I, the Governor of a State shall, as soon as may be within one year from the commencement of the 73rd Act, constitute a Finance Commission.
अनुच्छेद 243I के तहत, राज्य का राज्यपाल 73वें अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर, एक वित्त आयोग का गठन करेगा।