74th Constitutional Amendment Act – Municipalities 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम – नगरपालिकाएं

Comprehensive study guide covering the 74th Constitutional Amendment Act 1992 (Urban Local Bodies) for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (शहरी स्थानीय निकाय) की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।

Mindmap: 74th Amendment Actमाइंडमैप: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

mindmap root((74th CAA 1992)) Part IX-A Articles 243P-243ZG 12th Schedule Urban Bodies Nagar Panchayat Municipal Council Municipal Corporation Key Committees DPC MPC Reservations
mindmap root((74वां संविधान संशोधन 1992)) भाग IX-A अनुच्छेद 243P-243ZG 12वीं अनुसूची शहरी निकाय नगर पंचायत नगर पालिका परिषद नगर निगम प्रमुख समितियां DPC MPC आरक्षण

Comparison: Urban Local Bodiesतुलना: शहरी स्थानीय निकाय

Body Typeनिकाय का प्रकारAreaक्षेत्रHeadप्रमुख
Nagar Panchayatनगर पंचायतTransitional Areaसंक्रमणशील क्षेत्रChairmanअध्यक्ष
Municipal Councilनगर पालिका परिषदSmaller Urban Areaलघु शहरी क्षेत्रChairmanअध्यक्ष
Municipal Corporationनगर निगमLarger Urban Areaवृहत्तर शहरी क्षेत्रMayor (Mahapur)महापौर

Historical Background & Enactmentऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अधिनियम

The 74th Constitutional Amendment Act was passed by Parliament in 1992 and came into effect on June 1, 1993. It provided constitutional status to urban local bodies.74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया और 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ। इसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

It added Part IX-A and the 12th Schedule to the Constitution. The 12th Schedule contains 18 functional items for municipalities.इसने संविधान में भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।

Fact: Article 243P to 243ZG deals with Municipalities.तथ्य: अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित है।

Structure of Urban Local Bodiesशहरी स्थानीय निकायों की संरचना

The Act mandates three types of municipalities: Nagar Panchayat for areas in transition, Municipal Council for smaller urban areas, and Municipal Corporation for larger urban areas.अधिनियम तीन प्रकार की नगर पालिकाओं को अनिवार्य करता है: संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

The criteria for these are determined by the Governor of the state based on population size, density, and revenue generated.इनका निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा जनसंख्या के आकार, घनत्व और राजस्व के आधार पर किया जाता है।

Reservation of Seatsसीटों का आरक्षण

Article 243T provides for reservation of seats for SCs and STs in proportion to their population.अनुच्छेद 243T उनकी जनसंख्या के अनुपात में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

One-third of total seats are reserved for women, including those reserved for SC/ST women.कुल सीटों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

Memory Tip: 1/3 reservation for women is a mandatory constitutional provision.याद रखें: महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण एक अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है।

Duration & Electionsकार्यकाल और चुनाव

The term of a municipality is 5 years. If dissolved, elections must be held within 6 months.नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि भंग हो जाती है, तो चुनाव 6 महीने के भीतर होने चाहिए।

The State Election Commission is responsible for conducting free and fair elections to these bodies under Article 243K (made applicable to municipalities via 243ZA).राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243K (243ZA के माध्यम से नगर पालिकाओं पर लागू) के तहत इन निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।

District Planning Committee (DPC)जिला योजना समिति (DPC)

Article 243ZD mandates the constitution of a DPC to consolidate plans prepared by Panchayats and Municipalities.अनुच्छेद 243ZD पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एकीकृत करने के लिए DPC के गठन का आदेश देता है।

The majority of members are elected by the elected members of Zila Panchayats and Municipalities.अधिकांश सदस्य जिला पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

Metropolitan Planning Committee (MPC)महानगरीय योजना समिति (MPC)

Article 243ZE requires the setting up of an MPC in every metropolitan area to prepare draft development plans.अनुच्छेद 243ZE के तहत प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए एक MPC की स्थापना आवश्यक है।

Two-thirds of members must be elected by elected members of Municipalities and Chairpersons of Panchayats in the area.दो-तिहाई सदस्य नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाने चाहिए।

State Finance Commissionराज्य वित्त आयोग

Article 243Y mandates that the Finance Commission constituted under Article 243I shall review the financial position of municipalities.अनुच्छेद 243Y के अनुसार, अनुच्छेद 243I के तहत गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।

It recommends the distribution of taxes, duties, and tolls between the State and Municipalities.यह राज्य और नगर पालिकाओं के बीच करों, शुल्कों और टोलों के वितरण की सिफारिश करता है।

UP Urban Local Bodies Contextउत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय संदर्भ

In Uttar Pradesh, the U.P. Municipal Corporation Act, 1959 and U.P. Municipalities Act, 1916 govern the urban bodies.उत्तर प्रदेश में, यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी निकायों को नियंत्रित करते हैं।

Lucknow Nagar Nigam is one of the oldest and major corporations in UP. The head of the Nagar Nigam is the Mayor (Mahapur), and the executive head is the Municipal Commissioner (Nagar Ayukta).लखनऊ नगर निगम यूपी के सबसे पुराने और प्रमुख निगमों में से एक है। नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, और कार्यकारी प्रमुख नगर आयुक्त होता है।

Important 12th Schedule Subjects12वीं अनुसूची के महत्वपूर्ण विषय

The 12th Schedule includes 18 subjects such as Urban planning, Regulation of land use, Roads and bridges, Public health, and Fire services.12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं जैसे शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें और पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अग्निशमन सेवाएं।

These powers are devolved to the municipalities by the State Legislature.ये शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को हस्तांतरित की जाती हैं।

Summary of Key Articlesप्रमुख अनुच्छेदों का सारांश

Articleअनुच्छेदProvisionप्रावधान
243QConstitution of Municipalitiesनगर पालिकाओं का गठन
243RCompositionसंरचना
243SWard Committeesवार्ड समितियां
243WPowers & Responsibilitiesशक्तियां और जिम्मेदारियां