Comprehensive study guide covering the 74th Constitutional Amendment Act 1992 (Urban Local Bodies) for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (शहरी स्थानीय निकाय) की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Body Typeनिकाय का प्रकार | Areaक्षेत्र | Headप्रमुख |
|---|---|---|
| Nagar Panchayatनगर पंचायत | Transitional Areaसंक्रमणशील क्षेत्र | Chairmanअध्यक्ष |
| Municipal Councilनगर पालिका परिषद | Smaller Urban Areaलघु शहरी क्षेत्र | Chairmanअध्यक्ष |
| Municipal Corporationनगर निगम | Larger Urban Areaवृहत्तर शहरी क्षेत्र | Mayor (Mahapur)महापौर |
The 74th Constitutional Amendment Act was passed by Parliament in 1992 and came into effect on June 1, 1993. It provided constitutional status to urban local bodies.74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया और 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ। इसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
It added Part IX-A and the 12th Schedule to the Constitution. The 12th Schedule contains 18 functional items for municipalities.इसने संविधान में भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
The Act mandates three types of municipalities: Nagar Panchayat for areas in transition, Municipal Council for smaller urban areas, and Municipal Corporation for larger urban areas.अधिनियम तीन प्रकार की नगर पालिकाओं को अनिवार्य करता है: संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।
The criteria for these are determined by the Governor of the state based on population size, density, and revenue generated.इनका निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा जनसंख्या के आकार, घनत्व और राजस्व के आधार पर किया जाता है।
Article 243T provides for reservation of seats for SCs and STs in proportion to their population.अनुच्छेद 243T उनकी जनसंख्या के अनुपात में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
One-third of total seats are reserved for women, including those reserved for SC/ST women.कुल सीटों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
The term of a municipality is 5 years. If dissolved, elections must be held within 6 months.नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि भंग हो जाती है, तो चुनाव 6 महीने के भीतर होने चाहिए।
The State Election Commission is responsible for conducting free and fair elections to these bodies under Article 243K (made applicable to municipalities via 243ZA).राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243K (243ZA के माध्यम से नगर पालिकाओं पर लागू) के तहत इन निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
Article 243ZD mandates the constitution of a DPC to consolidate plans prepared by Panchayats and Municipalities.अनुच्छेद 243ZD पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एकीकृत करने के लिए DPC के गठन का आदेश देता है।
The majority of members are elected by the elected members of Zila Panchayats and Municipalities.अधिकांश सदस्य जिला पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
Article 243ZE requires the setting up of an MPC in every metropolitan area to prepare draft development plans.अनुच्छेद 243ZE के तहत प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए एक MPC की स्थापना आवश्यक है।
Two-thirds of members must be elected by elected members of Municipalities and Chairpersons of Panchayats in the area.दो-तिहाई सदस्य नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाने चाहिए।
Article 243Y mandates that the Finance Commission constituted under Article 243I shall review the financial position of municipalities.अनुच्छेद 243Y के अनुसार, अनुच्छेद 243I के तहत गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।
It recommends the distribution of taxes, duties, and tolls between the State and Municipalities.यह राज्य और नगर पालिकाओं के बीच करों, शुल्कों और टोलों के वितरण की सिफारिश करता है।
In Uttar Pradesh, the U.P. Municipal Corporation Act, 1959 and U.P. Municipalities Act, 1916 govern the urban bodies.उत्तर प्रदेश में, यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी निकायों को नियंत्रित करते हैं।
Lucknow Nagar Nigam is one of the oldest and major corporations in UP. The head of the Nagar Nigam is the Mayor (Mahapur), and the executive head is the Municipal Commissioner (Nagar Ayukta).लखनऊ नगर निगम यूपी के सबसे पुराने और प्रमुख निगमों में से एक है। नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, और कार्यकारी प्रमुख नगर आयुक्त होता है।
The 12th Schedule includes 18 subjects such as Urban planning, Regulation of land use, Roads and bridges, Public health, and Fire services.12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं जैसे शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें और पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अग्निशमन सेवाएं।
These powers are devolved to the municipalities by the State Legislature.ये शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को हस्तांतरित की जाती हैं।
| Articleअनुच्छेद | Provisionप्रावधान |
|---|---|
| 243Q | Constitution of Municipalitiesनगर पालिकाओं का गठन |
| 243R | Compositionसंरचना |
| 243S | Ward Committeesवार्ड समितियां |
| 243W | Powers & Responsibilitiesशक्तियां और जिम्मेदारियां |