Comprehensive study guide covering constitutional amendment procedures (Article 368) and the Basic Structure Doctrine for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) और मूल ढांचा सिद्धांत की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Methodविधि | Majority Requiredआवश्यक बहुमत | Exampleउदाहरण |
|---|---|---|
| Simpleसाधारण | Simple Majorityसाधारण बहुमत | New Statesनये राज्य |
| Specialविशेष | 2/3 of members presentउपस्थित सदस्यों का 2/3 | FRs, DPSPमूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व |
| Ratificationअनुसमर्थन | Special + 50% Statesविशेष + 50% राज्य | GST, Election of Presidentजीएसटी, राष्ट्रपति चुनाव |
Article 368 in Part XX of the Constitution deals with the powers of Parliament to amend the Constitution. It provides for two types of amendments, though a third type exists outside Article 368.संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। यह दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है, हालांकि एक तीसरा प्रकार अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है।
The doctrine evolved through judicial activism. It restricts Parliament's 'constituent power' to alter the core identity of the Constitution.यह सिद्धांत न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विकसित हुआ। यह संविधान की मूल पहचान को बदलने के लिए संसद की 'संविधान संशोधन शक्ति' को प्रतिबंधित करता है।
Key Landmark: Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973). The SC held that Parliament cannot amend the 'Basic Structure'.प्रमुख मील का पत्थर: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद 'मूल ढांचे' में संशोधन नहीं कर सकती।
| Caseमामला | Yearवर्ष | Significanceमहत्व |
|---|---|---|
| Shankari Prasadशंकरी प्रसाद | 19511951 | Parliament can amend FRsसंसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है |
| Golaknathगोलकनाथ | 19671967 | Parliament cannot amend FRsसंसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती |
| Minerva Millsमिनर्वा मिल्स | 19801980 | Judicial Review is Basic Structureन्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है |
Known as the 'Mini Constitution', it was enacted during the Emergency. It added 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' to the Preamble.इसे 'मिनी संविधान' के रूप में जाना जाता है, इसे आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। इसने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े।
Enacted by the Janata Party government to reverse the excesses of the 42nd amendment. It restored the jurisdiction of the Supreme Court and High Courts.जनता पार्टी सरकार द्वारा 42वें संशोधन की ज्यादतियों को उलटने के लिए अधिनियमित। इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया।
Most importantly, it removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights and made it a legal right under Article 300A.सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया।
1st (1951): Added 9th Schedule to protect land reform laws. 52nd (1985): Anti-Defection Law (10th Schedule). 61st (1989): Voting age reduced from 21 to 18 years.पहला (1951): भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी। 52वां (1985): दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची)। 61वां (1989): मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
73rd & 74th (1992): Panchayati Raj and Urban Local Bodies. 86th (2002): Right to Education (Article 21A). 101st (2016): GST implementation.73वां और 74वां (1992): पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय। 86वां (2002): शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)। 101वां (2016): जीएसटी कार्यान्वयन।
Supreme Court has not defined the 'Basic Structure' explicitly but identified various elements: Supremacy of the Constitution, Sovereignty, Democratic & Republican nature, Secular character, Separation of powers, and Individual freedom.सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल ढांचे' को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है लेकिन विभिन्न तत्वों की पहचान की है: संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक प्रकृति, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का पृथक्करण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
UP has historically been the center of many constitutional developments. The 73rd and 74th amendments led to significant decentralization in UP through the UP Panchayati Raj Act.यूपी ऐतिहासिक रूप से कई संवैधानिक विकासों का केंद्र रहा है। 73वें और 74वें संशोधनों ने यूपी पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से यूपी में महत्वपूर्ण विकेंद्रीकरण को जन्म दिया।
| Categoryश्रेणी | Requirementआवश्यकता |
|---|---|
| Simpleसाधारण | Simple majority of Parliamentसंसद का साधारण बहुमत |
| Specialविशेष | 2/3 majority + total membership2/3 बहुमत + कुल सदस्यता |
| Federalसंघीय | Special + State Ratificationविशेष + राज्यों का अनुसमर्थन |
1. Article 368 only covers two types of amendments. 2. Basic Structure doctrine applies to constitutional amendments only. 3. Parliament cannot use Article 368 to destroy the basic structure.1. अनुच्छेद 368 केवल दो प्रकार के संशोधनों को कवर करता है। 2. मूल ढांचा सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। 3. संसद मूल ढांचे को नष्ट करने के लिए अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं कर सकती।