Comprehensive study guide covering constitutional amendment procedures (Article 368) and the Basic Structure Doctrine for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) और मूल ढांचा सिद्धांत की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Methodविधि | Majority Requiredआवश्यक बहुमत | Exampleउदाहरण |
|---|---|---|
| Simpleसाधारण | Simple Majorityसाधारण बहुमत | New Statesनये राज्य |
| Specialविशेष | 2/3 of members presentउपस्थित सदस्यों का 2/3 | FRs, DPSPमूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व |
| Ratificationअनुसमर्थन | Special + 50% Statesविशेष + 50% राज्य | GST, Election of Presidentजीएसटी, राष्ट्रपति चुनाव |
Article 368 in Part XX of the Constitution deals with the powers of Parliament to amend the Constitution. It provides for two types of amendments, though a third type exists outside Article 368.संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। यह दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है, हालांकि एक तीसरा प्रकार अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है।
The doctrine evolved through judicial activism. It restricts Parliament's 'constituent power' to alter the core identity of the Constitution.यह सिद्धांत न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विकसित हुआ। यह संविधान की मूल पहचान को बदलने के लिए संसद की 'संविधान संशोधन शक्ति' को प्रतिबंधित करता है।
Key Landmark: Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973). The SC held that Parliament cannot amend the 'Basic Structure'.प्रमुख मील का पत्थर: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद 'मूल ढांचे' में संशोधन नहीं कर सकती।
| Caseमामला | Yearवर्ष | Significanceमहत्व |
|---|---|---|
| Shankari Prasadशंकरी प्रसाद | 19511951 | Parliament can amend FRsसंसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है |
| Golaknathगोलकनाथ | 19671967 | Parliament cannot amend FRsसंसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती |
| Minerva Millsमिनर्वा मिल्स | 19801980 | Judicial Review is Basic Structureन्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है |
Known as the 'Mini Constitution', it was enacted during the Emergency. It added 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' to the Preamble.इसे 'मिनी संविधान' के रूप में जाना जाता है, इसे आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। इसने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े।
Enacted by the Janata Party government to reverse the excesses of the 42nd amendment. It restored the jurisdiction of the Supreme Court and High Courts.जनता पार्टी सरकार द्वारा 42वें संशोधन की ज्यादतियों को उलटने के लिए अधिनियमित। इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया।
Most importantly, it removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights and made it a legal right under Article 300A.सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया।
1st (1951): Added 9th Schedule to protect land reform laws. 52nd (1985): Anti-Defection Law (10th Schedule). 61st (1989): Voting age reduced from 21 to 18 years.पहला (1951): भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी। 52वां (1985): दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची)। 61वां (1989): मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
73rd & 74th (1992): Panchayati Raj and Urban Local Bodies. 86th (2002): Right to Education (Article 21A). 101st (2016): GST implementation.73वां और 74वां (1992): पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय। 86वां (2002): शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)। 101वां (2016): जीएसटी कार्यान्वयन।
Supreme Court has not defined the 'Basic Structure' explicitly but identified various elements: Supremacy of the Constitution, Sovereignty, Democratic & Republican nature, Secular character, Separation of powers, and Individual freedom.सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल ढांचे' को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है लेकिन विभिन्न तत्वों की पहचान की है: संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक प्रकृति, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का पृथक्करण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
UP has historically been the center of many constitutional developments. The 73rd and 74th amendments led to significant decentralization in UP through the UP Panchayati Raj Act.यूपी ऐतिहासिक रूप से कई संवैधानिक विकासों का केंद्र रहा है। 73वें और 74वें संशोधनों ने यूपी पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से यूपी में महत्वपूर्ण विकेंद्रीकरण को जन्म दिया।
| Categoryश्रेणी | Requirementआवश्यकता |
|---|---|
| Simpleसाधारण | Simple majority of Parliamentसंसद का साधारण बहुमत |
| Specialविशेष | 2/3 majority + total membership2/3 बहुमत + कुल सदस्यता |
| Federalसंघीय | Special + State Ratificationविशेष + राज्यों का अनुसमर्थन |
1. Article 368 only covers two types of amendments. 2. Basic Structure doctrine applies to constitutional amendments only. 3. Parliament cannot use Article 368 to destroy the basic structure.1. अनुच्छेद 368 केवल दो प्रकार के संशोधनों को कवर करता है। 2. मूल ढांचा सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। 3. संसद मूल ढांचे को नष्ट करने के लिए अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं कर सकती।
Which landmark judgment established that the Parliament's power to amend the Constitution is limited by the 'Basic Structure' doctrine?
किस ऐतिहासिक निर्णय ने स्थापित किया कि संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति 'मूल संरचना' सिद्धांत द्वारा सीमित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Kesavananda Bharati case (1973) introduced the Basic Structure doctrine, asserting that Parliament cannot alter the essential features of the Constitution.
केशवानंद भारती मामले (1973) ने मूल संरचना सिद्धांत पेश किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान की आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती।
Which amendment sought to curtail the judicial review power of the Supreme Court and was largely struck down in the Minerva Mills case?
किस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया और मिनर्वा मिल्स मामले में उसे काफी हद तक रद्द कर दिया गया?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The 42nd Amendment Act (1976) attempted to establish the supremacy of Parliament over the judiciary, which was declared unconstitutional by the Supreme Court.
42वें संशोधन अधिनियम (1976) ने न्यायपालिका पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया।
Which of the following is NOT explicitly mentioned as a feature of the Basic Structure by the Supreme Court?
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मूल संरचना' की एक विशेषता के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Right to Property was removed as a fundamental right by the 44th Amendment and is not part of the basic structure.
संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था और यह मूल संरचना का हिस्सा नहीं है।
Article 368 provides for how many methods of constitutional amendment?
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की कितनी विधियों का प्रावधान करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 368 provides for two types of amendments: special majority and special majority plus ratification by states.
अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है: विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ राज्यों द्वारा अनुसमर्थन।
Which constitutional amendment act made it mandatory for the President to give assent to a Constitutional Amendment Bill?
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The 24th Amendment Act of 1971 made it obligatory for the President to give his assent to a constitutional amendment bill.
1971 के 24वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया।
The 'Doctrine of Pith and Substance' is related to:
'सार और तत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance) किससे संबंधित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The doctrine of Pith and Substance is used to determine the true nature of a legislation when there is an overlap of legislative powers.
जब विधायी शक्तियों का अतिव्यापन होता है, तो कानून की वास्तविक प्रकृति निर्धारित करने के लिए 'सार और तत्व के सिद्धांत' का उपयोग किया जाता है।
Which amendment act added the words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' to the Preamble?
किस संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 42nd Amendment Act (1976) is known as the 'Mini Constitution' and amended the Preamble by adding these three words.
42वां संशोधन अधिनियम (1976) 'मिनी संविधान' के रूप में जाना जाता है और इसने इन तीन शब्दों को जोड़कर प्रस्तावना में संशोधन किया।
Which case held that the Parliament cannot amend the Fundamental Rights in such a way that it destroys the 'Basic Structure'?
किस मामले में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में इस तरह से संशोधन नहीं कर सकती कि वह 'मूल संरचना' को नष्ट कर दे?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Kesavananda Bharati v. State of Kerala established that although Parliament has the power to amend any part of the Constitution, it cannot alter the Basic Structure.
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने स्थापित किया कि हालांकि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
Which amendment of the Constitution is related to the Anti-Defection law?
संविधान का कौन सा संशोधन दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 52nd Amendment Act (1985) added the Tenth Schedule, which contains the provisions regarding disqualification on the grounds of defection.
52वां संशोधन अधिनियम (1985) ने दसवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं।
What is the procedure for amendment of the Constitution?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 368 of the Indian Constitution deals with the powers of Parliament to amend the Constitution and its procedure.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है।
Which of the following is NOT an essential element of the Basic Structure?
निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का आवश्यक तत्व नहीं है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
President's Rule (Article 356) is a constitutional provision, not a part of the Basic Structure doctrine.
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) एक संवैधानिक प्रावधान है, न कि मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा।
The first constitutional amendment was challenged in which case?
पहले संवैधानिक संशोधन को किस मामले में चुनौती दी गई थी?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Shankari Prasad case (1951) was the first major challenge to the constitutional amendment power, specifically the 1st Amendment Act.
शंकरी प्रसाद मामला (1951) संवैधानिक संशोधन शक्ति, विशेष रूप से प्रथम संशोधन अधिनियम, के लिए पहली बड़ी चुनौती थी।
Which amendment act lowered the voting age from 21 to 18 years?
किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 61st Constitutional Amendment Act, 1988, lowered the voting age for the Lok Sabha and State Legislative Assemblies from 21 to 18 years.
61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
What is the requirement for a Constitutional Amendment Bill involving the federal structure?
संघीय संरचना से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए क्या आवश्यकता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Provisions affecting the federal structure (like Article 368 itself or elections of President) require a special majority of Parliament plus ratification by at least half of the state legislatures.
संघीय संरचना को प्रभावित करने वाले प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 368 या राष्ट्रपति के चुनाव) के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
Which case is known as the 'Fundamental Rights Case'?
किस मामले को 'मौलिक अधिकार मामला' के रूप में जाना जाता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Golaknath v. State of Punjab (1967) is often referred to as the 'Fundamental Rights Case' because the court ruled that Parliament cannot abridge fundamental rights.
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) को अक्सर 'मौलिक अधिकार मामला' कहा जाता है क्योंकि अदालत ने फैसला सुनाया था कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती।
Who can initiate a constitutional amendment?
संविधान संशोधन की शुरुआत कौन कर सकता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
According to Article 368, an amendment can be initiated only by the introduction of a bill in either House of Parliament (not in state legislatures).
अनुच्छेद 368 के अनुसार, संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है (राज्य विधानसभाओं में नहीं)।
Which amendment is related to the implementation of the Goods and Services Tax (GST)?
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन से कौन सा संशोधन संबंधित है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The 101st Amendment Act, 2016, introduced the Goods and Services Tax (GST) in India.
101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016, ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।
What happens if there is a deadlock between the two houses of Parliament on a Constitutional Amendment Bill?
यदि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
There is no provision for a joint sitting of Parliament in the case of a Constitutional Amendment Bill. If the houses disagree, the bill lapses.
संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि सदन असहमत होते हैं, तो विधेयक व्यपगत (लैप्स) हो जाता है।
The 'Basic Structure' doctrine implies:
'मूल संरचना' सिद्धांत का तात्पर्य है:
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Basic Structure doctrine posits that the essential/fundamental features of the Constitution cannot be amended or abrogated by the Parliament.
मूल संरचना सिद्धांत यह मानता है कि संविधान की आवश्यक/मौलिक विशेषताओं को संसद द्वारा संशोधित या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
Which amendment act restricted the number of ministers to 15% of the total strength of the Lok Sabha?
किस संशोधन अधिनियम ने मंत्रियों की संख्या को लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 91st Amendment Act (2003) limited the total number of ministers, including the PM, in the Council of Ministers to 15% of the total strength of the Lok Sabha.
91वें संशोधन अधिनियम (2003) ने मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री सहित) को लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया।
Which article of the Constitution empowers Parliament to amend the Constitution?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 368 in Part XX of the Constitution deals with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure.
संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है।
Which Supreme Court judgment defined 'Judicial Review' as a basic feature of the Constitution?
किस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने 'न्यायिक समीक्षा' को संविधान की एक मूल विशेषता के रूप में परिभाषित किया?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
In L. Chandra Kumar v. Union of India (1997), the Supreme Court held that judicial review is an integral part of the basic structure.
एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है।
Which of the following describes the power of the Parliament to amend the Constitution correctly?
निम्नलिखित में से कौन सा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का सही वर्णन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Parliament's power to amend is limited; it cannot destroy or change the basic structure of the Constitution.
संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है; यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है।
The 44th Constitutional Amendment Act is significant because it:
44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The 44th Amendment Act (1978) reversed many changes made by the 42nd Amendment and also removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights.
44वां संशोधन अधिनियम (1978) ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई बदलावों को उलट दिया और मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया।
Which amendment granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions?
किस संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 73rd Amendment Act, 1992, added Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution, providing constitutional status to Panchayati Raj Institutions.
73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा मिला।
The 'Basic Structure' is a/an ________ judicial interpretation.
'मूल संरचना' एक ________ न्यायिक व्याख्या है।
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Basic Structure doctrine was not written in the original Constitution but was evolved by the Supreme Court through its judicial interpretations.
मूल संरचना सिद्धांत मूल संविधान में नहीं लिखा गया था, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित किया गया था।
In which case did the Supreme Court explicitly mention 'Rule of Law' as part of the Basic Structure?
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से 'कानून के शासन' का मूल संरचना के हिस्से के रूप में उल्लेख किया?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
In the Indira Gandhi v. Raj Narain case (1975), the Supreme Court included 'Rule of Law' and 'Judicial Review' in the Basic Structure.
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले (1975) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'कानून के शासन' और 'न्यायिक समीक्षा' को मूल संरचना में शामिल किया।
Which amendment provided for the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and State Assemblies?
किस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 8th Constitutional Amendment Act (1959) extended the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and State Assemblies.
8वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1959) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण को आगे बढ़ाया।
The Constitution (103rd Amendment) Act, 2019, introduced reservation for which category?
संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 ने किस श्रेणी के लिए आरक्षण पेश किया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 103rd Amendment Act introduced 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS) of society in jobs and admissions.
103वें संशोधन अधिनियम ने नौकरियों और प्रवेश में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण शुरू किया।
Can the Preamble be amended?
क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Supreme Court in the Kesavananda Bharati case ruled that the Preamble is a part of the Constitution and can be amended under Article 368, provided the Basic Structure is not altered.
केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल संरचना न बदले।
Which of the following cases established the doctrine of 'Basic Structure' of the Indian Constitution?
निम्नलिखित में से किस मामले ने भारतीय संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के सिद्धांत को स्थापित किया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case introduced the doctrine of the basic structure, limiting Parliament's power to amend the constitution.
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले ने मूल ढांचे के सिद्धांत को पेश किया, जिसने संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया।
Which amendment added the words 'Socialist', 'Secular' and 'Integrity' to the Preamble of the Indian Constitution?
किस संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The 42nd Amendment Act of 1976 amended the Preamble, which is considered a part of the basic structure.
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में संशोधन किया, जिसे मूल ढांचे का एक हिस्सा माना जाता है।
Which article deals with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure?
कौन सा अनुच्छेद संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 368 of the Indian Constitution empowers Parliament to amend the Constitution and prescribes the procedure for the same.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है और इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।
In which case did the Supreme Court declare that the Judicial Review is a part of the Basic Structure of the Constitution?
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Minerva Mills (1980) emphasized that the balance between Fundamental Rights and Directive Principles, and Judicial Review, are part of the Basic Structure.
मिनर्वा मिल्स (1980) ने जोर दिया कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन, और न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
Which of the following is NOT part of the Basic Structure of the Indian Constitution?
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Parliament's power to abridge Fundamental Rights is subject to the limitation of the Basic Structure, so it is not a part of the basic structure itself.
मौलिक अधिकारों को कम करने की संसद की शक्ति मूल ढांचे की सीमा के अधीन है, इसलिए यह स्वयं मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है।
Which amendment Act restricted the Parliament's power to amend the constitution by declaring that no amendment could be questioned in court?
किस संशोधन अधिनियम ने यह घोषित करके कि किसी भी संशोधन पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The 42nd Amendment tried to limit judicial review, but this was struck down by the Supreme Court in the Minerva Mills case.
42वें संशोधन ने न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन इसे मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया।
The 'Federal Structure' as a basic feature was confirmed in which case?
एक मूल विशेषता के रूप में 'संघीय ढांचा' किस मामले में पुष्टि की गई थी?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
In S.R. Bommai (1994), the Supreme Court held that the federal character and secularism are parts of the basic structure.
एस.आर. बोम्मई (1994) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संघीय चरित्र और धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे के हिस्से हैं।
Which committee recommended the revision of the Constitution?
किस समिति ने संविधान के पुनरीक्षण की सिफारिश की थी?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC), 2000, was headed by M.N. Venkatachaliah.
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC), 2000, की अध्यक्षता एम.एन. वेंकटचलैया ने की थी।
Which case is related to the Ninth Schedule and its immunity from judicial review?
कौन सा मामला नौवीं अनुसूची और न्यायिक समीक्षा से इसकी प्रतिरक्षा से संबंधित है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The I.R. Coelho (2007) judgment held that laws in the 9th Schedule are subject to judicial review if they violate the basic structure.
आई.आर. कोएल्हो (2007) के फैसले में कहा गया है कि नौवीं अनुसूची में कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं यदि वे मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
Which of the following is considered the 'Soul' of the Constitution and part of the Basic Structure?
निम्नलिखित में से किसे संविधान की 'आत्मा' और मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Preamble is declared as a part of the Basic Structure in the Kesavananda Bharati case, embodying the identity of the Constitution.
प्रस्तावना को केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया गया है, जो संविधान की पहचान का प्रतीक है।