Comprehensive study guide covering all Constitutional and Non-Constitutional bodies in India for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए भारत के सभी संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकायों की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Feature | Constitutional | Non-Constitutional |
|---|---|---|
| Origin | Constitution | Act/Executive Order |
| Flexibility | Rigid (Amendment) | Flexible (Law/Order) |
Constitutional bodies derive power from the Constitution directly. Statutory bodies are created by Acts of Parliament.संवैधानिक निकायों को सीधे संविधान से शक्ति मिलती है। सांविधिक निकाय संसद के अधिनियमों द्वारा बनाए जाते हैं।
Established on 25th Jan 1950. It is a permanent and independent body.25 जनवरी 1950 को स्थापित। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है।
The 'watchdog of merit system'. Members appointed by President.'मेरिट प्रणाली का प्रहरी'। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
Term: 6 years or 65 years of age.कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
Guardian of Public Purse. Appointed by President.सार्वजनिक धन का संरक्षक। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
Quasi-judicial body. Constituted every 5 years by the President.अर्ध-न्यायिक निकाय। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठित।
16th FC Chairman: Arvind Panagariya.16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया।
Replaced Planning Commission on 1st Jan 2015. Think Tank of India.1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया। भारत का थिंक टैंक।
Chairman is the Prime Minister.अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
Created under Protection of Human Rights Act, 1993.मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बनाया गया।
Functions: Inquiry into violation of human rights.कार्य: मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच।
Based on Santhanam Committee (1962-64) recommendations.संथानम समिति (1962-64) की सिफारिशों पर आधारित।
Watchdog for anti-corruption in Central Govt.केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी।
Created by President for coordination between States.राज्यों के बीच समन्वय के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया।
Sarkaria Commission recommended its establishment.सरकारिया आयोग ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी।
Statutory bodies established by States Reorganisation Act, 1956.राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय।
Chairman: Union Home Minister.अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री।
NCSC (338), NCST (338A), NCBC (338B).एनसीएससी (338), एनसीएसटी (338A), एनसीबीसी (338B)।
Constitutional status provided to NCBC by 102nd Amendment Act.102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
Which of the following bodies is/are NOT mentioned in the Constitution of India? 1. National Development Council 2. Planning Commission 3. National Human Rights Commission 4. Finance Commission Select the correct answer using the codes given below:
निम्नलिखित में से किस निकाय/निकायों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? 1. राष्ट्रीय विकास परिषद 2. योजना आयोग 3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 4. वित्त आयोग नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Finance Commission is a constitutional body under Article 280. The National Development Council, Planning Commission (now replaced by NITI Aayog), and National Human Rights Commission (established by an Act of Parliament in 1993) are non-constitutional bodies.
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग (अब नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित), और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित) गैर-संवैधानिक निकाय हैं।
Consider the following statements regarding the Attorney General of India: 1. He is appointed by the President of India. 2. He must have the same qualifications as are required for a judge of the Supreme Court. 3. He can be removed by the process of impeachment. Which of the statements given above is/are correct?
भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. उनके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। 3. उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Statements 1 and 2 are correct. The Attorney General holds office during the pleasure of the President (Article 76) and can be removed by the President at any time; there is no provision for impeachment in the Constitution for his removal.
कथन 1 और 2 सही हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं (अनुच्छेद 76) और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है; उनके हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है।
Match List-I (Constitutional Bodies) with List-II (Articles of the Constitution) and select the correct answer using the codes given below: List-I: A. Finance Commission B. Comptroller and Auditor General C. Union Public Service Commission D. Election Commission List-II: 1. Article 324 2. Article 315 3. Article 148 4. Article 280
सूची-I (संवैधानिक निकाय) को सूची-II (संविधान के अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए: सूची-I: A. वित्त आयोग B. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक C. संघ लोक सेवा आयोग D. निर्वाचन आयोग सूची-II: 1. अनुच्छेद 324 2. अनुच्छेद 315 3. अनुच्छेद 148 4. अनुच्छेद 280
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The correct matching is: Finance Commission - Article 280; CAG - Article 148; UPSC - Article 315; Election Commission - Article 324.
सही मिलान इस प्रकार है: वित्त आयोग - अनुच्छेद 280; कैग (CAG) - अनुच्छेद 148; यूपीएससी (UPSC) - अनुच्छेद 315; निर्वाचन आयोग - अनुच्छेद 324।
Assertion (A): The Joint State Public Service Commission (JSPSC) is a statutory body and not a constitutional body. Reason (R): It is created by an Act of Parliament on the request of the state legislatures concerned. Select the correct answer using the codes below:
अभिकथन (A): संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) एक सांविधिक निकाय है न कि संवैधानिक निकाय। कारण (R): इसका गठन संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
While the Constitution makes provision for a JSPSC, it is established by an Act of Parliament rather than directly by the Constitution. Hence, it is a statutory body, and the reason correctly explains the assertion.
यद्यपि संविधान JSPSC के लिए प्रावधान करता है, लेकिन इसका गठन सीधे संविधान द्वारा होने के बजाय संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसलिए, यह एक सांविधिक निकाय है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
Who among the following is the Chairman of the National Integration Council?
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The National Integration Council (NIC) is chaired by the Prime Minister of India. It is an extra-constitutional advisory body.
राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC) की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह एक अतिरिक्त-संवैधानिक सलाहकार निकाय है।
Which of the following statements is/are correct about the Central Vigilance Commission (CVC)? 1. It was established on the recommendation of the Santhanam Committee. 2. It was made a statutory body in the year 2003. Select the correct answer using the codes given below:
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। 2. इसे वर्ष 2003 में एक सांविधिक निकाय बनाया गया था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Both statements are correct. The CVC was set up by the Government in February 1964 on the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption, headed by Shri K. Santhanam. The Parliament enacted the CVC Act in 2003, conferring statutory status on it.
दोनों कथन सही हैं। CVC की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1964 में श्री के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी। संसद ने 2003 में CVC अधिनियम पारित कर इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया।
Consider the following statements regarding the NITI Aayog: 1. It was established by a resolution of the Union Cabinet on January 1, 2015. 2. The Prime Minister of India acts as its ex-officio Chairperson. 3. It is a constitutional body. Which of the statements given above is/are correct?
नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 2. भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 3. यह एक संवैधानिक निकाय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Statements 1 and 2 are correct. NITI Aayog is a non-constitutional, non-statutory body (an extra-constitutional body created by an executive resolution). Thus, statement 3 is incorrect.
कथन 1 और 2 सही हैं। नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक निकाय है (कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय)। अतः, कथन 3 गलत है।
Which of the following articles of the Constitution of India provides for the establishment of the GST Council?
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी (GST) परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 279A was inserted by the 101st Constitutional Amendment Act of 2016, which empowers the President to constitute a Goods and Services Tax (GST) Council.
अनुच्छेद 279A को 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जो राष्ट्रपति को वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद का गठन करने का अधिकार देता है।
Who is the Chairman of the Goods and Services Tax (GST) Council?
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Union Finance Minister is the Chairperson of the GST Council. Other members include the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance and Ministers in charge of Finance or Taxation of each State.
केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्यों में राजस्व या वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं।
The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) was established by bifurcating the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under which Constitutional Amendment Act?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करके की गई थी?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The 89th Constitutional Amendment Act of 2003 bifurcated the combined National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes into two distinct bodies: the National Commission for Scheduled Castes (Article 338) and the National Commission for Scheduled Tribes (Article 338A).
2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)।
Which of the following is NOT a constitutional body?
निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The National Commission for Women is a statutory body established under the National Commission for Women Act, 1990. The National Commission for Backward Classes was granted constitutional status under the 102nd Amendment Act (Article 338B).
राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 338B) के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
Consider the following statements regarding the Central Information Commission (CIC): 1. It is a constitutional body. 2. The Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a committee. Which of the statements given above is/are correct?
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Statement 1 is incorrect because the CIC is a statutory body established under the Right to Information Act, 2005. Statement 2 is correct; they are appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister, the Leader of Opposition in Lok Sabha, and a Union Cabinet Minister.
कथन 1 गलत है क्योंकि CIC सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 सही है; वे राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
The term of office of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India is:
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल कितना होता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Under the provisions of the Constitution and the CAG (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, the CAG holds office for a term of six years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.
संविधान के प्रावधानों और कैग (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत, कैग छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता है।
Who of the following reports is NOT submitted by the CAG to the President of India?
निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट कैग (CAG) द्वारा भारत के राष्ट्रपति को नहीं सौंपी जाती है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The CAG submits three audit reports to the President: Audit report on appropriation accounts, Audit report on finance accounts, and Audit report on public undertakings. Local bodies' audits are generally handled according to state laws and submitted to State Governors.
कैग राष्ट्रपति को तीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सौंपता है: विनियोग खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्त खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट। स्थानीय निकायों के ऑडिट आमतौर पर राज्य के कानूनों के अनुसार संभाले जाते हैं और राज्य के राज्यपालों को सौंपे जाते हैं।
Which article of the Indian Constitution provides for the appointment of a Special Officer for Linguistic Minorities?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 350B was inserted by the 7th Constitutional Amendment Act of 1956. It provides for a Special Officer for Linguistic Minorities to be appointed by the President.
अनुच्छेद 350B को 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
Consider the following statements regarding the National Human Rights Commission (NHRC): 1. It is a statutory body established in 1993. 2. The Chairman of NHRC must be a retired Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court. Which of the statements given above is/are correct?
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह 1993 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2. NHRC के अध्यक्ष को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Both statements are correct. The Protection of Human Rights Act, 1993 established the NHRC. Following the 2019 amendment, a person who has been a Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court can be appointed as Chairperson.
दोनों कथन सही हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ने NHRC की स्थापना की। 2019 के संशोधन के बाद, कोई व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, उसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
Which of the following bodies is constitutional?
निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The National Commission for Scheduled Castes is a constitutional body under Article 338. The National Commission for Minorities and National Commission for Women are statutory bodies, while the Law Commission is a non-statutory executive body.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग सांविधिक निकाय हैं, जबकि विधि आयोग एक गैर-सांविधिक कार्यकारी निकाय है।
The salary, allowances, and other service conditions of the Chief Election Commissioner are equivalent to those of:
मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समकक्ष होती हैं?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners have the same status, salary, and perks as available to a Judge of the Supreme Court of India.
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की वही स्थिति, वेतन और भत्ते होते हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं।
The State Election Commission is which type of body?
राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The State Election Commission is a constitutional body established under Articles 243K and 243ZA of the Constitution of India for conducting elections to panchayats and municipalities.
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
Which of the following statements about the Lokpal is/are correct? 1. The administrative expenses of the Lokpal are charged on the Consolidated Fund of India. 2. The Chairperson of Lokpal must be a retired Chief Justice of India only. Select the correct answer using the codes given below:
लोकपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. लोकपाल के प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। 2. लोकपाल का अध्यक्ष केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect because the Chairperson of Lokpal can be a retired Chief Justice of India, a retired Judge of the Supreme Court, or an eminent person with flawless integrity and outstanding ability.
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि लोकपाल का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या बेदाग सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है।
Who can remove the Chairperson or any other member of the State Human Rights Commission?
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कौन हटा सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Although the Chairperson and members of a State Human Rights Commission are appointed by the Governor, they can be removed only by the President of India (and not by the Governor).
यद्यपि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है (राज्यपाल द्वारा नहीं)।
Which amendment act gave constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC)?
किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 102nd Constitutional Amendment Act, 2018 inserted Article 338B, which provided constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC).
102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338B जोड़ा, जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
The recommendations of the Finance Commission are:
वित्त आयोग की सिफारिशें कैसी होती हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The recommendations made by the Finance Commission are only of advisory nature and hence, not binding on the government.
वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं और इसलिए, सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।
Which of the following is/are extra-constitutional bodies? 1. NITI Aayog 2. Zonal Councils 3. Finance Commission Select the correct answer using the codes given below:
निम्नलिखित में से कौन सा/से अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय है/हैं? 1. नीति आयोग 2. क्षेत्रीय परिषदें 3. वित्त आयोग नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
NITI Aayog (established by executive resolution) and Zonal Councils (established by State Reorganisation Act, 1956 - statutory) are extra-constitutional bodies as they are not mentioned in the Constitution. The Finance Commission is a constitutional body.
नीति आयोग (कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित) और क्षेत्रीय परिषदें (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित - सांविधिक) अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि वे संविधान में उल्लिखित नहीं हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
Consider the following statements regarding the Advocate General of a State: 1. He is appointed by the Governor of the State. 2. He has the right to speak and take part in the proceedings of the State Legislature, including voting rights. Which of the statements given above is/are correct?
राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। 2. उन्हें मतदान के अधिकार सहित राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect because while the Advocate General has the right to speak and take part in the proceedings of the State Legislature, he does not have the right to vote.
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है।
Which of the following bodies has the power to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Anglo-Indian community?
निम्नलिखित में से किस निकाय के पास एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने की शक्ति है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Under Article 338(10), the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) was designated to investigate and monitor safeguards provided for the Scheduled Castes and also other backward classes and Anglo-Indian community.
अनुच्छेद 338(10) के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी करने के लिए नामित किया गया था।
With reference to the Union Public Service Commission (UPSC), which of the following statements is/are correct? 1. The members of UPSC hold office for a term of six years or until they attain the age of 65 years. 2. A member of UPSC is eligible for reappointment to that office for a second term. Select the correct answer using the codes given below:
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. UPSC के सदस्य छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। 2. UPSC का सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect because a member of UPSC, on the expiration of their term of office, is ineligible for reappointment to that office.
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि UPSC का सदस्य, अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।
Who of the following acts as the 'Guide, Friend and Philosopher' of the Public Accounts Committee of the Parliament?
निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के 'मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक' के रूप में कार्य करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Comptroller and Auditor General (CAG) of India acts as a guide, friend, and philosopher of the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament.
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संसद की लोक लेखा समिति (PAC) के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं।
The Central Bureau of Investigation (CBI) derives its power from which of the following acts?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अपनी शक्तियां निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्राप्त करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The CBI is not a statutory body. It derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.
CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है।
Which of the following is/are constitutional bodies? 1. National Commission for Protection of Child Rights 2. National Commission for Scheduled Tribes 3. National Commission for Minorities Select the correct answer using the codes given below:
निम्नलिखित में से कौन सा/से संवैधानिक निकाय है/हैं? 1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The National Commission for Scheduled Tribes is a constitutional body (Article 338A). The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and National Commission for Minorities are statutory bodies.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 338A)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय हैं।
Which of the following is NOT a constitutional body? [UP PCS 2020]
निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? [UP PCS 2020]
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The National Human Rights Commission (NHRC) is a statutory body established under the Protection of Human Rights Act, 1993, and not a constitutional body. The others are constitutional bodies.
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। अन्य सभी संवैधानिक निकाय हैं।
Who appoints the Comptroller and Auditor General of India (CAG)? [UP Lower PCS 2015]
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है? [UP Lower PCS 2015]
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 148 of the Constitution of India, the Comptroller and Auditor General (CAG) is appointed by the President of India by warrant under his hand and seal.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है।
The Finance Commission is constituted under which Article of the Constitution of India? [UP PCS 2018]
वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? [UP PCS 2018]
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 280 of the Constitution of India provides for a Finance Commission as a quasi-judicial body. It is constituted by the President of India every fifth year or at such earlier time as he considers necessary.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष या उससे पहले के समय पर किया जाता है जिसे वह आवश्यक समझते हैं।
Which of the following is a constitutional body? [UP PCS 2016]
निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? [UP PCS 2016]
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Election Commission of India is a permanent and independent constitutional body established directly by the Constitution under Article 324.
भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसे सीधे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है।
How long can the Attorney General of India hold office? [UP Lower PCS 2018]
भारत के महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकते हैं? [UP Lower PCS 2018]
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
According to Article 76 of the Constitution, the Attorney General holds office during the pleasure of the President. The Constitution does not fix their term of office.
संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं। संविधान में उनके कार्यकाल की अवधि निश्चित नहीं की गई है।
The advocate general of a state is appointed under which Article? [UP PCS 2021]
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? [UP PCS 2021]
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 165 of the Constitution of India provides for the office of the Advocate General for the State. He is appointed by the Governor of the State.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान करता है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
Who was the first Chairman of the Finance Commission of India? [UPSSSC Tubewell Operator 2019]
भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? [UPSSSC Tubewell Operator 2019]
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
K.C. Neogy was the Chairman of the First Finance Commission of India, which was established in 1951.
के.सी. नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी।
Which of the following amendments gave constitutional status to the National Commission for Scheduled Castes? [UP PCS 2019]
निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? [UP PCS 2019]
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The 65th Constitutional Amendment Act of 1990 replaced the single-member Special Officer for SCs and STs with a multi-member National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एकल-सदस्यीय विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की।
Which of the following is a statutory body? [UP PCS 2022]
निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय है? [UP PCS 2022]
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The National Commission for Women is a statutory body established under the National Commission for Women Act, 1990. The other three options are constitutional bodies.
राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित किया गया था। अन्य तीनों विकल्प संवैधानिक निकाय हैं।
The State Election Commissioner can be removed from office by: [UP PCS 2023]
राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? [UP PCS 2023]
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
According to Article 243K of the Constitution, the State Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of a High Court.
संविधान के अनुच्छेद 243K के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जैसे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
This test contains 15 multiple-choice questions based on the exam syllabus. You have 15 minutes to complete the test.
इस परीक्षा में पाठ्यक्रम के आधार पर 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। परीक्षा पूरी करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है।
Q1Which article of the Indian Constitution deals with the Comptroller and Auditor General of India?भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है?
Q2Who among the following can participate in the proceedings of both Houses of Parliament without being a member?निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है?
Q3The National Commission for Backward Classes (NCBC) is placed under which Article of the Constitution?राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है?
Q4Which of the following bodies is established by an Act of Parliament?निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है?
Q5The expenses of the Union Public Service Commission (UPSC) are charged on:संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के खर्च किस पर भारित होते हैं?
Q6Which of the following is NOT a statutory body?निम्नलिखित में से कौन एक सांविधिक निकाय नहीं है?
Q7Who appoints the Chairman and members of the State Public Service Commission (SPSC)?राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
Q8How many members (including the Chairperson) are there in the Law Commission of India?भारत के विधि आयोग में (अध्यक्ष सहित) कितने सदस्य होते हैं?
Q9Which of the following bodies is responsible for auditing the accounts of local bodies in states as per state laws?राज्य के कानूनों के अनुसार राज्यों में स्थानीय निकायों के खातों के ऑडिट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है?
Q10Who can remove the members of the Union Public Service Commission (UPSC) from office?संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है?
Q11The National Commission for Minorities was established under which year's Act?राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत की गई थी?
Q12Which of the following is a non-constitutional body?निम्नलिखित में से कौन एक गैर-संवैधानिक निकाय है?
Q13The Central Vigilance Commissioner holds office for a term of:केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
Q14Which of the following bodies is headed by the Union Home Minister?निम्नलिखित में से किस निकाय के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं?
Q15The National Green Tribunal (NGT) was established in which year?राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?