Directive Principles of State Policy (DPSP) राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

Comprehensive study guide covering Directive Principles of State Policy (Articles 36-51), their classification, and relationship with Fundamental Rights for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51), उनका वर्गीकरण और मौलिक अधिकारों से संबंध की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।

Mindmap: Overview of DPSPमाइंडमैप: DPSP का अवलोकन

mindmap root((DPSP)) Source(Irish Constitution) Nature(Non-Justiciable) Classification Socialistic Gandhian Liberal-Intellectual Articles 36-51 Amendments 42nd 44th 97th
mindmap root((DPSP)) स्रोत(आयरिश संविधान) प्रकृति(गैर-न्यायोचित) वर्गीकरण समाजवादी गांधीवादी उदार-बौद्धिक अनुच्छेद 36-51 संशोधन 42वां 44वां 97वां

Comparison: DPSP vs Fundamental Rightsतुलना: DPSP बनाम मौलिक अधिकार

FeatureविशेषताFundamental Rightsमौलिक अधिकारDPSPDPSP
Justiciabilityन्यायोचितYes (Art 32)हाँ (अनु. 32)No (Art 37)नहीं (अनु. 37)
Objectiveउद्देश्यPolitical Democracyराजनीतिक लोकतंत्रSocial & Econ. Democracyसामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र

Introduction and Origin

प्रस्तावना और उत्पत्ति

The Directive Principles of State Policy (DPSP) are enumerated in Part IV of the Constitution (Articles 36 to 51). Borrowed from the Irish Constitution (which had copied it from the Spanish Constitution), these are guidelines for the state.राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। आयरिश संविधान से प्रेरित (जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था), ये राज्य के लिए दिशा-निर्देश हैं।

Dr. B.R. Ambedkar described them as 'Novel Features' of the Indian Constitution. They embody the concept of a 'Welfare State' rather than a 'Police State'.डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान की 'अनोखी विशेषता' कहा। वे 'पुलिस राज्य' के बजाय 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं।

Fact: Granville Austin described DPSP and FR as the 'Conscience of the Constitution'.तथ्य: ग्रैनविल ऑस्टिन ने DPSP और मौलिक अधिकारों को 'संविधान की अंतरात्मा' कहा है।

Classification of DPSP

DPSP का वर्गीकरण

Though the Constitution does not classify them, they are categorized into three: Socialistic, Gandhian, and Liberal-Intellectual principles.यद्यपि संविधान इनका वर्गीकरण नहीं करता है, फिर भी इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांत।

Socialistic principles (Art 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47) aim to provide social and economic justice.समाजवादी सिद्धांत (अनु. 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47) सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं।

Gandhian principles (Art 40, 43, 43B, 46, 47, 48) reflect Gandhi's reconstruction programme.गांधीवादी सिद्धांत (अनु. 40, 43, 43B, 46, 47, 48) गांधी के पुनर्निर्माण कार्यक्रम को दर्शाते हैं।

Landmark Articles (36-40)

महत्वपूर्ण अनुच्छेद (36-40)

Article 36 defines State as in Part III. Article 37 declares DPSP as non-justiciable but fundamental in the governance of the country.अनुच्छेद 36 राज्य को भाग III के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 37 DPSP को गैर-न्यायोचित घोषित करता है लेकिन देश के शासन में मौलिक मानता है।

Article 38: State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Article 39: Principles of policy to be followed by the state.अनुच्छेद 38: लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के सिद्धांत।

Article 40: Organization of Village Panchayats. This is the bedrock of local self-government in India, crucial for UPSSSC exams.अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन। यह भारत में स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है, जो UPSSSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

Landmark Articles (41-45)

महत्वपूर्ण अनुच्छेद (41-45)

Article 41: Right to work, to education, and to public assistance in certain cases. Article 42: Provision for just and humane conditions of work and maternity relief.अनुच्छेद 41: काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत का प्रावधान।

Article 44: Uniform Civil Code (UCC). A major topic of debate and constitutional importance.अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (UCC)। बहस और संवैधानिक महत्व का एक प्रमुख विषय।

Article 45: Provision for early childhood care and education below 6 years. Modified by 86th Amendment Act 2002.अनुच्छेद 45: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित।

Landmark Articles (46-51)

महत्वपूर्ण अनुच्छेद (46-51)

Article 46: Promotion of educational and economic interests of SCs, STs, and other weaker sections. Article 47: Duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health.अनुच्छेद 46: एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47: पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है।

Article 48: Organization of agriculture and animal husbandry. Article 48A: Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife (Added by 42nd Amendment).अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।

Article 50: Separation of judiciary from executive. Article 51: Promotion of international peace and security.अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

Conflict: FR vs DPSP

संघर्ष: मौलिक अधिकार बनाम DPSP

1. Champakam Dorairajan Case (1951): SC ruled FRs prevail over DPSP. 2. Golaknath Case (1967): SC held that Parliament cannot abridge FRs.1. चंपकम दोरईराजन मामला (1951): सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार DPSP पर हावी हैं। 2. गोलकनाथ मामला (1967): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है।

3. 25th Amendment (1971): Art 31C added, giving primacy to Art 39(b) and 39(c) over Art 14, 19, 31. 4. Minerva Mills Case (1980): SC held that the Indian Constitution is founded on the 'bedrock of the balance' between FR and DPSP.3. 25वां संशोधन (1971): अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसने अनुच्छेद 14, 19, 31 पर अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को प्राथमिकता दी। 4. मिनर्वा मिल्स मामला (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच 'संतुलन की आधारशिला' पर टिका है।

Important Amendments

महत्वपूर्ण संशोधन

42nd Amendment Act (1976): Added four new principles: Art 39, 39A, 43A, 48A.42वां संशोधन अधिनियम (1976): चार नए सिद्धांत जोड़े गए: अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A।

44th Amendment Act (1978): Added Art 38(2) which requires the state to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities.44वां संशोधन अधिनियम (1978): अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया जो राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है।

97th Amendment Act (2011): Added Art 43B regarding promotion of cooperative societies.97वां संशोधन अधिनियम (2011): सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंध में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया।

Memory Tips & Mnemonics

याद रखने के टिप्स और निमोनिक्स

Think of the 40s: 40-Panchayat, 44-UCC, 45-Education, 48-Cow/Agri, 50-Judiciary, 51-Peace.40 के दशक को याद रखें: 40-पंचायत, 44-UCC, 45-शिक्षा, 48-गाय/कृषि, 50-न्यायपालिका, 51-शांति।

Always remember that DPSP is non-justiciable. If the government fails to implement them, you cannot move the court.हमेशा याद रखें कि DPSP गैर-न्यायोचित है। यदि सरकार उन्हें लागू करने में विफल रहती है, तो आप अदालत नहीं जा सकते।