Comprehensive study guide covering all three types of Emergency Provisions (National, State, Financial) under the Indian Constitution for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए भारतीय संविधान के तीनों प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों (राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय) की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Feature | Art 352 | Art 356 | Art 360 |
|---|---|---|---|
| Grounds | War, External Aggression, Armed Rebellion | Failure of Constitutional Machinery | Financial Instability |
| Approval | Special Majority | Simple Majority | Simple Majority |
| Max Duration | Indefinite | 3 Years | Indefinite |
National Emergency is declared by the President under Article 352 on the grounds of war, external aggression, or armed rebellion.राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है।
The proclamation must be approved by both houses of Parliament within one month by a special majority (2/3 of members present and voting + absolute majority).घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 + पूर्ण बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
Once approved, it continues for six months and can be extended indefinitely with periodic parliamentary approval.एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह छह महीने तक जारी रहता है और आवधिक संसदीय अनुमोदन के साथ इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
Article 358 deals with the suspension of Article 19 (Six Freedoms) automatically upon proclamation of national emergency.अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रता) के स्वतः निलंबन से संबंधित है।
Article 359 authorizes the President to suspend the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights (except Articles 20 and 21).अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है।
India has witnessed three national emergencies: 1962 (Sino-Indian War), 1971 (Indo-Pak War), and 1975 (Internal Disturbance).भारत ने तीन राष्ट्रीय आपातकाल देखे हैं: 1962 (भारत-चीन युद्ध), 1971 (भारत-पाक युद्ध), और 1975 (आंतरिक अशांति)।
Article 356 empowers the President to impose President's Rule in a state if the constitutional machinery fails.अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।
It requires approval by Parliament within two months by a simple majority and can last for a maximum of 3 years with extensions.इसके लिए संसद द्वारा दो महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है और विस्तार के साथ यह अधिकतम 3 वर्षों तक चल सकता है।
The Supreme Court laid down guidelines to curb the misuse of Article 356, stating that the proclamation is subject to judicial review.सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए, जिसमें कहा गया कि घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
The court held that the secular character of the state and federalism are basic features of the Constitution.न्यायालय ने माना कि राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और संघवाद संविधान की मूल विशेषताएं हैं।
Article 360 empowers the President to declare a financial emergency if the financial stability or credit of India is threatened.अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो।
The 44th Amendment was a watershed moment that introduced strict safeguards to prevent the misuse of emergency provisions seen during the 1975 era.44वां संशोधन एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने 1975 के युग के दौरान देखे गए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय पेश किए।
It mandated written advice from the Cabinet for the declaration of emergency and introduced the concept of 'Armed Rebellion'.इसने आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल से लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया और 'सशस्त्र विद्रोह' की अवधारणा को पेश किया।
In Uttar Pradesh, President's Rule has been imposed several times, most notably during the 1992 Babri Masjid demolition aftermath.उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कई बार लगाया गया है, विशेष रूप से 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद।
These instances highlight the delicate balance between state autonomy and the central government's supervisory powers.ये उदाहरण राज्य की स्वायत्तता और केंद्र सरकार की पर्यवेक्षी शक्तियों के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं।
Which Part of the Indian Constitution contains the Emergency Provisions?
भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Part XVIII of the Constitution of India deals with the Emergency Provisions from Article 352 to 360.
भारत के संविधान का भाग XVIII अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है।
Which of the following grounds was replaced by 'armed rebellion' through the 44th Constitutional Amendment Act, 1978 for proclaiming National Emergency?
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निम्नलिखित में से किस आधार को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया गया था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 44th Amendment Act of 1978 substituted the words 'internal disturbance' with 'armed rebellion' to avoid misuse of power.
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए 'आंतरिक अशांति' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया था।
A proclamation of National Emergency must be approved by both Houses of Parliament within what period from the date of its issue?
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Originally, the period was two months, but it was reduced to one month by the 44th Amendment Act of 1978.
मूल रूप से यह अवधि दो महीने थी, लेकिन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर एक महीना कर दिया गया था।
If approved by both Houses of Parliament, how long does a National Emergency continue at a time?
यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में कितने समय तक जारी रहता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Once approved, the National Emergency continues for six months, and it can be extended indefinitely with approval every six months.
एक बार स्वीकृत होने के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है, और इसे हर छह महीने में अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
Which Constitutional Amendment made the President's satisfaction in declaring an emergency subject to judicial review?
किस संवैधानिक संशोधन ने आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The 44th Amendment Act of 1978 eliminated the immunity of the President's satisfaction from judicial review, which was earlier introduced by the 38th Amendment.
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा से मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया, जिसे पहले 38वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था।
Consider the following statements regarding National Emergency: 1. The resolution approving the proclamation must be passed by a special majority in both Houses. 2. A proclamation can be revoked by the President at any time without parliamentary approval. Which of the statements given above is/are correct?
राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। 2. राष्ट्रपति द्वारा बिना संसदीय अनुमोदन के किसी भी समय उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Both statements are correct. Special majority is required for approval, and revocation does not require parliamentary approval.
दोनों कथन सही हैं। अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और निरसन (वापस लेने) के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
Under which Article of the Constitution can the President suspend the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights (except Articles 20 and 21) during a National Emergency?
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 359 authorizes the President to suspend the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights (excluding Articles 20 and 21).
अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है।
Article 358 of the Constitution of India deals with the suspension of which Fundamental Right?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 358 किस मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 358 deals with the automatic suspension of the six Fundamental Rights guaranteed by Article 19 when a National Emergency is declared on grounds of war or external aggression.
अनुच्छेद 358 युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत छह मौलिक अधिकारों के स्वचालित निलंबन से संबंधित है।
Assertion (A): During a National Emergency, the legislative power of a State Assembly is suspended. Reason (R): The Parliament acquires the power to make laws on subjects in the State List.
अभिकथन (A): राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य विधानसभा की विधायी शक्ति निलंबित हो जाती है। कारण (R): संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Assertion (A) is false because the legislative power of a State Assembly is not suspended during a National Emergency; it continues to exist but becomes subject to the overriding power of Parliament. Reason (R) is true.
अभिकथन (A) गलत है क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है; यह अस्तित्व में रहती है लेकिन संसद की अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाती है। कारण (R) सही है।
Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below: List-I (Emergency Provisions) - List-II (Articles) A. National Emergency - 1. Article 356 B. President's Rule - 2. Article 360 C. Financial Emergency - 3. Article 352
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए: सूची-I (आपातकालीन प्रावधान) - सूची-II (अनुच्छेद) A. राष्ट्रीय आपातकाल - 1. अनुच्छेद 356 B. राष्ट्रपति शासन - 2. अनुच्छेद 360 C. वित्तीय आपातकाल - 3. अनुच्छेद 352
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
National Emergency is under Article 352, President's Rule is under Article 356 (and 365), and Financial Emergency is under Article 360.
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 (और 365) के तहत है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत है।
Under which Article of the Constitution can President's Rule be imposed if a State fails to comply with directions given by the Union?
यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
According to Article 365, if any State fails to comply with or give effect to directions from the Union, the President can hold that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the Constitution.
अनुच्छेद 365 के अनुसार, यदि कोई राज्य संघ के निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।
What is the maximum period for which President's Rule can be extended in a state under normal circumstances?
सामान्य परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
President's Rule can be extended for a maximum period of three years, subject to approval of Parliament every six months.
राष्ट्रपति शासन को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो प्रत्येक छह महीने में संसद के अनुमोदन के अधीन है।
Which amendment introduced a provision limiting the extension of President's Rule beyond one year unless a National Emergency is in operation or the Election Commission certifies holding elections is difficult?
किस संशोधन ने राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने को सीमित करने वाला प्रावधान पेश किया, जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू न हो या चुनाव आयोग प्रमाणित न करे कि चुनाव कराना कठिन है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 44th Amendment Act of 1978 introduced a new provision to constrain the power of Parliament to extend President's Rule beyond one year.
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने की संसद की शक्ति को सीमित करने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया।
Which of the following states has faced President's Rule for the maximum number of times?
निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Manipur has experienced President's Rule the maximum number of times (10 times), closely followed by Uttar Pradesh (9 times).
मणिपुर में सबसे अधिक बार (10 बार) राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश (9 बार) का स्थान है।
Who was the Prime Minister of India when the third National Emergency was declared in 1975 on the grounds of 'internal disturbance'?
1975 में 'आंतरिक अशांति' के आधार पर जब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Indira Gandhi was the Prime Minister who advised President Fakhruddin Ali Ahmed to declare the emergency in June 1975.
इंदिरा गांधी वह प्रधानमंत्री थीं जिन्होंने जून 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल घोषित करने की सलाह दी थी।
Once approved by Parliament, a Financial Emergency remains in operation for how long?
संसद द्वारा स्वीकृत होने के बाद, वित्तीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रहता है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Unlike National Emergency and President's Rule, there is no maximum period prescribed for its operation. It continues indefinitely until revoked by the President.
राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के विपरीत, इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। यह राष्ट्रपति द्वारा वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है।
During a Financial Emergency, the President can issue directions for the reduction of salaries of which of the following?
वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके वेतन में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
During a Financial Emergency, the President can issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving the Union, including the Judges of the Supreme Court and High Courts.
वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकते हैं।
How many times has a Financial Emergency been declared in India so far?
भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
No Financial Emergency has been declared in India so far under Article 360, even during the financial crisis of 1991.
अनुच्छेद 360 के तहत भारत में अब तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, यहाँ तक कि 1991 के वित्तीय संकट के दौरान भी नहीं।
Which of the following is NOT a consequence of the proclamation of President's Rule in a State?
निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का परिणाम नहीं है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
During President's Rule, the powers and status of the High Court of the concerned state remain unaffected. The President cannot suspend the High Court.
राष्ट्रपति शासन के दौरान, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां और स्थिति अप्रभावित रहती हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को निलंबित नहीं कर सकते।
Which landmark Supreme Court case laid down comprehensive guidelines for the imposition of President's Rule under Article 356?
किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के मामले ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Supreme Court's judgment in the S.R. Bommai case (1994) laid down detailed guidelines to prevent the misuse of Article 356.
एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए।
A resolution for the revocation of National Emergency can be initiated by which of the following?
राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
A resolution for disapproval or revocation of National Emergency can be passed only by the Lok Sabha (by a simple majority), as per the 44th Amendment Act.
44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति या निरसन का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा (साधारण बहुमत से) पारित किया जा सकता है।
Under Article 358, the suspension of Article 19 is restricted only to a National Emergency declared on the grounds of:
अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल किस आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल तक ही सीमित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 358 suspends Article 19 only when the emergency is declared on grounds of war or external aggression (External Emergency), not on grounds of armed rebellion (Internal Emergency).
अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित करता है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) के आधार पर घोषित किया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) के आधार पर।
What is the minimum majority required in Parliament to approve the proclamation of a Financial Emergency?
वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में आवश्यक न्यूनतम बहुमत क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
A proclamation of Financial Emergency can be approved by either House of Parliament only by a simple majority.
वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से ही अनुमोदित किया जा सकता है।
The first National Emergency in India was declared in which year?
भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The first National Emergency was declared in October 1962 due to Chinese aggression in the NEFA (North-East Frontier Agency) region, and it remained in force till January 1968.
पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में नेफा (उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी) क्षेत्र में चीनी आक्रमण के कारण घोषित किया गया था, और यह जनवरी 1968 तक लागू रहा।
Which article of the Indian Constitution makes it the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ का यह कर्तव्य बनाता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 355 imposes a duty on the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.
अनुच्छेद 355 संघ पर यह कर्तव्य लगाता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए।
During a National Emergency, the term of the Lok Sabha can be extended by Parliament by law for a period not exceeding ________ at a time.
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद द्वारा कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में ________ से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
During a National Emergency, the life of the Lok Sabha may be extended beyond its normal term (five years) by a law of Parliament for one year at a time (for any length of time).
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए (कितने भी समय के लिए) बढ़ाया जा सकता है।
Who among the following was the President of India when the third National Emergency was declared in 1975?
1975 में जब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Fakhruddin Ali Ahmed was the President of India when the internal emergency was proclaimed in 1975.
फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे जब 1975 में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी।
Which of the following bodies is responsible for submitting a report to the President recommending the imposition of President's Rule in a State?
निम्नलिखित में से कौन सा निकाय किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने के लिए जिम्मेदार है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 356, the President can issue a proclamation of President's Rule if he is satisfied, on receipt of a report from the Governor of the State or otherwise, that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the Constitution.
अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी कर सकते हैं यदि वे राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।
The system of 'Emergency Provisions' in the Indian Constitution is highly influenced by which foreign constitution?
भारतीय संविधान में 'आपातकालीन प्रावधानों' की प्रणाली किस विदेशी संविधान से अत्यधिक प्रभावित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The emergency provisions are borrowed from the Government of India Act 1935, and the suspension of Fundamental Rights during Emergency is borrowed from the Weimar Constitution of Germany.
आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है।
Which article states that during a National Emergency, the executive power of the Union extends to giving directions to any State as to the manner in which its executive power is to be exercised?
कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को यह निर्देश देने तक है कि उसकी कार्यकारी शक्ति का किस प्रकार प्रयोग किया जाए?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 353 of the Constitution deals with the executive and legislative effects of a proclamation of National Emergency.
संविधान का अनुच्छेद 353 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कार्यकारी और विधायी प्रभावों से संबंधित है।
Under which Article of the Indian Constitution, the President's Rule can be imposed in a State?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 356 provides for the imposition of President's Rule in a state in case of the failure of constitutional machinery.
अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है।
How many times has National Emergency been declared in India so far?
भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
National Emergency has been declared three times so far: 1962 (Chinese aggression), 1971 (Indo-Pak war), and 1975 (internal disturbance).
भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है: 1962 (चीनी आक्रमण), 1971 (भारत-पाक युद्ध), और 1975 (आंतरिक अशांति)।
Which of the following Fundamental Rights cannot be suspended during a National Emergency declared under Article 352?
अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
By the 44th Amendment Act, Articles 20 (Protection in respect of conviction for offenses) and 21 (Protection of life and personal liberty) cannot be suspended even during a National Emergency.
44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
The proclamation of emergency under Article 352 must be laid before each House of Parliament for approval within:
अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा को अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The proclamation of National Emergency must be approved by both Houses of Parliament within one month from the date of its issue.
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
Which of the following is the ground on which National Emergency cannot be declared?
निम्नलिखित में से कौन सा आधार है जिस पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The ground of 'internal disturbance' was deleted by the 44th Amendment Act of 1978 and replaced with 'armed rebellion'.
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 'आंतरिक अशांति' के आधार को हटा दिया गया और इसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' कर दिया गया।
The provision for Financial Emergency is mentioned under which Article?
वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 360 of the Indian Constitution contains provisions related to Financial Emergency.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
Who can declare a National Emergency in India?
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The President of India can declare a National Emergency under Article 352, but only on the written recommendation of the Union Cabinet.
भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर।
In which case did the Supreme Court hold that the proclamation of President's Rule under Article 356 is subject to judicial review?
किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
In the S.R. Bommai case (1994), the Supreme Court ruled that the President's satisfaction is not beyond judicial review.
एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।
Under which Article of the Constitution, the executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union?
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 257 deals with the Control of the Union over States in certain cases, ensuring state executive power does not prejudice union executive power.
अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण से संबंधित है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ की कार्यकारी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
The resolution for continuing the proclamation of National Emergency must be passed by:
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Every resolution approving the proclamation of Emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by a special majority.
आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने की मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।
This test contains 15 multiple-choice questions based on the exam syllabus. You have 15 minutes to complete the test.
इस परीक्षा में पाठ्यक्रम के आधार पर 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। परीक्षा पूरी करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है।
Q1Which of the following is/are correct regarding the suspension of Fundamental Rights during a National Emergency? 1. Article 19 is automatically suspended only if the emergency is declared on the ground of war or external aggression. 2. The suspension of Article 19 continues for the entire duration of the Emergency.राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं? 1. अनुच्छेद 19 केवल तभी स्वचालित रूप से निलंबित होता है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो। 2. अनुच्छेद 19 का निलंबन आपातकाल की पूरी अवधि के लिए जारी रहता है।
Q2The 44th Amendment Act of 1978 restricted the power of the President to declare a National Emergency by requiring which of the following?1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित कर दिया?
Q3If the Lok Sabha is dissolved at the time of the proclamation of a National Emergency, how long does the proclamation survive without approval, provided the Rajya Sabha has approved it?यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा भंग हो जाती है, तो बिना अनुमोदन के घोषणा कब तक जीवित रहती है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो?
Q4Which article of the Indian Constitution deals with the legislative powers of the Parliament under President's Rule?भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन के तहत संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है?
Q5In which state of India was President's Rule imposed for the first time?भारत के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था?
Q6Which of the following is/are the consequences of a Financial Emergency? 1. Reduction of salaries of central and state government employees. 2. Reservation of all money bills or other financial bills passed by State Legislatures for the consideration of the President.निम्नलिखित में से कौन सा/से वित्तीय आपातकाल का/के परिणाम है/हैं? 1. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती। 2. राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना।
Q7The resolution for revoking a National Emergency requires what type of majority in the Lok Sabha?राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
Q8Which of the following statements is NOT correct regarding President's Rule?राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
Q9During a National Emergency, who is empowered to suspend the enforcement of Fundamental Rights?राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार किसे है?
Q10When was the second National Emergency declared in India?भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था?
Q11Which constitutional amendment made the declaration of National Emergency immune from judicial review, which was later reversed?किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था, जिसे बाद में बदल दिया गया?
Q12What is the maximum period for which a Financial Emergency can remain in force without further approval from Parliament?संसद से बिना किसी और अनुमोदन के वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रह सकता है?
Q13Which Article of the Constitution provides that the President can issue directions to states to observe specified canons of financial propriety during a Financial Emergency?संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर सकते हैं?
Q14During a National Emergency, who has the power to modify the constitutional distribution of revenues between the Union and the States?राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संघ और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है?
Q15Which of the following statements is correct regarding the suspension of Fundamental Rights under Article 359?अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?