Government of India Acts (1858, 1919, 1935) भारत सरकार अधिनियम (1858, 1919, 1935)

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The Government of India Act 1858 ended the system of Double Government by abolishing both the Board of Control and the Court of Directors, vesting all powers directly in the British Crown.

भारत सरकार अधिनियम 1858 ने नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) और निदेशक मंडल (Court of Directors) दोनों को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया, और सभी शक्तियां सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दीं।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1858 changed the designation of the Governor-General of India to the Viceroy of India. Lord Canning became the first Viceroy of India.

भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत के गवर्नर-जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The Government of India Act 1858 created a new office, the Secretary of State for India, who was a member of the British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament.

भारत सरकार अधिनियम 1858 ने एक नए पद, 'भारत के राज्य सचिव' का सृजन किया, जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The Government of India Act 1858 established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State for India. This council was an advisory body.

भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की। यह परिषद एक सलाहकार निकाय थी।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1919 introduced the system of 'Dyarchy' in the provinces, dividing provincial subjects into 'Transferred' and 'Reserved' subjects.

भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में 'द्वैध शासन' की शुरुआत की, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को 'हस्तांतरित' (Transferred) और 'आरक्षित' (Reserved) विषयों में विभाजित किया गया।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

Reserved subjects under Dyarchy included Land Revenue, Finance, Law and Order, Police, Justice, etc., which were administered directly by the Governor and his Executive Council.

द्वैध शासन के तहत आरक्षित विषयों में भू-राजस्व, वित्त, कानून और व्यवस्था, पुलिस, न्याय आदि शामिल थे, जिन्हें सीधे गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता था।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The Government of India Act 1919 introduced bicameralism at the center, replacing the Indian Legislative Council with a Council of State (Upper House) and a Legislative Assembly (Lower House).

भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद (उच्च सदन) और विधानसभा (निम्न सदन) का गठन किया गया।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The Act of 1919 extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans, while Muslims had already received it in 1909.

1919 के अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया, जबकि मुसलमानों को यह पहले ही 1909 में मिल चुका था।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1919 provided for the establishment of a Public Service Commission, which led to the setting up of the Central Public Service Commission in 1926.

भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, जिसके परिणामस्वरूप 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1919 is known as the Montagu-Chelmsford Reforms, named after Edwin Montagu (Secretary of State) and Lord Chelmsford (Viceroy).

भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम एडविन मोंटेग्यू (राज्य सचिव) और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (वायसराय) के नाम पर रखा गया था।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The Government of India Act 1919 separated provincial budgets from the central budget and authorized provincial legislatures to enact their own budgets.

भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

The Act of 1935 envisaged an All India Federation consisting of British Indian Provinces and Princely States as units. However, the federation never came into being as the princely states did not join it.

1935 के अधिनियम में इकाइयों के रूप में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, रियासतों के शामिल न होने के कारण यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The Government of India Act 1935 divided legislative powers into three lists: Federal, Provincial, and Concurrent. The residuary powers were vested in the Governor-General.

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित किया: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर-जनरल में निहित थीं।

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✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1935 abolished dyarchy in the provinces and introduced 'Provincial Autonomy' in its place, allowing provinces to act as autonomous units of administration.

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की, जिससे प्रांतों को प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

While the Government of India Act 1935 abolished provincial dyarchy, it provided for the adoption of dyarchy at the Center (Federal level). However, this provision never came into operation.

जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, इसने केंद्र (संघीय स्तर) पर द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया। हालांकि, यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The Government of India Act 1935 provided for the establishment of a Federal Court, which was subsequently established in Delhi in October 1937.

भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जिसे बाद में अक्टूबर 1937 में दिल्ली में स्थापित किया गया था।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1935 introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces: Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and the United Provinces.

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत (United Provinces)।

✔ Correct: B

✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1935 provided for the establishment of the Reserve Bank of India (RBI) to regulate the issue of Bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability.

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक नोटों के जारी होने और भंडार बनाए रखने को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना का प्रावधान किया था।

✔ Correct: D

✔ सही उत्तर: D

Under the Government of India Act 1935, Burma was separated from India (effective from 1937), and Aden was made a Crown Colony directly under the British Colonial Office.

भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था (1937 से प्रभावी), और अदन को सीधे ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्यालय के तहत एक क्राउन कॉलोनी बना दिया गया था।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

Both statements are correct. The 1858 Act declared governance in the name of the Crown and established a 15-member advisory council headed by the Secretary of State.

दोनों कथन सही हैं। 1858 के अधिनियम ने घोषणा की कि शासन क्राउन के नाम से चलाया जाएगा और राज्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

Assertion (A) is correct because Dyarchy was introduced in the provinces by the 1919 Act. However, Reason (R) is false because the British did not want to grant complete self-government; they only introduced gradual responsible government under strict control.

अभिकथन (A) सही है क्योंकि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। हालांकि, कारण (R) गलत है क्योंकि ब्रिटिश पूर्ण स्वशासन नहीं देना चाहते थे; उन्होंने केवल कड़े नियंत्रण के तहत धीरे-धीरे जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की थी।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

GoI Act 1858 established the office of the Secretary of State (A-2). GoI Act 1919 introduced a bicameral central legislature (B-1). GoI Act 1935 introduced Provincial Autonomy (C-3).

भारत सरकार अधिनियम 1858 ने राज्य सचिव के कार्यालय की स्थापना की (A-2)। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की शुरुआत की (B-1)। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की (C-3)।

✔ Correct: A

✔ सही उत्तर: A

Under the Government of India Act 1919, the Central Legislative Assembly (Lower House) had 144 members, out of whom 104 were elected and 40 were nominated.

भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, केंद्रीय विधानसभा (निम्न सदन) में 144 सदस्य थे, जिनमें से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत थे।

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The Government of India Act 1935 extended the franchise, but only to about 10% of the total population, not the entire population.

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मताधिकार का विस्तार किया, लेकिन यह केवल कुल जनसंख्या के लगभग 10% लोगों को ही प्राप्त हुआ, पूरी आबादी को नहीं।

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✔ सही उत्तर: B

The 'Instrument of Instructions' issued to the Governor-General and Governors under the 1935 Act was incorporated in the Indian Constitution as Directive Principles of State Policy (DPSPs).

1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को जारी किए गए 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस' को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSPs) के रूप में शामिल किया गया था।

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The Act of 1935 divided subjects into three lists: Federal List (59 items), Provincial List (54 items), and Concurrent List (36 items).

1935 के अधिनियम ने विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया: संघीय सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54 विषय), और समवर्ती सूची (36 विषय)।

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✔ सही उत्तर: C

The Government of India Act 1935 is the most detailed and major source of the Indian Constitution, with nearly 250 provisions of the Constitution being directly adapted from it.

भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे विस्तृत और प्रमुख स्रोत है, जिसके लगभग 250 प्रावधान सीधे इस अधिनियम से अनुकूलित किए गए हैं।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

Although passed in 1919, the Montagu-Chelmsford Reforms / Government of India Act 1919 came into force in 1921.

यद्यपि इसे 1919 में पारित किया गया था, मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार / भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ था।

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✔ सही उत्तर: D

The establishment of a Supreme Court in Calcutta was a feature of the Regulating Act of 1773. The 1935 Act provided for a Federal Court in Delhi.

कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता थी। 1935 के अधिनियम ने दिल्ली में एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया था।

✔ Correct: C

✔ सही उत्तर: C

The Simon Commission was appointed in 1927 (two years ahead of schedule) to report on the working of the Government of India Act 1919 and recommend further constitutional reforms.

साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में (निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व) भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज पर रिपोर्ट देने और आगे के संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए की गई थी।

✔ Correct: D

✔ सही उत्तर: D

The Federal Court of India was established on 1 October 1937 under the provisions of the Government of India Act 1935.

भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी।

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✔ सही उत्तर: D

Dyarchy introduced by the 1919 Act refers to the division of provincial subjects into two parts: Transferred and Reserved.

1919 के अधिनियम द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन का अर्थ प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित करना है: हस्तांतरित और आरक्षित।

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✔ सही उत्तर: B

The Indian Councils Act 1909 (Morley-Minto Reforms) introduced communal representation for Muslims by accepting the concept of 'separate electorate'.

भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार) ने 'पृथक निर्वाचन मंडल' की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी।

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The distribution of powers into Federal, Provincial, and Concurrent lists in the Indian Constitution is based on the Government of India Act 1935.

भारतीय संविधान में संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में शक्तियों का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है।

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✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1935 abolished dyarchy in the provinces and introduced it at the Center (Federal level).

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे केंद्र (संघीय स्तर) पर लागू किया।

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The Indian Councils Act 1892 made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats.

भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने गैर-सरकारी सीटों में से कुछ को भरने में चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया था।

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✔ सही उत्तर: B

The Government of India Act 1919 created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions hitherto performed by the Secretary of State.

भारत सरकार अधिनियम 1919 ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उन्हें राज्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया।

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✔ सही उत्तर: A

Jawaharlal Nehru described the Government of India Act 1935 as 'a charter of slavery' and 'a machine with strong brakes but no engine'.

जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को 'गुलामी का अधिकार पत्र' और 'मजबूत ब्रेक वाली लेकिन बिना इंजन वाली मशीन' बताया था।

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The Government of India Act 1858, also known as the Act for the Good Government of India, abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories, and revenues to the British Crown.

भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसे भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।

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Although provided for by the Government of India Act 1935, the Federal Court of India was formally established and began functioning on October 1, 1937.

यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इसका प्रावधान किया गया था, भारत के संघीय न्यायालय की औपचारिक स्थापना और कामकाज 1 अक्टूबर 1937 को शुरू हुआ था।