Comprehensive study guide covering the Indian Independence Act 1947 and its constitutional impact for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसके संवैधानिक प्रभाव की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Feature / विशेषता | Indian Independence Act 1947 / भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 | Cabinet Mission 1946 / कैबिनेट मिशन 1946 |
|---|---|---|
| Status / स्थिति | Final Act / अंतिम अधिनियम | Proposal / प्रस्ताव |
| Partition / विभाजन | Mandatory / अनिवार्य | Rejected / अस्वीकृत |
| Sovereignty / संप्रभुता | Full / पूर्ण | Limited / सीमित |
The Indian Independence Act of 1947 was the legislative culmination of the Mountbatten Plan, also known as the '3 June Plan'. Lord Mountbatten arrived in India in March 1947 as the last Viceroy.भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, '3 जून योजना' के नाम से प्रसिद्ध माउंटबेटन योजना की विधायी परिणति थी। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए थे।
He held extensive discussions with Indian leaders including Nehru, Patel, and Jinnah. The plan proposed the partition of British India into two independent dominions: India and Pakistan.उन्होंने नेहरू, पटेल और जिन्ना सहित भारतीय नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की। इस योजना ने ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन: भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा।
The bill was introduced in the British House of Commons on July 4, 1947, and received Royal Assent on July 18, 1947. It came into force on August 15, 1947.यह विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति मिली। यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ।
This act effectively ended the British Raj in India, fulfilling the long-standing demand of the Indian National Congress for 'Purna Swaraj'.इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया और 'पूर्ण स्वराज्य' के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक मांग को पूरा किया।
The Act declared that from August 15, 1947, two independent dominions, India and Pakistan, would be set up.अधिनियम ने घोषित किया कि 15 अगस्त 1947 से दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी।
The boundaries were to be determined by the Boundary Commission headed by Sir Cyril Radcliffe. This is known as the Radcliffe Line.सीमाओं का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग द्वारा किया जाना था। इसे रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है।
For each dominion, a Governor-General was to be appointed by the British King on the advice of the dominion cabinet.प्रत्येक डोमिनियन के लिए, डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा एक गवर्नर-जनरल नियुक्त किया जाना था।
Lord Mountbatten became the first Governor-General of the new Dominion of India. Jawaharlal Nehru was sworn in as the first Prime Minister.लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर-जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
The Act empowered the Constituent Assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations.अधिनियम ने दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अपनाने के लिए सशक्त बनाया।
They were also empowered to repeal any act of the British Parliament, including the Independence Act itself.उन्हें ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया गया, जिसमें स्वयं स्वतंत्रता अधिनियम भी शामिल था।
The Act declared that the 'paramountcy' of the British Crown over the Indian princely states would lapse.अधिनियम ने घोषित किया कि भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की 'सर्वोच्चता' समाप्त हो जाएगी।
States were free to either join India or Pakistan or remain independent, which led to the integration process led by Sardar Patel.रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थीं, जिसके कारण सरदार पटेल के नेतृत्व में एकीकरण प्रक्रिया शुरू हुई।
The office of the Secretary of State for India was abolished, and his functions were transferred to the Secretary of State for Commonwealth Affairs.भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया और उनके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया।
The Act marked the end of British rule and the start of a new era of self-governance. It established the legal framework for the transfer of power.यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के अंत और स्व-शासन के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। इसने सत्ता हस्तांतरण के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया।
Post-1947, the United Provinces (UP) underwent significant administrative changes. The integration of Rampur, Tehri Garhwal, and Banaras states into UP is a direct result of the lapse of paramountcy.1947 के बाद, संयुक्त प्रांत (यूपी) में महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन हुए। रामपुर, टिहरी गढ़वाल और बनारस रियासतों का यूपी में विलय सर्वोच्चता की समाप्ति का सीधा परिणाम है।
| Aspect | Pre-1947 | Post-1947 |
|---|---|---|
| Status | British Colony | Independent Dominion |
| Head of State | British Monarch | Governor-General (Rep. of Crown) |
| Laws | British Parliament | Constituent Assembly |
The Act transformed the Indian Constituent Assembly into a sovereign body, meaning it could act as both a legislative body and a constituent body.अधिनियम ने भारतीय संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय में बदल दिया, जिसका अर्थ है कि यह विधायी निकाय और संविधान सभा दोनों के रूप में कार्य कर सकती थी।
Which specific provision of the Indian Independence Act, 1947, ended the British King's title as the 'Emperor of India'?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के किस विशिष्ट प्रावधान ने 'भारत के सम्राट' के रूप में ब्रिटिश राजा की उपाधि को समाप्त कर दिया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 7 of the Act provided that the suzerainty of the British Crown over the Indian states lapsed and all treaties/obligations ceased. It also dropped the title 'Emperor of India' from the royal style and titles.
अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान था कि भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और सभी संधियाँ/दायित्व समाप्त हो जाएंगे। इसने शाही शैली और उपाधियों से 'भारत के सम्राट' की उपाधि को भी हटा दिया।
Under the Indian Independence Act 1947, who was empowered to modify or adapt the Government of India Act 1935 to facilitate the transition?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित या अनुकूलित करने का अधिकार किसे दिया गया था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Governor-General was empowered to issue orders to modify the Government of India Act 1935 until March 31, 1948, to ensure the smooth functioning of the new Dominions.
गवर्नर-जनरल को नए डोमिनियन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 1948 तक भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित करने के आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया था।
According to the Indian Independence Act 1947, the authority of the Secretary of State for India was terminated from which date?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, भारत के राज्य सचिव का अधिकार किस तिथि से समाप्त कर दिया गया था?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The office of the Secretary of State for India was abolished, and his functions were transferred to the Secretary of State for Commonwealth Relations starting August 15, 1947.
भारत के राज्य सचिव का कार्यालय समाप्त कर दिया गया, और उनके कार्यों को 15 अगस्त, 1947 से राष्ट्रमंडल संबंधों के लिए राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया।
Which clause in the 1947 Act dealt with the division of the armed forces between India and Pakistan?
1947 के अधिनियम की किस धारा में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र बलों के विभाजन का उल्लेख था?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Section 11 of the Indian Independence Act provided for the division of the armed forces and ensured that the division of assets and liabilities would be handled by a Joint Defence Council.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 11 में सशस्त्र बलों के विभाजन का प्रावधान था और यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति और देनदारियों का विभाजन एक संयुक्त रक्षा परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
The Indian Independence Act 1947 received the Royal Assent on:
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति कब मिली?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Bill was introduced in the British Parliament on July 4, 1947, and received Royal Assent on July 18, 1947.
यह विधेयक 4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और इसे 18 जुलाई, 1947 को शाही स्वीकृति मिली थी।
The Indian Independence Act 1947 provided for the creation of which body to function as the legislature for the new Dominions?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने नए डोमिनियन के लिए विधायिका के रूप में कार्य करने के लिए किस निकाय के निर्माण का प्रावधान किया?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Constituent Assembly of each Dominion was empowered to act as the legislative body until a new constitution was framed.
प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को तब तक विधायी निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया था जब तक कि नया संविधान नहीं बन जाता।
Which section of the 1947 Act allowed the princely states to choose between joining India, Pakistan, or remaining independent?
1947 के अधिनियम की किस धारा ने रियासतों को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के बीच चयन करने की अनुमति दी?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Section 7 specifically ended the British paramountcy over the Indian States, effectively leaving them free to decide their future course of action.
धारा 7 ने विशेष रूप से भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया, जिससे वे अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए स्वतंत्र हो गए।
Under the Act, the powers of the Governor-General were restricted to:
अधिनियम के तहत, गवर्नर-जनरल की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Post-independence, the Governor-General was to act as a constitutional head and was bound by the advice of the ministers of the Dominion.
स्वतंत्रता के बाद, गवर्नर-जनरल को एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना था और वह डोमिनियन के मंत्रियों की सलाह से बाध्य था।
What was the status of the 'Civil Services' as per the Indian Independence Act 1947?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 'नागरिक सेवाओं' (Civil Services) की स्थिति क्या थी?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 10 of the Act ensured that civil servants appointed before August 15, 1947, would continue to receive their existing conditions of service, including pension and rights.
अधिनियम की धारा 10 ने यह सुनिश्चित किया कि 15 अगस्त, 1947 से पहले नियुक्त लोक सेवक पेंशन और अधिकारों सहित सेवा की अपनी मौजूदा शर्तों को प्राप्त करना जारी रखेंगे।
Who became the first Governor-General of the Dominion of India according to the Independence Act?
स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर-जनरल कौन बने?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Lord Mountbatten was appointed as the first Governor-General of the new Dominion of India, while Muhammad Ali Jinnah became the Governor-General of Pakistan.
लॉर्ड माउंटबेटन को नए डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल बने।
Which article of the Act authorized the creation of the boundary commissions to demarcate the borders of Bengal and Punjab?
अधिनियम के किस लेख ने बंगाल और पंजाब की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए सीमा आयोगों के निर्माण को अधिकृत किया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 3 of the Act provided for the partition of Bengal and Punjab and authorized the setting up of the Boundary Commissions (Radcliffe Commission).
अधिनियम की धारा 3 ने बंगाल और पंजाब के विभाजन का प्रावधान किया और सीमा आयोगों (रेडक्लिफ आयोग) की स्थापना को अधिकृत किया।
The Indian Independence Act 1947 was essentially based on which plan?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अनिवार्य रूप से किस योजना पर आधारित था?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Indian Independence Act 1947 gave legal effect to the Mountbatten Plan, which was announced on June 3, 1947.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने माउंटबेटन योजना को कानूनी प्रभाव दिया, जिसकी घोषणा 3 जून, 1947 को की गई थी।
According to the 1947 Act, who was to bear the responsibility of the defence of the new Dominions until the partition was finalized?
1947 के अधिनियम के अनुसार, विभाजन के अंतिम रूप दिए जाने तक नए डोमिनियन की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Act temporarily vested the responsibility for the defence and protection of the new Dominions with the British authorities until the withdrawal of British troops.
अधिनियम ने अस्थायी रूप से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी तक नए डोमिनियन की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश अधिकारियों पर निहित की।
The Indian Independence Act 1947 ended the jurisdiction of which body over the Indian legislature?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारतीय विधायिका पर किस निकाय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Act clearly stated that no Act of the British Parliament passed after August 15, 1947, would extend to the new Dominions unless extended by their own legislatures.
अधिनियम ने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 अगस्त, 1947 के बाद पारित ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम नए डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उन्हें उनकी अपनी विधायिकाओं द्वारा विस्तारित न किया जाए।
Which of the following was NOT a feature of the Indian Independence Act 1947?
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता नहीं थी?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Act provided for a Governor-General for each Dominion, who was to be appointed by the King on the advice of the Dominion cabinet.
अधिनियम ने प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर-जनरल का प्रावधान किया, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था।
Under the Act of 1947, what was the primary task assigned to the Boundary Commission?
1947 के अधिनियम के तहत, सीमा आयोग (Boundary Commission) को सौंपा गया प्राथमिक कार्य क्या था?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Commission was mandated to demarcate the boundaries of Bengal and Punjab based on the contiguous majority of Muslim and non-Muslim areas.
आयोग को मुस्लिम और गैर-मुस्लिम क्षेत्रों के संलग्न बहुमत के आधार पर बंगाल और पंजाब की सीमाओं को सीमांकित करने का काम सौंपा गया था।
The Indian Independence Act 1947 was a culmination of which major political development?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम की परिणति थी?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Act was the legislative embodiment of the Mountbatten Plan, which aimed to facilitate the transfer of power.
यह अधिनियम माउंटबेटन योजना का विधायी अवतार था, जिसका उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना था।
How did the 1947 Act change the role of the British monarch regarding legislation passed by the new Dominions?
1947 के अधिनियम ने नए डोमिनियन द्वारा पारित कानून के संबंध में ब्रिटिश सम्राट की भूमिका को कैसे बदल दिया?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Act granted full legislative authority to the Constituent Assemblies of the Dominions, effectively removing the veto power of the British monarch.
अधिनियम ने डोमिनियन की संविधान सभाओं को पूर्ण विधायी अधिकार दिया, जिससे ब्रिटिश सम्राट की वीटो शक्ति प्रभावी रूप से समाप्त हो गई।
Which section of the Indian Independence Act 1947 deals with the abolition of the titles of the British Crown?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ब्रिटिश ताज की उपाधियों को समाप्त करने से संबंधित है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Section 7 (2) provided for the omission of the words 'Emperor of India' from the royal style and titles.
धारा 7 (2) में शाही शैली और उपाधियों से 'भारत के सम्राट' शब्दों को हटाने का प्रावधान था।
What happened to the existing treaties and agreements between the British Government and Indian States under the 1947 Act?
1947 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच मौजूदा संधियों और समझौतों का क्या हुआ?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Section 7 of the Act declared that all treaties and agreements between the British Crown and the Indian states would lapse on August 15, 1947.
अधिनियम की धारा 7 ने घोषित किया कि ब्रिटिश ताज और भारतीय राज्यों के बीच सभी संधियाँ और समझौते 15 अगस्त, 1947 को समाप्त हो जाएंगे।
The Indian Independence Act 1947 applied to which of the following?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नलिखित में से किस पर लागू हुआ?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Act provided for the creation of two independent Dominions: India and Pakistan.
अधिनियम ने दो स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण का प्रावधान किया: भारत और पाकिस्तान।
Which power was explicitly given to the Constituent Assembly under the 1947 Act?
1947 के अधिनियम के तहत संविधान सभा को स्पष्ट रूप से कौन सी शक्ति दी गई थी?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Constituent Assembly of each Dominion was empowered to frame and adopt a constitution for its respective nation.
प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को अपने संबंधित राष्ट्र के लिए संविधान बनाने और उसे अपनाने का अधिकार दिया गया था।
The Indian Independence Act 1947 came into effect on:
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
While the Act received Royal Assent on July 18, 1947, the transfer of power and the effect of the provisions took place on August 15, 1947.
यद्यपि अधिनियम को 18 जुलाई, 1947 को शाही स्वीकृति मिली, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण और प्रावधानों का प्रभाव 15 अगस्त, 1947 को हुआ।
What did the Act say about the 'Commonwealth' membership?
अधिनियम ने 'राष्ट्रमंडल' (Commonwealth) सदस्यता के बारे में क्या कहा?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Act left the decision of whether to remain in the British Commonwealth entirely to the choice of the newly independent Dominions.
अधिनियम ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने के निर्णय को पूरी तरह से नए स्वतंत्र डोमिनियन की पसंद पर छोड़ दिया।
Which provision of the 1947 Act is known for providing 'Legal continuity'?
1947 के अधिनियम का कौन सा प्रावधान 'कानूनी निरंतरता' (Legal continuity) प्रदान करने के लिए जाना जाता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
To prevent administrative chaos, the Act provided that the Government of India Act 1935 would continue to be the constitutional framework for the Dominions until they drafted their own.
प्रशासनिक अराजकता को रोकने के लिए, अधिनियम ने प्रावधान किया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक डोमिनियन के लिए संवैधानिक ढांचा बना रहेगा जब तक कि वे अपना खुद का मसौदा तैयार नहीं कर लेते।
The Indian Independence Act 1947 was passed by the British Parliament under which Prime Minister?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा किस प्रधान मंत्री के अधीन पारित किया गया था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Clement Attlee was the British Prime Minister representing the Labour Party when the Indian Independence Act was passed.
जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तब क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश प्रधान मंत्री थे।
Which body was empowered to provide a temporary constitution for the new Dominions?
नए डोमिनियन के लिए अस्थायी संविधान प्रदान करने के लिए किस निकाय को सशक्त बनाया गया था?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Governor-General was given the power to bring into effect the Act and make orders to overcome difficulties in its implementation, which included creating a temporary constitutional framework.
गवर्नर-जनरल को अधिनियम को प्रभावी बनाने और इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जिसमें एक अस्थायी संवैधानिक ढांचा बनाना शामिल था।
How did the 1947 Act treat the 'Crown's prerogative'?
1947 के अधिनियम ने 'क्राउन के विशेषाधिकार' (Crown's prerogative) के साथ कैसा व्यवहार किया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Act terminated all the powers of the British Crown in relation to the Indian government, thereby abolishing the Crown's prerogative.
अधिनियम ने भारतीय सरकार के संबंध में ब्रिटिश ताज की सभी शक्तियों को समाप्त कर दिया, जिससे ताज का विशेषाधिकार समाप्त हो गया।
The Indian Independence Act 1947 allowed for the appointment of the Governor-General by:
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने गवर्नर-जनरल की नियुक्ति की अनुमति दी:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Act established that each Dominion would have a Governor-General appointed by the King, but specifically on the recommendation of the respective Dominion cabinet.
अधिनियम ने स्थापित किया कि प्रत्येक डोमिनियन का एक गवर्नर-जनरल होगा जिसे राजा द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन विशेष रूप से संबंधित डोमिनियन कैबिनेट की सिफारिश पर।
Which of the following bodies ceased to function after the passing of the Indian Independence Act 1947?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा निकाय कार्य करना बंद कर दिया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The office of the Secretary of State for India in the British government was abolished upon the enactment of the Indian Independence Act.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अधिनियमन पर ब्रिटिश सरकार में भारत के राज्य सचिव का कार्यालय समाप्त कर दिया गया था।
Which of the following provisions were included in the Indian Independence Act, 1947 regarding the Governor-General?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में गवर्नर-जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Indian Independence Act 1947 provided for the appointment of a Governor-General for each dominion, who would be appointed by the British King on the advice of the Dominion cabinet.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति का प्रावधान था, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था।
According to the Indian Independence Act 1947, which body was empowered to frame a Constitution for the new nations?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, नए राष्ट्रों के लिए संविधान बनाने के लिए किस निकाय को सशक्त बनाया गया था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Act empowered the Constituent Assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament.
अधिनियम ने दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अपनाने तथा ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया।
Which section of the Indian Independence Act, 1947 dealt with the lapse of British Paramountcy over Indian Princely States?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की कौन सी धारा भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता की समाप्ति से संबंधित थी?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 7 of the Indian Independence Act, 1947 provided for the lapse of British suzerainty over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 7 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य और जनजातीय क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों की समाप्ति का प्रावधान किया गया था।
Who was the British Prime Minister when the Indian Independence Act 1947 was passed in the Parliament?
जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संसद में पारित हुआ, तब ब्रिटिश प्रधान मंत्री कौन थे?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Clement Attlee, the leader of the Labour Party, was the British Prime Minister who announced the intention to transfer power and passed the Independence Act.
लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने सत्ता हस्तांतरण के इरादे की घोषणा की और स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया।
The Indian Independence Act 1947 came into force on which date?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस तिथि को लागू हुआ?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Indian Independence Act, 1947 received the Royal Assent on 18 July 1947 and came into effect on 15 August 1947.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली और यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ।
Which of the following was NOT a feature of the Indian Independence Act 1947?
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता नहीं थी?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Act did not provide for an immediate new constitution; instead, it allowed the existing Constituent Assemblies to frame their own constitution.
अधिनियम ने तत्काल नए संविधान का प्रावधान नहीं किया; इसके बजाय, इसने मौजूदा संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी।
Which act/plan served as the basis for the Indian Independence Act, 1947?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 किस अधिनियम/योजना के आधार पर तैयार किया गया था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Indian Independence Act 1947 was the legislative implementation of the Mountbatten Plan, which was announced on 3 June 1947.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना का विधायी कार्यान्वयन था, जिसकी घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी।
What happened to the office of the Secretary of State for India after the 1947 Act?
1947 के अधिनियम के बाद भारत के राज्य सचिव के कार्यालय का क्या हुआ?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The office of the Secretary of State for India was abolished and his functions were transferred to the Secretary of State for Commonwealth Affairs.
भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया गया और उनके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया गया।
Who was the Governor-General of India on the date of independence (15 August 1947)?
स्वतंत्रता के दिन (15 अगस्त 1947) भारत के गवर्नर-जनरल कौन थे?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Lord Mountbatten became the first Governor-General of the new Dominion of India after independence.
स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर-जनरल बने।
According to the Indian Independence Act 1947, till when was the Government of India Act 1935 intended to function?
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम 1935 कब तक कार्य करने के लिए अभिप्रेत था?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Act provided that the governance of each of the two dominions was to be carried out in accordance with the Government of India Act 1935 until their respective Constituent Assemblies framed a new constitution.
अधिनियम ने प्रावधान किया कि दोनों डोमिनियनों में से प्रत्येक का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार तब तक किया जाएगा जब तक कि उनकी संबंधित संविधान सभाएँ नया संविधान नहीं बना लेतीं।