Comprehensive study guide covering the Indian Judiciary - Supreme Court, High Courts, and Subordinate Courts for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए भारतीय न्यायपालिका - सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Featureविशेषता | Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय | High Courtउच्च न्यायालय |
|---|---|---|
| Article Rangeअनुच्छेद | 124-147124-147 | 214-231214-231 |
| Writ Powerरिट शक्ति | Art 32अनुच्छेद 32 | Art 226अनुच्छेद 226 |
The Supreme Court of India was inaugurated on 28th January 1950. Under Article 124, the Parliament has the power to prescribe the number of judges. Currently, the strength is 34 (1 CJI + 33 Judges).भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अनुच्छेद 124 के तहत, संसद को न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। वर्तमान में यह संख्या 34 (1 मुख्य न्यायाधीश + 33 न्यायाधीश) है।
Judges are appointed by the President under the Collegium system. A judge holds office until the age of 65. Removal requires an order of the President passed by a special majority in both houses (Art 124(4)).न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। हटाने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक है (अनुच्छेद 124(4))।
The SC has Original (Art 131), Appellate (Art 132-134), and Advisory (Art 143) jurisdiction. Advisory jurisdiction allows the President to seek legal opinion from the SC on public importance matters.SC के पास मूल (अनुच्छेद 131), अपीलीय (अनुच्छेद 132-134) और सलाहकार (अनुच्छेद 143) अधिकारिता है। सलाहकार अधिकारिता राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर SC से कानूनी राय लेने की अनुमति देती है।
Article 214 mandates a High Court for every state. Allahabad High Court (est. 1866) serves Uttar Pradesh and is one of the largest in Asia.अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (स्थापना 1866) उत्तर प्रदेश के लिए कार्य करता है और एशिया के सबसे बड़े न्यायालयों में से एक है।
| Aspectपहलू | Art 32 (SC)अनुच्छेद 32 (SC) | Art 226 (HC)अनुच्छेद 226 (HC) |
|---|---|---|
| Scopeदायरा | Only Fundamental Rightsकेवल मौलिक अधिकार | Fundamental Rights + Legal Rightsमौलिक अधिकार + कानूनी अधिकार |
Articles 233-237 deal with subordinate courts. District Judges are appointed by the Governor in consultation with the High Court.अनुच्छेद 233-237 अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है।
Judicial Review (Art 13) allows the court to declare laws unconstitutional. Judicial Activism involves the judiciary taking a proactive role in public policy (e.g., PIL).न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13) अदालत को कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति देती है। न्यायिक सक्रियता में न्यायपालिका सार्वजनिक नीति में सक्रिय भूमिका निभाती है (जैसे जनहित याचिका)।
1. Kesavananda Bharati (1973): Basic Structure Doctrine. 2. Maneka Gandhi (1978): Due process of law.1. केशवानंद भारती (1973): मूल ढांचा सिद्धांत। 2. मेनका गांधी (1978): कानून की उचित प्रक्रिया।
Security of tenure, fixed service conditions, and power to punish for contempt (Art 129/215) ensure the independence of the judiciary.कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें और अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति (अनुच्छेद 129/215) न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
Lok Adalats are established under the Legal Services Authorities Act, 1987. They provide speedy and inexpensive justice.लोक अदालतों की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई है। वे त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करती हैं।
Which of the following statements is/are correct regarding the qualifications for appointment as a judge of the Supreme Court of India? 1. He/she must be a citizen of India. 2. He/she must have been for at least five years a judge of a High Court or of two or more such courts in succession. 3. He/she must have been for at least ten years an advocate of a High Court or of two or more such courts in succession. Select the correct answer using the codes given below:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. वह कम से कम पांच वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या लगातार ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो। 3. वह कम से कम दस वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या लगातार ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
According to Article 124(3) of the Constitution of India, a person shall not be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and (a) has been for at least five years a Judge of a High Court or of two or more such Courts in succession; or (b) has been for at least ten years an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession; or (c) is, in the opinion of the President, a distinguished jurist. Thus, all three statements are correct.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और (क) कम से कम पांच वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या लगातार ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो; या (ख) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या लगातार ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो; या (ग) राष्ट्रपति की राय में, एक प्रतिष्ठित न्यायविद् हो। इस प्रकार, तीनों कथन सही हैं।
Under which Article of the Constitution of India does the Supreme Court have the power to review any judgment pronounced or order made by it?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 137 of the Constitution of India grants the Supreme Court the power to review any judgment pronounced or order made by it. This power is subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under Article 145.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन है।
Consider the following statements regarding the High Courts in India: 1. The institution of high court originated in India in 1862. 2. The Constitution does not specify the strength of a high court and leaves it to the discretion of the President. Which of the statements given above is/are correct?
भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत में उच्च न्यायालय संस्था की उत्पत्ति 1862 में हुई थी। 2. संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Both statements are correct. The institution of high court originated in India in 1862 when the high courts were set up at Calcutta, Bombay, and Madras. Under Article 216, the Constitution does not specify the strength of a high court and leaves it to the discretion of the President, who determines it from time to time depending on the workload.
दोनों कथन सही हैं। भारत में उच्च न्यायालय संस्था की उत्पत्ति 1862 में हुई थी जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 216 के तहत, संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है, जो कार्यभार के आधार पर समय-समय पर इसे निर्धारित करते हैं।
Who appoints the judges of the Subordinate Courts (District Judges) in a State?
राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों (जिला न्यायाधीशों) की नियुक्ति कौन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
According to Article 233 of the Constitution, the appointment, posting, and promotion of district judges in any State are made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.
संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
Match List-I (Articles of Constitution) with List-II (Provisions) and select the correct answer using the codes given below: List-I: A. Article 129 B. Article 131 C. Article 136 D. Article 143 List-II: 1. Original Jurisdiction 2. Court of Record 3. Advisory Jurisdiction 4. Special Leave Petition
सूची-I (संविधान के अनुच्छेद) को सूची-II (प्रावधान) के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: सूची-I: A. अनुच्छेद 129 B. अनुच्छेद 131 C. अनुच्छेद 136 D. अनुच्छेद 143 सूची-II: 1. मूल अधिकार क्षेत्र 2. अभिलेख न्यायालय 3. सलाहकार अधिकार क्षेत्र 4. विशेष अनुमति याचिका
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 129 declares the Supreme Court to be a Court of Record. Article 131 deals with the Original Jurisdiction of the Supreme Court. Article 136 deals with Special Leave to appeal by the Supreme Court (SLP). Article 143 deals with the Power of President to consult Supreme Court (Advisory Jurisdiction).
अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति (SLP) से संबंधित है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति (सलाहकार अधिकार क्षेत्र) से संबंधित है।
Assertion (A): The Supreme Court of India is a court of record. Reason (R): It has the power to punish for its contempt, and its judgments are admitted as evidentiary value and cannot be questioned in any court.
अभिकथन (A): भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कारण (R): इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, और इसके निर्णयों को साक्ष्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और किसी भी न्यायालय में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Under Article 129, the Supreme Court is designated as a 'court of record'. This carries two implications: (1) Its judgments, proceedings, and acts are recorded for perpetual memory and testimony, and are admitted as evidentiary value; (2) It has the power to punish for contempt of itself. Thus, both statements are true and R is the correct explanation.
अनुच्छेद 129 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' के रूप में नामित किया गया है। इसके दो निहितार्थ हैं: (1) इसके निर्णय, कार्यवाही और कार्य स्थायी स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किए जाते हैं, और उन्हें साक्ष्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है; (2) इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। इस प्रकार, दोनों कथन सत्य हैं और R सही व्याख्या है।
At present, what is the total sanctioned strength of judges in the Supreme Court of India, including the Chief Justice of India?
वर्तमान में, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019 increased the strength of Supreme Court judges from 31 to 34, including the Chief Justice of India (1 Chief Justice + 33 other judges).
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी (1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश)।
Which of the following High Courts has the largest jurisdiction in terms of the number of States/Union Territories it covers?
निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Guwahati High Court has the largest jurisdiction in terms of the number of states. It covers four states: Assam, Nagaland, Mizoram, and Arunachal Pradesh. (Note: Earlier it covered 7 states before separate High Courts were set up for others).
राज्यों की संख्या के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है। यह चार राज्यों को कवर करता है: असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। (नोट: पहले यह 7 राज्यों को कवर करता था, बाद में दूसरों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए गए)।
What is the retirement age of a High Court judge and a Supreme Court judge respectively?
क्रमशः एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
According to the Constitution of India, a High Court judge holds office until he/she attains the age of 62 years, while a Supreme Court judge holds office until he/she attains the age of 65 years.
भारत के संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है।
Which of the following statements is FALSE regarding the removal of a Supreme Court judge?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The President cannot alone initiate the inquiry. The inquiry is conducted under the Judges (Inquiries) Act, 1968, by a three-member committee constituted by the Speaker of Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha after the removal motion is admitted.
राष्ट्रपति अकेले जांच शुरू नहीं कर सकते। जांच न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा निष्कासन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है।
The writ jurisdiction of the High Courts under Article 226 is:
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का रिट अधिकार क्षेत्र है:
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The writ jurisdiction of High Courts (Article 226) is wider than that of the Supreme Court (Article 32) because the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of Fundamental Rights, whereas High Courts can issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as for 'any other purpose' (legal rights).
उच्च न्यायालयों का रिट अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 226) सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) की तुलना में व्यापक है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' (कानूनी अधिकार) के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
Which amendment act raised the retirement age of High Court judges from 60 to 62 years?
किस संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 15th Constitutional Amendment Act, 1963 raised the retirement age of High Court judges from 60 to 62 years.
15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1963 ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी।
Who has the power to establish a common High Court for two or more States and/or Union Territories?
दो या दो से अधिक राज्यों और/या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
According to Article 231 of the Constitution, Parliament may by law establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union Territory.
संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार, संसद कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए या दो या अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
The concept of 'Public Interest Litigation' (PIL) originated in which country?
'जनहित याचिका' (PIL) की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The concept of Public Interest Litigation (PIL) originated and developed in the USA in the 1960s. In India, it was introduced in the late 1970s and early 1980s by judges like Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer.
जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा 1960 के दशक में यूएसए (USA) में उत्पन्न और विकसित हुई थी। भारत में, इसे 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर जैसे न्यायाधीशों द्वारा पेश किया गया था।
Which of the following is/are part of the 'Basic Structure' of the Indian Constitution as declared by the Supreme Court? 1. Judicial Review 2. Independence of Judiciary 3. Effective access to justice Select the correct answer using the codes given below:
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित भारतीय संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा/से है/हैं? 1. न्यायिक समीक्षा 2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता 3. न्याय तक प्रभावी पहुंच नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
All three (Judicial Review, Independence of Judiciary, and Effective access to justice) have been declared as part of the 'Basic Structure' of the Constitution of India in various judgments of the Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में इन तीनों (न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय तक प्रभावी पहुंच) को भारत के संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा घोषित किया गया है।
Salaries, allowances, and pensions of the judges of the Supreme Court are charged on:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन किस पर भारित होते हैं?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Under Article 125(2), the salaries, allowances, and pensions of Supreme Court judges are charged on the Consolidated Fund of India and are non-votable by Parliament.
अनुच्छेद 125(2) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जा सकता है।
Under which Article of the Constitution can the President of India seek the opinion of the Supreme Court on a question of law or fact?
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 143 of the Constitution authorises the President to seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact of public importance. This is known as the Advisory Jurisdiction of the Supreme Court.
संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
Consider the following statements regarding the 'Collegium System' in India: 1. It is a system under which appointments and transfers of judges are decided by a forum of the Chief Justice of India and the four senior-most judges of the Supreme Court. 2. It has no mention in the original Constitution of India. Which of the statements given above is/are correct?
भारत में 'कॉलेजियम प्रणाली' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक मंच द्वारा किया जाता है। 2. भारत के मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Both statements are correct. The Collegium system was devised through the Three Judges Cases and has no mention in the original text of the Constitution. It consists of the CJI and four senior-most judges of the Supreme Court for SC appointments.
दोनों कथन सही हैं। कॉलेजियम प्रणाली को 'थ्री जजेस केसेज' (Three Judges Cases) के माध्यम से तैयार किया गया था और संविधान के मूल पाठ में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए सीजेआई (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं।
Which of the following is the oldest High Court in India?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Calcutta High Court is the oldest High Court in India. It was established on July 1, 1862, under the High Courts Act, 1861.
कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत की गई थी।
The power of judicial review in India is exercised by:
भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The power of judicial review is exercised by both the Supreme Court (under Articles 32, 131-136, 143 etc.) and the High Courts (under Articles 226 and 227). Subordinate courts do not have this power.
न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32, 131-136, 143 आदि के तहत) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 और 227 के तहत) दोनों द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के पास यह शक्ति नहीं होती है।
Who administers the oath of office to a judge of a High Court?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
According to Article 219 of the Constitution, every person appointed to be a Judge of a High Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation.
संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा।
Which of the following is NOT correct about the Lok Adalats?
लोक अदालतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Statement D is incorrect because Lok Adalats have jurisdiction to settle not only pending court cases but also pre-litigation disputes (disputes which are not yet brought before a court).
कथन D गलत है क्योंकि लोक अदालतों के पास न केवल लंबित अदालती मामलों को बल्कि मुकदमेबाजी से पहले के विवादों (विवाद जो अभी तक अदालत के समक्ष नहीं लाए गए हैं) को भी निपटाने का अधिकार क्षेत्र है।
The salary and allowances of High Court judges are charged to:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The salaries and allowances of High Court judges are charged to the Consolidated Fund of the State. However, their pensions are charged to the Consolidated Fund of India (Article 112(3)(d)(iii)).
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। हालांकि, उनकी पेंशन भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 112(3)(d)(iii)) पर भारित होती है।
Which Article of the Constitution deals with the control of the High Court over subordinate courts?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 235 of the Constitution of India deals with the control over subordinate courts, vesting the control over district courts and courts subordinate thereto in the High Court.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है, जो जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित करता है।
Who can extend or exclude the jurisdiction of a High Court to/from any Union Territory?
किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार या उसे बाहर कौन कर सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 230 of the Constitution, Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union Territory.
संविधान के अनुच्छेद 230 के तहत, संसद कानून द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है या उससे बाहर कर सकती है।
The phrase 'Judicial Review' is:
'न्यायिक समीक्षा' वाक्यांश:
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The phrase 'Judicial Review' is not explicitly mentioned anywhere in the Constitution of India, though the power of judicial review is implicitly derived from various articles such as Articles 13, 32, 131-136, 143, 226, and 246.
भारतीय संविधान में कहीं भी 'न्यायिक समीक्षा' वाक्यांश का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न अनुच्छेदों जैसे कि अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 143, 226 और 246 से प्राप्त होती है।
A judge of the Supreme Court may resign his office by writing under his hand addressed to:
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 124(2)(a), a Judge of the Supreme Court may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
अनुच्छेद 124(2)(a) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
In which case did the Supreme Court rule that the power of judicial review is a basic feature of the Constitution and cannot be taken away even by a constitutional amendment?
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं छीना जा सकता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
In the L. Chandra Kumar case (1997), the Supreme Court held that the power of judicial review vested in the High Courts under Article 226 and in the Supreme Court under Article 32 is an integral and essential feature of the Constitution, constituting part of its basic structure.
एल. चंद्र कुमार मामले (1997) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है, जो इसके मूल ढांचे का हिस्सा है।
Consider the following statements: 1. The Supreme Court of India was inaugurated on January 26, 1950. 2. It succeeded the Federal Court of India established under the Government of India Act, 1935. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 26 जनवरी, 1950 को हुआ था। 2. इसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Statement 1 is incorrect because the Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950 (not January 26). Statement 2 is correct as it succeeded the Federal Court of India established under the GOI Act, 1935.
कथन 1 गलत है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ था (26 जनवरी को नहीं)। कथन 2 सही है क्योंकि इसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया था।
Which Article of the Constitution of India provides for the establishment of 'Gram Nyayalayas'?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'ग्राम न्यायालयों' की स्थापना का प्रावधान करता है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Gram Nyayalayas are established under the Gram Nyayalayas Act, 2008 (an Act of Parliament) for the purpose of providing access to justice to the citizen at their doorsteps. It is not directly established by a specific Constitutional Article, though it helps realize the directive under Article 39A (Equal justice and free legal aid).
ग्राम न्यायालयों की स्थापना नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (संसद का एक अधिनियम) के तहत की गई है। यह सीधे किसी विशिष्ट संवैधानिक अनुच्छेद द्वारा स्थापित नहीं है, हालांकि यह अनुच्छेद 39A (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता) के तहत निर्देश को साकार करने में मदद करता है।
The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the Centre and the States falls under its:
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 131 of the Constitution of India, disputes between the Government of India and one or more States, or between two or more States, fall under the Original Jurisdiction of the Supreme Court.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
Which of the following High Courts has its principal seat at Prayagraj (Allahabad) and a bench at Lucknow?
निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ प्रयागराज (इलाहाबाद) में और एक खंडपीठ लखनऊ में है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The High Court of Judicature at Allahabad (Allahabad High Court) has its principal seat at Prayagraj (formerly Allahabad) and a permanent bench at Lucknow.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad) की मुख्य पीठ प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) में और एक स्थायी खंडपीठ लखनऊ में है।
Who of the following was the first Chief Justice of India?
निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Sir Harilal Jekisundas Kania was the first Chief Justice of India (CJI). He served from 26 January 1950 until his death on 6 November 1951.
सर हरिलाल जेकिसुनदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश (CJI) थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 को अपनी मृत्यु तक सेवा की।
How many High Courts are there in India at present?
वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
At present, there are 25 High Courts in India. The 25th High Court is the High Court of Andhra Pradesh, established on January 1, 2019, in Amaravati.
वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जो 1 जनवरी, 2019 को अमरावती में स्थापित किया गया था।
Judicial Activism in India is associated with:
भारत में न्यायिक सक्रियता किससे जुड़ी है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Judicial Activism in India is closely associated with Public Interest Litigation (PIL). PIL has been the chief instrument through which the judiciary has active participation in addressing social and administrative grievances.
भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका (PIL) से निकटता से जुड़ी हुई है। पीआईएल मुख्य साधन रहा है जिसके माध्यम से न्यायपालिका सामाजिक और प्रशासनिक शिकायतों को दूर करने में सक्रिय भागीदारी निभाती है।
In which of the following cases did the Supreme Court of India propound the doctrine of 'Basic Structure'?
निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल ढांचे' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The doctrine of 'Basic Structure' was propounded by the Supreme Court of India in the landmark Kesavananda Bharati v. State of Kerala case in 1973.
'मूल ढांचे' के सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रतिपादित किया था।
Which of the following is the subject matter of Article 141 of the Constitution of India?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 का विषय है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 141 of the Constitution of India states that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।
Who has the right to transfer a Judge from one High Court to another High Court?
एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 222 of the Constitution, the President may, after consultation with the Chief Justice of India, transfer a Judge from one High Court to any other High Court.
संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं।
The concept of 'Curative Petition' was introduced in India by the Supreme Court in which of the following cases?
भारत में 'क्यूरेटिव पिटीशन' (उपचारात्मक याचिका) की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पेश किया था?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The concept of Curative Petition was introduced by the Supreme Court of India in the case of Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra, 2002, to prevent abuse of its process and to cure gross miscarriage of justice.
क्यूरेटिव पिटीशन (उपचारात्मक याचिका) की अवधारणा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, 2002 के मामले में अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय की घोर विफलता को ठीक करने के लिए पेश किया था।
Which article of the Indian Constitution empowers the High Court to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 226 of the Indian Constitution empowers the High Courts to issue writs, including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, for the enforcement of fundamental rights and for any other purpose.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है।
This test contains 15 multiple-choice questions based on the exam syllabus. You have 15 minutes to complete the test.
इस परीक्षा में पाठ्यक्रम के आधार पर 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। परीक्षा पूरी करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है।
Q1Which of the following statements is correct regarding the 'Ad-hoc Judges' of the Supreme Court of India?भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 'तदर्थ न्यायाधीशों' (Ad-hoc Judges) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Q2The power of the Supreme Court to punish for contempt of itself is a power that flow from which of the following?सर्वोच्च न्यायालय की अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्रवाहित होती है?
Q3Which of the following statements is/are correct regarding the 'Gram Nyayalayas Act, 2008'? 1. Gram Nyayalayas are presided over by a Nyayadhikari, who is appointed by the State Government in consultation with the High Court. 2. Gram Nyayalaya shall be guided by the principles of natural justice and is not bound by the Indian Evidence Act, 1872. Select the correct answer using the codes given below:'ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। 2. ग्राम न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q4The jurisdiction of the Supreme Court of India may be enlarged by:भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
Q5Which High Court in India has the distinction of having the first woman Chief Justice?भारत के किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है?
Q6Under which Article of the Constitution can the Supreme Court transfer cases from one High Court to another High Court?संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है?
Q7Consider the following statements regarding 'Family Courts' in India: 1. The Family Courts Act was enacted in 1984. 2. It makes it obligatory on the State Governments to set up a Family Court in every city or town with a population exceeding one million. Which of the statements given above is/are correct?भारत में 'पारिवारिक न्यायालयों' (Family Courts) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में अधिनियमित किया गया था। 2. यह राज्य सरकारों के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Q8Who is authorized to increase the number of judges in the High Court of a State?किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है?
Q9Which of the following is NOT a qualification for appointment as a district judge in India?निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं है?
Q10The system of 'Public Interest Litigation' (PIL) is based on the relaxation of which of the following traditional rules of law?'जनहित याचिका' (PIL) की प्रणाली कानून के निम्नलिखित पारंपरिक नियमों में से किसके शिथिलन पर आधारित है?
Q11Which of the following statements is/are correct regarding the 'National Judicial Appointments Commission' (NJAC)? 1. It was established by the 99th Constitutional Amendment Act, 2014. 2. It was declared unconstitutional and void by the Supreme Court in 2015. Select the correct answer using the codes given below:'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? 1. इसकी स्थापना 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी। 2. इसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q12The power of 'Judicial Review' in India is based on which principle?भारत में 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति किस सिद्धांत पर आधारित है?
Q13Which of the following Articles of the Constitution of India provides that the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State?भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा?
Q14Who can be appointed as an acting Chief Justice of India?भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है?
Q15The administrative expenses of the High Court, including all salaries, allowances, and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, are charged upon:उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्च, जिसमें न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, किस पर भारित होते हैं?