Regulating Act 1773 to Charter Act 1853 रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 से चार्टर एक्ट 1853

Comprehensive study guide covering British constitutional legislation from Regulating Act 1773 to Charter Act 1853 for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक की ब्रिटिश संवैधानिक विधायिका की व्यापक मार्गदर्शिका।

Mindmap: Constitutional Development (1773-1853)माइंडमैप: संवैधानिक विकास (1773-1853)

mindmap root((Constitutional Acts)) 1773 Regulating Act Governor-General Supreme Court 1784 Pitts India Act Board of Control Double Government 1813 Charter Act End of Monopoly 1833 Charter Act GG of India Law Commission 1853 Charter Act Civil Services Legislative Council
mindmap root((संवैधानिक अधिनियम)) 1773 रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर-जनरल उच्चतम न्यायालय 1784 पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वैध शासन 1813 चार्टर एक्ट व्यापारिक एकाधिकार समाप्त 1833 चार्टर एक्ट भारत का गवर्नर-जनरल विधि आयोग 1853 चार्टर एक्ट सिविल सेवा विधान परिषद

Comparison Table: Key Featuresतुलनात्मक तालिका: मुख्य विशेषताएँ

ActअधिनियमKey Changeमुख्य परिवर्तन
17731773Centralizationकेंद्रीकरण
17841784Double Govtद्वैध शासन
18331833GG of Indiaभारत का गवर्नर-जनरल
18531853Open Competitionखुली प्रतियोगिता

Regulating Act 1773रेगुलेटिंग एक्ट 1773

The Regulating Act of 1773 was the first step taken by the British Government to control and regulate the affairs of the East India Company in India.1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था।

It designated the Governor of Bengal as the 'Governor-General of Bengal' and created an Executive Council of four members to assist him. Lord Warren Hastings became the first Governor-General.इसने बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' नामित किया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने।

Fact: Supreme Court at Calcutta was established in 1774 with Sir Elijah Impey as the Chief Justice.तथ्य: कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे।

Pitt's India Act 1784पिट्स इंडिया एक्ट 1784

This act rectified the defects of the 1773 Act. It distinguished between the commercial and political functions of the Company.इस अधिनियम ने 1773 के अधिनियम की कमियों को सुधारा। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया।

It introduced a system of double government by establishing a 'Board of Control' for political affairs, while the Court of Directors continued to manage commercial affairs.इसने राजनीतिक मामलों के लिए 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' की स्थापना करके द्वैध शासन प्रणाली शुरू की, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन जारी रखे हुए थे।

Mnemonic: Pitt = Political Control (Board of Control).स्मृति सहायक: पिट = राजनीतिक नियंत्रण (बोर्ड ऑफ कंट्रोल)।

Charter Act 1813चार्टर एक्ट 1813

The Charter Act of 1813 abolished the trade monopoly of the Company in India, except for tea and trade with China.1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया।

It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the Company. It also provided for a grant of Rs 1 Lakh for education.इसने कंपनी द्वारा धारित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। इसने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के अनुदान का भी प्रावधान किया।

Charter Act 1833: Centralizationचार्टर एक्ट 1833: केंद्रीकरण

This act was the final step towards centralization in British India. The Governor-General of Bengal became the 'Governor-General of India'.यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। बंगाल का गवर्नर-जनरल 'भारत का गवर्नर-जनरल' बन गया।

Lord William Bentinck was the first Governor-General of India. The Act ended the Company's activities as a commercial body.लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे। इस अधिनियम ने कंपनी की एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया।

Key Point: First Law Commission was set up under Lord Macaulay.मुख्य बिंदु: लॉर्ड मैकाले के तहत पहला विधि आयोग स्थापित किया गया।

Charter Act 1853: Legislative Reformsचार्टर एक्ट 1853: विधायी सुधार

This was the last of the series of Charter Acts passed between 1793 and 1853. It separated the legislative and executive functions of the Governor-General's Council.यह 1793 और 1853 के बीच पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम था। इसने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया।

It introduced an open competition system for the selection and recruitment of civil servants, which was also open to Indians.इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की, जो भारतीयों के लिए भी खुली थी।

Comparison: Executive vs Legislativeतुलना: कार्यकारी बनाम विधायी

Featureविशेषता1833 Act1833 अधिनियम1853 Act1853 अधिनियम
LegislationविधानUnifiedएकीकृतSeparatedपृथक
Civil Servicesसिविल सेवाPatronageसंरक्षणCompetitiveप्रतियोगी