Comprehensive study guide covering the Right to Information Act 2005, its provisions, and implementation for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके प्रावधान और कार्यान्वयन की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Featureविशेषता | FOI Act 2002FOI अधिनियम 2002 | RTI Act 2005RTI अधिनियम 2005 |
|---|---|---|
| Statusस्थिति | Repealedनिरस्त | Activeसक्रिय |
| Coverageव्याप्ति | Limitedसीमित | Comprehensiveव्यापक |
The journey began with the Raj Narain v. State of UP (1975) case where the SC ruled that people have a right to know about official acts.इसकी शुरुआत राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) मामले से हुई, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लोगों को आधिकारिक कृत्यों के बारे में जानने का अधिकार है।
Section 2(f) defines 'Information' as any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form.धारा 2(f) 'सूचना' को किसी भी रूप में सामग्री के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज़, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, पेपर, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री शामिल है।
Section 5 mandates the designation of PIOs in all administrative units to provide information. APIOs (Assistant PIOs) are designated at the sub-district level to receive applications.धारा 5 सभी प्रशासनिक इकाइयों में सूचना प्रदान करने के लिए PIO के पदनाम को अनिवार्य बनाती है। APIO (सहायक PIO) को आवेदन प्राप्त करने के लिए उप-जिला स्तर पर नियुक्त किया जाता है।
Section 8(1) lists 10 categories of exemptions including sovereignty, security, contempt of court, trade secrets, and fiduciary relationships.धारा 8(1) में संप्रभुता, सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, व्यापार रहस्य और विश्वासपात्र संबंधों सहित छूट की 10 श्रेणियां सूचीबद्ध हैं।
Section 24 exempts intelligence and security organizations specified in the Second Schedule, except for allegations of corruption or human rights violations.धारा 24 दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों को छूट देती है, सिवाय भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के।
The CIC and SIC are the appellate authorities. They have powers of a civil court.CIC और SIC अपीलीय प्राधिकरण हैं। उनके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं।
Section 20 allows a penalty of Rs. 250 per day up to a maximum of Rs. 25,000 for delay or refusal to provide information.धारा 20 सूचना प्रदान करने में देरी या इनकार करने पर 250 रुपये प्रति दिन का जुर्माना, अधिकतम 25,000 रुपये तक, लगाने की अनुमति देती है।
Public authorities must suo-motu disclose information to reduce the need for formal RTI requests.सार्वजनिक अधिकारियों को औपचारिक RTI अनुरोधों की आवश्यकता को कम करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए जानकारी का खुलासा करना चाहिए।
The 2019 amendment gave the central government power to decide the tenure, salary, and terms of service of the Information Commissioners.2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा की शर्तों को तय करने की शक्ति दी।
UP State Information Commission operates under the provisions of the RTI Act 2005. The UP government has digitized many services under the Jan Soochna Portal.यूपी राज्य सूचना आयोग RTI अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। यूपी सरकार ने जन सूचना पोर्टल के तहत कई सेवाओं को डिजिटल कर दिया है।
When did the Right to Information Act, 2005 receive the assent of the President of India?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Right to Information Act, 2005 received the assent of the President on 15 June 2005 and came into force fully on 12 October 2005.
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और यह 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ था।
Which section of the RTI Act, 2005 defines the term 'Information'?
RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा 'सूचना' शब्द को परिभाषित करती है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Section 2(f) of the RTI Act defines 'information' as any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form.
RTI अधिनियम की धारा 2(f) 'सूचना' को परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत किसी भी रूप में सामग्री शामिल है, जैसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागज, नमूने, मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री।
According to the RTI Act, 2005, 'Public Authority' is defined under which section?
RTI अधिनियम, 2005 के अनुसार, 'लोक प्राधिकरण' को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 2(h) of the RTI Act defines 'Public Authority' as any authority or body or institution of self-government established or constituted by or under the Constitution, by any other law made by Parliament/State Legislature, or by notification issued by the appropriate Government.
RTI अधिनियम की धारा 2(h) 'लोक प्राधिकरण' को परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा या उसके तहत, संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा, या उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा स्थापित या गठित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन संस्थान शामिल है।
Consider the following statements regarding the obligations of public authorities under Section 4(1)(b) of the RTI Act: 1. Every public authority must publish 17 categories of information within 120 days of the enactment of the Act. 2. This information must be updated every year. Which of the statements given above is/are correct?
RTI अधिनियम की धारा 4(1)(b) के तहत लोक प्राधिकरणों के दायित्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अधिनियम के अधिनियमन के 120 दिनों के भीतर सूचना की 17 श्रेणियों को प्रकाशित करना होगा। 2. इस सूचना को हर साल अपडेट किया जाना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Both statements are correct. Section 4(1)(b) mandates proactive disclosure of 17 manual points within 120 days of enactment, and these must be updated every year.
दोनों कथन सही हैं। धारा 4(1)(b) अधिनियमन के 120 दिनों के भीतर 17 मैन्युअल बिंदुओं के सक्रिय प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है, और इन्हें हर साल अपडेट किया जाना चाहिए।
What is the time limit to provide information under the RTI Act if it concerns the life or liberty of a person?
यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो RTI अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने की समय सीमा क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
According to Section 7(1) of the RTI Act, if the information sought concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.
RTI अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी।
If an Assistant Public Information Officer (APIO) receives an application, how many days are added to the standard 30-day response limit?
यदि एक सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) को आवेदन प्राप्त होता है, तो मानक 30-दिन की प्रतिक्रिया सीमा में कितने दिन जोड़े जाते हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Section 5(2) of the RTI Act, where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, a period of five days shall be added in computing the period for response.
RTI अधिनियम की धारा 5(2) के तहत, जहां सूचना या अपील के लिए आवेदन केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां प्रतिक्रिया की अवधि की गणना में पांच दिन की अवधि जोड़ी जाएगी।
Which section of the RTI Act, 2005 deals with the exemption from disclosure of information?
RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 8 of the RTI Act, 2005 lists the categories of information which are exempted from disclosure, such as matters affecting national security, sovereignty, strategic economic interests, cabinet papers, etc.
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8 उन सूचनाओं की श्रेणियों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गई है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, रणनीतिक आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले मामले, कैबिनेट के कागजात आदि।
Assertion (A): Information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person. Reason (R): The RTI Act aims to promote transparency and accountability in the working of every public authority. Codes:
अभिकथन (A): वह सूचना जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से मना नहीं किया जाएगा। कारण (R): RTI अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। कूट:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The proviso to Section 8(1) of the RTI Act states that information which cannot be denied to Parliament or State Legislature shall not be denied to any person. This is directly aligned with the Act's objective of ensuring maximum transparency and accountability.
RTI अधिनियम की धारा 8(1) का परंतुक कहता है कि जिस सूचना को संसद या राज्य विधानमंडल को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से मना नहीं किया जाएगा। यह अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के अधिनियम के उद्देश्य के सीधे अनुरूप है।
Under Section 11 of the RTI Act, 2005, within how many days must a third party make a representation against disclosure of information?
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत, किसी तीसरे पक्ष को सूचना के प्रकटीकरण के खिलाफ कितने दिनों के भीतर अभ्यावेदन देना होगा?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Section 11(2) of the RTI Act, the third party shall, within ten days from the date of receipt of notice, be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure.
RTI अधिनियम की धारा 11(2) के तहत, तीसरे पक्ष को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर प्रस्तावित प्रकटीकरण के खिलाफ अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा।
Who appoints the Chief Information Commissioner and Information Commissioners of the Central Information Commission?
केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Section 12(3) of the RTI Act, the Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister (Chairperson), the Leader of Opposition in the Lok Sabha, and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister.
RTI अधिनियम की धारा 12(3) के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
Which of the following is NOT a member of the committee that recommends the appointment of the State Chief Information Commissioner?
निम्नलिखित में से कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Under Section 15(3) of the RTI Act, the committee consists of the Chief Minister (Chairperson), the Leader of Opposition in the Legislative Assembly, and a Cabinet Minister nominated by the Chief Minister. The Chief Justice of the High Court is not a member.
RTI अधिनियम की धारा 15(3) के तहत, समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य नहीं होते हैं।
Following the RTI (Amendment) Act, 2019, who determines the term of office for the Chief Information Commissioner and Information Commissioners?
RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The RTI (Amendment) Act, 2019 amended Sections 13 and 16 to state that the Chief Information Commissioner and Information Commissioners (both at Central and State levels) shall hold office for such term as may be prescribed by the Central Government.
RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने धारा 13 और 16 में संशोधन किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त (केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
What is the maximum penalty that can be imposed on a Public Information Officer (PIO) by the Information Commission under Section 20 of the RTI Act?
RTI अधिनियम की धारा 20 के तहत सूचना आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Under Section 20(1) of the RTI Act, the Information Commission can impose a penalty of Rs. 250 per day till the application is received or information is furnished, subject to a maximum limit of Rs. 25,000.
RTI अधिनियम की धारा 20(1) के तहत, सूचना आयोग आवेदन प्राप्त होने या सूचना प्रस्तुत किए जाने तक 250 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है।
Which section of the RTI Act, 2005 bars the jurisdiction of civil courts in respect of any order made under this Act?
RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश के संबंध में दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को वर्जित करती है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Section 23 of the RTI Act, 2005 explicitly states that no court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act, barring the jurisdiction of lower civil courts.
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 23 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश के संबंध में किसी भी मुकदमे, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर विचार नहीं करेगी, जिससे निचली दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र वर्जित हो जाता है।
Match List-I (RTI Act Section) with List-II (Provisions) and select the correct answer: List-I: A. Section 5 B. Section 12 C. Section 18 D. Section 19 List-II: 1. Constitution of Central Information Commission 2. Designation of Public Information Officers 3. Appeals 4. Powers and Functions of Information Commissions Codes:
सूची-I (RTI अधिनियम की धारा) को सूची-II (प्रावधानों) के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें: सूची-I: A. धारा 5 B. धारा 12 C. धारा 18 D. धारा 19 सूची-II: 1. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम 3. अपीलें 4. सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य कूट:
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Section 5 deals with Designation of PIOs; Section 12 with Constitution of Central Information Commission; Section 18 with Powers and Functions of Information Commissions (Complaints); and Section 19 deals with Appeals.
धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों (PIO) के पदनाम से संबंधित है; धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से; धारा 18 सूचना आयोगों की शक्तियों और कार्यों (शिकायतों) से; और धारा 19 अपीलों से संबंधित है।
Which schedule of the RTI Act, 2005 lists the intelligence and security organizations established by the Central Government that are exempt from the purview of the Act under Section 24?
RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी अनुसूची केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया और सुरक्षा संगठनों को सूचीबद्ध करती है जो धारा 24 के तहत अधिनियम के दायरे से मुक्त हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Second Schedule of the RTI Act, 2005 lists the intelligence and security organizations (like IB, RAW, DRI, etc.) which are exempt from the provisions of the RTI Act under Section 24, except in cases of corruption and human rights violations.
RTI अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची उन खुफिया और सुरक्षा संगठनों (जैसे IB, RAW, DRI आदि) को सूचीबद्ध करती है जो भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को छोड़कर, धारा 24 के तहत RTI अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त हैं।
If information is sought regarding allegations of human rights violations from an exempt organization listed in the Second Schedule, within how many days must the information be provided, subject to approval of the Commission?
यदि दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किसी छूट प्राप्त संगठन से मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में सूचना मांगी जाती है, तो आयोग की मंजूरी के अधीन कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
According to the proviso to Section 24(1), if the information sought concerns allegations of human rights violations, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission, and such information shall be provided within forty-five days.
धारा 24(1) के परंतुक के अनुसार, यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है, तो सूचना केवल केंद्रीय सूचना आयोग की मंजूरी के बाद ही प्रदान की जाएगी, और ऐसी सूचना पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।
Who is the first appellate authority under the RTI Act, 2005?
RTI अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कौन होता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Section 19(1) of the RTI Act, the first appeal lies to an officer senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, in each public authority.
RTI अधिनियम की धारा 19(1) के तहत, पहली अपील प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी के पास की जाती है।
Within what period must a first appeal be filed from the expiry of the response period or from the receipt of a decision of the PIO?
प्रतिक्रिया अवधि की समाप्ति से या PIO के निर्णय की प्राप्ति से कितने समय के भीतर पहली अपील दायर की जानी चाहिए?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Section 19(1), a first appeal must be filed within thirty days from the expiry of the response period or from the receipt of such a decision.
धारा 19(1) के तहत, पहली अपील प्रतिक्रिया अवधि की समाप्ति से या ऐसे निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
A second appeal against the decision of the first appellate authority lies to the Information Commission within how many days?
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सूचना आयोग में द्वितीय अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Under Section 19(3) of the RTI Act, a second appeal against the decision of the first appellate authority shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received.
RTI अधिनियम की धारा 19(3) के तहत, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर होगी जिस तारीख को निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।
Which of the following is NOT an eligible qualification for appointment as a Chief Information Commissioner?
मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पात्र नहीं है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Under Section 12(6) of the RTI Act, the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union Territory.
RTI अधिनियम की धारा 12(6) के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे।
Who can remove the Central Chief Information Commissioner from office on the ground of proved misbehaviour or incapacity?
साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Section 14(1) of the RTI Act, the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner can be removed from office by the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity only after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has reported that they ought to be removed.
RTI अधिनियम की धारा 14(1) के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा केवल तभी पद से हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय ने जांच के बाद रिपोर्ट दी हो कि उन्हें हटाया जाना चाहिए।
Which section of the RTI Act, 2005 gives overriding effect to this Act over any other inconsistent law including the Official Secrets Act, 1923?
RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा इस अधिनियम को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 सहित किसी भी अन्य असंगत कानून पर अधिभावी प्रभाव (overriding effect) देती है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Section 22 of the RTI Act, 2005 provides that the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923, or any other law for the time being in force.
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 22 प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके असंगत किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे।
What is the fee required for filing an RTI application for a citizen who belongs to the Below Poverty Line (BPL) category?
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के नागरिक के लिए RTI आवेदन दायर करने के लिए कितना शुल्क आवश्यक है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Under the proviso to Section 7(5) of the RTI Act, no fee shall be charged from persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.
RTI अधिनियम की धारा 7(5) के परंतुक के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
Consider the following statements regarding the Central Information Commission (CIC): 1. It is a constitutional body established under Article 324. 2. The Commission consists of the Chief Information Commissioner and up to ten Information Commissioners. Which of the statements given above is/are correct?
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। 2. आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Statement 1 is incorrect because the CIC is a statutory body, not a constitutional body. Statement 2 is correct as Section 12(2) specifies that the Commission shall consist of the CIC and such number of Central Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.
कथन 1 गलत है क्योंकि CIC एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं। कथन 2 सही है क्योंकि धारा 12(2) निर्दिष्ट करती है कि आयोग में CIC और उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त शामिल होंगे, जो दस से अधिक नहीं होंगे, जितने आवश्यक समझे जाएं।
Which section of the RTI Act, 2005 deals with the concept of 'Severability' of exempt information?
RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा छूट प्राप्त सूचना के 'पृथक्करणीयता' (Severability) के सिद्धांत से संबंधित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 10 of the RTI Act, 2005 deals with 'Severability'. It allows access to that part of the record which does not contain any information that is exempt from disclosure under this Act, and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information.
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 10 'पृथक्करणीयता' (Severability) से संबंधित है। यह रिकॉर्ड के उस हिस्से तक पहुंच की अनुमति देती है जिसमें कोई ऐसी सूचना नहीं है जो इस अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है, और जिसे छूट प्राप्त सूचना वाले हिस्से से उचित रूप से अलग किया जा सकता है।
If a public authority fails to make a decision on an RTI application within the prescribed 30 days, it is deemed to have:
यदि कोई लोक प्राधिकरण निर्धारित 30 दिनों के भीतर RTI आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो उसे क्या माना जाता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Under Section 7(2) of the RTI Act, if the PIO fails to give decision on the request for information within the period specified, the PIO shall be deemed to have refused the request.
RTI अधिनियम की धारा 7(2) के तहत, यदि PIO निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो माना जाएगा कि उसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है (Deemed Refusal)।
Which of the following is NOT covered under the definition of 'Public Authority'?
निम्नलिखित में से कौन 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Private bodies which are not substantially financed or controlled by the government do not fall under the definition of 'Public Authority' under Section 2(h) of the RTI Act.
निजी निकाय जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित या नियंत्रित नहीं हैं, वे RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
Under Section 6(3) of the RTI Act, 2005, if an application is made to a public authority requesting for information which is held by another public authority, the application must be transferred within how many days?
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत, यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिए आवेदन किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है, तो आवेदन को कितने दिनों के भीतर स्थानांतरित किया जाना चाहिए?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 6(3) mandates that the public authority to which the application is made must transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt.
धारा 6(3) यह अनिवार्य करती है कि जिस लोक प्राधिकरण को आवेदन किया गया है, उसे आवेदन या उसके किसी हिस्से को जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के भीतर दूसरे लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित करना होगा।
Under the RTI Act, 2005, who is responsible for preparing and publicizing guidelines and training programs for public authorities?
RTI अधिनियम, 2005 के तहत, लोक प्राधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और प्रचारित करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 26 of the RTI Act, 2005 states that the appropriate Government may, to the extent of availability of financial and other resources, develop and organize educational programs, advance understanding of the public, and train Central/State Public Information Officers.
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 26 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक, शैक्षिक कार्यक्रम विकसित और आयोजित कर सकती है, जनता की समझ को आगे बढ़ा सकती है और केंद्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकती है।
The Right to Information Act came into force in which year?
सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
The Right to Information Act, 2005 came into force on 12th October 2005.
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था।
Which of the following is NOT a member of the Committee that recommends the appointment of the Central Chief Information Commissioner?
निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The committee for recommending the appointment of the CIC consists of the PM, Leader of Opposition in Lok Sabha, and a nominated Cabinet Minister. The Chief Justice of India is not a member of this committee.
मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं।
The Right to Information (RTI) Act is a:
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम एक है:
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The RTI Act is a statutory right enacted by the Parliament of India. However, the Supreme Court has ruled in several cases (e.g., State of UP v. Raj Narain) that the right to know is a sub-sect of the Fundamental Right to Freedom of Speech and Expression under Article 19(1)(a). Since it is established by an Act of Parliament, it is primarily a statutory right.
RTI अधिनियम भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक वैधानिक अधिकार है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में (जैसे, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण) फैसला सुनाया है कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। चूंकि यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित है, इसलिए यह मुख्य रूप से एक वैधानिक अधिकार है।
Under the provisions of the RTI Act, 2005, the first appeal must be decided within how many days of receipt?
RTI अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत, पहली अपील का निपटारा प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Under Section 19(6) of the RTI Act, the first appeal shall be disposed of within thirty days of the receipt, or within such extended period not exceeding forty-five days from the date of filing thereof, for reasons to be recorded in writing.
RTI अधिनियम की धारा 19(6) के तहत, पहली अपील का निपटारा प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या फाइल करने की तारीख से पैंतालीस दिनों से अनधिक की विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसके लिए कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
Which of the following landmark judgments of the Supreme Court of India declared that the 'Right to Know' is a part of Article 19(1)(a) of the Constitution?
भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय ने घोषित किया कि 'जानने का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
In State of Uttar Pradesh v. Raj Narain (1975), the Supreme Court held that the Right to Know is a fundamental right derived from Article 19(1)(a) of the Constitution.
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है।
Who can file an application under the RTI Act, 2005?
RTI अधिनियम, 2005 के तहत कौन आवेदन कर सकता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Section 3 of the RTI Act, 2005 states that 'Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.' Hence, only citizens have this right.
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 3 में कहा गया है कि 'इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।' इसलिए, केवल नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है।
The Right to Information (Amendment) Act, 2019 was passed to amend which of the following aspects of the original Act?
सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 मूल अधिनियम के निम्नलिखित में से किस पहलू में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 2019 Amendment modified Sections 13 and 16, allowing the Central Government to prescribe the term, salaries, allowances, and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners.
2019 के संशोधन ने धारा 13 और 16 में संशोधन किया, जिससे केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करने की अनुमति मिली।
Which of the following organizations is explicitly exempted from the purview of the RTI Act under Section 24, except for allegations of corruption and human rights violations?
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर, धारा 24 के तहत RTI अधिनियम के दायरे से स्पष्ट रूप से मुक्त है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Intelligence Bureau (IB) is listed in the Second Schedule of the RTI Act, 2005, making it exempt from the Act's provisions under Section 24, except for matters pertaining to corruption and human rights violations.
खुफिया ब्यूरो (IB) को RTI अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे यह भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को छोड़कर, धारा 24 के तहत अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त हो जाता है।
What is the maximum period within which a Second Appeal can be filed before the Information Commission?
सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने की अधिकतम अवधि क्या है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
According to Section 19(3) of the RTI Act, 2005, a second appeal must be filed within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received.
RTI अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अनुसार, दूसरी अपील उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस तारीख को निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।
Which of the following sections of the RTI Act, 2005 permits the Central Government or State Government to make rules to carry out the provisions of the Act?
RTI अधिनियम, 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Section 27 empowers the appropriate Government (Central or State) to make rules, and Section 28 empowers the competent authority (like Speaker, Chief Justice) to make rules to carry out the provisions of the Act.
धारा 27 उपयुक्त सरकार (केंद्र या राज्य) को नियम बनाने की शक्ति देती है, और धारा 28 सक्षम प्राधिकारी (जैसे अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश) को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है।
This test contains 15 multiple-choice questions based on the exam syllabus. You have 15 minutes to complete the test.
इस परीक्षा में पाठ्यक्रम के आधार पर 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। परीक्षा पूरी करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है।
Q1Which section of the RTI Act, 2005 provides that an applicant is not required to give any reason for requesting the information?RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है?
Q2Who has the power to remove the State Chief Information Commissioner under the RTI Act, 2005?RTI अधिनियम, 2005 के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है?
Q3If the information sought is held by another public authority, the PIO must transfer the application within 5 days. Under which section of the RTI Act is this mandated?यदि मांगी गई सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है, तो PIO को 5 दिनों के भीतर आवेदन स्थानांतरित करना होगा। RTI अधिनियम की किस धारा के तहत यह अनिवार्य है?
Q4Which of the following is correct regarding the application fee for RTI?RTI के लिए आवेदन शुल्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
Q5Under Section 19(8) of the RTI Act, 2005, the Information Commission has the power to:RTI अधिनियम, 2005 की धारा 19(8) के तहत, सूचना आयोग के पास शक्ति है:
Q6Which section of the RTI Act, 2005 contains provisions regarding the constitution of the State Information Commission?RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा राज्य सूचना आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान करती है?
Q7What is the role of a 'deemed PIO' under the RTI Act?RTI अधिनियम के तहत 'मानित PIO' (deemed PIO) की क्या भूमिका है?
Q8Who can make rules regarding the salaries and allowances of the State Chief Information Commissioner after the 2019 Amendment?2019 के संशोधन के बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्तों के संबंध में नियम कौन बना सकता है?
Q9Which of the following is NOT exempted from disclosure under Section 8(1) of the RTI Act?निम्नलिखित में से किसे RTI अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्रकटीकरण से छूट नहीं दी गई है?
Q10Under Section 18 of the RTI Act, while inquiring into a complaint, the Information Commission has the powers of which court?RTI अधिनियम की धारा 18 के तहत, किसी शिकायत की जांच करते समय, सूचना आयोग के पास किस अदालत की शक्तियां होती हैं?
Q11Which section of the RTI Act, 2005 mandates that the Information Commission must submit an annual report to the Government?RTI अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा यह अनिवार्य करती है कि सूचना आयोग को सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी?
Q12What is the significance of Section 22 of the RTI Act?RTI अधिनियम की धारा 22 का क्या महत्व है?
Q13Who can file a complaint directly to the Information Commission under Section 18?धारा 18 के तहत सीधे सूचना आयोग में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है?
Q14If a PIO knowingly gives incorrect, incomplete or misleading information, the Information Commission can recommend disciplinary action against the PIO under which section?यदि कोई PIO जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना देता है, तो सूचना आयोग किस धारा के तहत PIO के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है?
Q15Which of the following sections protects any action taken in good faith under the RTI Act, 2005?निम्नलिखित में से कौन सी धारा RTI अधिनियम, 2005 के तहत सद्भावना में की गई किसी भी कार्रवाई की रक्षा करती है?