Comprehensive study guide covering State Executive (Governor, CM, Council of Ministers) and State Legislature (Vidhan Sabha, Vidhan Parishad) for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए राज्य कार्यपालिका (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद) और राज्य विधायिका (विधान सभा, विधान परिषद) की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Featureविशेषता | Vidhan Sabhaविधान सभा | Vidhan Parishadविधान परिषद |
|---|---|---|
| Articleअनुच्छेद | 170 | 171 |
| Natureप्रकृति | Lower Houseनिम्न सदन | Upper Houseउच्च सदन |
| Termकार्यकाल | 5 Years | Permanent |
Under Article 153, there shall be a Governor for each state. The 7th Constitutional Amendment Act, 1956, facilitates the appointment of the same person as Governor for two or more states.अनुच्छेद 153 के तहत, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956, एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
Article 163 provides for a Council of Ministers to aid and advise the Governor. However, the Governor has discretionary powers under Art. 163(2).अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियाँ हैं।
Key discretionary areas include: Reserving bills for President's consideration (Art. 200), recommending President's Rule (Art. 356), and seeking information from CM (Art. 167).प्रमुख विवेकाधीन क्षेत्रों में शामिल हैं: राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित करना (अनुच्छेद 200), राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना (अनुच्छेद 356), और मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना (अनुच्छेद 167)।
The CM is the head of the state government (Art. 164). The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly.मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है (अनुच्छेद 164)। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
91st Amendment Act, 2003 limited the strength of COM to 15% of the total strength of the Legislative Assembly, ensuring a compact ministry.91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया।
The Advocate General is the highest law officer in the state. He is appointed by the Governor and holds office during his pleasure.महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
He has the right to speak and take part in the proceedings of both houses of the state legislature without the right to vote.उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है।
Article 170 provides for the composition of the Legislative Assembly. Maximum strength is 500 and minimum is 60.अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का प्रावधान करता है। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 है।
Article 171 dictates the composition. It is a permanent body, not subject to dissolution. 1/3 members are elected by local bodies, 1/12 by teachers, 1/12 by graduates, 1/3 by MLAs, and 1/6 nominated by the Governor.अनुच्छेद 171 इसकी संरचना तय करता है। यह एक स्थायी निकाय है, जो भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/3 विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
A bill can be introduced in either house (except Money Bills). Money Bills (Art. 199) can only be introduced in the Legislative Assembly with the Governor's recommendation.विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है (धन विधेयक को छोड़कर)। धन विधेयक (अनुच्छेद 199) केवल राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
S.R. Bommai case (1994) limited the Governor's power to recommend President's Rule. The court ruled that the floor test is the only way to check the majority.एस.आर. बोम्मई मामले (1994) ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि बहुमत की जांच का एकमात्र तरीका फ्लोर टेस्ट है।
Articles 371 to 371-J contain special provisions for states like Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa, and Karnataka.अनुच्छेद 371 से 371-जे में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं।
| Articleअनुच्छेद | Subjectविषय |
|---|---|
| 153 | Governorराज्यपाल |
| 164 | CM Appointmentमुख्यमंत्री नियुक्ति |
| 165 | Advocate Generalमहाधिवक्ता |
| 200 | Assent to Billsविधेयकों पर सहमति |