Comprehensive study guide covering State Executive (Governor, CM, Council of Ministers) and State Legislature (Vidhan Sabha, Vidhan Parishad) for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए राज्य कार्यपालिका (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद) और राज्य विधायिका (विधान सभा, विधान परिषद) की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।
| Featureविशेषता | Vidhan Sabhaविधान सभा | Vidhan Parishadविधान परिषद |
|---|---|---|
| Articleअनुच्छेद | 170 | 171 |
| Natureप्रकृति | Lower Houseनिम्न सदन | Upper Houseउच्च सदन |
| Termकार्यकाल | 5 Years | Permanent |
Under Article 153, there shall be a Governor for each state. The 7th Constitutional Amendment Act, 1956, facilitates the appointment of the same person as Governor for two or more states.अनुच्छेद 153 के तहत, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956, एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
Article 163 provides for a Council of Ministers to aid and advise the Governor. However, the Governor has discretionary powers under Art. 163(2).अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। हालाँकि, अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियाँ हैं।
Key discretionary areas include: Reserving bills for President's consideration (Art. 200), recommending President's Rule (Art. 356), and seeking information from CM (Art. 167).प्रमुख विवेकाधीन क्षेत्रों में शामिल हैं: राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित करना (अनुच्छेद 200), राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना (अनुच्छेद 356), और मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना (अनुच्छेद 167)।
The CM is the head of the state government (Art. 164). The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly.मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है (अनुच्छेद 164)। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
91st Amendment Act, 2003 limited the strength of COM to 15% of the total strength of the Legislative Assembly, ensuring a compact ministry.91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया।
The Advocate General is the highest law officer in the state. He is appointed by the Governor and holds office during his pleasure.महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
He has the right to speak and take part in the proceedings of both houses of the state legislature without the right to vote.उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है।
Article 170 provides for the composition of the Legislative Assembly. Maximum strength is 500 and minimum is 60.अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का प्रावधान करता है। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 है।
Article 171 dictates the composition. It is a permanent body, not subject to dissolution. 1/3 members are elected by local bodies, 1/12 by teachers, 1/12 by graduates, 1/3 by MLAs, and 1/6 nominated by the Governor.अनुच्छेद 171 इसकी संरचना तय करता है। यह एक स्थायी निकाय है, जो भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/3 विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
A bill can be introduced in either house (except Money Bills). Money Bills (Art. 199) can only be introduced in the Legislative Assembly with the Governor's recommendation.विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है (धन विधेयक को छोड़कर)। धन विधेयक (अनुच्छेद 199) केवल राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
S.R. Bommai case (1994) limited the Governor's power to recommend President's Rule. The court ruled that the floor test is the only way to check the majority.एस.आर. बोम्मई मामले (1994) ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि बहुमत की जांच का एकमात्र तरीका फ्लोर टेस्ट है।
Articles 371 to 371-J contain special provisions for states like Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa, and Karnataka.अनुच्छेद 371 से 371-जे में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं।
| Articleअनुच्छेद | Subjectविषय |
|---|---|
| 153 | Governorराज्यपाल |
| 164 | CM Appointmentमुख्यमंत्री नियुक्ति |
| 165 | Advocate Generalमहाधिवक्ता |
| 200 | Assent to Billsविधेयकों पर सहमति |
Which constitutional provision empowers the Governor of a state to reserve a bill for the consideration of the President?
कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का अधिकार देता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 200 deals with the assent to bills passed by the state legislature, including the power to reserve bills for the President's consideration.
अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देने से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखने की शक्ति भी शामिल है।
What is the minimum age requirement to be appointed as a member of the Legislative Council (Vidhan Parishad) in India?
भारत में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
As per Article 173, the minimum age for a member of the Legislative Council is 30 years, while for the Legislative Assembly, it is 25 years.
अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि विधानसभा के लिए यह 25 वर्ष है।
Who has the final authority to decide whether a bill is a Money Bill in a state legislature?
राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसे है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Similar to the Lok Sabha Speaker, the Speaker of the Legislative Assembly has the final authority to certify a Money Bill in the state legislature.
लोकसभा अध्यक्ष के समान, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पास राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार होता है।
The Governor of a state acts as the Chancellor of which institutions by virtue of his office?
राज्य का राज्यपाल अपने पद के कारण किन संस्थानों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
In most states, the Governor is ex-officio Chancellor of the state universities governed by state legislations.
अधिकांश राज्यों में, राज्यपाल राज्य के कानूनों द्वारा शासित राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है।
Which constitutional amendment capped the size of the Council of Ministers in a state at 15% of the total strength of the Legislative Assembly?
किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The 91st Constitutional Amendment Act, 2003, introduced this limitation to prevent oversized cabinets.
91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने बड़े आकार के मंत्रिमंडलों को रोकने के लिए यह सीमा निर्धारित की थी।
Under which Article can the Governor promulgate ordinances when the state legislature is not in session?
जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 213 empowers the Governor to issue ordinances during the recess of the state legislature, provided the subject is within the state legislative competence.
अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि विषय राज्य की विधायी क्षमता के भीतर हो।
Which of the following is not a source of the Governor's discretionary power?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का स्रोत नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The appointment of the CM is governed by constitutional convention (the leader of the majority party), and is usually not considered a 'discretionary' power in the same sense as the others.
मुख्यमंत्री की नियुक्ति संवैधानिक परंपरा (बहुमत दल के नेता) द्वारा शासित होती है, और इसे आमतौर पर अन्य की तरह 'विवेकाधीन' शक्ति नहीं माना जाता है।
How is the Chairman of the Legislative Council (Vidhan Parishad) elected?
विधान परिषद के सभापति का चुनाव कैसे किया जाता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The members of the Legislative Council elect the Chairman from among themselves.
विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति का चुनाव करते हैं।
Which state does not have a bicameral legislature?
किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Rajasthan has a unicameral legislature (only Vidhan Sabha), whereas the other states listed have both Houses.
राजस्थान में एकसदनीय विधानमंडल (केवल विधानसभा) है, जबकि अन्य सूचीबद्ध राज्यों में दोनों सदन हैं।
What is the maximum duration for which a bill can be delayed by the Legislative Council in a non-money bill case?
गैर-धन विधेयक के मामले में विधान परिषद द्वारा किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए विलंबित किया जा सकता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
A bill can be delayed for an aggregate of 4 months (3 months for the first time, 1 month for the second time) by the Legislative Council.
विधान परिषद द्वारा किसी विधेयक को कुल 4 महीने (पहली बार 3 महीने, दूसरी बार 1 महीने) के लिए विलंबित किया जा सकता है।
Who decides the salaries and allowances of the state ministers?
राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्णय कौन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under Article 164(5), the salaries and allowances of ministers shall be determined by the State Legislature by law.
अनुच्छेद 164(5) के तहत, मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं।
The Advocate General of a state holds office during the pleasure of:
राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Advocate General (Article 165) is appointed by the Governor and holds office during his pleasure.
महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वह उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
Which article deals with the 'Special Address' by the Governor to the state legislature?
कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में 'विशेष संबोधन' से संबंधित है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 176 requires the Governor to address the House/Houses at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year.
अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल को प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में सदन/सदनों को संबोधित करना होता है।
The total number of members in the Legislative Council of a state shall not exceed:
राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए:
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 171 mandates that the total number of members in the Legislative Council shall not exceed one-third of the total number of members in the Legislative Assembly.
अनुच्छेद 171 अनिवार्य करता है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Which of the following is responsible for the conduct of government business in the state?
राज्य में सरकारी कामकाज के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Under Article 166, all executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor, but the real conduct lies with the Council of Ministers headed by the CM.
अनुच्छेद 166 के तहत, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जानी चाहिए, लेकिन वास्तविक संचालन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होता है।
Who has the power to prorogue the state legislature?
राज्य विधानमंडल को सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Under Article 174, the Governor has the power to summon, prorogue, and dissolve the Legislative Assembly.
अनुच्छेद 174 के तहत, राज्यपाल के पास विधानसभा को बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति है।
Which article mentions the 'Collective Responsibility' of the Council of Ministers to the Legislative Assembly?
कौन सा अनुच्छेद विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की 'सामूहिक जिम्मेदारी' का उल्लेख करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 164(2) states that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.
अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी।
What is the minimum number of members in a state Legislative Assembly?
राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
According to the Constitution, the Legislative Assembly of a state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members.
संविधान के अनुसार, राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए।
Which house of the State Legislature is considered a 'continuing chamber'?
राज्य विधानमंडल के किस सदन को 'स्थायी सदन' माना जाता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Legislative Council is not subject to dissolution; one-third of its members retire every second year.
विधान परिषद भंग नहीं होती है; इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
The Governor's oath is administered by whom?
राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 159 mandates that the Governor takes an oath before the Chief Justice of the High Court of that state or, in his absence, the senior-most judge of that court.
अनुच्छेद 159 अनिवार्य करता है कि राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ले।
Which of the following is not a category of member in the Legislative Council?
निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद में सदस्य की श्रेणी नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Members are elected by local bodies, MLAs, teachers, and graduates, and some are nominated by the Governor. Parliament does not elect them.
सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों, विधायकों, शिक्षकों और स्नातकों द्वारा किया जाता है, और कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संसद उन्हें नहीं चुनती है।
Who chairs the meetings of the Council of Ministers in the state?
राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Chief Minister is the head of the Council of Ministers and presides over its meetings.
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है।
In which Article is the provision for the office of the Chief Minister mentioned?
मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 164 contains the provision that the CM shall be appointed by the Governor and other ministers shall be appointed on his advice.
अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनकी सलाह पर की जाएगी।
The Legislative Council can keep a Money Bill for a maximum period of:
विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपने पास रख सकती है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
The Legislative Council has very limited powers regarding Money Bills and must return them within 14 days.
धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद के पास बहुत सीमित शक्तियां हैं और उसे 14 दिनों के भीतर इसे वापस करना होगा।
Which of the following does not have the power to dissolve the Legislative Council?
निम्नलिखित में से किसके पास विधान परिषद को भंग करने की शक्ति नहीं है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The Legislative Council is a permanent house and is not subject to dissolution; it can only be abolished by Parliament.
विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता; इसे केवल संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
Who decides the strength of the Council of Ministers in a state?
राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या कौन निर्धारित करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The number of ministers is decided by the Chief Minister, subject to the 15% limit mandated by the Constitution.
मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री द्वारा तय की जाती है, जो संविधान द्वारा अनिवार्य 15% की सीमा के अधीन है।
Which article empowers the state legislature to create or abolish a Legislative Council?
कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार देता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 169 allows Parliament to create or abolish a Legislative Council if the State Assembly passes a resolution for this purpose by a special majority.
अनुच्छेद 169 संसद को विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनुमति देता है यदि राज्य विधानसभा इस उद्देश्य के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे।
What is the term of the Legislative Assembly of a state?
राज्य की विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The normal term of the Legislative Assembly is 5 years from the date of its first meeting, unless dissolved earlier.
विधानसभा का सामान्य कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष है, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए।
Which of the following is/are 'Ex-Officio' members of the state legislature?
निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का 'पदेन' सदस्य है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Neither the Governor nor the Advocate General is an 'Ex-Officio' member of the legislature in the context of holding a seat. The Advocate General has the right to speak in the house but cannot vote.
न तो राज्यपाल और न ही महाधिवक्ता सीट रखने के संदर्भ में विधानमंडल के 'पदेन' सदस्य होते हैं। महाधिवक्ता को सदन में बोलने का अधिकार है लेकिन वोट देने का नहीं।
Which authority is responsible for the delimitation of constituencies for state legislative elections?
राज्य विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under the Delimitation Commission Act, the Delimitation Commission is mandated to perform this function.
परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत, परिसीमन आयोग को यह कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
Which of the following statements regarding the 'Legislative Council' of a state in India is correct?
भारत में किसी राज्य की 'विधान परिषद' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
The Legislative Council is a permanent house under Article 169. It is not subject to dissolution, though it can be abolished by Parliament upon a resolution passed by the state Legislative Assembly.
विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता है, हालांकि राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है।
Who appoints the Advocate General for the State as per Article 165 of the Constitution?
संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 165 stipulates that the Governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court as Advocate General.
अनुच्छेद 165 के अनुसार, राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।
What is the minimum age prescribed for a person to become a member of the State Legislative Assembly?
राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
According to Article 173, the minimum age to be a member of the Legislative Assembly (Vidhan Sabha) is 25 years, while for the Legislative Council (Vidhan Parishad), it is 30 years.
अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए यह 30 वर्ष है।
In the absence of the Governor, who discharges his functions?
राज्यपाल की अनुपस्थिति में, उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Under the Constitution, the President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor in any contingency not provided for, and the Chief Justice of the concerned High Court usually performs these duties.
संविधान के तहत, राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो वे उचित समझें, और आमतौर पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये कर्तव्य निभाते हैं।
Which article of the Constitution deals with the creation or abolition of the Legislative Council in a state?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन से संबंधित है?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Article 169 provides for the abolition or creation of Legislative Councils in states, subject to a special majority resolution by the Legislative Assembly.
अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या सृजन का प्रावधान करता है, जो विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अधीन है।
Who presides over the joint sitting of both houses of the State Legislature, if applicable?
यदि लागू हो, तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
✔ Correct: D
✔ सही उत्तर: D
Unlike the Parliament, there is no provision for a joint sitting of the two houses of the state legislature in the Indian Constitution.
संसद के विपरीत, भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
The Governor of a state has the power to pardon under which Article?
किसी राज्य के राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है?
✔ Correct: A
✔ सही उत्तर: A
Article 161 confers the pardoning power upon the Governor, which is narrower than the President's power under Article 72 (Governor cannot pardon a death sentence).
अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति से संकीर्ण है (राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते)।
Which official acts as the 'Chief Secretary' to the Council of Ministers in a state?
राज्य में मंत्रिपरिषद के 'मुख्य सचिव' के रूप में कौन कार्य करता है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
The Chief Secretary is the head of the state administration and acts as the principal advisor to the Chief Minister and the secretary to the state Cabinet.
मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार और राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है।
Under which article is the 'Council of Ministers' collectively responsible to the Legislative Assembly of the state?
किस अनुच्छेद के तहत 'मंत्रिपरिषद' राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है?
✔ Correct: B
✔ सही उत्तर: B
Article 164(2) clearly states that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.
अनुच्छेद 164(2) स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
Who decides whether a bill is a 'Money Bill' in a State Legislature?
राज्य विधानमंडल में यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं?
✔ Correct: C
✔ सही उत्तर: C
Like the Lok Sabha Speaker at the Centre, the Speaker of the Legislative Assembly has the final authority to certify a bill as a Money Bill in the state legislature.
केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष की तरह, राज्य विधानमंडल में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है।