Union Executive: President, PM & Council of Ministers संघ कार्यपालिका: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

Comprehensive study guide covering the Union Executive - President, Vice-President, Prime Minister, and Council of Ministers for UPSSSC Lower Mains. UPSSSC लोअर मेन्स के लिए संघ कार्यपालिका - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका।

Mindmap: Union Executiveमाइंडमैप: संघ कार्यपालिका

mindmap root((Union Executive)) President Election (Art 54-55) Impeachment (Art 61) Powers (Art 72, 123) Vice President Ex-officio Chairman Prime Minister Head of Govt Council of Ministers Collective Responsibility Attorney General Highest Law Officer
mindmap root((संघ कार्यपालिका)) राष्ट्रपति निर्वाचन (अनु 54-55) महाभियोग (अनु 61) शक्तियां (अनु 72, 123) उपराष्ट्रपति पदेन सभापति प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख मंत्रीपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी

Comparison: President vs Vice Presidentतुलना: राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति

FeaturePresidentVice President
Article5263
ElectionElectoral CollegeParliament Members
RemovalImpeachment (61)Resolution (67b)

The President of India (Art 52-62)भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-62)

The President is the Head of the State and the first citizen of India. Article 52 states there shall be a President of India.राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

Note: Executive power of Union is vested in President under Article 53.नोट: संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित है।

Election & Qualificationsनिर्वाचन एवं योग्यताएं

Elected by an Electoral College consisting of elected members of both Houses of Parliament and Legislative Assemblies of States (including Delhi and Puducherry).निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों (दिल्ली और पुडुचेरी सहित) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

Qualifications: Citizen of India, 35 years of age, qualified for Lok Sabha, no office of profit.योग्यताएं: भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, लाभ के पद पर न हो।

Impeachment (Art 61)महाभियोग (अनुच्छेद 61)

President can be removed for 'violation of the Constitution'. The process is quasi-judicial.राष्ट्रपति को 'संविधान के उल्लंघन' के लिए हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक है।

Tip: Impeachment can be initiated in either House of Parliament by 1/4th members.टिप: महाभियोग संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा शुरू किया जा सकता है।

Veto Powers & Ordinancesवीटो शक्तियाँ और अध्यादेश

President has Absolute, Suspensive, and Pocket Veto. Under Article 123, President can issue ordinances when Parliament is not in session.राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो है। अनुच्छेद 123 के तहत, संसद सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

Fact: Ordinance duration is 6 months and 6 weeks.तथ्य: अध्यादेश की अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है।

Pardoning Power (Art 72)क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72)

President can grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment.राष्ट्रपति किसी सजा को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकते हैं।

Vice President (Art 63-71)उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-71)

Second highest constitutional office. Ex-officio Chairman of Rajya Sabha.दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। राज्यसभा का पदेन सभापति।

Prime Minister (Art 74-75)प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 74-75)

Real executive head. Appointed by the President. Leader of the majority party in Lok Sabha.वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। लोकसभा में बहुमत दल का नेता।

Council of Ministersमंत्रीपरिषद

Collective responsibility to Lok Sabha (Art 75). Comprises Cabinet Ministers, Ministers of State, and Deputy Ministers.लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75)। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं।

Attorney General (Art 76)महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)

Highest law officer of India. Appointed by President. Right to audience in all courts.भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार।

Important Constitutional Amendmentsमहत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन

42nd Amendment (1976): Made advice of CoM binding on President. 44th Amendment (1978): Allowed President to send advice back for reconsideration once.42वां संशोधन (1976): मंत्रीपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया। 44वां संशोधन (1978): राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह भेजने की अनुमति दी।