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Economic Updates (Jan–Jul 2026)

Bilingual (English & Hindi) month-wise compilation of key economic parameters, budget estimates, policies, and trade updates compiled for UPSSSC PET.

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GDP & Macro Overview / जीडीपी और मैक्रो अवलोकन
The Economic Survey 2025-26 projected real GDP growth for FY26 at 7.4%, with GVA at 7.3%. Private Final Consumption Expenditure (PFCE) reached 61.5% of GDP. Gross Fixed Capital Formation (GFCF) grew by 7.8%, maintaining an investment rate of 30% of GDP.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% अनुमानित की है, जबकि जीवीए (GVA) 7.3% पर है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) जीडीपी के 61.5% तक पहुंच गया। सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) 7.8% बढ़ा, जिससे जीडीपी का 30% निवेश दर बना रहा।
GST collections for April–December 2025 reached ₹17.4 lakh crore (6.7% year-on-year growth). Gross NPAs fell to 2.2% (September 2025), their lowest in decades. Bank credit grew at 14.5% year-on-year. Demat accounts reached 21.6 crore; unique investors crossed 12 crore.
अप्रैल-दिसंबर 2025 के लिए जीएसटी संग्रह ₹17.4 लाख करोड़ (6.7% वार्षिक वृद्धि) तक पहुंच गया। सकल एनपीए (Gross NPAs) घटकर 2.2% (सितंबर 2025) रह गया, जो दशकों में सबसे कम है। बैंक ऋण में साल-दर-साल 14.5% की वृद्धि हुई। डीमैट खाते 21.6 करोड़ तक पहुंच गए; अद्वितीय निवेशकों की संख्या 12 करोड़ को पार कर गई।
Key Indicators / प्रमुख संकेतक
Indicator / संकेतक Value / Details / मान / विवरण
FY26 Real GDP Growth Estimate (वित्त वर्ष 26 वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान) 7.4% (Economic Survey) 7.4% (आर्थिक सर्वेक्षण)
PFCE as % of GDP (जीडीपी के % के रूप में पीएफसीई) 61.5% 61.5%
GFCF Growth (जीएफसीएफ विकास दर) 7.8% 7.8%
GST Collections (Apr–Dec 2025) (जीएसटी संग्रह - अप्रैल-दिसंबर 2025) ₹17.4 lakh crore ₹17.4 लाख करोड़
Gross NPAs (सकल एनपीए) 2.2% (Sept 2025) 2.2% (सितंबर 2025)
Demat Accounts (डीमैट खाते) 21.6 crore 21.6 करोड़
Jan Dhan Accounts (जन धन खाते) 55.02 crore 55.02 करोड़
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Union Budget 2026-27 (Presented: 1 Feb 2026) / केंद्रीय बजट 2026-27 (प्रस्तुत: 1 फरवरी 2026)
The Finance Minister presented the Union Budget 2026-27 on February 1, 2026. Total government expenditure is estimated at ₹53,47,315 crore — an increase of 7.7% over the revised estimate of 2025-26. Fiscal deficit is targeted at 4.3% of GDP, lower than 2025-26's revised estimate of 4.4%.
वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। कुल सरकारी खर्च ₹53,47,315 करोड़ होने का अनुमान है - जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3% पर लक्षित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 4.4% से कम है।
Budget Item / बजट मद Amount / Detail / राशि / विवरण
Total Expenditure 2026-27 (कुल व्यय 2026-27) ₹53,47,315 crore (↑7.7%) ₹53,47,315 करोड़ (↑7.7%)
Total Receipts (excl. borrowings) (कुल प्राप्तियां - उधारी छोड़कर) ₹36,51,547 crore (↑7.2%) ₹36,51,547 करोड़ (↑7.2%)
Fiscal Deficit (राजकोषीय घाटा) 4.3% of GDP जीडीपी का 4.3%
Revenue Deficit (राजस्व घाटा) 1.5% of GDP जीडीपी का 1.5%
Nominal GDP Growth Target (नाममात्र जीडीपी विकास लक्ष्य) 10% 10%
New GDP Series Released / नई जीडीपी श्रृंखला जारी की गई
MoSPI released a new GDP series with 2022-23 as the base year (replacing the old 2011-12 base). As per this new series, India's GDP (at constant prices) is estimated to grow by 7.6% in 2025-26, higher than 2024-25's 7.1%. GDP at current prices is estimated at ₹345 lakh crore in 2025-26. Under the new series, Manufacturing registered 11.5% growth, Trade 10.1%, and Financial Services 9.9%.
MoSPI ने 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए एक नई जीडीपी श्रृंखला जारी की (पुराने 2011-12 आधार को प्रतिस्थापित करते हुए)। इस नई श्रृंखला के अनुसार, भारत की जीडीपी (स्थिर कीमतों पर) 2025-26 में 7.6% बढ़ने का अनुमान है, जो 2024-25 के 7.1% से अधिक है। चालू कीमतों पर जीडीपी 2025-26 में ₹345 lakh crore होने का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र में 11.5%, व्यापार में 10.1% और वित्तीय सेवाओं में 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
RBI Monetary Policy (Feb 2026) / आरबीआई मौद्रिक नीति (फरवरी 2026)
The RBI Monetary Policy Committee maintained the repo rate at 5.25%. SDF rate remains at 5.0%; MSF rate and bank rate at 5.5%. Stance remains neutral. GDP growth forecast for FY26 is 7.4%; inflation projected at 2.1%.
आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखा। एसडीएफ दर 5.0% पर बनी हुई है; एमएसएफ दर और बैंक दर 5.5% पर हैं। रुख तटस्थ (neutral) बना हुआ है। वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 7.4% और मुद्रास्फीति 2.1% रहने का अनुमान है।
Trade & Commerce / व्यापार और वाणिज्य
India and the USA announced the framework for an interim trade agreement: reciprocal US tariffs on Indian exports (textiles, leather, plastics) to come down to 18%. India will purchase USD 500 billion of energy, aircraft, precious metals, and tech from the USA by 2031. India and GCC signed Terms of Reference for a Free Trade Agreement (FTA). Trade stood at USD 179 billion in 2024-25 (15% of India's global trade).
भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की: भारतीय निर्यात (कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक) पर अमेरिकी पारस्परिक शुल्क घटकर 18% हो जाएगा। भारत 2031 तक अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा, विमान, कीमती धातुएं और तकनीक खरीदेगा। भारत और जीसीसी (GCC) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। 2024-25 में व्यापार 179 अरब डॉलर रहा (भारत के वैश्विक व्यापार का 15%)।
Key Schemes & Policy Decisions / प्रमुख योजनाएं और नीतिगत निर्णय
Scheme / Decision / योजना / निर्णय Details / विवरण
Startup India Fund of Funds 2.0 (स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0) Corpus: ₹10,000 crore; for high-tech, early-growth startups कॉर्पस: ₹10,000 करोड़; उच्च तकनीक, प्रारंभिक विकास वाले स्टार्टअप के लिए
Urban Challenge Fund (शहरी चुनौती कोष) Central assistance of ₹1 lakh crore (2025-31); for cities with 10L+ population ₹1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता (2025-31); 10 लाख+ जनसंख्या वाले शहरों के लिए
Semiconductor Mission 2.0 announced (सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 घोषित) To be launched under Budget 2026-27 बजट 2026-27 के तहत शुरू किया जाएगा
Biopharma SHAKTI Scheme (बायोफार्मा शक्ति योजना) For domestic production of biologics — 5-year implementation बायोलॉजिक्स के घरेलू उत्पादन के लिए — 5 साल का कार्यान्वयन
PM RAHAT Scheme (पीएम राहत योजना) Cashless road accident victim treatment up to ₹1.5 lakh for 7 days 7 दिनों के लिए ₹1.5 लाख तक का कैशलेस सड़क दुर्घटना पीड़ित उपचार
AI Impact Summit 2026 (एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026) New Delhi Declaration adopted by 91 countries नई दिल्ली घोषणा को 91 देशों द्वारा अपनाया गया
India joins Pax Silica (भारत पैक्स सिलिका में शामिल हुआ) Secure silicon supply chain coalition (with USA, Japan, UK, etc.) सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला गठबंधन (अमेरिका, जापान, यूके आदि के साथ)
Defence Acquisition Council (रक्षा अधिग्रहण परिषद) Cleared proposals worth ₹3.6 lakh crore (Rafale jets, T-72 tanks, P-8I aircraft) ₹3.6 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी (राफेल जेट, टी-72 टैंक, पी-8आई विमान)
IIP & CPI base year revised (आईआईपी और सीपीआई आधार वर्ष संशोधित) New base year: IIP → 2022-23; CPI → 2024 नया आधार वर्ष: IIP → 2022-23; CPI → 2024
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GDP & Balance of Payments (Q3 FY26) / जीडीपी और भुगतान संतुलन (तिमाही 3 वित्त वर्ष 26)
India recorded a current account deficit of USD 13.2 billion in the third quarter (October–December) of 2025-26, representing 1.3% of GDP. The merchandise trade deficit rose to USD 93.6 billion in Q3 FY26, from USD 79.3 billion in Q3 FY25. Net FDI remained subdued at USD 1.7 billion during this period, reflecting elevated repatriation by foreign investors (USD 49.5 billion).
भारत ने 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 13.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का चालू खाता घाटा दर्ज किया, जो जीडीपी का 1.3% है। व्यापार घाटा वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 93.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (तिमाही 3 वित्त वर्ष 25 में 79.3 बिलियन से)। इस अवधि के दौरान शुद्ध एफडीआई (Net FDI) 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर पर कम रहा, जो विदेशी निवेशकों द्वारा बढ़े हुए प्रत्यावर्तन (repatriation - 49.5 बिलियन डॉलर) को दर्शाता है।
Key Indicators / प्रमुख संकेतक
Indicator / संकेतक Value / मान
Current Account Deficit (Q3 FY26) (चालू खाता घाटा - Q3 FY26) USD 13.2 billion (1.3% of GDP) 13.2 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 1.3%)
Merchandise Trade Deficit (व्यापार घाटा) USD 93.6 billion 93.6 बिलियन अमरीकी डॉलर
Manufacturing Capacity Utilisation (Q2 FY26) (विनिर्माण क्षमता उपयोग) 74.3% (above long-run average) 74.3% (दीर्घकालिक औसत से ऊपर)
Manufacturing PMI (विनिर्माण पीएमआई) Strengthening (higher orders, output, employment) मजबूत होना (उच्च ऑर्डर, उत्पादन, रोजगार)
RBI Policy Review / आरबीआई नीति समीक्षा
The RBI conducted a review of its monetary policy framework. The review noted that average inflation declined from 6.8% before the framework's adoption (2012-16) to 4.9% since adoption. Headline inflation remained within the 2-6% band three-fourths of the time.
आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा की। समीक्षा में कहा गया कि औसत मुद्रास्फीति ढांचे को अपनाने से पहले (2012-16) 6.8% थी, जो इसे अपनाने के बाद घटकर 4.9% रह गई। मुख्य मुद्रास्फीति तीन-चौथाई समय 2-6% के दायरे में रही।
Other Key March Updates / अन्य प्रमुख मार्च अपडेट
Update / अद्यतन Details / विवरण
Mineral Exchange Rules (खनिज विनिमय नियम) Draft rules released; exchanges to establish settlement guarantee funds मसौदा नियम जारी; एक्सचेंजों को निपटान गारंटी कोष स्थापित करना होगा
Amendments to Mineral Auction Rules 2015 (खनिज नीलामी नियमों में संशोधन) Notified in March 2026 मार्च 2026 में अधिसूचित
Draft Electricity消费者नियम (Rights of Consumers) ToD (Time-of-Day) tariffs for C&I consumers; public comments invited C&I उपभोक्ताओं के लिए ToD टैरिफ; जनता से टिप्पणियां आमंत्रित
GDP base year rebasing (जीडीपी आधार वर्ष पुनर्गठन) India updated GDP base year to 2022-23 भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को 2022-23 में अपडेट किया
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Key Economic Data / प्रमुख आर्थिक आंकड़े
Indicator / संकेतक Value / मान
GDP Growth (FY26 Implicit Q4 Estimate) (जीडीपी वृद्धि) 7.3% 7.3%
WPI Inflation (Q1 FY25) (थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति) 0.6% (Apr), -0.2% (May), -0.4% (Jun) 0.6% (अप्रैल), -0.2% (मई), -0.4% (जून)
India's Inflation (start of 2026) (भारत की मुद्रास्फीति - 2026 की शुरुआत) 2.1% — lowest in years; below RBI's 2-6% band 2.1% — सालों में सबसे कम; आरबीआई के 2-6% के दायरे से नीचे
General Government Deficit FY26 (सामान्य सरकारी घाटा वित्त वर्ष 26) 7.4% of GDP (down from 7.7% in FY25) जीडीपी का 7.4% (वित्त वर्ष 25 में 7.7% से कम)
Debt-to-GDP Ratio FY26 (ऋण-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 26) 84.5% (due to GDP rebasing) 84.5% (जीडीपी के पुनर्गठन के कारण)
India's macroeconomic outlook was positive at the start of 2026: inflation had moderated to 2.1%; the RBI was contemplating further monetary easing; and robust domestic demand prompted the RBI Governor to describe India's economic position as a "Goldilocks" phase. A key feature of the amended MGNREGA Act (now VB-G RAM G) is the increase in guaranteed rural employment days from 100 to 125 days per household.
2026 की शुरुआत में भारत का व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक था: मुद्रास्फीति 2.1% तक आ गई थी; आरबीआई आगे मौद्रिक नीति में ढील देने पर विचार कर रहा था; और मजबूत घरेलू मांग ने आरबीआई गवर्नर को भारत की आर्थिक स्थिति को "गोल्डिलॉक्स" चरण के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया। संशोधित मनरेगा अधिनियम (अब VB-G RAM G) की एक प्रमुख विशेषता प्रति परिवार गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है।
World Bank & IBC Updates / विश्व बैंक और आईबीसी अपडेट
World Bank India Development Update (April 2026): The World Bank projected India's FY27 growth at 6.6%, reflecting headwinds from the Middle East conflict. The GDP rebasing to 2022-23 led to a downward revision of nominal GDP levels.
विश्व बैंक भारत विकास अपडेट (अप्रैल 2026): विश्व बैंक ने मध्य पूर्व संघर्ष से विपरीत परिस्थितियों को दर्शाते हुए वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। 2022-23 के जीडीपी पुनर्गठन के कारण नाममात्र जीडीपी स्तरों में गिरावट आई है।
IBC Amendment (April 2026): The Insolvency and Bankruptcy Code was amended to mandate that the Committee of Creditors (CoC) will supervise the conduct of the liquidation process.
आईबीसी (IBC) संशोधन (अप्रैल 2026): दिवाला और दिवालियापन संहिता में संशोधन कर यह अनिवार्य किया गया कि लेनदारों की समिति (CoC) परिसमापन प्रक्रिया के संचालन की निगरानी करेगी।
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Key Policy Decisions / प्रमुख नीतिगत निर्णय
Update / अद्यतन Details / विवरण
SC Judges Ordinance (उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अध्यादेश) Issued May 16, 2026 — number of SC judges (excl. CJI) to increase from 33 to 37 16 मई 2026 को जारी - सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों (CJI को छोड़कर) की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी
ATF Crisis (एटीएफ संकट) International ATF prices surged ~2.5x between Mar-May 2026 due to West Asia conflict पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण मार्च-मई 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय एटीएफ की कीमतें लगभग 2.5 गुना बढ़ गईं
India-USA BTA Negotiations (भारत-अमेरिका बीटीए वार्ता) Ongoing after US Supreme Court struck down reciprocal tariffs on Feb 20, 2026 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 फरवरी 2026 को पारस्परिक टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद चल रही है
FCNR(B) & Ethanol Blending / एफसीएनआर(बी) और इथेनॉल सम्मिश्रण
RBI's special concessional swap window for FCNR(B) deposits and ECBs raised $32 billion, with potential total inflows of $85 billion — crucial for India's forex management and rupee stability. India achieved 20% ethanol blending (E20) as standard petrol — 5 years ahead of schedule. Nodal Ministry: Ministry of Heavy Industries (MHI).
आरबीआई की एफसीएनआर(बी) जमा और ईसीबी के लिए विशेष रियायती स्वैप विंडो ने 32 बिलियन डॉलर जुटाए, जिसमें संभावित कुल प्रवाह 85 बिलियन डॉलर था - जो भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन और रुपये की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने मानक पेट्रोल के रूप में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) हासिल किया - निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले। नोडल मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)।
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GDP Final Estimate FY26 / जीडीपी अंतिम अनुमान वित्त वर्ष 26
India's GDP (at constant 2022-23 prices) is estimated to grow by 7.7% in 2025-26, higher than 2024-25's 7.1%. In Q4 (January-March) 2025-26, GDP grew by 7.8%. The trade sector registered the highest growth at 11.0%, followed by manufacturing at 10.7%, and financial services at 10.4%.
भारत की जीडीपी (स्थिर 2022-23 कीमतों पर) 2025-26 में 7.7% बढ़ने का अनुमान है, जो 2024-25 के 7.1% से अधिक है। चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) 2025-26 में जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हुई। व्यापार क्षेत्र में सबसे अधिक 11.0%, इसके बाद विनिर्माण में 10.7% और वित्तीय सेवाओं में 10.4% की वृद्धि दर्ज की गई।
RBI Policy & Balance of Payments / आरबीआई नीति और भुगतान संतुलन
The RBI MPC maintained the repo rate at 5.25% in June. India recorded a current account surplus of USD 7.1 billion (0.7% of GDP) in Q4 of 2025-26, compared to USD 13.6 billion (1.4%) in Q4 FY25. Foreign exchange reserves increased by USD 7.2 billion in Q4 FY26. The capital account registered a net outflow of USD 1.1 billion.
आरबीआई एमपीसी ने जून में रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखा। भारत ने 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.1 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 0.7%) का चालू खाता अधिशेष (surplus) दर्ज किया, जबकि Q4 वित्त वर्ष 25 में 13.6 बिलियन डॉलर (1.4%) का घाटा था। Q4 वित्त वर्ष 26 में विदेशी मुद्रा भंडार में 7.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। पूंजी खाते में 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर का शुद्ध बाहरी प्रवाह दर्ज किया गया।
Key June Policy Actions / प्रमुख जून नीतिगत कार्रवाइयाँ
Policy / Update / नीति / अद्यतन Details / विवरण
Income-tax Ordinance, June 5 (आयकर अध्यादेश) FIIs and BIS exempted from income tax on Govt. securities interest and capital gains FII और BIS को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट
FEMA Amendment (फेमा संशोधन) Individual NRI/OCI limit raised to <10% (individual) and 24% (aggregate) for listed investments सूचीबद्ध निवेश के लिए व्यक्तिगत एनआरआई/ओसीआई सीमा बढ़ाकर <10% (व्यक्तिगत) और 24% (कुल) की गई
RBI — Dark Patterns Ban (आरबीआई द्वारा डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध) Banks prohibited from dark patterns; zero liability for fraud if due to bank negligence; compensation up to ₹25,000 बैंकों को डार्क पैटर्न से प्रतिबंधित किया गया; बैंक की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी होने पर शून्य ग्राहक देयता; ₹25,000 तक का मुआवजा
Fuel Price Stabilisation Fund (ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष) Cabinet approved ₹10,000 crore fund to cap ATF prices for 3 years कैबिनेट ने हवाई ईंधन की कीमतों को 3 वर्षों तक सीमित करने के लिए ₹10,000 करोड़ के फंड को मंजूरी दी
Coal Exchange Rules, 2026 (कोयला विनिमय नियम 2026) Electronic trading platform for coal; regulated by Coal Controller Organisation कोयले के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म; कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा विनियमित
FCRA Amendment Rules, 2026 (एफसीआरए संशोधन नियम) Foreign NGOs must utilise ≥75% of previous funds before receiving next instalment विदेशी एनजीओ को अगली किस्त प्राप्त करने से पहले पिछले फंड का ≥75% उपयोग करना होगा
DISHA Scheme Extended (दिशा योजना का विस्तार) Extended to 2030-31 with ₹255 crore outlay 2030-31 तक विस्तारित; परिव्यय ₹255 करोड़
IBBI Liquidation Process Amendment (आईबबीआइ परिसमापन संशोधन) Liquidation timeline reduced to 180 days; proceeds distribution down to 15 days परिसमापन समयसीमा घटाकर 180 दिन की गई; वितरण अवधि घटकर 15 दिन हुई
NFS Act Draft Amendment (एनएफएसए मसौदा संशोधन) Antyodaya Anna Yojana (AAY) entitlement changed to 7 kg/person/month अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) पात्रता बदलकर 7 किग्रा/व्यक्ति/माह की गई
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Inflation Data (Q1 FY27) / मुद्रास्फीति डेटा (Q1 वित्त वर्ष 27)
CPI inflation averaged 3.9% in Q1 FY27, higher than Q1 FY26 (2.9%). Food inflation averaged 4.8%. WPI inflation surged to 9.3%, driven by the West Asia-linked fuel price spike.
सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति पहली तिमाही वित्त वर्ष 27 में औसतन 3.9% रही, जो Q1 वित्त वर्ष 26 (2.9%) से अधिक है। खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 4.8% रही। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति बढ़कर 9.3% हो गई, जो पश्चिम एशिया से जुड़े ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण थी।
Monsoon Session — Key Bills & Schemes / मानसून सत्र — प्रमुख विधेयक और योजनाएं
Bill / Scheme / विधेयक / योजना Key Detail / मुख्य विवरण
Semicon 2.0 (सेमीकॉन 2.0) Cabinet approved ₹1,27,500 crore outlay; 3 units started production in 2026 मंत्रिमंडल ने ₹1,27,500 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी; 3 इकाइयों ने 2026 में उत्पादन शुरू किया
Mobile Phone Scheme (मोबाइल फोन निर्माण योजना) Outlay of ₹62,500 crore (2026-31); incentive of 2.25%–5% on sales; additional 3% for R&D ₹62,500 करोड़ का परिव्यय (2026-31); 2.25%-5% का प्रोत्साहन; अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त 3%
Samudra Manthan (समुद्र मंथन) National Offshore Exploration Scheme: ₹84,084 crore outlay till 2030-31 राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना: 2030-31 तक ₹84,084 करोड़ का परिव्यय
PM-KISAN Extension (पीएम-किसान विस्तार) Continued till 2030-31; ₹6,000/year; total outlay: ₹3.2 lakh crore 2030-31 तक जारी; ₹6,000/वर्ष; कुल परिव्यय: ₹3.2 लाख करोड़
National Investment Policy for Urea 2026 (यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति) New urea plants; RoE band: 12%–16%; replaces 2012 policy नए यूरिया संयंत्र; आरओई (RoE) बैंड: 12%-16%; 2012 की नीति को प्रतिस्थापित करता है
PM Surya Sarovar Yojana (पीएम सूर्य सरोवर योजना) Outlay of ₹5,070 crore; floating solar (5,000 MW target) ₹5,070 करोड़ का परिव्यय; फ्लोटिंग सौर (5,000 मेगावाट लक्ष्य)
VB-G RAM G Rules notified (वीबी-जी राम जी नियम अधिसूचित) Replaces MGNREGA; DBT mandatory; 125 days guaranteed work; effective July 1, 2026 मनरेगा की जगह लेता है; डीबीटी अनिवार्य; 125 दिन का गारंटीकृत काम; 1 जुलाई 2026 से प्रभावी
MSME Development Bill, 2026 (एमएसएमई विकास विधेयक) Govt. to notify thresholds on investment+turnover; CPSEs must settle invoices via TReDS सरकार निवेश+टर्नओवर के आधार पर सीमाएं तय करेगी; सीपीएसई को TReDS के माध्यम से चालान का निपटान करना होगा
SC Judges Amendment Bill (सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संशोधन विधेयक) SC judges (excl. CJI) to increase from 33 to 37 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों (CJI को छोड़कर) की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी
Public Exams Prevention Bill (सार्वजनिक परीक्षा निवारण विधेयक) Imprisonment increased to 5–10 years + fine up to ₹50 lakh for unfair means अनुचित साधनों के लिए कारावास की सजा बढ़ाकर 5-10 वर्ष + ₹50 लाख तक का जुर्माना किया गया
Insults to National Honour Bill (राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण विधेयक) Extends existing national anthem protections to the national song (Vande Mataram) राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) पर भी राष्ट्रगान जैसी सुरक्षा लागू
Revamped Khelo India Scheme (खेलों इंडिया योजना) Outlay of ₹36,441 crore (FY27-FY31); 8x increase; new CoEs ₹36,441 करोड़ का परिव्यय (वित्त वर्ष 27-वित्त वर्ष 31); 8 गुना वृद्धि; नए सीओई (CoE)
National Anti-Doping Rules, 2026 (राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग नियम) Replaces 2021 rules; reduced sanctions for protected persons 2021 के नियमों की जगह; संरक्षित व्यक्तियों के लिए कम प्रतिबंध
SEBI Portfolio Managers Review (सेबी पोर्टफोलियो प्रबंधक समीक्षा) NRI investment limit raised; minimum client investment for mutual-fund-only PMs: ₹25 lakh एनआरआई निवेश सीमा बढ़ाई गई; केवल म्यूचुअल-फंड प्रबंधकों के लिए न्यूनतम ग्राहक निवेश: ₹25 लाख
IRDAI Regulations (आईआरडीएआई विनियम) 7 new regulations under Sabka Bima Sabki Raksha Act, 2025 सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम, 2025 के तहत 7 नए नियम
Port Policy Reform (बंदरगाह नीति सुधार) Agreement renewals allowed without fresh tender up to 30 years नए टेंडर के बिना समझौते के नवीनीकरण की अनुमति 30 साल तक दी गई
Railway Reforms (रेलवे सुधार) 8 structural reforms in freight operations, wagon design, fly ash containers माल ढुलाई संचालन, वैगन डिजाइन और फ्लाई ऐश कंटेनरों में 8 संरचनात्मक सुधार
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Fact / तथ्य Figure / आंकड़ा
FY26 Final GDP Growth (June estimate) (वित्त वर्ष 26 अंतिम जीडीपी विकास - जून का अनुमान) 7.7%
Q4 FY26 GDP Growth (Q4 वित्त वर्ष 26 जीडीपी विकास) 7.8%
Repo Rate (stable through Jan–June 2026) (रेपो दर) 5.25%
SDF Rate (एसडीएफ दर) 5.0%
MSF/Bank Rate (एमएसएफ / बैंक दर) 5.5%
Fiscal Deficit Target 2026-27 (राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2026-27) 4.3% of GDP (जीडीपी का 4.3%)
Total Budget Expenditure 2026-27 (कुल बजट व्यय 2026-27) ₹53,47,315 crore (₹53,47,315 करोड़)
CPI Inflation (Q1 FY27) (सीपीआई मुद्रास्फीति) 3.9%
WPI Inflation (Q1 FY27) (डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति) 9.3%
Current Account Q4 FY26 (चालू खाता Q4 वित्त वर्ष 26) Surplus USD 7.1 bn (0.7% GDP) / अधिशेष 7.1 बिलियन डॉलर
Semicon 2.0 Outlay (सेमीकॉन 2.0 परिव्यय) ₹1,27,500 crore (₹1,27,500 करोड़)
Mobile Phone Scheme Outlay (मोबाइल फोन योजना परिव्यय) ₹62,500 crore (₹62,500 करोड़)
Samudra Manthan Outlay (समुद्र मंथन योजना परिव्यय) ₹84,084 crore (₹84,084 करोड़)
Startup India FoF 2.0 (स्टार्टअप इंडिया फंड्स) ₹10,000 crore (₹10,000 करोड़)
Urban Challenge Fund (शहरी चुनौती कोष) ₹1 lakh crore (₹1 लाख करोड़)
PM-KISAN Extended Outlay (पीएम-किसान विस्तारित परिव्यय) ₹3.2 lakh crore (₹3.2 लाख करोड़)
Khelo India Revamped Outlay (खेलों इंडिया परिव्यय) ₹36,441 crore (₹36,441 करोड़)
Ethanol Blending Target Achieved (इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य) E20 (20%) — 5 years early (5 वर्ष पूर्व)
MGNREGA → New Act Days (मनरेगा नया अधिनियम दिन) 125 days/household (125 दिन/परिवार)
Supreme Court Judges (excl. CJI) (सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश - CJI छोड़कर) 33 → 37 (Amendment Bill)
India-GCC Trade (2024-25) (भारत-जीसीसी व्यापार) USD 179 billion (15% of India's global trade)

🧠 Mnemonic Tricks to Remember Economy Numbers 🧠 आर्थिक आंकड़ों को याद रखने के लिए आसान ट्रिक्स

Repo Rate (5.25%): Repo has 4 letters, plus 1 cuts = 5.25%. रेपो दर (5.25%): रेपो (Repo) दर 5.25% पर स्थिर खड़ी है।
Fiscal Deficit (4.3%): Remember 4.3% is just below the 4.4% of last year (counting down 4, 3...). राजकोषीय घाटा (4.3%): घाटे को कम करके 4.3% पर ले आए हैं (उल्टी गिनती 4, 3...)।
Semicon 2.0 (1.27 Lakh Crore): Think of 1.27 billion people needing 1.27 lakh crore chips. सेमीकॉन 2.0 (1.27 लाख करोड़): चिप बनाने के लिए 1.27 लाख करोड़ का बड़ा फंड आवंटित।
VB-G RAM G (125 Days): Replaced MGNREGA with 1.25 times the days (100 -> 125 days). VB-G RAM G (125 दिन): मनरेगा के 100 दिनों को बढ़ाकर 125 दिन (सवा सौ दिन) कर दिया गया।

UPSSSC PET Syllabus Tip:

The economy section tests numbers above all — GDP %, repo rate, fiscal deficit %, budget outlay of major schemes, and current account data. Use this table as your last-day revision card. Focus especially on the Budget 2026-27 key figures, RBI rates, and new major schemes with their outlays.