Economic Reforms (General) | UPSSSC PET Economy

Detailed Brief Overviewविस्तृत संक्षिप्त अवलोकन

Aspectपहलू	Key Detailsमुख्य विवरण
What are Economic Reforms?आर्थिक सुधार क्या हैं?	A series of structural adjustment policies launched in 1991 to shift India from a socialist-oriented, highly regulated economy to a market-driven, globalized economy.भारत को एक समाजवादी-उन्मुख, अत्यधिक विनियमित अर्थव्यवस्था से एक बाजार-संचालित, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 1991 में शुरू की गई संरचनात्मक समायोजन नीतियों की एक श्रृंखला।
Triggering Causeतत्कालिक कारण	Severe Balance of Payments (BOP) crisis in 1991, high foreign debt, soaring inflation (>13.8%), and foreign exchange reserves depleting to barely 2 weeks of imports (~$1.2 billion).1991 में गंभीर भुगतान संतुलन (BOP) संकट, उच्च विदेशी ऋण, आसमान छूती मुद्रास्फीति (>13.8%), और विदेशी मुद्रा भंडार का घटकर बमुश्किल 2 सप्ताह के आयात (~$1.2 बिलियन) तक रह जाना।
Core Strategy / Modelमूल रणनीति / मॉडल	The LPG Model — Liberalization (removing state controls), Privatization (reducing public sector monopoly), and Globalization (integrating with the world economy).LPG मॉडल — उदारीकरण (राजकीय नियंत्रण हटाना), निजीकरण (सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को कम करना), और वैश्वीकरण (विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण)।
Key Architectsप्रमुख शिल्पकार	Prime Minister P. V. Narasimha Rao (Political Architect) and Finance Minister Dr. Manmohan Singh (Economic Architect). Known as the Rao-Manmohan Model.प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव (राजनीतिक शिल्पकार) और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (आर्थिक शिल्पकार)। इसे राव-मनमोहन मॉडल के रूप में जाना जाता है।
Major Policy Pillarsप्रमुख नीतिगत स्तंभ	New Industrial Policy (July 24, 1991), Foreign Trade Policy, Tax Reforms (Chelliah Committee), Financial/Banking Sector Reforms (Narasimham Committee), and Exchange Rate Reforms.नई औद्योगिक नीति (24 जुलाई 1991), विदेशी व्यापार नीति, कर सुधार (चेलैया समिति), वित्तीय/बैंकिंग क्षेत्र सुधार (नरसिम्हम समिति), और विनिमय दर सुधार।
Pre-1991 vs Post-1991 Shift1991 से पहले बनाम 1991 के बाद का बदलाव	Shifted from License-Permit-Quota Raj, import substitution, and heavy state control to deregulation, export promotion, FDI inflows, and market-determined exchange rates.लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, आयात प्रतिस्थापन, और भारी राजकीय नियंत्रण से बदलकर डिमॉनेटाइजेशन/विनियमन मुक्ति, निर्यात संवर्धन, FDI अंतःप्रवाह, और बाजार-निर्धारित विनिमय दरों की ओर बढ़ना।
Second Generation Reformsद्वितीय पीढ़ी के सुधार	Initiated post-2000 focus on labor laws, FRBM Act 2003, disinvestment, infrastructure, and culminating in GST (2017) and Insolvency & Bankruptcy Code (2016).2000 के बाद श्रम कानूनों, FRBM अधिनियम 2003, विनिवेश, बुनियादी ढाचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया, जो GST (2017) और दिवाला और दिवालियापन संहिता (2016) पर समाप्त हुआ।
Significance for UPSSSC PETUPSSSC PET के लिए महत्व	High-frequency section with guaranteed direct questions on 1991 policy dates, committee names, LPG full forms, FDI routes, FERA vs FEMA, and GST facts.1991 की नीति तिथियों, समिति के नामों, LPG के फुल फॉर्म, FDI मार्गों, FERA बनाम FEMA, और GST तथ्यों पर सीधे और पक्के प्रश्नों वाला उच्च-आवृति (हाई-फ्रीक्वेंसी) खंड।

Detailed Explanation with Mnemonicsस्मृति-चिन्हों (Mnemonics) के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण

1. Liberalization — Industrial Deregulation1. उदारीकरण (Liberalization) — औद्योगिक विनियमन मुक्ति

• Abolition of Industrial Licensing: License Raj abolished for all except 18 industries in 1991 (currently reduced to only 5 industries: Explosives, Cigarettes, Hazardous Chemicals, Aerospace/Defense, Arms/Ammunition).

De-reservation of Public Sector: Reserved industries reduced from 17 to 2 (Atomic Energy and Railway Operations).

MRTP Act Abolition: Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (1969) replaced by the Competition Act, 2002 (CCI set up in 2003).

Small-Scale Industries (SSI) De-reservation: Gradual opening of items previously reserved exclusively for small manufacturers.

Mnemonic for Reserved Public Sectors: A-R (Atomic Energy, Railways).• औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति: 1991 में 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस राज समाप्त कर दिया गया (वर्तमान में इसे घटाकर केवल 5 उद्योगों: विस्फोटक, सिगरेट, खतरनाक रसायन, एयरोस्पेस/रक्षा, हथियार/गोला-बारूद तक सीमित कर दिया गया है)।

सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण: आरक्षित उद्योगों को 17 से घटाकर 2 (परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन) कर दिया गया।

MRTP अधिनियम की समाप्ति: एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (1969) को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया (2003 में CCI की स्थापना)।

लघु उद्योग (SSI) अनारक्षण समाप्त: पहले विशेष रूप से छोटे निर्माताओं के लिए आरक्षित वस्तुओं को धीरे-धीरे खोला गया।

आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए म्नोनिक (स्मृति-चिन्ह): A-R (Atomic Energy, Railways).

2. Privatization — Public Sector Restructuring2. निजीकरण (Privatization) — सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन

• Disinvestment Policy: Sale of government equity in Public Sector Enterprises (PSEs) to private entities or general public.

Navratna & Maharatna Status: Granted enhanced managerial and financial autonomy to high-performing Central Public Sector Enterprises (CPSEs) to make them globally competitive.

Department of Disinvestment: Created in 1999, renamed as DIPAM (Department of Investment and Public Asset Management) in 2016 under the Ministry of Finance.

Strategic Sale: Transfer of 51% or more government shareholding along with transfer of management control.

Mnemonic for PSU Status Hierarchy: M-N-M (Maharatna > Navratna > Miniratna).• विनिवेश नीति: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) में सरकारी इक्विटी को निजी संस्थाओं या आम जनता को बेचना।

नवरत्न और महारत्न का दर्जा: उच्च प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें उन्नत प्रबंधकीय और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई।

विनिवेश विभाग: 1999 में बनाया गया, वित्त मंत्रालय के तहत 2016 में इसका नाम बदलकर DIPAM (निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) कर दिया गया।

रणनीतिक बिक्री: प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ 51% या अधिक सरकारी शेयरधारिता का हस्तांतरण।

PSU स्थिति पदानुक्रम के लिए म्नोनिक: M-N-M (Maharatna > Navratna > Miniratna).

3. Globalization — External Sector Integration3. वैश्वीकरण (Globalization) — बाहरी क्षेत्र का एकीकरण

• Devaluation of Rupee: Indian Rupee devalued by approximately 18-19% in two steps on July 1 and July 3, 1991 to boost exports.

LERMS System: Liberalized Exchange Rate Management System introduced in 1992, leading to full convertibility on Current Account in 1994.

FDI Reform: Foreign Direct Investment allowed up to 51% automatically in high-priority industries (later expanded up to 100% in most sectors).

Tariff Rationalization: Peak import tariff rates slashed from over 300% in 1991 to progressive lower rates.

Replacement of FERA: Foreign Exchange Regulation Act (1973) replaced by consumer-friendly Foreign Exchange Management Act (FEMA, 1999).

Mnemonic for Trade Reform Steps: T-A-R-I-F-F (Tariff Cut, Automatic FDI, Rupee Floating, Import License Abolition, FEMA Creation, Foreign Investment Boost).• रुपे का अवमूल्यन: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1 और 3 जुलाई, 1991 को दो चरणों में भारतीय रुपये का लगभग 18-19% अवमूल्यन किया गया।

LERMS प्रणाली: 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई, जिससे 1994 में चालू खाते (Current Account) पर पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त हुई।

FDI सुधार: उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में स्वचालित रूप से 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई (बाद में अधिकांश क्षेत्रों में इसे 100% तक बढ़ाया गया)।

टैरिफ युक्तिकरण: 1991 में 300% से अधिक के शीर्ष आयात शुल्क दरों को घटाकर क्रमिक रूप से कम दरों पर लाया गया।

FERA का प्रतिस्थापन: विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (1973) को उपभोक्ता-अनुकूल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA, 1999) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

व्यापार सुधार चरणों के लिए म्नोनिक: T-A-R-I-F-F (Tariff Cut, Automatic FDI, Rupee Floating, Import License Abolition, FEMA Creation, Foreign Investment Boost).

4. Financial & Banking Sector Reforms4. वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सुधार

• Narasimham Committee I (1991): Recommended reduction in SLR and CRR, deregulation of interest rates, and introduction of NPA norms and Capital Adequacy Ratio (CAR).

Narasimham Committee II (1998): Focused on banking structure, Capital To Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR), and strengthening legal framework for recovery.

Private Sector Banks: RBI permitted entry of new private sector banks in 1993 (e.g., HDFC, ICICI, Axis Bank).

SARFAESI Act (2002): Allowed banks to seize and sell secured assets of defaulters without court intervention.

Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016: Consolidated framework for time-bound resolution of stressed assets.

Mnemonic for Banking Reform Pillars: C-A-P-S (CRR/SLR Cut, Asset Classification/NPA, Private Bank Entry, SARFAESI/IBC Legal Power).• नरसिम्हन समिति I (1991): SLR और CRR में कमी, ब्याज दरों के विनियमन को समाप्त करने, और NPA मानदंडों तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) की शुरुआत करने की सिफारिश की।

नरसिम्हन समिति II (1998): बैंकिंग संरचना, पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR), और वसूली के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

निजी क्षेत्र के बैंक: आरबीआई ने 1993 में नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति दी (जैसे- HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक)।

SARFAESI अधिनियम (2002): बैंकों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना डिफॉल्टर्स की सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क करने और बेचने की अनुमति दी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) 2016: तनावग्रस्त संपत्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए समेकित ढांचा।

बैंकिंग सुधार स्तंभों के लिए म्नोनिक: C-A-P-S (CRR/SLR Cut, Asset Classification/NPA, Private Bank Entry, SARFAESI/IBC Legal Power).

5. Fiscal & Tax Reforms (Taxation & GST)5. राजकोषीय और कर सुधार (कराधान और जीएसटी)

• Raja Chelliah Committee (1991): Laidd the roadmap for comprehensive tax reform—lowering marginal income tax rates and simplifying indirect taxes.

Introduction of Service Tax: Introduced in 1994-95 at 5% on 3 services under Finance Minister Dr. Manmohan Singh.

FRBM Act 2003: Fiscal Responsibility and Budget Management Act passed to enforce fiscal discipline, setting targets to reduce Fiscal Deficit to 3% of GDP.

Goods and Services Tax (GST): Implemented on July 1, 2017 via the 101st Constitutional Amendment Act, 2016 (replaced 17 indirect taxes and 13 cesses).

Mnemonic for GST Council Composition: F-M-S (Finance Minister as Chair, Ministers of State, State Finance Ministers).• राजा चेैया समिति (1991): व्यापक कर सुधार के लिए रोडमैप तैयार किया—सीमांत आयकर दरों को कम करना और अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाना।

सेवा कर की शुरुआत: वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के तहत 3 सेवाओं पर 1994-95 में 5% की दर से शुरू किया गया।

FRBM अधिनियम 2003: राजकोषीय अनुशासन लागू करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया।

वस्तु और सेवा कर (GST): 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया (इसने 17 अप्रत्यक्ष करों और 13 उपकरों का स्थान लिया)।

जीएसटी परिषद की संरचना के लिए म्नोनिक: F-M-S (Finance Minister as Chair, Ministers of State, State Finance Ministers).

Comprehensive Data Tablesव्यापक डेटा तालिकाएं

Reform Policy / Eventसुधार नीति / घटना	Year / Dateवर्ष / तिथि	Key Objective / Provisionमुख्य उद्देश्य / प्रावधान	Impact / Importance for PETPET के लिए प्रभाव / महत्व
New Industrial Policy (NIP)नई औद्योगिक नीति (NIP)	July 24, 199124 जुलाई, 1991	Abolished licensing for most sectors, reduced reserved public sectors, promoted FDI.अधिकांश क्षेत्रों के लिए लाइसेंसिंग समाप्त की, आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्रों को घटाया, FDI को बढ़ावा दिया।	Foundational policy of economic reforms in India.भारत में आर्थिक सुधारों की आधारभूत नीति।
Rupee Devaluationुपये का अवमूल्यन	July 1 & 3, 19911 और 3 जुलाई, 1991	Two-step devaluation of Rupee by ~18-19% against major foreign currencies.प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये का लगभग 18-19% दो-चरणीय अवमूल्यन।	Restored export competitiveness during BOP crisis.भुगतान संतुलन (BOP) संकट के दौरान निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बहाल किया।
Current Account Convertibilityचालू खाता परिवर्तनीयता	August 1994अगस्त 1994	Full convertibility of Rupee on Current Account based on S.S. Tarapore Committee.एस.एस. तारापोर समिति के आधार पर चालू खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता।	Allowed free forex flow for trade, services, and remittances.व्यापार, सेवाओं और प्रेषण (remittances) के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा प्रवाह की अनुमति दी।
FERA replaced by FEMAFEMA द्वारा FERA प्रतिस्थापित	Passed 1999, Effective June 2000पारित 1999, प्रभावी जून 2000	Shifted focus from rigid 'Control' to management and 'Facilitation' of foreign exchange.ध्यान कठोर 'नियंत्रण' से हटाकर विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और 'सुविधा' पर केंद्रित किया।	Offences converted from Criminal to Civil nature.अपराधों को आपराधिक प्रकृति से सिविल प्रकृति में बदला गया।
FRBM ActFRBM अधिनियम	Passed 2003, Effective 2004पारित 2003, प्रभावी 2004	Institutionalized fiscal discipline; aimed to eliminate revenue deficit and curb fiscal deficit.राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाया; राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा।	Threshold set at 3% Fiscal Deficit of GDP.GDP का 3% राजकोषीय घाटा सीमा निर्धारित की गई।
Special Economic Zones (SEZ) Actविशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम	Passed 2005, Effective 2006पारित 2005, प्रभावी 2006	Established duty-free enclaves treated as foreign territory for trade operations.व्यापारिक कार्यों के लिए विदेशी क्षेत्र के रूप में माने जाने वाले शुल्क-मुक्त एन्क्लेव स्थापित किए।	Boosted foreign investments and export-oriented manufacturing.विदेशी निवेश और निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा दिया।
101st Constitutional Amendment (GST)101वां संविधान संशोधन (GST)	Enacted 2016, Effective July 1, 2017अधिनियमित 2016, प्रभावी 1 जुलाई, 2017	Created 'One Nation, One Tax' by subsuming central/state indirect taxes.केंद्रीय/राज्य अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके 'एक राष्ट्र, एक कर' का निर्माण किया।	Introduced Articles 246A, 269A, 279A (GST Council).अनुच्छेद 246A, 269A, 279A (GST परिषद) की शुरुआत की।
Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC)	20162016	Single unified law for corporate insolvency resolution within 180/270 days.180/270 दिनों के भीतर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के लिए एकल एकीकृत कानून।	Replaced multi-forum recovery systems and reduced NPAs.बहु-मंच रिकवरी प्रणालियों को प्रतिस्थापित किया और NPA को कम किया।
NITI Aayog Replacementनीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापन	January 1, 20151 जनवरी, 2015	Replaced the 65-year-old Planning Commission with a policy think tank.65 साल पुरानी योजना आयोग को एक नीति थिंक टैंक से बदला।	Shifted from top-down to bottom-up Cooperative Federalism.ऊपर से नीचे (top-down) के बजाय नीचे से ऊपर (bottom-up) की सहकारी संघवाद की ओर बदलाव।

Important Committees & Key Economic Termsमहत्वपूर्ण समितियाँ और प्रमुख आर्थिक शब्दावली

Committee / Termसमिति / शब्द	Year / Contextवर्ष / संदर्भ	Core Focus / Definitionमुख्य फोकस / परिभाषा	Exam Fact / Takeawayपरीक्षा तथ्य / मुख्य बिंदु
Narasimham Committee I & IIनरसिम्हम समिति I और II	1991 & 19981991 और 1998	Financial System and Banking Sector Reforms.वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार।	Father of Banking Reforms in India: M. Narasimham.भारत में बैंकिंग सुधारों के जनक: एम. नरसिम्हम।
Raja Chelliah Committeeराजा चेलैया समिति	19911991	Tax Reforms Agenda (Direct & Indirect Tax simplification).कर सुधार एजेंडा (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सरलीकरण)।	Recommended lowering personal/corporate tax rates and introducing Service Tax.व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट कर दरों को कम करने और सेवा कर (Service Tax) शुरू करने की सिफारिश की।
Disinvestment Commissionविनिवेश आयोग	19961996	Headied by G.V. Ramakrishna to advise on PSU equity sales.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) की इक्विटी बिक्री पर सलाह देने के लिए जी.वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में।	Categorized strategic vs non-strategic disinvestments.रणनीतिक बनाम गैर-रणनीतिक विनिवेश को वर्गीकृत किया।
Tarapore Committee I & IIतारापोर समिति I और II	1997 & 20061997 और 2006	Capital Account Convertibility (CAC) roadmap.पूंजी खाता परिवर्तनीयता (CAC) का रोडमैप।	India has Full Current Account but Partial Capital Account convertibility.भारत में पूर्ण चालू खाता लेकिन आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता है।
Vijay Kelkar Committeeविजय केलकर समिति	2002 & 20152002 और 2015	Direct-Indirect Tax Reforms & PPP Model restructuring.प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर सुधार और पीपीपी (PPP) मॉडल का पुनर्गठन।	Laid groundwork for GST structure and PPP infrastructure projects.जीएसटी (GST) ढांचे और पीपीपी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आधार तैयार किया।
License-Permit Rajलाइसेंस-परमिट राज	1951 - 19911951 - 1991	System of elaborate licenses and quotas required to run business under IDRA 1951.आईडीआरए (IDRA) 1951 के तहत व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक विस्तृत लाइसेंस और कोटे की प्रणाली।	Abolished systematically by New Industrial Policy 1991.नई औद्योगिक नीति 1991 द्वारा व्यवस्थित रूप से समाप्त किया गया।
Disinvestment vs Privatizationविनिवेश बनाम निजीकरण	Post-1991 Concept1991 के बाद की अवधारणा	Disinvestment is minority equity sale; Privatization transfers >51% equity & management.विनिवेश अल्पांश इक्विटी बिक्री है; निजीकरण >51% इक्विटी और प्रबंधन का हस्तांतरण करता है।	DIPAM oversees capital assets & disinvestment under Finance Ministry.वित्त मंत्रालय के तहत DIPAM पूंजीगत परिसंपत्तियों और विनिवेश की देखरेख करता है।
GST Council (Article 279A)जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A)	20172017	Federal body deciding GST rates, exemptions, and administrative rules.जीएसटी दरों, छूट और प्रशासनिक नियमों तय करने वाला संघीय निकाय।	Chaired by Union Finance Minister; voting weight: Center 1/3rd, States 2/3rd.अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा; मतदान भार: केंद्र 1/3, राज्य 2/3।

Tricks to Rememberयाद रखने की ट्रिक्स

Trick 1: The 'LPG' Core Formulaट्रिक 1: 'LPG' मुख्य फॉर्मूला:
Remember LPG: L = Liberalization (Freedom from license), P = Privatization (Freedom from public monopoly), G = Globalization (Freedom from trade borders).LPG याद रखें: L = उदारीकरण (लाइसेंस से मुक्ति), P = निजीकरण (सार्वजनिक एकाधिकार से मुक्ति), G = वैश्वीकरण (व्यापार सीमाओं से मुक्ति)।
Trick 2: Public Sector Reservation Memory Code ('AR')ट्रिक 2: सार्वजनिक क्षेत्र आरक्षण मेमोरी कोड ('AR'):
Only 2 sectors are strictly reserved for Public Sector today: A = Atomic Energy, R = Railway Operations. Everything else is open to private players.आज केवल 2 क्षेत्र कड़ाई से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं: A = परमाणु ऊर्जा (Atomic Energy), R = रेलवे संचालन (Railway Operations)। बाकी सब कुछ निजी खिलाड़ियों के लिए खुला है।
Trick 3: FERA vs FEMA Transformation Trick ('Control to Care')ट्रिक 3: FERA बनाम FEMA परिवर्तन ट्रिक ('नियंत्रण से देखभाल'):
FERA (1973) = Fear & Regulation (Criminal liability, strict jail). FEMA (1999) = Free Management (Civil liability, monetary fine). 'R' stands for Restriction, 'M' stands for Management.FERA (1973) = Fear & Regulation (आपराधिक दायित्व, कड़ी जेल)। FEMA (1999) = Free Mانagement (सिविल लाइबिलिटी, मौद्रिक जुर्माना)। 'R' का अर्थ प्रतिबंध (Restriction) है, 'M' का अर्थ प्रबंधन (Management) है।
Trick 4: GST Constitutional Amendment Number ('101 Shagun')ट्रिक 4: जीएसटी संवैधानिक संशोधन संख्या ('101 शगुन'):
GST amendment is the 101st Amendment Act, 2016. Remember ₹101 Shagun given for a unified financial system ('One Nation, One Tax'). Effective date: 1st July 2017 (GST Day).जीएसटी संशोधन 101वां संशोधन अधिनियम, 2016 है। एकीकृत वित्तीय प्रणाली ('एक राष्ट्र, एक कर') के लिए दिए गए ₹101 शगुन को याद रखें। प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2017 (जीएसटी दिवस)।
Trick 5: Key Reform Committees Acronym ('N-C-T-K')ट्रिक 5: प्रमुख सुधार समितियों का संक्षिप्त नाम ('N-C-T-K'):
Narasimham = Notes & Banks; Chelliah = Collect Taxes; Tarapore = Trade & Capital Convertibility; Kelkar = Kelkar on GST & PPP.Narasimham = Notes & Banks (नोट और बैंक); Chelliah = Collect Taxes (कर एकत्र करना); Tarapore = Trade & Capital Convertibility (व्यापार और पूंजी परिवर्तनीयता); Kelkar = Kelkar on GST & PPP (जीएसटी और पीपीपी पर केलकर)।
Trick 6: GST Council Voting Weights Rule ('1/3 and 2/3')ट्रिक 6: जीएसटी परिषद मतदान भार नियम ('1/3 और 2/3'):
In GST Council meetings: Central Government has 1/3rd voting power, all State Governments combined have 2/3rd voting power. Decision requires 3/4th (75%) majority.जीएसटी परिषद की बैठकों में: केंद्र सरकार के पास 1/3 मतदान शक्ति है, सभी राज्य सरकारों की संयुक्त रूप से 2/3 मतदान शक्ति है। निर्णय के लिए 3/4th (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है।

Mistakes to Avoidबचने योग्य गलतियाँ

Mistake 1: Confusing 100th and 101st Constitutional Amendmentsगलती 1: 100वें और 101वें संविधान संशोधन में भ्रमित होना:
100th Amendment is the India-Bangladesh Land Boundary Agreement (2015). 101st Amendment is the Goods and Services Tax (GST) Act (2016). Do not interchange them.100वाँ संशोधन भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (2015) है। 101वाँ संशोधन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम (2016) है। इन्हें आपस में न बदलें।
Mistake 2: Thinking Direct Taxes were merged into GSTगलती 2: यह सोचना कि प्रत्यक्ष करों को जीएसटी में मिला दिया गया था:
GST subsumed ONLY Indirect Taxes (like Excise Duty, Service Tax, VAT, Octroi). Direct Taxes (Income Tax, Corporate Tax) were NOT merged into GST.जीएसटी में केवल अप्रत्यक्ष कर (जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, चुंगी) समाहित किए गए थे। प्रत्यक्ष कर (आयकर, कॉर्पोरेट कर) को जीएसटी में नहीं मिलाया गया था।
Mistake 3: FERA replacement year vs implementation yearगलती 3: फेरा (FERA) के प्रतिस्थापन वर्ष बनाम कार्यान्वयन वर्ष में अंतर न समझना:
FEMA Act was passed in 1999, but it came into force on June 1, 2000. If asked for act year, it is 1999.फेमा (FEMA) अधिनियम 1999 में पारित किया गया था, लेकिन यह 1 जून 2000 को लागू हुआ। यदि अधिनियम का वर्ष पूछा जाए, तो यह 1999 है।
Mistake 4: Believing India has Full Capital Account Convertibilityगलती 4: यह विश्वास करना कि भारत में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता है:
India has Full Convertibility on Current Account (since 1994), but only Partial Convertibility on Capital Account.भारत में चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता (1994 से) है, लेकिन पूंजी खाते पर केवल आंशिक परिवर्तनीयता है।
Mistake 5: Confusing Planning Commission abolition dateगलती 5: योजना आयोग की समाप्ति की तारीख में भ्रम:
Planning Commission was announced to be dissolved on August 15, 2014, but NITI Aayog was formally established on January 1, 2015.योजना आयोग को भंग करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन नीति आयोग की औपचारिक स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
Mistake 6: Assuming MRTP Act exists alongside Competition Actगलती 6: यह मान लेना कि एमआरटीपी (MRTP) अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के साथ-साथ मौजूद है:
The MRTP Act (1969) was repealed and fully replaced by the Competition Act, 2002. MRTP Commission was replaced by Competition Commission of India (CCI).MRTP अधिनियम (1969) को निरस्त कर दिया गया था और इसकी जगह पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लाया गया। MRTP आयोग का स्थान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने ले लिया।

Point-wise Detailed Summaryबिंदु-वार विस्तृत सारांश

1991 Economic Crisis1991 का आर्थिक संकट:
Triggered by high fiscal deficit, Gulf War oil shock, high inflation (13.8%), and Forex reserves dropping to $1.2 billion (2 weeks of imports).उच्च राजकोषीय घाटे, खाड़ी युद्ध के तेल झटके, उच्च मुद्रास्फीति (13.8%), और विदेशी मुद्रा भंडार के गिरकर $1.2 बिलियन (2 सप्ताह के आयात के बराबर) होने के कारण उत्पन्न हुआ।
Rao-Manmohan Modelराव-मनमोहन मॉडल:
Initiated in July 1991 under PM P.V. Narasimha Rao and FM Dr. Manmohan Singh to introduce Structural Adjustment Programs.संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम शुरू करने के लिए जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया।
Industrial Licensing Abolitionऔद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति:
License requirement scrapped for all except 5 industries (Explosives, Cigarettes, Hazardous Chemicals, Defense Equipment, Industrial Arms).5 उद्योगों (विस्फोटक, सिगरेट, खतरनाक रसायन, रक्षा उपकरण, औद्योगिक हथियार) को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।
Public Sector De-reservationसार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण:
Number of industries reserved exclusively for state reduced from 17 to 2 (Atomic Energy and Railway Operations).विशेष रूप से राज्य के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 2 (परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन) कर दी गई।
Rupee Devaluation (1991)ुपये का अवमूल्यन (1991):
Rupee devalued in two steps on July 1 and July 3, 1991 by a cumulative ~18.5% to promote exports and curb imports.निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर अंकुश लगाने के लिए 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को दो चरणों में रुपये का लगभग 18.5% संचयी अवमूल्यन किया गया।
Banking Reform Pillarबैंकिंग सुधार स्तंभ:
Narasimham Committee (1991, 1998) recommended deregulation of interest rates, lowering CRR/SLR, prudential NPA norms, and entry of private banks.न नरसिम्हम समिति (1991, 1998) ने ब्याज दरों के विनियमन, सीआरआर/एसएलआर को कम करने, विवेकपूर्ण एनपीए मानदंडों और निजी बैंकों के प्रवेश की सिफारिश की।
Tax Reforms Catalystकर सुधार उत्प्रेरक:
Raja Chelliah Committee (1991) recommended lower tax rates, wider tax base, and introduction of Service Tax (1994).राजा चेलैया समिति (1991) ने कम कर दरों, व्यापक कर आधार और सेवा कर (1994) की शुरुआत की सिफारिश की।
Foreign Exchange Lawsविदेशी मुद्रा कानून:
FEMA 1999 replaced FERA 1973; converted foreign exchange violations from criminal offenses to civil offenses.फेमा 1999 ने फेरा 1973 की जगह ली; विदेशी मुद्रा उल्लंघनों को आपराधिक अपराधों से सिविल अपराधों में बदल दिया।
Fiscal Responsibilityराजकोषीय उत्तरदायित्व:
FRBM Act 2003 mandated reducing Fiscal Deficit to 3% of GDP and eliminating Revenue Deficit.एफआरबीएम अधिनियम 2003 ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक कम करने और राजस्व घाटे को समाप्त करने को अनिवार्य बनाया।
GST Architectureजीएसटी ढांचा:
Enacted via 101st Amendment Act, 2016, implemented July 1, 2017. GST Council established under Article 279A.101वें संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से अधिनियमित, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अनुच्छेद 279ए के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई।
NITI Aayog Creationनीति आयोग का गठन:
Established on January 1, 2015 as a policy think-tank, replacing the Planning Commission (1950).योजना आयोग (1950) की जगह 1 जनवरी 2015 को एक नीति थिंक-टैंक के रूप में स्थापित किया गया।
Insolvency & Bankruptcy Codeदिवाला और दिवालियापन संहिता:
Enacted in 2016 for time-bound insolvency resolution of corporate debtors through National Company Law Tribunal (NCLT).राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से कॉर्पोरेट बकायेदारों के समयबद्ध दिवाला समाधान के लिए 2016 में अधिनियमित किया गया।

Economic Reforms (General)आर्थिक सुधार (सामान्य)