Indian States & Union Territoriesभारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश

States and UTs of India with capitals, areas, and important facts for competitive examinations.भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पर UPSSSC PET की विस्तृत गाइड।

Mediumमध्यम 65 min totalकुल 65 मिनट

Detailed Brief Overviewविस्तृत संक्षिप्त अवलोकन

AspectपहलूKey Detailsमुख्य विवरण
Whatक्याGeographical and administrative division of the Republic of India into 28 States and 8 Union Territories.भारत गणराज्य का भौगोलिक और प्रशासनिक विभाजन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में।
WhenकबContinuous evolution from 1956 (States Reorganisation Act) to the latest formation of Telangana in 2014 and Ladakh/J&K in 2019.1956 (राज्य पुनर्गठन अधिनियम) से लेकर 2014 में तेलंगाना और 2019 में लद्दाख/जम्मू-कश्मीर के नवीनतम गठन तक निरंतर विकास।
WhereकहाँEntire territory of India spanning 3,287,263 sq km across various geographical zones.भारत का संपूर्ण क्षेत्र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 3,287,263 वर्ग किमी में फैला हुआ है।
WhoकौनGoverned by State Governments (Chief Ministers & Governors) and Central Government (President through Lieutenant Governors/Administrators for UTs).राज्य सरकारों (मुख्यमंत्री और राज्यपाल) और केंद्र सरकार (राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपालों/प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) द्वारा शासित।
Why Importantक्यों महत्वपूर्णForms the bedrock of Indian federalism, administrative governance, resource allocation, and direct questions in UPSSSC PET General Awareness.भारतीय संघवाद, प्रशासनिक शासन, संसाधन आवंटन और UPSSSC PET सामान्य जागरूकता में सीधे प्रश्नों का आधार बनता है।
Key Featuresमुख्य विशेषताएँBicameral legislatures in select states, varying sizes, unique cultural identities, and constitutional status under Article 1 to 4 (Part I) and Part VIII of the Indian Constitution.चुनिंदा राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएँ, विभिन्न आकार, अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 (भाग I) और भाग VIII के तहत संवैधानिक स्थिति।
Significance for UPSSSC PETUPSSSC PET के लिए महत्वHigh-scoring static GK section covering capitals, founding dates, reorganization commissions, and executive heads.उच्च स्कोरिंग वाला स्थैतिक सामान्य ज्ञान (GK) खंड जिसमें राजधानियाँ, स्थापना तिथियाँ, पुनर्गठन आयोग और कार्यकारी प्रमुख शामिल हैं।
Other Essential Factsअन्य आवश्यक तथ्यRajasthan is the largest state by area, Goa is the smallest state, Uttar Pradesh has the highest population and legislative seats.राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और विधायी सीटें सबसे अधिक हैं।

Detailed Explanation with Mnemonicsस्मृति-सहायक (Mnemonics) के साथ विस्तृत व्याख्या

1. Constitutional Framework of States & UTs (Articles 1-4)1. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संवैधानिक ढाँचा (अनुच्छेद 1-4)

Article 1: Name and territory of the Union, declaring India as a 'Union of States' rather than a federation of states.

Article 2: Parliament may admit into the Union of India, or establish, new states on such terms and conditions.
Article 3: Formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states by a Simple Majority.
Article 4: Laws made under Articles 2 and 3 to amend the First and Fourth Schedules are not considered constitutional amendments under Article 368.
Mnemonic for Parts: Union Takes Citizens Fast (Union-Part I, Territory-Part II/Citizenship, Citizenship, Fundamental Rights).अनुच्छेद 1: संघ का नाम और क्षेत्र, भारत को राज्यों के संघ के बजाय 'राज्यों का संघ' घोषित करता है।
अनुच्छेद 2: संसद भारत संघ में नए राज्यों को ऐसे नियमों और शर्तों पर शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है।
अनुच्छेद 3: साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून जो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।
भागों के लिए स्मृति-सहायक (Mnemonic): Union Takes Citizens Fast (Union-भाग I, Territory-भाग II/नागरिकता, Citizenship, Fundamental Rights)।

2. Evolution & Reorganisation Commissions2. विकास और पुनर्गठन आयोग

Dhar Commission (1948): Recommended reorganization on administrative convenience rather than linguistic basis.

JVP Committee (1948-49): Composed of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, and Pattabhi Sitaramayya; rejected linguistic basis temporarily.
Fazl Ali Commission (1953-1955): Also known as the States Reorganisation Commission (SRC); accepted language as the basis of reorganisation.
States Reorganisation Act, 1956: Created 14 States and 6 Union Territories on November 1, 1956.
Mnemonic for SRC Members: Fazl Km Panikkar (Fazl Ali, K.M. Panikkar, H.N. Kunzru).धर आयोग (1948): भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की।
जेवीपी समिति (1948-49): जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया से मिलकर बनी थी; भाषाई आधार को अस्थायी रूप से अस्वीकार कर दिया।
फजल अली आयोग (1953-1955): इसे राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) के नाम से भी जाना जाता है; पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956: 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया।
SRC सदस्यों के लिए स्मृति-सहायक (Mnemonic): Fazl Km Panikkar (फजल अली, के.एम. पणिक्कर, **एच.एन. कुंजरू)।

3. Union Territories: Administration & Special Status3. केंद्र शासित प्रदेश: प्रशासन और विशेष दर्जा

• Governed under Part VIII (Articles 239 to 241) of the Constitution of India.

Administered by the President acting through an administrator appointed by him (designated as Lieutenant Governor, Chief Commissioner, or Administrator).
Delhi, Puducherry, and Jammu & Kashmir possess legislative assemblies and elected Chief Ministers.
Andaman & Nicobar Islands fall under the jurisdiction of the Calcutta High Court.
Lakshadweep falls under the jurisdiction of the Kerala High Court.• भारत के संविधान के भाग VIII (अनुच्छेद 239 से 241) के तहत शासित।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक (जिसे उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक के रूप में नामित किया जाता है) के माध्यम से शासित।
दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में विधानसभाएँ और निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4. Recent Reorganisations & Statehood Timelines4. हालिया पुनर्गठन और राज्य का दर्जा प्राप्त करने की समय-सीमा

Andhra Pradesh (1953): First linguistic state created on October 1, 1953.

Gujarat & Maharashtra (1960): Bifurcated from the bilingual state of Bombay on May 1, 1960.
Nagaland (1963): 16th State of the Indian Union.
Chhattisgarh, Uttarakhand, Jharkhand (2000): Created in November 2000 under the Vajpayee government.
Telangana (2014): 29th State created on June 2, 2014.
Jammu & Kashmir Reorganisation Act (2019): Bifurcated J&K into two UTs: Jammu & Kashmir and Ladakh on October 31, 2019.आंध्र प्रदेश (1953): 1 अक्टूबर, 1953 को गठित होने वाला पहला भाषाई राज्य।
गुजरात और महाराष्ट्र (1960): 1 मई, 1960 को बॉम्बे के द्विभाषी राज्य से विभाजित हुए।
नागालैंड (1963): भारतीय संघ का 16वां राज्य।
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड (2000): वाजपेयी सरकार के तहत नवंबर 2000 में बनाए गए।
तेलंगाना (2014): 2 जून, 2014 को गठित होने वाला 29वां राज्य।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019): 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया।

5. Special Provisions for States (Article 371 Series)5. राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 371 श्रृंखला)

Article 371: Special provisions for Maharashtra and Gujarat (establishment of separate development boards).

Article 371A: Special provisions for Nagaland (religious/social practices, customary law protection).
Article 371B & 371C: Special provisions for Assam and Manipur respectively.
Article 371F: Special provisions for Sikkim (admitted via 36th Constitutional Amendment Act, 1975).
Article 371J: Special provisions for the Hyderabad-Karnataka region (Karnataka).अनुच्छेद 371: महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान (अलग विकास बोर्डों की स्थापना)।
अनुच्छेद 371A: नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान (धार्मिक/सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून संरक्षण)।
अनुच्छेद 371B और 371C: क्रमशः असम और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान।
अनुच्छेद 371F: सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान (36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से शामिल)।
अनुच्छेद 371J: हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (कर्नाटक) के लिए विशेष प्रावधान।

Comprehensive Data Tablesव्यापक डेटा तालिकाएँ

Category / Commissionश्रेणी / आयोगKey Details / Membersमुख्य विवरण / सदस्यSignificance & Exam Relevanceमहत्व और परीक्षा प्रासंगिकता
Dhar Commission (1948)धर आयोग (1948)S.K. Dhar, Jagat Narain, P.N. Lokurएस.के. धर, जगत नारायण, पी.एन. लोकुरFirst commission on state reorganization; opposed linguistic basis.राज्य पुनर्गठन पर पहला आयोग; भाषाई आधार का विरोध किया।
JVP Committee (1948)जेवीपी समिति (1948)Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Pattabhi Sitaramayyaजवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैयाFormalized rejection of pure linguistic division at that time.उस समय शुद्ध भाषाई विभाजन को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया।
Fazl Ali Commission (1953)फजल अली आयोग (1953)Fazl Ali, K.M. Panikkar, H.N. Kunzruफजल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरूLed to the landmark States Reorganisation Act, 1956.ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 का मार्ग प्रशस्त किया।
36th Amendment Act (1975)36वां संशोधन अधिनियम (1975)Sikkim integrated as a full-fledged Stateसिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में एकीकृत किया गयाConverted Sikkim from an associate state to the 22nd State.सिक्किम को एक सहयोगी राज्य से 22वें पूर्ण राज्य में परिवर्तित किया।
69th Amendment Act (1991)69वां संशोधन अधिनियम (1991)Granted special status to Delhi as National Capital Territory (NCT)दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में विशेष दर्जा दिया गयाCreated a 70-member assembly and a council of ministers for Delhi.दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का गठन किया।
J&K Reorganisation Act (2019)जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019)Passed in Parliament, effective from October 31, 2019संसद में पारित, 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावीConverted J&K state into two separate Union Territories.जम्मू-कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया।
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Act (2019)दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम (2019)Merged two UTs into one single UTदो केंद्र शासित प्रदेशों को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दियाReduced total number of UTs to 8 effective January 26, 2020.26 जनवरी, 2020 से प्रभावी कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटाकर 8 कर दी।
Andhra Pradesh Reorganisation Act (2014)आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (2014)Bifurcated AP to create Telanganaतेलंगाना बनाने के लिए आंध्र प्रदेश को विभाजित कियाTelangana became the 29th State on June 2, 2014.तेलंगाना 2 जून, 2014 को 29वां राज्य बना।

Tricks to Rememberयाद रखने की तरकीबें

Mistakes to Avoidबचने योग्य गलतियाँ

Point-wise Detailed Summaryबिंदुवार विस्तृत सारांश

UPSC Notes & InsightsUPSC नोट्स और अंतर्दृष्टि

For UPSSSC PET, always memorize the exact dates and years of creation for newly formed states like Chhattisgarh (Nov 1, 2000), Uttarakhand (Nov 9, 2000), Jharkhand (Nov 15, 2000), and Telangana (June 2, 2014).UPSSSC PET के लिए, छत्तीसगढ़ (1 नवंबर, 2000), उत्तराखंड (9 नवंबर, 2000), झारखंड (15 नवंबर, 2000) और तेलंगाना (2 जून, 2014) जैसे नवगठित राज्यों के गठन की सटीक तारीखें और वर्ष हमेशा याद रखें।

Revise the High Court jurisdictions for Union Territories (e.g., Lakshadweep under Kerala HC, Andaman & Nicobar under Calcutta HC) as these are favorite tricky questions in UP exams.केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को संशोधित करें (उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधीन, अंडमान और निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन) क्योंकि ये यूपी परीक्षाओं में पसंदीदा मुश्किल प्रश्न होते हैं।

Do not get confused by the total number of Union Territories. After the merger of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli in 2020, the total count of UTs is 8, not 7 or 9.केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या से भ्रमित न हों। 2020 में दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के विलय के बाद, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है, न कि 7 या 9।

Questions often test whether a State Legislative Council (Vidhan Parishad) can be created or abolished by the State Assembly alone. Remember, it requires a resolution passed by the State Assembly by a special majority followed by an Act of Parliament by a simple majority under Article 169.प्रश्न अक्सर यह परीक्षण करते हैं कि क्या राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) को केवल राज्य विधानसभा द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है। याद रखें, इसके लिए राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव और उसके बाद अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा साधारण बहुमत से एक अधिनियम की आवश्यकता होती है।

Key Takeawaysमुख्य बातें