Home UPSSSC PET History Legislative Amendments & British India Act 1935विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935

Legislative Amendments & British India Act 1935विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935

Complete UPSSSC PET guide on constitutional developments: Government of India Acts, Morley-Minto, Montagu-Chelmsford, and Act of 1935.विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935 पर UPSSSC PET की विस्तृत गाइड।

Mediumमध्यम 65 min totalकुल 65 मिनट

Detailed Brief Overviewविस्तृत संक्षिप्त अवलोकन

AspectपहलूKey Detailsमुख्य विवरण
Whatक्याLegislative Amendments & Government of India Act 1935 — Constitutional milestones in British India leading to self-governance.विधाई संशोधन और भारत सरकार अधिनियम 1935 — ब्रिटिश भारत में स्व-शासन की ओर ले जाने वाले संवैधानिक मील के पत्थर।
Whenकब1773 to 1935 — Spanning from the Regulating Act of 1773 to the comprehensive Government of India Act, 1935.1773 से 1935 — 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर व्यापक भारत सरकार अधिनियम, 1935 तक।
WhereकहाँBritish India / Westminster Parliament, London — Imposed on Provinces and Princely States.ब्रिटिश भारत / वेस्टमिंस्टर संसद, लंदन — प्रांतों और रियासतें पर लागू।
WhoकौनBritish Parliament, Governor-Generals, Viceroys (Lord Morley, Lord Minto, Lord Montagu, Lord Chelmsford, Lord Willingdon).ब्रिटिश संसद, गवर्नर-जनरल, वाइसराय (लॉर्ड मोर्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मोंटेगू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगडन)।
Why Importantमहत्वपूर्ण क्योंEstablished the foundation for the Indian Constitution, introduced Provincial Autonomy, Dyarchy, and federal structures.भारतीय संविधान की नींव रखी, प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन, और संघीय संरचनाओं की शुरुआत की।
Key Featuresमुख्य विशेषताएँ1935 Act: All-India Federation, abolition of provincial dyarchy, introduction of center dyarchy, creation of RBI and Federal Court.1935 का अधिनियम: अखिल भारतीय महासंघ, प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, RBI और संघीय न्यायालय की स्थापना।
Significance for UPSSSC PETUPSSSC PET के लिए महत्वHigh-scoring static GK section; questions frequently asked on Morley-Minto Reforms (1909), Montagu-Chelmsford Reforms (1919), and 1935 Act.उच्च स्कोरिंग स्थैतिक GK अनुभाग; मोर्ले-मिंटो सुधार (1909), मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919), और 1935 अधिनियम पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
Other Essential Factsअन्य आवश्यक तथ्यAct of 1935 contained 321 sections and 10 schedules; described by Jawaharlal Nehru as a "Charter of Slavery" and "Machine with all brakes, no engine".1935 के अधिनियम में 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं; जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे "गुलामों का चार्टर" और "ऐसी मशीन जिसमें सभी ब्रेक हैं, कोई इंजन नहीं है" के रूप में वर्णित किया गया।

Detailed Explanation with Mnemonicsस्मृति-सहायक (निसान) के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण

Regulating Act 1773 & Pitt's India Act 1784रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784

• Regulating Act 1773: First step by British Parliament to control and regulate East India Company affairs in India.

Governor of Bengal designated as Governor-General of Bengal (Warren Hastings was the first).
Supreme Court at Calcutta established in 1774 (Chief Justice: Sir Elijah Impey).
Pitt's India Act 1784: Established Board of Control (political affairs) alongside Court of Directors (commercial affairs), establishing Double Government.
Mnemonic for Acts: Ready Please (Regulating 1773, Pitt's 1784).• रेगुलेटिंग एक्ट 1773: भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम।
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल नामित किया गया (वारेन हेस्टिंग्स पहले थे)।
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई (मुख्य न्यायाधीश: सर एलिजा इम्पे)।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784: बोर्ड ऑफ कंट्रोल (राजनीतिक मामलों के लिए) और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (व्यापारिक मामलों के लिए) की स्थापना की, जिससे द्वैध शासन (डबल गवर्नमेंट) की शुरुआत हुई।
अधिनियमों के लिए म्नेमोनिक (स्मृति-सहायक): Ready Please (Regulating 1773, Pitt's 1784)।

Charter Acts: 1793, 1813, 1833, and 1853चार्टर अधिनियम: 1793, 1813, 1833 और 1853

• Charter Act 1813: Ended EIC's trade monopoly in India (except tea and trade with China); allowed Christian missionaries.

Charter Act 1833: Governor-General of Bengal made Governor-General of India (Lord William Bentinck was the first).
Ended commercial activities of EIC completely; made it purely an administrative body.
Charter Act 1853: Introduced open competition for civil services (Macaulay Committee appointed in 1854).
Mnemonic for Charter Years: Remember Every Charter Act (1793, 1813, 1833, 1853 — gap of 20 years except the last).• चार्टर एक्ट 1813: भारत में ईआईसी (EIC) के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया (चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर); ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी।
चार्टर एक्ट 1833: बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया (लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले थे)।
ईआईसी की व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया; इसे विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया।
चार्टर एक्ट 1853: सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की (1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई)।
चार्टर वर्षों के लिए म्नेमोनिक: Remember Every Charter Act (1793, 1813, 1833, 1853 — अंतिम को छोड़कर 20 वर्ष का अंतर)।

Government of India Act 1858 & Councils Actsभारत सरकार अधिनियम 1858 और परिषद अधिनियम

• Government of India Act 1858 (Good Government of India Act): Abolished East India Company, transferred power to the British Crown.

Created new office of Secretary of State for India (member of British cabinet) assisted by a 15-member Council.
Governor-General became known as Viceroy (Lord Canning was the first).
Indian Councils Act 1861: Introduced Portfolio system and ordinance-making power for Viceroy.
Indian Councils Act 1892: Increased non-official members in legislative councils; introduced indirect elections.
Mnemonic for Viceroys: Canning Lytton Ripon Curzon (CROWN acts).• भारत सरकार अधिनियम 1858 (भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम): ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, सत्ता ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी।
भारत के लिए राज्य सचिव (ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य) का नया कार्यालय बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद थी।
गवर्नर-जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा (लॉर्ड कैनिंग पहले थे)।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861: वाइसराय के लिए पोर्टफोलियो प्रणाली और अध्यादेश जारी करने की शक्ति शुरू की गई।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892: विधायी परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई; अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए।
वाइसरॉय के लिए म्नेमोनिक: Canning Lytton Ripon Curzon (CROWN अधिनियम)।

Morley-Minto Reforms (Indian Councils Act 1909)मार्ले-मिंटो सुधार (भारतीय परिषद अधिनियम 1909)

• Lord Morley (Secretary of State) and Lord Minto (Viceroy).

Significantly increased size of legislative councils (Central and Provincial).
Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council (as Law Member).
Introduced Communal Electorate for Muslims — Lord Minto recognized as the Father of Communal Electorate.
Mnemonic: M-M = Morley-Minto = Muslim Electorate.• लॉर्ड मार्ले (राज्य सचिव) और लॉर्ड मिंटो (वाइसराय)।
विधायी परिषदों (केंद्रीय और प्रांतीय) के आकार में काफी वृद्धि की।
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने (कानून सदस्य के रूप में)।
मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की — लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है।
म्नेमोनिक: M-M = Morley-Minto = Muslim Electorate।

Montagu-Chelmsford Reforms (Government of India Act 1919)मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत सरकार अधिनियम 1919)

• Edwin Montagu (Secretary of State) and Lord Chelmsford (Viceroy).

Introduced Dyarchy (dual rule) in provinces: subjects divided into Transferred (administered by Governor with ministers) and Reserved (administered by Governor with executive council).
Introduced Bicameralism at the Center for the first time (Council of State and Legislative Assembly).
Provided for establishment of a Public Service Commission (set up in 1926).
Provided for appointment of a statutory commission after 10 years (Simon Commission).
Mnemonic: 1919 = Dyarchy in Provinces (DP).• एडविन मोंटेग्यू (राज्य सचिव) और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (वाइसराय)।
प्रांतों में द्वैध शासन (दोहरा शासन) की शुरुआत की: विषयों को हस्तांतरित (मंत्रियों के साथ गवर्नर द्वारा प्रशासित) और आरक्षित (कार्यकारी परिषद के साथ गवर्नर द्वारा प्रशासित) में विभाजित किया गया।
पहली बार केंद्र में द्विसदनीयता (राज्य परिषद और विधान सभा) की शुरुआत की।
लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया (1926 में स्थापित)।
10 वर्ष बाद एक सांविधिक आयोग (साइमन कमीशन) की नियुक्ति का प्रावधान किया।
म्नेमोनिक: 1919 = Dyarchy in Provinces (DP)।

Government of India Act 1935भारत सरकार अधिनियम 1935

• Provided for establishment of an All-India Federation comprising provinces and princely states (did not come into effect as princely states did not join).

Abolished Dyarchy in provinces and introduced Provincial Autonomy.
Introduced Dyarchy at the Center (Federal subjects divided into Reserved and Transferred).
Introduced Bicameralism in 6 out of 11 provinces (Assam, Bengal, Bihar, Bombay, Madras, United Provinces).
Established Federal Court (set up in 1937 in Delhi) and Reserve Bank of India (RBI).
Separated Burma (Myanmar) from India and created new provinces Sindh and Orissa.
Mnemonic: 35 = Autonomy, Federation, RBI (All Fine Rules).• प्रांतों और रियासतकों को मिलाकर एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया (रियासतों के शामिल न होने के कारण यह लागू नहीं हुआ)।
प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की।
केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया (संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया)।
11 में से 6 प्रांतों (असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीयता की शुरुआत की।
संघीय न्यायालय (दिल्ली में 1937 में स्थापित) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की।
बर्मा (म्यांमार) को भारत से अलग किया और नए प्रांत सिंध और उड़ीसा बनाए।
म्नेमोनिक: 35 = Autonomy, Federation, RBI (All Fine Rules)।

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Tricks to Rememberयाद रखने की ट्रिक

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