1991 LPG Reforms & Liberalization Policies
Complete SSC CGL Economy Guide: Concepts, Practice, PYQs & Mock Testसंपूर्ण SSC CGL अर्थशास्त्र गाइड: अवधारणाएं, अभ्यास, PYQ और मॉक टेस्ट
1991 LPG Reforms & Liberalization Policies in India भारत में 1991 के एलपीजी (LPG) सुधार और उदारीकरण नीतियां
Quick Overviewत्वरित अवलोकन
In 1991, India faced a severe Balance of Payments (BoP) crisis with foreign exchange reserves reduced to barely two weeks of imports. To navigate out of this crisis, the Indian government, under Prime Minister P. V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh, launched structural economic reforms popularly known as LPG Reforms (Liberalization, Privatization, and Globalization). These landmark reforms ended the 'License-Permit Raj', opened the economy to international trade and foreign investment, and transformed India into one of the world's fastest-growing major economies.
1991 में, भारत को एक गंभीर भुगतान संतुलन (BoP) संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र दो सप्ताह के आयात के बराबर रह गया था। इस संकट से निकलने के लिए, प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने संरचनात्मक आर्थिक सुधार शुरू किए जिन्हें 'LPG सुधार' (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) के रूप में जाना जाता है। इन ऐतिहासिक सुधारों ने 'लाइसेंस-परमिट राज' को समाप्त किया, अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश के लिए खोला, और भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया।
Learning Objectivesअध्ययन के उद्देश्य
- Understand the economic factors and crisis that led to the 1991 LPG reforms. 1991 के एलपीजी सुधारों के पीछे के आर्थिक कारकों और संकट को समझें।
- Analyze the three main pillars: Liberalization, Privatization, and Globalization. तीन मुख्य स्तंभों: उदारीकरण (Liberalization), निजीकरण (Privatization) और वैश्वीकरण (Globalization) का विश्लेषण करें।
- Learn key policies like the New Industrial Policy 1991, MRTP Act amendments, and Rupee Devaluation. नई औद्योगिक नीति 1991, MRTP अधिनियम संशोधन और रुपये के अवमूल्यन जैसी प्रमुख नीतियों के बारे में जानें।
- Identify important committees associated with the 1991 reforms (Narasimham Committee, Chelliah Committee, etc.). 1991 के सुधारों से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियों (नरसिम्हम समिति, चेलैया समिति आदि) की पहचान करें।
- Master SSC CGL previous year question trends related to Indian economic reforms. भारतीय आर्थिक सुधारों से संबंधित SSC CGL के पिछले वर्षों के प्रश्न रुझानों पर महारत हासिल करें।
1. Background & Crisis of 19911. 1991 का पृष्ठभूमियों और आर्थिक संकट
Prior to 1991, India followed an inward-looking economic strategy heavily based on import substitution, socialistic principles, strict state controls, and the "License-Permit-Quota Raj". Heavy public sector dominance, excessive market regulations, and strict restrictions on private enterprizes severely limited economic efficiency and global competitiveness.
1991 से पहले, भारत ने आयात प्रतिस्थापन (import substitution), समाजवादी सिद्धांतों, सख्त राज्य नियंत्रण और "लाइसेंस-परमिट-कोटा राज" पर आधारित एक अंतर्मुखी (inward-looking) आर्थिक रणनीति का पालन किया। भारी सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व, अत्यधिक बाजार नियंत्रण और निजी उद्यमों पर कड़े प्रतिबंधों ने आर्थिक दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था।
Triggers of the 1991 Crisis1991 के संकट के प्रमुख कारण
- Balance of Payments (BoP) Crisis: भुगतान संतुलन (BoP) संकट: India's current account deficit expanded drastically due to high non-developmental expenditure and trade deficits. By June 1991, forex reserves dropped to about $1.2 billion—barely enough for 2 weeks of imports. उच्च गैर-विकासनात्मक व्यय और व्यापार घाटे के कारण भारत का चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ा। जून 1991 तक, विदेशी मुद्रा भंडार घटकर लगभग $1.2 बिलियन रह गया—जो मुश्किल से 2 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था।
- Gulf War (1990-91): खाड़ी युद्ध (1990-91): The conflict in the Persian Gulf led to a sudden surge in international crude oil prices and led to a sharp decline in remittances from Indian workers in West Asia. फारस की खाड़ी में संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई और पश्चिम एशिया में कार्यरत भारतीय श्रमिकों से प्राप्त प्रेषण (remittances) में भारी गिरावट आई।
- High Inflation: उच्च मुद्रास्फीति: Double-digit inflation (exceeding 12-13%) reduced purchasing power and increased overall production costs. दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति (12-13% से अधिक) ने क्रय शक्ति घटाई और समग्र उत्पादन लागत में वृद्धि की।
- High Fiscal Deficit: उच्च राजकोषीय घाटा: Government spending continuously exceeded revenues, leading to heavy borrowing. The gross fiscal deficit touched nearly 8.4% of GDP in 1990-91. सरकारी व्यय राजस्व से लगातार अधिक रहा, जिससे भारी उधार लेना पड़ा। 1990-91 में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के लगभग 8.4% तक पहुंच गया था।
2. Important Terms & Definitions2. महत्वपूर्ण शब्दावली एवं परिभाषाएं
| Termशब्द | Definition (English)परिभाषा (हिंदी) |
|---|---|
| LPG Model | Economic policy framework introducing Liberalization, Privatization, and Globalization to promote market efficiency, competition, and integration with the world economy. आर्थिक नीति ढांचा जिसने बाजार दक्षता, प्रतिस्पर्धा और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। |
| License-Permit Raj | An elaborate system of licenses, regulations, and red tape required to set up and run businesses in pre-1991 India. 1991 से पूर्व के भारत में व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस, नियमों और लालफीताशाही की एक विस्तृत प्रणाली। |
| Devaluation | Deliberate downward adjustment of the official value of a country's currency relative to foreign currencies. (In July 1991, INR was devalued by ~18-19%). विदेशी मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा के आधिकारिक मूल्य में जानबूझकर की गई गिरावट। (जुलाई 1991 में, भारतीय रुपये का ~18-19% अवमूल्यन किया गया था)। |
| Disinvestment (विनिवेश) | The sale or liquidation of assets or state-owned enterprise (PSU) shares by the government to private investors. सरकार द्वारा निजी निवेशकों को परिसंपत्तियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के शेयरों की बिक्री या परिसमापन। |
| Current Account Convertibility | Freedom to convert domestic currency into foreign currency and vice-versa for foreign trade in goods and services, without government controls (Adopted by India in August 1994). सरकारी नियंत्रणों के बिना वस्तुओं और सेवाओं के विदेशी व्यापार के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और इसके विपरीत परिवर्तित करने की स्वतंत्रता (भारत द्वारा अगस्त 1994 में अपनाई गई)। |
| MRTP Act (1969) | Monopolies and Restrictive Trade Practices Act; aimed to control economic concentration. Restrictive threshold limits were abolished in 1991 and later replaced by the Competition Act, 2002. एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम; इसका उद्देश्य आर्थिक संकेंद्रण को नियंत्रित करना था। 1991 में इसकी सीमा शर्तों को हटा दिया गया और बाद में इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। |
3. Detailed Breakdown of LPG Reforms3. एलपीजी सुधारों का विस्तृत विवरण
The structural adjustment reforms were broadly categorized into Stabilization Measures (short-term measures to manage BoP and inflation) and Structural Reforms (long-term measures to increase economic efficiency and competitiveness).
संरचनात्मक समायोजन सुधारों को मोटे तौर पर स्थिरीकरण उपायों (भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक उपाय) और संरचनात्मक सुधारों (आर्थिक दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक उपाय) में वर्गीकृत किया गया था।
A. Liberalization (उदारीकरण)क. उदारीकरण (Liberalization)
Liberalization refers to the removal or relaxation of government restrictions, regulations, and controls over trade and industrial sectors.
उदारीकरण का तात्पर्य व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों पर सरकारी प्रतिबंधों, नियमों और नियंत्रणों को हटाने या उनमें ढील देने से है।
- Abolition of Industrial Licensing: औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन: Under the New Industrial Policy announced on July 24, 1991, industrial licensing was abolished for all projects except 18 critical industries (which has now been reduced to only 5 health, safety, and strategic industries like explosives, hazardous chemicals, and aerospace/defense). 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत, 18 महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी (वर्तमान में इसे घटाकर केवल 5 स्वास्थ्य, सुरक्षा और रणनीतिक उद्योग जैसे विस्फोटक, खतरनाक रसायन और एयरोस्पेस/रक्षा कर दिया गया है)।
- De-reservation of Public Sector: सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण: The number of industries reserved exclusively for the public sector was reduced from 17 to 8 in 1991. Currently, only 2 industries remain reserved: Atomic Energy and Railway Operations. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आरक्षित उद्योगों की संख्या 1991 में 17 से घटाकर 8 कर दी गई थी। वर्तमान में केवल 2 उद्योग आरक्षित हैं: परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिचालन।
- MRTP Act Reforms: MRTP अधिनियम में सुधार: Prior to 1991, firms with assets above ₹100 crore needed prior government permission for expansion. This asset limit threshold was removed in 1991, allowing firms to expand freely without approvals. 1991 से पहले, ₹100 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाली कंपनियों को विस्तार के लिए पूर्व सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती थी। इस संपत्ति सीमा को 1991 में हटा दिया गया था, जिससे कंपनियों को बिना अनुमति के स्वतंत्र रूप से विस्तार करने की अनुमति मिली।
- Financial Sector Reforms: वित्तीय क्षेत्र में सुधार: Based on the Narasimham Committee (I) Report (1991), RBI's role shifted from a 'Regulator' to a 'Facilitator'. Private sector banks (both domestic and foreign) were permitted to operate. Interest rates were deregulated. नरसिम्हम समिति (I) की रिपोर्ट (1991) के आधार पर, आरबीआई की भूमिका एक 'नियंत्रक' (Regulator) से बदलकर 'सुविधाप्रदाता' (Facilitator) हो गई। निजी क्षेत्र के बैंकों (घरेलू और विदेशी दोनों) को काम करने की अनुमति दी गई। ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त किया गया।
- Tax Reforms: कर सुधार: Following recommendations of the Raja Chelliah Committee, direct tax rates (income tax and corporate tax) and indirect tax rates were substantially reduced and simplified to boost tax compliance. राजा चेलैया समिति की सिफारिशों के बाद, कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष कर दरों (आयकर और कॉर्पोरेट कर) और अप्रत्यक्ष कर दरों में काफी कमी की गई और उन्हें सरल बनाया गया।
B. Privatization (निजीकरण)ख. निजीकरण (Privatization)
Privatization implies increasing the participation of private enterprises in ownership, management, and control of State-Owned Enterprises (SOEs) or Public Sector Undertakings (PSUs).
निजीकरण का तात्पर्य राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (SOEs) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण में निजी उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना है।
- Disinvestment Policy: विनिवेश नीति: Selling equity shares of public sector enterprises to the private sector and general public to inject efficiency and market discipline. दक्षता और बाजार अनुशासन लाने के लिए निजी क्षेत्र और आम जनता को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयर बेचना।
- Autonomy and Navratna Status: स्वायत्तता और नवरत्न दर्जा: To improve performance and managerial autonomy, high-performing PSUs were given special operational autonomy status—classified as Maharatna, Navratna, and Miniratna enterprises. प्रदर्शन और प्रबंधकीय स्वायत्तता में सुधार के लिए, उच्च प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को विशेष परिचालन स्वायत्तता का दर्जा दिया गया—जिन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- National Renewal Fund (NRF): राष्ट्रीय नवीकरण कोष (NRF): Set up in February 1992 to provide a safety net for workers affected by restructuring or voluntary retirement schemes (VRS) in public enterprises. सार्वजनिक उद्यमों में पुनर्गठन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं (VRS) से प्रभावित श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा तंत्र प्रदान करने हेतु फरवरी 1992 में स्थापित किया गया।
C. Globalization (वैश्वीकरण)ग. वैश्वीकरण (Globalization)
Globalization involves integrating the domestic economy with the global economy through free flow of trade, capital, foreign direct investment, technology, and labor across national borders.
वैश्वीकरण में राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार, पूंजी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी और श्रम के स्वतंत्र प्रवाह के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण शामिल है।
- Devaluation of Indian Rupee: भारतीय रुपये का अवमूल्यन: In July 1991, the Rupee was devalued in two consecutive steps (on July 1 and July 3) by around 18-19% against major foreign currencies to boost Indian exports and tackle the BoP emergency. भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने और भुगतान संतुलन आपात स्थिति से निपटने के लिए जुलाई 1991 में प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले दो लगातार चरणों में (1 जुलाई और 3 जुलाई) रुपये का लगभग 18-19% अवमूल्यन किया गया था।
- Reduction of Customs Duties & Tariffs: सीमा शुल्क और शुल्क में कटौती: Peak import tariff rates were dramatically slashed from over 300% in 1991 to 110% in 1992, and further reduced gradually in subsequent years. Import licensing and quantitative quotas on imports were removed. अधिकतम आयात शुल्क दरों को 1991 में 300% से घटाकर 1992 में 110% तक लाया गया, और बाद के वर्षों में धीरे-धीरे और कम किया गया। आयात लाइसेंसिंग और गुणात्मक कोटा समाप्त कर दिया गया।
- Encouraging FDI and FII: FDI और FII को प्रोत्साहन: Automatic approval route up to 51% Foreign Direct Investment (FDI) equity was allowed in high-priority industries. Foreign Institutional Investors (FIIs) were permitted to invest in Indian capital markets from September 1992. उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी के लिए स्वचालित अनुमोदन मार्ग की अनुमति दी गई थी। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) को सितंबर 1992 से भारतीय पूंजी बाजारों में निवेश करने की अनुमति मिली।
- Full Convertibility on Current Account: चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता: In 1994, the Indian Rupee was made fully convertible on the Current Account under Article VIII of the International Monetary Fund (IMF) agreement. 1994 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) समझौते के अनुच्छेद VIII के तहत भारतीय रुपये को चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया था।
4. Key Committees Associated with 1991 Reforms4. 1991 के सुधारों से संबंधित प्रमुख समितियां
| Committee Nameसमिति का नाम | Key Area / Focusप्रमुख क्षेत्र / ध्यान केंद्रित | Major Recommendationप्रमुख सिफारिश |
|---|---|---|
| Narasimham Committee I (1991) | Financial / Banking System Reformsवित्तीय / बैंकिंग प्रणाली सुधार | Reduction of Statutory Liquidity Ratio (SLR) & Cash Reserve Ratio (CRR), entry of private banks, creation of DRTs.सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में कमी, निजी बैंकों का प्रवेश, ऋण वसूली अधिकरण (DRT) की स्थापना। |
| Raja Chelliah Committee (1991-93) | Tax Structure Reformsकर संरचना सुधार | Reduction of maximum marginal rates of income tax, broad-basing tax net, introducing Service Tax (1994).आयकर की अधिकतम सीमांत दरों में कमी, कर का आधार व्यापक बनाना, सेवा कर (1994) की शुरुआत। |
| Rangarajan Committee (1993) | PSU Disinvestmentसार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश | Targeted disinvestment percentage in public enterprises, establishing a Disinvestment Commission.सार्वजनिक उद्यमों में लक्षित विनिवेश प्रतिशत, विनिवेश आयोग की स्थापना। |
| Malhotra Committee (1993-94) | Insurance Sector Reformsबीमा क्षेत्र सुधार | Entry of private and foreign insurance firms, setup of IRDA (1999).निजी और विदेशी बीमा कंपनियों का प्रवेश, IRDAI की स्थापना (1999)। |
5. Policy Highlights & Economic Impact (Pre vs Post 1991)5. नीतिगत विशेषताएं एवं आर्थिक प्रभाव (1991 से पहले और बाद में)
| Economic Indicatorआर्थिक सूचक | Pre-Reforms (1990-91)सुधार पूर्व (1990-91) | Post-Reforms Outcome / Presentसुधार के बाद का परिणाम / वर्तमान |
|---|---|---|
| Foreign Exchange Reserves | ~$1.2 Billion (2 weeks of imports)~$1.2 बिलियन (2 सप्ताह का आयात) | Crossed $600+ Billion (over 10-11 months of imports)$600+ बिलियन से अधिक (10-11 महीने से अधिक का आयात) |
| GDP Growth Rate | ~1.1% (1991-92)~1.1% (1991-92) | Accelerated to 6.5 - 8% average annual growth in following decadesअगले दशकों में औसत वार्षिक वृद्धि 6.5 - 8% तक तेज हुई |
| Reserved Public Industries | 17 Industries17 उद्योग | Reduced to 8 in 1991; Currently 2 Industries1991 में घटाकर 8 किए गए; वर्तमान में 2 उद्योग |
| FDI Inflows | ~$100 Million/year~$100 मिलियन/वर्ष | Crossed 70-80 Billion/year in recent fiscal yearsहाल के वित्तीय वर्षों में70-80 बिलियन/वर्ष पार |
| Current Account Status | Strict exchange controlsसख्त विनिमय नियंत्रण | Full Current Account Convertibility achieved in 19941994 में पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता हासिल |
6. Related Topics for Extended Preparation6. विस्तृत तैयारी के लिए संबंधित विषय
- Balance of Payments (BoP) & Foreign Exchange Regulations (not yet available) भुगतान संतुलन (BoP) और विदेशी मुद्रा विनियमन (not yet available)
- Indian Banking System & Financial Sector Reforms (not yet available) भारतीय बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय क्षेत्र में सुधार (not yet available)
- Tax Structure in India & GST Implementation (not yet available) भारत में कर संरचना और जीएसटी कार्यान्वयन (not yet available)
- Five-Year Plans in India & Eighth Five Year Plan (1992-97) (not yet available) भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) (not yet available)
7. Practice Questions (SSC CGL Level)7. अभ्यास प्रश्न (SSC CGL स्तर)
Q1. Who was the Prime Minister of India when the 1991 Economic LPG Reforms were introduced? 1991 के आर्थिक एलपीजी सुधार पेश किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
- A) Rajiv GandhiA) राजीव गांधी
- B) P. V. Narasimha RaoB) पी. वी. नरसिम्हा राव
- C) V. P. SinghC) वी. पी. सिंह
- D) Atal Bihari VajpayeeD) अटल बिहारी वाजपेयी
Correct Answer:सही उत्तर: B) P. V. Narasimha Rao
Explanation:व्याख्या: P. V. Narasimha Rao was the Prime Minister from 1991 to 1996. He chose Dr. Manmohan Singh as Finance Minister to spearhead the LPG structural reforms. पी. वी. नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एलपीजी संरचनात्मक सुधारों का नेतृत्व करने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में चुना था।
Q2. How many industries are currently reserved exclusively for the Public Sector in India? वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से कितने उद्योग आरक्षित हैं?
- A) 8A) 8
- B) 5B) 5
- C) 2C) 2
- D) 17D) 17
Correct Answer:सही उत्तर: C) 2
Explanation:व्याख्या: Originally 17 industries were reserved. In 1991, it was reduced to 8. At present, only 2 industries remain reserved for the public sector: Atomic Energy and Railway Operations. मूल रूप से 17 उद्योग आरक्षित थे। 1991 में इसे घटाकर 8 कर दिया गया। वर्तमान में, केवल 2 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं: परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिचालन।
Q3. The Narasimham Committee I (1991) was constituted for recommending reforms in which sector? नरसिम्हम समिति I (1991) का गठन किस क्षेत्र में सुधार की सिफारिश के लिए किया गया था?
- A) Tax StructureA) कर संरचना
- B) Financial / Banking SystemB) वित्तीय / बैंकिंग प्रणाली
- C) Agriculture SectorC) कृषि क्षेत्र
- D) Telecom SectorD) दूरसंचार क्षेत्र
Correct Answer:सही उत्तर: B) Financial / Banking System
Explanation:व्याख्या: The M. Narasimham Committee (1991) submitted recommendations on financial sector reforms, suggesting reduction of SLR & CRR and enabling private sector banking. एम. नरसिम्हम समिति (1991) ने वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिसमें एसएलआर और सीआरआर में कमी करने और निजी क्षेत्र की बैंकिंग को सक्षम करने का सुझाव दिया गया था।
Q4. In which year did India achieve full convertibility of the Rupee on the Current Account? भारत ने किस वर्ष चालू खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त की?
- A) 1991A) 1991
- B) 1992B) 1992
- C) 1994C) 1994
- D) 2000D) 2000
Correct Answer:सही उत्तर: C) 1994
Explanation:व्याख्या: India accepted Article VIII obligations of the IMF in August 1994, declaring full convertibility of the Indian Rupee on current account transactions. भारत ने अगस्त 1994 में आईएमएफ के अनुच्छेद VIII के दायित्वों को स्वीकार कर लिया और चालू खाते के लेनदेन पर भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की।
Q5. The Monopoly and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act 1969 was replaced by which Act? एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम 1969 को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था?
- A) Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999A) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999
- B) Competition Act, 2002B) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- C) Companies Act, 2013C) कंपनी अधिनियम, 2013
- D) Consumer Protection Act, 1986D) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
Correct Answer:सही उत्तर: B) Competition Act, 2002
Explanation:व्याख्या: The MRTP Act of 1969 was repealed and replaced by the Competition Act, 2002 to shift focus from curbing monopolies to encouraging healthy market competition. 1969 के MRTP अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 लाया गया ताकि एकाधिकार को रोकने के स्थान पर स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।