Indian Taxation System, GST Councils & Slabs
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Indian Taxation System, GST Council & Slabs भारतीय कराधान प्रणाली, जीएसटी परिषद एवं स्लैब
Quick Overview त्वरित अवलोकन
The Indian Taxation System is the financial backbone of the nation, structured under constitutional mandates to collect revenue for public expenditure, infrastructure, and socio-economic development. It is broadly categorized into Direct Taxes (levied directly on income/wealth) and Indirect Taxes (levied on goods and services). The landmark 101st Constitutional Amendment Act, 2016 introduced the Goods and Services Tax (GST), creating a unified "One Nation, One Tax, One Market" framework that replaced a complex web of central and state indirect taxes.
भारतीय कराधान प्रणाली राष्ट्र की वित्तीय रीढ़ है, जिसे सार्वजनिक व्यय, बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राजस्व जुटाने हेतु संवैधानिक जनादेश के तहत संरचित किया गया है। इसे मोटे तौर पर प्रत्यक्ष करों (आय/संपत्ति पर सीधे लगाए गए) और अप्रत्यक्ष करों (वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए) में वर्गीकृत किया गया है। ऐतिहासिक 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) पेश किया, जिसने एक एकीकृत "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार" ढांचा तैयार किया और केंद्रीय एवं राज्य के अप्रत्यक्ष करों के जटिल जाल को बदल दिया।
Learning Objectives सीखने के उद्देश्य
- Understand the constitutional basis of taxation in India (Article 265, 246, 269A, 279A). भारत में कराधान का संवैधानिक आधार समझें (अनुच्छेद 265, 246, 269A, 279A)।
- Differentiate clearly between Direct Taxes and Indirect Taxes with real-life examples. वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच स्पष्ट अंतर समझें।
- Grasp the architecture of Goods and Services Tax (GST) and the concept of Input Tax Credit (ITC). वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की संरचना और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अवधारणा को समझें।
- Learn the structure, voting weightage, and functions of the GST Council. जीएसटी परिषद की संरचना, मतदान भार और कार्यों को जानें।
- Memorize the GST rate slabs (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) and items excluded from GST scope. जीएसटी दर स्लैब (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) और जीएसटी के दायरे से बाहर की वस्तुओं को याद रखें।
Concept Introduction: What is Taxation? अवधारणा परिचय: कराधान क्या है?
A tax is a compulsory financial charge or levy imposed by a government on an individual or a legal entity to fund government spending and various public expenditures. In India, the authority to levy a tax is derived from the Constitution of India.
कर (Tax) सरकार द्वारा सरकारी खर्चों और विभिन्न सार्वजनिक व्ययों को वित्तपोषित करने के लिए किसी व्यक्ति या कानूनी संस्था पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क या लेवी है। भारत में, कर लगाने का अधिकार भारत के संविधान से प्राप्त होता है।
Under Article 246 (Seventh Schedule), tax powers are divided between the Union and the States:
अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची) के तहत, कर शक्तियों को संघ और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है:
[ Seventh Schedule / सातवीं अनुसूची ] ├── List I: Union List (केंद्रीय सूची) ──> Income Tax, Customs, Corporation Tax ├── List II: State List (राज्य सूची) ──> Land Revenue, State Excise, Stamp Duty └── List III: Concurrent List (समवर्ती सूची) ──> No major tax powers originally (GST added via Art 246A)
Important Definitions & Terms महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शब्दावली
| Termशब्द | Definition (English)परिभाषा (हिंदी) |
|---|---|
| Direct Tax / प्रत्यक्ष कर |
A tax where the impact (point of imposition) and incidence (point of payment) fall on the same person. It cannot be shifted to others.
वह कर जिसमें प्रभाव (कराघात) और आपात् (करापात) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इसे दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
|
| Indirect Tax / अप्रत्यक्ष कर |
A tax where the liability to pay is on one person (seller), but the burden is shifted to another person (final consumer).
वह कर जिसमें भुगतान करने का दायित्व एक व्यक्ति (विक्रेता) पर होता है, लेकिन इसका भार दूसरे व्यक्ति (अंतिम उपभोक्ता) पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
|
| Tax Impact vs Tax Incidence / कराघात बनाम करापात |
Impact is the initial liability to pay tax; Incidence is the ultimate monetary burden of the tax.
कराघात (Impact) कर भुगतान का प्रारंभिक दायित्व है; करापात (Incidence) कर का अंतिम मौद्रिक भार है।
|
| Cascading Effect / कैस्केडिंग प्रभाव |
Taxation on taxation. Occurs when a tax is levied on a product at every stage of production without allowing credit for taxes paid previously.
कर पर कर लगना। यह तब होता है जब पिछले भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट की अनुमति दिए बिना उत्पादन के हर चरण में किसी उत्पाद पर कर लगाया जाता है।
|
| Input Tax Credit (ITC) / इनपुट टैक्स क्रेडिट |
The credit a business receives for the GST paid on purchases, which can be set off against the GST liability on sales.
खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए एक व्यवसाय को मिलने वाला क्रेडिट, जिसे बिक्री पर जीएसटी देनदारी के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।
|
| Progressive Tax / प्रगतिशील कर |
Tax rate increases as income increases (e.g., Personal Income Tax). Reduces income inequality.
आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है (जैसे व्यक्तिगत आयकर)। यह आय असमानता को कम करता है।
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| Regressive Tax / प्रतिगामी कर |
Tax rate takes a larger percentage of income from low-income earners than from high-income earners (e.g., Indirect taxes like GST).
कर की दर उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों की आय का बड़ा प्रतिशत लेती है (जैसे जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष कर)।
|
Detailed Explanation विस्तृत व्याख्या
1. Classification of Taxes in India 1. भारत में करों का वर्गीकरण
| Featureविशेषता | Direct Tax (प्रत्यक्ष कर)Direct Tax (प्रत्यक्ष कर) | Indirect Tax (अप्रत्यक्ष कर)Indirect Tax (अप्रत्यक्ष कर) |
|---|---|---|
| Burden Shift / भार का स्थानांतरण | Cannot be shifted स्थानांतरित नहीं किया जा सकता | Can be shifted to consumer उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जा सकता है |
| Nature / प्रकृति | Progressive in nature प्रकृति में प्रगतिशील | Regressive in nature प्रकृति में प्रतिगामी |
| Administrative Body / प्रशासनिक निकाय | CBDT (Central Board of Direct Taxes) CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) | CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) |
| Key Examples / प्रमुख उदाहरण | Income Tax, Corporate Tax, STT, Capital Gains Tax आयकर, निगम कर, एसटीटी, पूंजीगत लाभ कर | GST, Customs Duty, Central Excise on Petroleum जीएसटी, सीमा शुल्क, पेट्रोलियम पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क |
2. The Goods and Services Tax (GST) Architecture 2. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना
GST is a comprehensive, multi-stage, destination-based consumption tax. It was introduced via the 101st Constitutional Amendment Act, 2016 and came into effect on 1st July 2017.
जीएसटी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था और यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था।
- Article 246A: Gives concurrent power to both Parliament and State Legislatures to make laws with respect to GST. अनुच्छेद 246A: संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्ति देता है।
- Article 269A: Levying and collection of Integrated GST (IGST) on inter-state trade is done by the Centre, and shared with destination states. अनुच्छेद 269A: अंतर-राज्यीय व्यापार पर एकीकृत जीएसटी (IGST) की लेवी और संग्रह केंद्र द्वारा किया जाता है, और गंतव्य राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
- Subsumed Taxes: GST subsumed 17 Indirect Taxes (8 Central taxes like Excise Duty, Service Tax + 9 State taxes like VAT, Luxury Tax) and 13 Cesses. शामिल किए गए कर: जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर (8 केंद्रीय कर जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर + 9 राज्य कर जैसे वैट, लक्जरी टैक्स) और 13 उपकर (Cesses) शामिल किए गए।
4 Structure Components of GSTजीएसटी के 4 संरचनात्मक घटक
| Type of GSTजीएसटी का प्रकार | Full Formपूर्ण रूप | Applicabilityप्रयोज्यता | Collected Byकिसके द्वारा एकत्र किया जाता है |
|---|---|---|---|
| CGST | Central GSTकेंद्रीय जीएसटी | Intra-state (Within same state)राज्य के भीतर (Intra-state) | Central Governmentकेंद्र सरकार |
| SGST | State GSTराज्य जीएसटी | Intra-state (Within same state)राज्य के भीतर (Intra-state) | State Governmentराज्य सरकार |
| UTGST | Union Territory GSTकेंद्र शासित प्रदेश जीएसटी | Within UTs without Legislatureबिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में | Union Territory Administrationकेंद्र शासित प्रदेश प्रशासन |
| IGST | Integrated GSTएकीकृत जीएसटी | Inter-state (Between two states) & Importsअंतर-राज्यीय (दो राज्यों के बीच) और आयात | Central Govt (Apportioned to destination state)केंद्र सरकार (गंतव्य राज्य को आवंटित) |
3. The GST Council (Article 279A) 3. जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A)
The GST Council is a constitutional body established under Article 279A (inserted by the 101st Amendment). It is the apex decision-making body for GST in India.
जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A (101वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत में जीएसटी के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है।
- Chairperson: Union Finance Minister (Current: Nirmala Sitharaman). अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान: निर्मला सीतारमण)।
- Members: Union Minister of State for Finance and State Finance/Tax Ministers of all States/UTs. सदस्य: केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य वित्त/कर मंत्री।
- Quorum: At least $50\%$ of the total number of members must be present. कोरम (गणपूर्ति): कुल सदस्यों में से कम से कम $50\%$ उपस्थित होने चाहिए।
• Central Government Weightage = $\frac{1}{3}\text{rd}$ of total votes cast.
• State Governments Weightage = $\frac{2}{3}\text{rd}$ of total votes cast.
• Decision Majority Required = $\frac{3}{4}\text{th}$ ($75\%$) majority of weighted votes present and voting.
• केंद्र सरकार का भार (Weightage) = डाले गए कुल वोटों का $\frac{1}{3}$वां हिस्सा।
• राज्य सरकारों का भार = डाले गए कुल वोटों का $\frac{2}{3}$वां हिस्सा।
• आवश्यक निर्णय बहुमत = उपस्थित और मतदान करने वाले भारित वोटों का $\frac{3}{4}$वां ($75\%$) बहुमत।
4. GST Slabs & Tax Rates 4. जीएसटी स्लैब एवं कर दरें
GST features a multi-tier tax rate structure to ensure essential items are taxed at lower rates while luxuries and demerit goods are taxed at higher rates.
जीएसटी में बहु-स्तरीय कर दर संरचना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक वस्तुओं पर कम दरों पर कर लगाया जाए जबकि विलासिता और अवांछित वस्तुओं पर उच्च दरों पर कर लगाया जाए।
| Slab Rateस्लैब दर | Category of Goods / Servicesवस्तुओं / सेवाओं की श्रेणी | Examplesउदाहरण |
|---|---|---|
| 0% (Exempted) | Essential items, unbranded food itemsआवश्यक वस्तुएं, बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ | Milk, fresh vegetables, fresh fruit, salt, unbranded flour/grainsदूध, ताजी सब्जियां, ताजे फल, नमक, बिना ब्रांड का आटा/अनाज |
| 5% | Items of mass consumptionव्यापक उपभोग की वस्तुएं | Tea, coffee, edible oil, packaged food, footwears under ₹1000चाय, कॉफी, खाने का तेल, पैक किया हुआ भोजन, ₹1000 से कम के जूते |
| 12% | Standard rate 1 (Processed goods)मानक दर 1 (प्रसंस्कृत वस्तुएं) | Butter, cheese, fruit juice, computers, mobile phonesमक्खन, पनीर, फ्रूट जूस, कंप्यूटर, मोबाइल फोन |
| 18% | Standard rate 2 (Most items & services)मानक दर 2 (अधिकांश वस्तुएं एवं सेवाएं) | Hair oil, toothpaste, soap, capital goods, IT services, financial servicesकेश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, पूंजीगत वस्तुएं, आईटी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं |
| 28% | Demerit & Luxury goodsअवांछित (Sin Goods) और विलासिता की वस्तुएं | Motorcars, ACs, refrigerators, tobacco products, aerated drinksमोटर कारें, एसी, रेफ्रिजरेटर, तंबाकू उत्पाद, वातित पेय (Aerated drinks) |
| Special Rates | Precious Metals & Stonesकीमती धातुएं और पत्थर | Gold & Silver (3%), Rough diamonds (0.25%)सोना और चांदी (3%), कच्चे हीरे (0.25%) |
5. Items Outside the Purview of GST 5. जीएसटी के दायरे से बाहर की वस्तुएं
The following items are currently kept OUTSIDE GST and are taxed under traditional State/Central taxes:
निम्नलिखित वस्तुओं को वर्तमान में जीएसटी से बाहर रखा गया है और उन पर पारंपरिक राज्य/केंद्रीय करों के तहत कर लगाया जाता है:
- Alcoholic Liquor for Human Consumption: Taxed under State Excise Duty and State VAT. मानव उपभोग के लिए मादक शराब: राज्य उत्पाद शुल्क और राज्य वैट के तहत कर योग्य।
- Five Petroleum Products: Crude Oil, Petrol (Motor Spirit), High-Speed Diesel (HSD), Natural Gas, Aviation Turbine Fuel (ATF). पांच पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल (HSD), प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन (ATF)।
- Electricity: Electricity Duty levied by states. बिजली: राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला बिजली शुल्क।
- Real Estate / Land Properties: Stamp duty and registration charges apply. रियल एस्टेट / भूमि संपत्ति: स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क लागू होते हैं।
Key Formulas, Data & Policy Highlights प्रमुख सूत्र, डेटा और नीतिगत बिंदु
| Concept / Metricअवधारणा / मीट्रिक | Formula / Key Factसूत्र / मुख्य तथ्य |
|---|---|
| Net Indirect Taxes Formula | $$\text{Net Indirect Taxes (NIT)} = \text{Gross Indirect Taxes} - \text{Subsidies}$$ |
| Tax-to-GDP Ratio | $$\text{Tax-to-GDP Ratio} = \left(\frac{\text{Total Tax Revenue}}{\text{Nominal GDP}}\right) \times 100$$ |
| 101st Constitutional Amendment | Enacted GST in 2016; Effective from July 1, 20172016 में जीएसटी अधिनियमित; 1 जुलाई 2017 से प्रभावी |
| Kelkar Task Force (2002) | First committee to recommend a national level GST in Indiaभारत में राष्ट्रीय स्तर के जीएसटी की सिफारिश करने वाली पहली समिति |
| Asim Dasgupta Committee | Designed the first blueprint model for GST in 20002000 में जीएसटी का पहला खाका (ब्लूप्रिंट) तैयार किया |
| GST Network (GSTN) | IT infrastructure backend backbone managing GST portal and filingजीएसटी पोर्टल और फाइलिंग का प्रबंधन करने वाला आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड |
Examples & Illustrations: How Input Tax Credit (ITC) Eliminates Cascading Effect उदाहरण और चित्रण: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) कैस्केडिंग प्रभाव को कैसे समाप्त करता है
Let us examine a simple supply chain example under Pre-GST vs Post-GST:
आइए जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद की एक सरल आपूर्ति श्रृंखला उदाहरण की जांच करें:
Scenario: Manufacturer buys raw material for ₹100, adds ₹50 value, and sells to Wholesaler. Tax rate is 10%.
परिदृश्य: निर्माता ₹100 में कच्चा माल खरीदता है, ₹50 का मूल्यवर्धन करता है, और थोक विक्रेता को बेचता है। कर की दर 10% है।
[ Old Tax System (Cascading Effect / कैस्केडिंग प्रभाव) ] Manufacturer buys @ ₹100 + ₹10 Tax = Total ₹110 cost. Adds ₹50 Value = Total base ₹160. Tax @ 10% on ₹160 = ₹16. Total Sale Price = ₹176. (Here, tax was paid even on the ₹10 tax paid earlier!) [ GST System with Input Tax Credit (ITC) / जीएसटी प्रणाली ] Manufacturer buys @ ₹100 + ₹10 Tax (ITC available = ₹10). Adds ₹50 Value = Net output value ₹150. Gross GST @ 10% on ₹150 = ₹15. Net Tax Payable = Gross GST - ITC = ₹15 - ₹10 = ₹5. Total Sale Price = ₹150 + ₹15 = ₹165. (Consumer saves ₹11!)
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• 122nd Constitutional Amendment Bill was introduced in Parliament.
• 101st Constitutional Amendment Act was enacted into law.
• 122वां संविधान संशोधन विधेयक (Bill) संसद में पेश किया गया था।
• 101वां संविधान संशोधन अधिनियम (Act) कानून के रूप में लागू किया गया।
Practice Questions अभ्यास प्रश्न
Q1. Which constitutional article empowers the establishment of the GST Council?
प्रश्न 1. कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना का अधिकार देता है?
(a) Article 246A
(b) Article 269A
(c) Article 279A
(d) Article 280
(क) अनुच्छेद 246A
(ख) अनुच्छेद 269A
(ग) अनुच्छेद 279A
(घ) अनुच्छेद 280
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Correct Answer: (c) Article 279A
Explanation: Article 279A was inserted by the 101st Amendment Act, authorizing the President to constitute the GST Council.
सही उत्तर: (ग) अनुच्छेद 279A
व्याख्या: अनुच्छेद 279A को 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जो राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है।
Q2. What is the minimum vote majority required in the GST Council to pass a decision?
प्रश्न 2. जीएसटी परिषद में किसी निर्णय को पारित करने के लिए न्यूनतम कितने वोट बहुमत की आवश्यकता होती है?
(a) Simple majority (50%)
(b) Two-thirds majority (66.6%)
(c) Three-fourths majority (75%)
(d) Unanimous (100%)
(क) साधारण बहुमत (50%)
(ख) दो-तिहाई बहुमत (66.6%)
(ग) तीन-चौथाई बहुमत (75%)
(घ) सर्वसम्मति (100%)
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Correct Answer: (c) Three-fourths majority (75%)
Explanation: Every decision of the GST Council is taken by a majority of not less than 3/4th (75%) of the weighted votes present and voting.
सही उत्तर: (ग) तीन-चौथाई बहुमत (75%)
व्याख्या: जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले भारित वोटों के कम से कम 3/4 (75%) बहुमत से लिया जाता है।
Q3. Which of the following items is completely OUTSIDE the scope of GST in India?
प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में जीएसटी के दायरे से पूरी तरह बाहर है?
(a) Cooking Gas (LPG)
(b) Footwear
(c) High-Speed Diesel
(d) Processed Fruit Juices
(क) रसोई गैस (LPG)
(ख) जूते
(ग) हाई-स्पीड डीजल
(घ) प्रसंस्कृत फल का रस
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Correct Answer: (c) High-Speed Diesel
Explanation: High-Speed Diesel is one of the 5 petroleum products currently excluded from GST and taxed via Excise duty and VAT.
सही उत्तर: (ग) हाई-स्पीड डीजल
व्याख्या: हाई-स्पीड डीजल उन 5 पेट्रोलियम उत्पादों में से एक है जिन्हें वर्तमान में जीएसटी से बाहर रखा गया है और उत्पाद शुल्क व वैट के माध्यम से कर लगाया जाता है।
Q4. Who among the following chairs the GST Council?
प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है?
(a) Prime Minister of India
(b) Governor of RBI
(c) Union Finance Minister
(d) Finance Secretary of India
(क) भारत के प्रधानमंत्री
(ख) आरबीआई के गवर्नर
(ग) केंद्रीय वित्त मंत्री
(घ) भारत के वित्त सचिव
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Correct Answer: (c) Union Finance Minister
Explanation: As per Article 279A, the Union Finance Minister serves as the ex-officio Chairperson of the GST Council.
सही उत्तर: (ग) केंद्रीय वित्त मंत्री
व्याख्या: अनुच्छेद 279A के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
Q5. What is the voting weightage assigned to the Central Government in the GST Council?
प्रश्न 5. जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार को कितना मतदान भार सौंपा गया है?
(a) 1/2 of total votes cast
(b) 1/3 of total votes cast
(c) 2/3 of total votes cast
(d) 1/4 of total votes cast
(क) डाले गए कुल वोटों का 1/2
(ख) डाले गए कुल वोटों का 1/3
(ग) डाले गए कुल वोटों का 2/3
(घ) डाले गए कुल वोटों का 1/4
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Correct Answer: (b) 1/3 of total votes cast
Explanation: Central Government votes hold 1/3rd weightage, while all State Governments combined hold 2/3rd weightage.
सही उत्तर: (ख) डाले गए कुल वोटों का 1/3
व्याख्या: केंद्र सरकार के वोटों का भार 1/3 होता है, जबकि सभी राज्य सरकारों के संयुक्त वोटों का भार 2/3 होता है।